समाजवादको मसिनो पहल

समाजले आवश्यक ठहर गर्दै बन्द हुनबाट जोगाएका संस्थाका उदाहरण कति होलान् दुनियाँमा ? राम्रा, उपयोगी, सृजनात्मक र कलात्मक किताब प्रकाशन गरिरहेको संस्थाले संकट भोग्दा सो संस्थाबाट प्रकाशित पुस्तक पढेका वा प्रयोग गरेका मान्छे एकजुट भएर संस्था टिकाएका उदाहरण पक्कै होलान् ।

नभई नहुने औषधि उत्पादन गरिरहेका संस्था समाजको पहलमा जोगिएका दृष्टान्त कसो नभेटिएलान् ! आम मान्छेका पहुँचमा शिक्षा र सीप पुर्‍याएका संस्थाको भरथेगमा समुदाय जुटेका उदाहरण नेपालमा पनि प्रशस्तै भेटिँदा हुन् । उहिलेउहिले पक्कै थिए होलान् यस्ता दृष्टान्त । मुनाफाको बजार नै समाजको मुख्य चालकशक्ति बनेको वर्तमानमा यस्ता सामूहिक पहलका संख्या धेरै नहोलान् । धेरै छैनन् भने के आफैं मुनाफा कमाउन नसक्ने कुनै पनि संस्था चल्नै सक्दैन वा हुँदैन ? त्यस्तो संस्था नटिक्ने समाज कति बाँच्नलायक हुन्छ ?

भनिन्छ, सार्वजनिक यातायात आफैं मुनाफा कमाएर धानिन सक्दैन । सोही तर्कका आधारमा साझा बस सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले सरकारको भरथेग खोज्छ । नागरिकले तिरेको करबाट त्यस्ता संस्थालाई भरथेग गर्नु भनेको नागरिककै भलो गर्नु हो भन्ने आधारमा त्यस्तो खोजी भएको हो । त्यसो त मदन पुरस्कार पुस्तकालयजस्ता संस्थाले पनि सरकारको सहयोग पाउने गरेकै छन् । आम नागरिकको जीवन इज्जतिलो र सहज बनाउन सार्वजनिक सेवा पुर्‍याइरहेका संस्थालाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । सही काम गरिरहेको सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने संस्थालाई सहयोग गर्दा कोही न अचम्मित हुन्छ, न कसैले गुनासो गर्छ । वा, कसैले विरोध नै गरे पनि, त्यसको खासै ठूलो प्रभाव हुँदैन । तर, अन्य पेचिला प्रश्न सम्झन आवश्यक छन् । यस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिरहेका संस्था सञ्चालनमा राज्य दाहिना भइदिएन भने के गर्ने ? राज्यले पन्छाएको वा बेवास्ता गरेको संस्थालाई समाजले कसरी भरथेग गर्न सक्छ ? आम मान्छेकै प्रतिनिधिका रूपमा राज्य र राज्यका अंगले नपत्याएका संस्थालाई समुदाय वा समाजले कसरी पत्याउँछ ? साथै, के सबै संस्था सञ्चालनका लागि राज्यकै भरथेग खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ?

जस्तो, समाजका लागि उपयोगी सूचनालाई विश्वसनीय, पठनीय र सम्प्रेषणीय बनाएर उत्पादन गरिरहेको कुनै पत्रिकाले आर्थिक संकट भोग्यो भने, राज्यको भरथेग खोज्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संस्थाले सम्भवतः राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति र समूहको सोझो प्रभाव पर्ने गरी आर्थिक सहयोग लिन उचित हुँदैन भन्ने तर्क बलियो छ । करदाताबाट उठाएको सार्वजनिक स्रोत नै दिने भए पनि, लेनदेनको उपक्रमले प्रापक संस्थालाई वशीभूत बनाउने भयले त्यस्तो तर्क अघि सारिएको हो । त्यसरी राज्यको सहयोगको आकांक्षी हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को समस्या उत्पन्न हुन्छ भनिन्छ । राज्यबाट सोझो आर्थिक भरथेग लिएर उचित काम गर्न सकिँदैन भने, राम्रा संस्थाले आफ्नो सेवा उपभोग गरिरहेका पाठकको भर खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस जमानाका कति पाठकहरू यस्ता संस्था जीवित राख्न एकजुट होलान् ?

निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएकाले र संकट नभोग्दासम्म कमाएको नाफा सो कम्पनीका मालिकहरू स्वयंले उपभोग गरेका कारण, राम्रै काम गरेको भए पनि यी संस्था बचाउन पाठकले एकजुट हुनुपर्दैन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । त्यसरी काम गरिरहेको संस्था गैरनाफामूलक कम्पनी वा गैरसरकारी संस्था वा अन्य यस्तै केही प्रावधान अन्तर्गत दर्ता भएको छ भने, त्यसबाट उत्पादित खबर पढिरहेका पाठक संकटको समयमा संस्था बचाउन तत्पर होलान् ? वा, एउटा बन्द भए, अर्को कसैले पुँजी लगाएर नयाँ खोल्छ र खबर पठाइहाल्छ भनेर ढुक्क भएर बस्नेकै संख्या अधिक होला ? असल उद्देश्यसहित केही समय उदाहरणीय काम गरेर टिक्न नसकेका संस्था उल्लेख्य छन् । त्यसरी आफ्ना पाठकको भर नपाएर बन्द भएका सञ्चार संस्थाको संख्याले गर्ने संकेत के हो ?

सञ्चार संस्थाको उदाहरण लिँदा भारतमा पछिल्लो समय खुलेका ‘द वायर’ र ‘स्क्रोल’ जस्ता अनलाइन माध्यममा सञ्चालित पत्रिकाको स्मरण हुन्छ । यी पत्रिकाका वेबपेज खोल्ने जोकोही पाठकले कुनै पनि सामग्री पढिसकेपछि, पत्रिकाका सम्पादक वा पत्रकारले आर्थिक सहयोग मागेको सूचना पढ्न पुग्छ । द वायरमा कार्यरत नामुद पत्रकार करण थापरले लिएका अन्तर्वार्ताहरू हेर्न–सुन्नलायक मानिन्छन्, वर्तमान भारतका पेचिला विषय बुझ्न सूचना र विश्लेषणका लागि उनका कार्यक्रम हेर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । हरेक अन्तर्वार्ताको भिडियो सुरु हुनुअघि, उनी आफ्ना दर्शकमाझ आर्थिक सहयोगको अपिल गर्छन् । त्यसै गरी हरेक लेख्य सामग्रीको अन्तिम हरफ पढिसक्दा, आर्थिक सहयोग गर्न थिच्नुपर्ने ट्याबमा पुगिन्छ ।

स्क्रोल पत्रिकाका सम्पादक नरेश फर्नान्डिज आफैंले बोलेर आर्थिक सहयोगको अपिल गरेको भिडियो पृष्ठमा राखेका छन्, हरेक पटक पत्रिकाको पृष्ठ खुल्दा उनको भिडियो देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘मूलधारका मिडियाले खासै नदेख्ने विषय हामी समेट्छौं । हामी कश्मीर र उत्तरपूर्वी भारतका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छौं ।’ त्यसै गरी, आफ्नो सानो समूहले लैंगिक र जातीय विद्वेषले निम्त्याउने समस्यामा उत्तिकै ध्यान दिएको फर्नान्डिजले पाठकलाई सम्झाएका छन् । विभिन्न घटना हुनुका कारण खोतलेर विश्लेषणात्मक र व्याख्यात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको पनि सुनाएका छन् । थोरै मान्छे लागेर यति गर्नका लागि पनि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले, आफूले सुरु गरेको ‘ग्राउन्ड रिपोर्टिङ फन्ड’ लाई आर्थिक योगदान गरिदिन उनी आग्रह गर्छन् । के स्क्रोलका पाठकले उदारतापूर्वक पर्याप्त आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् ? यसरी कहिलेसम्म उनीहरूले सहयोग गरिरहन्छन् ? यी प्रश्नको सही जवाफबाट असल र उपयोगी कामको सराहना गर्न समाज कति तयार छ भनेर बुझ्न सघाउ पुग्दो हो ।

नेपालमा चलेका अनलाइनमध्ये ‘द रेकर्ड’ ले यसरी नै आफ्ना पाठकसँग खुलेर सहयोग मागेको थियो । मसमेत सो पत्रिकामा संलग्न भएका बेला आम पाठकसँग उठाएको रकम उपयोग गरेर एक सयवटा सामग्री तयार गरिएका थिए । तर, यो एकाध पटक गरेपछि, सधैं यसरी नै सहयोग मागिरहन, र क्राउड फन्डिङबाट रकम उठाएर पत्रकारिता गरिरहन कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि विज्ञापनको भर नपर्ने तर आफ्ना अनेक साँघुरा स्वार्थ नलाद्ने विभिन्न पारदर्शी स्रोतबाट सहयोग लिएर काम गर्न सकिएला भनेर सो पत्रिकाका सम्पादक र सञ्चालकहरूले केही कोसिस गरेका थिए । तिनै सफल प्रयत्नका भरमा केही समय पत्रिकाले पढ्नलायक र संग्रह गर्न योग्य थुप्रै सामग्री प्रकाशन गर्‍यो । यसैबीच पाठकहरूसँग पनि सहयोगको अपिल जारी राख्यो । तर, सम्भवतः पर्याप्त आर्थिक सहयोग नजुटेकै कारण, र पाठकले उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग गर्न नसकेकै कारण, पत्रिका केही समयलाई बन्द गरिएको सूचना प्रकाशित गरियो ।

नेपालका अन्य केही अनलाइनले पनि पाठकलाई अपिल नगरेका होइनन् । साथै, आफ्ना समाचार सामग्री किनेर मात्र अनलाइनमा पढ्न मिल्ने बनाउनेबारे नसोचेका पनि होइनन् । तर, ती अपिल र अठोट केही दिन पनि टिकेनन्, ती सबै असफल प्रयत्न भए । अहिले भने, व्यापार–व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि व्यापारीले दिने विज्ञापनकै आडमा पुराना व्यावसायिक खबरकागजझैं अनलाइन पत्रिका पनि सञ्चालनमा छन् । अर्थात्, पाठककै सहयोगका भरमा चलेका संस्था नहुनुको परिणाम, स्वयं पाठक सूचना र पठनीय सामग्रीबाट वञ्चित भएका छन् ।

सञ्चार संस्थाबाहेक पुस्तकालय, अध्ययन प्रतिष्ठान वा अनुसन्धान गर्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका गुणकारी काम कसका भरथेगमा भइरहेका छन् ? राज्यले भरथेग नगरेका धेरै संस्था सम्भवतः विदेशी दाताका भरमा सञ्चालित होलान् । विदेशी दाताको सहयोग रोकिएपछि, त्यस्ता संस्था टिक्न सक्ने आधार धेरै देखिँदैन । आर्थिक सहयोग निरन्तर नभएपछि, ती संस्थाबाट विभिन्न सेवा लिइरहेका आम नागरिकले वा सोझै सेवा नलिएका भए पनि, त्यस्ता संस्था जोगिनु समाजको हितमा हुनेछ भनेर बुझ्ने नागरिकले अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । सधैं आर्थिक सहयोगको मात्रै सवाल नहुन पनि सक्छ, राज्यलाई झकझकाएर ती संस्थाको महत्त्व बुझाउने अभियान मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । तर, समाजले नै त्यस्ता आवश्यकताको अनुभूति नगरी यस किसिमको सामूहिक पहल सम्भव हुँदैन । मठमन्दिर, गुठी र खेलकुदमा भएका केही सफल उदाहरणले गर्ने संकेत के हो भने, समाजले चाहँदा आवश्यक ठानिएका संस्थाले निरन्तरता पाउन सक्छन् ।

आफैंले वस्तु वा सेवा उत्पादन र बिक्री गरेर टिक्न नसक्ने थुप्रै संस्था समाजका लागि आवश्यक हुन्छन् । त्यस्ता संस्था निरन्तर चल्न नसकेर समाजमा परेको भ्वाङ सतहमा झट्ट नदेखिन सक्छ । त्यस्ता असल र उपयोगी संस्थाको अवसान हुनुको दुष्परिणाम सोझै नदेखिए पनि दूरगामी र भयङ्कर हुन सक्छ । मृत पुस्तकालय, बन्द भएका प्रकाशन वा पतन भएका सहकारी - यी सबै हाम्रो सामूहिक असफलताका दसी हुन सक्छन् । समाजले आफ्ना लागि आवश्यक संस्था पहिचान गर्न सके समाजवादको एउटा मसिनो अभ्यास त्यही हुँदो हो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७९
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/01/20/167417900905823461.html