कोरोनाविरुद्ध हाम्रो नेतृत्व

राज्यको मूल नेतृत्व अशक्त हुँदा त्यसको अवाञ्छित फाइदा कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने अनुचरले उठाउने खतरा हुन्छ चीनबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको महामारीले विश्वका धेरै मुलुकलाई गाँजिसक्यो । उत्तरी छिमेकीबाट उत्पत्ति भएको महामारी दक्षिणी छिमेकतिर छिरिसक्यो । युरोप र अमेरिकालाई हावाकावा पारिरहेको छ । जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलले त अहिलेको समयलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कठिनतम समय भनेकी छिन् । सबैजसो मुलुकले महामारी र त्यसको दुष्प्रभावसँग लड्न आ– आफ्नो औकातअनुसार युद्धस्तरमा तयारी गर्दै छन् । महामारी हामीकहाँ नछिरेको पक्कै छैन, तर हामीले पत्तै पाएका छैनौँ । किनकि हामीले राम्ररी र पर्याप्त परीक्षण गरेकै छैनौँ ।

यो महामारीको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष सहजै अर्कामा सर्नु तर शरीरमा घर बनाए पनि केही समय यसको लक्षण देखिन नसक्नु हो । ससाना केटाकेटी या युवालाई भन्दा श्वासप्रश्वासका रोगी र पाका मान्छेलाई यो धेरै घातक देखियो । ढिलो–चाँडो यसले समग्र विश्व–व्यवस्था नै अस्तव्यस्त पार्ने देखिन्छ– एउटा त स्वास्थ्यकै कारणले र त्योभन्दा ज्यादा आर्थिक कारणले । वैश्विक आर्थिक मन्दी देखिइसकेको छ र यसको दूरगामी असर हुनेछ ।

उदाहरणका लागि, हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई यसले छोइसक्यो । पर्यटक नहुँदा आश्रित कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था त छँदै छ । ऋण लिएर व्यवसाय गरेकाले मासिक किस्ता तिर्न नसक्दा अन्ततः त्यसले हान्ने बैंक र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हो । अर्कातर्फ, मलेसिया र खाडीका मुलुकमा नयाँ कामदार जान नपाउने भइसके र अब पहिले गएका कामदार पनि नेपाल फर्कनेछन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब एकतिहाइ योगदान गर्ने रेमिट्यान्समा यसले ठूलो धक्का दिने हुनाले पहिले नै कमजोर हाम्रो अर्थ व्यवस्था गिर्ने मात्रै होइन, बौरिन पनि लामो समय लाग्नेछ । यस्तो जनस्वास्थ्य र मुलुकको अर्थव्यवस्थासँग गाँसिएको समस्याको गाम्भीर्यलाई बुझेर त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट मुलुकलाई बचाउनेतर्फ सरकार र त्यसको मूल नेतृत्व अहोरात्र खट्नुपर्ने अपेक्षा हुन्छ ।

विडम्बना, ठीक यही वेला मुलुकका सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल छिरे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रोगको उपचार गर्न हुन्नथ्यो भन्न खोजिएको अर्थ नलगाइयोस् । कुनै पनि सामान्य व्यक्तिले त्यसो भन्नै सक्दैन । भन्न खोजिएको के हो भने हामीले कस्तो व्यक्तिलाई घरको तालाचाबी सुम्पेका रहेछौँ, जो घरमा अभूतपूर्व संकट आउँदा बहाना खोजेर दुला पस्छ ? प्रधानमन्त्रीले उपचारका लागि रोजेको यो समयले हाम्रा नेतृत्वको नालायकी प्रस्ट झल्काउँछ । प्रधानमन्त्रीले अहिले गरेको उपचार मिर्गौलाको प्रत्यारोपण हो । यो उपचार तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने र नगरे बितिहाल्ने होइन । नपत्याए सम्बद्ध चिकित्सकलाई सोधे हुन्छ ।

डायलाइसिस गरेर थुप्रै बिरामी जीवन लम्ब्याइरहेकै हुन्छन् । कानुनले तोकेबमोजिमका नातेदारको मिर्गौला आफ्नोमा जोड्न नसक्ने सर्वसाधारणका लागि डायलाइसिस नै जीवन लम्ब्याउने विकल्प हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गएका केही महिनादेखि आवश्यकताअनुसार हप्ताको एक–दुईपटक डायलाइसिस गराइरहेकै थिए । उनले केही महिनापछि प्रत्यारोपण गराउँदा पनि आकाश खस्ने थिएन । तसर्थ, यो हतारो केका लागि थियो, प्रश्न उठ्छ नै ।

उत्तर अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यो हतारो आफूउपर मडारिइरहेको पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको खड्गोलाई मत्थर गर्ने फगत एउटा उपाय थियो । यदि उपचारको निहुँमा अस्पतालको खोपीभित्र नपसेका भए उनले आफ्नो पछिल्लो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा कठिनतम आक्रमण सामना गर्नुपर्ने थियो । तर, सो समस्यासँग डटेर लड्नुको साटो उनले खोपीभित्र बसेर तत्कालका लागि मुद्दालाई फासफुस गर्ने रणनीति अपनाए । एउटा रणनीतिको तहत जुराइयो, मिर्गौला प्रत्यारोपण तिथि ।

यो राजनीतिक दाउपेच राष्ट्र, जनता र उनको आफ्नै स्वास्थ्यका लागि समेत कत्ति पनि वाञ्छनीय थिएन । मुलुकले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनेछ । पहिले, उनको स्वास्थ्य र उपचार प्रक्रियाकै कुरा गरौँ । उनले जुन हिसाबले ‘भान्जी’बाट मिर्गौला ‘दान’मा लिए, त्यो अन्यत्र मुलुकमा हुँदो हो या नेपालमै पनि कुनै साधारण व्यक्ति हुँदो हो त अहिलेको कानुनी प्रावधानअन्तर्गत सम्भवै थिएन । उनी मात्रै होइन, डाक्टर, दाता, सिफारिसकर्ता र त्यो ‘डिल’मा संलग्न अन्यले पनि कानुनी कारबाहीको भागी हुनुपथ्र्यो । तर, उनी ठहरिए ‘महाराज’ ! कानुनभन्दा माथि हिजो हामीले आफ्ना बाबु, आमा र परिवारका अन्य सदस्यको ‘हत्या’ गरेको व्यक्ति (दीपेन्द्र) लाई राजा बनायौँ । हत्यारालाई त जेलमा पो हाल्नुपर्ने, तर हामीले सुम्प्यौँ राजपाठ । अन्ततः त्यसले राजतन्त्रसमेत खायो । आशा र कामना गरौँ, चुलीमा बसेका नेताका यस्ता ‘अवैध’ कृत्यले लोकतन्त्र नखाओस् ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले यस्तो समयमा प्रत्यारोपण गराए, जुन समयमा अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका अप्रेसन गरिनु हुँदैनथ्यो । कथम् यो भाइरसको संक्रमण थपिएको भए त्यसले उपचारलाई धेरै जटिल बनाउने थियो र उनकै ज्यानलाई पनि जोखिम हुन्थ्यो । उपचारपछि डिस्चार्ज हुँदा तंग्रिएको देखाउन हिँडेर, बिनामास्क भिडमा सामेल भए । लगत्तै उनी सामूहिक भेटघाट र छिमेकी मुलुकका नेतासँग भिडिओ कन्फरेन्समा समेत सामेल भए । उनलाई बलियो र अजेय देखाउन यो सबै प्रहसन मञ्चन गरिराखिएको छ, तर यसले उनी र उनका सहयोगीको मुख्र्याइँको भद्दा प्रदर्शन मात्र भएको छ । अनि बिरामीप्रति संवेदनशीलता नदेखाई उनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिने चिकित्सक आफ्नो पेसागत मर्यादाबाट च्यूत देखिएका छन् । चिकित्सकले देखाएको निरीहता र दासताको प्रधानमन्त्रीले भोलि उच्च मूल्यांकन गर्देलान्– छातीमा अर्को कुनै तक्मा टाँसिदिएर वा आकर्षक नियुक्ति दिएर । पहिले पनि आफ्नो उपचार गरेका विदेशी डाक्टरलाई ‘नेपाल तारा’ले विभूषित गरिएकै हो ।

तेस्रो, अहिले सबै अस्पतालमा सामान्य अप्रेसन गर्दा पनि ‘केही तलबितल प-यो भने जिम्मा लिन्छु’ भन्ने व्यहोराको कागजमा नजिकका नातेदारलाई सही गराइन्छ । तर, त्यत्रो ठूलो अप्रेसन गर्न जाँदा, त्यतिका दिन अस्पतालमा बस्दा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई आफ्नो अनुपस्थितिमा काम गर्नका निम्ति कार्यभार दिएनन् । उनकै चिकित्सकका अनुसार कुनै जटिलता नआएमा पनि उनी तन्दुरुस्त हुन अझै हप्तौँ लाग्नेछ । राज्यको मूल नेतृत्व रोगी र अशक्त हुँदा सबैभन्दा ठूलो डर उनको शारीरिक र मानसिक कमजोरी वा अस्वस्थताको अवाञ्छित फाइदा विभिन्न स्वार्थ समूह वा कसैप्रति उत्तरदायी नहुने तर वरपर रहने अनुचरले लिन्छन् । अहिले हामीलाई थाहा छैन, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको दुर्बलता या अशक्तताको कहाँ–कहाँ र के–कस्ता फाइदा को–कसले लिइरहेका छन् । कसले उनको नाउँमा शासन गरिरहेको छ ।

यो सरकारको बौद्धिक दरिद्रता, नालायकी र भ्रष्टताका तीन उदाहरण हेरौँ । महामारी फैलँदै गर्दा अन्यत्र विश्वले सतर्क भई चीन हुँदै आउने पर्यटकलाई प्रतिबन्ध लगायो । तर, हाम्रो सरकारले भने चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र चिनियाँ नागरिक भित्र्याउने योजना बनायो र ठूलो टोली लिएर चीन हिँड्न तयार भयो । यही एउटा घटना नै काफी छ, यो सरकार र यसको नेतृत्व क्षमता परख गर्न ।

दोस्रो उदाहरण, कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय हो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको समितिले ५ चैतमा विभिन्न १५ बुँदे निर्णय ग¥यो । पोखरेलसमेत सामेल भई गरिएको यो सरकारी निर्णयमा ६ चैतदेखि हुँदै गरेको एसइई परीक्षा यथावत् सञ्चालन हुने उल्लेख थियो । तर, यो निर्णय सार्वजनिक भएको एक घन्टा पनि नबित्दै ईश्वर पोखरेलकै हवाला दिँदै एसइई पनि स्थगित गरिएको निर्णय बाहिर आयो । यो घटनाले यो सरकारको लगाम कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यहाँ कसले, कहाँ र के निर्णय गर्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन ।

तेस्रो उदाहरण, ७० करोडको ‘डिल’ गर्दै गरेको रेकर्ड बाहिरएपछि राजीनामा दिन बाध्य प्रधानमन्त्रीका प्रिय मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा स्वयंले समेत सो रेकर्डमा रहेको आवाज आफ्नो होइन भन्न नसेकेको बखत प्रधानमन्त्री अघि सरेर सो रेकर्डको वैधतालाई चुनौती दिए । सो रेकर्डमा रहेको आवाज बाँस्कोटाको होइन भन्न भ्याए । यसले या त उनी स्वयं यो ‘डिल’मा सामेल छन्, या उनले सही–गलत खुट्याउने क्षमता गुमाएका छन् भन्ने देखाउँछ । दुवै अवस्थामा उनी पदमा बसिरहन सुहाउँदैन ।

अहिले भाइरसको यस्तो विश्वव्यापी महामारी फैलिएका बखत विश्वव्यापी र आन्तरिक परिस्थितिको निरन्तर जायजा लिँदै तत्कालै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मुलुकलाई दिनरात नभनी चौबीसै घण्टा खट्न सक्ने बलियो नेतृत्व चाहिएको छ । तर, विडम्बना हामीले यस्तो भगौटे नेतृत्व पायौँ, जो आत्मकेन्द्रित, पदासक्त र अशक्त त छन् नै, आफ्नै मन्त्रीपरिषद्का सहकर्मीउपर पनि रत्तिभर विश्वास गर्दैनन् ।

यस्तो अवस्थामा कसैलाई जिम्मेवारी नदिई खोपी पस्नु भनेको राष्ट्र र जनताप्रति अत्यन्त गैरजिम्मेवार हुनु हो । त्यसैले, मुलुकको हित र व्यक्तिगत स्वास्थ्यका खातिर पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले सोच्नुपर्ने हो– उनी अझै पदमा बसिरहन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले विवेक प्रदर्शन गर्दैनन् भने यस्तो संगीन घडीमा उनको दल नेकपा मुकदर्शक भएर बस्न मिल्छ ? ओली र नेकपाले विवेक–बुद्धि प्रदर्शन नगर्ने हो भने यसले नेकपालाई त हानि गर्छ नै, भर्खर तंग्रिन लागेको मुलुक पुनः आर्थिक दुश्चक्रमा फस्नेछ ।

स्रोतः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/39140/2020-03-20