सहकार्य खोजिरहेको आदिवासी आन्दोलन

विचार

पछिल्लो समय राज्यको आदिवासी प्रतिकूल हरेक नीति, योजना र कार्यक्रमका विरुद्ध आदिवासीहरूको ‘नो’ भन्ने स्वर चर्को बन्दै गइरहेको छ । आदिवासीहरूले भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतमा निर्भर आफ्नो अस्तित्व र पहिचान रक्षा गर्ने र जनजीविकाको आधार खोस्ने निर्दयी राज्यको व्यवहारविरुद्ध लड्ने प्रतीकात्मक शब्दअस्त्र हो– ‘नो’ ।

संसारभरका ९० भन्दा बढी देशमा रहेका ४ सय ७६ मिलियनभन्दा बढी आदिवासीको संघर्षबाट स्थापित दिन हो– ९ अगस्ट । ‘स्वैच्छिक रूपमा राज्यबाट अलग, प्रारम्भिक सम्पर्कमा रहेका आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण’ भन्ने नारासाथ यो वर्ष विश्व आदिवासी दिवसको ३० औं संस्करण मनाइँदै छ ।

करिब ५ हजार समूहको संख्यामा रहेका आदिवासीले ७ हजारभन्दा बढी भाषा बोल्छन् । नेपालमा १२४ भाषामध्ये आदिवासीले ९३ भाषा बोल्छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि यही दिवसको अवसरमा सन् १९९३ देखि आदिवासीका विविध मुद्दा उठान गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको सामाजिक आन्दोलनमध्ये एक सशक्त आन्दोलन ठहरिएको आदिवासी आन्दोलन बहुआयामिक बन्दै गइरहेको छ । आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता र उनीहरूको ‘एजेन्सी’ निर्माणको पहल, सक्रियता र नेतृत्व सराहनीय छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघको वैधानिक संयन्त्रहरूको नेतृत्वमा मात्रै आन्दोलन चल्नुपर्छ भन्ने अभ्यास र भाष्य दुवै बदलिँदै छ । पछिल्लो समय राज्यको आदिवासी प्रतिकूल हरेक नीति, योजना र कार्यक्रमका विरुद्ध आदिवासीहरूको ‘नो’ भन्ने स्वर चर्को बन्दै गइरहेको छ । आदिवासीहरूले भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतमा निर्भर आफ्नो अस्तित्व र पहिचान रक्षा गर्ने र जनजीविकाको आधार खोस्ने निर्दयी राज्यको व्यवहारविरुद्ध लड्ने प्रतीकात्मक शब्दअस्त्र हो– ‘नो’ ।

‘नो कोशी/केबलकार’, ‘नो हाइड्रोपावर/सबस्टेसन लाइन’, ‘नो मध्यवर्ती/निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र’ का रूपमा प्रकट भइरहेका आवाज ‘विकासविरोधी ध्वनि’ होइनन् । राज्य सिर्जित–पोषित अन्याय र पीडाबाट मुक्त हुने साझा लडाइँ हो । प्रकृति, संस्कृति र प्राणीजगत्को सन्तुलितपन कायम राख्ने प्रयास हो । यद्यपि सवालकेन्द्री आदिवासी आन्दोलन अपवादबाहेक एक्लाएक्लै लडिरहेका छन्, साझापनको मियो समात्ने ‘स्पेस’ निर्माण गर्न सकेका छैनन् । साझा भनिएका संयन्त्र भुत्ते बनेका छन् । तिनले आशा र विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । तथापि समुदायको तागतले भुइँ तहबाट आन्दोलनहरू उठ्दै आइरहेका छन् ।

समुदायको लय र अभ्यासमा सञ्चालित गुथी व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले बनाएको विधेयकविरुद्ध उपत्यकाका नेवार आदिवासीले २०७६ वैशाखमा सशक्त आन्दोलन गरे । तत्कालीन दुईतिहाइको सरकारलाई ‘गुठी विधेयक २०७६’ फिर्ता गराउन बाध्य पारे । उक्त गुथी आन्दोलन सरकारको मनोमानी रवैयामाथि रोक लगाउन सफल आदिवासी आन्दोलनको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । उनै आदिवासी नेवाःहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक खोना (खोकना) भूमिमा उदार पुँजीवादको पक्षपोषित राष्ट्रिय गौरवका योजना– फास्ट ट्र्याक र फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटर, वाग्मती करिडोर, रेलवे लाइन, हाइटेन्सन लाइन, स्मार्ट सिटीको नाममा विकासमा सैनिकीकरण गरिएका छन् ।

नेवाःहरूले आफ्नो ऐतिहासिक भूमि रक्षाका लागि निजी कम्पनी, सरकार र सुरक्षा निकायलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् । याम्बु (काठमाडौं) को सिंहदरबारबाट २५ किलोमिटर दूरीमा रहेको शंखरापुर भोडा (बोझेनी) का आदिवासी तामाङ पनि आफ्नो पुर्ख्यौली थलो जोगाउन २०७६ सालदेखि संघर्षरत छन् । जलविद्युत् परियोजनाको मुख्य सबस्टेसन निर्माणले त्यहाँका करिब ३ सय ५० घरधुरी विस्थापित हुँदै छन् । अत्यधिक मात्रामा महिला संलग्नता रहेको उक्त संघर्ष २०२३ जनवरी १ देखि प्रत्येक दिन प्रतिरोधी प्रदर्शनसँगै अघि बढिरहेको छ ।

आदिवासी माझीको जीवन नदी/खोलामा र शक्ति डुंगामा निहित हुन्छ । माझीलाई सिध्याउन लदी (नदी) सिध्याए पुग्छ । भौतिक संरचनाको तीव्र विकास क्रममा डुंगालाई झोलुंगे पुलले विस्थापन गर्‍यो, झोलुंगे पुललाई मोटर बाटोले । सामान्यजनदेखि शासकका उच्च ओहदाका शक्तिशाली र माझीबीचको अन्तरसंवादको कडी डुंगा विस्थापन हुँदा माझीहरू शक्तिहीन बन्न पुगे । सुनकोशी, तामाकोशी, कालीगण्डकीजस्ता जलविद्युत् विकासले उनीहरूको उठीबास भइरहेकै छ । प्रत्येक नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न स्थापित लोकतन्त्रले माझीको सबै कुरा खोसिरहेको छ । त्यसको विरुद्ध सकीनसकी उकालोमा चट्टान घचेटेझैं उनीहरू एक्लै लडिरहेका छन् ।

आदिवासी थारूले नेपालको संविधान निर्माण आसपास थरुहट आन्दोलनमार्फत राज्यसत्तालाई ठाडो चुनौती दिए । थरुहट स्वायत्त प्रदेशका निमित्त आसलाग्दो गरी जुर्मुराएको आन्दोलनलाई २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनाले क्षतविक्षत बनायो । खण्डीकृत बनाइएको थारू समुदायको शक्ति २०७९ को दोस्रो निर्वाचनसँगै उदाएको ढकिया चुनाव चिह्का रूपमा पुनः देखापर्‍यो । संसदीय लोकतन्त्रमा एकखालको राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्‍यो, आशा पनि छर्‍यो । विडम्बना, उक्त राजनीतिक शक्तिलाई ढकिया, थारू र आदिवासी आन्दोलनले रणनीतिक–राजनीतिक हतियार बनाउन सकेनन् । थारूका मुद्दा ज्युँका त्युँ रहे । पहिचान आन्दोलनमा त्यसले निराशा सम्प्रेषण गरे पनि थरुहट आन्दोलनका अभियन्ता आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका खातिर डटिरहेका छन् ।

आदिवासी थारूलाई आधुनिक राज्य व्यवस्थाले बनाएको बँधुवा मजदुरको लैंगिक स्वरूप हो— कमैया र कमलरी । क्रमशः २०५७ र २०७० सालमा मुक्त घोषित कमैया र कमलरीहरूको संघर्ष अझै जारी छ । कमैया र कमलरी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन सरकारसँग गरिएको सम्झौता लागू गर्न अनेकौं कष्ट झेल्ने क्रम रोकिएको छैन । कमैया, थरुहट, आदिवासी, महिला र आदिवासी महिला आन्दोलनसँग गाँसिएको कमलरी आन्दोलनले २०७० साउनमा तत्कालीन सरकारसँग गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दबाब दिइरहेकै छन् । ५ वटा सामाजिक आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कमलरी आन्दोलनले आफ्नो यात्रामा न साझेदारी गर्ने अर्को आन्दोलित समूहको साथ पाएको छ न त सहयोद्धा ।

सबल पक्ष, कमलरी आन्दोलन आफैं आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूपमा सशक्त बन्दै गइरहेको छ । कमलरीहरूकै नाममा दर्ता भएका ४२ सहकारीमध्ये ३२ वटा नियमित तवरमा सञ्चालित छन् । उनीहरूसित १९ करोड हाराहारी पुँजी छ । मुक्त कमलरीहरूले आर्थिक सशक्तीकरणलाई आन्दोलनको प्रमुख सवाल बनाएर अघि बढेपछि यस्तो प्रतिफल निकालेका हुन्, जुन अभ्यास जुनसुकै नागरिक आन्दोलनको निमित्त अनुकरणीय छ ।

आदिवासीहरूको हत्या, बलात्कार, हिंसा, अन्याय, यातनाका स्रोत बनिरहेको राज्य निर्मित तथा औपनिवेशिक अवधारणागत अर्को संयन्त्र हो— निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र । निकुञ्ज आदिवासीको भूमि अतिक्रमण गर्ने र शासकको मनोरञ्जन एवं क्रीडास्थल संरक्षण गर्ने थलो भइरहेको छ । समुदायको जीवनपद्धति र जनजीविकाको आधार तहसनहस बनाउने संरक्षण क्षेत्रहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बारा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत सरकारको वन्यजन्तु संरक्षणको आँकडा मापन गर्ने र आत्मरतिमा रमाउने माध्यममा सीमित पारिएका छन् ।

त्यही आसपासका बासिन्दाका निमित्त भने तिनै संरक्षण क्षेत्र मानवअधिकार हनन हुने स्रोत मात्रै हैन ‘जोखिमयुक्त ज्यानमारा क्षेत्र’ बनाइएका छन् । निउरो, कन्दमूल, फलफूल टिप्न जाँदा, सुकेको दाउरा, घाँसपात, पतिंगर सोहोर्न जाँदा साना–साना नानीका आमाहरूलाई समेत रात–रातभर थुनेर राखिन्छ । सांस्कृतिक, सामाजिक संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठानका निमित्त अत्यावश्यक वनस्पतिका पात पाउनका लागि समेत बन्देज लगाइएका छन् । संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायको भूमिका पनि समुदायलाई भन्दा सरकार र सुरक्षा निकायको दमन कार्यमा प्रश्रय दिन सघाउ पुर्‍याउने खालको छ ।

पछिल्लो समय आदिवासीय रैथाने स्थाननामको ऐतिहासिकता र अभ्यास पुनःस्थापित गर्ने अनेकौं अभियान जुर्मुराइरहेका छन् । सिंहदरबारको नाकैमा रहेको माइतीघरको रैथाने नाम फिब्य ख्यः भनेझैं ताप्लेजुङ र पान्थरको सिमानामा रहेको विष्णु पोखरी होइन तिम्बुङ पोखरी, तानसेन होइन टानसिङ, माछापुच्छ्रे हैन क्हतासुँ हो भन्ने खालका पुनः दाबीले आन्तरिक औपनिवेशिक अभ्यास चिर्न खोजिरहेका छन् । स्थानीय पालिकाहरूले स्थानिक ऐतिहासिक रैथाने नामलाई विस्थापित गरी कपोलकल्पित हिन्दुकृत नाम दिइएकामा विरोध गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा आदिवासी रंगशाला कि मदन भण्डारी रंगशाला, ताप्लेजुङमा सुकेटार विमानस्थल कि रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल भन्नेजस्ता नामकरणको मतभेद राजकीय एवं शासकीय औपनिवेशिक मानसिकता र समुदायको इतिहास–संस्कृति गाँसिएको रैथानेपनबीचको घर्षण हो ।

भुइँ तहमा भइरहेका आन्दोलनले केन्द्रीकृत सोच, चिन्तन र व्यवहारलाई भत्काइरहेका छन् । आन्दोलनको प्रकृति, मुद्दा, नेतृत्व र संयन्त्रहरू परिस्थिति मुताविक रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने अमूर्त कुरालाई मूर्तरूप दिइरहेका छन् । आन्दोलनहरूबीच एकापसमा जोडिने भरपर्दो मियो र संघर्षरत समुदायबीचमा व्यापक साझेदारिता एवं परिपूरक सहकार्यता खोजिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/08/09/a-tribal-movement-seeking-cooperation-31-52.html