ओलीराज र नेकपाको अग्निपरीक्षा

लोकरञ्जन पराजुली

प्रतिपक्षी भनिएको दल भाग खाएर सुतेको छ, ऊ घरिघरि बिउँझेझैँ गरिटोपल्छ, अनि फेरि कुम्भकर्णीय निद्रामा जान्छ

सारा संसार नै अहिले एउटा साझा शत्रुसँग जुझिरहेको छ । यो वैश्विक महामारीको हुण्डरी साम्य भैसक्दा विश्व मानचित्र कस्तो होला यसै भन्न सकिँदैन । हुन त भूगोल उही रहनेछ, राष्ट्रहरू र तिनका सीमा उही र उस्तै रहलान् । तर, बाँकी धेरै विषय यताउता हुनेछन् । यतिका वर्ष लगाएर मानव समाजले गरिबी र भोकमरीबाट उकास्न गरेको प्रयत्न यो महामारीले धराशयी हुन सक्नेछ । विश्वका लाखौँ, करोडौँ मानिस पुनः गरिबीको चपेटामा पुग्न सक्नेछन् । महाव्याधिसँग जुध्न सारा विश्व एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नदेखिएकाले विश्वका धेरै नेताहरूको मूल ध्येय कसरी हुन्छ जुटेर–मिलेर यो साझा शत्रु परास्त गर्ने भन्ने देखिन्छ । यद्यपि, केही अपवाद पक्कै छन् । जस्तो कि, अमेरिका, भारत र स्वयं हाम्रो मुलुक नेपाल ।

उल्टो बाटोमा हाम्रो मुलुक

हो, अन्यत्रको भन्दा नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ । संकटको यो घडीमा समस्यासँग जुझ्न सबैलाई साथ लिएर हिँड्नुको साटो सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली दलहरू फुटाउने निकृष्ट षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर बसिरहेका रहेछन् । मैले आफ्नो अघिल्लो लेखमा सरकार र यसका प्रमुखले गरेका गतिविधिका कारण यसलाई निकम्मा र भ्रष्टको संज्ञा दिएको थिएँ । पछिल्ला घटनाक्रमले देखायो, यो सरकार अधम पनि रहेछ, र मुखिया धुन्धुकारी ।

नेकपा मुलुकको भीमकाय दल, जो प्रचण्ड बहुमतसहित केन्द्र र दुई नम्बरबाहेकका प्रदेशमा दुईतिहाइ प्रतिनिधिको शक्तिसहित शासन गर्दै छ । राष्ट्रिय सभासमेतको हिसाब गर्ने हो भने केन्द्रमै पनि यो सरकारसँग दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन छ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली कायम रहने हो भने योभन्दा बलियो सरकार भविष्यमा सायदै बन्ला ।

एकातर्फ संख्यात्मक हिसाबले आफैँ बलियो सरकार छँदै थियो, महामारीको समयमा सबै दल, समूह र नागरिकले सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्छौं भनेका थिए र छन् पनि । तन, मन र कतिपय धनले मद्दत गर्नसमेत तयार देखिन्छन् । अनि अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी भनिएको दल भाग खाएर सुतेको अवस्थामा थियो र छ । ऊ घरिघरि बिउँझेझैँ गरिटोपल्छ, अनि फेरि कुम्भकर्णीय निद्रामा जान्छ । यो सरकारले मच्चाएका जघन्य काण्डहरूको फेहरिस्त यति लामो छ कि आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत प्रतिपक्षी हुँदो हो त उहिल्यै आन्दोलनको आँधीबेहरी मच्चिने थियो ।

यसरी निष्कण्टक शासन गर्न पाउँदा, सबैको साथ र भरोसा पाउँदा पनि यो सरकार महामारीलाई सामना गर्न होइन, भ्रष्टाचार गर्न, षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न र अन्य राजनतीतिक दलका घरहरू भत्काउन लागिपरेको रहेछ । यसले प्रधानमन्त्रीको दिमागी हालतबारे यथेष्ट बताउँछ । एउटा अत्यन्त कलुषित मनसायको धुन्धुकारी व्यक्ति मात्र यस्तो घडीमा त्यस्तो षड्यन्त्र रच्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको अन्तर्य

समग्र मुलुकको ध्यान महामारीसँग जुध्नेतर्फ केन्द्रित भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात दुई अध्यादेश ल्याउनुको एउटा आयाम सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, ओलीले यो कदम किन चाले भन्नेबारे प्रस्ट हुन उनी कसरी र के सोच्छन् भन्ने जान्न जरुरी छ ।

नेपाली राजनीतिमा चासो र रुचि राख्नेहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका ०४६ सालयताका ‘अराजनीतिक’ हर्कतसँग परिचित छन् । भारतीय खुफिया संस्था र संस्थापन पक्षसँग सुमधुर सम्बन्ध छिपेको छैन । महाकाली सन्धिमा भारतीय स्वार्थको पक्षपोषण गर्दै आफ्नै दललाई समेत विभाजन गर्न हिच्किचाएनन् । ०७२ सालमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा भाँजो हालेको देखेपछि मात्र रातारात क्याम्प परिवर्तन गरेर उनले भारतविरोधी ‘उग्र राष्ट्रवादी’ चोला भिरेका हुन् ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट आहत र ‘हिस्टोरिकल एम्नेसिया’बाट ग्रसित नेपालीहरूले उनको विगतलाई भुले र उनलाई विश्वास गरे । तर, उनको कित्ता परिवर्तन फगत सत्तारोहणको एउटा हतियार मात्र थियो । ओलीको शारीरिक र सामाजिक अवस्थाका कारण धेरैले उनलाई शंकाको लाभ दिएको देखिन्छ । उनीहरू सोच्छन्– ओली बिरामी छन्, प्रत्यारोपित मिर्गौलाले कति दिन काम गर्ला, आज हो कि भोलि हो । न उनका बालबच्चा कोही छन्, न कसैका लागि सम्पत्ति थुपार्दिनु छ । त्यसैले किन सम्पत्ति जोड्नेतर्फ लाग्लान् र ? फेरि हिम्मतिला छन्, भारतसँग पनि झुकेनन् आदि । ओलीबारेका यस्ता भ्रमात्मक धारणाले गर्दा उनले पटक–पटक शंकाको लाभ पाउँदै आए ।

तर, सर्वसाधारणको सोचविपरीत ओलीलाई आफू अझै १०–१५ वर्ष बाँच्छु र त्यतिन्जेलमै यो मुलुकको सर्वेसर्वा हुन्छु भन्ने छ । नेपालीको सार्वजनिक स्मरणशक्ति एकदमै छोटो भएकाले चुनाव जित्ने केही ‘ट्राइड एन्ड टेस्टेड’ मसला छन् भन्ने उनले ठानेका छन् । सत्तामा बसेर पैसाका बलमा संगठनभित्र र बाहिरका बाहुबली तथा सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर र प्रोपागान्डा मच्चाएका भरमा नेपालमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उनले देखेका छन् । त्यसमाथि, उनको दल सबैभन्दा संगठित र ठूलो छँदै छ, पैसा यथेष्ट जम्मा गर्ने हो भने चुनावअघि सत्तामा बसेर एकादुई ‘पपुलिस्ट’ घोषणा गरे चुनाव सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने उनी ठान्छन् । त्यही भएर उनकै प्रस्ट जानकारी र रेखदेखमा यावत् भ्रष्टाचारका काण्ड रचिएका छन् र ढुकुटीको जोहो गरिँदै आएको हो । यद्यपि, उनकै सल्लाहकार, अनुचरहरूलाई ओलीको विश्वासउपर विश्वास छैन । जतिन्जेल सत्तामा टिकिन्छ, त्यतिन्जेल कमाउने हो भन्दै उनीहरू अरू धन्दामा समेत लिप्त भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो दीर्घकालीन रणनीतिमा ठूलो संकट पार्टीभित्रबाट आउनु नै थियो, किनकि पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा उनको बहुमत छैन । नभन्दै संकट आयो पनि । वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिको आवरणमा आएको त्यो राजनीतिक संकटबाट आफ्नो डुंगा डुब्ने देखेर समय खैंचन उपचारको निहुँमा ओली खोपी पसेका थिए । रक्षात्मक बनेका ओलीले शक्ति सञ्चय गर्दै आफ्नो तुरुपको पत्ता फ्याँकेका हुन्, अध्यादेशका रूपमा ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश विपक्षी दललाई टुटाउन मात्र ल्याएको बताइरहे पनि त्यो अध्यादेश एउटा मात्र सिकार गर्न ल्याइएको थिएन । त्यो अन्य पार्टीलाई भन्दा पनि आफ्नै पार्टीबाट आफूउपर भइरहेको भन्ने उनले ठानेको षड्यन्त्रलाई निस्तेज तुल्याउन फ्याँकिएको अमोघ अस्त्र थियो । तर, पार्टी फुटाएरै भए पनि सत्ता हाँक्ने उनको आक्रामक रणनीति तत्कालका लागि खेर गएको छ, र उनी पुनः रक्षात्मक हुन पुगेका छन् ।

उनको अन्तिम अस्त्र सत्तामा उनलाई टक्कर दिने सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी र तिनका समर्थकका कमजोरी (भ्रष्टाचार इत्यादि) का फेहरिस्तको अभिलेख हो । पार्टी एवं सरकारी संयन्त्र र स्रोत–साधनसमेत प्रयोग गरी जम्मा गरिएका ती अभिलेख सत्तामा आफूलाई टिकाउन उनले अनुचरहरूमार्फत दुरुपयोग गर्न सक्नेछन् । प्रचण्डलाई त उनका मिडिया अनुचरले सार्वजनिक रूपमै धम्क्याइसकेका छन्, अख्तियारको फायल खुलै छ भनेर ।

अध्यादेश, संवैधानिकता र राष्ट्रपतिको भूमिका

उहिले, राणाकालसम्म शासनसत्तामा जसको हालीमुहाली भयो, उसैले विधि बनाउने, फैसला र दण्ड दिने गथ्र्यो । शासकका सनकका भरमा विधि बन्ने र निर्णय हुने परम्पराविरुद्ध लामो संघर्ष गरेर विधिको शासन स्थापना गरेका हौँ । शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्दा जोकोही तानाशाह बन्न सक्ने भएकाले शक्ति पृथकीकरण गरेर भिन्न संस्थालाई भिन्न भूमिका दिइएको हो । हाम्रो अहिलेको संविधानले कार्यकारीलाई संविधान संशोधन गर्ने या नियम बनाउने अधिकार दिएको छैन । त्यो जिम्मा विधायिकाको हो । तर, विधायिका अर्थात् संसद् छुट्टीमा समेत जान सक्ने भएकाले र तत्कालै कानुन आवश्यक पर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी संविधानमा अध्यादेशको प्रावधान राखिएको हो । यस्तो अध्यादेश विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा खारेज हुन्छ ।

अहिले मुलुक विपत्तिको संघारमा फसेको र संसद् बिदामा बसेकाले विपत्तिबाट त्राण पाउन आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । यस्तै अवस्थाका लागि राखिएका प्रावधान हुन् ती । तर, दल भाँड्ने अध्यादेश ? त्यो पनि महासंकटका वेला ? सरकार सञ्चालनमा, जनताको दैनन्दिन जीवन सञ्चालनको के हलो अड्केको थियो, जुन ती दुई अध्यादेशले खोल्ने थिए ? संसद्लाई छलेर संविधानको हुर्मत लिनका लागि अध्यादेशको प्रावधान राखिएको होइन ।

यो सरकारले विपक्षी दल फुटाउने ध्येयले अध्यादेश ल्याएको मात्र होइन कि विपक्षी दलका सांसदलाई ‘अपहरण’समेत गर्ने उद्योग गरेको छ । अनि ‘अपहरण’ काण्डमा सत्ताधारी दलका सभासद र निवर्तमान प्रहरी प्रमुखलाई समेत परिचालन गरिएको छ । ‘अपहरण’ उद्योगमा संलग्नको राज्य प्रमुखसँग पनि निरन्तर सम्पर्क रहेको भनिएको छ । यस्ता कृत्यमा संलग्नहरू प्रधानमन्त्रीका मतियारको रूपमा देखा पर्नुभन्दा लज्जास्पद र घृणास्पद राजनीतिक कृत्य के हुन सक्छ ? के अझै पनि ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिरहन मिल्छ ?

सरकारले ल्याएको अर्को अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न खोजेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति अन्य राजनीतिक नियुक्तिजस्ता होइनन् । अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाउनेले सरकारका नीति–कार्यक्रम लागू गर्न–गराउन सघाउने हो भने संवैधानिक नियुक्ति पाएकाले आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ राख्ने हो । त्यसैले यस्ता नियुक्तिमा विपक्षी दल र न्यायालय एवं विधायिका प्रमुखलाई पनि सदस्य राखिएको हो ।

र, सकेको तहसम्म सहमतिमा नियुक्ति दिने व्यवस्था राखिएको हो । तर, सबै लोकलाज त्यागेर ओली सरकारले ६ सदस्यीय समितिमा दुईजनाले (प्रधानमन्त्रीसहित) निर्णय गर्ने प्रावधान राखेर संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो । यी सबैले यो सरकार र यसका मुखिया विधि–विधान मिचेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्दै हुकुमी शासन चलाउन उद्यत छन् भन्ने देखाउँछ । र, यसलाई साथ दिइरहेकी छिन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ।

हामीले राज्य–प्रमुखसँगसँगै तलबभत्ता खुवाएर राष्ट्रपतिको रूपमा आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख पनि राखेका छौँ र उसलाई नागरिकजनको अभिभावक पनि ठान्छौँ । त्यसको पछाडि केही तर्क छन् । प्रमुख कार्यकारीबाट पास भएर आएको कुनै पनि कुरा अस्वीकार गर्ने राष्ट्रप्रमुखको हैसियत होइन । तर, त्यस्तो कार्य संविधान र कानुनसम्मत छ–छैन, संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन, त्यसबारेचाहिँ राष्ट्रपति संस्थाले ख्याल राख्नैपर्छ । यदि, शंका लाग्यो भने सरकार, प्रतिपक्षी र विज्ञको मत राष्ट्रपतिले खोज्ने, विपरीत देखिएमा एकपटकलाई फिर्तासम्म गर्ने अधिकार संस्थालाई हुन्छ ।

तर, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक–पटक आफूलाई अमुक नेताको स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग हुन दिएर सो सर्वोच्च संस्थाको गरिमा धुलिसात पारेकी छन् । भर्खरै कथित देशवासीका नाउँमा गरिएको सम्बोधनमा सरकारी बोलीमा लोली मिलाउँदै नेपाल–भारत सीमामा आर्तनाद गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई ‘भावनामा नबहन’ अर्ती दिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नबाट उनी चुकेकी थिइन् ।

यसपटक उनी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आउनेबित्तिकै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेर संसद्मा बहाल राजनीतिक दल फुटाउने जघन्य षड्यन्त्र र अपराधीहरूको मतियार बनिन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतिका लागि पठाइएको संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश विनाकेही प्रतिक्रिया रोकेर राखेकी राष्ट्रपतिले यसपटक त्यो तत्काल स्वीकृत गरिन् । पहिले किन रोकेको र अहिले किन स्वीकृति दिएको, राष्ट्रपतिले यसको जवाफ दिनुपर्छ, सार्वभौम जनतालाई यो सर्वोच्च संस्था कुनै अमुक नेताको प्यादा बनाइन मिल्दैन ।

अन्त्यमा

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो राज कायमै राख्न साम, दाम, दण्ड, भेद जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमबाट छर्लंग भएको छ । उनको कथित ‘१८ घन्टे काम’ महासंकटसँग जुध्ने योजना बनाउन होइन, आफ्नै सत्तास्वार्थलाई मजबुत तुल्याउन, आफ्नो र अर्काको पार्टी फोड्ने, सांसद उठाउनेसम्मका षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न हो भन्ने प्रस्टिएको छ ।

यो सरकारको सार्वजनिक वैधता त उहिल्यै सकिएको हो, पछिल्ला घटनाक्रमले यसको नैतिक र कानुनी वैधता पनि समाप्त भएको छ । र, सरकारी षड्यन्त्रको मतियार बनेकाले सँगै राष्ट्रपति संस्थाको साख पनि स्खलित भइसकेको छ । नेपालको सत्ता–राजनीतिको तालाचाबी बोकेर बसेको नेकपा र त्यसका नेताले अब कठोर निर्णय गर्नैपर्ने वेला भइसकेको छ । उसले मतदातालाई बताउनुपर्छ, ऊ घृणित राजनीतिको परिचायक ओलीराजको निरन्तरता चाहन्छ कि अन्त्य । यदि नैतिक रूपमा भ्रष्ट र बौद्धिक रूपमा हरितन्नम सरकारको निरन्तरताको पक्षमा नेकपा उभियो भने ओलीसँगसँगै यो दलको सान्दर्भिकता सकिन्छ र यसको पतन पनि अवश्यंभावी छ।

स्रोतः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/42401/2020-04-30