विश्वविद्यालय स्थापनाको राणाकालीन पृष्ठभूमि

- लोकरञ्‍जन पराजुली | 2021-09-24

लोकरञ्जन पराजुली

अघिल्लो आलेखमा मैले नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको, आयोगले तत्सम्बन्धमा गाम्भीर्यपूर्वक बहस–छलफल गरेको कुराको विस्तृत वर्णन गरेको थिएँ । यद्यपि, सो आयोगले प्रतिवदेन दिए÷नदिएको थाहा हुँदैन । दिएकै भए पनि सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भएको छैन । उपलब्ध प्रमाणले नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नकै लागि राणाकालमा प्रयत्न भएको पुष्टि भए पनि किन हामीलाई विश्वविद्यालय चाहिएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदैन । यसका लागि हामीले अलि गहिरिएर तात्कालिक समयको अर्थ–राजनीति केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक राजनीतिक कारण

सूर्यबहादुर शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहाससम्बन्धी आफ्नो पुस्तकमा ‘राजनीतिक रूपमा क्रमशः सचेत हुँदै गएका नेपालीको बढ्दो असन्तुष्टिलाई साम्य तुल्याउन’ राणाहरूले विश्वविद्यालयको कुरा चलाएको लेखेका छन् । नेपालमा त्यसबखत खासगरी पढालेखा र युवाहरूमा राज्यव्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखिएको र राजनीतिक अभीष्टप्राप्तिका लागि आन्दोलन हुन थालेको सत्य हो । खास गरी सन् १९४० को अन्त्यताका र अझ सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि नेपालभित्र र उत्तर भारतीय सहरहरूमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको राणाशाहीको विरुद्ध जुर्मुराइरहेका थिए । परिवर्तनका पक्षमा माहोल तयार गर्न (केस बिल्ड गर्न) राजनीतिक कार्यकर्ताहरू नेपालको अधोगति र छिमेक तथा बाहिरी विश्वमा भइरहेका प्रगति तुलना गरिरहेका थिए । त्यसैले, साधारणजनमा एउटा तहको असन्तोष भित्रभित्रै गुम्सिरहेको, उम्लिरहेको थियो । यी गतिविधिले गर्दा राणा शासकलाई पनि केही न केही गर्न बाध्य बनाउँदै थियो ।

राणाहरूको रणनीति थियो— विद्रोह र विरोधलाई बलियो गरी कुल्चिने, विरोधीलाई शक्ति–प्रयोग गरी निमिट्यान्न पार्ने र सँगसँगै देशलाई उन्नत तुल्याउने नाममा केही कानुनी परिवर्तन र नयाँ योजना पनि घोषणा गर्ने । विरोधीका कथ्यलाई चुनौती दिन (काउन्टर गर्न) यी कथित सुधारका घोषणा गर्न जरुरी थियो । अनि शासकको ‘विद्याप्रेमी,’ ‘प्रजावत्सल,’ ‘विकासप्रेमी’जस्ता अवतारलाई बढावा दिन जो पर्ने थियो । यसमा विश्वविद्यालयको परियोजना ठ्याम्मै ‘फिट’ हुन्थ्यो । तथापि, यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजनीतिक कारणले मात्र राणाहरूले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजेको भन्नु अपूरो बुझाइ हुन्छ । भारतमा भइरहेको

परिवर्तनको बाछिटा

थप कुरा थाहा पाउन हामीले बाह्य राजनीतिक परिवेशतर्फ र पुनः एकपटक अभिलेखहरूतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल शिक्षाका अनुसार आयोगका अध्यक्ष मृगेन्द्रमशेरले आयोगको बैठकमा नेपालमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य यसरी औँल्याएका थिएः ‘विश्वविद्यालय खडा गर्ने समय आयो आएन भन्ने शंका वा विवेचना पनि गर्ने कोही होओइनन् । तर, कोही छन् भने जवाफ एक मात्र छ । अब पाँच वर्षभित्रमा हामीले उच्चशिक्षा लिनलाई न त प्रायः विश्वभाषा अंग्रेजी, न त आफ्नो राष्ट्र–भाषा नेपालीको सहायता पाउनेछौँ । कुनै प्रान्तीय भाषाको सहारा लिनुपर्दछ ।’

मृगेन्द्रशमशेरले अब पाँच वर्षभित्र हामीले किन नेपाली अथवा अंग्रेजीमा उच्चशिक्षा लिन नपाउने भने होलान् ? किन अब नेपालीले उच्च शिक्षा लिने हो भने त्यो कुनै प्रान्तीय भाषा (भारतको)मा मात्रै सम्भव हुने देखे ? खासमा मृगेन्द्र शमशेरले छिमेकी मुलुकमा भइरहेका भाषासम्बन्धी वादविवाद तथा निर्णयतर्फ संकेत गरिरहेका थिए । नेपाल शिक्षाको निम्न उद्धरणले कारण थप प्रष्ट पार्छः ‘प्रान्तीय भाषाबाट उच्च शिक्षा दिइने कुरा हिन्दमा उठेकाले...हडबडीका साथ हामीले विश्वविद्यालय खडा गर्नुपरिरहेछ ।’

हिजोसम्म भारतीय विश्वविद्यालय (पहिले कलकत्ता अनि पछि पटनासँग सम्बन्धन लिएर कलेज (त्रिचन्द्र) चलाउन भएकै थियो । तर अब भएन । राणाहरूको बुझाइअनुसार, अंग्रेजीको कुरा अर्कै थियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा थियो, तर भारतका प्रान्तीय भाषामा या हिन्दीमा नेपालमा पढाउनु भनेको भारतको एउटा प्रान्तसरह हुनु हुन्थ्यो । यसले उनीहरूको विचारमा नेपालको स्वतन्त्रता या स्वाधीनतामा नै चुनौती ल्याउन सक्थ्यो । मृगेन्द्रशमशेरले अगाडि भनेका छन्, ‘यसरी भाषाको लोपद्वारा आफ्नो अस्तित्व नै मेटिने डर हुने कुराको बचाउ कुन वीर नेपाली नगर्ला ?’

त्यसैले, नेपालको ‘अस्तित्व नै मेटिने डर’ भएकाले तत्कालै एउटा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता शासकहरूले देखे । यो कुरा खासमा भारतमा भइरहेका गतिविधिद्वारा निर्देशित या प्रभावित थियो भन्ने तथ्य आयोगको अर्को बैठकमा भएको छलफलबाट पनि थाहा हुन्छ । बैठकमा भनिएको थियोः ‘भारतका विश्वविद्यालयमा हिन्दी, बंगाली इत्यादि भाषा रहने भएको हुनाले हाम्रो देशमा पनि आफ्नो भाषाको प्राधान्य भएको हाम्रो विश्वविद्यालय नभई नहुने भएको थियो ।’

भारतीय संवैधानिक भाषा–विवाद

माथिका उदाहरणले नेपालको विश्वविद्यालय परियोजना भारतमा भइरहेको परिवर्तनसँग मज्जैले गाँसिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यसो भए भारतमा भइरहेको चाहिँ के थियो ? त्यतातर्फ दृष्टि पु‍-याऔँ । नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाउने निर्णय हुनुअघि नै सरकारी खबरपत्र गोरखापत्रमा भारतमा भइरहेको हिन्दीभाषी आन्दोलन अथवा हिन्दीलाई राष्ट्र भाषा तुल्याउने आन्दोलनबारे रिपोर्टिङ भइरहेको थियो । हिन्दीलाई राष्ट्र भाषा बनाउने आन्दोलन भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुभन्दा अलि अघि नै सुरु भएको हो ।

गैरहिन्दी क्षेत्रका मोहनदास गान्धी (गुजरात) र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (मद्रास)जस्ता राजनयिकहरू पनि यो आन्दोलनमा सामेल थिए, जसलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि अगाडि बढाएको थियो । त्यसैले, हिन्दी भारतको अनौपचारिक राष्ट्र भाषाजस्तै बनेको थियो र भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि यसले औपचारिक रूपमा मान्यता पाउने निश्चितैजस्तो देखिन्थ्यो ।

जब स्वतन्त्रता प्राप्त भयो, कांग्रेसले पनि सैद्धान्तिक रूपमा अंग्रेजीलाई विस्थापन गरी सो स्थानमा हिन्दीलाई राख्ने विषयलाई स्विका-यो । तर, स्वतन्त्रतासँगसँगै अंग्रेजीको ठाउँमा हिन्दीलाई पु-याउने कुराको बिस्तारै विरोध सुरु भयो । अन्ततः भारतीय संविधान लेखनका वेला यो नै सबैभन्दा विवादित विषय बन्न पुग्यो, अनि कांग्रेस पार्टीलाई समेत विभाजित गर्लाजस्तो देखियो । खासगरी, दक्षिणमा हिन्दीको ठूलो विरोध भइरहेको थियो भने उत्तरका उग्रहिन्दीवादीले चाहिँ अंग्रेजीलाई तत्काल हटाएर त्यसको स्थानमा हिन्दीलाई विराजमान गराउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । नेपालीहरूचाहिँ सायद भौगोलिक निकटताले पनि होला, उत्तर भारतीय क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे मात्र धेरै जानकार थिए ।

संविधानसभाले भाषासम्बन्धी निर्णय लिनुअघि भारतीय कांग्रेस पार्टीले एउटा निर्णय ग-यो, जसमा भनिएको थियो, केन्द्रीय सरकारको कामकाजका लागि एउटा भाषा हुनेछ । तर, उसले त्यो कुन भाषा हुनेछ भनेर उल्लेख गर्नसमेत सकेन । अम्बेडकरले संविधानलेखनमा भाषाबारे जत्तिको अर्को कुनै विवादास्पद दफा थिएन भनेका छन् । लामो बहसपछि संविधानसभामा गरिएको मतदानमा हिन्दीलाई राष्ट्र भाषा बनाउने पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत प¥यो । दोस्रो चरणको मतदानमा हिन्दीले राष्ट्र भाषा हुने विषयमा एक मत मात्र बढी पाएर विजयी भयो । यसरी विजयी भइसकेपछि भारतीय संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा यस्तो लेखियोः ‘केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीको हिन्दी हुनेछ । तर, संविधान लागू भएको १५ वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारको प्रयोजनका लागि अंग्रेजी प्रयोग कायमै रहिरहनेछ ।’

भारतको उच्चशिक्षामा भाषा–विवाद

संवैधानिक वाद–विवाद र बहसका अतिरिक्त भारतमा अर्को एउटा अभ्यास पनि सँगसँगै चल्दै थियो, जसले नेपालको विश्वविद्यालयसम्बन्धी योजनालाई प्रभाव पारेको थियो । सन् १९४८ को नोभेम्बर महिनामा भारत सरकारले सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (जो पछि गएर भारतको दोस्रो राष्ट्रपतिसमेत भए)को अध्यक्षतामा १० सदस्यीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । यो आयोगको प्रतिवेदनको पनि नेपालमा व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा भइरहेको थियो, किनकि यसले पनि विश्वविद्यालयको पठन–पाठनको भाषाबारे निर्णय लिने विश्वास गरिएको थियो । यदि यो आयोगले पनि हिन्दी राष्ट्रवादीहरूको मागअघि झुक्ने हो भने र हिन्दीलाई पठन–पाठनको भाषा तुल्याउने हो भने नेपालमा विश्वविद्यालय नखोली नहुने अवस्थामा पुगिने नेपालका विश्वविद्यालय योजनामा बसेकाहरूको बुझाइ थियो  । र, उनीहरू एकटक लगाएर भारततर्फ आँखा बिछ्याइरहेकाथिए । नेपालले कसरी पारि भइरहेको गतिविधिलाई अनुगमन गरिरहेको थियो भन्ने कुरा तलको उद्धरणबाट पनि थाहा हुन्छः ‘भारत विश्वविद्यालयहरूको कमिसनले अहिले सिम्लामा श्री डा. राधाकृष्णन्को अध्यक्षतामा शिक्षाबारेको रिपोर्ट तयार गर्न लागेको छ । अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयमा आचारनीतिशास्त्र र प्राच्य धर्महरूका प्रोफेसर पनि भएको हुनाले उनी सेप्टेम्बरमा इंग्ल्यान्ड जानैपर्छ । त्यसो हुनाले त्यसभन्दा अगावै उक्त रिपोर्ट प्रकाशित होला भन्ने आशा गरिन्छ ।त्यो रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि वा अप्रकाशित छँदै पनि कुनै हिसाबले हेरी त्यसबाट समेत हामीले फाइदा उठाउन सक्छौँ वा सक्दैनौँ ?’ गोरखापत्रले पनि भारतको विश्वविद्यालय आयोगका गतिविधिमाथि ध्यान दिएर पछ्याइरहेको थियो ।

उसले राधाकृष्णन् आयोगले प्रधानमन्त्री नेहरूलाई रिपोर्ट बुझाएको समाचार छापेको थियो । र, नेपालका शासक र आयोग सदस्यहरूले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेका पक्षबारे प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सामग्री पस्केको थियो । गोरखापत्रका अनुसार प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको थियोः ‘पढाइको माध्यम क्रमैसँग प्रादेशिक भाषामा हुनुपर्छ । पढाइको स्तर यथावत् कायम राख्ना निमित्त अंग्रेजीको माध्यम परिवर्तन कालमा राख्नैपर्छ । अंग्रेजी माध्यम हटाउने अवधि तोकिएको छैन ।’

सरकारलाई त्राण र परियोजनाको अवसान

माथिका बहस–छलफलबाट केही कुरा प्रस्ट हुन्छन् । पहिलो, नेपालमा पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गहन प्रयत्न भएको थियो । अनि, त्यो गहन प्रयत्नचाहिँ कुनै शासकको उदार दिलका कारण थिएन । जनतालाई शिक्षित तुल्याउनुपर्छ भनेर अथवा शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरेका कारणले थिएन । माथि व्याख्या गरिएझैँ, केही सामाजिक–राजनीतिक कारण थिए । जसका कारण विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने टुंगोमा शासकहरू पुगेका थिए । दोस्रो, नेपालको विश्वविद्यालयको योजना बन्नुमा नेपालको घरेलु राजनीतिको अलावा भारतको शैक्षिक, भाषिक र संवैधानिक परिघटनाहरू जिम्मेवार छन् ।

तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अन्ततः नेपालमा राणाकालमा विश्वविद्यालय खुलेनन्, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै आउनुप¥यो । शक्तिशाली राणा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै ‘पेट’ प्रोजेक्ट हुँदा र अन्य शक्तिशाली राणाहरू सामेल हुँदा पनि सो विश्वविद्यालय नखुल्नुको कारण के होला ? किन सो परियोजनाको जन्म नहुँदै मृत्यु भयो ? मृत्युका केही आन्तरिक (मुख्य गरी आर्थिक) र राजनीतिक कारण छन् ।

प्रारम्भमा नेपाली विश्वविद्यालय आयोगको महत्वाकांक्षा निकै ठूलो थियो । उनीहरू एउटा आवासीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्थे । महिलाहरूका लागि छुट्टै शिक्षा दिन चाहन्थे । उनीहरू करिब तीन दर्जन विषय पढाउन चाहन्थे । तर, जब आर्थिक उपसमितिले खर्चपर्चको हिसाब निकाल्यो, उनीहरू झस्किए । उनीहरूले सोचेको भन्दा बेपत्तै महँगो हुने देखियो, विश्वविद्यालय परियोजना ।

आयोगका अध्यक्ष मृगेन्द्रशमशेरले एउटा बैठकमा वर्षमा ८–१० लाख त विदेशबाट आउने प्रोफेसर (किनकि नेपालमा जनशक्ति थिएन)को तलबमै खर्च हुने विवरण पेस गरे । यसरी हिसाब गर्दा विश्वविद्यालय चलाउन एक वर्षमा जति खर्च हुने देखियो, त्यो त राणा सरकारले मुलुक सञ्चालन गर्न एक वर्षमा खर्च गरेको रकमबराबरी थियो । खर्चपर्चको यो हिसाबले सरकारलाई असमञ्जसमा पारिदियो । यो समस्याबारे आयोगमा पनि छलफल भयो ।

आयोगका अध्यक्षले ‘सानो तहमा विश्वविद्यालय सुरु गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुने’ बताए । आफूले भारत भ्रमणका क्रममा अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्दा पनि त्यस्तै सुझाव दिइएको बताए । आयोगका अन्य सदस्यले सो कुरामा मतैक्य जनाए भने उपाध्यक्षले सुरुमा दुई–तीन विषयबाट सुरु गर्न सकिने बताए । त्यसैले, आर्थिक हिसाबले खर्चिलो पर्ने हुनाले राणाहरू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा हच्किसकेका थिए ।

जब भारतमा भाषा विषयमा भएका निर्णय नेपालमा अलि प्रस्टिए (अर्थात्, अंग्रेजी कायमै रहने भयो), तब राणा शासकहरूले विश्वविद्यालय परियोजना परित्याग गर्न चाहे, किनकि, उनीहरूले देखेको ‘राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा’ टरिसकेको थियो । यो कुरा पत्रिकामा छापिएका सामग्रीको ‘बिट्विन द लाइन्स’ पढ्ने हो भने थाहा लाग्छ । जस्तो, मृगेन्द्रशमशेरको कथनी हेरौँ, जसले शासकको मनस्थिति प्रस्ट्याउँछः ‘अहिले केही वर्षलाई हिन्दुस्थानमा पनि अंग्रेजी नै रहने कुरा चलिरहेको छ । यसबाट हामीले पनि चुप लागे हुन्छ, तर त्यसो गर्नु सरकारको विज्ञप्तिबाट हट्नु हुन्छ ।

फेरि, एक मात्र स्वतन्त्र राज्य नेपालमा एउटा विश्वविद्यालय नभएमा मानिसले भन्ने ठाउँ पाउँछन् । जस्तो भाषा आफ्नो हुनु गौरवको कुरा हो, त्यस्तै विश्वविद्यालय आफ्नो किसिमको हुनु पनि परमावश्यक कुरा हो । तर, साथसाथै गौरवको कुरा भन्दैमा आवश्यक रूपले पैसा ओइरिनु पनि मनासिव हुँदैन । तसर्थ, किफायतसाथ आफूलाई सुहाउँदो एउटा विश्वविद्यालय खोल्नु हाम्रो मुख्य ताक हुनुपर्दछ ।’

आयोग र सरकारलाई ठूलो त अब खोल्न जरुरी छैन, आर्थिक हिसाबले पनि सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको थियो । तर, विरोधीहरू त छँदै थिए । देख्यौ त ? भनेर काखी बजाएर राणा शासनविरुद्ध उचाल्ने छँदै थिए, त्यसैले त्यस्तो विरोधलाई रोक्न सानै तहमा भए पनि विश्वविद्यालय खोल्न पर्छ कि भन्ने उनीहरूलाई लागेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

केही समयपछि चाहिँ त्यस्तो डर पनि लाग्न छाडेको जस्तो देखिन्छ । किनकि, विश्वविद्यालय आयोगको प्रारम्भका दिनमा अलि बढी नै चमक–धमक देखिन्थ्यो । आयोग आफ्ना मिटिङ गथ्र्याे र ती मिटिङका निर्णय सार्वजनिक हुन्थे । तर, बिस्तारै त्यस्ता मिटिङ बस्न छाडे । अनि पछिल्ला दिनमा विश्वविद्यालय परियोजनासम्बन्धी सामग्री हराए ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पनि सरकारलाई पेस गरे/नगरेको समेत पत्रिकाहरूबाट थाहा हुन्न । यसबीच अर्को कुरा पनि भयोः घरभित्र राजनीतिक आन्दोलन सुरु भयो । जनक्रान्ति भयो । बहुदलीय शासनव्यवस्था आयो । र, यससँगसँगै विश्वविद्यालय योजना पनि नजन्मिँदै मरेर गयो । त्यसपछि, सन् १९५४ मा गएर विश्वविद्यालयको कुरा पुनः उठ्यो । अन्ततः सन् १९५९ मा, पहिलो विश्वविद्यालय परियोजना आयोग गठन गरेको करिब एक दशकपछि, मात्र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना हुन सक्यो । यद्यपि, त्यो पहिलो विश्वविद्यालयको स्थापना पनि आन्तरिक र बाह्य राजनीतिबाट अछुतोचाहिँ रहेन, जसबारे आगामी अंकमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ ।

(लेखक मार्टिन चौतारीमा आबद्ध समाजशास्त्री हुन् ।)

स्रोतः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/6508/2019-02-19


About the Author