विपन्नजनका प्रबल संशय

- भास्कर गौतम | 2022-03-28

देखिने र सुनिनेबीचको विरोधाभास समकालीन नेपालमा प्रत्येक निर्वाचित सरकारको मूल विशेषता बनेको छ । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएयता सार्वजनिक भइरहेका पाँचवर्षे प्रगति विवरणहरूले नेपालका गाउँबस्तीमा गहिरिएको संकटका सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई छताछुल्ल पारिरहेका छन् ।

आफ्नो विशेषतालाई निरन्तर उजिल्याइरहँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफूसँग मूलतः दरिद्रताको राजनीतिले घर गरेको दसी पेस गरिरहेका छन् । समाज रूपान्तरणको काल्पनिकीमा देखिएको विकराल संकटको नेतृत्व स्थानीय प्रतिनिधिमध्येको ठूलो दल नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टी पनि रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको कसीमा एमालेजस्तै रहनु थप टीठलाग्दो छ ।

देखिने र सुनिनेबीचको रमिता सर्वत्र छ । यता राजधानीका फुटपाथमा गरिबले आफ्ना जीविका धान्न निकालेका ठेला सरकारका सिपाहीहरूले उल्टाउँदै सामानहरू नष्ट गरेको देखिन्छ, उता महानगरपालिकाले नगरका सार्वजनिक जग्गाहरू ठूला व्यापारीहरूलाई कौडीको भाउमा खुसुक्क दिएको सुनिन्छ । यता राहदानी बनाएर बिदेसिन बाध्य श्रमिकहरूलाई सरकारी अड्डामा लाम लागिरहँदा प्रहरीले लछारपछार गरेको देखिन्छ, उता गाउँबस्तीमा कामदारको अभावले कृषि उत्पादन र ससाना इलममा तीव्र ह्रास आएको सुनिन्छ । यता महिलामाथि कुटपिट र बलात्कारको हिंसात्मक व्यवहार देखिन्छ, उता न्याय पाउने प्रत्येक खुट्किलोमा न्यायसम्पादनको हिंसा सुनिन्छ । यता दलितसँग सम्बन्ध जोड्न खोजेका नाममा हत्याहिंसाको सिलसिला देखिन्छ, उता प्रगतिशील भनाउँदा नेताहरू धर्मको राजनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको सुनिन्छ । देखिने र सुनिनेबीचको यस्तो रमिते सिलसिला लामो छ । यस्ता अन्त्यहीन क्रमबद्धता के सांस्कृतिक, के आर्थिक, के राजनीतिक, सबै क्षेत्रमा छन् ।

देखिने र सुनिनेबीच बढिरहेको खाडलले स्थानीय सरकारको पछिल्लो पाँचवर्षे प्रगति विवरणसँगै धेरै कुरा सतहमा ल्याएको छ । यस्तो खाडलले देशमा हिंसाको संस्कृतिलाई स्वीकार्य बनाएको छ । कतै प्रहरीको हिंसा, कतै कानुनको हिंसा । कतै कर्मचारीको हिंसा, कतै सार्वजनिक नीतिको हिंसा । कतै दलका प्रतिनिधिको हिंसा, कतै राजनीतिक सोचको हिंसा । कतै सरकारले लादेको करको हिंसा, कतै विकासका नाममा विनाशले निम्त्याएको हिंसा । जताततै द्वेष र हिंसा मौलाइरहँदा समाजमा संकट गहिरिएको छ । तर विद्यमान संकट निरूपण गर्न समाजका पथप्रदर्शक र सरकारसँग न न्यायोचित सुझबुझ छ न गहकिलो दृष्टि । अहिलेको संकटोन्मुख अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य त कन्तबिजोग छ । नतिजा, सर्वत्र संशयले घर गरिरहँदा धेरै परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने परिस्थिति छ । साथै अनेकौं स्वरूपमा हावी भइरहने हिंसाले प्रायः निमुखाविरुद्धको थिति र काल्पनिकीलाई बलशाली बनाइरहेको छ ।

प्रत्येक क्षेत्रमा सरकारले गरिबविरुद्ध जस्तो दृष्टि राखेको छ र जस्तो नीति अपनाएको छ, त्यसले निमुखालाई थप तड्पाउने र सामान्य जीविकोपार्जनका लागि समेत यताउता भड्किरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यस्ता नीतिगत दरिद्रतामा नेपालका वर्चस्वशाली वर्गमा निहित असन्तोषपूर्ण छटपटीसमेत छ । नेपालको प्रगतिको सोच र गतिबाट उनीहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् । वर्चस्वशालीहरू आफ्नै सुकिलामुकिला झुन्डदेखि आजित छन् । कतिपय अवस्थामा निराश नै छन् । कोरा नारामा रमाएका राजनीतिकर्मी र सामान्यजनलाई सेवा नदिन प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको पाखण्डपनदेखि वर्चस्वशालीहरू पनि सशंकित छन् ।

देखिने र सुनिनेबीचको यस्तो रमिता सर्वत्र हावी भइरहँदा नेपालको राजनीति सम्भवतः दुइटामध्ये एउटा गल्ती रोज्न अभिशप्त छ । विदेशी श्रमका सन्दर्भमा सरकार सुरुदेखि नै विफल छ । विप्रेषणको आयतन निरन्तर बढिरहेको देखिए पनि, श्रमशक्तिलाई केवल विदेशतिर धकेल्ने नीतिले देश उँभो लाग्ने छाँट छैन । यही समयावधिमा खाद्यान्न आयातमा ठूलो रकम बिदेसिएको छ । कृषि अर्थतन्त्रको विनाशसँगै उत्पादन सम्बन्धहरूमा आइरहेको फेरबदलको मारबाट गरिखाने वर्ग तंग्रिन धेरै गाह्रो छ । बेरोजगारी चिरकालिक अवस्था बनिरहेको छ । सामाजिक असमानताहरू तीव्र गतिमा गहिरिएका छन् । यही अवधिमा कामदारका रगत, पसिना र लाससँगै भित्रिएको विप्रेषण आर्थिक विकासका नाममा शक्तिका पछि लाग्ने अयोग्य सुकिलामुकिलाको रजाइँको माध्यम बनेको छ । त्यस्तो तप्का र समूह, जोसँग न सार्वजनिक दृष्टि छ, न सामाजिक निष्ठा र दायित्वबोध ।

विद्यमान संकट गहिरो र बहुआयामिक मात्र होइन, एकीकृत र सिंगो पनि छ । यस संकटको केन्द्रमा बौद्धिक खडेरी विराजमान छ । यस्तो बौद्धिक खडेरीको गहिराइ नठम्याईकन विद्यमान संकटबाट स्थानीय सरकारले प्रतिनिधित्व गरिरहेका गाउँबस्ती तंग्रिन सम्भव छैन । कम्तीमा बीपी कोइराला र पुष्पलालको चर्चा गर्दा, उनीहरूको सार्वजनिक निष्ठा र मूल्यमान्यता उच्च थियो नै, उनीहरूलाई समाजका विपन्नबारे पनि गहिरो चासो थियो । विपन्नप्रतिको वास्तविक चासो नै कुनै पनि राजनीतिक थितिमा न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने आधार हो । तर समसामयिक नेपालमा राजनीतिक मूल्यमान्यता गरिबद्वेषी छ । स्थानीय सरकारले दिने होस् कि संघीय सरकारले, न्यूनतम सुविधामा समेत विपन्न जनगणप्रति हेपाहा दृष्टिकोण छ । त्यसबाट उम्रिएको कार्यशैली र व्यवहारले हाल राजनीतिमा मौलाइरहेको हेरफेर, अवसरवाद र ठाडो छलकपटलाई नै जीवनदर्शन र सिद्धान्त मान्छ । यसैलाई मापदण्ड मान्ने बौद्धिकहरू कतै योजनाकार र कतै कुलपति बनेर देखिने र सुनिनेबीचको खाडल बढाउँदै संकट निरूपणका झुटा वाचा गर्छन् । यथार्थमा हाल मौलाइरहेको राजनीतिक अभ्यासले धेरथोर चिन्तन गर्ने र उच्च निष्ठासाथ काम गर्ने व्यक्तिलाई मूलधारे आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिबाट पाखा लगाएको छ । सार्वजनिक अभ्यासबाट अलग गरिरहेको छ ।

यदि नेपालको सार्वजनिक काल्पनिकीमा उच्च सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र निष्ठाका केही आधार छन् भने ती विशेषताहरूमाथि ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न खडा छ । हिजो बीपी कोइराला र पुष्पलालले नेपालको लोकतान्त्रिक चुनौतीका आधारभूत समस्याहरूलाई कुनै विन्दुबाट समाधान दिन सकेका थिएनन्, आशाको दियो निभ्न पनि दिएका थिएनन् । मानव सभ्यतामा आशाको परिघटनाले नै सामूहिक इच्छाशक्तिलाई, समाजलाई जीवन्त बनाइराख्छ । बीपी–पुष्पलालले सिञ्चित गरेको सामाजिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक गतिविधिले आशाका अनेकौं सम्भावनालाई जीवित राखेको थियो । त्यही आशाको प्राणले जनगणलाई नौलो क्षितिज खोज्न ऊर्जा दिएको थियो, चलायमान बनाएको थियो । चाहे ती आशाहरू कहिले हात नलाग्ने सुदूर क्षितिजमै हराएका जीवनका दृश्य नै किन नहोऊन् ।

कम्तीमा हिजो समसामयिक अपेक्षा अनुसार अर्थ्याउन गाह्रो हुने प्रकारका सामाजिक अनुबन्धन थिए । नेपालले एक किसिमको गति समातेको छ भन्ने आशा थियो । सुनिने र देखिने राजनीतिबीचको खाडल सर्वत्र घनीभूत हुन बाँकी रहेकाले हिजो आर्थिक र सामाजिक सवालहरूले कम्तीमा यथोचित दृष्टिकोण समातेका थिए । कुनै विषयवस्तुको मूल्यांकन वा जीवनको रोजाइ राजनीतिक अवसरवादका सन्दर्भमा मात्र हुँदैनथ्यो । कम्तीमा विपन्न जनताको बृहत्तर हित कतिपय काल्पनिकीबाट विलुप्त भइसकेको थिएन ।

आज नेपालले कुन दिशा समातेको छ, कसैले भन्न सक्तैन । विपन्न जनताको नियतिमा के छ, यकिन गर्ने आधारहरू खासै छैनन् । हाम्रा साझा लक्ष्यहरू कसले निर्धारण गर्ने र त्यसका स्वीकार्य आधारहरू के हुने, स्पष्ट छैन । धेरै राजनीतिकर्मीमा रातारात सफल हुने धुन सवार छ । धेरै बौद्धिकलाई लाग्छ, दिगो विकास लक्ष्यहरूले अघि सारेका उद्देश्यहरू नै हाम्रा संकट निरूपणका मूल खाका हुन् । यस्तो सोच र कार्यशैली उनीहरूमै सवार धूनको ठीक विपरीत छ, किनकि यहाँ दिगोपनबाहेक सबै थोक छ ।

अर्को शब्दमा, हाम्रा साझा उद्देश्यबारे हामी अनभिज्ञ छौं । साझा लक्ष्यहरू कसरी पहिल्याउने भन्नेबारे समेत अन्योल छ । हिजो निजीकरणको सहारामा नेपाललाई औद्योगिकीकरण गर्ने बाटो रोजियो । विज्ञान र प्रविधिलाई सहायक साधन ठानियो । यही बाटोबाट रोजगारी र धेरै हदसम्म समानतासमेत हासिल हुने बुझाइ वर्चस्वशालीको ठूलो तप्कामा रह्यो । तर यस्तो किसिमको सत्यता नेपालमा मात्र नभएर संसारका धेरै मुलुकमा गलत साबित भइसक्यो । यसको अर्थ हाम्रो साझा लक्ष्य मानवीय रचनाको जंगलमा हराएको छ । प्रस्ट छ, लोकतन्त्रजस्तो सतही शब्दले यस्तो जंगलबाट हामीलाई पार लगाउन सक्तैन । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रवादीहरूले नै धेरै अर्थहीन बनाएका छन् । परिणाम, कतै रामका पितामा समृद्धि खोज्ने, कतै सद्गुरु वाणीमा समाजवाद खोज्ने, कतै ज्योतिषशास्त्रमा लोकतन्त्र खोज्ने शीर्षस्थ नेताको बुद्धिमत्ता हेर्दा यस्तो लाग्छ— उनीहरूले हाम्रो साझा नियतिलाई अविवेक र अन्धविश्वासतर्फ धकेलिसके । यता यी नेताका भिक्षुहरू मन्त्र पढिरहेका छन्, उता यिनै नेता–संरक्षित छोटे उस्तादहरू सुपारी, तेल, गिट्टी–बालुवा, ऊर्जा र अन्य आधारभूत वस्तुको कालोबजारीमै स्थानीय सरकारको सफल लोकतान्त्रिक कालको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्ता अविवेकी र नितान्त अज्ञानी नेताहरूलाई हाम्रो जीवन र समाज सुम्पने हो ? के उनीहरूको हठसामु लम्पसार परेर समग्र थितिलाई सधैं संकटोन्मुख बनाइरहने हो ? पक्कै होइन ।

समकालीन संकट नितान्त सांस्कृतिक र आर्थिक किसिमको छ । यसमा धेरै पत्र छन् जसले राजनीतिक व्यवहारमार्फत ती संकटलाई प्रकट गरिरहेका छन् । मूलतः राष्ट्रिय योजना तथा नीति, राजनीतिक निष्ठा, सार्वजनिक बौद्धिक प्रतिबद्धता र नेतृत्वको गुणमार्फत संकट मौलाएको छ । आज काठमाडौं अनौठो किसिमको बौद्धिक अलमलमा छ । अधिकांश अवस्थामा काठमाडौं एकै पटक दुइटा घोडा चढ्न खोजिरहेको छ । उदाहरणका लागि, संघीय शासनलाई नै हेरौं । काठमाडौंमा राजनीतिक र बौद्धिक अधिकारीहरू एकैसाथ संघीयताविरुद्ध विषवमन गर्छन्, सँगै जनताले साझा उद्देश्यहरूको निर्क्योल गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा रहेको जस्तो पनि गर्छन् । केन्द्रीकृत शासन र स्वायत्त अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने बहानामा उनीहरू सार्थक परिवर्तनको विपक्षमा अनेक तर्क दिँदै आफैंलाई छक्याउने काम गरिरहन्छन् । केवल देखिने र सुनिनेबीचको खाडल थप बलियो बनाइरहन्छन् । विपन्न जनताको ठाउँबाट हेर्दा यस्तो सोच र व्यवहारले तात्त्विक काम नगर्ने प्रस्ट छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा बौद्धिक अलमलको प्रभाव प्राकृतिक प्रकोपकै स्तरमा छ । विकास खर्चका नाममा काठमाडौंका अधिकारीहरूले नेपालको आर्थिक भविष्य केवल दाता राष्ट्रका आर्थिक नीतिहरूले मात्र सही किसिमले सोच्ने ठानिरहे । लाग्छ, हाम्रा आर्थिक नीतिहरू दिशानिर्देश गर्ने सितारा दाताहरू नै हुन् । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यस्तो लाग्छ, हामी आफ्ना वित्तीय नीति र आर्थिक लक्ष्यहरूबारे सोच्न छोडिरहेका छौं, तिनलाई दाता राष्ट्रहरूसमक्ष सुम्पिरहेका छौं । व्यापारका प्राथमिकताहरू नीतिगत तहमै जनताको गुणस्तरीय जीवनलाई चौतर्फी किसिमले खोक्रो बनाउने दल–संरक्षित छोटे उस्तादहरूको हातमा गइसकेको छ । त्यस्तै, लगानीलाई सबै क्षेत्रमा खुला छोड्दै उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै प्राथमिकता नतोकिने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो साझा आर्थिक भविष्य राष्ट्रिय गौरव ठानिएका त्यस्ता परियोजनाहरूमा भर पर्न थाले जहाँ ऋणभार बेपत्ता छ तर रोजगारीको अनुपात न्यून छ । यस्ता नीति र व्यवहारले आर्थिक संकटलाई थप बढाइरहने मात्र हुन् ।

आर्थिक रूपले दरिद्रताको विशेषता कस्तो हुन्छ भने त्यसले समग्र अवस्थालाई पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । लामो समयदेखि धेरै कुरा अवरुद्ध रहेको आभास दिलाइरहन्छ । यस्तो सोच र अभ्यासमा निहित हिंसाले समेत उस्तै अनुभूति दिइरहन्छ । हाम्रा पथप्रदर्शकहरूले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र ढुक्कसँग आफ्नो ज्ञानको वशमा समाहित रहेको विश्वास दिलाउन सकेका भए विपन्नजनलाई राजनीतिक अस्थिरता ठूलो लाग्ने थिएन । विद्यमान संकटको सन्त्रासले तर्साउने थिएन । तर वास्तविकता भिन्न छ । त्यसैले संशय प्रबल छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/03/28/164843120340531298.html


About the Author

More Blogs