पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको दलीय राजनीति : लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

समाज, राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यास बहस–१

नेपाल हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुक हो। लोकतन्त्रको मुल्य, मान्यता, संस्थागत अभ्यास र संरचनागत परिपक्वताका दृष्टिले हामी अझै शिशु अवस्थामा छौं। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका, गरिमा र पदको महत्त्व झनै बढी हुन्छ, विशेषतः वंशानुगत राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगिकार गरेको राष्ट्रको सन्दर्भमा। यतिखेर पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरूले अवकाशपश्चात पुनः सक्रिय दलिय राजनीतिमा फर्कन उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय गम्भीर बहसको केन्द्रमा छ।

व्यक्ति होइन, प्रणाली 

सर्वप्रथम स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो बहस कुनै व्यक्ति विशेष लक्षित होइन। प्रणाली, संस्कृति र अभ्यासलाई लक्षित हो। यो बहस नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक चरित्र, संस्थागत मर्यादा र सार्वजनिक नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुद्दा हो। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले सेरेमोनियलको रुपमा स्विकारेपनी  यसले राष्ट्रको एकता, समावेशिता र सम्पूर्ण नागरिकको साझा अभिभावकको प्रतीकको रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षा राख्दछ।

कानूनी मौनता र नैतिक–राजनीतिक उत्तरदायित्व

हालको संविधानले राष्ट्रपतिको सेवानिवृत्तिपछि उनीहरूले पुनः राजनीतिक दलमा संलग्न हुन पाउने वा नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। तर, कानूनी मौनताको अर्थ नीतिगत मौनता होइन। लोकतन्त्रमा कुनै विषयवस्तु कानूनी रूपमा निषेध गरेको छैन भने त्यसलाई अनुमति छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा नैतिक मूल्य, परम्परा, संस्थागत संस्कार र जनतामा पर्ने प्रभावको गहिरो विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ।

निष्पक्षताको आवश्यकता र सम्भावित प्रभाव

राष्ट्रपतिको भूमिकाले सबै नागरिक, सबै पार्टी र सम्पूर्ण संस्थाको अभिभावकको हैसियतमा उभिनु पर्छ। यदि उहाँहरूको मनमा कुनै दलप्रति निष्ठा बाँकी छ भने त्यो निष्ठा कार्यकालको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। आफूले नियुक्त गर्ने, सिफारिस गर्ने वा अनुमोदन गर्ने निर्णयहरूमा यदि भविष्यमा पार्टीमा फर्किने आशय रहने हो भने निष्पक्षता संकटमा पर्छ। त्यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाको जग नै हल्लिन सक्छ।

त्यसको अर्को गम्भीर असर भनेको भविष्यमा राष्ट्रपतिको पदप्रति आकांक्षा राख्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक दलद्वारा रणनीतिक रूपमा चयन गरिनु हो, जसले आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकियोस्। यस्तो अवस्थाले समग्र राष्ट्रको अभिभावक भन्ने मूल मर्ममाथि आघात पुर्‍याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सन्दर्भ

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूका पूर्व राष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिक दलमा फर्किएका उदाहरण दुर्लभ छन्। यसले देखाउँछ कि राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहँदा राष्ट्रपतिको मर्यादा अझ मजबुत हुने गर्दछ।

दलिय स्वार्थ र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खतरा

यदि पार्टीले राष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढायो भने, संस्थागत तटस्थता संकटमा पर्छ। यस्तो अभ्यासले योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको ठाउँमा दल विशेषको हित साधन गर्ने पात्रहरूलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ। यसले पार्टीभित्रका अन्य सम्भावित नेता तथा नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूका लागि अवसरका ढोका बन्द गर्छ।

झन चिन्ताजनक त कुरो तब हुन्छ, जब सार्वजनिक रूपमा पार्टी त्याग गरेको देखाइए तापनि गुप्त रूपमा पार्टीको निर्देशन वा हितमा काम गरिन्छ। एकातिर तटस्थताको ढोंग गरिन्छ भने अर्कोतर्फ निश्चित गुट वा नेताको पक्षपोषण गरिन्छ। यस्तो ‘सार्वजनिक निष्क्रियता, गुप्त सक्रियता’ को प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको नै आत्मा क्षतिग्रस्त पार्छ।

वैकल्पिक प्रणालीको बहस

यदि राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष र अभिभावकीय रहने छैन भने, त्यसलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिमा रूपान्तरण गर्ने बहस अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीले स्पष्ट राजनीतिक जिम्मेवारी दिन सक्छ, तर त्यसको अर्थ भनेकै संविधान संशोधन, राजनीतिक सहमति र जनताको म्यान्डेटमा फेरबदल हो – जुन सहज छैन। त्यसैले वर्तमान प्रणालीमा निष्पक्षता कायम गर्न सजगता र सार्वजनिक संवाद अपरिहार्य हुन्छ।

अन्त्यमा

नेपालजस्तो संवेदनशील लोकतान्त्रिक संक्रमणमा रहेको मुलुकमा संविधानिक संशोधन नभएसम्म पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरू राजनीतिक दलमा नफर्किने परम्परा विकास गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता पदबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई पुनः दलमा ल्याउनुअघि गम्भीर रूपमा सार्वजनिक चासो र दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। संसद, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यो विषयमा खुला बहस चलाउन आवश्यक छ। सावधानी पूर्वक अभ्यास गरिँदा मात्र राष्ट्रपतिको पदको गरिमा कायम रहन्छ, जुन लोकतन्त्रको दिगोपनका लागि अपरिहार्य हुन्छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको  भूमिका केवल औपचारिक नभई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिनुपर्छ। यस्तो उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको आचरण, निर्णय र कार्यशैलीले लोकतन्त्रको शुद्धता, विश्वास र स्थायित्वमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।

तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि उनीहरूलाई दलिय राजनीतिमा फर्कन दिने वा नदिने प्रश्न केवल एक पार्टी, व्यक्ति वा गुटको लाभहानिको विषय होइन, यो मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत चरित्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

(सामाजिक मानवशास्त्री सुबेदी पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक हुन् । उनको रुचि समाज, स्वास्थ्य र अर्थराजनीति हो।)

प्रकाशित मिति : ९ साउन २०८२
स्रोत : https://www.ajakoartha.com/story/130764