महामारीमा विश्वविद्यालय शिक्षा : कति प्रभावित, कहाँ चुके?

- सन्जिला मोक्तान | 2021-09-24

सन्जिला मोक्तान

कोभिड-१९ महामारीको संकटले पढ्ने र पढाउने शैलीमा प्रविधिको प्रयोगको महत्त्व बुझेर शिक्षा क्षेत्रको लागि नयाँ प्रविधि अन्वेषण गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। त्यसैले अबको शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख अजेण्डा भनेकै शैक्षिक प्रणालीको पुनर्संरचना हो।

कोभिड-१९ महामारीको पहिलो लहर र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण विश्वभरकै शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित रह्यो। नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले ६ चैत २०७६ देखि सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाको पठनपाठन बन्द गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका परीक्षा पनि स्थगन गरिए। 

त्यसपछि महामारीको उच्च जोखिम आकलन गरी ११ चैत २०७६ देखि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो। शुरूमा करीब दुई साताका लागि लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि संक्रमण बढ्दै गएपछि बढाउँदै लगियो। त्यसपछि, नेपालका सबै विश्वविद्यालयले ढिलो चाँडो अनलाइन विधिबाट शिक्षण कार्य अगाडि बढाए। 

फेरि महामारीको दोस्रो लहरका कारण १६ वैशाख १६ देखि देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। शिक्षण संस्था बन्द भएपछि विभिन्न तहका परीक्षाहरू रोकिएका छन् भने पठनपाठन अनलाइनमार्फत भइरहेका छन्।

यस लेखमा विशेष गरी नेपालको उच्च शिक्षामा कोभिड-१९ को पहिलो लहरका कारण सिर्जित चुनौती र प्रभावबारे विश्लेषण गरिएको छ। त्यस्तै, कोरोनाकालमा उच्च शिक्षा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्यो, विश्वविद्यालयले कक्षा र परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्यांकनमा कस्तो रणनीति अपनाए, र राज्यले अब चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। 

अलमलबीच अघि बढेको त्रिवि बन्दाबन्दीका कारण शिक्षण संस्था बन्द भएपछि शुरूआतमा पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा सबै विश्वविद्यालय अलमलमा परे। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, प्रशासनिक कर्मचारी र विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा जोडिन कठिनाइ र चुनौती दुवै थिए।

बन्दाबन्दीकै अवधिमा २०७६ चैतको अन्तिम साताबाट केही विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित क्याम्पसले कोर्स सकिन बाँकी रहेका विषयहरूको अनलाइनबाट पठनपाठन शुरु गरेका थिए। लकडाउनको अवधि थपिँदै गएको र तत्कालै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनेपछि विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र पूरा गर्न बिस्तारै अनलाइन कक्षामा जोडिनुपर्ने बाध्यता भयो। 

देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शैक्षिक सत्र नभत्कियोस् भनेर ८ वैशाख २०७७ मा 'विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट गरिने कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका' जारी गरी आफ्ना सबै संकाय र क्याम्पसहरूमा अनलाइनमार्फत कक्षा चलाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशिकाले सम्बन्धित विभाग प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गरेको थियो। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न हरेक विभाग, स्कूल र क्याम्पसले गुणस्तरीय इन्टरनेट, ल्यापटप तथा कम्प्युटर/फोन, वैकल्पिक बिजुली समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। 

यद्यपि त्रिविले लामो समयसम्म आफ्नै विद्यार्थी कुन अवस्थामा र कहाँ छन् भन्ने बारेमा निर्क्योल गर्न सकेन। विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएका समाचार अनुसार बन्दाबन्दी भएको पाँच महीना बित्दा पनि त्रिविले सबै विद्यार्थीलाई अनलाइनमा जोड्न सकेको थिएन। विद्यार्थीहरू आफू अध्ययनरत विभाग तथा क्याम्पसहरूको सम्पर्कमा नआउँदा पठनपाठन कसरी सञ्चालन गर्ने र रोकिएको परीक्षा कसरी लिने भन्नेबारे विश्वविद्यालयले योजना बनाउन सकेन।

त्यसैले, त्रिविले ७ भदौ २०७७ मा सूचना निकालेर विद्यार्थीलाई क्याम्पस र विभागहरूमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुपरेको थियो। यद्यपि सबै विद्यार्थी सम्बन्धित क्याम्पस र विभागहरूको सम्पर्कमा आएका थिएनन्। शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका विद्यार्थीहरू बढी सम्पर्कविहीन थिए।

नेपालमा पढ्ने कूल विद्यार्थीको ७५.९५ प्रतिशत हिस्सा त्रिविमा अध्ययनरत छन्। जहाँ मुख्य रूपमा निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थी पढ्ने गर्छन्। त्रिविले स्नातकोत्तर तह र त्योभन्दा माथिका तहमा अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। पत्रपत्रिकामा आएका समाचारअनुसार त्रिविले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुन सकेनन्।

आधा विद्यार्थी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, उपकरण र इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका र दुर्गम भेगमा भएका कारण थ्रिजी र फोरजी सेवा नहुँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेनन्। 

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कतिपय आंगिक क्याम्पसहरूमा विद्युत्, इन्टरनेट, कम्प्युटर र ल्यापटप लगायत सामग्रीको अभावले पठनपाठनमा समस्या भएको थियो। यद्यपि, त्रिविका काठमाडौंमा रहेका आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका थिए। एमफिल तहमा भने तुलनात्मक रूपमा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका थिए।

थोरै विद्यार्थी भएका विभाग तथा क्याम्पसहरूमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएन, तर धेरै विद्यार्थी भएका विषयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या भयो। जस्तो, थोरै विद्यार्थी भएका समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका थिए। उपत्यका बाहिर रहेका, छुटेका केही विद्यार्थीलाई पनि दुवै विभागले रिचार्ज तथा डाटा किन्न रकम पठाएर सहयोग गरेको थियो। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १९ असार २०७७ मा 'उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण प्रारूप' जारी गरेर कोरोना संक्रमण महामारीका कारण अवरुद्ध विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।

निर्देशिकाले विश्वविद्यालयले आफ्नो अनुकूलतामा भर्चुअल रुपमा, भौतिक दूरी राखेर परीक्षा दिनसक्ने, घरैमा लेखेर ल्याउन दिने, क्षेत्रगत रूपमा परीक्षा लिन सकिने र स्व-अध्ययन विधिबाट पढ्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। २०७६ चैतयता अवरुद्ध विश्वविद्यालयको पठनपाठन, अनुसन्धान, परीक्षा र मूल्यांकन प्रक्रिया सञ्चालनको वैधानिक बाटो खुलाउन वैकल्पिक व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी भएको थियो।

उक्त निर्देशिका आएपछि महामारीको कारण रोकिएका पठनपाठन, अनुसन्धान र परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि भने केही विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षा अनलाइनबाट र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गरेको थियो। त्रिविले कोभिड–१९ महामारीको कारणले रोकिएका स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मंसिर २८, २०७७ देखि सञ्चालन गरेको थियो।

अनलाइन कक्षामा अधिकाँश विद्यार्थी जोड्न नसकेपछि त्रिविले लकडाउन भएको साढे आठ महिना, मंसिर १८, २०७७ मा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यार्थी र शिक्षकको भौतिक उपस्थितिमा नै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्देशन पछि भने त्रिविका क्याम्पस र विभागहरू क्रमशः खुलेका थिए।

महामारीमा अन्य विश्वविद्यालयकाठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले २०७६ चैतको अन्तिम साताबाटै विज्ञान संकायको पठनपाठन अनलाइनबाट सञ्चालन गरेको थियो। त्यसैगरी, बन्दाबन्दीका कारण रोकिएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने बारेमा अरू विश्वविद्यालय अन्योलमा रहेको वेला केयूले भने शुरूमै सेमेष्टर प्रणालीको अन्तिम परीक्षा नलिने र प्राध्यापकको मूल्यांकनकै आधारमा विद्यार्थीलाई ग्रेड दिने व्यवस्था गरेको थियो। 

केयूमा सबै सेमेष्टर प्रणाली रहेको र सीमित विद्यार्थी रहेका कारण प्राध्यापकले सही मूल्यांकन गर्नसक्ने अवस्था बनेको थियो। केयूले केही विषयको परीक्षा भने अनलाइनबाटै लिएको थियो।

त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि २०७७ वैशाख र असारको पहिलो साताबाट सबै संकायमा अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। विश्वविद्यालयले असोजको पहिलो सातादेखि 'टाइम बाउन्ड होम एक्जाम' विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसैगरी, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले २०७७ वैशाखबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। अनलाइनको पहुँचमा नभएकालाई इमेलबाट रेकर्ड पठाएर सहयोग गरेको थियो। उक्त विश्वविद्यालयले दुई चरणमा गरी अनलाइन माध्यमबाटै परीक्षा लिएको थियो। 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले २०७७ वैशाखको पहिलो साताबाटै अनलाइन कक्षा निर्देशिका निकालेर सबै तह र संकायमा अनलाइनबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्‍यो। अनलाइनको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीलाई फोन र साथीमार्फत नोट्स उपलब्ध गराएर सबै विद्यार्थीलाई समेटिएको थियो। विश्वविद्यालयले २०७७ भदौबाट भौतिक र अनलाइन दुवै विधिबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो।

सुदूर-पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले २०७७ साउनको दोस्रो सातादेखि मात्र स्नातकोत्तर तहको कक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्यो। त्यसपछि स्नातक तहको पठनपाठन पनि अनलाइनबाटै चलायो। २५ असोजदेखि खुला पुस्तक वा खुला स्रोतमा आधारित विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। 

अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको खुला विश्वविद्यालयले २०७७ वैशाखको पहिलो साता नियमित कार्यतालिका अनुसार कक्षा सञ्चालन गर्‍यो। यसअघि विश्वविद्यालयको परीक्षा संक्रमणको त्रासका कारण अनलाइनबाटै सञ्चालन गरिएको थियो। यद्यपि, पोखरा, नेपाल संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एक वर्षदेखि उपकुलपति लगायतका पद रिक्त भएका कारण नियमित पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।

लहडमा अनलाइन कक्षा

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न  विद्यार्थीको आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक पूर्वाधार जोडिने हुनाले पहिलो शर्त इन्टरनेटमा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच हुनुपर्ने देखिन्छ। इन्टरनेट र उपकरणको असमान पहुँचबीच अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा त्यसले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न गरायो नै, त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अनलाइनको पहुँचमा भएका र नभएका गरी दुई वर्गका विद्यार्थीको सिर्जना गर्‍यो।

इन्टरनेटको पहुँचमा भएका शहरी क्षेत्रमा बस्ने सम्पन्न र मध्यम वर्गले मात्र अनलाइन कक्षाको उपयोग गर्न सके। सबै विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट पठनपाठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए पनि त्यो केन्द्रीय विभाग, काठमाडौंमा रहेका क्याम्पस र कलेज, सेमेष्टर प्रणाली, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडीका विद्यार्थीको मात्र पहुँचमा थियो।

त्यसैगरी, नेपालमा अनलाइन कक्षाको लागि शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा इन्टरनेटको पूर्वाधार नबनिसकेको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षालाई मात्र विकल्पको रूपमा लिनु अर्को कमजोरी थियो। अनलाइनबाट पढाउने त भनियो, तर यसमा पहुँच नभएकालाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे ध्यान नदिँदा समस्या देखियो। अनलाइनबाहेक स्व-अध्ययन, फोन, टिभी, रेडियो, प्रिन्ट सामग्री र अरू विकल्पहरूको व्यवस्थापन मिलाइएको भए छुटेकालाई समेट्न सकिन्थ्यो। 

अनलाइन कक्षा चलाउँदा नेटवर्कको समस्याले गर्दा विद्यार्थीहरू ल्यापटप, मोबाइल अथवा ट्याब बोकेर खुला चौर तथा डाँडाडाडामा धाउनुपरेको थियो। त्यसैले भौगोलिक विकटता, दुर्गम ठाउँ जहाँ नेटवर्क, इन्टरनेट र बिजुलीको पहुँच थिएन, उनीहरूको लागि अनलाइन कक्षा 'आकाशको फल आँखा तरी मर्' जस्तै भएको थियो।

नेपालमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नहुनुमा इन्टरनेटको असमान पहुँच बाहेक शैक्षिक संस्थाको पूर्वतयारी, शैक्षिक पाठ्यक्रम र कक्षा सञ्चालन पद्दति, विश्वविद्यालयको कमजोर भौतिक संरचना र राज्यको नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख जिम्मेवार छन्। भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन भइरहेको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षामा जोडिन नेपालको शैक्षिक प्रणाली तयार भइसकेको थिएन।

त्यसैगरी, प्राध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षण प्रणालीको लागि मानसिक र प्राविधिक रूपमा तयार थिएनन्। अनलाइन तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई अझै पनि हाम्रो शिक्षा नीतिले पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिसकेको छैन।

त्यसैगरी, प्रत्यक्ष माध्यममा भन्दा वैकल्पिक माध्यममा पठनपाठनको लागि थप मिहिनेत आवश्यक हुन्छ, तर त्यो मिहिनेत, पूर्वतयारी र योजना शैक्षिक संस्थाहरूसँग नहुँदा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी बन्न सकेन। वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि धेरैको ध्यान महामारी नियन्त्रणपछि भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनमा बढी केन्द्रित भयो। जसको असर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले शिक्षण संस्था बन्द भएपछि फेरि देखिन थालेको छ। 

महामारी शुरू भएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि अझै शिक्षण संस्थाले पूर्वाधार निर्माण, पाठ्यक्रम तयारी र परीक्षा सञ्चालनबारे ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै, शिक्षण संस्था बन्द भएपछि कस्तो रणनीति अपनाउने भनेर आकस्मिक कार्ययोजना बनाइएको छैन। सरकारले अझै पनि आपत्‌‌लीन प्रभावकारी शैक्षिक योजना ल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा पहिलो बन्दाबन्दीमै तयार पारेका पूर्वाधारका कारण विशेषगरी शहरी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा अनलाइनबाट कक्षा चलाउन सक्षम छन्।

तर, पूर्वाधार नभएका, आफ्नो गाउँ फर्केका विद्यार्थी र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिने र रोकिएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सवाल फेरि टड्कारो रूपमा उठेको छ। त्यस्तै, रोकिएका परीक्षाहरू कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने अन्योल रहँदा विगतमा जस्तै विद्यार्थीमा शैक्षिक भविष्यबारे चिन्ता छाएको छ। 

शैक्षिक प्रणालीमा पुनर्संरचनाको खाँचो कोरोना संक्रमण महामारीले विश्वका सबै उच्च शिक्षण संस्थाहरूको शिक्षण क्रियाकलापमा असर पार्‍यो, जसमध्ये दुई तिहाइले अनलाइन र दूरशिक्षाबाट पठनपाठन प्रणालीको विकास गरे। चीनले बन्दाबन्दी भएको छोटो समयमै पठनपाठनका कार्यक्रम बन्द गरी अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्यो। पछि अन्य देशहरूमा पनि अनलाइन शिक्षण प्रणाली अनुशरण गरिएको थियो। 

अनलाइन शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न र कक्षामा सबै विद्यार्थीको समान सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि विश्वभरका धेरैजसो कलेज र विश्वविद्यालयहरूले सरकार, व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेका थिए। त्यस्तै, अनलाइन शिक्षाका लागि आईटी विभागहरूसँग काम गरेर आफ्नो अनलाइन पाठ्यक्रम र बलियो प्रणालीको विकास गरिएको थियो।

विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क पनि घटाइएको थियो। शिक्षण प्रणाली औपचारिकबाट अनौपचारिक विधिमा परिवर्तन हुँदा यसले आईटी पूर्वाधार, शिक्षण विधि, त्यसको प्रयोग र पहुँचमा चुनौती ल्याइदियो। तर, यस प्रभावलाई कम गर्न बहुसंख्यक उच्च शैक्षिक संस्थाहरूसँग आकस्मिक योजनाहरू थिए।

विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार, विश्वमा महामारीबाट अफ्रिकाका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। इन्टरनेशनल एशोसिएसन अफ यूनिभर्सिटिज (आईएयू) २०२० को सर्वेक्षण रिपोर्टका अनुसार सबैभन्दा बढी ७७ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्थाहरू अफ्रिकामा बन्द थिए, जब कि बढी प्रभावित क्षेत्रहरू एसिया-पेसिफिक, अमेरिका र यूरोप थिए। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने महामारी नियन्र्यणको उपायका रूपमा अफ्रिकाका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएको थियो। 

अन्य तीन क्षेत्र एसिया-पेसिफिक, युरोप र अमेरिकामा उच्च शैक्षिक संस्था बन्दको दर लगभग समान छ। एसिया-पेसिफिक र यूरोपमा समान ५५ प्रतिशत र अमेरिकामा ५४ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका थिए। त्यस्तै, अफ्रिकाका २९ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले मात्र अनलाइन र दूरशिक्षा प्रणालीबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकेका थिए। अफ्रिकाको तुलनामा यूरोपका ८५ प्रतिशत, अमेरिकाका ७२ प्रतिशत र एसिया-पेसिफिकका ६० प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन र दूरशिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकेका थिए। 

त्यसैगरी, भारतका सार्वजनिक विश्वविद्यालय र कलेजहरू महामारीको दोस्रो लहरका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सञ्चार माध्यममा जनाइए अनुसार त्यहाँ अनलाइनबाट पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन प्रणालीको विकास गर्न र सहयोगका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न पछि परेका छन्। बन्दाबन्दी खुलेपछि २०२१ जनवरीबाट उच्च शैक्षिक संस्थाहरू खुले पनि केही महीना मात्र सञ्चालन भएर फेरि बन्द भएका छन्। 

नेपाल र भारतका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा महामारीको प्रभावलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अवस्था लगभग समान देखिन्छ। दुवै देशले महामारीसँग लड्न उच्च शैक्षिक संयन्त्रको विकास र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकेनन्। 

विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ, कोभिड-१९ महामारी परम्परागत शैक्षिक संरचना परिवर्तन गर्न एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ। पढ्ने र पढाउने शैलीमा प्रविधिको प्रयोगको महत्त्व बुझेर यो संकटले शिक्षा क्षेत्रको लागि नयाँ प्रविधि अन्वेषण गर्ने अवसरहरू सिर्जना गरेको छ।

त्यसैले अबको शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख अजेण्डा भनेकै शैक्षिक प्रणालीको पुनर्संरचना हो। अनलाइन शिक्षालाई प्रत्येक विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यमको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ, जसमा आईटी पूर्वाधार, शिक्षामैत्री पाठ्यक्रम, परिमार्जित प्रविधि, प्रशिक्षित जनशक्ति, सक्रिय व्यवस्थापन र शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विकास आवश्यक छ। 

त्यसैगरी शिक्षामा व्याप्त वर्गीय असमानतालाई कोभिड-१९ महामारीले अर्को 'डिजिटल वर्ग' को रूपमा बाहिर ल्याइदिएको छ। यसले फेरि शिक्षामा समान पहुँच र अधिकारको लागि बहसको उठान गरेको छ। 

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट स्नातकोत्तर गरेकी मोक्तान मार्टिन चौतारीमा आबद्ध छिन्।)

प्रकाशित मिति : २७ जेठ, २०७८स्रोत : https://www.himalkhabar.com/news/124228?fbclid=IwAR37cCRZbAHPUZdQ74UGvhJYxDNVZh-LqANLtaZ-Eb0feZX3xOCRAtHjfbA


About the Author

More Blogs