कमरेड विप्लवलाई एक समाजशास्त्रीको पत्र

- मधुसूदन सुवेदी | 2021-09-24

मधुसूदन सुवेदी

कमरेड विप्लव, नमस्कार !आजको दिनमा तपाईं खुला राजनीतिमा हुनुहुन्छ । आम जनतालाई आफ्नो राजनीतिबारे सुसूचित गराई विचारमा गोलबन्द बनाउनु जिम्मेवार नेतृत्वको कर्तव्य हो ।संसद् विघटन र चुनावको मिति घोषणा भएको भोलिपल्ट एक वक्तव्यमार्फत तपाईंले संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाले संसदीय व्यवस्था असफल साबित भएको भन्दै ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ कि ‘दलाल पुँजीवाद’ भन्ने विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ ।

तपाईंको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लगभग दुई तिहाइ जनमतसहित बनेको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधिमा जानुपर्ने बाध्यता आउनु कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या हो ।’ जनमत संग्रहका लागि दलहरू तयार हुने हो भने संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । तपाईंको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु देशलाई झन् ठूलो अन्तरविरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हो । व्यवस्थाप्रति जनताको अभिमत बुझ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।’

२०३६ देखि हालसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएको नागरिक र समाज विज्ञान, जनस्वास्थ्य र सामाजिक रूपान्तरणको विषय पढ्ने र पढाउने व्यक्ति भएको हुँदा ‘वैज्ञानिक समाजवादको बाटो’ जनमत संग्रहमार्फत स्थापना गर्ने तपाईंको अवधारणाबारे थप बुझ्ने कोसिस गर्दै छु ।

यसबारे तपाईंले सार्वजनिक रूपमै केही मूलभूत प्रश्नको उत्तर दिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु । वास्तवमा मैले राखेका प्रश्न मेरा मात्र नभई सामाजिक न्याय र समतामूलक राज्यका लागि आन्दोलनमा होमिएका, विस्थापितहरू, परिवार गुमाएका, घाइते जीवन बिताइरहेका र आन्दोलनबाट विरक्तिएर खाडी मुलुकको तातो घाममा पसिना बगाइरहेका मानिसहरूको अन्तर्मनका विषय हुन् ।

आजको विश्व अर्थ व्यवस्था र व्यापारिक तथा राजनीतिक भूमण्डलीकरणको अवस्थाभित्र वैज्ञानिक समाजवादमा मानव तथा मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता जस्ता एक्काइसौँ शताब्दीका महत्वपूर्ण विषयलाई के-कसरी व्याख्या र व्यवस्थापन गरिन्छ ?

वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम, त्यसको कार्यान्वयन, सबलीकरण र दिगोपनका निम्ति अपनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष के–के हुन् ? यी विषय निकै महत्वपूर्ण हुन् । यसको चित्तबुझ्दो उत्तर दिने जिम्मा नेतृत्वको हो । झन्डै २० वर्षअघि संविधानसभाको चुनाव र त्यसबाट बनेको संविधानले सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेझैँ थियो ।

त्यति बेला ‘संविधानसभा जादुको छडी होइन, त्यो शासन प्रणाली अहिलेको भन्दा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भए पनि सबै समस्याको हल चाहिँ हुँदैन है’ भन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई ‘दलाल’, ‘तथाकथित बुद्धिजीवी’, जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको थियो । हामी आज कहाँ छौँ ? त्यसबारे केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

तपाईंले भनेझैँ जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अन्य मागसमेत आए भने ती माग कसरी पार लगाउनुहुन्छ ? जस्तो कि गणतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र ? (राप्रपा/राजावादी समूहको माग), धर्म निरपेक्ष वा सनातन हिन्दु धर्म ? (राप्रपा/हिन्दूवादी समूहको माग) संघीयता वा विकेन्द्रीकरण (नेकपा मसालको माग) संसद्‍बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । वैज्ञानिक समाजवाद भनेको कुनै प्रयोगशालाबाट निस्कने रसायन पक्कै होइन, यो समाज विकासकै क्रममा आउने राज्य प्रणाली हो ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा दासयुग भन्दा सामन्तवादी समाज प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक हो र सामन्तवादी समाजभन्दा पुँजीवादी समाज धेरै हदमा लोकतान्त्रिक । पुँजीवादी मुलुक पनि सबै एकै खालका छैनन् । उदाहरणका लागि नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क पनि पुँजीवादी मुलुक नै हुन्, तर अलि उन्नत किसिमको । यी पुँजीवादी देशभन्दा तपाईंले भन्दै गरेको वैज्ञानिक समाजवाद उत्कृष्ट हुनैपर्छ । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यात्राबारे जनताले बुझ्ने भाषामा उत्तर दिँदा तपाईंको विचारमा सहमत हुने र गोलबन्द हुने मानिसहरूको संख्या अवश्य बढ्छ ।

तपाईंले ‘दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद’ भनी जनमतसंग्रह गरे हामी पनि सरकारमा जान्छौँ’ भन्नुभएको छ । चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? म दलाल पुँजीवादी हुँ भनेर को जनमत संग्रहमा जाला ?

नेपालको वस्तुगत धरातलमा वैज्ञानिक समाजवादले कसरी र कसको मत ल्याएर जित्ने होला ? अनि वैज्ञानिक समाजवादले हार्यो‍ भने तपाईंहरूले दलाल पुँजीवादमै चित्त बुझाउने हो कि ? ‘वैज्ञानिक समाजवाद जनमत संग्रहबाट प्राप्त हुने व्यवस्था हो कि वैज्ञानिक चिन्तन, मानव स्रोतको विकास र व्यवस्थापनसँगै समतामूलक समाजको स्थापना गर्नु हो ?’ भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत खस्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ?

संविधानको प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको छ र नेतृत्वमा लामो समयसम्म जेल, नेल र आन्दोलनबाट आएका व्यक्ति हुँदासमेत पार्टीहरू ‘समाजवादउन्मुख’ स्पष्ट कार्यक्रम जनतासामु ल्याउन सक्षम देखिएका छैनन् । नेपाली जनताले आफ्नो संघर्षको बलमा नै गणतन्त्र प्राप्त गरेका हुन् । यो संघर्षमा तपाईं आफैँले मोर्चाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । जनतामा नेतृत्वप्रति बढी आशा र विश्वास थियो । त्यो नेतृत्वले राज्य सञ्चालन गर्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा परिवर्तन ल्याउन किन सकेन ? यी यावत् प्रश्न हाम्रा अगाडि छन् ।

क. विप्लव, नयाँ निर्माणका निम्ति पुरानो भत्काउनैपर्छ भन्दा त्यो भन्दा पुरानो शक्तिको चलखेललाई कसरी रोक्ने भन्ने पनि सोच्नुभएकै होला । पुरानालाई भत्काउन जति सजिलो छ, नयाँ बनाउन हजारौँ गुणा कठिन छ, तर असम्भव छैन । राजनीतिक स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा रिङरोडमा चल्ने बसको यात्रीलाई आफू कहाँ ओर्लने भन्ने थाहा नहुनु जस्तै हुन्छ ।

नेतृत्व अलमलमा पर्दा नागरिक चिन्तित हुन्छन् । राज्य सत्ताको स्वाद नचाखेको तपाईं जस्ता व्यक्तिबाट जनताले धेरै आशा पनि गरेका छन् । तर त्यसका लागि नागरिकलाई वैचारिक र व्यावहारिक हिसाबले विश्वास दिलाउने काम पनि तपाईंकै हो ।

राजनीतिक विचारधाराको सार्वजनिक छलफल, बहस र सही नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनले मात्र सामाजिक रूपान्तरण दिगो हुन्छ । लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन विचार मिल्नेहरूबीच नै ध्रुवीकरण हुनु राम्रो हो र राजनीतिक पार्टीहरूबीच वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो ।

तपाईंले जनमत संग्रहका लागि दलहरू तयार हुने हो भने संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ वा ‘बहुदलीय शासन व्यवस्था’बीच गराएको जनमत संग्रह, पार्टीहरूको भूमिका र त्यसको नतिजाबारे पनि हेक्का राख्नुपर्छ होला ।

अहिलेलाई यत्ति नै । तपाईंको जवाफको अपेक्षासहितउही मधुसुदन सुवेदीहाल, कीर्तिपुर ।

(पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक सुवेदी चिकित्सा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् । उनको लेखन–सहलेखनमा ‘स्टेट, सोसाइटी एन्ड हेल्थ इन नेपाल’, ‘द स्टेट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी : टिचिङ एन्ड रिसर्च इन नेपाल’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् । )

प्रकाशन मिति : जेठ १८, २०७८ स्रोत : https://ekagaj.com/article/thought/15707?fbclid=IwAR2di6J2q63DKtS6eCAVBd8vZqcA6RHQenHi5gXXII0phb9eD9uKjJHumOY


About the Author

More Blogs