जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व कि नायक ?

बालेन प्रधानमन्त्री भए मधेशी जनतालाई के हुन्छ ? आन्तरिक औपनिवेशीकरण अन्त्य हुन्छ ? मधेशीमाथिको भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य हुन्छ ? मधेशको चरम गरिबी, महिलामाथिको हिंसा, दलितमाथिको अत्याचार अन्त्य हुन्छ ? वा गुणस्तरीय, स्वास्थ्य, शिक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ ?

What you should know

• नेपाली राजनीतिमा पपुलिस्ट नायकको उदयले जनताको भावनालाई आवेगमा पारेर वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने खतरा देखिएको छ।
• देशलाई दीर्घकालीन समाधान र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि विचार, दृष्टिकोण र योजनासहितको जिम्मेवार र प्रतिबद्ध नेतृत्व आवश्यक छ।
• भावनात्मक आवेग र नायकत्वको खोजीले अराजकता, निरंकुशता र जनतामा निराशा थप्न सक्ने भएकाले विवेकपूर्ण निर्णय जरुरी छ।

नेपाली जनताले देशमा नयााँपन खोजिरहेका छन् । विकृत राजनीतिबाट आजित जनताले नयाँ नेतृत्व खोज्नु अस्वाभाविक होइन । संसारैभरिको इतिहास हेर्ने हो भने नेतृत्व कि क्रान्ति, संघर्ष वा आन्दोलनबाट विकसित हुन्छ कि राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताबाट ! कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि व्यक्तिलाई नेतृत्वका रूपमा स्थापित गराइदिन्छ ।

 निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई अधिक सम्पत्तिको मालिक बनाउने वैश्विक पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीले शक्तिशाली नेतृत्व निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा कतिपय नेतृत्व लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका लागि भएका ठूला क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट स्थापित भएका छन् । कतिपय नेतृत्वचाहिँ आर्थिक शक्ति, पुँजी, पपुलर सार्वजनिक छवि र सामाजिक सञ्जालबाट स्थापित भइरहेका छन् । 

जनताको साथबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरूले जमिन र जनता भुलेका छन् । अर्कोतिर जनताका सरोकारसँग खासै परिचित नभएका व्यक्ति जनताको मुक्तिदाताका रूपमा स्थापित हुने कोसिसमा छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा नेपाल यही अन्तरविरोधबीच गुज्रिरहेको देखिन्छ । निर्वाचनसँगै देशको संकट हल गर्ने सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोण भएको जिम्मेवार र प्रतिबद्ध नेतृत्व खोज्ने कि पपुलर नायक खोज्ने भन्ने द्विविधा नागरिक तहमा पनि देखिन्छ । 

नायक राजनीति 
सन् २०१४ को निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा खडा गर्दै एउटा बलियो नारा जनतामाझ ल्यायो । त्यो नारा थियो– ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ । यो नारासँगै मोदी प्रधानमन्त्री बने । उनलाई प्रधानमन्त्री मात्रै बनाइएन, नायकका रूपमा स्थापित गराइयो । ठीक त्यस्तै झल्को दिने ब्यानर मधेशका मुख्य सहरमा टाँगिएका छन् । लेखिएको छ, ‘अबकी बार, बालेन सरकार’ । 

निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याएपछि जनकपुरमा भएको सभासँगै यो नाराले मधेशमा नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको देखिन्छ । मोदी र बालेनमा फरक के छ भने मोदी लामो समय राजनीतिक यात्राबाट उदाएका पपुलिस्ट नेता हुन्, बालेनचाहिँ राजनीतिक अभ्यासको अनुभव खासै नभएका पपुलिस्ट पात्र । मोदीलाई जस्तै बालेनमा पनि उस्तै नायक बन्ने महत्त्वाकांक्षा सवार भएको स्पष्टै देखिन्छ । 

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा काम गर्दा कहिल्यै पनि आफूलाई मधेशी पहिचानसँग जोड्न चाहेनन् । मेयर हुँदा साइकल र ठेलागाडामा आश्रित मधेशी जनतामाथि क्रूर दमन गरे । काठमाडौंमा मधेशीमाथि पाइला–पाइलामा हुने विभेद र हिंसा अनदेखा गरे । तर, उनै बालेनले जनकपुर पुगेर आफूलाई मधेशीका रूपमा उभ्याउँदै मैथिलीमा भाषण गरे ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याइएका बालेनको भाषणले मधेशी प्रधानमन्त्री होलान् कि भन्ने आशाले मधेशमा उत्साह भरेको देखिन्छ । तथापि, बालेन प्रधानमन्त्री भए भने मधेशी जनतालाई के हुन्छ त ? आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्य हुन्छ ? मधेशीमाथि भइरहेको भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य हुन्छ ? मधेशमा रहेको चरम गरिबी, महिलामाथि भइरहेको हिंसा, दलितमाथिको अत्याचारको अन्त्य हुन्छ ? वा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ ?

मधेशी जनताका यी आधारभूत प्रश्नको जवाफ न बालेनसँग छ, न उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्ने पार्टी रास्वपासँग । त्यसैले कतिपय मधेशी जनताको उत्साह क्षणभरमै निराशामा परिणत भयो किनकि उनले मधेशका जनतासँग अनौपचारिक भेटघाट गरेनन्, दैनिकी सोधेनन्, अप्ठ्यारा र संकट बुझ्ने कुनै चाहनै राखेनन् । उनी चलचित्रको हिरोजस्तै मधेश पुगे र अन्यत्रै हुइँकिए । कतिपय विश्लेषक यो विषयलाई मधेशी पहिचान भोट–बैंकमा रूपान्तरित गरिदिने ‘स्वार्थको राजनीतिक प्रयोग’ का रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्, जुन तर्कमा सत्यता छ । 

राजनीतिमा नायक बन्ने प्रवृत्तिको मूल आधार पपुलिजम नै हो । यो प्रवृत्तिले अति देशभक्ति र राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्छ भने जनताको भावनालाई आवेग, घृणा र द्वेषमा रूपान्तरण । भावनात्मक आवेगले तथ्य र तर्क खोज्दैन । केवल नायकको भक्तिगान वा महिमामण्डनलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय समस्याको कारण, परिणाम र समाधानको वैचारिकी आवश्यक ठान्दैन, जसले देश र जनताको संरचनागत र वस्तुपरक समस्या हल गर्न सक्दैन ।

राजनीतिमा नायक विकास गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिको देवत्वकरण गर्छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्डको देवत्वकरणले व्यापकता पाएको थियो भने नाकाबन्दीका बेला केपी शर्मा ओलीलाई एक किसिमका मानिसले देवत्वकरण गरेका थिए । माओवादी ‘जनयुद्ध’ को रापताप कम हुँदै जाँदा प्रचण्डको देवत्वकरण भत्किँदै गयो भने दम्भ, अहंकार र दमनकारी व्यवहारसँगै ओलीको देवत्वकरण पनि कमजोर हुन पुग्यो । तर, नायकत्वको खोजीमा निस्केका व्यक्तिमा देवत्वकरणको तीव्र अभिलाषा देखिन्छ ।

नेतृत्वको देवत्वकरणले अराजक, अहंकारी र दम्भी नेतृत्व निर्माण गर्ने यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । सामाजिक विविधता भएको देशमा सबै वर्ग, लिंग, जातजाति, धर्म र संस्कृतिको सम्मान हुनुपर्छ । तर, पपुलिस्ट नेतृत्वले बहुसंख्यकलाई खुसी बनाउने र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि दमन गर्दछ । मोदीले भारतका मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायमाथि गरिरहेको चरम दमन हाम्रो आँखै अगाडि छ । 

पपुलिस्ट र राजनीतिक नायकले मूलतः प्रभुत्वशाली पुँजीपतिको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले त्यस्तो नेतृत्वलाई पुँजीपति र स्वार्थ समूहले नै नायकका रूपमा खडा गर्छन् । श्रमजीवी जनता, मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्ग र समुदायका मुद्दा तिनले चिन्दैनन्, चासो राख्दैनन् र बेवास्ता गर्छन् । उनीहरू जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्, सोही वर्गप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसारकै राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पपुलिस्ट नेतृत्वले आधारभूत वर्ग र समुदायको जीवनमा कुनै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरण छैन । देशको अर्थतन्त्र सुधारमा केही प्रयत्न भए पनि पुँजीपति र उच्च वर्गकै स्वार्थ पूर्तिका निम्ति त्यस्ता काम हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक पपुलिजमको उदय राजनीतिक दल र नेतृत्वकै असफलताका उपज हुन् । जब जनतामाथि धोकाधडी र स्वार्थको राजनीति सुरु हुन्छ, तब जनताले नयाँ नायक खोज्छन् । तर, नायकले राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । राजनीतिमा नायक खोज्ने प्रवृत्तिले अराजकता, निरंकुशता र जनतामा निराशा थोपर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ । 

राजनीतिक नेतृत्व
नेपालमा फिल्मी नायक होइन, देशको बहुआयामिक संकट हल गर्ने विचार, दृष्टिकोण र योजनासहितको प्रतिबद्ध नेतृत्वको आवश्यकता छ । क्रान्ति र संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एउटै वर्ग, जात र लिंगको दबदबा भएको राज्यसत्ताको रूपान्तरण गरी वास्तविक समावेशी बनाइएको छैन । वैदेशिक ऋणले देशको अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा छ भने गरिबी र आर्थिक संकटबीच बाँच्नुपर्ने विवशता कायमै छ ।

आप्रवासनबाट प्राप्त रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण र जनताको ट्याक्सबाट मात्रै अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक न्याय नारामा छ, व्यवहारमा छैन । यस्तो परिस्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न टालटुले समाधानको विधिले सम्भव छैन । दीर्घकालीन समाधानको वैचारिक दृष्टिकोण र योजना दिन सक्ने नेतृत्व देशले चाहेको छ ।

निर्वाचनबाट वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र जनताको सरोकार हल गर्ने नेतृत्व आयो भने एक हदसम्म सुधारका काम हुन सक्ला । तर, निर्वाचनले मात्रै त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्न सक्दैन । अझ शक्ति र सत्तामा पुगेपछि विचारबाट स्खलित हुने, स्वार्थ समूहको राजनीतिक एजेन्ट बन्ने अवस्था आयो भने त त्यसले जनतामाथि कति घात गर्छ भन्ने हामीले पटक–पटक अनुभव गरिसकेका छौं ।

त्यसैले देशको आर्थिक–सामाजिक समस्या हल गर्ने विचार, दृष्टिकोण र योजनासहितको इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्वले मात्रै देशलाई अग्रगतिमा लैजान सक्छ । जनतालाई भावनात्मक रूपमा मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पारेर, आश्वासन र सपना बाँडेर, कतिपय अवस्थामा प्रलोभनमै पारेर वा गैरकानुनी आर्थिक चलखेलबाट पनि निर्वाचन जित्न सक्छन् । यस्तो छलकपटको राजनीतिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने भूमिका खेल्न सक्दैन । प्रतिबद्ध नेतृत्वले मात्रै निर्वाचित भएपछि वा पराजित भए पनि जनताको पक्षमा योगदान गर्न सक्छ । जनताका दुःख–सुखको सारथि बन्न सक्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ । 

निर्वाचनमा जनताले विवेक पुर्‍याउने हो भने खराबलाई शक्तिमा आउनबाट रोक्न सक्छन् । सन् १९४५ मा बेलायतको निर्वाचनले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो । युद्ध–नेताका रूपमा स्थापित, शक्तिशाली, चर्चित र देशको प्रभुत्वशाली अख्तियार पाएका विन्स्टन चर्चिललाई लेबर पार्टीका नेता क्लेमेन्ट एट्लीले हराइदिए । एट्ली शक्तिशाली र प्रभुत्वशाली वा चर्चित थिएनन् । तर, उनी जनताको दैनिकीसँग जोडिएका थिए, जनताको सुखदुःखमा साथ दिन्थे ।

त्यसैले उनले शक्तिशाली चर्चिललाई शक्तिबाट पाखा लगाउन सफल भए । प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरिदिएको चर्चा निर्वाचनको निर्धारक मत हुने अवस्था देखिन्छ । इन्टरनेटका नक्कली प्रचारले जनताको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय संकट हल गर्ने, जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ठोस विचार, दृष्टिकोण र योजनासहितको नेतृत्व निर्वाचित गर्न जनताले पनि विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 

खतराको घण्टी
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गराए । तर, संविधान बनेको १० वर्षसम्म समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने कुनै पहलकदमी लिएनन् । जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक पार्टीहरू गठन र विघटनको प्रक्रियाबाट गुज्रिए । तर, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको ठोस योजना बनाउन सकेनन् । यो निर्वाचनको अवधिमा पनि ती पार्टीहरूले अग्रगामी आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको एजेन्डा ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ खुलेका राजनीतिक दलसँग पनि देशलाई अग्रगतिमा लैजाने कुनै गतिलो एजेन्डा छैन । यस्तो अवस्थामा देशको संकट कसरी हल हुन्छ ? 

हुन त एउटा निर्वाचनले वा नयाँ सरकार गठनले देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन । तथापि, नेपाली जनताले निर्वाचनबाट रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका छन् । अबको राजनीतिक नेतृत्वले जनताको निराशा र आक्रोशलाई योजनाबद्ध रूपमा हल गर्न सकेनन् भने गरिब श्रमिकका पसिना, रगत र आँसुमा पौडिएर धनाढ्य झन्–झन् धनी हुने र गरिब जीविकाकै लागि भौंतारिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछैन ।

निर्वाचनमा जनतासँग भावुकता बाँडेर शक्ति आर्जन गरेपछि पनि धोका दिने शृंखलाले निरन्तरता पायो भने स्वाभाविक रूपमा देशले अर्को विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो संघर्षको सुनामी कुनै पपुलिस्ट नेताले होइन, मिटरब्याजपीडित, सहकारी ठगीबाट पीडित, लघुवित्तपीडित, वैदेशिक रोजगारी ठगीपीडित र सामाजिक न्यायका पर्खाइमा दशकौं आन्दोलन गरिरहेका उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायले ल्याउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : माघ २३, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/02/06/responsible-political-leadership-or-hero-08-43.html