उपकुलपतिको नियुक्तिमा सार्वजनिक चासो

नेपालका जम्मा नौ वटा विश्वविद्यालयमध्ये सात वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त छ । र, उपकुलपतिहरू नियुक्तिका लागि चयन समितिहरू समेत गठन भएका समाचार प्रकाशमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति भए पनि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम 'विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी' भनेका सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपति नै हुन् । विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णय र निर्देशन मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउनेलगायत विश्वविद्यालयका सबै नियमित कामकारबाही उपर निजहरूको नियन्त्रण हुन्छ । विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना बनाउनेदेखि स्वदेशी÷विदेशी (शिक्षण) संस्थासँग सम्झौता गर्नुपरेमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपतिले नेतृत्व गर्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको उच्च शिक्षालाई आउँदा चार वर्षमा दिशा, गति र नेतृत्व दिने जिम्मेवारी यिनै उपकुलपति (र, टोली) को काँधमा छ । त्यसैले उपकुलपतिहरू चयनको विषय सार्वजनिक चासोको विषय हो र यसमा विशद सार्वजनिक छलफल र बहस जरुरी छ ।

उच्च शिक्षा र दलीय चासोविद्यमान कानुनी व्यवस्थाले राज्यप्रमुख (प्रधानमन्त्री) लाई कुलपति र शिक्षामन्त्रीलाई सहकुलपति पदमा राखेकोले खासगरी उपकुलपति नियुक्तिमा उनीहरूकै भूमिका हुने देखिन्छ । र, पछिल्लो कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलको संयुक्त सरकार निर्माण भएकाले सरकारमा सहभागी (र, प्रतिपक्षी) राजनीतिक दलको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व प्रदान गर्नेहरूको चयनमा भूमिका देखिएको छ । तर, यी राजनीतिक दलले नेपालको लागि कस्तो उच्च शिक्षा चाहेका हुन् ? अथवा उच्च शिक्षाबारे उनीहरूको धारणा के हो ? के यो सही दिशामा हिँडिरहेको छ ? छैन भने केकस्तो परिवर्तन कसरी गर्ने ? यी र यस्तै अन्य प्रश्नको जवाफ खोज्दा निराशा सिवाय केही हात लाग्दैन । किनकि यी राजनीतिक दलले नेपालको भविष्य निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने उच्च शिक्षाबारे 'ओठेभक्ति' देखाउनेबाहेक केही गरेका छैनन् । उच्च शिक्षालाई लिएर ती दलमा कुनै बहस र छलफल भएका छैनन् । एउटा ठूलो राजनीतिक दलको शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने नेतालाई 'तपाईंको दलमा उच्च शिक्षासम्बन्धमा पछिल्लोपटक कहिले छलफल भएको थियो' भनेर हामीले प्रश्न गर्दा उनले दिएको उत्तर थियो: 'कम्तीमा दस वर्षअघि' । दलहरूको प्राथमिकतामा उच्च शिक्षा छैन भन्ने बुझ्न यो उत्तर काफी छ ।

दलहरूका फगत नारा छन्: 'उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ' या 'उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ' । तर, नाराभन्दा परका 'डिटेल्स' खोतल्दा उनीहरू विचारशून्य देखिन्छन् । (स्मरणीय छ, चर्का नारा दिने दलहरू उच्च स्वास्थ्य शिक्षाको 'व्यापार' गर्न नपाएकोमा कोकोहोलो मच्चाउँदैछन्; गोविन्द केसी र केदारभक्त माथेमाहरूलाई सत्तोसराप गरिरहेका छन्) । उच्च शिक्षामा बहसका नाउँमा दलहरू कस्लाई उपकुलपति, रजिष्ट्रार या डिन या क्याम्पस प्रमुख बनाउने तहमा छलफल गरिरहेका छन् ः 'यो हाम्रो पार्टीको र त्यो अर्को पार्टीको'; 'खबरदार, अघिल्लोपटक हामीले तिमीहरूलाई पनि बाँडेका थियौं, अहिले एकलौटी गरौला' । बहसको तह र औकात यत्ति देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकको उच्च शिक्षा समस्याग्रस्त छ र यसमा सुधार आवश्यक छ भन्नेमा सायदै विमति होला । तसर्थ, उच्च शिक्षालाई यदि सुधार गर्ने हो भने दलहरूले अब सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नैपर्ने बेला भइसक्यो ः 'उच्च शिक्षामा अब हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं' । यद्यपि, राज्यले भाग लगाएर दिने पैसाबाटै यो क्षेत्र सञ्चालन हुने हो । विश्वविद्यालय (र, अन्य सार्वजनिक संस्थामा पनि) का प्रमुख पदमा आफ्ना कार्यकर्ताजस्ता 'प्राध्यापक'लाई भर्ती गर्नेे केन्द्रको रूपमा सोच्न छोडेर योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने 'उदारता' दलहरूले अब देखाउनैपर्छ । काविल नेतृत्वको खोजीका लागि आफ्ना वरपर घुम्ने शिक्षकको घेरोभन्दा बाहिर हेर्न जरुरी छ । यसले विश्वविद्यालयप्रति दलहरूले सम्मान गरेको ठहर्छ । यदि विश्वविद्यालयलाई समेत उनीहरू स्वायत्त रहन दिन चाहन्नन् भने उनीहरूको नेतृत्वमा नेपाल वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक, समृद्ध र संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बन्छ भनेर विश्वास÷कल्पना गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

कस्तो नेतृत्व ? किन ?विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो उपकुलपति र उनको 'टिम'मा धेरै भर पर्छ । विश्वविद्यालय मूलतः अध्ययन–अध्यापन गर्ने थलो भएकाले प्राज्ञिक अभ्यासमा हुर्केको, विश्वविद्यालयका समस्या र सम्भावनालाई राम्रोसँग बुझेको र व्यवस्थापकीय क्षमतामा अब्बल ठहरिएको नेतृत्वले मात्र विश्वविद्यालयलाई सही दिशा र गति प्रदान गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरूको प्राज्ञिकताबारे विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर शंका पैदा हुँदा ती पदाधिकारीले विश्वविद्यालय हाँक्न सक्दैनन् । त्यसबाहेक, उपकुलपति पद विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पद भएकाले विश्वविद्यालयका विभिन्न आन्तरिक सरोकारवाला प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई मिलाएर लान सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमताले युक्त हुन पनि जरुरी छ । देश–विदेशका उच्च शिक्षा र अन्य क्षेत्रका 'बेस्ट प्राक्टिेसेज' अध्ययन गर्दै तिनलाई आफ्ना संस्थानमा लागू गर्नेतर्पm पनि उपकुलपतिहरू 'ओपन माइन्डेड' हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालय उपकुलपति एक्लैले हाँक्ने भने होइन, ऊ मूलतः व्यवस्थापक हो र उसले विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई समेत साथ लिएर समूहमा काम गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले अन्य पदाधिकारी चयनमा विशेष ध्यान पु¥याउन र ती पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी छ । प्राज्ञिक कामको नेतृत्व रेक्टरले (रेक्टरको व्यवस्था नभएका विश्वविद्यालयमा संकाय÷अध्ययन संस्थानका डिन) र प्रशासनिक काम रजिष्टारले गर्ने भएकाले यी पदाधिकारीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति उपकुलपति हुनु आवश्यक छ ।

विडम्बना, पछिल्लो कालखण्डमा उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी (रेक्टरदेखि विभागीय प्रमुखसमेत) को नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने 'संस्कृति' विकास भयो । भागबन्डामा नियुक्त हुने पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको संस्थागत हितलाई भन्दा आपूmलाई नियुक्त गर्ने दल÷गुटको चाहना र स्वार्थअनुरूप काम गर्ने देखियो । (दल या 'व्यापारी'का स्वार्थअनुरूप काम गर्ने पदाधिकारी भविष्यमा अन्य लाभका पद हासिल गर्नसमेत सफल हुने देखियो ।) खास गरी आफूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीमार्फत दल, गुट र नेताविशेषले कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गरेर होस् या कर्मचारी–शिक्षकमा कार्यकर्ता भर्ना गरेर लाभ लिने देखिन्छ । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा (विशेषगरी मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, आदि) सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले कलेजहरूलाई दिने 'सम्बन्धन'को राजनीतिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत प्रभाव पार्न थालेको कुरा सुनिएको छ । सम्बन्धनको अर्थ–राजनीतिसँग विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया गाँसिनुलाई स्वाभाविक, सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।

नेतृत्व चयन कसरी ?विश्वविद्यालयहरूमा पद रिक्त भइसकेको अवस्थामा अहिलेलाई जे कानुनी व्यवस्था छ, सोहीअनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको विकल्प नहोला । तर, अहिलेकै अवस्थामा पनि कसरी हालको दामासाही भागबन्डाको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्न जरुरी छ । र, आफ्नो (दलको भरौटे) होइन, राम्रोलाई ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता कुलपति प्रधानमन्त्री र अन्य दलका ठूला भनिने नेताले पनि देखाउनु आवश्यक छ । यसका लागि एक, विभिन्न दलसँग सम्बद्ध प्राध्यापक संघहरूका पदाधिकारीलाई कुनै हालतमा नियुक्त नगरौं । यिनले उच्च शिक्षाको, विश्वविद्यालयको भविष्य हेर्दैनन् ः आफ्नो र आफ्नो वर्गीय मुद्दा या सरोकारलाई मात्र केन्द्रमा राख्छन् । यसो गर्दा प्राज्ञिक क्षमता देखाएर होइन दल र दलका नेताविशेषको चाकरी गरेर माथिल्ला पदमा पुग्न खोज्ने अहिले मौलाएको प्रवृत्तिलाई थप झ्यांगिन दिँदैन । दुई, चयनका न्युनतम आधार तोकौं ः प्राध्यापक÷विद्यावारिधि÷प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् । तीन, जो विश्वविद्यालय हाँक्न चाहन्छन् उनीहरूलाई डा. गणेशमान गुरुङले यही पत्रिकाको २६ साउनको अंकमा प्रस्ताव गरेझैं आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना पेस गर्न लगाऔं र प्रतिस्पर्धामा जो अब्बल ठहरिन्छ उसैलाई नियुक्त गरौं । चार, विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिष्टार, डिन, आदि) चयन गर्न स्वतन्त्रता दिऊँ । पाँच, निवर्तमान उपकुलपतिमध्ये केहीले सन्तोषजनक काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई पुनःनियुक्त गरौं र राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिऊँ । यतिमात्र हुने हो भने पनि नयाँ आउने उपकुलपतिले आफ्नो कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् ।

आउँदा वर्षमा विश्वविद्यालयको कुलपति या सहकुलपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुने कानुनी व्यवस्था नै परिमार्जन गरी उच्च शिक्षामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण खुकुल्याउँ । र, त्यसको स्थानमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिलाई 'रिगरस' बनाउँ, र त्यसको जिम्मा समाजमा मर्यादित स्थान बनाएका, प्राज्ञिकतामा खरा उत्रेका, ठूला संस्थालाई नेतृत्व गरेका सफल व्यवस्थापक, इत्यादि सम्मिलित समूहलाई प्रदान गरौं । यहाँनेर कम्तीमा छिमेकी मुलुकका केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियालाई मात्र अध्ययन गरेर लागू गरे पनि त्यसले ठूलै सुधार ल्याउने थियो । भारतमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पदावधि सकिनुभन्दा एक वर्षअघिदेखि नै सुरु गरिन्छ । विशेषज्ञहरू सम्मिलित चयन समिति हुन्छ, क्राइटेरिया पहिल्यै बनाइएको छ । सिफारिसमार्फत र व्यक्तिगत आवेदन संकलन गरिन्छ । चयन समितिले अन्तर्वार्ता लिन्छ, इच्छुकले भिजन र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ र ती सबैको मूल्यांकनपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ ।

अन्तमापछिल्ला दिनमा सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डाको प्रवृत्ति मौलाएको छ, जसको नकारात्मक परिणाम उच्च शिक्षामा देखिइसकेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी (शिक्षक÷कर्मचारीसमेत) प्राज्ञिक अभ्यासमा कम र राजनीतिक कर्ममा ज्यादा लिप्त देखिन्छन् । र, धेरै अवस्थामा उनीहरूले नै दलका नेताका दैला चहारेर विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेका छन् । यसले विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनको संस्कृति खत्तम पारेको र राजनीतिक 'लबिङ'का आधारमा विश्वविद्यालयमा प्रभुत्वशाली बन्ने प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । विश्वविद्यालयमा 'मेरिट' कमजोर बन्नु र दलीय आबद्धता सशक्त बन्दै जानु चिन्ताको विषय हो । उच्च शिक्षा र शिक्षण संस्था धरासायी बन्न नदिन जति राजनीतिक दलहरूको जिम्मा छ, त्यति नै प्रबुद्ध नागरिकहरूको पनि । तसर्थ नेताहरूलाई खबरदारी गर्दै उच्च शिक्षण संस्थाको नेतृत्वमा दलीय भागबन्डा हुन नदिन सार्वजनिक क्षेत्रबाट दबाब दिऊँ । विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीति गर्ने अखडा होइन प्राज्ञिक कर्म गर्ने स्थल तुल्याऊँ ।

लेखकहरू मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन्।

स्रोत : नागिरक दैनिक, ३० साउन २०७२, पृ‌ ६ ।

http://nagariknews.com/nagarik-sanibar/story/43680.html