अबका विश्वविद्यालय कस्ता ?

- प्रत्यूष वन्त, लोकरञ्‍जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती | 2021-12-01

काठमाडौँ — संविधानले केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छ । र विश्वविद्यालयको मापदण्ड (बनाउने ?) एवं नियमनको दायित्व केन्द्रलाई दिएको छ । यो अधिकार के कसरी व्यवहृत हुन्छ भन्ने अद्यापि प्रस्ट छैन । तथापि केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विभिन्न तवर (सरकारी, सार्वजनिक र निजी) बाट प्रयत्न भइरहेका छन् (आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघीय मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसक्यो) ।

प्रदेश–४ ले त प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले असार १० गते काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । कार्यक्रममा अभिव्यक्त विचार र अन्य विश्वविद्यालय स्थापनामा गृहकार्य गरेकाहरूसँग गरिएका कुराकानीले हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षाको भावी दिशा अन्योलपूर्ण देखिएकाले बहसका लागि यहाँ केही विषय उठान गरिएको छ ।

केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय
नेपालमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा अन्य विश्वविद्यालय जस्तै उपाधि प्रदान गर्नसक्ने चिकित्सा क्षेत्रका संस्था छन् । केन्द्रीय व्यवस्थापिका र सरकारमार्फत यी सबै संस्था स्थापना भएका हुन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सब्बै विश्वविद्यालय ‘केन्द्रीय’ नै राखिराख्ने या केहीलाई ‘प्रादेशिक’ तुल्याउने भन्ने मुद्दा अहिले चर्चामा छ । त्यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेझैं केन्द्रले पहिले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा समग्र नीति–निर्देशिका बनाउने कि प्रदेशले आफ्ना सभाबाट नियम बनाएर आफूखुसी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने भन्ने पनि प्रस्टिएको छैन ।

केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही समयअघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि सम्बन्धित सूत्रले जानकारी दिए अनुसार उसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), खुला, संस्कृत, बौद्ध, कृषि तथा वन गरी ५ विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र बाँकीलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव अनुसार केही प्रादेशिक विश्वविद्यालय बन्लान् अथवा ती विश्वविद्यालयलाई रोज्ने अवसर पनि दिन सकिएला । तर विश्वविद्यालय स्वयंमा ‘युनिभर्स’ हो, केन्द्रीय र प्रादेशिक भन्नु फगत ‘फन्डिङ’का लागिमात्र हो (कुन तहले लगानी गर्ने) त्यसमा कुनै श्रेणी हुँदैन भनेर विश्वास नदिलाउने हो भने अहिलेका कुनै पनि विश्वविद्यालय आफूलाई प्रादेशिक भनाउन तयार हुने छैनन् । उनीहरूको खबरदारी सुरु भइसकेको बुझिन्छ ।

खासगरी केही ‘इन्सेन्टिभ मेकानिजम’ तयार गर्ने हो भने अहिलेका कतिपय विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिकमा जान मनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रादेशिक बनाइने विश्वविद्यालयमा केन्द्रमार्फत अहिले भइरहेको भन्दा बढी लगानीको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । ‘टोकन’ रकम नै सही, कथित केन्द्रीयभन्दा प्रादेशिकका अध्यापकले बढी तलब पाउने एवं अध्ययन–अनुसन्धानका लागि पर्याप्त (उदाहरणका लागि ‘रिकरेन्ट’ खर्चको १५–२० प्रतिशत) रकमको व्यवस्था प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा गर्न सकिन्छ । जसले प्रादेशिकको ‘शान’ बढोस् र उनीहरू प्रदेशमा जान अभिरुचि देखाउन् ।

त्यस्तै केही विश्वविद्यालय (जस्तो काठमाडौं विश्वविद्यालय) लाई गैरसरकारी विश्वविद्यालय तुल्याउन सकिन्छ । गैरसरकारी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी सहयोग नदिने, तर अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुने ‘फन्ड’मा भने अन्य विश्वविद्यालय सरह नै सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी व्यवस्था अहिले सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयका हकमा हो भने नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयलाई छुट्टै हिसाबले हेर्न जरुरी छ ।

खाँचो बहुलताको
नेपाल सामाजिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो भन्नु ‘क्लिशे’ भइसकेको छ । तर पञ्चायतकालदेखि नै रटान लगाइँदै आइए पनि अझै व्यवहारमै बहुलता र विविधता देखाउने, झल्काउने काम खासै हुनसकेको छैन । नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा या विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा बहुलता भनेको के हो भनी केही बहस भएको पाइँदैन । विश्वविद्यालय क्षेत्रमा बहुलता र विविधताको कुरा गर्दा केही निश्चित ‘प्यारामिटर’को आधारमा त्यो कुरा गर्न सकिन्छ । ती प्यारामिटरमध्ये विश्वविद्यालयको स्वरूप र आकार (विद्यार्थी संख्याका हिसाबले), पढाइका विषय र तौरतरिका, विश्वविद्यालयको स्वामित्व र लगानीका स्रोत आदिमा अपनाइन सक्ने बहुलताबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वविद्यालयहरूले नागरिकका विभिन्न अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये केही नागरिकका अधिकार र अपेक्षाको रूपमा र केही बजारका एजेन्ट र उपभोक्ताका रूपमा प्रकट हुन्छन् । नागरिकका अधिकार र अपेक्षा सम्बोधनका लागि विश्वविद्यालयहरू बहुल स्वरूपका हुनु जरुरी छ । नागरिकका आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्ने जिम्मेवारी त विश्वविद्यालयको छँदैछ, बजारलाई आवश्यक सीप प्रदान गर्ने र खास गरेर जीवनोपयोगी सीप र क्षमता प्रबद्र्धन गर्न विश्वविद्यालय शिक्षाले सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।

जब विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएर कुनै विद्यार्थी बाहिरिन्छ, ऊ बाहिरी समाज या बजारका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तहको क्षमता र सीप साथै लिएर आएको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तसर्थ समाजलाई चाहिने विभिन्न खाले सीप, दक्षता र चेत भएका नागरिक उत्पादन गर्ने हो भने त्यसका लागि विश्वविद्यालयको स्वरूपमा पनि बहुलता आवश्यक पर्छ ।

२०४६ सालपछि नेपालमा वास्तविक रूपमै बहुविश्वविद्यालयतर्फ जान केही निर्णायक पाइला चालिएका हुन् । केन्द्रीय विधायिकामार्फत नयाँ–नयाँ कानुन बनाएर विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगजस्ता संस्था खडा गरिए । यसले हाम्रो विश्वविद्यालय क्षेत्रमा ‘रूप’मा केही बहुलता देखाएको छ । तर दु:खको कुरा के भने ती सबै विश्वविद्यालयबीच ‘सार’मा तात्त्विक भिन्नता देखिन्न । धेरैले त्रिविकै गोरेटो पछ्याएकाले ती त्रिविका झुर प्रतिलिपि जस्तामात्र देखिन्छन् । तिनले पनि शिक्षण र सम्बन्धनकै मोडल अपनाएका छन् । त्रिविको झैं तिनको आफ्नो आन्तरिक ‘आंगिक’ संरचना तुलनात्मक रूपमा निकै सानो छ र सम्बन्धनमार्फत अर्को बाह्य ठूलो संरचना खडा गरेर मोटाएका छन् ।

बहुलतायुक्त विश्वविद्यालयको स्वरूप
माथि उल्लेख गरिएझैं हामीकहाँ एक ढर्राका मात्र विश्वविद्यालय छन् । सबै विश्वविद्यालयले सबै विधा, विषय पढाउनुपर्ने र त्यसमा पनि अनुसन्धान र अध्यापन र व्यावसायिक डिग्री प्रदान गर्नुपर्ने सोचले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । सामान्य हिसाबले केलाउँदा तीन थरी– पहिलो, अनुसन्धान केन्द्रित (एमफिल र पीएचडी उपाधि प्रदान गर्ने) । दोस्रो, ‘टिचिङ’ (या अध्ययन–अध्यापन) केन्द्रित । तेस्रो, ‘भोकेसनल’ (व्यावसायिक या इलमजन्य, जसमा जति वर्षको अध्ययन हुन्छ, त्यही बमोजिम कलेजको डिग्री सरहको उपाधि प्रदान गर्ने) विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ आउँदा दिनमा केही विश्वविद्यालय मूलत: अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित हुन सक्छन् । अहिले सञ्चालित विश्वविद्यालयका हकमा तिनमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रलाई नयाँ स्वरूप दिन सकिन्छ । बहुसंख्यक विश्वविद्यालय ‘टिचिङ’ विश्वविद्यालयको रूपमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन–अध्यापनमा संलग्न हुन सक्छन्, जसका शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा संलग्न हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्न ।

यद्यपि अनुसन्धानका ‘कोर्स’ त्यहाँ पढाउन सकिन्छ । व्यावसायिक विश्वविद्यालयका हकमा पनि ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ताकि अहिलेको जस्तो व्यावसायिक शिक्षा लिनेका लागि अगाडि अध्ययन गर्ने बाटै बन्द हुने अवस्था नहोस् । त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि भविष्यमा उच्च अध्ययन गर्ने चाहना गरे उनीहरूको व्यावहारिक अध्ययनलाई मूल्यांकन गरी प्रवेश परीक्षामार्फत उनीहरूले अन्य विषय पढ्न पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भएको तीन तहको विश्वविद्यालयको प्रणाली हाम्रो प्रादेशिक संरचनाका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रणालीको माथिल्लो तहमा विश्वका राम्रा मानिने अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय छन् (जस्तो– युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कले लगायत १० वटा) । उक्त प्रणालीभित्र मूलत: टिचिङ केन्द्रित क्यालिफोर्निया स्टेट विश्वविद्यालय छन्, जसका २३ क्याम्पस छन् । त्यस बाहेक त्यही प्रणालीमा १०० भन्दा बढी कम्युनिटी कलेजहरू पनि अटाएका छन् ।

क्यालिफोर्निया राज्यका बासिन्दाले आफ्ना बुँताले भ्याएका यी विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्न पाउँछन् । त्यस्तै विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्रिविजस्तै सब्बै विभाग या संकाय भएको हुनुपर्छ भन्ने छैन । केही विश्वविद्यालयमा विभिन्न संकाय–विज्ञान/प्रविधि (इन्जिनियरिङ र चिकित्सा), समाज विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन आदि रहलान् । केहीमा भने चुनिन्दा संकायमात्र हुनेछन् । कुनै विज्ञान/प्रविधिमा केन्द्रित र केहीमा समाज विज्ञानका विभिन्न विषय मात्र ।

हामीकहाँ नीति निर्माता र अन्यमा देखिएको अर्को भ्रम विश्वविद्यालयको आकार (साइज) बारे हो । विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्यो विशाल हुनुपर्ने र हजारौं विद्यार्थी पढ्नुपर्ने धारणा व्यापक देखिन्छ । संसारभर विश्वविद्यालयको आकारमा विविधता पाइन्छ भने हामीकहाँ पनि त्यस्तो बहुलता आवश्यक छ । कुनै विश्वविद्यालय साना होउन्, कुनै ठूला । २/३ हजार विद्यार्थी भएका साना विश्वविद्यालयदेखि ५–१५ हजार विद्यार्थी भएका मध्यम स्तरका र केही ठूला विश्वविद्यालय पनि हामीकहाँ अटाउन सक्छन् । यस्ता विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन केन्द्रीय र प्रादेशिक दुवै तहमा हुन सक्छन् ।

स्वामित्व र लगानीको स्वरूप
विश्वविद्यालयको स्वामित्व र लगानी गर्ने स्रोतहरू विभिन्न हुन सक्छन् । ती सार्वजनिक या सरकारी हुन सक्छन्, ती गैरनाफामूलक निजी या दानबाट आउन सक्छन् । यस्तो बहुलताले हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक विविधता (वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय आदि) लाई पनि समेट्न सक्ने थप अवसर दिन्छ र अहिलेको जस्तो हुनेखानेको मात्र बजारमा बिकाउ भनिएका विषयमा पहुँच हुने अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

हाम्रा लागि सरकारी, सार्वजनिक र गैरनाफामूलक लगानी र स्वामित्व मूल विकल्प हुन सक्छन् । यद्यपि निजी स्वामित्व र लगानीलाई पनि पूर्णरूपमा निषेध गर्ने स्थिति छैन (तर यी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने सुविधा दिनुहुन्न) । किनकि हामीले नचाहे पनि भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा नेपालीहरू निजी लगानीमा ठूलो पैसा तिरेर पढ्न गइरहेकै छन् । त्यस्तै अर्को लगानीको बाटो भनेको ‘अलुम्नाइ’हरू हुन् । खासगरी त्रिविको हकमा यो सम्भव हुनसक्ने बाटो हो ।

केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने त्यसको केन्द्रीय र स्थानीय सरकारमा पर्ने वित्तीय भारबारे प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । सुरुमा स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत लगानी र त्यसपछि आवश्यक पर्ने नियमित खर्च (आम्दानी र तलब आदि खर्चको भिन्नता) र नियमित अन्तरालमा हुने अन्य खर्च (जस्तो– नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्दा या नयाँ विषय थप्दा या अनुसन्धान केन्द्रहरू थप्दा) ।

सरकारले यसअघि विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न लिएको ‘निम्न माध्यमिक विद्यालय’ स्थापना गर्दाको जस्तो वर्षेनि एक–एक कक्षा थप्दै जाने बाटो अब काम लाग्दैन । पूर्व तयारी गरी राम्रो जग नहाल्ने र त्यसका लागि आवश्यक रकमको जोहो नगरी प्रारम्भ गर्ने हो भने त्यस्तो विश्वविद्यालयले गति लिन सक्दैन । चाहे त्यो पूर्वाञ्चल होस् या लुम्बिनी–बौद्ध या मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको पूर्वतयारी ज्यादै निम्छरो भएकाले तिनले गतिलो सुरुआत पाएनन् र त्यसैले तिनको अहिलेको अवस्था पनि राम्रो छैन ।

परिवर्तित सन्दर्भमा अब प्रदेशहरूमा सम्बन्धित प्रदेशसभाले बनाउने कानुन मातहत रही विश्वविद्यालय स्थापना हुनसक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यसले विश्वविद्यालयको स्वरूपमा बहुलता ल्याउनेछ । आफ्नो प्रदेशलाई उच्च शिक्षाको महत्त्वपूर्ण स्थल बनाउन प्रदेशका कार्यकारीले विभिन्न खाले लगानीको खोजी गर्न सक्छन् । र भविष्यमा शिक्षामा लगानी गर्न चाहने सम्भावित लगानीकर्ताहरूले प्रदेशका कार्यकारीहरूसँग नाफामूलक र गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाबारे वार्ता (नेगोसिएसन) गर्नेछन् । तीमध्ये विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने तथा अनुदान र अन्य सहयोग प्रदेशले प्रदान गर्न सक्छ भने विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रदेशभित्रका विद्यार्थीका लागि शिक्षण शुल्कमा विभिन्न खाले छुट या छात्रवृत्ति र फेलोसिपको व्यवस्था हुनसक्छ ।

प्रदेश भित्रका, प्रदेश बाहिरका (र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय) विद्यार्थीका लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा भिन्नाभिन्नै शुल्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रदेशहरूले निजी लगानीकर्ताहरू– जो आफ्नो इलाकामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छन्–सँग आफ्ना क्षेत्रका स्थायी वासिन्दा या मतदातालाई बढी सुविधा दिनेगरी सम्झौता गर्न सक्छन् । अर्थात् स्थायी वासस्थानको हिसाबले कुनै निश्चित प्रदेशभित्रका बासिन्दाले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको विश्वविद्यालयमा पाउने सुविधा अन्य प्रदेशका विद्यार्थीको भन्दा बढी हुनसक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यस्तो व्यवस्था छ, जसलाई हामीकहाँ थोरै परिवर्तन गरी ऐतिहासिक रूपले पछाडि परेका र विपन्न वर्गका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन उपयोग गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनि बढ्दै गएकाले नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन्छ । यस्ता विश्वविद्यालय केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले आवश्यक ठानेका र स्थानीयले मागेका ठाउँमा स्थापना हुन सक्छन् ।

आउँदा दिनमा मूलत: केन्द्रबाट भन्दा पनि प्रादेशिक कानुनमार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक तहमै कानुनत: सार्वजनिक, निजी र गैरनाफामूलक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने सम्बन्धन बाँडेर ‘पैसा छाप्ने उद्योग’को रूपमा यस्ता विश्वविद्यालय विकास नहुन् भन्नेमा एकदमै सचेत हुन जरुरी छ ।

खासगरी अहिलेको जस्तो सम्बन्धनमार्फत जुन व्यापार विश्वविद्यालयहरू गरिरहेका छन्, त्यो पटक्कै वाञ्छनीय छैन ।

वन्त, पराजुली र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।

स्रोत ः https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/07/05/153075623676047787.html


About the Author

More Blogs

एक बागी : खगेन्द्र संग्रौलाको साधना र सङ्‌घर्ष
Publications by Chautarians

एक बागी : खगेन्द्र संग्रौलाको साधना र सङ्‌घर्ष

- उज्ज्वल प्रसाई 2022-10-30
"Ek Baagi : Khagendra Sangraulako Sadhana ra Sangharsha" is a biography of Nepal's renowned writer Khagendra Sangraula by Ujjwal Prasai