पञ्चायत, शिक्षा-राजनीति र ‘बुद्धु-वीर’ नेपाली

नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पनि फेल हुनेहरू पास बनाइन्थे तर पास हुनेहरू विरलै फेल बनाइन्थे, नयाँ व्यवस्थामा निश्चित संख्यामा विद्यार्थी फेल हुनै पर्थ्यो, तर समुदायका प्रभावशाली समूहका बच्चा फेल हुन मिलेन, त्यसैले, फेल ती विद्यार्थी भए जो कक्षाको पढाइमा पिँधमा नभए पनि सामाजिक श्रेणी–संरचनामा पिँधमा थिए।

What you should know :

• २००७ सालको आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य गर्दै नागरिकको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्यो।
• यस परिवर्तनपछि शिक्षा र पुस्तकालयहरूको विकासमा ठूलो उथलपुथल आयो, तर २०१७ सालको पञ्चायती शासनले यसलाई ठप्प पारिदियो।
• नयाँ शिक्षा योजनाले सामाजिक श्रेणी संरचनालाई पुन:उत्पादन गर्दै तल्लो वर्गका विद्यार्थीहरूको पहुँचमा बाधा पुर्यायो।

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

हामी वीर त छौं
तर बुद्धु छौं।
हामी बुद्धु छौं
त्यसैले त वीर छौं !
-भूपी शेरचन

घटनावली १ : रैतीबाट नागरिकतर्फको गोरेटो

नेपालमा १०४ वर्ष निरविच्छिन्न शासन गरेका राणाहरूको हैकमलाई २००७ सालको आन्दोलनले समाप्तप्राय: पारिदियो । लगत्तै सुरु भएको राणाका ठाउँमा शाहको शासन र रजगजलाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो परिवर्तनलाई त्यति ठूलो मान्न नसकिएला । तथापि, २००७ सालको परिवर्तन आधुनिक नेपालको निर्माणपछिको सबैभन्दा ठूलो ‘टर्निङ पोइन्ट’ हो, किनभने यसअघि रैती मानिँदै आएका जनलाई त्यस परिवर्तनपछि नै नागरिकको रूपमा ग्रहण गरियो ।

जनता सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न हुन् भन्ने स्विकारियो । यसबाहेक, जीविकाको प्रमुख स्रोत रहेको जमिनउपर नागरिकको हक स्थापित भयो । बोल्न–पढ्न–लेख्न–छाप्न पाउने, संघटित हुन पाउने र आफूलाई उपयुक्त लागेका परियोजना–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार जब संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्‍यो, त्यसले जमिनी तहमा परिवर्तन ल्याइदियो । सामाजिक संघ–संगठन, मिडिया, स्कुल–कलेज–पुस्तकालय (अर्थात् शिक्षा) आदि क्षेत्रमा त उथलपुथल नै भयो ।

२००७ सालपछि गाउँ–गाउँमा भएका तिनै उथलपुथलको छनक पूर्व १ नम्बर, काभ्रे जिल्लाको अमरकोट गाउँ निवासी साहित्यकार तथा ‘राम्रो रचना मिठो नेपाली’ का लेखक कृष्णप्रसाद पराजुलीको निम्न स्मरणांशले दिन्छ– ‘२००७ सालको परिवर्तनले राम्रो संकेत देखाएको थियो र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि उमारिदिएको थियो । गाउँघरका किशोर तथा नवयुवाका हृदयमा शैक्षिक उज्यालोको चाहना बढ्यो अनि बूढापाकाले पनि चासो लिन थाले ।

...२००८ सालमा गाउँमा दुइटा स्कुल खोलिए ।’ साहित्यिक इतिहासकार शिव रेग्मीले लेखेका छन्— ‘सात सालको क्रान्तिपछि नेपालमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यमा युवाहरूको जोस र जाँगर जताततै देखिन थाल्यो, फलस्वरूप काठमाडौंको टोलटोलमा भनेजस्तो पुस्तकालयहरू खुल्न थाले र देशका विभिन्न भागमा पनि यही क्रम जारी रह्यो ।’

पश्चिमका बझाङ, जुम्ला, मुस्ताङ, बागलुङदेखि पूर्वका दोलखा, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, पाँचथरलगायतका विकट पहाडी जिल्लामा समेत पुस्तकालयहरू खुलेका थिए । पहाड र मधेशका तुलनात्मक रूपले सुविधासम्पन्न स्थानमा त खऽल्ने नै भए । त्यसबाहेक, विभिन्न विदेशी मुलुक (अमेरिका, बेलायत, भारत आदि) ले काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरी क्षेत्रमा पुस्तकालय स्थापना गरेका थिए ।

साहित्यकार पराजुली पनि आफ्नो गाउँ अमरकोट, काभ्रेमा पुस्तकालय खोल्न कम्मर कसेर लागेका थिए– ‘उक्त (स्कुल खोल्ने) पृष्ठभूमिकै क्रममा पुस्तकालय खोल्ने चौचौ बढ्दै गयो । आखिर समयले घचघच्याएपछि धेरै अघिदेखिको सपना पूरा भयो—उत्साहका नयाँ किरणमा । २०१३ सालमा गाउँमा ज्ञानको अर्को टुकी बालियो, जागृति पुस्तकालयको स्थापना भयो ।... त्यसपछि गाउँमा जागृतिको शंख निकै फुकियो ।... नयाँ घाम झुल्क्यो त्यहाँ ।’ अमरकोट गाउँमा आएको जनजागरणको उक्त लहर त्यो समयको प्रतिविम्ब हो । स्कुल जहीँतहीँ खुल्दै थिए र पुस्तकालय पछिपछि लाग्दै थिए । स्कुल विद्यार्थीका लागि मात्र थिए, पुस्तकालय अलि पठित र वयस्कका लागि पनि । स्कुलमा हद, बन्देज थियो, पुस्तकालय खुला थिए । अलि लेखापढा, केही गरौँ भन्ने गाउँले जम्मा हुन्थे, गफ, बहस गर्थे यावत् विषयमा । यी पुस्तकालय नेपाली ‘पब्लिक स्फेयर’ थिए ! सामाजिक आन्दोलनका हिस्सा बन्दै थिए ।

यस्ता पुस्तकालयलाई सरकारले दर्ता गर्ने र तिनलाई केही आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराउँथ्यो । कृष्णप्रसाद पराजुलीहरूले खोलेको जागृति पुस्तकालय पनि सरकारी दर्ता पाएर नयाँ आर्थिक वर्षबाट सरकारी सहायता पाउनेवाला थियो । शिव रेग्मी लेख्छन्– ‘तर यो क्रियाकलाप १७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राय: ठप्पजस्तै भयो ।’

घटनावली २ : प्रजातन्त्रको अवसानसँगै भाँचिएका पुस्तकालय–सपना

बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र नेपाली परम्परा र संस्कृतिसँग अमिल्दो रहेको र यसले मुलुकमा थुप्रै विकृति भित्र्याएको आरोप लगाउँदै २०१७ सालमा असंवैधानिक तवरबाट शासनसत्ता हातमा लिएका महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे । प्रजातन्त्रको अवसानले समग्र जनजीवन प्रभावित भयो ।

साहित्यकार पराजुलीले आफ्नो संस्मरणमा मन कुँडुल्याउँदै भनेका छन्– ‘हाम्रो खुसीले प्राप्ति देख्न पाएन ।’ महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयले पाइआएको र काभ्रेको जागृति पुस्तकको पाउने भनेको आर्थिक सहायता बन्द गरिए । शिव रेग्मी लेख्छन्– ‘आर्थिक सहयोग र प्रोत्साहनको अभाव तथा सरकारी नियन्त्रणबाट पुस्तकालयहरू सुक्दै जान थाले र प्राय: बन्द भए । ...सार्वजनिक संघ–संस्था खोल्नसमेत झैझमेला हुन थाल्यो र यस्ता स–संस्था खोल्न मानिसहरू डराउन थाले । पुस्तकालयको संख्या बढ्नुको सट्टा घट्दै गयो ।’

२००४ सालमै सर्लाहीमा स्थापना भएको मनोहर–मोहन (पछि जनविकास) पुस्तकालय मलंगवावरपर प्रचलित थियो । २००७ सालपछि सरकारबाट पुस्तकालयको भवन बनाउन जमिन पनि हात पर्‍यो । तर, २०१७ सालको ‘कु’ पछि सो पुस्तकालय शनै: शनै: समाप्त पारियो । लक्ष्मण उपाध्यायले लेखेका छन्— ‘२०१७ सालपछि शाही सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई जिल्ला जिल्लामा परिचालन गरियो ।

सर्लाही आएको डफ्फाले पुस्तकालय रहेको घर–कम्पाउन्डलाई आफ्नो बासस्थान बनायो । बीच बजारमा रहेको पुस्तकालयको जग्गामा भवन बनाउन सकिएको थिएन । सो जग्गालाई आफ्नो बनाउन चाहनेहरू मौका खोजिरहेका थिए । अनेक बहानामा पुस्तकालय बन्द गराउन प्रयत्नशील थिए । स्थानीय प्रशासकहरूको पनि यसमा सहमति थियो । निहित स्वार्थीहरूको सक्रियतामा जनविकास पुस्तकालय गाउँ पञ्चायत भवनमा सारियो । गाउँ पञ्चायतले पुस्तकालय सञ्चालन गराउनुको साटो पहिले त्यसको फर्निचरमा आँखा गाड्यो । पछि पुस्तकालयको अस्तित्व नै मेटाउनेतर्फ उन्मुख भयो । ...पुस्तकालयको जग्गाचाहिँ निजी सम्पत्तिमा परिणत भयो ।’

त्यस्तै, अर्को पुस्तकालयबारे पूर्णप्रसाद अधिकारी भन्छन्– ‘२०१६ सालमा चितवनको नारायणगढ बजारमा साहित्यिक तथा शैक्षिक ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले नारायणी पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो । ...यस संस्थाका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका भएकाले यो पुस्तकालय बारम्बार पञ्चायती आक्रमणको सिकार भयो । २०२६ सालतिर केही उग्र पञ्चेका चेलाहरूले पुस्तकालय तोडफोड गरी अत्यन्तै मूल्यवान् पुस्तकहरूलाई नारायणी नदीमा बगाइदिए ।’

सामान्यजनले दु:खले खोले–बढाएका पुस्तकालय मात्र होइन, नेपालस्थित विभिन्न विदेशी नियोगले काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि (राजधानीको बाहेक) पञ्चायती राज्यले २०२९ सालमा एक आदेशमार्फत बन्द गरिदियो ।

घटनावली ३ : ‘नयाँ शिक्षा’ र सार्वजनिक शिक्षालयहरूको अधपतन

२०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको समाप्तिपछि प्रतिबन्ध लागेका दलका भूमिगत कार्यकर्ताहरूबाट केही स्थानमा छिटपुट विरोधका गतिविधि भए । प्रतिरोध कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरूबाट पनि आयो । तर, अरू सामाजिक संगठन वा पुस्तकालय जस्तो शिक्षालयहरू झ्याप्पै बन्द गर्न सरकारलाई सजिलो थिएन । शिक्षा–विकासको नारा उरालिरहेको सरकारले नै शिक्षालयहरू बन्द गरेको समाचार बाहिर जाँदा सर्वसाधारण र अन्तर्राष्ट्रिजगत्को नजरमा सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्ने थियो । त्यसैले, शिक्षालयउपर राज्यको शिकञ्जा विस्तारै कसिँदै गयो । तर त्यसको भुइँ तहबाट निरन्तर प्रतिरोध पनि भइरह्यो ।

यो अनपेक्षित चुनौतीसँग जुझ्न पञ्चायती सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुविचारित तवरबाट हस्तक्षेप गर्‍यो । अलि समय लगाएर र गुप्ती तवरबाट योजना बनाई तयार गरेको ‘नयाँ शिक्षा’ २०२८ सालबाट क्रियान्वयनमा ल्यायो । राजा महेन्द्रको निर्देशन र नेतृत्वमा सुरु भएको यो योजनाको संरचना बनाउन र त्यसलाई अन्तिम रूप दिनमा उनका छोरा युवराज वीरेन्द्र सक्रिय थिए ।

सरकारी दाबीअनुसार, नयाँ शिक्षाअघिका शिक्षा प्रणालीले ‘मुलुकको वास्तविकता’ लाई प्रतिविम्बित नगर्ने भएकाले मुलुकको विकास र आधुनिकीकरणका लागि नयाँ योजना चाहिएको थियो । तर ती दाबीहरूलाई अलि गहिरिएर केलाउने हो भने नयाँ शिक्षा पछाडिका कारण र सन्दर्भ बुझ्न सकिन्छ ।

त्रिभुवन विश्विद्यालयका तात्कालिक उपकुलपति त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीले नयाँ शिक्षा योजना ल्याउने सरकारी कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै लेखेका छन्– ‘२००७ सालअघि र विशेषत: यस अवधिपछि हामीले जुन शिक्षा प्रणाली आगाल्यौं (सो) देशको हावापानी र माटोसँग नभिजेकाले... राष्ट्रिय विकासलाई टेवा दिनुको साटो राष्ट्रिय भार बन्न जाने भयावह स्थितिबाट हामी विचलित हुन थाल्यौं ।... युवा चरित्रलाई दिशाहीन पार्न लागिरहेको शैक्षिक गतिविधिबाट सामाजिक अस्तव्यस्तताको पूर्वसंकेत प्राप्त हुन लाग्यो ।’

अमेरिकी मानवशास्त्री टड राग्स्डेलले लेखे– ‘(नयाँ योजना) ले शिक्षालाई आधारभूत रूपमै पुन:संरचना गर्ने महाराजको अठोट देखाउँथ्यो । सन् साठीको दशकको मध्यतिर विद्यार्थीहरूले जुन दंगाफसाद मच्चाए र मानविकी पढेका युवामा जो बेरोजगारी देखियो, त्यसले आसन्न संकटतर्फ संकेत गर्‍यो र त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको फलस्वरूप यो योजना आएको थियो ।’

यदि समयमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्यालाई ‘नियन्त्रण’ नगर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रबाटै राजनीतिक संकट निम्तिने महेन्द्रले देखिसकेका थिए । यसअघि गरिएका कानुनी परिवर्तनहरूले विद्यालय र तिनका सञ्चालक समितिहरूलाई धेरै हदसम्म राज्यको नियन्त्रणमा ल्याइसकेको थियो । तर, त्यो पर्याप्त मानिएन । मुलुकभरका स्कुलहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो— ती राज्यका सम्पत्ति हुन पुगे । यसपछि सरकारले थुप्रै स्कुलहरूको ‘तह’ झारिदियो । अर्थात्, माविहरूले अब निमावि तहसम्म मात्र पढाउन पाउने भए, अनि थुप्रै निमाविलाई तह घटुवा गरी प्राथमिक तहसम्म मात्र पढाउने इजाजत दिइयो । कतिपय स्कुल अर्को स्कुलमा गाभिए ।

पहिले कक्षा १–५ लाई प्रावि भनिने गरेकोमा सो घटाएर अब कक्षा १–३ लाई प्रावि बनाइयो । मुलुकका धेरै गाउँठाउँमा प्राथमिक विद्यालय मात्र थिए । तिनमा पहिले ५ कक्षासम्म पढाइने गरेकोमा अब ३ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन थाल्यो । यो निर्णयका कारण साना उमेरका विद्यार्थीले या त उपल्लो तहमा पढ्न टाढाको अर्को गाउँ जानुपर्‍यो या स्कुलै छाड्न पर्‍यो । यसैले मात्रै पनि ठूलो संख्यामा सम्भावना बोकेका तर स्रोत नभएका विद्यार्थीलाई उपल्लो तहमा पुग्नबाट रोक्यो । कलेजहरूको स्थिति पनि त्यस्तै थियो । एक अध्येताका अनुसार ‘मानविकी र समाज विज्ञान पढाउने गरी खुलेका थुप्रै कलेज या त बन्द गरिए या अन्य इन्स्टिच्युटका अंग बनाइए ।’

सामुदायिक तवरबाट खोलिएका समग्र स्कुल सरकारी बनाइएसँगै ती स्कुलमा कार्यरत शिक्षकको ठूलो हिस्सा सरकारी कर्मचारीमा रूपान्तरण भए । आफूले पढाउने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकप्रति होइन कि दूरको सरकारी निकायप्रति अब ती शिक्षकहरू उत्तरदायी हुने भए ! तिनले पढाउन छाडे । यससँगै सुरु भयो सामुदायिक विद्यालयको अधपतन ।

घटनावली ४ : ‘असफल’ विद्यार्थी निकाल्ने फ्याक्ट्री

उच्च शिक्षामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू नपुगून् भनेर नयाँ शिक्षा योजनाले परीक्षा पद्धतिमा सुविचारित हिसाबले हस्तक्षेप गर्‍यो । प्रावितहमा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये २ प्रतिशतलाई मात्र उच्चशिक्षा (आईएदेखि माथि) पढ्न दिने सरकारी योजना थियो । राष्ट्रलाई ‘चाहिने संख्यामा मात्र म्यानपावर’ उत्पादन गर्ने उद्देश्यका कारण विद्यार्थी अगिल्लो तहमा नजाऊन् भनी विभिन्न बाधा खडा गरियो ।

विद्यार्थी संख्या नियोजन गर्ने सरकारी सूत्रलाई अध्येता धरम वीरले यसरी लेखेका छन्— ‘उच्च अध्ययन गर्नेहरूलाई दुरत्साहित गर्ने उद्देश्यले शासकहरूले उच्च शिक्षामा व्यवधानहरू थपे । यद्यपि, यस्ता अवरोध राणा शासकहरूले गरेका व्यवस्थाभन्दा भिन्न थियो । राज्यले कलेजमा नजान भनेन तर आफ्नो योजनाअनुरूपको परीक्षाफल निकाल्यो । एक चौथाइभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उत्तीर्णांक दिइँदैन । यसरी करिब तीन–चौथाई विद्यार्थीलाई कलेजबाट घर पठाइन्छ ।’ सकेसम्म धेरै विद्यार्थीलाई फेल गरेमा उनीहरूलाई जागिर दिनु नपर्ने हुनाले बेरोजगारीको समस्या (र, त्यसमार्फत राजनीतिक समस्या) हल हुने उसले ठान्यो ।

उदाहरणका लागि, कास्कीजस्ता जिल्लामा नयाँ शिक्षा लागू गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो किनभने तिनमा विभिन्न तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अनुपात सरकारले सिफारिस गरेका अनुपातभन्दा पहिल्यै बढी थियो । तर नयाँ योजनाअनुसार स्कुलहरूले आफूले यसअघि पढाइरहेका विद्यार्थीहरूको संख्या घटाउनपर्ने थियो । माथिल्ला तहमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या/अनुपात घटाउन तल्लो तहबाटै विद्यार्थी संख्या नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो ।

अध्येता टड राग्स्डेलले नयाँ शिक्षा लागू भएपछि नयाँ परीक्षा प्रणालीका कारण कास्कीको एउटा गाउँको लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयले कक्षा ३ का १४ मध्ये ६ विद्यार्थीलाई कसरी असफल बनाउनुपर्‍यो र त्यसमा के–कस्तो चलखेल भयो भन्ने चाखलाग्दो विवरण पस्केका छन्– ‘लक्ष्मी प्राविमा वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने काम बिनाकुनै व्यवधान सम्पन्न भयो । एक र दुई कक्षामा दलित विद्यार्थीले उच्च अंक पाए, र प्रधानाध्यापकको बधाई खाए ।

शिशु कक्षामा एउटा गुरुङ केटो पहिलो भयो । तेस्रो कक्षामा भने १४ मध्ये ६ जना असफल भए । तीमध्ये एउटा केटा र एउटी केटी गुरुङ थिए । बाँकीमध्ये एउटाबाहेक अरू लामागाउँमुनिका गरिब बाहुन केटाहरू थिए । उनीहरूसँगै फेल हुनेमा कक्षाकै एउटा मात्रै दलित केटो पनि थियो । यस्तो परिणाम कसरी निस्क्यो भन्नेबारे जानकारी पाउने जेजति गाउँले थिए, तिनले ती कुरा आफैंसँग राखे ।’

सो विद्यालयमा स्थानीय प्रभावशाली समूहको आकांक्षासँग मिल्ने गरी विद्यार्थीको प्राप्तांकमा तलमाथि गरिएको थियो । समुदायका स्रोत–साधनवालाहरूका बच्चा सफल बनाउन केही अरू विद्यार्थी असफल तुल्याइए । पल्लो गाउँका बाहुन केटाहरू र गाउँकै र कक्षाकै एउटा मात्र दलित केटाको भागमा असफलता पर्‍यो ।

नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पनि फेल हुनेहरू पास बनाइन्थे तर पास हुनेहरू विरलै फेल बनाइन्थे । नयाँ व्यवस्थामा निश्चित संख्यामा विद्यार्थी फेल हुनै पर्थ्यो, तर समुदायका प्रभावशाली समूहका बच्चा फेल हुन मिलेन । त्यसैले, फेल ती विद्यार्थी भए जो कक्षाको पढाइमा पिँधमा नभए पनि सामाजिक श्रेणी–संरचनामा पिँधमा थिए । सक्षम र जेहेनदार हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको ठूलो हिस्सालाई ‘असफल’ को श्रेणीमा राखिदिएर राज्यले उनीहरूको आत्माभिमान (सेल्फ एस्टिम) र मानसिकतामा आँच पुर्‍यायो । राज्य–संयन्त्रले अनेक तिकडम लगाएर काविल विद्यार्थीलाई समेत अक्षमको ढब्बा लगाएर ‘असफल’ विद्यार्थीहरूको पुस्ता तयार गर्‍यो ।

घटनावली ५ : सरकारी बनाइएका सामुदायिक स्कुल र सोसल–हायरार्कीको पुन:उत्पादन

विद्यालयहरूको सरकारीकरण र परीक्षाको केन्द्रीकरणले समग्र शिक्षा पद्धतिमा नै दूरगामी नकारात्मक प्रभाव परेको थियो । शिक्षा क्षेत्र पहिलेदेखि नै कथित उच्च जात र स्रोतवाला धनीमानीको पहुँचमा रहँदै आएकोमा २००७ सालमा राणा शासन ढलेपछि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन देखिँदै थियो । तर, नयाँ शिक्षा योजनाले पुन: जात/वर्गीय दबदबा कायम गर्‍यो ! पुरानै स्थितितर्फ फर्कायो ।

नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनुअघि स्थापना भएका मुलुकका सबैजसो विद्यालय स्थानीय अभियन्ताहरूको सक्रियतामा खोलिएका हुन् । विद्यार्थीहरूबाट संकलन गरिने मासिक शुल्क नै विद्यालयका आम्दानीका प्रमुख स्रोत हुन्थे । धेरै विद्यार्थी हुनुको अर्थ विद्यालयको आय राम्रै हुनु र शिक्षकले समयमा तलब पाउनु थियो । त्यसैले, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक दुवैको स्वार्थ

आफ्ना वरपरका क्षेत्रबाट जति सकिन्छ बढी विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन्थ्यो । यसका लागि उनीहरू सहयोग खोज्दै आफ्ना इलाकाका सबैजसो घर चहार्थे । आफ्नो पनि लगानी परेपछि गरिबले समेत आफ्ना बच्चा पढाउन पाउने माग गर्थे, पठाउँथे । शिक्षक/सञ्चालक समितिलाई पनि विद्यार्थी भएका घरमा सहयोग उठाउन सहज हुन्थ्यो ।

तर, जब स्कुलहरू सरकारीकरण गरिए, समुदायका सदस्य र विद्यालय सञ्चालकबीचको यो सम्बन्ध–सेतु पहिलेको जस्तो रहेन । विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरूलाई अब घरघर पुगेर विद्यार्थी पढ्न पठाऊ भन्न परेन । पोखराको भद्रकाली स्कुलका तात्कालिक प्रधानाध्यापक टीकाराम कोइरालाको भनाइ छ– ‘नयाँ शिक्षा लागू हुनुअघि जतिखेर म स्कुलमा पढाउँथे हामीकहाँ गाउँछिमेकका सबैथरी विद्यार्थी पढ्न आउँथे । अहिले दलित र जनजाति भनिने दमै, कामी, सार्की, गुरुङ र मुस्लिमहरू हाम्रा स्कुलका विद्यार्थी थिए । चन्दा उठाउन हामी घरघरै पुग्थ्यौँ । कसैले एक मानो कोदो मात्र पनि दिन्थे । दिइसकेपछि आफ्ना बच्चाले नि पढ्न पाऊन् भन्ने उनीहरूको माग हुन्थ्यो । हामीलाई पनि जति धेरै विद्यार्थी भए त्यति राम्रो थियो । तर, नयाँ शिक्षा लागू भएपछि यो सबै बन्द भयो । हामीहरू उनीहरूका घरघर गई छोराछोरी पढ्न पठाउ भन्न छाड्यौँ । उनीहरूलाई छोराछोरी पढ्न पठाउन पर्छ भन्ने कोही भएन ।... पछिपछि यी समुदायका बच्चा स्कुल जानै छाडे । २८ सालपछि दलित तथा जनजातिका विद्यार्थीको संख्या घट्यो । आज पनि कतिपय मुसलमानहरूलाई भेट्दा उनीहरू भन्छन्, ‘पहिले हजुरहरूले पढाउँदा हामीले छोरछोरी पठाउँथेम्, पछि त्यस्तै भो ।’ मैले भेटेका दमै, सार्कीले त्यस्तै भन्छन्— ‘हजुर हुँदा हामीले बच्चा पठाउनै पर्थ्यो क्यारे, पछि परेन ।’ उनीहरूलाई कुनै प्रेसर थिएन । त्यसैले तिनको संख्या ह्वात्तै घट्यो ।’

माथिल्लो तहमा जान सक्ने विद्यार्थीको प्रतिशत राज्यले नियमन गर्दा एउटा बहुतहगत नियन्त्रणको पद्धति निर्माण हुन गयो, जसले यथास्थितिको सामाजिक श्रेणी–संरचना (सोसल हायरार्की) लाई पुन:उत्पादन गर्‍यो । अर्थात्, नयाँ शिक्षाले यस्तो संरचना तयार गर्‍यो, जसबाट एउटा नयाँ शिक्षित वर्ग उत्पादन त भयो, तर त्यो नेपालको स्रोत–साधनवाला वर्ग/उपल्लो जातबाट आउँथ्यो । भर्खर–भर्खर विद्यालय जान मौका पाएका, अभिप्रेरित हुँदै गरेका समाजको पिँधमा रहेका वर्गको पहुँचमा पुन: संरचनात्मक बन्देज लाग्यो ।

घटनावली ६ : पाठ्यपुस्तकमार्फत गरिएको वैचारिक ‘इन्डक्ट्रिनेसन’

बहुभाषी नेपाललाई नेपालीकरण गर्ने प्रक्रिया २०१० को दशकतिरबाटै सुरु भएको थियो— नेपालीलाई एक मात्र माध्यम–भाषा बनाएसँगै । यो प्रक्रियाले पञ्चायतकाल प्रारम्भ भएपछि थप बल पायो । प्रारम्भमा राजतन्त्रलाई पाठ्यक्रममा महत्ताका साथ हुलिएको थियो ! अलिपछि सामाजिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकमा ‘पञ्चायत’ छिराइयो । नयाँ शिक्षा योजना क्रियान्वयनसँगै राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका नाउँमा वैचारिक ‘इन्डक्ट्रिनेसन’ को अभियानले थप गति पक्ड्यो ।

नयाँ शिक्षा योजनाका एक प्रमुख विचारक मोहसिनले लेखेका छन्, ‘शिक्षा नै भरपर्दा/धार्मिक व्यक्ति (मेन अफ फेथ) उत्पादन गर्ने प्रमुख साधन हो, तसर्थ नयाँ शिक्षा योजनाको प्रमुख उद्देश्य भनेकै शिक्षालाई राष्ट्रनिर्माणको अभियानका लागि उपयुक्त तुल्याउनु हो । खासगरी सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई पूर्णत: परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । प्रत्येक तहको पाठ्यक्रम तयार गर्ने क्रममा मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यतर्फ ध्यान दिइएको छ ।’

शिक्षाले ‘मेन अफ फेथ’ उत्पादन गर्ने भएपछि हस्तक्षेप गर्नका लागि पाठ्यपुस्तकभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ हुन्थेन । त्यसैले, नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई श्रमको महत्तालाई आत्मसात् गर्ने, देश र नरेशभक्ति सिकाउने एवं बफादार तुल्याउने र निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई राम्ररी बुझ्ने तुल्याउन खोज्यो । कलिला विद्यार्थीको दिमागमा विचारधारा थोपरेर तिनलाई निश्चित साँचोमा ढाल्ने काम कक्षा ३ बाटै सुरु हुन थाल्यो । जम्मा तेस्रो कक्षा मात्र पढ्ने कलिला उमेरका विद्यार्थीमा यस्तो विचारधारा थोपर्नुको मुख्य कारण नयाँ शिक्षा योजनाले उनीहरूमध्ये धेरैलाई त्यसमाथि पढ्न जान नदिने योजना बनाएकाले हो ।

पञ्चायत प्रणाली लागू भएपछि राष्ट्रिय इतिहासको विशेष ढर्रामा लेखिएका पाठ्यपुस्तकीय सामग्री तयार पार्न थालियो । यसका लागि पहिले लेखिएका इतिहासमा कटनी–छटनी गरियो । कति घटना/व्यक्तिका हकमा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूमा छेडखानी गरियो भने कतिका हकमा व्यक्ति, घटनाहरू नै नामेट गरिए । अध्येता प्रत्यूष वन्तले लेखेका छन्– ‘पाठ्यपुस्तकमा उनको मृत्युबारे लेख्दा बलभद्र एउटा वीर परिवारमा जन्मे, देशका लागि अदम्य वीरता साथ लडे र रणभूमिमै शहादत प्राप्त गरे मात्र भनिन्छ ।’

विदेशी भूमिमा रणजित सिंहका लागि लड्दा उनले वीरगति पाएको तथ्य त्यहाँ लुकाइन्छ । विदेशीको भाडाको सैनिक बनेर लड्दै गर्दा मारिएका सिपाहीलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा उभ्याउनु राष्ट्रिय इतिहासका लागि अडमिल्दो मानियो, र बलभद्रको जीवनको प्रमुख भाग छटनी गरियो । बलभद्रको सबै कुरा बाहिर आउँदा उनको ‘वीरता’ उपर विद्यार्थीमा संशय नजन्माए पनि उनको राष्ट्रप्रतिको प्रेम वा नेपालप्रति बफादारिताप्रति संशय उत्पन्न गराउँथ्यो, त्यसैले इतिहासमा छेडखानी गरियो ।

यस्तो काँटछाँट अर्को तरिकाबाट पनि गरिएको अध्येता वन्तले लेखेका छन्– पञ्चायत लागू हुनुअघिका पाठ्यपुस्तकमा पढाइँदै आएका तर ‘संशयमुक्त सरल–रेखीय राष्ट्रिय इतिहासमा नअटाउने घटना वा वीरहरू’ लाई पाठ्यपुस्तकबाट हटाइएको थियो । त्यस्तै एउटा उदाहरण गजे घलेको हो ।

२००७ सालपछि वा २०१७ सालको प्रारम्भसम्म पनि नेपाली भाषाको पाठ्यपुस्तक पढ्नेले गजे घलेलाई सम्झन्छन् । गोरखाको बारपाकमा जन्मेका घलेले दोस्रो विश्वयुद्धमा देखाएको अदम्य साहसका कारण उनलाई ‘भिक्टोरिया क्रस’ दिइएको थियो । त्यसैले उनको वीरताको गाथा पाठ्यपुस्तकमा अटाएको थियो । तर, नयाँ शिक्षा लागू भएपछि जुन शिक्षा/पाठ्यपुस्तकको राष्ट्रियकरण गरियो, काँटछाँट गरियो, त्यसपछि तिनमा गजे घले र घलेजस्ताहरूको कथा अटाएन । एकांगी ज्ञान बोकेका अर्धपठित र ‘असफल’ तुल्याइएका विद्यार्थीहरू निकाल्ने कारखाना तुल्याइयो शिक्षालयहरूलाई ।

मैजारो : बुद्धु–वीर बनाइएका हामी नेपाली

२००७ सालको आन्दोलनपछि मुलुक एउटा अर्कै युगमा प्रवेश गरेको थियो । राजनीतिले अपेक्षित दिशा–गति नपक्डिए पनि सामान्यजन आफैं आफ्नो र सन्ततिको भविष्य कोर्न दत्तचित्त थिए । तर, एउटा तानाशाहको एकछत्र शासन गर्ने मनोकांक्षा पूर्ति गर्ने क्रममा पहिले पुस्तकालयहरूमा धावा बोलिए ।

पछि, स्कुलहरूमा अझ सुनियोजित ढंगले आक्रमण गरियो । विकृत ‘म्यानपावर उत्पादन गर्ने मसिन’ को रूपमा शिक्षालयहरूले सामाजिक विषमता र सामाजिक–श्रेणी–संरचना पुन:उत्पादन मात्र गरेनन् । समाजको तल्लो वर्ग र सामाजिक/सांस्कृतिक पुँजीविहीन आममानिसको शिक्षामा पहुँच नपुग्ने र पुगिहालेमा पनि अर्को तहमा पुग्न नसक्ने खालको अवस्था सिर्जना गरियो ।

पञ्चायतले गरेको शैक्षिक हस्तक्षेपको यति दूरगामी प्रभाव छ कि, सो व्यवस्था मरेको ३५ वर्ष हुँदा पनि त्यसको पथ–निर्भरता (पाथ डिपेन्डेन्सी) मक्किएको छैन । अरबौं रुपैयाँ बजेट भएका महानगरपालिका र अनेकौं सरकार छन्, तर मुलुकमै एउटा गहकिलो सार्वजनिक पुस्तकालयधरी छैन । थप, ती सरकार हाँक्ने नेतालाई त्यस्ता पुस्तकालय चाहिन्छन् भन्ने पनि लागेको छैन । पञ्चायतकालको पछिल्लो कालखण्डमा जन्मे, हुर्केको म र मजस्ता लाखौं विद्यार्थीले सार्वजनिक पुस्तकालय कुन नाउँको चरी हो भनेर थाहा नपाईकनै विद्यालय सक्काए ।

जबकि राणाकालमा जन्मे र बहुदलयीय कालमा हुर्के–पढेका मेरा बा र उनका दौंतरीहरूले बरू सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्न–पढ्न पाएका थिए । राज्यसत्ता टिकाउन काँटछाँट गरी तयार गरिएका निश्चित पाठ कलिला मस्तिष्कमा थोपरेर र बाहिरी पुस्तकमा पहुँच पुग्न नदिई ‘म्यानपावर बनाउन’ हुर्काइएका मअघिका पुस्ता, मेरो पुस्ता र मपछिका पुस्ताकै कारण भूपीले भनेका हुनुपर्छ— हामी बुद्धु (बनाइएका) छौं र त वीर छौं !

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/08/15/panchayat-education-politics-and-budhu-veer-nepali-02-04.html