टीकापुर हिंसाका आयाम

भाद्र १८, २०७२- भदौ १२ को कान्तिपुरमा कैलालीका प्राय: स्थानीयहरूले सुदूर पश्चिमको थारु आन्दोलन पहिचानमुखी होइन, अधिकारमुखी हो भन्ने अभिव्यक्ति दिए (आरोप नलगाऔं, सबैको अस्तित्व स्वीकारौं) । राष्ट्रिय सञ्चारमा छाएको बहसभन्दा दुई अर्थमा उनीहरूका विचार भिन्न छ । पहिलो, सञ्चार जगतमा हिंसाको सन्त्रास छाएको छ र सो अमानवीय कार्य थारुहरूले रचेका हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । दोस्रो, सत्ता–संरचनालाई आफ्नो पहिचानसँग जोड्दै आएका बर्चस्वशालीहरूले संघीयताको पक्ष—विपक्षमा मात्र बहसलाई केन्द्रित गर्न खोज्दै राज्य पुन:संरचना नयाँ प्रशासनिक सीमांकनमात्र हो भन्न खोज्दैछन् ।

टीकापुरको हिंसात्मक घटना सबै दृष्टिबाट निन्दनीय छ । यद्यपि सो घटनालाई अलि मसिनोसँग बुझ्न जरुरी छ । टीकापुर हिंसा वरिपरि मूलत: तीन किसिमका कथनीहरू सार्वजनिक भए । एक, पहिले नै घरेलु हातहतियार बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थारुहरू राज्यमाथि जाइलाग्ने उद्देश्यसहित आएका थिए । सोझा थारुहरूलाई उत्तेजित पार्नु, भीडलाई भड्काउनु र हिंसाको नैतिक जिम्मा नलिनु भनेको मधेसी र थारु नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी राजनीति हो । दुई, केही समयदेखि चिसिँदै आएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीचको मनमुटाबले टीकापुर हिंसामा एकअर्कालाई सहयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो र शान्ति सुरक्षा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । तीन, सो घटनामा एक वा अर्को पक्षबाट घुसपैठ भएकै हो, चाहे त्यो संघीयता विरोधी अखण्डवादी हुन् वा सशस्त्र संघर्षमा नै भविष्य देख्ने क्रान्तिकारी हुन् । यीमध्ये जसको हात भए पनि त्यस्तो गिरोहले सम्भवत: देश बाहिरको पनि सहयोग लिएको हुनसक्छ । यी कुनै पनि तर्क र त्यसलाई प्रमाणित गर्न पेस गरिएको तथ्यले स–साना प्रश्नको उत्तर दिँदैन । उदाहरणका लागि घरेलु हतियारमात्र बोकेर प्रदर्शनमा आएका थारुहरूको हातबाट गोली लागेर कसरी १८ महिने बालकको ज्यान जान सक्छ ?

हिंसाको समर्थन वा निन्दामा पेस गरिएका तथ्यहरू तत्कालको परिघटना वरिपरि धेरै जेलिएका छन् । यसले न इतिहासबाट शिक्षा लिँदै सामाजिक द्वन्द्वलाई निरुपण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्छ, नत हिंसालाई भरथेग गर्ने संरचनागत कारणहरूलाई नै बुझ्ने चेष्टा गर्छ । कैलालीका स्थानीयहरूको बुझाइ भने यस्तो चिन्तन प्रणालीभन्दा अलि भिन्न देखियो । थारु आन्दोलन मूलत: अधिकारमुखी आन्दोलन हो, पहिचानमुखी होइन भन्छन् उनीहरू । उनीहरू तत्कालको हिंसात्मक घटना दु:खद र निन्दनीय भएको स्वीकार्छन्, तर हिंसात्मक सन्त्रासलाई एक पटकको अनियन्त्रित उपजका रूपमा मात्रै नभएर संरचनागत विभेदको रूपमा हेर्छन् । उनीहरूको दुवै बुझाइले ‘सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा सीमान्तकृत समुदायले गरिरहेको संघर्षहरूमा हुनसक्ने भौतिक र बौद्धिक चलखेलतर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ’ भन्छ । जस्तै टीकापुर घटनालाई सत्ताधारीहरूले साम्प्रदायिक रंग दिन भरमग्दुर कसरत गरिरहेका छन् । द्वन्द्वको नाममा संविधान निर्माण लगायत विभिन्न किसिमको खेतीपातीमा अभ्यस्त बर्चस्वशालीहरूले द्वन्द्वबाट सिक्दै द्वन्द्वको चक्रमा नफँस्ने संरचनागत फेरबल ल्याउन किन सकेन ? यस्तो प्रश्न राजनीतिक वर्गले आफूतर्फ कहिल्यै तेर्साएको पाइँदैन । तर टीकापुर घटनाले जन्माएको यक्षप्रश्न भने यही हो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित टिप्पणीको आधारमा समेत थारुहरूका कथनीले दुई भिन्न ऐतिहासिक जटिलतातर्फ इंगित गर्छ । पहिलो, थारु समुदाय र उच्च–जातका जमिनदार बीचको तनाव । यो तनावमा निहित वर्गीय पाटोलाई ढाकेर हालको द्वन्द्वलाई पहाडी र थारु बीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वको लेप लगाउने लहर नै छाएको छ । यस्तो लहरमा ती सुकिला—मुकिलाहरू लागेका छन्, जसले श्रमबारे लेखपढ त गर्छ, तर भौतिक श्रमको महत्त्वलाई मानवीय र आर्थिक रूपमा सम्मान गर्न जान्दैनन् । अनि राजनीतिक रूपमा सद्भाव बिथोलिने भय सिर्जना गरेर विद्यमान सत्ता—संरचनालाई यथावत् राख्न चाहन्छन् । अर्थात् सत्ताको आडमा शोषण र विभेदलाई यथावत् राख्दै एउटा समुदायको हितमा विद्यमान संरचनालाई भरथेग गर्न चाहन्छन् । दोस्रो, थारु र अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यले गर्दै आएको विभेद र त्यसबाट उब्जिएको द्वन्द्वलाई संविधान लेखनको क्रममा व्यवस्थित रूपमा बिर्साउने कसरत भइरहेको छ । उनीहरूलाई लाग्छ, रगतको आहाल बगाउँदै र बन्दुकको बलमा भए पनि संविधान लेखिनुपर्छ । अर्थात् संरचागत हिंसाको सिलसिलालाई झन् घनिभूत बनाउन र निरन्तरता दिन संविधान चाहिएको दलिल दिन्छन् । तर सीमान्तकृतहरूको आवाज भने स्पष्ट छ, ‘हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दा संविधानमा विभेद संस्थागत हुन्छ भने न त्यो उपलब्धि हाम्रो हो, न त्यस्तो संविधानको स्वामित्व हामी लिन सक्छौं ।’

हुन त पछिल्ला केही साता टीकापुर र तराईका जिल्लाहरूमा देखिएको हिंसा र प्रतिहिंसाको सन्त्रास संघीय प्रदेश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयकै सेरोफेरोमा भएका हुन् । संघीय खाका कस्तो हुने भन्ने विषय नि:सन्देह शासकीय स्वरुप र नयाँ प्रशासकीय संरचनासँग जोडिएकाले जटिल छ । त्यसमाथि शीतयुद्धको राजनीतिक परिवेशमा मूलत: भूराजनीतिलाई ध्यान दिँदै नितान्त प्रशासनिक उपजको लागि पञ्चायती व्यवस्थाका प्रारम्भिक वर्षहरूमा कोरिएको सुदूर पश्चिमको भौगोलिक खाका यथावत् राख्ने चाहना अहिले हावी छ । यस्तो चाहनाले भन्छ, राजनीतिक बर्चस्वशाली र त्यसको स्वार्थ रक्षाबारे मात्र चिन्तन–मनन गर्ने बुद्धिजीवीहरूलाई चाहिएको केवल आर्थिक वृद्धि हो । उनीहरूलाई समानतासहितको विकास चाहिएको छैन । आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न राज्यले हिंसाको प्रयोग गर्‍यो भने विकास निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर किसानका जीविकोपार्जन खोस्यो भने, परम्परागत थातथलोबाट विस्थापित गर्दै उनीहरूलाई अरबी मरभूमिमा रगत र पसिना बगाउन पुर्‍याए पनि आखिर सुकिला—मुकिलाले खोजेको त बढ्दो विप्रेषण र आर्थिक वृद्धि न हो । यसै पनि गरिबको पसिना र रगतमा टिकेको छ, नेपाली अर्थतन्त्र । तर हाल दबदबा रहेको चिन्तन प्रणालीमा त्यस्तो शैक्षिक रेखा नै भेटिन्न, जसले बौद्धिकहरूको ज्ञान कसरी परिमार्जित हुँदैन भनेर बताउन सकोस् । अनि बदलिँदो सामाजिक परिवेशको आधारमा आफैले आर्जेको ज्ञानलाई आफै चुनौती दिनसमेत उनीहरू तयार छैनन् ।

टीकापुरमा लादिएको कफ्र्युपछि विकसित घटनाक्रमले माओवादी द्वन्द्वकालको झझल्को दिलाउँछ । द्वन्द्वकालीन समयमा थारु बसोबास तुलनात्मक रूपमा धेरै रहेको बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता बनाइएका थिए । त्यस्तै कैलालीमा सबैभन्दा बढी थारु मारिएका थिए । द्वन्द्वकालमा बर्दियामा मात्र २ सय ४१ जना बेपत्ता बनाइए । तीमध्ये २ सय १२ जनालाई राज्यले बेपत्ता पारेको थियो भने माओवादीले चार जनालाई । बेपत्तामध्ये असमान रूपमा ठूलो संख्यामा थारुहरू बेपत्ता पारिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले बेपत्ताबारे दुइटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । ती प्रतिवेदनको आधारमा भन्न सकिन्छ, कम्तीमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू केवल थारु समुदायका थिए । तीमध्ये एउटा प्रतिवेदन मूलत: महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणमा केन्द्रित थियो भने अर्को बर्दियामा रचिएको चरम बेपत्ताका घटनामा केन्द्रित छ ।

बर्दियाको हकमा परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गरेका बडघर र गुरुवाले थारु गाउँबस्तीमा सामाजिक सम्बन्धलाई सम्हाल्ने भूमिका खेल्छन् । द्वन्द्वकालीन समयमा बस्तीमा आइपरेका सामाजिक समस्या सुल्झाउन र बेपत्ता परिवारमा आफन्तजनलाई खोज्न बडघरको भूमिका ठूलो रह््यो । त्यस्तै आफन्तजनलाई पत्ता लगाउन गुरुवाहरूको सुझबुझमा स्थानीय थारुहरू धेरै भर परे । तर टीकापुर कफ्र्युको घोषणापछि गाउँबस्तीका बडाघर र गुरुवाका घर छानीछानी जलाइयो । निर्वाचित प्रतिनिधिका घरहरू पनि बचेनन् । त्यस्तै सहर बजारमा आर्थिक वा राजनीतिक हैसियत भएका थारुहरूको घर लक्षित गरिए । हुँदाहुँदै स–साना व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थारुका पसलहरू पनि आगजनीमा परे । हेक्का रहोस्, कफ्र्यु लादिएको समयमा यो रचिएको हो । यसको अर्थ हुन्छ कि सुरक्षाकर्मीले प्रतिशोध साध्न यस्तो घटना गरेका हुन् कि पुलिस प्रशासनको आडभरोसामा कुनै गिरोहले एउटा समुदायलाई आक्रमण गरिरह्यो ।

टीकापुरमा विद्यमान हिंसा, गाउँबाट पुरुषहरूको पलायन, महिला र बालबालिकले भोगिरहेको सास्ती र कैलालीका गाउँबस्तीमा लादिएको सैन्य–संरचना द्वन्द्वकालीन समयभन्दा धेरै हिसाबले भिन्न छैन । अर्को शब्दमा भन्दा शान्ति प्रक्रियाको क्रममा सुरक्षा क्षेत्रमा हुन नसकेको कुनै सुधारसँग जोडेर हालका हिंसात्मक घटनाक्रमलाई हेरिनुपर्छ । हाल सुदूर पश्चिममा विद्यमान भौगोलिक संरचनालाई यथावत् राख्ने भरमग्दुर प्रयास पनि शान्ति प्रक्रियाकै असफलतासँग गाँसिएको छ । इतिहासको निश्चित कालखण्डमा राणाशासकहरूले पश्चिम तराईको ठूलो भागलाई जंगलकै रूपमा राख्ने राजनीतिक रणनीति लिएका थिए । त्यस्तै पञ्चायतकालमा जंगल हटाएर बस्ती बसाउने राणनीति तत्कालीन व्यवस्थाले लियो । इतिहासका यी दुवै कालखण्डमा जमिनमाथि प्रभुत्व जमाएका र त्यसैको जगमा २०४६ सालपछि राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव कायम गरेका बर्चस्वशालीको रणनीति विद्यमान संरचनालाई यथावत् राख्नुमा निहित छ । ठीक त्यसरी नै जसरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियाको क्रममा सुरक्षा क्षेत्रमा तात्त्विक सुधार नगर्न यिनीहरू प्रतिबद्ध थिए र सफल पनि भए ।

त्यसलै आज राज्यले बल प्रयोग गरिरहँदा हिजोभन्दा निर्मम हुने सम्भावना बढिरहेको छ । राज्यको हिंसाका सिकार बनेका मानिसहरूले आफूमाथि अन्याय भएका अनुभवमा सामान्यतया सशक्त र प्रस्टसँग भन्न सक्दैनन् । हिंसाको एउटा प्रभावशाली असर भनेको यसले परम्परागत रूपमा बुझिने कथनीलाई प्रभावित गर्छ । यसो गरिरहँदा तत्कालीन नैतिक मूल्य—मान्यता पनि अवरुद्ध हुन्छ । अर्थात् सञ्चार जगतमा छाइरहेका हालका टिप्पणी निश्चित प्रयोजनका लागि निश्चित समयमा गरिएका खास किसिमका टिकाटिप्पणी मात्र हुन् । यी टिप्पणीहरू यति खण्डित छन् । ती खण्डित अभिव्यक्तिको समग्र जोडले कुनै जाति विशेषले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि जोगाउने भौगोलिक वा अन्य संरचनालाई यथावत् राख्न सक्दैन । किनकि

ऐतिहासिक आवश्यकताको लागि कोरिएको कुनै अमूक भौगोलिक सीमा अखण्डित रहन सक्दैन । जनताका अधिकार सम्बोधन गर्न शासकीय स्वरुपमा फेरबदल हुनु प्रशासनिक तथा राजनीतिक नियति हो । त्यो अपरिहार्य छ ।

गौतम मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन् ।

स्रोतः कान्तिपुर दैनिक, १८ भदौ २०७२, पृ‌ ७ ।

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2015-09-04/20150904084030.html