‘आधुनिक’ शिक्षाको जग

संस्कृत शिक्षा–प्रणालीको चर्चा गर्दै माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूले भन्नु भयो कि नेपाली भाषाको जरा नै संस्कृत हो। त्यसलाई अवहेलना गर्न सकिंदैन तर हाम्रो भाषामा बोझको रूपमा आउन नपावोस् भन्ने ख्याल राख्नु पर्दछ।

नेपालमा ‘आधुनिक’ भनेर जानिने शिक्षाको इतिहास लामो छैन। राणा शासनका प्रणेता जंगबहादुरले युरोप भ्रमण गरेर फर्केपछि आफ्ना भाइ–छोराहरूको शिक्षाको प्रयोजनका लागि खोलेको ‘स्कुल’लाई नेपालको पहिलो आधुनिक स्कुल भन्ने गरिएको छ। यो स्कुलमा बिस्तारै भारदारहरू र अन्य सम्भ्रान्तका बच्चाहरूको पनि पहुँच पुग्यो। तर मूलतः राणाकालमा शिक्षा, अझ त्यसमा पनि ‘आधुनिक’ शिक्षामा, सर्वसाधारणको सहज पहुँच थिएन, नियन्त्रण गरिएको थियो। हुन पनि २००७ सालमा नेपालबाट राणा शासन फ्याँकिँदा यहाँको साक्षरता दर दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो। साक्षर हुनु भनेको फगत साधारण पढ्न–लेख्न जान्नु मात्रै हो। त्यस बेला, मुलुकभरमा एउटा मात्र कलेज थियो, अनि जम्माजम्मी ११ वटा हाइस्कुल थिए।
समग्रमा राणा कालमा सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति एकदमै खत्तम थियो भन्ने त तथ्यांकले नै बताइहाले। यति हुँदाहुँदै पनि सबै राणालाई एउटै डालोमा हाल्नु सम्भवतः सुहाउँदैन। अरू राणा शासकले रैतीलाई अबुझ राखिरहँदा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेको देखिन्छ। तर देवशमशेर र पद्मशमशेरको पालामा शिक्षाबारे अलि फरक सोच देखिन्थ्यो। रैतीहरूलाई अबुझ राख्दा अरूले लटपट्याउन सक्ने भएकाले पद्मशमशेरले उनीहरूलाई ‘उपयुक्त शिक्षा’ दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर काम गरे। यहाँनेर ‘उपयुक्त शिक्षा’को मतलब रैतीहरूलाई तिनको दायित्व र धर्म घोकाउने, पढाउने थियो।

राणा काल सकिएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन कुनै क्षेत्रमा आयो भने त्यो सम्भवतः शिक्षा क्षेत्रमै आयो। धेरैले नेपालको इतिहासमा २००७ साललाई ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ वा पानी ढलोका रूपमा लिन्छन्, जहाँबाट मुलुकले ठूलै फड्को मा‍र्‍यो। आफ्नो विद्यावारिधि अनुसन्धानका क्रममा मैले थुप्रै मानिससँग कुराकानी गर्दा उनीहरू सबैले २००७ साललाई क्रमभंगकै हिसाबले व्याख्या गर्थे। उनीहरूले कुन हिसाबमा क्रमभंग भनेका हुन् भनेर मैले थप जान्न खोज्दा करिबकरिब सबैले औंल्याएको एउटा विषयचाहिँ शिक्षा–विकास–विस्तार नै थियो।

हो पनि, २००७ सालपछि प्रत्येकजसो गाउँमा विद्यालय खोल्ने लहर चलेको थियो। गाउँलेहरू आपसमा मिलेर विद्यालयबाहेक पुस्तकालय, चारपाते क्लब, टोल सुधार समिति लगायतका संस्था पनि गाउँमा स्थापना गरे। सहरबजारमा र खास गरी केन्द्रमा भने सबै खाले राजनीतिक दल र सामाजिक संघ–संगठन खुले। र, धार्मिक पनि। विचार मिल्ने मानिसहरू मिलेर आफ्ना ससाना रुचि र सरोकार अघि बढाउन संघटित भइहाल्ने परिस्थिति तयार भयो। समग्रमा समाज निकै ज्वलन्त, जीवनयुक्त (भाइब्रेन्ट) भयो। प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लले सात सालपछिको एक दशकलाई ‘डिकेड अफ एक्स्ट्रोभर्सन’ भनेका छन्।

यद्यपि, सात सालपछिको राजनीतिक स्थिति भने गन्जागोलपूर्ण नै थियो, स्पष्ट गोरेटो पक्डन सकेको थिएन। सत्ताको तख्ता पल्टाउने मुख्य आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस पनि ‘राजनीतिक दल’मा रूपान्तरण भइसकेको थिएन। न उसको विचारधारा प्रस्ट थियो, न पार्टी–संगठन बलियो थियो। अरू त अरू भइहाले— तीमध्ये धेरै विभिन्न स्वार्थ समूहका फगत स–साना झुण्ड मात्र थिए। अर्कोतर्फ, विभिन्न स्वदेशी र विदेशी शक्तिको चलखेल आफ्नै थियो।

यसरी राजनीतिले स्पष्ट बाटो लिन नसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि राज्यले प्रस्ट दिशानिर्देश गर्न सकेन। नेपालमा पहिलेदेखि चलिआएको संस्कृत शिक्षा छँदै थियो, अनि देवशमशेरको पालाको भाषा शिक्षाको अवशेष पनि थोरबहुत बाँकी नै थियो। चन्द्रशमशेरको पालादेखिको नेपाली ‘बाबु’ तयार गर्ने स्रेस्ता पढाइ त झन् हुने नै भयो। पद्मशमशेरले रैतीलाई ‘उपयुक्त’ शिक्षा दिनका लागि लागू गरेको गान्धी–प्रणित आधार शिक्षा पनि अद्यापि राज्य–पोषित थियो। तर सात सालको आन्दोलनपछि रैतीबाट जनता भएकाहरूले मूलतः ‘आधुनिक शिक्षा’ रुचाएकाले यसले बाँकी सबैखाले पढाइलाई उछिनेर विस्तारै अघि पुग्यो। सहर–बजार, गाउँ जताततै यही शिक्षा चल्न थाल्यो। सँगै ‘नेपाली’ शिक्षाका लागि पनि केहीले जोडबल नगरेका होइनन्, तर तिनले खासै प्रभाव पार्न सकेनन्।

राजनीतिक उतारचढावबीच मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा नेपाल शिक्षा बोर्ड गठन भयो। तर यो बोर्डले खासै केही गर्न सकेको देखिँदैन। २०१० सालको मंसिरमा फुलब्राइट कार्यक्रमअन्तर्गत पटना, भारतमा काम गर्न आएका ओरेगन विश्वविद्यालयका शिक्षाका प्राध्यापक ह्यु बी उड र उनकी श्रीमती नेपाल र सांग्रिला घुम्न आएका थिए। उडलाई त्यति बेला नेपालमा अमेरिकी मिसनको नेतृत्व गरिरहेका पाउल रोजले प्रधानमन्त्री कोइराला र शिक्षामन्त्री डिल्लीरमण लगायतसँग भेट गराए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नेपालको शिक्षा विकासउपर चासो राखेपछि उडले शिक्षाको योजनाबद्ध विकासबारे आफ्ना कुरा राखे। भोलिपल्टै नेपाली पक्षले रोजलाई शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्न अनुरोध ग‍र्‍यो। सोही क्रममा उड् नेपालमा अमेरिकी शिक्षा सल्लाहकारका रूपमा केही महिनापछि (चैतमा) फर्किए।

यसबीच शिक्षा बोर्ड (? )ले शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षासम्बन्धी भइरहेका सुविधाहरूको जाँच गरेर नेपालमा देशव्यापी राष्ट्रिय शिक्षाको योजना तयार पार्नको लागि राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग नियुक्त गर्न सिफारिस ग‍र्‍यो।’ सोहीअनुरूप राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुन पुग्यो। रुद्रराज पाण्डेले नै यो आयोगको नेतृत्व गर्ने भए। नेपालमा शिक्षाको योजनाबद्ध विकास गर्ने परियोजनाको ‘सल्लाहकार’ हुने गरी अमेरिकी प्राध्यापक ह्यु उड नेपाल फर्के। आयोगमा अध्यक्ष पाण्डेबाहेक अरू ३५ सदस्य मनोनयन गरियो, जसको नाम गोरखापत्रको यहाँ उद्धृत समाचारमा पनि दिइएको छ। आयोगमा त्यति बेलाका जाने–मानेका मानिस, शिक्षाविद्हरू राखेको देखिन्छ। त्यस्तै, चार–पाँच जना महिलालाई पनि आयोगका सदस्य बनाइएको थियो। यद्यपि, गोरखापत्रमा दिइएका सदस्यहरूको नामावली र आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित केही नामहरूमा भिन्नता पाइन्छ।

आयोग संघटित हुनेबित्तिकै नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा चैत ९, २०१० देखि पाँचदिने शिक्षा–सम्मेलन आयोजना ग‍र्‍यो। यस किसिमको सम्मेलन नेपालमा ‘पहिलो पटक’ भइरहेको थियो। ‘सम्मेलन हेर्न चाहनेहरूलाई पासको व्यवस्था’समेत गरिएको थियो। ‘यो सम्मेलन नेपालका लागि शैक्षिक कार्यक्रमको योजना तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको’ र सम्मेलनमा देशका विभिन्न भागबाट आएका शिक्षा विशेषज्ञहरूले पनि भाग लिँदै’ गरेको गोरखापत्रमा लेखिएको छ।

वैठकले तत्कालैदेखि तदारुकताका साथ काम गर्न सुरू गरेको देखिन्छ। पहिलो बैठकबाट तीन उपसमिति गठन गरिएको र समितिले दुई महिनाभित्र ‘आफ्नो व्यापक रिपोर्ट तयार पार्ने आशा गरेको’ गोरखापत्रले छापेको थियो। सम्मेलनले प्रमुख ‘विचारणीय’ ठानेका तीन विषय थिए— १) शिक्षाका दृष्टिकोणबाट भाषाको समस्या, २) स्त्री शिक्षा, र ३) वर्तमान अवस्थानुसारको शिक्षा प्रणालीमा विचार। तर यी विषयउपर तत्काल निर्णय नलिई ती विषयका ‘महŒवलाई हेरेर यिनीहरूको निर्णय पछि गर्ने ठहर’ ग‍र्‍यो। सो सम्मेलनले प्रमुख विषय ठानेका तीन विषयमा ‘जनताको राय जान्नका लागि जनतामा प्रचारार्थ एउटा प्रश्नावली’समेत तयार पारेको थियो, र सोका लागि एउटा ‘प्रचार बोर्ड’ पनि संघटित गरेको थियो। सो राय लिने काम उसले दुई महिनामा सक्ने निर्णय गरे पनि बाटोघाटोको असुविधा भएको तत्कालीन नेपालमा त्यति समयमा सो काम सम्पन्न हुन सक्थेन। र, भएन पनि।

आयोगले लगनसाथ काम गरेर करिब एक वर्षभित्र एउटा रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझायो। सरकारले आयोगका सुझाव कार्वान्वयन गर्न पनि थालेको थियो। आयोगको एउटा मुख्य चासो रहेको विषय शिक्षाको माध्यम–भाषा थियो। यस विषयमा नेपालीको रुचि स्थानीय र मातृभाषामा पढाउनेतर्फ भए पनि आयोगका अमेरिकी सल्लाहकार उड सुरुदेखि नै नेपालभरि एउटै भाषामा पढाउनुपर्ने विचार राख्थे। उनले एउटा साझा भाषालाई प्राधान्य दिँदाको तीन लाभ यसरी गिनाएका थिए— एक त, ‘भाषाको एकताबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ।’ दोस्रो, ‘पुस्तकहरू र शिक्षकहरूको किफायती हुनेछ।’ तेस्रो, ‘सानो अवस्थामा केटाकेटीले जति चाँडो अरू भाषा सिक्न सक्छन्, त्यति पछि सक्दैनन्। यस कारण प्रारम्भिक शिक्षा राष्ट्रभाषामा भयो भने केटाकेटीहरू सानै अवस्थादेखि राष्ट्रभाषा राम्रो बुझ्ने हुन जान्छन्।’ अन्ततः यो विषयमा उड नै हावी भए। उडको यो विचारलाई तत्कालीन शासक महेन्द्रले टपक्क टिपे, र लागू गरे, जसको व्यापक मात्रामा विरोध पनि भएको थियो।

नेपालको पहिलो शिक्षा आयोगका गठन, त्यसको उद्घाटन, त्यहाँ दिइएका भाषण र तिनका गतिविधिबारे गोरखापत्रमा चारवटा सामग्री छापिएका छन्। तीमध्ये चार रिपोर्ट यहाँ जस्ताको–तस्तै दिइएको छ— हिज्जे र व्याकरण र भाषा सम्पादन गरिएको छैन, छपाइ नबुझिने ठाउँमा कोष्ठकभित्र प्रश्नवाचक चिह्न राखिएको छ। यी रिपोर्टको अन्तमा रे.ने. लेखिएकाले यी सामग्री पहिले रेडियो नेपालले बजाएको र त्यहीँबाट गोरखापत्रले लिएको हुनसक्ने देखिन्छ। यी सामग्रीले तत्कालीन नेपालको पत्रकारिता र खास गरी रिपोर्टिङको शैलीबारे त बताउँछन् नै, नेपालको शिक्षाको डिस्कोर्सलाई बुझ्न पनि सघाउँछन्।

(पराजुली मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन्)

प्रकाशित मिति : १७ फागुन २०७६
स्रोत : https://annapurnapost.com/story/149179/