सञ्जिला तामाङ
शिक्षा
यस वर्षको एसईईको परीक्षाफलले पनि सामुदायिक विद्यालयको परिणाम सन्तोषजनक देखाएन। सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेन भनेर लाग्ने गरेको आरोपलाई फेरि एसईईको परीक्षाफलले प्रमाणित गरिदियो।
यस वर्ष एसईईमा सामुदायिक विद्यालयबाट तीन लाख २५ हजार तीन सय ३० अर्थात् ७१ प्रतिशत र निजी विद्यालयबाट एक लाख ३३ हजार नौ सय ४५ अर्थात् २९ प्रतिशत परीक्षार्थी सहभागी थिए। यसमा सामुदायिक विद्यालयबाट दुई हजार सात सय ९२ जना परीक्षार्थीले मात्रै ए प्लस अंक ल्याए। निजी विद्यालयबाट १४ हजार सात सय ८८ जना परीक्षार्थीले ए प्लस अंक ल्याए। सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये कुल १६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ए प्लस ल्याए।
निजीतर्फ हेर्ने हो भने परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये ८४ प्रतिशतले ए प्लस ल्याए। त्यसैगरी ए, बी प्लस ग्रेडमा पनि निजी विद्यालयले सामुदायिकलाई धेरै पछि पारेर उछिनेको छ। सामुदायिकको नतिजा बी, सी प्लस, सी, डी प्लस र डी ग्रेडमा अल्झिएको छ। यसरी हेर्दा सामुदायिक र निजी विद्यालयको नतिजामा धेरै ठूलो खाडल देखिन्छ।
यो नतिजा नौलो भने होइन। यो विगतको निरन्तरता हो। हरेक वर्ष यही तथ्य बारम्बार दोहोरिरहन्छ। यसले हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ। यो वर्षको तथ्यांकले पनि यही तथ्य र यही प्रश्नलाई दोहोर्याएको छ।
शिक्षकहरूले मेहनत गरेर पढाएनन्, त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर घट्यो भनेर तर्क आइरहेको छ। अब त्यो मात्रै हो कि अरू पनि कारण छन्, खोज्नु आवश्यक छ। सामुदायिक विद्यालयमा एसईईको नतिजा कमजोर हुनुमा शिक्षकहरूले राम्रोसँग नपढाएर मात्र हो कि अरू पनि कारण छन् त ? अब यसको खोजी नगर्ने हो भने फेरि पनि यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। यही शृंखला दोहोरिइरहन्छ।
हाम्रो समाज जसरी जात, जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भूगोलअनुसार स्तरीकृत छ; त्यहीअनुसार शिक्षा पनि स्तरीकरण छ। यस वर्षकै कुरा गर्ने हो भने परीक्षाफलअनुसार प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ; जहाँ मधेसी समुदायको बाहुल्य छ। त्यसपछि सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश, ५ र १ नम्बर प्रदेश छन्। अरू प्रदेशको तुलनामा संघीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। यसरी हेर्दा पहुँच र क्षेत्रअनुसार पनि शिक्षामा स्तरीकरण छ।
प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर देखिनुमा पनि धेरै कारण छन्। यो प्रदेश मानवीय विकासको सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश हो। शिक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ सबैभन्दा कम साक्षरता दर छ। साक्षरताका हिसाबले रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी देशकै कम साक्षरता भएका जिल्लामा पर्छन्। प्रदेश २ मा मात्र ५० प्रतिशत साक्षरता छ; जसमा पुरुष ६०.३० प्रतिशत र महिलाको साक्षरता ३९ प्रतिशत छ। महिलाको साक्षरता दर त झन् नगन्य देखिन्छ। यहाँ विगतदेखि नै साक्षरता कम छ। मानव विकास सूचकांक कम छ त्यहाँको, नतिजा पनि कमजोर आएको छ।
त्यस्तै फारम भरेर परीक्षा नदिने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ बाट नै रहेछ। त्यहाँबाट चार हजार ११४ जना विद्यार्थीले फारम भरी परीक्षा दिएनन्। यसको पनि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। पढ्ने उमेरका विद्यार्थी काम गर्न जाने हुनाले विद्यालय भर्ना गराउन र निरन्तर टिकाइराख्न समस्या छ। घरपरिवारको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक हैसियत पनि कमजोर छ। राष्ट्रिय योजना आयोग प्रतिवेदनले २ नम्बर प्रदेशका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको छ। यहाँ महिला, मुस्लिम, दलितलगायत पिछडिएका समुदायको बाहुल्य छ। यस्ता ससाना कुराहरू नै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको पर्खाल बनेका छन्। यी कुराहरू नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिन आइपुग्छ।
अर्को कुरा, हाम्रो शिक्षामा ठूलो वर्गीय खाडल छ। वर्गीय हिसाबले धनीले पढ्ने शिक्षा एक खालको छ, अनि गरिबले पढ्ने शिक्षा अलग छ। तर परीक्षा प्रणाली र परीक्षामा सोधिन प्रश्न एकै छन्। सामुदायिक र निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा पढ्नेहरूको पृष्ठभूमि नै फरक छ। प्राय : सरकारी विद्यालयमा विपन्न वा निम्न आय भएकाहरू पढ्छन् भने निजीमा सम्पन्न वा राम्रो आय भएका पढ्छन्। त्यससँगै घरपरिवारको शैक्षिक, सामाजिक पृष्ठभूमि पनि फरक हुन्छ। अभिभावकत्वको भूमिकामा पनि फरक छ। सरकारीमा भन्दा निजी विद्यालयका अभिभावक छोराछोरीप्रति बढी उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन्। अनि त्यहीअनुसार छोराछोरीको पढाइमा लगाव हुनु स्वाभाविक हो।
लिंगको आधारमा हेर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको समग्र छात्रको तुलनामा छात्राहरूको नतिजा खस्केको छ। निजीमा भन्दा सरकारी विद्यालयमा छात्राको उपस्थिति धेरै छ। यसबाट छोराछोरीबीच गरिने भेदभाव छर्लंग हुन्छ। कामको हिसाबले पनि उनीहरू दोहोरो भूमिकामा हुन्छन्। घरको काम छोराभन्दा छोरीले बढी गर्नुपर्छ। विद्यालय जानुअघि एकसरो काम नसकी छोरीहरू विद्यालय जान पाउँदैनन्। बिहानै जुरुक्क उठेर पानी, घाँस, दाउरा, बाख्रा–पाठा हेर्न भ्याइनभ्याइ भई विद्यालय पुग्छन्। विद्यालयबाट फर्केपछि पनि एकसरो काम नगरी उनीहरू घरभित्र छिर्न पाउँदैनन्।
दिनभरिको पढाइ र कामले थाकेका छोरीहरूलाई गृहकार्य गर्न पनि भ्याइनभ्याइ हुन्छ। अनि पढ्ने समय निकाल्नै मुस्किल। थकित ज्यानले कति पढ्न सक्नु र बुझ्न सक्नु। त्यसैले उनीहरू पढाइमा चाहेर पनि ध्यान दिन सक्दैनन्। घरपरिवारबाटै उनीहरूले पढ्नका लागि सहयोग पाउँदैनन्।
कतिपय ठाउँमा सडक सञ्जालले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन। ती ठाउँमा मुस्किलले पठनपाठन हुन्छ। पर्याप्त शिक्षक छैनन्। भए पनि विषयगत शिक्षक छैनन्। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ। भएकामा पनि नियमित पठनपाठन हुँदैनन्। कतिपय ठाउँमा शिक्षक जानै मुस्किल छ। गए पनि टिकाउनै गाह्रो छ। भौगोलिक विकटताकै कारण बच्चाहरू पढ्नबाट वञ्चित छन्। दुईतीन घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ। थाकेर विद्यालय पुग्छन्। विद्यालय समयभरि कक्षा कोठाभित्रै निदाउँछन्। निद्राले छाड्दा भोकाइसकेका हुन्छन्। त्यसपछि घरतिर दौडनैकै ध्यान हुन्छ। अनि कसरी पढाइमा सुधार हुन्छ ? यसरी भौगोलिक विकटता पनि शिक्षामा स्तरीकरणको अर्को कारण भएको छ।
अर्को मुख्य समस्या भनेको शिक्षकको दरबन्दी हो। सुगम ठाउँमा शिक्षकको दरबन्दी चाहिनेभन्दा बढी छ तर दुर्गममा भने दरबन्दी नै छैन। भएको दरबन्दीमा पनि शिक्षक छैनन्। यसले पठनपाठन प्रक्रियामा धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ। प्रावि तहको शिक्षकले मावि र उच्च माविमा पढाइरहेका छन्। कतिपय क्याम्पस तहमा पनि तिनै शिक्षक पढाउँछन्। तयारी छैन। तर पढाउनु परेको छ। अनि त्यहाँभित्र कसरी गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने ?
जातजातिअनुसार आँकडा खोज्ने हो भने पनि नतिजा पृथक् पाउन सकिन्छ। शिक्षामा सबै जातजातिको समान पहुँच छैन। त्यसमाथि भाषाको समस्याले विद्यार्थीले भनेजस्तो गर्न सकेका छैनन्।
जनजाति बाहुल्य भएका समुदायमा ६÷७ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले पनि नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्दैनन्। कक्षा १० पास गरेका विद्यार्थी पनि प्रस्ट र राम्रोसँग नेपालीमा बोल्न सक्दैनन्। समस्या यो छ। नेपाली भाषामा पठनपाठन हुने हुनाले उनीहरूलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। उनीहरूको बोलाइअनुसार लेखाइ हुँदा कतिपय कुरामा अर्थको अनर्थ लाग्छ। कतिपय भन्न खोजेको कुरा प्रस्ट पार्न सक्दैनन् र परीक्षा बिग्रन्छ।
यो वर्ष १५ हजार ७२८ जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा नदिएरै विद्यालय छाडेको पाइएको छ। त्यसका अलावा अगाडि नै पढाइ छाडेका विद्यार्थी कति होलान्, विद्यालय जाँदै नगएका कति होलान् ? त्यसको कारणमा यिनै कुराहरू जोडिएर आउने गर्छ।
यसरी हेर्दा सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा खस्किनुमा विद्यालय मात्र दोषी नभई हाम्रो सामाजिक संरचना पनि दोषी छ। हाम्रो त्यही सामाजिक संरचनाभित्र विद्यालय हुर्किरहेको छ। त्यसैले हाम्रो सामाजिक संरचना जस्तो छ नतिजा पनि त्यहीअनुसार प्रतिविम्बित भएको हो।
अर्को कुरा विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यालयबीच कनेक्सन छैन। आफ्नो छोराछोरीको पढाइप्रति अभिभावकलाई ध्यान नै छैन। अर्को समस्या के देखिएको छ भने निजी विद्यालयको देखासिकीमा अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजीमा पढाइ सुरु भएको छ। त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा झन् बाधा गरिरहेको छ। किनभने ठीक ढंगमा अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिन नसकिने र विद्यार्थीले पनि ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था छ। हाँस न बकुल्लाको अवस्था आएको छ।
यसरी हेर्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन्। राज्यको पाटोबाट हेर्ने हो भने नियमित अनुगमन छैन। अनुगमन पनि सजिलो ठाउँमा मात्रै गरेको देखिन्छ। त्यसमाथि सुधारका लागि हैन, अनुगमनका लागि अनुगमन सीमित छ। शिक्षकहरू पनि पेसाप्रति इमानदार छैनन्। राजनीतिको आडमा काम छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। शिक्षण सेवा र धर्म हैन जागिरमा परिणत भएको छ।
यस्तो परिस्थितिले गर्दा छोराछोरीलाई सकोस् नसकोस्, निजी विद्यालयहरूमा भर्ना गरिदिने एउटा मेसो नै बसेको छ। खर्च अनुपातले हिसाब गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा निजीको तुलनामा धेरै सुलभ छ। तर अभिभावकलाई खर्चभन्दा पनि बालबच्चाको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति चासो छ। बच्चाहरूले राम्रो पढोस् भन्ने चाहना छ। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै बर्सेनि नाश भएर जाँदो छ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिएको छ तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विवादमा विद्यालयहरू चपेटामा परेका छन्। यस्तो अनिश्चित विवादले फेरि शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ। यो कुरालाई पनि बेलैमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक विद्यालयले सुधार्नुपर्ने पक्ष धेरै छन्। गुणस्तरीय शिक्षादेखि विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय अन्तरसम्बन्धित रहेर चल्नु आवश्यक छ। विद्यालय र त्यहाँभित्रको हरेक गतिविधिमा विद्यार्थी, अभिभावक र समुदाय सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्नुपर्छ। गुणस्तरमा पनि अपनत्व सिर्जना हुनुपर्छ। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो।
अहिले निजी विद्यालयले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएकोमा हौसिने अवस्था पनि छैन। त्यहाँभित्र पनि त्यत्तिकै समस्या छन्। हामीले श्रम, परिवार, समाज र देशलाई चिन्ने जनशक्ति कत्तिको उत्पादन गरेका छौं। हाम्रो लक्ष्य ए प्लस मात्र हो वा असल मान्छे बनाउने हो। हाम्रो अहिलेको शिक्षानीति र शिक्षण प्रणालीले हामीले समाजले खोजेको मान्छे उत्पादन गर्न सक्छांै कि सक्दैनौं ? अब बहस यता केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो शिक्षा व्यक्तिको जीवन र जगत्सँग जोड्ने छ कि छैन ? बहस यता हुनुपर्छ। अबको बहस विद्यार्थीको पास फेलसँग होइन, जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोडिनुपर्छ।
तामाङ मार्टिन चौतारीमा आबद्ध अनुसन्धाता हुन्।
About the Author
More Blogs
