दलको दलदल

प्रणब खरेल र गौरव केसी

समाज र राज्यका निकायहरूमा दलीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यास र त्यसले पारेको प्रभाव देश र जनताका लागि निराशाजनक छ।

दलीयकरणले राजनीतिक संस्कृतिकै रूप लिन थालेको छ। जुनसुकै व्यवस्थामा राजनीतिक संस्कृति नैतिक अवधारणाको धरातलमा टेकेर प्रस्फुटित हुन्छ। दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनको महत्त्वपूर्ण विषय हो, राजनीतिक संस्कृति। यो नै त्यस्तो माध्यम हो, जसले शासकलाई केही हदसम्म भए पनि सचेत गराउँछ।

दलीय राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिलाई ऐतिहासिक तवरमा पुनरावलोकन गर्दा नेपालको राजनीतिको परिधि र परिकल्पना पूर्ण रूपमा काठमाडौं उन्मुख देखिन्छ। काठमाडौंको राजनीतिले उत्पन्न गरेको तरंगले नै लामो समयदेखि बाहिरको राजनीतिको दिशा निर्दिष्ट गरिरह्यो।

काठमाडौं बाहिर गुटबन्दी र निषेधको राजनीति थिएन भन्न खोजिएको होइन। त्यसको बेग्लै प्रकृति र विशिष्टता थियो, जुन कुरा देशको प्रत्येक भूगोलमा बसोबास गर्नेहरूले जीवन अनुभूति गरेको परिकल्पनामा नै गढेर बसेको छ। तर, कालक्रमको कुनै त्यस्तो तेज र दबाबी झट्काले एकाएक राजनीतिको चाप काठमाडौं केन्द्रित हुनपुग्यो।

दलीयकरणले राजनीति बुझ्ने धेरै पाटालाई ओझेलमा पार्दै आफूलाई जनताबीच जबर्जस्त ढंगले स्थापित गर्न खोजिरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। यस आलेखमा नेपालको तीन दशकको मतदानमा आधारित दलीय व्यवस्थाको सांस्कृतिक अभ्यास तथा त्यसले समग्र समाजमाथि पारेको चक्रीय प्रभाव र सिर्जित परिणाममाथि विमर्श गरिएको छ।

दलीयकरणको बोझ२००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको शुरूआती समयदेखि नै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर देखिन्छ। पञ्चायतमा दलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष र घर्षण चल्यो। त्यसका लागि भूमिगत रूपमा केही व्यक्ति वा गुटले खोलेका अर्ध-जंगी राजनीतिक संगठनहरूले आ-आफ्ना गतिविधि बढाइरहे।

२०४६ सालपछि संसदीय व्यवस्था अंगीकार हुनुका साथै दलीय व्यवस्थाको सिलसिला अगाडि बढ्यो। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत नीति निर्माण गर्ने व्यवस्था अगाडि बढिरहँदा त्यसले आफ्नो जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई जनताले खुशीसाथ आत्मसात् गरे।

तर, कालान्तरमा दलीय अभ्यासले आफूलाई मिश्रित रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। स्थानीय तहका केही मुद्दा उठाउन दलहरू केही रूपमा सक्षम देखिए, सामाजिक र राष्ट्रिय मुद्दामा भने औसत र अझ तल रहे। विशेष गरी आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र नीति जस्ता विषयमा परिणाम देखाउन सकेनन्। एकातिर नवउदारवादी विश्व आर्थिक व्यवस्थासँगको सम्झौता, अर्कातिर कल्याणकारी र समाजवादी चरित्र देखाउनुपर्ने बाध्यताले दलहरूलाई अप्ठेरो पार्‍यो।

दल र यसका सैद्धान्तिक विचारधाराको विरोधाभास देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी नेपाली माटो सुहाउँदो अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने नेकपा एमाले २०४६ सालपछि राजनीतिक घटकका रूपमा स्थापित हुनपुगे। तर, दुवै दल वैचारिक मान्यता विपरीत तीव्र निजीकरण र नाफामुखी हुँदै विश्व पूँजीवादी बजारलाई नेपालमा प्रवेश गराउने प्रक्रियाका सहायक बने।

परिणामतः राज्यको स्रोत-साधन र अवसरलाई समानुपातिक ढंगले पुनर्वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत संरचनाहरूको निजीकरणमा प्रमुख भूमिका खेले, जसले देशमा पद्धतिबद्ध क्लेप्टोक्रेसी (लुटतन्त्र)लाई प्रश्रय दियो। कतिसम्म भने, दलकै नेताहरूका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानीमा अस्पताल, विद्यालय र कलेज सञ्चालन हुनथाले।

यस प्रक्रियाले समाजको महत्त्वपूर्ण निकायको दलीयकरण मात्रै गराएन, संरचनागत विभेद पनि बढायो। शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणले असमानता बढाइरहेको भन्दै सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादी कालान्तरमा यसैको सक्रिय पृष्ठपोषक बन्नपुग्यो। यस्ता विकृत परिदृश्य देखिंदै गर्दा दलहरूले जनप्रिय नारा र कार्यक्रम अगाडि सारेर आफूलाई जनतामाझ उभ्याउने र चुनावमा अनुमोदन गराउने माहोल बनाइरहे।

समाजको दलीयकरणसार्वजनिक जीवनको अभिन्न अंग बनाउने कसरतमा दलीयकरण देशका कुनाकाप्चा छिर्दै प्रकारान्तरले जनजीवनमा अभ्यस्त हुनपुग्यो। दलहरू राज्य र समाजलाई जोड्ने कडी त बने, तर त्यसैले समाजको दलीयकरण प्रक्रिया तीव्र बनायो।

दलहरू जनताबाटै अनुमोदित राजनीतिक शक्ति भएकाले दलीयकरणको प्रक्रियाबाट के हानि भयो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। दलहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका अभिन्न पाटा हुन् भन्नेमा सन्देह छैन। तर, सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको उपस्थिति एक अंशका रूपमा मात्रै हुनुपर्छ। जब कि, समाजको दलीयकरण हुने प्रक्रियाले उनीहरूलाई अभिजात वर्गमा स्थापित गराउँदै लगेको देखियो। धेरैलाई फोस्रो सपना बाँडियो।

समय क्रममा कति मानिस प्रयोग भए, कति उपेक्षित। समाज यो र त्यो दलमा विभाजित भयो। दलीय कलहले पारिवारिक सदस्य र छरछिमेकीबीच सिर्जना गरेको परिस्थितिका कथाव्यथा धेरैसँग छन्। विपरीत दलमा आबद्ध भएकै कारण माओवादी द्वन्द्वमा कैयौं मारिन पुगे।

अर्कोतिर, दलीयकरणले सार्वजनिक जीवनलाई पनि प्रभावित पार्दै लग्यो। व्यक्तिको दैनन्दिनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी निकाय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, व्यापार-व्यवसाय आदि सबैतिर दलीयकरण भयो। कार्यकर्ता वा समर्थकलाई नियुक्ति दिएर ती निकायमा दलीयकरण तीव्र पारियो। स्वायत्त स्थानहरू खुम्चिन पुगे।

यसले एकातिर बहुसंख्यक जनतालाई न्यायोचित व्यवहार गरेन, अर्कातिर देशको मानव संसाधनलाई कमजोर पार्‍यो। निर्दलीय पञ्चायतमा जुन उकुसमुकुसको कारण देखाउँदै संघर्ष गर्न बाध्य भएको दलहरूको भनाइ थियो, आज समाजको दलीयकरणले त्यस्तै उकुसमुकुस बढाइरहेको छ।

दलीय व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन, दल सामाजिक संरचनाको अंग भएकाले यसको पद्धति, अभ्यास, संस्कारमाथिको टिप्पणी मात्र हो। समाजको यस्तो महत्त्वपूर्ण अंग आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत स्वायत्तता खुम्च्याइदिने कारक बन्नु विडम्बना हो। दलीयकरण र यसको आडमा हुर्किएको संरक्षणवादी राजनीतिक अभ्यास दिनहुँ देखे-भोगे पनि यसबारे बोल्न हामीलाई एक किसिमको त्रासले बाँधेको छ।

नेपाली समाज संगठित हुने विभिन्न तरिकामध्ये दलीय व्यवस्था पनि एक हो। तर, दलहरू राज्यसत्तामुखी मात्र भइदिंदा स्रोत-साधनमाथिको एकलौटी पकड र प्रभुत्व हाम्रो जस्तो समाजमा स्वाभाविक रूपले बढ्छ। परिणामतः यसको चरम दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम देखिंदै छ।

यसै प्रक्रिया अन्तर्गतको एउटा उपज हो, समाजको एउटा ठूलो जमात दलमा संलग्न हुनपुग्नु। उक्त प्रक्रियामा कांग्रेसले शुरूआती समयमा समाजका उपल्लो तप्कालाई प्रयोग गर्‍यो भने वामपन्थीहरूले गरिखाने वर्गमा आफ्नो पकड जमाए। तर, समय क्रममा यी दलहरूको वर्गीय चरित्रमा व्यापक परिवर्तन भई यिनमा ठेकेदार र धनाढ्यहरूको प्रभाव बढ्यो।

यसले गर्दा कुनै पनि दलका नेताहरूको सत्तारोहण भइरहँदा उनीहरूलाई उल्लिखित समूहका आकांक्षा र स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनौती आइपर्छ। अन्ततः विभिन्न निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ना तीव्र पारिन्छ।

सहकारी, ब्यांक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निर्माण व्यवसाय लगायत समाजका विभिन्न संस्थामा दलीय दबदबा रहेको देखिन्छ। यस प्रक्रियामा फरक कित्ताका तर सक्षम व्यक्तिहरू किनारीकृत हुँदै कालान्तरमा विस्थापित हुने गरेका छन्। दलीयकरणको यस्तो अभ्यासले समाजमा नयाँ आयामको ध्रुवीकरण थपिदिएको छ। यो प्रवृत्तिका कारण इमानदार कार्यकर्ताले तिक्तता र व्यङ्ग्य सामना गर्नुपरेको छ।

संरक्षणवादी राजनीतिलामो समयदेखि संरक्षणवादी चिन्तनबाट गुज्रिरहेको समाजमा कुनै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताले व्यक्ति वा समुदाय विशेषको ‘आवश्यकता’ पूर्ति गर्न नसके अस्वीकृत हुने सम्भावना बढ्छ। तसर्थ, समाजको दलीयकरणले समाजसँगै दल स्वयंलाई पनि भ्रष्ट र अनैतिक हुन उत्प्रेरित गर्छ। दलतन्त्र केन्द्रित राजनीति अगाडि बढिरहँदा यसले नेपाली समाजमा अभ्यास भइरहेको संरक्षणवादी राजनीतिको संस्कृतिलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्फुटन गराइदिएको छ।

विगतमा संरक्षणवादी राजनीतिलाई पृष्ठपोषण गर्नेलाई शासकले जमीन, मानपदवी दिन्थे। तर, अहिले ‘जमीनको पुनर्वितरण’ हुनुपर्छ भनी लोकप्रियतावादी नारा बनाए पनि त्यसो गर्न र त्यहाँबाट संरक्षणवादी राजनीति अगाडि बढाउन सम्भव देखिंदैन। कारण, जमीनको खण्डीकरणसँगै भएको वित्तीय कारणले पुनर्वितरणका लागि पुग्ने जमीन नहुन सक्छ। जमीनको वरिपरि खडा भएका आर्थिक संरचनाका कारण त्यस्तो अवस्था निर्माण भएको हो।

साथै, विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिने संख्या बढिरहँदा उनीहरूले जमीनमा आश्रित जीविकोपार्जनतिर होइन, आफ्नो शिक्षा अनुकूल स्थान खोज्छन्। यसकारण दलका नेताहरूले संरक्षणवादी राजनीति अगाडि बढाइरहँदा संरक्षित व्यक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी दलपतिहरूले राज्य र गैरराज्य दुवै स्तरका अर्थउपजमाथि आधिपत्य जमाउन संरक्षित व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्दा संरक्षणवादी संस्कार बलियो हुँदै गएको छ।

संरक्षणवादी राजनीति अन्तर्गत दल निकट व्यक्तिहरूलाई लाभका पदमा पुर्‍याएर त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानी दलका मठाधीशहरूले आफूहरूबीच बाँड्ने गर्छन्। कति दलहरूले त त्यस्ता व्यक्तिबाट ‘लेबी’ उठाउने गरेका छन्। यो प्रक्रिया बढ्दो छ। यो कार्यमा विपक्षी दल पनि सहयोगी भइदिंदा तिनको भूमिकामाथि पनि सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगत ५० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक वृत्त धेरै फराकिलो भएको छ। गैरराज्य केन्द्रित सार्वजनिक वृत्तको फैलावट बढेको छ। संरक्षणवादी चिन्तन र सोच गैरराज्य केन्द्रित सार्वजनिक वृत्तमा पनि हाबी देखिन्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूमा नेकपा एमाले र केही मात्रामा नेपाली कांग्रेस समर्थित व्यक्तिहरूको उपस्थितिले पनि सो कुराको पुष्टि गर्छ।

दल केन्द्रित राज्य संरचनाको कुरा गर्दा विगत २०० वर्षदेखिको नेपाली राजनीतिक संस्कार अद्यापि निरन्तर रहेको देख्छौं। त्यो भनेको सत्ता केन्द्रित राजनीतिक र सामाजिक परिकल्पना नै हो। हरेक सार्वजनिक वृत्तसँग गाँसिने कुराको व्याख्या राज्य केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ।

गैरराज्य केन्द्रित परिकल्पना अगाडि बढाउन सत्ता, शक्ति र जनस्तरको परिकल्पना आवश्यक पर्छ। त्यस अर्थमा, नयाँ परिकल्पनाले भुइँ तहबाट शक्ति आर्जन गरेर प्रक्षेपण मात्रै होइन, स्वप्रक्षेपित शक्तिलाई पुनः जनस्तरमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संरक्षणवादी र सत्ता केन्द्रित एकांकी सोच त्याग्नुपर्छ।

दल केन्द्रित राजनीति अगाडि बढिरहँदा आशा गर्ने ठाउँ धेरै देखिंदैन। समाजलाई चाहिने स्वायत्त स्थान दलहरूले दिन सकेनन् भने प्रकारान्तरमा उनीहरू स्वयं त्यस प्रक्रियाको कोपभाजनमा पर्ने जोखिम हुन्छ।

यस आलेखमा दलीय व्यवस्था अन्तर्गत देखिएका केही त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया र परिणाम मात्र उजागर गरिएको हो। दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मानक र अंग दुवै हुन्। यो केवल शास्त्रीय नियम मात्रै होइन। त्यस कारण, दलहरूले खेलको नियम निर्धारण गर्दा अमूर्त परिकल्पनालाई ठोस रूप दिन आवश्यक पर्ने बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्यथा, दलहरूबाटै लोकतान्त्रिक व्यवस्था क्षीण हुँदै समाप्त हुन बेर लाग्दैन। गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको उदय पनि मतपत्रबाटै हुने गरेको विश्व इतिहासले देखाइसकेको छ।

(हिमालको २०७८ भदौ अंकमा ‘दलीयकरणको दलदल’ शीर्षकमा प्रकाशित विचार।)

स्रोत : https://www.himalkhabar.com/news/125708प्रकाशित मिति : २० भदौ, २०७८