विगत डेढ दशकमा केही नसोचेका कुरा भइरहेका छन् । कुनै समय ‘खुर्सानीभन्दा मीठो’भन्दै ‘पल्पसा क्याफे’को विज्ञापनमा रमाउने साथै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पुस्तक बेच्दा उत्साहित हुने नारायण वाग्ले भन्दैछन्, ‘नेपाली पत्रकारिता बजार र भूमण्डलीकरणको भासमा पर्‍यो ।’ त्यस्तै विश्व पुँजीवादी व्यवस्थासँग गाँसिएमा नेपालजस्तो विकासशील मुलुक पराश्रित हुँदै अविकासतर्फ धकेलिन्छ भनेर तर्क गर्ने चैतन्य मिश्र भूमण्डलीकरणबाट फाइदा लिन नेपालले अबेर गर्नु हुँदैन भन्दैछन् ।

नारायण वाग्लेकै सन्दर्भतर्फ फकौँ । २०७४ वैशाखमा वाग्लेले ‘रातोपाटी’मार्फत ‘हामीले पत्रकारिता होइन मिडियाकारिता’ गरिरहेको स्व–आलोचनात्मक अन्तर्वार्ता दिए । वाग्लेका अनुसार पत्रकारिता व्यापारको आयतन बढाउने माध्यम भयो तर ‘पत्रकारितामार्फत समाजको जिज्ञासाको आयतन’ बढाउने कार्य हुन सकेन । बजार विस्तार भइरहँदा सञ्चारजगतले खुलेर काम गर्न पाएकोले प्रकाशकको व्यापार त बढ्यो तर पत्रकारहरूमा ‘प्रश्न गर्ने संस्कार विकास’ भएन । न त ‘समाजको तल्लो तहको कथाहरू’ ल्याउने ल्याकत नै पत्रकारिताले देखायो । वाग्ले थप्छन्, ‘अहिलेको पत्रकारिता प्रश्नहरू हराएको समयको पत्रकारिता हो ।’

यस्तो किन हुन गयो ? वाग्लेको अनुभवजन्य ज्ञानले भन्छ, नेपाली समाज दुःखी समाज हो, जहाँ प्रश्न गर्ने संस्कार थिएन । अझ पनि छैन । प्रश्न नगर्ने तर सबै कुराको उत्तर दिने संस्कारको असर सबै क्षेत्रमा हाबी भयो । सञ्चारजगत्ले पनि प्रश्न नगर्ने तर उत्तर दिने संस्कारलाई निरन्तरता दियो । ०४६ सालपछि मिडियाको विस्तार भएकोले पत्रकारिता क्षेत्रमा समाजसँग संवाद गर्ने सम्भावना थियो तर संस्कारजन्य अभ्यास, भूमण्डलीकरणको प्रभाव र बजारको विस्तारले त्यसलाई जित्यो । परिणाम : पत्रकारिता प्रकाशकहरूका लागि नाफा कमाउने माध्यम बन्यो । अर्थात् मिडियाकारिता हाबी भयो ।

मिडियाकारिता त विस्तार भयो नै, अब पत्रकारिता गर्न के गर्न सकिन्छ ? वाग्लेका अनुसार एर्कातर्फ प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टरजस्ता संगठनहरू विघटन गर्नुपर्छ । सके पत्रकार महासंघलाई विघटन गरे पनि फरक पर्दैन । अर्कोतर्फ मिडियागृहमा प्रकाशक र सम्पादकले मानवीय स्रोत विभागलाई बलियो बनाउन विभिन्न ढाँचा खोज्नुपर्छ । यस्तो हुन सके समयक्रमसँगै पत्रकारहरू दलका भ्रातृ संगठनप्रति उत्तरदायी रहिरहने स्थितिको अन्त्य हुन सक्छ । साथै मिडियागृहभित्र अन्य कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै पत्रकारहरूको हकअधिकारले पनि व्यवसायिक न्याय पाउने सम्भावना रहन सक्छ ।

वाग्लेको स्व–आलोचनात्मक अन्तर्वार्ता धेरै गहन छ । सामाजिक–सांगठनिक पाटोमा सुधार ल्याउन सके पत्रकारिता गर्ने धेरै सम्भावना जीवन्त रहने उनलाई विश्वास छ । तर दुई संस्करणमा प्रकाशित ती अन्तर्वार्ता पढिसकेपछि धेरै प्रश्नहरूबीच केही यक्ष प्रश्न उब्जिन्छन्– के संस्कारजन्य निरन्तरतामा मात्र समस्या छ ? अनि सामाजिक–सांगठनिक पाटोमा मात्र सुधार आवश्यक छ ? यस प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन । त्यसैले पत्रकारितासँग सम्बन्धित केही दृष्टान्तसहित नेपाली सञ्चारजगत्ले कसरी ‘प्रश्नहरू हराएको समयको पत्रकारिता’ गरिरहेको छ त्यसलाई हेरौँ ।

पहिलो : माओवादी द्वन्द्वकालमा मूलधारे मिडियाले मूलतः राष्ट्रिय सरकारहरूका पछिपछि लाग्दै पत्रकारिता गर्‍यो । सरकारको पक्षमा उभिने क्रममा मिडियाले ०५८ मंसिरमा संकटकाल लागू गर्ने वातावरण बनाउन सघाउँदै प्रारम्भिक दिनहरूमा संकटकालको समर्थन गर्‍यो । जब संकटकालको सैन्य छायाँभित्र वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने क्रम बढ्यो, सञ्चारजगत् सरकारी नीतिविरुद्ध उभियो ।

दोस्रो : १९ माघ ०६१ मा सत्ता हत्याउनेक्रममा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट अवरुद्ध गरे । साथै सूचना र विचारलाई दबाउन मिडियागृहमा सेना पठाए । यसको विरोधमा अधिकांश पत्रकार र मिडियागृह सत्ताविरुद्ध सडकमा उत्रिए । अर्थात् वाक्स्वतन्त्रताको रक्षार्थ मिडियागृहका साहुजी र पत्रकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा लडे ।

तेस्रो : २०६४ मंसिरमा गोलबजार, सिराहामा १४ वर्षकी कौशिल्यादेवी साहले पत्रकार सम्मेलन गरिन् । ठूलो हिम्मत जुटाएर गरिएको सो सम्मेलनमा गहभरि आँशु झार्दै आफू यौन पिपासुहरूबाट बलात्कृत भएको व्यथा सार्वजनिक गरिन् । न्यायका लागि गुहार मागिरहँदा कात्तिकमा शंकास्पद रूपमा मारिएका अपहरणकारी आनन्द यादव, साथै सोनेलाल, सेनाका अधिकृत र स्थानीय अगुवा भनिनेहरू मिलेर अनेकौं पटक बलात्कार गरेको कहालीलाग्दो कुकृत्यतर्फ कौशिल्यादेवीले संकेत गरिन् । तर उनको कारुणिक क्रन्दन कुनै सञ्चार मिडियामा स्थान पाएन । राजनीतिक रूपमा माओवादीको प्रपञ्च, सांस्कृतिक रूपमा ती बालिकाको खराब चरित्र र पेसागत रूपमा समाचार लेखेपछि आइपर्न सक्ने भौतिक खतरालाई ध्यानमा राख्दै सबै स्थानीय पत्रकारले ती युवतीबारे समाचार नलेखेको जनाउ दिए ।

चौथो : १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पको पृष्ठभूमिमा ठूला दलहरूले भू–राजनीतिक हवाला दिँदै द्रूत गतिमा संविधान लागू गरे । त्यसताका विभिन्न तहतप्काका सीमान्कृत समूहबाट संविधान लेखनप्रक्रिया र संविधानको विषयवस्तुप्रति असहमति प्रकट गरियो । भू–राजनीतिक खतरा र राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाको नाममा सरकारले असहमतिका आवाजलाई नजरअन्दाज गर्‍यो । जनसंख्याको ठूलै तप्काले संविधान घोषणालाई स्वागत नगरेको मात्र होइन, विरोध नै गरे । तर सञ्चार क्षेत्र सत्ताको पक्षमा उभियो ।

यी दृष्टान्तहरूमा नेपाली मिडियाको मूल चरित्र झल्कन्छ । मिडिया सत्ताको सहयात्री हो । यसले स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा आजसम्म शक्तिसँग काँध मिलाउँदै सत्तासँग सहयात्रा तय गरेको छ । आखिर सत्तास्वार्थसँग सहयात्रा गर्ने कार्य नै मिडियाको मूल ध्येय किन बन्यो त ? अर्को शब्दमा, मिडियाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न समाजसँग सहयात्रा सत्तालाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो तर किन सत्तासँग सहयात्रा गर्दै शक्तिशालीको अगाडि नतमस्तक छ ? यी प्रश्नहरूका उत्तर सपाट छैनन् । तर यी दृष्टान्तले धेरै कुरा भन्छन् । समाजशास्त्रीय पक्ष २०४६ सालपछि संकटकाल र शाहीकाल मात्र दुई त्यस्ता समय हुन्, जहाँ मिडिया सरकारको विपक्षमा उभियो । सामान्य ठानिएको अवस्थामा मिडियाले समाजसँग सहयात्रा गर्दैे प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्थ्यो होला । तर मिडियाले प्रायः त्यस्तो किन गर्दैन ? किन सत्तापक्षले जसरी कामकारवाही गरिरहन्छ ?

संकटकाललगायत द्वन्द्वताका गरिएका रिपोर्टिङहरूले राजनीतिक वर्गका असहमतिलाई बढी स्थान दिए । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी विचारले व्यापक स्थान पाए । त्यस्तो प्रयासले हिंस्रक वातावरणलाई साम्य पार्न वा समाजमा विद्यमान शत्रुतापूर्ण वातावरणलाई कम गर्न सघाउँछ भन्ने बुझाइले काम गर्‍यो । यसै क्रममा मूलधारे मिडियाले माओवादी द्वन्द्वलाई प्रशस्तै ठाउँ दियो भन्ने आरोप छ । तर यी दाबी त्यसताका प्रकाशित द्वन्द्वका समाचारजस्तै सतही छन् ।

सहकर्मीद्वय पूर्ण बस्नेत र चिरन मानन्धरसँग मिलेर ‘मार्टिन चौतारी’बाट प्रकाशित माओवादीसम्बन्धी दुइटा सम्पादित पुस्तकको आधारमा द्वन्द्व पत्रकारिताबारे धेरै भन्न सकिन्छ । उदारहणका लागि : मूलधारे वा वैकल्पिक भनिएका मिडियामा भू–राजनीतिक स्वार्थ, सरकारले अवलम्बन गरेको नियन्त्रण र सेन्सरसिप, युद्ध आतंकले निम्त्याएको सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याबारे गहकिलो सामग्री छापिएन । त्यस्तै मानवीय संकट र भौतिक शरीरसँग जोडिएको राजनीतिबारे पनि युद्धताका र शान्तिप्रक्रियाको अवधिमा गहन रिपोर्टिङ भएनन् । यसको ठीक उल्टो भयो । सैन्य रणनीतिबारे, व्यवसायिक सीपका कारण पाएको सैन्य सफलताबारे (मूलतः सरकारी वा माओवादी सेनाले उपलब्ध गराएको विज्ञप्ति र सूचनाका आधारमा), युद्धका हारजितबारे धेरै सामग्री आए । त्यस्तै दुवै पक्षको नृशंस व्यवहार, शक्तिको खिचातानी र शत्रुपक्षबाट भएका गल्तीहरूको व्याख्या मिडियाका नियमित विषयवस्तु बने । सरकारका प्राथमिकता यस्तै विषयहरूमा भएकोले यी सवालले विशेष स्थान पाए ।

संकटकाल लागू हुने समयसम्म सरकारले चयन गरेका विषयले प्राथमिकता पाएकोले मिडियाले सहजै संकटकाललाई समर्थन ग¥यो । यसरी अन्धसमर्थन गर्दा वाक्स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको र सञ्चार जगत्समेत सैन्यकरणको पासोमा परेको भेउ पाउन सञ्चारकर्मीलाई केही समय लाग्यो । संकटकालमा लादिएको विचारमाथिको बन्देज र सैन्य–सन्त्रासबाट मूलधारे मिडिया उम्कने प्रयास उति सहज थिएन । वैकल्पिक मिडिया मानिएको तत्कालीन ‘मूल्यांकन’ मासिक राजनीतिक विचारप्रति प्रतिबद्ध रहेकोले सैन्यकरणको ठूलो शिकार बन्यो । संकटकालको समयमा ‘मूल्यांकन’को बिक्री–वितरण ठप्पजस्तै भयो । त्यसपछि खुलेर पाठकसम्म पुग्न ‘मूल्यांकन’ टोलीले राज्य पुनर्संरचनाको राजनीतिक स्वीकारोक्ति र १२ बुँदे समझदारी कुर्नुपर्‍यो । अझ त्यसवेला सैन्य उन्मादले समाजमा रचेको बीभत्स र अमानवीय कृत्य, त्यसलाई भोगेकाहरूको जीवन–संघर्षसँगै थिचिएको छ । तर मूलधारे मिडियाले तत्कालीन समयमा र त्यसपछि पनि सत्तासँग सहयात्रा गरेकोले शक्ति–सम्बन्धलाई प्रश्न गर्न चाहेन ।

समाचारको समाजशास्त्रले यस्तो किन भयो भनेर बुझ्न सघाउँछ । पञ्चायतकालमा पृथक् विचार वैधानिक रूपमा प्रवाह हुँदैन थियो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका छापा माध्यम (गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल) र विद्युतीय माध्यम (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) को बोलबाला थियो । तत्कालीन सरकारमाथि जसको पकड थियो राज्यको स्वामित्वमा रहेको मिडिया उसैको प्रपञ्चको संयन्त्र बन्यो । मिडियाले ‘निगरानी’ गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दैैनथ्यो, उल्टै सरकारद्वारा मिडियामाथि निगरानी हुन्थ्यो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका मिडिया सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक उद्देश्यका लागि औजार हुन्थे । अर्थात् यथास्थिति एवं असमान राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाइराख्न मिडिया हरपल सक्रिय रहन्थ्यो ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहसँगै राजनीतिक वातावरण केही होलो भयो । यसले पञ्चायतइतर राजनीतिक विचारलाई आधार मिल्यो । धेरै साप्ताहिकहरूले जनमतपूर्वको दशकमा भन्दा खुलेर पत्रकारिता गर्न थाले । भनौँ, पत्रकारिताको नाममा राजनीतिक आस्थालाई टेवा दिने ‘मिसन’ पत्रकारिता गरे । यसले सानै भए पनि प्रभावशाली राजनीतिक वृत्त निर्माण गर्न सघायो । तत्कालीन राज्यव्यवस्थाविरुद्ध पत्रकारिता गरिरहँदा एकथरी राजनीतिकर्मी पत्रकार बने भने कतिपय पत्रकारमा पार्टी राजनीतितर्फको आकांक्षा पलायो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यी दुवै समूहले महत्‍ वपूर्ण भूमिका खेले ।

२०४६ सालपछि ‘मिसन पत्रकारिता’को जगमा निजी सञ्चार शुरु भयो । शुरुका वर्षहरूमा नेताहरूले आफूले चिनेको पत्रकारलाई मात्र सूचना दिने कार्यलाई सामान्य सम्झे । मिडियागृहहरूले पनि सूचना संकलनमा सुविधा हुने हेतुले विभिन्न दल वा नेतासँग आबद्ध पत्रकारलाई जागिरमा भर्ना गरे । यसरी सञ्चारकर्मीको सामाजिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक उठबस एवं मान्यताले समाचारको विषयवस्तु निर्दिष्ट गर्‍यो । यसले समाचारको स्रोत, सम्प्रेषक र पाठक (स्रोता र दर्शक पनि पढ्नोस्) को आयतनलाई सीमित किसिमले फैलाउँदै लग्यो । सञ्चारकर्मीको विविधतालाई यस्तो प्रक्रियाले खास किसिमले प्रतिबिम्बित गर्‍यो । यसैलाई समाजशास्त्रीहरूले ‘समाचारको समाजशास्त्र’ भने । अर्कोतर्फ राज्यको स्वामित्वमा रहेको सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी स्वार्थअनुकूल मात्र विषयवस्तु राख्ने परम्परालाई निरन्तरता दिए । अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थामा जसरी सरकारी स्वामित्वका मिडिया राजनीतिक प्रपञ्चका लागि माध्यम थिए, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दल विशेषका औजार बने । यो अद्यापि कायमै छ ।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि विभिन्न सन्दर्भमा मिडियाले प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न थाल्यो । निर्बन्ध अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रताले यस्ता आधार निर्माण गर्न सघाए । मिडियासम्बन्धी विभिन्न पक्षबाट अनुसन्धान गरेर दर्जनौं पुस्तक सम्पादन गरेका प्रत्यूष वन्तले औंल्याएअनुसार विस्तारै आकार लिँदै गएको कानुनी राज्य, नयाँ लगानीकर्ता (निजी, गैरसरकारी एवं स्थानीय निकाय) र बजारको विस्तारले विज्ञापनको आयतनमा वृद्धि ल्यायो । साथै मिडिया उपभोक्तामा व्यापक विस्तार भयो । अनि नेपाली भाषाको आधिकारिकता र स्वीकार्यताले काठमाडौं र काठमाडौंबाहिर मिडिया व्यवसायको आयतन बढ्यो । मूलतः दल, संसद्, सरकार र न्यायपालिकालाई आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आवश्यकताप्रति संवेदनशील हुन मिडियाले दबाब दियो । यसरी मिडियाले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै निर्बाध रूपमा वाक्स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग ग¥यो । यसले मिडियाको प्रभावकारिता खास किसिमले प्रमाणित गर्न प्रशस्तै सघायो ।

भूमण्डलीकरणको प्रभाव र बजारको विस्तारले मिडियाकारिताको आकार बढ्दै गए पनि पत्रकारिताले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेन । पत्रकार, राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी र व्यापारीबीचको शक्ति–सम्बन्धले समाचार कक्षहरूलाई खास किसिमले प्रभावित गरिरह्यो । ‘राजनीतिक रिपोर्टिङमा मेरो अनुभव’ लेखमा गुणराज लुइँटेल लेख्छन्, ‘समाचार बहिस्कार गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ धेरै छ । कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने बहिस्कार गर्न संवाददाताहरू नै आग्रह गर्छन् ।’ अर्थात् राजनीतिक विषयमा पत्रकारिता गर्नेहरूले आफूले भनेको केही नहुने बित्तिकै आफ्ना व्यावसायिक कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न समाचार बहिष्कार गर्ने चलन सामान्यतः रह्यो । पत्रकारको असहमति प्रकट गर्न समाचार बहिष्कार गर्ने अभ्यासलाई सञ्चारकमीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रूपमा व्याख्या गर्नसमेत पछि परेनन् । दलीय पृष्ठभूमिबाट आएका पत्रकारहरूका लागि बहिष्कारको अभ्यास र व्याख्या प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको निष्ठा नै बन्यो । यसरी बहिष्कारको अभ्यास सामान्य रहेकोले ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि शाहीकाल बहिष्कार गर्ने कार्य स्वभाविक थियो । एकातर्फ आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ मिडियाले शाहीतन्त्रविरुद्ध उभिनु आवश्यक थियो, अर्कोतर्फ ०३७ सालपछिको दुई दशकमा मिडिया दलीय व्यवस्थाको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको थियो ।

संस्कारको संस्कृति

राजनीतिक कित्ताकाट जस्तो सरल हुन्न सामाजिक–सांस्कृतिक वृत्त । यहाँ बहिष्कारको बहुअर्थ लाग्छ । बहिष्कारको असरहरू पनि बहुआयामिक हुन्छन् । कौशिल्यादेवीको समाचार बहिष्कार गरिएको सन्दर्भलाई हेरौँ ।

गोलबजारमा वाईसीएलको संरक्षणमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । त्यसैले, तत्कालीन माओवादीको स्वार्थपूर्तिका लागि पत्रकार सम्मेलन गरिएको उनीहरूले ठाने । यति बुझेपछि ठूलो व्यक्तिगत जोखिम मोल्न कोही तयार भएन । शक्तिशालीहरू विरुद्ध केही नलेख्ने निर्णयले गर्दा शक्तिहीन कौशिल्यादेवीको आवाजलाई दबाइयो ।

सञ्चारकर्मीहरूको स्वीकारोक्तिले स्रोत र साधनको अभाव एवं व्यक्तिगत जोखिम मोलेर उनीहरूले काम गरिरहेको तथ्य उजागर गर्छ । साथै जटिल शक्ति–सम्बन्धतर्पm संकेत गर्छ । आपसी राजनीतिक स्वार्थको टकराव, सेवाको नाममा राज्य संयन्त्रबाट हुने शोषण, सेवा प्रदायकबाट सर्वसाधारणलाई हुने खतरा, कानुनको दुरुपयोग आदि विकराल परिवेशतर्फ सहजै इंगित गर्छ ।

कौशिल्यादेवीको समाचार बहिष्कार गरेको वास्तविकताले सञ्चारकर्मीलाई आहत तुल्याएन । उनीहरूका लागि यस्ता घटनाका शृंखला धेरै छन् । मूल कुरा ‘पत्रकारहरूको आफ्नै समस्यालाई यथोचित ठाउँ दिन नसकेको मिडियाले अरूको आवाजलाई स्थान दिएन त के भो’ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई लाग्छ । सिद्धान्ततः मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता वा तटस्थता भनेको राज्यको स्वार्थ, दल वा अन्य निहित स्वार्थ, व्यापारिक र वाणिज्य स्वार्थ, पत्रकारहरूका पूर्वानुमान एवं पुरातन् मान्यताबाट मुक्त रहनु हो । तर यो काल्पनिक अवस्था मात्र हो । व्यवहारमा कौशिल्यादेवीको जस्तो दृष्टान्त पाइन्छ । अर्थात् स्थानीय र राष्ट्रिय शक्ति–सम्बन्धसँग मिडियाको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ । त्यसैले धेरै राम्रो काम गरेमा मिडिया वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ, निष्पक्ष एवं तटस्थ भने हुन्न । समाचार उत्पादनको सामाजिक–सांगठनिक संरचना, सञ्चारकर्मीको सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं मिडियाको अर्थ–राजनीतिक स्वार्थले मिडियालाई निष्पक्ष हुन दिँदैन । भनौं निष्पक्षता सापेक्षित हुन्छ ।

कौशिल्यादेवीको सन्दर्भलाई पुरुष सञ्चारकर्मीले पुरुषप्रधान दृष्टिकोणबाट मात्र हेरे । बालिका बलात्कृत हुनुको पीडाले उनीहरूलाई घोचेन । त्यसैले बलात्कार जस्तो हम्मेसी सार्वजनिक नगरिने बीभत्स तथ्यलाई बालिकाले बाहिर ल्याउन चाहँदासमेत सुनुवाइ भएन ।

अपराधीको रूपमा सेना संलग्न भएको औंल्याइँदासमेत सञ्चारकर्मी मौन बसे । उनीहरू दलगत रूपले कांग्रेस र एमालेसँग आबद्ध भएकोले बलात्कारभन्दा पनि तत्कालीन माओवादीको राजनीतिक स्वार्थलाई प्रधान देखे । माओवादीको राजनीतिक स्वार्थ भएकै अवस्थामा समेत त्यसलाई नंग्याउन सकिन्थ्यो, त्यस्तो भएन । सेना अपराधमा संलग्न भएको साथै समाजका प्रबुद्ध कहलिएकाहरू दोषी भएको अवस्थामा त्यससँग जुध्ने संस्थागत ढाडस नभएकोले व्यक्तिगत साहस जुटाउन सञ्चारकर्मी हच्किए । विभिन्न शक्ति–सम्बन्धका अघि पत्रकारहरूले असुरक्षित महसुस गरे ।

शक्ति–सम्बन्धको चरित्र

अनुमान गरौँ गोलबजारको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थितपत्रकारमध्ये केही महिला सञ्चारकर्मी पनि भएको भए के हुन्थ्यो ? निश्चय नै कौशिल्यादेवीको समाचार सार्वजनिक हुन्थ्यो । त्यस्तो समाचारले अन्यायमा परेकी युवतीको उद्धारका लागि बहुपक्षीय आह्वान गर्न सघाउँथ्यो । राजनीतिक स्वार्थहरूलाई छताछुल्ल पार्न सक्थ्यो । सके राज्यको खोक्रोपन एवं सुरक्षा दिलाउने दाबी गरिरहेकाहरूबाट भएको कानुनको दुरुपयोगलाई बाहिर ल्याउँथ्यो । स्थानीय साँठगाँठमा निर्माण भएको अन्यायपूर्ण शक्ति–सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्न सम्भव हुन्थ्यो । सबैभन्दा मुख्य कुरा एउटा दबिएको आवाजले मिडियामार्पmत न्यायको लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्थ्योे । तर त्यस्तो भएन । पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धको चंगुलमा कौशिल्यादेवीको जीवन अर्को संघर्षपूर्ण गोरेटोतर्फ ठेलियो ।

धेरैलाई ज्ञात छ, महिलाहरू पारिवारिक र सामाजिक अड्चनका कारण सहजै पत्रकारितामा आउँदैनन् । सञ्चारकर्मी बनेको अवस्थामा समेत मिडियागृहमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले महिला सञ्चारकर्मीको उपस्थिति नगन्य छ । अर्थात् पितृसत्तात्मक संरचना पुनर्उत्पादनमा मिडिया निरन्तर लागिपरेको छ ।

मिडिया काठमाडौंकेन्द्रित पनि छ । यही वास्तविकताले गर्दा सानो शासकीय वर्ग, प्रकाशक एवं उच्चतहका पत्रकारहरूका स्वार्थसम्बन्धमा मिडिया जेलिएको छ । यसले लेखक÷टिप्पणीकारहरूको एउटा विशिष्ट समूहसमेत तयार गरेको छ । सो समूहले यस्थास्थितिको शक्ति–सम्बन्धलाई बढी सघाउ पु¥याउँछ । उनीहरूको राजनीतिकर्मी एवं प्रशासकहरूसँग पनि गहिरो घुलमिल छ । विद्यमान शासकीय संरचना टिकाइरहनु सो समूहको ध्येय हो ।

अर्थात् सुशासनको नाममा शासकीय अनियमिततालाई मिडियाले प्रश्रय दिइरहन्छ । सरकारी शक्तिलाई चुनौती दिने रिपोर्टिङ वर्चस्वशालीहरू आपसमा टकराउँदा मात्र आउने गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी रिपोर्टिङहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । साथै आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा प्रकाशकहरूले व्यापार र वाणिज्यबारे खुलेर लेख्ने छुट सञ्चारकर्मीलाई दिएका छैनन् । परिणाम सञ्चारकर्मीहरूले पहरेदारको भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । त्यसैले नारायण वाग्लेले विद्यमान अवस्थामा प्रश्नहरू हराएको समयको पत्रकारिता भइरहेको ठहर्‍याएका हुन् ।

प्रारम्भिक दिनहरूमा एफएम रेडियो आशाको त्यान्द्रो भएर आएको थियो । मिडिया जगत्मा एफएम रेडियोको आगमन उल्लेखनीय अध्याय हो । रेडियोको तीव्र विस्तारले देशैभरि मिडियाको चोलो फेरियो । काठमाडौंबाहिर मिडियाको विस्तारले व्यापकता पायो । मिडियाको स्वामित्वमा विविधता आयो । सञ्चारमा कम साक्षर मानिसहरूको पहुँच बढ्यो । सामाजिक एवं भाषिक विविधताले स्थान पायो । यी तथ्यहरू रेडियो नयाँ शक्ति केन्द्र भएको मात्र प्रमाण थिएनन् । क्षेत्रीय मिडियामा विविध स्वार्थहरू एकैसाथ सलबलाउन थालेका संकेत थिए । एफएम रेडियोको विस्तारपूर्व सीमित वर्ग, समुदाय र जाति विशेषले मिडियामा पकड जमाएका थिए । त्यो यद्यपि कायम छ । तर सँगै लेख्न/पढ्न नसक्ने तर बोल्न/सोच्न सक्ने विशाल समुदायको पहुँच एफएम रेडियोमा बढ्यो । काठमाडौँबाहिर मिडियाको आयतन र आयाममा परिवर्तन आयो ।

विस्तारै मिडियामा देखिएको शक्ति–सम्बन्धको निरन्तरता रेडियोमा पनि देखियो । अधिकांश एफएममा कि स्थानीय ठालुहरू, कि दलका नेताहरूको लगानी छ । यी रेडियो धेरै हदसम्म राजनीतिक प्रपञ्चका माध्यम पनि हुन् । स्थानीय रेडियोले रघु मैनालीको शब्दमा ‘स्थानीय सम्भ्रान्तको शक्तिलाई’ बढावा दियो । रेडियो स्थानीय शक्ति प्रयोग गर्ने माध्यम बनेपछि सानो ठाउँमा पनि धेरै स्टेसनको इजाजत लिने होड जारी रह्यो ।

सत्तासँगको सहयात्रामा मिडियाले खास किसिमको चरित्र बोकेको छ । मूलतः यसले काठमाडौंकेन्द्रित आर्थिक/राजनीतिक गतिविधिलाई टेवा दिइरहन्छ । सरकार र स्थायी सत्तारक्षार्थ मिडियाले पहाडी सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको रक्षा गरिरहन्छ । यसो गर्दा बाहुन–क्षत्री–नेवार पुरुषहरूको पकडमा पत्रकारिताको बागडोर रहिरह्यो । भनिरहनु परेन हिन्दु मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन पत्रकारिताको अभिन्न विषयवस्तु बन्यो । अर्को शब्दमा विविध जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय एवं धार्मिक मूल्यमान्यताले मिडियामा न्यायोचित स्थान पाएन । अर्थात् जसरी स्थायी सत्ता असमावेशी छ, त्यसरी मिडिया पनि खास समुदायप्रधान छ । जसरी विभेद, दण्डहीनता र जवाफदेहीता नेपाली राज्यको चरित्र हो, त्यस्तै चरित्र मिडियामा पनि भरपूर छ । त्यसैले मिडियालाई प्रश्न हैन, उत्तर प्यारो लाग्छ ।

विगत डेढ दशकमा राजनीतिक उतारचढावले दलीय अभ्यासलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । दलहरूले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई उपहास बनाएका छन् । उनीहरूको सांस्कृतिक चिन्तन पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट धेरै बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसैले दलहरूले बहुसांस्कृतिक लोकतन्त्रको जग बसाल्न सकेका छैनन् । यही सांस्कृतिक मानसिकता समाजका वैभवशालीहरूमा हाबी छ । दलीय सम्बन्धप्रति उत्तरदायी सञ्चारकर्मीहरूले पनि उस्तै सांस्कृतिक चिन्तन बोकेका छन् । यो वास्तविकता माथि चर्चा गरिएको दृष्टान्तको समय अर्थात् भूकम्पपछि संविधान लागू गर्दाको समयमा पुनः एकपटक छताछुल्ल भयो । ठूल्ठूला असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरूलाई अमूर्त राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा मिडियाले नजरअन्दाज ग¥यो । अर्थात् सत्तास्वार्थको रक्षामा समाजसँग सहयात्रा गर्ने साहस मिडियाले देखाएन । यस पटक सत्तासँग गाँसिएका शक्तिसम्बन्धहरू भू–राजनीति खतरा र राष्ट्रियताको खोल ओडेर आए ।

समाजसँग सहयात्रा नगर्दा बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमिका समूहका विषयवस्तु मिडियामा हराउने गर्छन् । भनिरहनु परेन पछाडि पारिएका समुदायको उपस्थितिको अवस्था मिडियामा सांकेतिक मात्र हुने गर्छ । शक्ति–सम्बन्धप्रति मिडियाको अन्योन्याश्रित साँठगाँठ रहेकोले यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाइरहन्छ । अर्थात् सानो तप्कासँग मिडिया उत्तरदायी छ । साथै लोकतन्त्रको कोरा नारा सञ्चारकर्मीलाई प्रिय लाग्छ । त्यसैले शक्ति संरचनाबाट बाहिर रहेका समाजका तल्लो तप्काका आवाजहरू मिडियामा खासै आउँदैनन् ।

हुन त प्रजातन्त्रपछि संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रकाशनपूर्व समाचार/विचारमा प्रतिबन्ध नलगाइने मौलिक हकको मिडियाले व्यापक उपयोग गर्‍यो । सूचनाको हकलाई सबैको अधिकार होइन सञ्चारकर्मीको अधिकारको रूपमा भरपूर प्रयोग गरियो । उनीहरूका अभ्यासअनुरूप नै सूचनाको हकको व्याख्या हुने भयो । त्यसैले मिडियामा विद्यमान कमी–कमजोरीबारे संवाद नगरिने परिपाटी संस्थागत बन्दै गयो । शेखर पराजुलीद्वारा सम्पादित ‘मिडिया–संवाद’ पुस्तकमा प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘पत्रपत्रिकाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै मानहानि, चरित्रहत्या जस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको संख्या बढेको छ भने त्यसलाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । साँघुरा सडकमा धेरै सवारी साधन गुड्नु पर्दा दुर्घटना बढेझैं सानो बजारमा धेरै मिडियाबीच प्रतिस्पर्धा भएका कारण पनि त्यस्ता घटना र प्रवृत्ति बढ्छन् ।’ प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा बस्नेहरूले मान हानि, चरित्रहत्या आदिलाई स्वाभाविक ठान्दा मिडियामा हुने अनियमिततालाई नजानिँदो तवरमा प्रोत्साहन मिलिरह्यो । साथै मिडियाबाट आक्रान्त बनेका विभिन्न स्वार्थ–समूहलाई मिडिया व्यवयास मूल कर्मबाट विमुख छ भन्ने आधार पनि मिल्यो । यसरी मिडियाले वा समय–समयमा मिडियाबाट रुष्ट विभिन्न स्वार्थसम्बन्धका कमी–कमजोरीले एउटा उत्कर्ष पार गर्दा हिंसात्मक झडपका ठाउँहरूसमेत खुला रहे । यस्ता दृष्टान्तहरू विगत डेढ दशकमा नेपाली समाजले धेरै भोग्यो ।

वाक्स्वतन्त्रताको मूल अर्थअनुसार राज्य र समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सबै किसिमका अभिव्यक्तिका माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । प्रत्येक नागरिक कल्पनाशील छन् । सामूहिक रूपमा उनीहरू आफ्नो भविष्यको गन्तव्य कोर्न सक्षम छन् । आफ्नो समूहलाई सुहाउँदो शासकीय स्वरूपबारे सोच्ने क्षमता राख्छन् । त्यसैले सबैको विचार स्वतन्त्र हुन्छ र त्यसले न्यायोचित स्थान पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसै पृष्ठभूमिमा मिडिया लोकतन्त्रको लागि अपरिहार्य माध्यम मानिन्छ । तर ‘यो राष्ट्र हामीले दिएको सूचनाको भरमा चलेको छ’ भन्ने विचित्रको मानसिकताबाट सञ्चारकर्मी ग्रसित छन् । यस्तो मानसिकता प्रतिउत्पादक बनेको छ । यद्यपि दलीय प्रणालीजस्तै लोकतन्त्रलाई सञ्चारको आवश्यकता छ । तर सञ्चार आफैंमा कदापि लोकतन्त्र होइन । मिडियासँग आफ्नै बलबुतामा लोकतन्त्र निर्माण गर्ने आधार हुँदैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मिडियाले एकदमै रचनात्मक भूमिका खेल्न भने सक्छ । यस्तो भूमिका जरुरी पनि छ ।

नेपालकै अनुभवले भन्छ, निर्वाचित विधायिका एवं स्वतन्त्र प्रेस भएको अवस्थामा मिडियाले राम्रो काम गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं आलोचनात्मक सार्वजनिक वृत्त निर्माण गर्न शक्तिशालीमाथि प्रश्न तेस्याउन सिक्नुपर्छ । त्यसको लागि सञ्चारकर्मीले नागरिकका दैनन्दिनीलाई असर गर्ने सबै सवालहरूमा स्वतन्त्रपूर्वक संवाद गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । शक्ति–सम्बन्धलाई चुनौती दिने प्रश्नहरूतर्फ नफर्की यस्तो स्थिति आउँदैन । न त आलोचनात्मक सार्वजनिक वृत्त निर्माण गर्ने कार्यमा मिडिया माध्यम हुन सक्दैन । तर यस्तो अभ्यासबेगर लोकतन्त्र सुदृढ हुन गाह्रो छ ।

लोकतन्त्र एकपटक हासिल गरेर सधैंका लागि प्राप्त हुने अवस्था होइन भनेर बुझ्न आवश्यक छ । मानव सभ्यता रहुन्जेलसम्म समाजमा आधारभूत विमति रहिरहन्छ । यही वास्तविकतामा लोकतन्त्रको चुनौती निहित छ । त्यसैले लोकतन्त्रीकरणको यात्रा कष्टकर छ र यो अनवरत चल्नेछ । यस यथार्थलाई दलले मात्र होइन सञ्चारकर्मीले पनि आत्मसात गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको रथार्थ पटक–पटक संघर्ष गरिरहन मिडियाले समाजसँग सहयात्रा गर्दै सत्तालाई प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ । हेरौँ आगामी वर्षहरूमा के हुन्छ ।

स्रोतः http://today.annapurnapost.com/tipani/912