अन्तरजातीय विवाह : समस्या र समाधानका उपायहरु

- मधुसूदन सुवेदी | 2024-02-20

१. पृष्ठभूमि
नेपाली समाज लामो समयदेखि जात व्यवस्थामा चल्दै आएको र खासगरी राजा सुरेन्द्रको पालामा बनेको मुलुकी ऐनले (बि.सं. १९१०) कानुनीरुपमा वैधता पाएपछि संवैधानिकरुपमा नै जातअनुरुपको  खानपान, पेशाकर्म, वैवाहिक सम्बन्ध र कसुरको व्यवस्था समेत गरियो । यो नियम लामो समयसम्म चल्दा जात व्यवस्था नेपाली समाजको अभिन्न अंगको रुपमा विकसित भयो । नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट वा चिनजान हुँदा पहिले सोधिने प्रश्न नै उसको जात के हो ? जातअनुसार कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो भन्ने नियम मान्छेलाई सिकाइयो र सोहीअनुरुपको व्यवहार गर्न लागियो, अपेक्षा गरियो । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा गैरलोकतान्त्रिक र अनुदार यो ऐन थियो । यो ऐनको भरमा राणा तथा राजाहरुले आफ्नो तन्त्र चलाए । जात/जात बीचमा फुट सिर्जना गर्दै र सत्ताको सुख र भोगमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरे ।
 
त्यतिबेला अधिकांश मानिसको मुख्य पेशा कृषि भएकोले जजमानी प्रथामा जातीय सम्बन्धहरु विकसित भए । एक जातको पेशा अर्को जातको पेशासँग फरक भएको कारणले जातीय अन्तरसम्बन्धको विकास त भयो, सबै मिलेर बसेको, आआफ्नो पेशा गरेको पनि देखियो तर त्यो सम्बन्ध असमान र शोषणसहितको थियो । ‘माथिल्लो जात’ भनिनेहरुले ‘तल्लो जात’ भनिने माथि श्रमको शोषणमात्र नभई जातीय थिचोमिचोको पनि वैधानिकता कानुनीरुपमै पाएकोले प्रश्न गर्ने र अन्याय तथा अत्याचारको विरोधमा बोल्ने वातावरण भएन । समान कसुरको लागि असमान दण्डको व्यवस्था र दण्डको निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि ‘उच्च जात’को व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा समाजमा जातीय असमानता, आर्थिक असमानता, छुवाछुत, उचनीच जस्ता गैरलोकतान्त्रिक परम्पराले ठाउँ पायो । यस्तो संरचनागत व्यवस्थाले गर्दा खासगरी दलितहरु शिक्षा आर्जन, जग्गाजमिनको स्वामित्व, सरकारी पेशा आदिबाट वञ्चित भए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारका धेरै मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु शुरु भए । नेपाल पनि अछुतो रहेन । जातीय भेदभावको विरुद्धमा विभिन्न संगठन, व्यक्ति तथा समूहले आन्दोलन गर्दै आए । कतिपय बिषय र मुद्दामा सफलता हासिल पनि गरेको ऐतिहासिक तथ्य हाम्रोसामु छ । यसैक्रममा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात २१ जेठ ०६४ देखि नेपाल कानुनीरूपमा जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ । १० जेठ २०६८ मा नेपालको संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय र ऐन पास समेत गरेको छ । हाम्रो संविधान र विभिन्न ऐनकानुनले जातका आधारमा विभेद गरे कसुरअनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय ठाउँमा यस्ता घटनाका दोषीमाथि कारबाही पनि भइरहेको छ । तैपनि, किन जातीय आधारमा फरक व्यवहार गर्ने घटना बारम्बार बढ्दै गइरहेका छन् ? हाम्रो कानुन, घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धता कति प्रभावकारी छन्, कति कार्यान्वयनमा आएका छन् ? यसबारे राज्य, राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज तथा सबै तप्काका व्यक्तिहरुले जिम्मेवारीपूर्वक छलफल/बहस तथा कार्यान्वयनका पक्षमाथि गम्भीर हुनै पर्छ । जातको आधारमा थिचोमिचोको विरुद्ध सामाजिक तथा कानुनी उपायहरु खोजी गर्नुपर्छ । यस प्रस्तुतिमा मैले उठाउन खोजेको विषयवस्तु भने अन्तरजातीय विवाहमा देखिने समस्या र समाधानका उपायहरु हुन् ।

२. जात व्यवस्था र अन्तरजातीय विवाह : आजको अवस्था 
म विगत केही समयदेखि नेपालको जात व्यवस्था बारेमा पढ्ने, पढाउने तथा अनुसन्धान गर्ने काममा सक्रिय छु । मेरो अध्ययनले नेपालमा जात व्यवस्थाको बारेमा पाएको निचोड यस प्रकार छ ः 

– जातअनुसारको खानपानको व्यवस्थाको अवधारणा निकै कमजोर भएको छ । धार्मिक पुस्तकहरुमा कुन जातले के खान हुन्छ र के खान हुँदैन भन्ने लेखिए पनि  दैनिक जीवनमा निकै अन्तर आएको छ । अपवादबाहेक खानपिनको आधारमा जात छुट्टाउन सकिँदैन ।

– नेपालमा जात व्यवस्था पहिलेभन्दा कमजोर भएको छ तर खास÷खास क्षेत्रमा (शहरभन्दा गाउँमा जातीय धारणा बलियो छ । पूर्वभन्दा पश्चिम नेपालमा बलियो छ, बुढाबुढी भएको परिवारमा बढी छ, बाहुन÷क्षेत्रीमा बढी छ), शैक्षिक संस्था (अन्यको तुलनामा संस्कृत अध्ययन तथा अध्यापनमा), राज्यका कार्यकारी अंगमा (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका), संवैधानिक निकायहरुमा एकल जातिको  बाहुल्य छ । यसो हुनुको मुख्य कारण ऐतिहासिकरुपमा नै ‘उच्चजाति’ले राज्यबाट संरक्षण पाएको कारणले हो । ऐतिहासिकरुपमा हेर्ने हो भने यो संरचना खलबलिएको पनि छ । विगतभन्दा वर्तमान अलि समावेशी हुँदैछ तर असमानता निकै फराकिलो छ ।  

– जातका आधारमा पेशाको अवधारणामा निकै परिवर्तन आएको छ । जस्तोकि नेपालका मुख्य जुत्ता कारखानाका मालिकहरु बाहुन÷क्षेत्री छन् । बाहुन÷क्षेत्री महिलाहरु कपडा सिलाउने काम गर्न थालेका छन्, ब्यापारको काममा लागेका छन् । दलितहरु डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक हुन सफल भएका छन् । सबै जातका बालबालिका विद्यालय जान्छन्, सँगै पढ्ने र पढाउने वातावरण छ । सबै खालको पेशा सबै जातका व्यक्तिले गर्न सक्छन् भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता हुँदाहुँदै पनि अझै पनि पेशागत तगारा छन्, खासगरी दलित समुदायलाई । 

– छुवाछुतको चलनमा निकै कमि आएको छ तर अहिले पनि गुठी, धार्मिक काम, पूजापाठ, सार्वजनिक समारोह आदिमा छुवाछुतको चलन छ । हट्न सकेको छैन । दलितले डेरा÷कोठा भाडामा पाउनमा अझै पनि समस्या भएको समाचार तथा अध्ययनले पुष्टि गरेका छ् ।

– कानुनीरुपमा कुनै पनि जात ‘ठूलो’ वा ‘सानो’ भन्ने छैन तर पनि आफूलाई ‘ठूलो जात’ र अरुलाई ‘सानो जात’ ठान्ने मान्छेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तो किसिमको भावनाले जातीय अहंकार पाल्न मद्दत गरिरहेको छ । तर, यस्तो संख्या विस्तार कम हुँदैछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । बाजेपुस्ता जातलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठान्दथ्यो भने नाति पुस्ताले क्षमतालाई । 

– जात व्यवस्था क्रमशः कमजोर हुँदैछ, जुन लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो । मान्छेहरुको संगत, खानपान, उठबस वर्गको आधारमा बढिरहेको छ । धनी र गरीवको बीच फरकफरक सामाजिक सम्बन्धको विकास भइरहेको छ । हुने र नहुने बीचको यो खाडलले पनि चुनौती खडा गर्ने छ । 

– जात व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष ‘सजातीय’ विवाह हो । सजातीय विवाह  व्यवस्था बलियो रहेसम्म जात व्यवस्था कमजोर हुन सक्दैन । जात व्यवस्था कमजोर नभए लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । बिगतको तुलनामा अन्तरजातीय विवाहको संख्या र घर तथा माइतीपक्षको स्वीकार्यता पनि पढ्दो छ । यो राम्रो पक्ष हो । पहिले उपाध्याय बाहुन र जैसी वा कुमाई बाहुनको बीचमा पनि विवाह हुन कठिन हुन्थ्यो । अहिले बाहुन र क्षेत्रीको बीचको विवाहमा त्यति धेरै कठिन देखिँदैन । शुरुमा अलि अप्ठेरो माने पनि केही समयपछि स्वीकार गरेको थुप्रै उदाहरण देख्न सकिन्छ । पहिले सबै खालको अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीको परिवारले कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक बहिष्करण भोग्नुपथ्र्यो । त्यसको तुलनामा अहिले निकै कम भोग्नु पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्यरुपमा दलित र गैरदलित बीचको अन्तरजातीय विवाहको स्वीकार्यता अहिले पनि कठिन छ । ‘माथिल्लो जात’को केटीसँग प्रेम वा विवाह गरेका कारण ‘माथिल्लो जात’का व्यक्तिबाट हत्या गर्ने, घरमा आगजनी गर्ने, सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने जस्ता अमानवीय र जघन्य अपराध हुने गरेका छन् । रुकुम सोतीको सामूहिक हत्याकाण्ड त्यसैको एउटा रूप, कडी र सिलसिला थियो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

दलित र गैरदलित बीचको अन्तरजातीय विवाह अहिले पनि स्वीकार्यता निकै कम छ । उनीहरुबीचको प्रेम छुटाउन कोसिस समेत गर्न खोजिन्छ । विवाह भइहाल्यो भने पनि लोभलालच, डरधम्की देखाएर, बालविवाहको मुद्दामा फसाउने, अपहरण गर्ने, बलात्कारको अभियोग दर्ता गर्ने, चोरी जस्ता झुटा मुद्दामा फसाएर, कुटपिट गरेर, मानसिक यातना दिएर छुटाउन खोजिएका समाचारहरु सुन्न, पढ्न र देख्न पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा दलित केटा–केटीदेखि तिनको परिवारसम्मलाई धम्क्याउने र कुटपिट गर्ने घटना समेत पनि भएका पाइन्छन् । 

– अहिले पनि दलित र गैरदलित बीचमा मागी विवाहको चलन शुरु भएको छैन । यस्तो विवाह अधिकांश ‘भागी विवाह’ हुन्छ । विवाह दर्ता र छोराछोरीको जन्म दर्तामा समस्या भोगिरहेका छन् । नागरिकता पाउन कठिन भएको छ । विवाह दर्ता नहुँदा न्यायको लागि कानुनी उपाय अपनाउन कठिन छ । श्रीमान गैरदलित र श्रीमती दलित भएको अवस्थामा छोरीलाई लुकाउने तथा कुटपिट तथा अपरहण गर्ने, नक्कली पारपाचुके गर्ने, परिवारका अन्य सदस्यको दवावमा श्रीमानले छोड्ने र श्रीमती तथा छोराछोरीको बिचल्ली र सहाराविहीन हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा दलित र गैरदलित बीच विवाह हुन संरचनागत समस्या छन् । यी समस्याको हल हुन आवश्यक छ । यसबारेमा गहन बहस, छलफल र राज्यलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको लागि दवाव दिन आवश्यक छ । 

३. लोकतन्त्र र विवाह 
– लोकतान्त्रिक राज्यमा सबैले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।  आफूलाई मन परेको मान्छेसँग विवाह गरी जीवनसाथी रोज्न पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको परिवेशमा विवाह व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध हो र पारिवारिक सम्बन्ध नराम्रो हुँदा व्यक्तिले  मानसिक यातना भोग्नु पर्छ । मानसिक यातनाले अन्य समस्याको जन्म दिन्छ ।   

– अन्तरजातीय विवाहकै कारण कोहीले अपमान भोग्नुपर्ने, शारीरिक हिंसा खप्नुपर्ने,  अकालमै मर्नुपर्ने किन ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । नेपाली समाजभित्र भइरहेका यस्ता घटनामा सबै बोल्नुपर्छ । पत्रकार, नागरिक समाज, राज्यका निकाय, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । 

– रुकुम सोतीको जघन्य हत्याकाण्डका दोषीलाई रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई नेपालको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण फैसलाको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको जातीय छुवाछूतविरुद्धको आन्दोलनमा रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले देखाएको साहस सधैँ प्रशंसनीय तथा सम्झनायोग्य रहने छ ।

४. अन्तजातीय विवाहलाई स्वीकार्यता बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरु :

कानुनको कार्यान्वयन
नेपालको कानूनले जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच देखाउन, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार र जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न रोक लगाएको छ । राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक पार्टी र उनीहरुका संगठनहरु, नागरिक समाज लगायत सबै व्यक्ति तथा संस्थाले कानुनको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीबोधका साथ दवाव दिनु आवश्यक छ । जातीय भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीहरुले संरक्षण दिनु हुँदैन । उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । 

शिक्षा र सञ्चार
शिक्षा र सञ्चारको माध्यमबाट जाति, धर्म र सामाजिक भेदभावको विरुद्ध जागरूकता फैलाउनु पर्छ । सामाजिक भेदभावको बारेमा र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामार्फत ज्ञान, चेतना र कानुनी प्रावधानको बारेमा सचेतना फैलाउने ।

कानूनी राज्य र व्यक्तिगत अधिकारको समर्थन र संरक्षण
सरकारले अन्तरजातीय विवाहको समर्थन र संरक्षण गर्नुपर्छ । अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेकै आधारमा डर, धम्की, गाली, बेइज्जती र कुटपिट गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ । 

सामाजिक संगठन र समर्थन
सामाजिक संगठनहरूले अन्तरजातीय विवाहलाई समर्थन र संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूले सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमहरू, सम्मेलन र समूह छलफल आयोजना गर्न सक्छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । 

धार्मिक तथा साँस्कृतिक समन्वय
धार्मिक र साँस्कृतिक सँस्कृतिकर्मीहरूले अन्तरजातीय  विवाहलाई समन्वय गर्नुपर्छ । समाजले धार्मिक र साँस्कृतिक समानता प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अन्तरजातीय  विवाह गरेका जोडीहरूलाई समाजमा स्थापित गराउनु र यस्ता जोडीहरुलाई समाजमा हौसला दिन धार्मिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन् । 

घरपरिवारको मुख्य भूमिका
अन्तरजातीय विवाहकै आधारमा गरिने क्रुर व्यवहार, कुटपिट जस्ता जधन्य अपराध नगर्नको लागि हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो परिवार र समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सबैलाई थाहा भएको ज्ञान के हो भने ‘जातीय विभेदको अन्त्य सामाजिक अन्तरघुलन नै हो ।’ यो पनि वास्तविक यथार्थ हो कि, यो अन्तरघुलन हुन समय लाग्छ । त्यसका लागि व्यापक मात्रामा अन्तरजातीय विवाह हुनुपर्छ र राज्यले नै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । आफ्नो इच्छाले विवाह गर्न चाहने केटाकेटीलाई सो परिवारका अभिभावकले रोक्ने होइन, खुसीसाथ सहमति दिनुपर्छ र परिवारले दिने सहमति समाजले स्वीकार्नु पर्छ । यसले विस्तारै जातीय विभेद अन्त्य गर्दै जान्छ  र समतामूलक समाज निर्माण हुनसक्छ र समाज नयाँ कोणबाट अघि बढ्न सक्छ ।

गैरदलितको महत्वपूर्ण भूमिका
जातीय व्यवस्था हटाउन, अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार्यता दिन र लोकतन्त्र बलियो बनाउन गैरदलितको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जबसम्म गैरदलितहरुले जात व्यवस्था अलोकतान्त्रिक र मानवाधिकार विरोधी हो भन्ने बारेमा स्वीकार गर्दै तथा जात व्यवस्थाले सयौं वर्षदेखि समाजमा गाडेको जरो उखेल्न सहयोगी भूमिका खेल्दैनन्, जात व्यवस्था यो वा त्यो रुपमा रहिरहन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको स्थापना गर्न जात व्यबस्थाको निर्मूल पहिलो शर्त हो । सबैको सचेत प्रयासबाट नै जात व्यवस्था हटाउन सकिन्छ र अन्तरजातीय विवाहको स्वीकार्यता पनि सहज हुन्छ ।  

(प्राध्यापक सुवेदी पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित : फाल्गुण ८, २०८०
स्रोत : https://tesroaakha.com/posts/26290


About the Author

Madhusudan Subedi मधुसूदन सुवेदी

Central Dept. of Sociology/Anthropology, Kirtipur