विविध आयामको चिरफार

जनकराज सापकोटा

हिंसा, प्रतिहिंसा, षड्यन्त्र र धोकाधडीको लामो राजनीतिक उतारचढावको बाटो हिँडेको नेपाली राजनीतिका पछाडि नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो रह्यो ? राजा र राजनीतिक दलहरुबीचको संघर्षमा पर्दापछाडि नेपाली सेनाको कस्तो उपस्थिति थियो ? २००७ सालपछि सुरु गरिएको प्रजातान्त्रीकरणको ढाँचाभित्र नेपाली सेनाको सुधारका निम्ति के कस्ता प्रयासहरु भए र ती प्रयासका पछाडि कसको कस्तो स्वार्थ लुकेको थियो ? यस्ता कैयन् अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ, सुधीर शर्माद्वारा सम्पादित पुस्तक नेपाली सेनाः नागरिक नियन्त्रणका चुनौतीले ।

नेपाली सेनाको स्वरुप, सञ्चालन र कार्यविधिको विषयमा निकै थोरै मात्र प्राज्ञिक छलफल भएका छन् । त्यस्तै नेपाली सेनाको नियन्त्रण, रुपान्तरण र चुनौतीका विषयमा पनि उत्तिकै थोरै बहसहरु भएका छन् । तर, आजसम्म सबै शासकहरुले आफ्नो स्वार्थकी रक्षाकवच बनाउनु नै नेपाली सेनाको उपयोगिताको अन्तिम सत्य हो भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् । यस्तो तथ्यका पछाडि के कारण जिम्मेवार छ ? राजनीतिक, शासकीय र बाह्य स्वार्थका कस्ता गठजोडले नेपाली सेनाको स्वरुपलाई यस्तो बनाएको छ भन्नेजस्ता कैयन् अनुद्¬घाटित तथ्यहरुलाई सतहमा ल्याउने काम पुस्तकले गरेको छ । चार खण्डमा विभाजित यस पुस्तकको पहिलो खण्डमा नागरिक-सेना सम्बन्धको पाटो केलाउने प्रयास गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा सैन्य राजनीति र तत्कालीन राजतन्त्रका बारेमा प्रकाश पारिएको छ । तेस्रो खण्डमा माओवादी युद्धमा नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो थियो भनेर केलाउने प्रयास गरिएको छ भने चौथो तथा अन्तिम खण्डमा नेपाली सेनाको पुनःसंरचनाका मुद्दाबारे बहस चलाइएको छ ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानम्त्रि वीपी कोइरालादेखि सैन्यविद् ध्रुवकुमारसम्म र नेपाल मामिलामा चाख राख्ने बेलायती सेनाका सेवानिवृत्त जनरल साम कोवानदेखि तत्कालीन राजदरबारमा तीन दशकभन्दा लामो समय बिताएका पूर्वसैनिक-सचिव विवेककुमार शाहसम्मका लेखहरु संकलित पुस्तकमा नेपाली सेनाको विविध आयामहरुको चिरफार गरिएको छ । नेपाली सेनाको हिजोदेखि आजसम्मको संगठनात्मक स्वरुप, यसको विकासक्रम र त्यसका पछाडि विद्यमान शासकीय स्वार्थहरुलाई मात्रै पुस्तकमा समावेश गरिएको छैन, सेनाले नागरिक नियन्त्रणका लागि कस्ता कस्ता अभ्यासहरु गर्¬यो र त्यसका चुनौतिका स्वरुपहरु कस्ता थिए र त्यसबाट आगामी दिनमा के पाठ सिक्न सकिन्छ भन्ने तथ्यको बृहत व्याख्या पुस्तकमा गरिएको छ । त्यसबाहेक नेपाली सेना र नागरिक सरकारबीचका संघर्षका विविध आयाम र हिंसात्मक विद्रोहताकाको माओवादी सेना र नेपाली सेनाको संगठनात्मक स्वरुप र यसको परिचालनमा देखिएका त्रुटिहरुको पनि वर्णन गरिएको छ ।

पुस्तकका सम्पादक शर्माले शाहीकालीन नेपाली सेनाको चरित्रगत विशेषताको टिप्पणी मात्रै गरेका छैनन्, नागरिक नेतृत्व र राजाबीचको द्वन्द्वमा नेपाली सेनाको उपयोग कसरी गरियो भन्ने तथ्यको पनि विश्लेषण गरेका छन् । शर्माले माओवादी विद्रोह अवधिको सेनाको परिचालन सन्दर्भमा राजा र नागरिक सरकारबीचको मतभेदका अनेकन् पाटाहरुको उजागर गरेका छन् । शर्माले विगतमा राजतन्त्रप्रति बफादार नेपाली सेनामाथि अब सरकार, राष्ट्रपति वा अन्य कुन शक्तिको प्रभाव वा नियन्त्रण रहला भन्ने प्रश्न पनि तेर्स्याइदिएका छन् ।

नेपाली सेनामा ३४ वर्ष बिताएका सुरक्षा विश्लेषक केशरबहादुर भण्डारीले नेपालमा नागरिक र सैन्य सम्बन्धको सैद्धान्तिक पाटोलाई मिहीन गरी केलाएका छन् । भण्डारीले राजनीतिक कारणबाट प्रेरित भई सेनाले नागरिक नेतृत्वको आदेशको अवज्ञा गरेका विश्वका कैयन् उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यसकै सापेक्षतामा नेपालको नागरिक-सैन्य सम्बन्धका विविध आयामहरु केलाउने प्रयास गरेका छन् । उनले नेपाली सेनाको देश र जनताप्रतिको अटल बफादारीबाहेक अरुप्रतिको बफादारी भनेको अनुकूलताको बफादारी हो भन्ने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । त्यसबाहेक भण्डारीले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहताका चर्चित रहेका दुनै, होलेरी र दाङ घटनामा कसरी नागरिक नेतृत्वको आदेशको अवज्ञा भयव र त्यसका पछाडि के के कारणहरु जिम्मेवार थिए भन्ने तथ्य केलाउने काम गरेका छन् । सैन्यबलमाथि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणका अनेकन विधि उल्लेख गर्दै भण्डारीले नागरिक-सेना सम्बन्ध विकासका तरिकाहरुको वर्णन पनि गरेका छन् ।

पत्रकार खिम घलेले प्रधानसेनापति प्रकरणपछाडिका तथ्यहरुको विश्लेषण र यस घटनाले पारेको राजनीतिक प्रभावको विश्लेषण गरेका छन् । पत्रकार शरद अधिकारीले नेपाली सेनाको गठन र पुनःगठनको ऐतिहासिकता केलाएका छन् । अधिकारीले नेपाली सेनाको उद्¬भवदेखि माओवादी विद्रोहसम्मको नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनाको स्वरुप केलाएका छन् । पत्रकार पूर्ण बस्नेतले माओवादीले कसरी आफ्नो लडाकु सेनाको विकास र विस्तार गर्¬यो भन्ने ऐतिहासिकताको चर्चा गरेका छन् । बस्नेतले माओवादी विद्रोहको सैन्य शक्तिलाई पनि आकलन गर्ने प्रयास गरेका छन् । बेलायती सेनाका सेवानिवृत्त जनरल साम कोवानले खारा र पिलीको लडाइँमा सेना किन हार्नुपर्¬यो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । कोवानले दुवै लडाइँलाई राजनीतिक परिणामका लागि महत्त्वपूर्ण लडाइँका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । कोवानले दुवै लडाइँको भिडियो टेपको अध्ययन अन्य विवरणबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा घटनाको प्रकृति मात्रै वर्णन गरेका छन् ।

दीपकप्रकाश भट्टले आफ्नो लेखमा नेपालमा वस्तुगत नागरिक नियन्त्रणको मोडल अन्तर्गत सेनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । राणाकालदेखि आजसम्मको सरकार र सेनाको सम्बन्धको ऐतिहासिकता केलाउँदै भट्टले यस्तो मोडलको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

नेपाली सेनाको ऐतिहासिकताको विश्लेषणसहित एकीकरण अभियानमा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेपछि आफूलाई शासकको नोकर मात्रै बनाएको बीपी कोइरालाको टिप्पणी पनि यहाँ समावेश गरिएको छ, जसमा बीपीले नेपाली सेना सधैं दरबारको स्वार्थको रक्षा गर्ने हतियार मात्रै बनेको उल्लेख गर्दै सेनाको सुधारका निम्ति चालिनुपर्ने कदमहरुको व्याख्या गरेका थिए ।

अधिकांश लेखकले नेपाली सेनाले दरबारको भक्तिभावबाट ओतप्रोत हुँदै नागरिक नेतृत्वको खिल्ली उडाएको उल्लेन गरेका छन् । माओवादी विद्रोहको दमन गर्ने सिलसिलामा नागरिक शासकको आदेशलाई सेनाले अटेर गरेको तर्क पनि उनीहरुले अगाडि सारेका छन् । सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्न तयार गरिएको संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने काममा कसरी राजनीतिक दलहरु चुके ? रक्षा मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कसरी दुरुपयोग गरियो र कसरी रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सधैँ प्रधानमन्त्रीले मात्रै लिने गलत परम्परा बसालियो भन्ने तथ्यहरुको खोजी पनि यस पुस्तकले गरेको छ ।

तर, तत्कालीन राजदरबारका पूर्वसैनिक-सचिव विवेककुकार शाहले भने राजनीतिक दलको नेताकै अकर्मण्यका कारण नेपाली सेनाले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति दर्शाउन नसकेको जिकिर गरेका छन् । शाहले दुनै घटनामा नेपाली सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशको पालना नगरेको र त्यसै कारणले तत्काली प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको भन्ने दाबीको खण्डन गरेका छन् । शाहले दुनै घटनामा सेना परिचालन नहुनुका पछाडि रहेका कारणहरुको मात्रै व्याख्या गरेका छैनन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपरेको तर्कसमेत अगाडि सारेका छन् ।

गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालको कमजोर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको चिरफार गरेका छन् । ऐतिहासिक तथ्यहरुको अध्ययन गर्दै वाग्लेले आजसम्म नेपालको सुरक्षा नीति निश्चित व्यक्तिको स्वार्थको दस्तावेज मात्रै रहेको टिप्पणी गरेका छन् । वाग्लेले यहि कारण सुरक्षाका आन्तरिक चुनौतीहरु श्रृंखलाबद्ध रुपमा देखापरेको टिप्पणी मात्रै गरेका छैनन्, अबको सन्दर्भमा भनेर समेत सुझाएका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुवकुमारले सेना समायोजनका अप्ठ्याराहरुको वर्णन गरेका छन् भने राष्ट्रसंघमा तीन दशकभन्दा लामो समय खर्चेका कुलचन्द्र गौतमले सेना समायोजन र पुनःस्थापनाका उपायहरुको खोजी गरेका छन् । माओवादीका डेपुटी कमान्डर वर्षमान पुन 'अनन्त'ले सेना समायोजनबारै माओवादीको धारणा पेस गरेका छन् ।

राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजमा अबका सुरक्षा चुनौतीहरु र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बहसलाई निष्कर्षमा पुर्¬याउन यो पुस्तक उपयोगी देखिन्छ । नेपाली सेनाको स्वरुप, आवश्यकता र औचित्य सावित गर्ने सन्दर्भमा पनि पुस्तकले गहन तथ्यहरुको खोजी गरेको छ ।

नेपाल, २५ पुस २०६७, पृ. ५०, वर्ष ११, अंक २१