गरिबीको राजनीति

- भास्कर गौतम | 2022-04-11

हाम्रा राजनीतिक दलहरूसँग आर्थिक र राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको समस्यालाई रोक्ने र न्यायमूलक समाज सुनिश्चित गर्ने कुनै सामर्थ्य छैन । अनि तिनै दलले नेतृत्व गर्ने सरकारसँग यस्तो सामर्थ्यको अपेक्षा गर्नु व्यर्थै हो ।

हाल प्रकट भइरहेको वित्तीय समस्या र निरन्तर राज्यकोषको अपचलनले सम्भवतः हाम्रो परिस्थितिको मूल चरित्रबारे केही भन्छ । दुई दशकभित्रै नेपालको चुनाव कसरी हजारौंको दायराबाट करोडौंको कारोबार बन्यो, त्यसले थप भन्छ । अब नेपालको भविष्यका सम्भावनाहरू केवल तत्काल देखिएको वित्तीय समस्याको उचित व्यवस्थापन र मौद्रिक अनुशासनको तात्कालिक सम्बोधनमा मात्र आधारित छैनन् ।

आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरे केही समयका लागि क्षणिक हल निस्किएला तर नेपालको भविष्यबारेका चासोहरू यी क्षणिक सवालवरिपरि सीमित छैनन् । हुन पनि सक्दैनन् । विकासको भविष्यबारे, आम गरिबीबारे, उत्पादनमा झाँगिएको निरन्तर संकटबारे, बेरोजगारीको अवस्थाबारे र देशभर भइरहेका सीमान्तीकृतका अनेकौं विरोधबारे गहिरो चासो नदेखाए नेपालको भविष्यबारे कल्पना गर्न सकिन्न । अझ सम्पत्ति र पैसा हुनेबाहेक अरूले राजनीतिबारे नसोचे भयो भन्ने मानसिकता बोकेकाहरूले त झन् मुलुकको भविष्यका सम्भावनाहरू कल्पना गर्न सक्दैनन् ।

उखु किसानहरूले धेरै वर्षदेखि गरिरहेका विरोध प्रदर्शनहरू रकम झुक्तानी र ऋण चुक्ताको विषय मात्र होइनन्, यो सवाल सामाजिक विभेदसँग पनि सम्बन्धित छ । विगतमा किसानहरूले रकम भुक्तानी र उचित मूल्यको सवाल उखुमा मात्र होइन, खाद्यान्न, तरकारी, दूध र डेरी उत्पादन, अन्य फलफूल आदि वस्तुको हकमा समेत उठाएका छन् । किसानहरूले देशभरि नै विभिन्न तरिकाले विरोध गरिरहँदा यी सवालहरू मूलतः वित्तीय कारोबारका रूपमा अघि सारिन्छन् । गहिरो सामाजिक विभेदका अन्य पक्षलाई भने थप दबाइन्छ ।

कल्पना गरौं, केही वर्षभित्र किसान र श्रमिक देशमा गरिबी निर्मूल गर्न एकै पटक जुर्मुराए भने नेपालको हालत के हुन्छ ? सम्भवतः देशमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कब्जा गरेका सीमित सम्भ्रान्त र उनीहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनमा अल्झिएका राजनीतिकर्मी र सहरी कामदारमा टिकेको थिति धराशायी हुन्छ । अहिले कल्पना गर्न नसकिने थप संकटहरू त्यस्तो क्षणमा प्रकट हुन्छन् । देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिबाट फाइदा उठाइरहेका सीमित वर्गले पूर्णतः धराशायी अवस्था नआएसम्म आफ्नो मति सपार्ने छाँट छैन । मति नै नसप्रेसम्म वर्चस्वशालीहरूको स्वार्थरक्षामा टिकेको थितिले अर्को गति समात्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।

यता, किसान र कामदारले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रले सुनौलो बिहानीको उज्यालो देखोस् भनेर धैर्यधारण गरेको युगौं भयो । भुइँमान्छेहरूले वास्तविक वर्गीय विद्रोह गर्ने र त्यस्तो विद्रोहले राष्ट्रिय लहर ल्याउने सम्भावनाहरू धेरै छन् । देशभर ठूलो संख्यामा भूमिहीन रहेका दलितहरू जसरी उद्वेलित भइरहेका छन् र किसानहरू जसरी आन्दोलित भइरहेका छन्, तिनले निष्क्रिय मतदाताहरू आन्दोलित वर्गमा रूपान्तरित भइरहेको संकेत गर्छन् । दबाइएका वर्ग पुस्तौंपुस्ता मतदाता मात्र रहँदैनन्, ढिलोछिटो सामाजिक रूपमा सचेत आन्दोलित वर्गका रूपमा उदाउने नै छन् । यस्तो सम्भावना असम्भव देखिन्न ।

देशभर विभिन्न किसिमले भइरहेका विद्रोह र भिडन्तहरूले खास निष्कर्ष निकाल्न सजिलो बनाएका छन् । संरचनागत विभेदहरू समयमै सम्बोधन गर्न नसके राजनीतिक स्थायित्वलाई अत्यावधिक निर्वाचनले सुनिश्चित गर्न सक्दैन । सम्भ्रान्तहरूले हासिल गरेको परम्परागत शक्ति सम्बन्धको वैधतामा समेत तीव्र ह्रास आउँछ । यस्तो परिवर्तन भइरहँदा आममानिसले विश्वास गर्ने भरपर्दो संरचना बनिसकेको हुँदैन । अहिले यही परिस्थिति छ । झट्ट हेर्दा आपसमा द्वन्द्वरत समूहहरू विभिन्न ठाउँमा जुधिरहेका छन्, अनेकौं किसिमले आन्दोलित छन् तर अनवरत बल्झिरहेका द्वन्द्व, भिडन्त, हिंसा, दमन र सार्वजनिक अविश्वासले लोकतान्त्रिक थिति के हो र के होइन भन्नेबारे सोच्न माग गरिरहेका छन्Ù लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र परम्परादेखि जकडिएको संस्कृतिबारे नयाँ शिराबाट घोत्लिन संकेत गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक, गरिबी केवल आम्दानीमा हुने वृद्धिले उन्मूलन हुन नसक्ने पाठ थोरबहुत स्वीकार्य हुँदै छÙ केवल मौद्रिक नीति, पर्यटन र ऊर्जा उत्पादनबारे गरिने चासोले गरिबीको सम्बोधन हुन नसक्ने बुझिँदै छ । दलहरूमा हावी झैझगडा, हेरफेर र भागबन्डाको राजनीतिले भुइँमान्छेको अवस्थामा तात्त्विक फेरबदल ल्याउन नसक्ने प्रस्ट छ । त्यसैले दलहरूका नेता–कार्यकर्ताले गर्ने विरोध प्रदर्शनको सीमा ठूलो छ । किसान र कामदारले आफैं गर्ने अनेकौं सामाजिक विद्रोहहरूले भने मुलुकको र भुइँमान्छेको सरोकार बोल्छन् । अनि सम्पत्ति र पैसाको आडमा होइन, परिचालित हुने राजनीतिले होइन, दबाइएका शक्तिहरू फरक तरिकाले एकीकृत हुने सम्भावनाहरूले नै नेपालको भविष्यबारे कल्पना गर्ने मौका दिन्छन् ।

अहिले लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनका लागि गोलमटोल प्रतिबद्धता भएका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूले नै गरिबहरूको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यस्तो अपरिहार्य अवस्था खास किसिमको सामाजिक उचनीचको राजनीतिले निम्त्याएको हो । परम्परागत राजनीतिले गरिबहरूलाई केवल चुनावमा मत खसाउने मतदातामा सीमित राख्यो । किसान र कामदारमा बृहत् सम्भावना देखेको माओवादी विद्रोहसमेत छोटै अवधिमा परम्परागत राजनीतिमा भासियो । नेता हुने सम्भावना बोक्दाबोक्दै कतिपय किसान र कामदारहरू पुनः मतदाता मात्र हुने चक्रमा धसिए । आज माओवादीसहित कुनै पनि राजनीतिक दलले गरिबी निवारण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । यो महत्त्वपूर्ण तर दुःखदायी वास्तविकता हो । आसन्न निर्वाचनमा समेत केवल दुई शब्दको ‘गरिबी निवारण’ गर्मीमा पसिना बगेसरि हराएको छ । गरिबी उन्मूलन गर्न क्रान्तिकारी नेतृत्व गरेको भ्रम दिने मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरू होऊन् कि राजनीतिक दलका नेताहरू, सबै व्यवस्थाको टुटफुटिया स्वार्थमा अल्झिएका छन् । यस्तो स्वार्थ समूहले केही ननाप्ने थाहा पाइसकेका गरिबहरू तत्कालको आर्थिक समस्याले संकटकै रूप धारण नगरे पनि दलिन–दबिन नै विवश छन् ।

छरिएका विभिन्न विरोधले केही सम्भावना देखाए पनि रोजीरोटीका लागि बिदेसिन अभिशप्त गरिबहरू संगठित हुन हम्मे छ । विचारको राजनीति गर्छु भनेर दाबी गर्नेहरूसमेत हेरफेरको राजनीतिको सिकार भइरहँदा चुनौती बडेमानका हुँदै गएका छन् । हिजोका किसान आन्दोलनहरू सफलतापूर्वक जग्गा प्लटिङ गर्दै कृषि उत्पादन नष्ट गर्ने औजार बने । ट्रेड युनियनका नेताहरू विकासमा राजनीति नघुसाऊ भन्दै सार्वजनिक कलकारखानालाई निजी उद्योगधन्दामा बदल्ने माध्यम बने । त्यसैले गरिबका लागि राजनीति गर्ने विश्वदृष्टि र वैचारिक प्रतिबद्धता अनेकौं गठबन्धनसँगै राजनीतिक दृश्यबाट लोप छ । केही दशकअघिसम्म राजनीतिमा थोरबहुत मूल्यमान्यता रहेको बुझाइले कम्तीमा गहिरो सामाजिक विभेदबारे थोरबहुत संवेदनशील दृष्टिकोण जीवित थियो भन्छ । अहिले सामाजिक उचनीचबाट भुइँमान्छेलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता ओझेलमा परेको छ । हाल ‘सामाजिक न्यायबिनाको समृद्धि’ अनि ‘विचारधाराबिनाको राजनीति’ चर्चामा छन् । त्यसैले उत्पादनको शक्ति सम्बन्ध र राजनीतिको काल्पनिकीमा गरिबी उन्मूलनका लागि न्यायोचित स्थान छैन ।

पैसाको भरमा मात्र चुनाव लडिन्छ भन्नुको अर्थ, राजनीति आज धनी, शक्तिशाली, हुनेखाने र सम्पत्तिका ख्वामितहरूको चासो र स्वार्थरक्षा बन्न पुगेको छ । गरिबहरूको चासो कतै अभिव्यक्त हुँदैन । उनीहरू राजनीतिक दृश्यमा कतै अटाउँदैनन् । कुनै आक्रोशित गरिबले यस्तो विचारधाराले खास किसिमको विश्वदृष्टि बोकेको छैन भनेर कुनै वर्चस्वशालीलाई प्रश्न गरे उसले उत्तर पाउँदैन । समग्र थिति र राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले विशिष्ट किसिमको असंवेदनशीलता र निर्लज्जता प्रदर्शन गर्दै कुनै उत्तर नदिने अवस्थामा राजनीतिक अभ्यासलाई सोझ्याएका छन् । यस्तो डरलाग्दो राजनीतिले मुलुकलाई भड्खालोतर्फ धकेल्दै विपन्नको भविष्य थप अन्धकार बनाउने संशय सर्वत्र छ । चुनावमा पैसा नै सबै कुरा हो, बाँकी केही होइन भनिरहँदा गरिबको जीवन मूल्यहीन छ भनिँदै छ । हालको शासकीय अभ्यासमा यसै पनि गरिबले केवल प्राकृतिक विपद्पछि केही राहत पाउने मात्र चलन छ । त्यस्तो सहुलियत पनि खास किसिमको राजनीतिक संरक्षणलाई नस्विकारे नपाउने खतरा बढ्दो छ । त्यसैले गरिब र परित्यक्तहरू आन्दोलित हुने अवस्था अपरिहार्य बन्दै छ ।

अपराधी, बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरूले सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततालाई पछाडि धकेलिरहेका छन् । सामाजिक न्यायका अनेकौं आयाम गरिबी निवारणको परियोजनासँग जोडिए पनि यी पक्षहरूमा सार्वजनिक वृत्तमा पर्याप्त विमर्श छैन । त्यसैले गरिबले वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाबाट खासै केही आशा गर्ने ठाउँ छैन । गरिब र परित्यक्तहरूले परम्परागत मतदाता होइन, सचेत सामाजिक वर्गका रूपमा आफ्नो सामर्थ्य देखाउने चेष्टा गर्दा मात्र चुनावी प्रक्रियाले केही अर्थ राख्ने हो । यसै पनि नेपालको भविष्यको कल्पना गरिबीलाई निस्तेज पार्ने उपायको खोजीबेगर सम्भव छैन । नेपालको जस्तो भूबनोट, पर्यावरणीय परिवेश र सामाजिक अवस्थामा केवल उच्च वृद्धिदरबाट मात्रै गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । विकसित मुलुकका अनुभवबाट प्रस्ट छ, उच्च वृद्धिदरले उच्च रफ्तारमै सम्पत्ति र आम्दानीका असमानताहरू जन्माउँछ । उच्च वृद्धिदरले मात्र सांस्कृतिक उचनीच र विभेदका सामाजिक आयामहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन । समृद्धिको दृष्टिलाई सम्पत्ति, आम्दानी, पहुँच र उपभोगको न्यायिक पुनर्वितरणसँग जोड्ने विकासको नयाँ रणनीतिबारे खुलेर बहस गर्न अबेर हुँदै छ । तर यस्तो सार्वजनिक विमर्शबेगर नेपालको गरिबीको अवस्थाबारे न सार्थक चिन्तन हुन सक्छ न त गरिबीसँग जुध्न मद्दत नै मिल्छ ।

बझाङमा विकासका गतिविधिले निम्त्याएको विनाशबारे गत साता पुनः चर्चा चल्यो । त्यो चर्चा मूलतः अव्यवस्थित सडक निर्माणले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको, राज्यस्रोत दुरुपयोग गर्दै जथाभावी कंक्रिटको पूर्वाधार बनाएको र प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको सवालमा बढी केन्द्रित रह्यो । आर्थिक अनुशासन र वातावरणमैत्री विकास भए पुगिहाल्छ भन्ने त्यहाँको आशय थियो । तर विकासका गतिविधिले स्रोतको दुरुपयोग नगर्दैमा गरिबीको पीँधमा रहेर जीवन गुजारा गरिरहेकाहरूका लागि न्यायिक थिति सुनिश्चित नगर्न सक्छ । किनकि विद्यमान विकासको रणनीतिले कृषि उत्पादन प्रणालीलाई नष्ट नै गरिरहने हो, किसानका घरजग्गा विकासका नाममा अतिक्रमण र अधिग्रहण गरिरहने हो, विकराल बन्दै गएको खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई बढाइरहने हो, गुजारामुखी कृषिमा टिकिरहेको लाखौंको ग्रामीण जनसंख्यालाई विदेश जान बाध्य पारिरहने हो । त्यसैले राष्ट्रले उच्च आर्थिक दर हासिल नै गरेका खण्डमा पनि कृषि उत्पादन नष्ट हुने, खाद्य संकट गहिरिने र गरिबीको अवस्थामा भयावह संशय रहिरहनेछ ।

बझाङको जस्तै अभ्यासको रजगज नेपालभर चलेकै छ । निर्वाचन वरिपरिका सवाल हेर्दा नेताहरूमा आर्थिक सम्बन्धलाई पुनःसंरचित गर्ने कुनै सोच छैन । आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम पनि छैनन् । नेताहरूको सम्पूर्ण ध्यान केवल पार्टीमा र सरकारमा बसेर राजनीतिक लाभ उठाउने देखिन्छ । गरिबीविरुद्ध व्यापक कार्यक्रमलाई राजनीतिक विचार र अभ्यासको केन्द्रमा राख्दै आमूल सामाजिक सुधारको सुनिश्चितता स्थानीय निर्वाचनको प्रमुख सवाल हुनुपर्ने हो । आसन्न निर्वाचनमा यही सवालले न्यायोचित ठाउँ पाउने सम्भावना टाढाटाढासम्म देखिँदैन । प्रस्ट छ, हाम्रा राजनीतिक दलहरूसँग आर्थिक र राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको समस्यालाई रोक्ने र न्यायमूलक समाज सुनिश्चित गर्ने कुनै सामर्थ्य छैन । अनि तिनै दलले नेतृत्व गर्ने सरकारसँग यस्तो सामर्थ्यको अपेक्षा गर्नु व्यर्थै हो । त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा बाहिरका किसान र मजदुरले संगठित सामाजिक आन्दोलन गर्दै रचनात्मक हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्यापक संस्थागत परिवर्तन ल्याउन किसान र मजदुर एकैसाथ उठ्न अत्यावश्यक छ । विकासका रणनीतिलाई सामाजिक आवश्यकता अनुसार विविध किसिमले सोच्ने बनाउनसमेत यो जरुरी छ । अन्यथा असमानताहरूलाई निरूपण गर्ने उपायहरूको खोजी अपुरै रहन्छ । यसै पनि राजनीतिक सोच र प्राथमिकतामा हुनेखाने र हुँदाखानेबीच जुन खाडल छ, त्यसले शिक्षित बेरोजगार, भूमिहीन, सीमान्तीकृत किसान र बिदेसिएका कामदारलाई गाँजेको छ । यस्तो विभेदकारी अवस्थाको निरूपण करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने कुनै राजनीतिक प्रतिनिधिले गर्न सक्दैन । चुनावी खर्चको बहस वा सुशासनको विमर्शले मात्र पनि सक्दैन । मूल प्रश्न समाजको सबैभन्दा विपन्न र परित्यक्तले विद्यमान राजनीतिक सोच र अभ्यासबाट के आशा गर्ने भन्ने हो । केही आशा गर्न कम्तीमा अहिलेका विभेदकारी अवस्थाहरूबारे सोच्दै मुलुक र सन्ततिको भविष्यबारे चिन्तन गर्ने हस्तक्षेपकारी राजनीति अपरिहार्य छ । के आसन्न चुनावले त्यस्तो माहोल सृजना गर्ला ?

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७८
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/04/11/164964308381771190.html
 


About the Author

Bhaskar Gautam भास्कर गौतम

Research Fellow, Kyoto University

More Blogs