सामाजिक न्यायमा १० वर्षयता झन् निराश छौँ

- मल्लिका शाक्य | 2021-09-24

मल्लिका शाक्य

साउथ एसियन युनिभर्सिटीको ‘डिपार्टमेन्ट अफ सोसलोजी’की असिस्टेन्ट प्रोफेसर मल्लिका शाक्यले ‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’बाट पिएचडी गरेकी हुन् । दक्षिण अफ्रिकाको युनिभर्सिटी अफ प्रिटोरियामा अध्यापनसमेत गरेकी शाक्यले विश्व बैंकमा उद्योग, व्यापार विज्ञको रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । सन् १९७० को दशकमा उदाएर सन् २००० को दशकमा अवसान भएको नेपालको गार्मेन्ट उद्योगमा लामो अनुसन्धान गरी उनले लेखेको ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री : द कल्चरल पोलिटिक्स अफ गार्मेन्ट मेनुफेक्चरिङ डिउरिङ द माओइस्ट रेभ्युलुसन इन नेपाल’ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो पहिलो किताब सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आएकी शाक्यसँग नयाँ पत्रिकाका उमेश चौहान, सुजित महत र नरेश ज्ञवालीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

पिएचडीका लागि थेसिस लेखेको विषयमै किताब लेख्नुभयो, थेसिसका लागि नेपालको गार्मेन्ट उद्योग छनोट गर्नुको कारण के थियो ?

आर्थिक मानवशास्त्र (इकनोमिक एन्थ्रोपोलोजी)को अध्ययनसँगै समाज र राजनीतिको विषयमा चाख बढ्दै थियो । सुरुमा अर्थतन्त्रमा मात्रै जोड थियो । सन् २००१ मा पिएचडी सुरु गर्दा समाज र अर्थतन्त्रबीच सम्बन्धलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाएँ । त्यही क्रममा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगमा कुन जातजाति, धर्म, संस्कृतिका मानिस आबद्ध छन्, उनीहरूको उद्योग एउटै छ कि भिन्नाभिन्नै, त्यसमा उनीहरूको संस्कृतिले के–कस्तो भूमिका खेल्ने रहेछ आदि विषयलाई बुझ्ने प्रयास गरेँ । तर, त्यस वेलासम्म त्यसभित्रको बृहत्तर राजनीतिबारे अनभिज्ञ थिएँ । ‘फिल्डवर्क’ सकेर लन्डन फर्किने वेला (सन् २००४)मा गार्मेन्ट उद्योगमा हलचल देखियो । त्यति वेला दैनिक एकाध उद्योग बन्द भइरहेका थिए । यस्तो दिन हुँदैनथ्यो, जुन दिन कुनै न कुनै उद्योग बन्द नभएको होस् ।

अनुसन्धानका क्रममा पुगेका उद्योग धमाधम बन्द हुँदै थिए । मालिकहरू लुकीलुकी हिँड्थे । उद्योगमा आबद्ध हजारौँ श्रमिक बेरोजगार हुँदै थिए, काम गरेको ज्याला पाइन्छ कि पाइन्नँ भन्ने चिन्ता उत्तिकै थियो । प्रजातान्त्रिक भनिने देशको सरकारलाई तिनको कुनै वास्ता थिएन । त्यो निकै उथलपुथलले भरिएको समय थियो । त्यसपछि मलाई यसको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पाटोको बारेमा नबुझी थेसिस लेखे अपूरो हुन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि मैले राज्यका नीति, श्रमिक व्यवस्थापनका उपाय आदिमा सोधीखोजी गर्न थालेँ ।

प्रजातन्त्र छ भनिएको ठाउँमा कसको आवाज सुनिँदै छ र कसको अवाजलाई दबाइन्छ, राष्ट्रिय बहसमा कुन वर्गको भाष्यले वर्चस्व कायम गरेको छ आदि विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेँ । त्यस वेलाका सरकारी उच्चपदस्थ गार्मेन्ट उद्योग र मजदुरलाई नेपाली मान्न तयार थिएनन् । राज्यले गार्मेन्ट उद्योगको चिन्ता लिनु व्यर्थ हो भन्ने थियो । देशबाहिरका साथीहरू विश्वभर यस्तो भइरहेको छ, तिमी धेरै भावनात्मक भयौ भन्थे । तर, लाखौँ नागरिकको जीवनयापनको स्रोत सुक्दा एउटा आवाजसमेत नउठ्नु अनौठो थियो । तैपनि थेसिसको विषय फरक थियो । लेख्न खोजेको विषयमा धेरै अनुसन्धान गर्न बाँकी थियो, जुन अहिले किताबको रूपमा पूरा भएको छ । नेपालमा मात्रै यस्तो हो कि अरू ठाउँमा पनि भन्ने बुझ्न विश्व बैंकमा जागिर खाएँ । बैंकको विज्ञको रूपमा धेरै देशमा गार्मेन्ट उद्योगको अवलोकन–अनुसन्धान गरेँ ।

त्यस क्रममा कति देशको गार्मेन्टलाई नियाल्नुभयो ? नेपाल र अन्यत्रमा के फरक थियो ?

बंगलादेश, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, घाना, सियरालियोन, साउथ अफ्रिका, मोजाम्बिक, लेसोथोमा अवलोकन अनुसन्धान गरेँ । अमेरिकाले सन् १९७४ मा ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’अन्तर्गत आयात कोटा दिएपछि नै नेपाललगायत देशमा गार्मेन्ट उद्योग फस्टाएको हो । कोटा कटौती गरिदिएपछि अन्यत्र पनि उद्योग थला परिरहेका थिए । फरकचाहिँ के थियो भने उद्योग धराशयी भएका/हुन लागेका अरू देशमा त्यहाँको सरकारले विकल्प खोजिरहेको थियो, श्रमिक व्यवस्थापनमा चिन्तित थियो । नेपालमा सरकार बिन्दास थियो, उसलाई मालिक–मजदुर कसैको चिन्ता थिएन । त्यति वेलाका उद्योग वाणिज्य सचिवले भनेको कुरा अहिले पनि सम्झिन्छु । ‘उद्योग हाम्रो थिएन, न मालिक नेपाली हुन्, न मजदुर,’ उनले भनेका थिए, ‘दाइजोमा आएको उद्योग थियो, बित्थामा किन चिन्ता लिनुहुन्छ ?’

श्रम गर्नेमा मधेसी पनि थिए, तिनलाई भारतीयकै रूपमा बुझिएको थियो । पहाडी मूलका श्रमिक पनि थिए । मालिकमा पहाडे मूलका, मारबाडी आदि थिए । तर, सरकारले कुनै जिम्मा लिनु नपर्ने नकारात्मक भाष्य स्थापित गरिएको थियो । विश्व बैंकको जागिर छाडेपछि २००९ ताका गार्मेन्ट उद्योगका मालिक/मजदुर भेट्न थाले । त्यो कहालीलाग्दो मौनताको, पीडाको आवाज लेख्न चाहन्थेँ ।

बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग टिकेको मात्र छैन, फस्टाएको पनि छ । मोजाम्बिक, सेयरालियोन, इन्डोनेसिया आदिको अवस्थाचाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?

नेपालमा जत्तिकै ‘कोल्याप्स वा डेथ’को अवस्था त छैन, तर ५० देखि ३० प्रतिशत ह्रास आएको छ । यसमा बंगलादेश अपवादको रूपमा देखा प-यो । भारतले पनि उद्योग जोगाउन सक्यो । बंगलादेशमा संसारकै न्यून ज्याला छ । त्यसमा पनि घरमा समय बिताइरहेका काम गर्न सक्ने महिलालाई श्रम बजारमा ल्याए । थोरै ज्याला दिएर, राज्यका तर्फबाट अधिकतम छुट–सुविधा दिई उद्योग चलाए । भारतमा सामाजिक सुरक्षाले उद्योगलाई जोगायो ।

पुस्तक लेख्न रामचन्द्रको वनवासकै अवधि (१४ वर्ष) किन लाग्यो ?

कुनै पनि विषयमा आफ्नो देशलाई मात्र हेरेर धारणा बनाउनु ठीक लागेन । किनभने हामी स्थानीय भाष्यमा ढालिन्छाैँ । नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न संसारका अन्य भूभागलाई समेत नियाल्याैँ भने विश्वदृष्टिकोण पाइन्छ । खासमा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुनुको पछाडि त्यसको ‘वल्र्ड ट्रयाजिडी’ नहेरी, उपनिवेशवाद र नवउपनिवेशवाद, उदारवाद र नवउदारवाद, भनिएको प्रजातन्त्र र व्यवहारमा अपनाइएको प्रजातन्त्रले ल्याएका चुनौती र त्यसले निम्त्याएको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई ननियाली नेताहरूलाई गाली मात्र गरेर, नेपालीले केही गर्न सक्दैनन् भनेर किताब लेख्न मन लागेन । पछि केही बुझ्न थालियो तर पनि किताब लेखिहाल्नुपर्छ भन्ने लागेन । मलाई विश्व राजनीति र इतिहास बुझ्नै समय लाग्यो ।

यो सबै बुझेपछि साउथ अफ्रिका बसाइमा बल्ल यो ‘न्यारेटिभ’ मा केही लेखिनुपर्छ भन्ने आँट आयो । मूलधारको भाष्यभन्दा फरक वैकल्पिक भाष्यमा पुस्तक लेखिएको हुनाले हिम्मत जुटाउनै समय लाग्यो । मलाई लाग्छ लेख्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन । कुन बिन्दुमा, कुन दृष्टिकोणमा बसेर तथ्यांक र सूचनालाई विश्लेषण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो । गार्मेन्ट उद्योग विश्वभरि अस्ताउँदै थियो, तर यसमा असफल राज्यको मिश्रण हुनु चाखलाग्दो थियो । साथै प्रजातन्त्र भनिएको वेलामा एउटा ठूलो जनसंख्याको मुख्य धारामा कुनै स्वर नसुनिनु झनै चाखलाग्दो थियो । अनि मैले नेपालको प्रजातन्त्रलाई विश्लेषण गर्न समय खर्च गर्नुपर्ने भयो । नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको प्रजातन्त्रमा म धेरै समानता पाउँछु । यी देशमा झन्डै एकै समयमा प्रजातन्त्र आएको हो । भारत र घानाकाे प्रजातन्त्रचाहिँ बिल्कुलै फरक जीव जस्तो लाग्छ ।

गार्मेन्टसँगै राज्य पनि असफल भइरहेको थियो भन्ने कुरालाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

मैले डोरबहादुर विष्टको जस्तो ‘फेल्ड स्टेट’ अथवा देवेन्द्रराज पाण्डेको जस्तो ‘फेल्ड डेभलपमेन्ट’ भनेको होइन । मैले सन् २००१ देखि २००५ को अवधि, जति वेला राज्य सहरमा मात्रै केन्द्रित थियो र ग्रामीण क्षेत्रमा उसको कुनै नामोनिसान थिएन, त्यस अवस्थालाई गार्मेन्ट उद्योगको आँखाबाट हेरेकी हुँ । गार्मेन्ट उद्योग डुब्दा मालिकहरूसँग विदेश जाने कि, अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने कि घरभाडामा लगाएर अवकाशकाल बिताउने भन्ने विकल्प थियो । तर, मजदुर जोसँग न तलब पाउने ठेगान थियो, न कुनै बचत थियो, न हातमुख जोड्ने काम थियो । उनीहरूले त हामी मारिन सक्छौँ भन्ने जान्दाजान्दै पनि अफगानिस्तान, इराक जान पाउँदा राहतको सास फेर्ने स्थिति थियो ।

श्रमिकको काठमाडौंमा बस्ने हैसियत थिएन, गाउँ जाने अवस्था थिएन । त्यस्तो परिस्थितिलाई मैले ‘दशा’ र ‘सुनामी’ शब्द प्रयोग गरेकी छु । मानिसहरू जीवन–मरणको दोसाँधमा थिए, तर मूलधारमा कतै मधुरो स्वरसमेत सुनिँदैनथ्यो । मूलधारमा नकारात्मक भाष्यले स्थान पाइरहेको थियो र सकारात्मक भाष्य अपहरणमा परेको थियो । यति हुँदा पनि कथित सभ्रान्तलाई किन पोलेन ? त्यस वेलाका बुद्धिजीवी, मिडिया र सचेत नागरिकलाई यो हाम्रो पनि चासोको विषय हो भन्ने किन लागेन ? राज्य यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने किन ठानेन ? त्यसर्थमा मैले सत्ताको असफलता भन्न खोजेकी हुँ । मलाई यो कुरामा आज पनि ताज्जुब लाग्छ ।

मिडियामा तिनको आवाज सुनिँदैनथ्यो ?

मिडियालाई यो विषयमा कुनै चासो थिएन, आयात–निर्यातको तथ्यांकसम्म छापिन्थ्यो । सन् २०११ मा सूर्य नेपाल बन्द हुँदा अर्थसचिवबाट भर्खरै जागिर छाडेका रामेश्वर खनालको एउटा लेख आयो । त्यसमा उहाँले मजदुर युनियनले गर्दा सूर्य नेपाल बन्द भयो भन्नुभयो । त्यसपछि पत्रिकाहरूमा सम्पादकीय छापिए । मजदुर युनियनले कारखाना डुबायो भन्दै गर्दा मजदुर युनियनको लामो इतिहास के थियो भनेर हेरिएन । गार्मेन्टसँगै एउटा वर्ग हेपिएर आवाज शून्य हुँदा त्यस विषयमा बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भनेर कसैलाई लागेन । त्यसकारण मलाई लाग्छ मिडिया यसमा चुप लागेर बस्यो । ‘आई थट दिस इस कम्प्लिटली अनडेमोक्रेटिक’ ।

अहिले सबैले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा जोड दिइरहेका छन्, तर त्यसको वृद्धि र विकासमा के फरक छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीसँग वामपन्थीलाई गाली गर्नका लागि उग्रवामपन्थ भन्ने शब्द छ । तर, नवउदारवादी विचार बोक्ने दक्षिणपन्थीलाई सम्बोधन गर्ने शब्द छैन । नवउदारवादलाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ, मानौँ त्यो नै यसको ‘मिडिल ग्राउन्ड’ अर्थात् मानक हो । जबकि सन् १९९० यता क्रमिक रूपमा विकास भएको नेपालको उदारवादलाई भारत, ल्याटिन अमेरिकासँग दाँजेर हेर्ने हो भने हामी उग्रनवउदारवादतर्फ जाँदै छौँ । उग्रनवउदारवादमा गइसकेपछि आर्थिक वृद्धिदरबाहेक मानव विकास सूचकांकका रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सूचक पनि बाधक लाग्न थाल्छन् । जबकि यो सही होइन ।

सबै मानिसले पोषक कुरा खान र राम्रो स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउन पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस किन नभएको होला ?

डोरबहादुर विष्टले भनेझैँ हामी नेपाली भाग्यवादी छौँ अथवा हाम्रा नेता नै चोर हुन् भन्न सकिन्छ, तर म दुबै कुरा भन्न चाहन्न । साउथ अफ्रिका र नेपालको धेरै कुरा समान जस्तै लाग्ने हुँदा म यसलाई प्रजातन्त्रसँग जोडेर हेर्न चाहन्छु । सन् ५०–६० को दशकमा उपनिवेशबाट मुक्तिको लहर चलिरहँदा प्रजातन्त्र भनेको नवउदारवाद र विकास भन्ने थिएन । तर, सन् ९० को दशकमा ‘इन्ड अफ हिस्ट्री लास्ट स्ट्यान्डिङ म्यान अल्टिमेटिभ आइडियोलोजी अफ इकनोमिक गभर्नेन्स’ भन्नेसम्म आइपुग्दा प्रजातन्त्र भनेको उपभोक्ताको स्वतन्त्रता, खुला अर्थतन्त्र भन्ने कुरा निकै चुलियो । डेमोक्रेसीलाई एक किसिमले अथ्र्याउने काम भयो ।

कहाँसम्म भने पोस्ट अपार्थासाइड मुभमेन्टबाट २७ वर्ष जेल जीवन बिताएर बाहिरिएका मन्डेलालाई– हामी निजी सम्पत्तिमा हात लगाउँदैनौँ भन्न लगाइयो । साउथ अफ्रिका जहाँ माइन्स, प्लेटिनम र हिराको खानी छ, जसमा गोराहरूको एकाधिकार थियो, त्यसमा नियन्त्रण हुनेले नै राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड बनाउँथ्यो, त्यहाँका खानदानमा केही पनि नगरिने भन्न लगाइयो र त्यसैलाई प्रजातन्त्र भनियो । जबकि त्यो पूरै संघर्ष गोराहरूबाट कालाको हातमा सम्पत्ति वितरण गरिनेमा केन्द्रित थियो । नेपालमा पनि त्यही भएको हो ।

विश्वका ८२ प्रतिशत मानिसले प्राप्त गर्ने बराबर स्रोत एक प्रतिशतले कब्जा गरेको कुरा पनि पुँजीपतिहरूले नै भन्नुपर्ने अवस्था आयो । यो कुरा हाम्रा मिडिया, नेता, बुद्धिजीवीले भन्न किन नसकेका?

कथित ठूला मान्छेले भनेपछि मात्रै सबैलाई हो कि जस्तो लाग्नु मानव प्रवृत्ति हो ।

यस विषयमा बहसको थालनी हुने सम्भावना छ कि छैन ?

सन् २००६ पछि सामाजिक समावेशिता राम्रोसँग बहसमा आएको हो । तर, त्यसलाई राष्ट्रवादको धारले बोल्नै नहुने जस्तो बनाइदियो । नाकाबन्दीपछि सबै भारतविरोधी हुनैपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो । मधेसी तप्काका नागरिकले यो देश हाम्रो पनि हो भनेर बोल्न नमिल्ने भयो । त्यसैगरी महिला अधिकारको मुद्दा आज ‘एनजिओको ट्याउँट्याउँ’ हुन थाल्यो । समस्याको चुरो राष्ट्रवाद हो । म पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्केको मान्छे हो । त्यति वेला पञ्चायतको राष्ट्रवाद थियो, आज त्यसकै पुनरावृत्ति जस्तो लाग्छ ।

सन् २००६ मा हामी धेरै आशावादी थियौँ । तपाईंले चार वर्षपहिले धेरै आशावादी हुनुहुन्थ्यो कि आज भन्नुभयो भने म चार वर्षपहिले भन्छु । आजको दिनमा के ढुक्क छ भने कम्तीमा संक्रमण सकियो । अब हामीले कति जना मरे भनेर समाचारमा हिसाब गर्नुपरेन । संशोधन नै गर्नुपरे पनि कम्तीमा हामीसँग संविधान छ । सरकार पाँच वर्ष टिक्छ होला । दिल्लीमा भारतीय संस्थापन नेपालको सरकार कति दिनको हो र ? सबै हाम्रै हातमा त छ भन्थे, अहिले पाँच वर्ष टिक्ला भन्नेमा देखिन्छन् । यसलाई पनि एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

जति लगानीको वातावरण छैन भनेर भनिन्छ त्यति श्रमिकको कुरा हुँदैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा माग्दा पनि लगानीविरोधी हुन सक्छ ? हाम्रो भाष्य र बहस अधिकतम मान्छेलाई छाडेर सीमित मान्छेको पक्षमा गइरहेको हो ?

डेविड हार्वे भन्छन्– नवउदारवाद सधैँ नवउदारवादमै रहिरहन सक्दैन । कि त यो पछाडि फर्केर ‘न्युकन्जरभेटिजम’ (नवरुढिवाद) तर्फ जानुपर्छ कि यो नवजडसूत्रवादतिर जानुपर्ने हुन्छ । यदि यो हुन सकेन भने समाजमा एक किसिमको अराजकता आउँछ । जस्तै– ओबामाबाट ट्रम्पमा सरेको अमेरिकालाई नवउदारवाद भन्न सुहाउँदैन । त्यो नवरुढिवादतिर गइसक्यो । यो प्राकृतिक चरण हो । पूर्वी युरोपबाट लन्डनमा बसाइँ सर्नेले अराजकता बढाउँछन्, यसैले धपाउनुपर्छ भनिए जस्तै कुरा आज अमेरिकामा देखिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ नेपालमा यो कुरा पहिले नै आइसकेको हो । सन् १९९० पछि नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनीलाई कर लगाइयो भने लगानी फिर्ता लान्छन्, कर मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी भयो । जबकि पाकालाई जीवन बिमा गरौँ भन्दा यो हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन भन्छन् । मलाई लाग्छ यो विश्वको वर्तमान ‘ट्रेन्ड’ हो ।

हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन नै ३० खर्ब हाराहारीको छ । वार्षिक बजेटको ३ खर्ब १२ अर्ब विकास निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ । यसरी उत्तर अथवा दक्षिण जताको रेल ल्याए पनि ३ खर्ब खर्च हुने देखिन्छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

भौतिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउने होइन, सरकारको काम हो । निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्ने हो । तर, सन् १९९० पछि नवउदारवादले राज्यले त्योसमेत गर्न हुँदैन भन्यो । नवउदारवादी तर्कले के भन्यो भने तपाईंको खल्तीमा जति पैसा छ, तपाईंले त्यति मात्रै खर्च गर्ने हो । सन् ५० को दशकमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आउँदा विकास भनेको सम्बन्धित देशका मान्छेको मात्र चासो हो भनेर बुझिएको थिएन । त्यो सबैको साझा सरोकार हो भनियो । कालान्तरमा पहिलो विश्वले अब हामी विकासशील देशमा लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्यो ।

यो कुरा सन् १९८० को आर्थिक मन्दीले सतहमा ल्याइदियो । पछि नवउदारवादले बजार मात्रै खुला गर, जे आउँछ त्यो तिम्रो भाग्य हो, चुप लागेर बस भन्यो । त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने हामीले चिन्ता लिनुपर्ने हो । मेरो विचारमा हामीले लिने अनुदान भनेको भिख होइन, त्यसमा अधिकार पनि छ । किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एउटा देश, एउटा राष्ट्र, एउटा भोटर हौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाम्रो पनि हैसियत छ । संसारमा विकास हुँदा हामीलाई पनि विकसित हुने अधिकार छ । त्यसकारण हामीसँग पैसा छैन भन्दैमा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदैन भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन । तर, भौतिक संरचना बनेपछि त्यसको प्रयोग र उपभोग कसले गर्ने भन्नेमा ध्यान पु-याउनुपर्छ ।

यस्तो बहस त विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने हो, हामीले यो संस्कार कसरी बसाउन सकौँला ?

त्यसका लागि विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रममै सुधार गर्नुपर्छ । बजेट भन्नेबित्तिकै हामीले नवउदारवादी धारलाई मात्रै बुझ्न थाल्यौँ । होइन, त्यसको वैकल्पिक सोच पनि छ है भनेर पाठ्यक्रमबाटै विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ । हामीले उदारवादलाई मानक होइन कि एउटा प्रोविन्सको रूपमा हेर्नुपर्छ । जसरी विश्व परिदृश्यमा हाम्रो मुलुक एउटा प्रोविन्स जस्तो हुने गर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालमा नवउदारवादी धारबाहेक अर्को किसिमको चिन्तनलाई चासो दिन छाडिएको छ ।

विशेषतः नयाँ पुस्ता त मलाई मेरो पुस्ता भन्दा पनि ‘ब्रेनवास’ भएको पुस्ता लाग्छ  । हाम्रो पुस्ताको दायित्वलाई विलुप्त हुनबाट जोगाउनु र जनताको तहसम्म बहसमा लैजानु हो । त्यो कुरा बुझेपछि बल्ल मान्छे आन्दोलित हुन्छन् । आन्दोलित हुने भनेको भित्री चेतनाबाट हो । अहिले महिलाहरुको सहभागिता भएन भन्ने गरिन्छ, मलाई त्यससँगै वैकल्पिक विचार र चिन्तन पनि महत्वपूर्ण लाग्छ ।

तपाईं दिल्लीमा बस्नुहुन्छ । अहिले नरेन्द्र मोदीलाई लोकप्रियता टिकाउन गाह्रो परेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा उनको कति भक्ति ग-या जस्तो लाग्थ्यो । मोदीको जयजयकार भइरहँदा भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्माले नेपाली अखबारमा लेखेको लेख सम्झन्छु । उनले यति अन्धभक्ति जरुरी छैन भनेका थिए । कुनै नेपालीले भन्न नसकेको–नचाहेको कुरा एउटा भारतीयले भनिदिएका थिए । गुजरात मोडेल देखाएर सत्तामा आए, अहिले टिकाउन राष्ट्रवाद जगाई राख्नुपरेको छ ।

उग्रराष्ट्रवादले ल्याउने भनेको फासीवाद नै हो । भारतमा फासीवाद यति नराम्रो गरी आएको छ कि मुस्लिम, इसाई, नर्थइस्टविरोधी भावना बढ्दो छ । जब राष्ट्रको छलफल र बहस त्यतातर्फ मोडिन्छ अनि विकास भन्ने कुरामा खासै चासो रहँदैन । बुर्जुवा समाजमा हुने यही हो ।

मल्लिका शाक्य, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँदिल्ली

स्रोत : http://www.nayapatrikadaily.com/2018/06/08/59106/


About the Author

More Blogs