नियन्त्रित समाजतर्फको यात्रा

फाल्गुन ३०, २०७३- अहिले समग्र विश्व नै दक्षिणपन्थतर्फ ओरालो लागिरहेको छ । खासगरी ‘राष्ट्रवाद’ को पपुलिस्ट नारासँगै नश्लवादी विचारधाराले विजयपताका फहराउँदै छ । एक हिसाबले यो चक्रीय प्रवृत्ति जस्तो देखिए पनि चिन्ताको कुरा के भने नश्ल, भय, र ‘पपुलिज्म’ को यो त्रिखुट्टी (ट्रायड) मार्फत ‘लोकतान्त्रिक विधि’ द्वारा नै दक्षिणपन्थको सत्तारोहण भइरहेको छ, जुन यसअघिका यस्तै चक्रभन्दा अलि भिन्न छ ।

यो वैश्विक दक्षिणपन्थी चक्रवातले नेपाललाई समेत बेस्सरी गाँजिसकेको छ । र, नेपालमा थप चिन्ताको कुरा के भने लोकतन्त्रका आधारभूत अवयवहरूलाई (मौलिक अधिकारसमेतलाई) ङ्याक्दै बिस्तारै बहुलता, बहुल विचारलाई प्रक्रियाबद्ध हिसाबले निमोठिँदै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पुन: पञ्चायतकालीन नियन्त्रित समाजतर्फ मुलुकलाई धकेलिँदै छ । यसका मनग्य संकेत छन् : राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदाले पुस्तक कसले, कसरी र के विषयवस्तुमा लेख्ने, सोसमेत तोक्यो । चलचित्र विकास बोर्डले अनुभव नभएका, लाइसेन्स नलिएकाले चलचित्र बनाउनै नपाउने नीति बनायो । मिडिया क्षेत्र (खासगरी अनलाइन) मा पनि त्यसैगरी नियन्त्रण गर्न एवं पत्रकारलाई ‘सुधार्न’ परीक्षाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियन्त्रित समाजतर्फको यो हाम्रो यात्राको पछिल्लो कडीको रूपमा ‘समाज कल्याण तथा विकास ऐन २०७३’ को मस्यौदा आएको छ । यो मस्यौदा ऐनमा रूपान्तरण हुने हो भने समाज कल्याण परिषद्लाई उसको पुरानो स्वरूप पञ्चायतकालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा विधिवत् फर्काउने निश्चित छ । नागरिकको संविधानप्रदत्त संगठित हुने अधिकारलाई विभिन्न निर्देशिकामार्फत कानुनको बर्खिलाप हुने गरी अहिले नै अंकुश लगाइएको छ । अब प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको यो ऐनले त्यसलाई कानुनी आवरण दिनेछ ।

सामाजिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रणको नियत राखिएको तथ्य मस्यौदा ऐनको प्रस्तावनाबाटै छर्लंग हुन्छ । नागरिकहरूले सगठित भएर बनाएका सामाजिक संगठनहरूलाई मलजल गरी मौलाउन, फैलन दिनका लागि नभई प्रस्तावित ऐनको घोषित उद्देश्य भनेकै समाज कल्याण परिषद्मार्फत त्यस्ता संगठनहरूलाई ‘निर्देशन, अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन’ गर्ने रहेको छ । सामाजिक संगठनहरूलाई ‘सहजीकरण, समन्यव र प्रोत्साहन’ गर्ने पुरानो उद्देश्य त्यागेर परिषद्लाई अब नियन्त्रण गर्ने, अंकुश लगाउने निकाय बनाउन लागिएको छ ।

राज्यको बुझाइमा सामाजिक संगठनहरूको अस्तित्व भनेको फगत राज्यको आफ्नो दायित्व (देश विकास गर्ने) को पूरा गर्ने/गरिदिने कमारा (दास) का रूपमा मात्र हो । दास युगमा कम्तीमा मालिकले कमारालाई खानसम्म दिएर काम लगाउँथ्यो, यहाँ त ‘मालिक’ रूपी राज्यले सामाजिक संगठनलाई दुई पैसा सहयोग नगरी ‘यो गर र त्यो नगर’ भन्दै उर्दी जारी गर्छ र आदेश परिपालना नगरेमा दण्डभागी बनाउन खोजेको छ । प्रश्न उठ्छ, के सामाजिक संगठन राज्यका ‘दास’ हुन् ? के संगठित भएर आफ्ना कार्यक्रम र गतिविधि निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउने नागरिकको जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार छ, त्यसलाई परिपत्र, निर्देशिका र ऐनमार्फत कुण्ठित गर्न सकिन्छ ?

परिषद् ऐनको मस्यौदा केलाउँदा के बुझिन्छ भने सामाजिक संगठन भनेका ‘समाज कल्याण र विकासको कार्य सञ्चालन’ गर्नका लागि मात्र खोलिन्छन् । बौद्धिक कर्म गर्न, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न, हक–अधिकारको बहस पैरवी गर्न, राज्य र गैरराज्यबाट हुने गलत, गैरकानुनी कामविरुद्ध निगरानी गर्न अथवा आफ्ना सामान्यभन्दा सामान्य रुचिलाई पूरा गर्न नागरिकलाई संगठित हुन जरुरी छैन ।

‘समाज कल्याण तथा विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ, संस्थाको कार्यक्षेत्र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी विषय र भौगोलिक आधारमा तिनीहरूको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने’ प्राधिकार परिषद्लाई हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । सामाजिक संगठन भनेका धारा, चर्पी, विद्यालय बनाउनेजस्ता ‘विकास–निर्माण’ का कार्य गर्ने संस्था मात्र हुन् र धेरै संस्थाले एकैथरी काम एकै ठाउँमा गर्दा समस्या हुन्छ भन्ने सोचले निर्देशिका र प्रस्तावित ऐन ग्रसित छन् । प्राज्ञिक संगठन हुन् या मानव अधिकारलगायतका विषयमा पैरवी गर्ने संस्था हुन्, अहिलेको प्रावधानले परिषद्लाई के, कस्तो अनुसन्धान गर्ने, कहाँ गर्ने, अनि कुन विषय र क्षेत्रमा पैरवी गर्ने भन्नेसम्मको ‘निर्देशन’ दिन सक्ने अख्तियारी दिन्छ । उसले चाह्यो भने ‘राष्ट्र विकास’ को नाममा सामाजिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र नै फेरिदिन सक्छ । आदेश दिन सक्छ…, ‘के अधिकारको कुरा गरेको, बौद्धिक विमर्श गरेको ? काम गर, जाऊ फलानो गाउँमा गएर आलु फलाऊ, चर्पी बनाऊ ।’ लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको संगठित हुन पाउने मौलिक अधिकारमा राज्यका निकायको यस्तो ठाडो हस्तक्षेप किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।

सामाजिक संगठनहरूप्रति राज्य यतिबिघ्न असहिष्णु हुँदा र बिस्तारै मौलिक अधिकारको घाँटी निमोठिँदै जाँदा पनि आफूलाई अधिकारकर्मी, मानव अधिकारवादी भन्नेहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राजनीतिक दलका नेतृत्वपंक्ति र पत्रकार वर्गको यो हदसम्मको मौनता आश्चर्यजनक छ । सामाजिक संघ–संस्थाहरूले नागरिकको संविधानप्रदत्त संगठित हुन पाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन अधिकारको उपयोग गर्दै संगठन खोलेका हुन्, सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै पत्रकार, राजनीतिक दलहरू र अन्य संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । आज एकथरी संस्थालाई अंकुश लगाउनेले भोलि अर्कोथरी संस्थालाई अंकुश नलगाउला र ?

समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको निर्देशिका र प्रस्तावित ऐनअनुसार, उदाहरणका लागि, अहिले यदि कुनै सामाजिक संस्थाले जिल्लामा हुने भ्रष्टाचारको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने सबैभन्दा पहिले उसले जिल्ला विकास समिति (जिविस) को स्वीकृति लिनुपर्छ, जुन स्वीकृति जिविसले देला वा नदेला ? दिइ नै हाले पनि के ऊ सतर्क नहोला ? यो भनेको त ठ्याक्कै त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कुनै पत्रकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारबारे रिपोर्ट लेख्नुपूर्व जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सीडीओ) को स्वीकृति लिनुपर्छ र लेखेपछि यो लेखें भनेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । के मिडियामा यो हदको अंकुश स्वीकार्य हुन्छ ? स्वीकार्य हुँदैन भने त्यही कुरा अन्य सामाजिक संगठनको हकमा किन बाध्यकारी हुने ?

अथवा, अहिले राजनीतिक दलले मुलुकभरमै विभिन्न सांगठनिक, प्रशिक्षण, भाषण इत्यादि कार्यक्रम दिनदिनै गरिरहेका हुन्छन् । जसरी दलहरूले यी कार्यक्रम निर्बाध गर्न पाउँछन्, त्यसैगरी एउटा अनुसन्धान गर्ने संस्था या बहस पैरवी गर्ने संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम गर्न या सर्वेक्षण गर्न नपाउने र विभिन्न तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने किन हो ? के प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवा या केपी ओलीलाई पोखरामा या झापामा कार्यकर्ता भेटघाट या भाषण–भूषणका कार्यक्रम गर्नका लागि कुनै कर्मचारीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मान्य छ ? छैन भने सामाजिक संघसंस्थामा यो पञ्चायतकालीन व्यवस्था किन थोपरिएको हो ? के यो मुलुकमा राजनीतिक दललाई मात्र स्वतन्त्रता भए पुग्छ, कि अन्य नागरिकले पनि संगठित भएर आफ्ना रुचिका विषय र क्षेत्रमा कार्य गर्न पाउँछन् ?

अहिलेको प्रस्तावित ऐनले समाज कल्याण परिषद्लाई सामाजिक संगठनहरूमाथि यतिसम्म अधिकार दिन खोजिएको छ कि, उसले ती संस्थालाई अमूक काममा यति लगानी गर अथवा फलानो कर्मचारी नियुक्त गर र ढिस्काना नियुक्त नगरसम्म भन्न सक्छ ।

परिषद्लाई त्यस्तो निर्देशन दिने प्राधिकार दिनु भनेको सामाजिक संगठनहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।

सामान्य नागरिक र राज्यबीच हुने ‘इन्टरमेडियट’ संस्थाको अस्तित्वप्रति तानाशाही व्यवस्था मात्र असहिष्णु हुन्छ । र, तानाशाही व्यवस्थामा (जस्तो कि पञ्चायतकालमा थियो) त्यस्ता ‘इन्टरमेडियट’ संस्था–संगठनहरूको कदाचित अस्तित्व स्वीकार गरिहालिए पनि राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर ती संस्थाहरू नरहने र राज्यले जहिलेसुकै हस्तक्षेप गर्न सक्ने हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा भने यस्ता संगठनहरूलाई आधारभूत अवयवको रूपमा स्वीकार गरिन्छ र त्यस्ता संस्थाको अभिवृद्धिमा राज्यले सघाउँछ । अहिले समाज कल्याण परिषद्ले जे–जस्तो निर्देशिका बनाएको छ र ऐन प्रस्तावित गरेको छ त्यसले सामाजिक संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्दै तिनलाई दासको भूमिकामा सीमित तुल्याउन खोजेको छ । ‘समन्वय’ को नाममा यो थोपर्न खोजिएको नियन्त्रण र खोस्न खोजिएको स्वतन्त्रताको सबै पक्षबाट घोर विरोध गरिनु जरुरी छ । अहिले हामीले अपनाएको व्यवस्था लोकतन्त्र हो र यसलाई अझ समुन्नत तुल्याउने हाम्रो ध्येय हो भने परिषद्को निर्देशिका र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । र, आफूले गठन गरेका सामाजिक संघसंस्था मार्फत आ–आफ्ना चासो र रुचिका गतिविधि नागरिकहरूले निर्बाध गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा, हाम्रो अगाडिको गन्तव्य भनेको नियन्त्रित समाज र अन्तत: अधिनायकवाद नै हो । लोकतन्त्र कि अधिनायकवाद ? रोजाइ हाम्रै हो ।

पराजुली, भण्डारी र वन्त प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्था मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।

स्रोतः कान्तिपुर, ३० फागुन, पृ. ७ ।http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-03-13/20170313080353.html