नयाँ शिक्षा रोक्ने नीति

^{२०३६ साल ताका बीपी कोइराला समेत उपस्थित एक आमसभामा भाषण गर्दै शैलजा आचार्य। तस्वीर: देवी प्रस्ताव रस्तोगीको संग्रह/नेपाल पिक्चर लाइब्रेरी}
 

जसरी अहिले युवा युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकतिर गइरहेका छन्, पाँच दशकअघि भारतको बनारस, मुजफ्फरपुर र दरभंगातिर भेटिन्थे। त्यतिवेला नेत्री शैलेजा आचार्यले शिक्षा नीतिबारे लेखेकी थिइन्।

२०२८ सालमा राजा महेन्द्रले ‘निर्दलीय प्रजातान्त्रिक पञ्चायती र योजनाबद्ध राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको आवश्यकता अनुकूल’ नयाँ शिक्षा पद्धति योजना लागू गरे। तर, नयाँ शिक्षा योजना जनतालाई शिक्षित तुल्याउने नभई राजाको निरङ्कुश शासन व्यवस्था टिकाउने अस्त्र मात्र भएको भन्दै देशव्यापी रूपमा यसको विरोध पनि भयो।

यही वेला बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायत नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगै भारतमा निर्वासनमा थिइन्, युवा नेता शैलजा आचार्य। आचार्यको यो लेख भारतको नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित दिनमान साप्ताहिकमा १८ फेब्रुअरी १९७३ मा छापिएको थियो, जसलाई लोकरञ्जन पराजुलीले सम्पादन सहित अनुवाद गरेका हुन्।

बनारस, मुजफ्फरपुर र दरभंगाका गल्लीहरूमा तपाईंले सयौं नेपाली गरीब केटाहरू देख्नुहुन्छ। यिनीहरू यहाँ गोर्खा बटालियनमा भर्ती हुन वा चौकीदारी गर्न होइन, नेपालमा हालै लागू गरिएको नयाँ शिक्षा नीतिका कारण शैक्षिक शरण लिन आएका हुन्। तर, यहाँ पनि अस्थायी नागरिकताको मुद्दा उठाएर यिनको परीक्षाफल रोकिएको छ। स्मरणीय छ, प्राइभेट परीक्षार्थीका हकमा कमसेकम दुई वर्ष भारत बसेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यूपी बोर्ड अन्तर्गत बनारसका करीब २०० विद्यार्थीको परीक्षाफल उनीहरू भारतका अस्थायी नागरिक हुन् भन्नेमै शङ्का उठाई रोकिएको हो। यी विद्यार्थीले मुख्यमन्त्री कमलापति त्रिपाठीको ढोका ढकढक्याए, तर कोरा आश्वासन मात्र पाए। लखनउमा विधानसभा भवन अगाडि भोकहडताल गरे। तैपनि केही परिणाम निस्केन।

यस्ता अप्ठ्यारा हुँदाहुँदै अझै सयौं नेपाली विद्यार्थी बर्सेनि भारत आइरहेछन्। किन? यसको प्रमुख कारण नेपालको नयाँ शिक्षा नीति हो जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाफलमै कटौती गर्न थालेको छ। सात या आठ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण गरी अन्यलाई असफल तुल्याइन्छ। अर्कातिर भारत आउँदा पनि यस्तो सकस झेल्नुपर्छ। यी दुवै कारणले नेपाली विद्यार्थी घोर निराशामा छन् जुन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रकट भइरहन्छ।

नयाँ शिक्षा नीतिको विरोधमा जुलूस निकालिन्छ; पर्चाबाजी गरिन्छ। विभिन्न राजनीतिक मतका विद्यार्थी यो मुद्दामा एक ठाउँ आएका छन्। माग पूरा गराउन हालै पनि करीब डेढ महीना विश्वविद्यालय र स्कूल-कलेजमा हडताल गरिए। जनकपुरको जदुकुहा हाइस्कूलमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई विद्यार्थी घटनास्थलमै मारिए। सयौं जना जेलमा जाकिए। अहिले पनि देशभर करीब ४०० विद्यार्थी जेलमा छन्। तानाशाही व्यवस्थामा प्रत्येक अहिंसात्मक आन्दोलनको जे हविगत हुन्छ, यहाँ पनि त्यही भयो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा किञ्चित् जनमत मात्रैले पनि सरकारमा दबाब पार्न सक्छ। तर, तानाशाहहरू फगत बन्दूकको भाषा बुझ्छन्। स्पष्टै थियो, विद्यार्थीसँग बन्दूक थिएन।

नयाँ शिक्षा नीतिमा हाइस्कूलपछिको उच्च शिक्षालाई १९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। अर्थात् आज नेपालमा स्कूल तहमा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ८१ प्रतिशतलाई हाइस्कूलमै रोकिँदै छ। उत्तीर्णता दर नै ठूलो परिमाणमा कटौती गरिंदा आईए र बीएमा सात-आठ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुन्छन्।

नेपाल बाहिरबाट शिक्षा लिएर फर्किएकाप्रति पनि यस्तै रवैया छ। भारतका विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले छात्रवृत्ति या जागीरका लागि आवेदन दिए उनीहरूले हासिल गरेको कुल प्राप्ताङ्कबाट १० प्रतिशत घटाइन्छ। केन्द्रद्वारा निर्देशित यो शिक्षा नीतिमा नेपालमा नपाइने पाठ्यपुस्तक राखिएका छन्। केही पाइहालिए पनि महँगा भएकाले मध्यमवर्गीय नेपालीको पहुँचमा छैनन्। पाठ्यक्रममा बेलायती र अमेरिकी पत्रपत्रिका पनि राखिएका छन् जुन सहजप्राप्य छैनन्। शिक्षाको गुणात्मक वृद्धिका नाममा गरिएको यस्तो नियन्त्रणले गर्दा शिक्षा काठमाडौंका केही सीमित सुविधाप्राप्त वर्गको ‘विशेषाधिकार’ बनेको छ।

नयाँ योजनाले शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रचार गरिएको छ। राष्ट्रिय विकासमा बृहत् निराशा देखिएको सन्दर्भमा शिक्षालाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रमसँग शिक्षाको सम्बन्ध स्थापित गर्नु योजनाको उद्देश्य जनाइएको छ। सिद्धान्ततः यो ठीकै हो। शिक्षा व्यवस्था सुनियोजित र राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरूप हुनुपर्छ भन्नेमा पनि शायदै दुईमत होला। तर, यसको मतलब यो होइन कि शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा लिइयोस् अनि कसलाई कति र कुन प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ, कसलाई शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय सरकारको जनसम्पर्क विभागले गरोस्। शिक्षा व्यवस्थालाई प्रशासनको नियन्त्रणमा राख्नुको दुष्परिणाम हामीले केही देशमा देखिसकेकै छौं। नेपालको अनुत्तरदायी र तानाशाही व्यवस्थामा यसको केकस्तो परिणाम हुन सक्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नयाँ योजना अनुसार एउटा राष्ट्रिय शिक्षा समिति बनेको छ- राजा वीरेन्द्रको नियन्त्रणमा। यसका सदस्य पनि उनैले मनोनयन गरेका छन्। समिति मातहत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरिएको छ। विश्वविद्यालय र यसका मातहत संस्थानमा प्राध्यापक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति र अपदस्थ गर्न जिल्लाहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। शिक्षा प्रशासनमा शिक्षा सचिव प्रमुख व्यक्ति हुन्छन्। शिक्षकको राजनीतिक अभिलेख राखिन्छ।

यो सबै हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि पञ्चायती व्यवस्था (जुन पाकिस्तानी ‘डेमोक्रेसी’ भन्दा पनि अधिक अप्रजातान्त्रिक ढाँचामा गठित छ) को समर्थन नगर्ने वा कुनै स्वतन्त्र विचारधाराको व्यक्ति शिक्षक हुन सक्दैन। अर्थात् शिक्षकको स्पष्टतः राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ या उनीहरूलाई राजनीतिक दबाब दिइन्छ।

राजा वीरेन्द्रको विकासको नारालाई समर्थन पुग्ने गरी राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रमसँग शिक्षाको सम्बन्ध स्थापित गर्न यो नीति लागू गरिएको प्रचार सरकारले गरिरहे पनि यसमा विशुद्ध राजनीतिक ध्येय छिपेको छ। त्यो हो- शिक्षा व्यवस्थालाई यसरी नियन्त्रण गर्ने कि शिक्षण संस्था र राष्ट्रको बौद्धिक वर्ग अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको या त हिमायती होऊन्, नभए पनि कमसेकम तानाशाहको मूक समर्थक होऊन्। अर्थात् शिक्षा गैरजिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको गोटी बनिरहोस्।

प्रकाशित मिती : ४ जेठ, २०८०
स्रोत : https://www.himalkhabar.com/news/135851