‘पपुलिस्ट वेभ’ जसरी आउँछन्, त्यसरी नै जान्छन्, त्यसमा दम हुँदैन

- भास्कर गौतम | 2023-03-15

सामाजिक सञ्जालको आगमनपछि परम्परागत छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको शक्ति सम्बन्धमा फेरबदल आएको छ। सामाजिक सञ्जालले नयाँ किसिमको संस्कार लिएर आएको हो कि हामीमा भएको संस्कारलाई देखाउन मात्र सघाएको हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि हाम्रो समाजको आधारभूत चरित्र के थियो भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो हामीसँग एउटा किसिमको मात्रै मिडिया थियो। खास किसिमको सोच थियो र समाजमा भएका एक किसिमको विषयलाई मात्रै महसुस गर्न पाउने अवस्था थियो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै पुरानो चरित्रमा पनि फेरबदल आएको छ।

हिजो देशभरका चिया पसलमा कस्तो गफ हुन्थ्यो? काठमाडौँ, धनकुटा, विराटनगर वा सुर्खेतलगायतका स्थानमा हुने कुरा हुबहु थाहा नहुन पनि सक्थ्यो। हुँदा पनि समाजको एउटा तप्कालाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो। सार्वजनिक रूपमा थाहा हुन लामो समय लाग्थ्यो। अहिले देशभित्र र बाहिरको सबै कुरा एकैपटक थाहा पाउन सकिने भएको छ। यसमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका मुख्य छ।

सामाजिक सञ्जालले धेरै कुरामा सहयोग गरेपनि त्यसलाई ‘ह्यान्डल’ गर्ने सामाजिक सामर्थ्य र मनोवैज्ञानिक क्षमतामा अहिले चुनौती देखापरेको छ। हुन त त्यो हिजो पनि थियो। हिजो चिया पसलमा वा अन्य खुला ठाउँमा मानिसको सामाजिक सामर्थ्य र क्षमता देखिन्थ्यो होला, त्यो सरेर अहिले समाजिक सञ्जालमा आइपुगेको छ। हिजो र आजको प्लेटफर्म फरक छ।

हिजो चिया पसलमा हुने बहसमा सबैको पहुँच थिएन। त्यहाँ महिलाको सहभागिता थिएन, बालबालिका हुन्थेनन्। सामाजिक सञ्जालको उदयपछि अहिले जसले गरेको पोस्ट जोसुकैले पनि जहाँसुकैबाट हेर्न/पढ्न सक्छन् वा धारणा बनाउन सक्छन्।

शक्तिलाई प्रश्न गर्ने वा चुनौती दिने मामलामा होस् वा अरु कुनै किसिमको गतिविधिमा नै किन नहोस्, जसले पनि जसका बारेमा पनि जे पनि भन्न सक्ने ‘स्पेस’ सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरिदिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट जुन तहको स्वतन्त्रता हासिल भएको छ, त्यसबारेमा चाहिँ हामीले गहिरिएर कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर ‘रियाक्सन’माथिको अर्को ‘रियाक्सन’का विषयमा वा भनौँ ‘रिक्याटिभ’ विज्ञानमा मात्र हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भएको छ।

हाम्रो समाजको आधारभूत चरित्र जस्तो छ, सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो प्रतिबिम्व हुने हो। व्यक्तिकेन्द्रित बहस र व्यक्तिलाई ‘हिरो’ बनाउने कुरा सामाजिक सञ्जालको चरित्र हो कि समाजको आधारभूत चरित्र हो त? सामाजिक सञ्जाल सामाजको आधारभूत चरित्र अभिव्यक्त गर्ने माध्यम मात्र हो।

समाजले हिजो पनि हिरो खोज्थ्यो र बनाउँथ्यो। हिजो पनि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हिरो बनाएको होइन र? त्यो बेला सामाजिक सञ्जाल त हामीसँग थिएन। मिडियाले हिजो हिरो बनाएको/खोजेको होइन र? अरु पेसामा भएका मान्छेलाई पनि हिरो बनाएको होइन? यसरी हेर्‍यौँ भने यो अन्तत: समाजकै चरित्र हो। यो सामाजिक सञ्जालको मात्र चरित्र होइन, सामाजको यही चरित्र सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रस्फुटित भएको मात्र हो।

समाजमा विभिन्न खालको शक्ति सम्बन्ध छ। त्यो शक्ति सम्बन्धको पक्ष/विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ। समाज चल्ने भनेको केलाई भन्ने हो? नेपालमा डिजिटल प्रविधिमा चौबिसै घण्टा पहुँच हुने र कम पहुँच भएका व्यक्तिलाई हेर्‍यौं भने हामीले यसमा समाजको पत्र देख्छौं। सामाजिक सञ्जालमा पनि खास तप्का ‘भिजिबल’ देखिन्छ। त्यो समाजको एउटै किसिमको विशिष्ट तप्का हो कि समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै तप्का हो त! हामीले सोच्यौँ भने हाम्रो समाजलाई सबै हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने तप्का होइन।

मिटरब्याजको विषयमा आन्दोलन भयो। त्यसका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा कति गफ हुन्छ? खास गफ हुँदैन। त्यसमा संलग्न मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउँदैनन्। जसले त्यसबारे केही लेख्छन् उनीहरुको इन्टरनेटमा खास पहुँच हुँदैन। यसरी हेर्ने हो भने एउटा सानो तप्काले मात्रै सामाजिक सञ्जाल बढी चलाउँछ। हामीले सामाजिक सञ्जाल बित्तिकै समग्रमा हेर्न मिल्दैन। जसरी नेपाली मिडियाको एकै किसिमको विशिष्ट चरित्र छैन। सामाजिक सञ्जालको पनि एउटै विशिष्ट चरित्र छैन।

अंग्रेजी भाषामा पहुँच भएको नेपाली जमात ट्विटर प्रयोगकर्ता छन्। नेपालभित्र अंग्रेजी भाषामा पहुँच भएको तप्का कस्तो तप्का हो भनेर मैले भनिरहन पर्दैन। ट्विटरमा सक्रिय भएकाहरू पनि फेसबुकमा त छन्। तर खास अर्कै समूह फेसबुकमा सक्रिय छ। फोटो पोस्ट गर्ने, पुरानो साथी र परिवारका सदस्यहरुसँग सम्पर्क गर्ने काम उनीहरुले गर्छन्।

ट्विटरमा आफूलाई पढ्न मन लागेको कुरा खोजेर पढ्ने, आफूलाई लागेको सार्वजनिक खपतको कुरा भनिहाल्ने जमात छ। जुन ‘रियाक्टिभ’ छ। फेसबुक चाहिँ त्यो भन्दा अर्कै वृत्तमा बढी सक्रिय छ। तर टिकटक र युट्युबमा त्यो कुरा छैन। योमध्ये पनि मिडियाको पहुँच, प्रभाव, प्रयोग र इन्गेजमेन्ट फरक छ। त्यो विविधतालाई हामीले हेर्ने बित्तिकै समाजका विविध पात्र, वर्ग र स्वार्थ भेटिन्छ। ती सबै पक्ष र स्वार्थ हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं।

पछिल्लो समय संसारभर प्रविधिमा क्रान्तिकारी ‘सिफ्ट’ आएको छ। जन्मँदै मोबाइल देखेको पुस्ता पनि सामाजिक सञ्जालको सक्रिय प्रयोगकर्ता बनिसकेको छ। अर्को नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार भइसकेपछिको पुस्ता र इन्टरनेटमा अभ्यस्त नभएको पुस्ता छ। पछिल्लो पुस्ता जुन छ त्यसले किताब भन्दा बढी इन्टरनेट चलाउन सिकेको छ। अरु किसिमले पढ्ने भन्दा युट्युबमा एजुकेसन मटेरियल हेर्न सिक्यो होला वा अरु चिज हेरेर हुर्कन सिक्यो होला। यसरी हेर्दा संसारभर मात्र नभएर नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालले सामाजिक मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।

सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा मान्छेको लत बसिसकेको छ। इन्टरनेट र मोबाइल बिना मान्छेले लामो समय कुनै खास विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर बसिरहन नसक्ने भएको छ। उसको ‘एटेन्सन स्पान’ घटेको छ। केही विषयमा गफ भइरहेको छ भने हामी छिनछिनमा फोन चलाउने गर्छौं। भलै कसैले ट्विटर चलाउला, कसैले फेसबुक चलाउला त कसैले युट्युब हेर्ला। जे होस्, हाम्रो ‘एटेन्सन स्पान’ पहिलेको जस्तो छैन।

प्रविधिको विकासले हाम्रो मनोविज्ञान फरक बनाइसकेको छ। प्रविधिले हामीमा छिटो-छिटो चर्चा खोज्ने प्रवृत्तिको पछि कुद्ने लत बसाल्यो। त्यसैले छिटोछिटो नतिजा खोज्ने खालको बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौं। सबै कुराको सरल समधान, सरल उपाय खोज्ने अवस्थामा पुगेका छौं। कसैले केही लेख्यो भने त्यसको ‘भिजिबिलिटी रिच’ अर्कै हुने भयो। त्यसले गर्दा कोही मान्छे रातारात चिनिन खोज्छ। यसलाई भीडको पछि मात्र कुद्ने भनेर मान्नुभन्दा पनि यसमा भिड पनि सँगै छ भनेर बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

राजनीति र सामाजिक सञ्जाल
पहिला-पहिला मिडियामा तात्कालिक कुरा भन्दा पनि अलिकति फिल्टर भएको कुरा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ कतिपयको रिसझोँकको कुरा पनि आइहाल्छ। पछि पछुतो मानेर स्टाटस/ट्विट हटाउने कुरा पनि भइरहेको छ। पहिला गरिहाल्ने अनि पछि पछुताउने भइरहेको हुन्छ।

राजनीतिक विषयसँग जोडिएर आउने चिजमा पनि तत्कालै नतिजा खोजिहाल्ने गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल आउनुभन्दा पहिला लोकरिझ्याँई (पपुलिज्म) भन्ने कुरा राजनीतिकशास्त्रमा थियो नै। लोकरिझ्याइँको राजनीति नयाँ होइन। विश्वव्यापीकरणको प्रकियामा टेलिकम्युनिकेसन र पूर्वाधारको ‘सिफ्ट’ जोडिएपछि राजनीति गर्ने तौरतरिकामा फरक हुँदै आयो। त्यो तरिका फरक हुँदै जाँदा ‘पपुलिज्म’ हावी हुँदै आयो। संसारभर यसको ट्रेन्ड नै देखिन्छ।

‘पपुलिज्म’लाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा भन्यौं भने जटिल कुराको सरल समाधान खोज्ने भन्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ। कुनै नेताले ‘मैले जितेँ भने सबै ठिक बनाइदिन्छु’ भनिदिन्छ। तर वास्तवमा ऊ जादुगर नै त होइन। त्यसमा संरचनागत जटिलता छ। त्यो दण्डहीनतासँग जोडिएको छ। यो समस्या एउटा व्यक्तिले चामत्कारिक रूपले हल गर्न सक्ने विषय होइन। तर जुन सरल समाधान प्रस्तुत गर्ने कुरा छ त्यो समाजमा छिटो जाने भयो। कतिपय आम मान्छेलाई त्यो कुराले छिटो आकर्षित गर्ने भयो। जटिल कुराको सरल समाधान अहिले पत्रपत्रमा छ। र त्यो हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं।

‘लोकरञ्जन राजनीति’ले जुन कुरालाई आधार बनाउँदै गयो, त्यसलाई सहज रुपमा सघाउने माध्यम पनि सामाजिक सञ्जाल बनिरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिमा सार्थक परिवर्तन खोज्नेहरुले पनि लोकरञ्जनात्मक विचार, सोचमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। त्यसमा धेरै हदसम्म सामाजिक सञ्जाल सहायक बनेको छ। सामाजिक सञ्जालले मिथ्या सूचना उत्पादन गरेको होइन, तर समाजमा उत्पादन हुने त्यस्तो अफवाहलाई फैलाएको र गति दिन सघाएको भने पक्कै हो।

राजनीतिमा ‘प्रोपोगान्डा’ पुरानो विषय हो। जहिलेदेखि राजनीति जन्मियो, त्यही बेलादेखि ‘प्रोपोगान्डा’ जन्मियो। राजनीतिको जन्म हुँदाताका त सामाजिक सञ्जाल थिएन। तर ‘प्रोपोगान्डा’ त थियो नि। राजनीति कसरी चल्छ भनेर हेर्‍यो भने सत्ता टिकाउन शाम, दाम, दण्ड, भेद भनेर जेलाई भन्छौं, त्यो चिज चाहिँ सामाजिक सञ्जालले जन्माएको होइन। त्यो राजनीतिमा पहिल्यैदेखि थियो। त्यो चिजलाई अहिले अतिरिक्त गतिसहित अघि बढाउन सामाजिक सञ्जालले सघायो।

दरिद्र समाजमा नायकको खोजी बढी हुन्छ। हाम्रो समाजमा मानसिक दरिद्रता बढी भएकाले नायकको खोजी पनि बढी हुने नै भयो। जसका धेरै दृष्टान्त हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौं। तर ‘प्रोपोगान्डा’ र लहडको पछि कुद्ने कुरा जहिले पनि भइरहेको कुरा हो। षड्षन्त्र जहिले पनि भइरहेको कुरा हो। षड्यन्त्र कतिपय अवस्थामा गलत तथ्यमा आधारित भएर गरिएको राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। संख्याको राजनीतिसँग पनि जोडिएर आएको हुन्छ। नेपालको इतिहास त षड्यन्त्रै षड्यन्त्रसँग जोडिएको छ। राणा र शाहीकालमा त्यस्तै गलत तथ्यसँग जोडिएको राजनीति मात्रै चल्थ्यो। पहिला सीमित स्पेसमा भइरहेको कुरा अहिले जताततै गयो।

अहिले रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदाहरण दियौँ भने हिजोको रवि लामिछानेले चलाउने मिडिया पनि लोकरिझ्याइँमै केन्द्रित थियो। त्यो पत्रकारिताले पनि जटिल समस्याको सरल समाधान दिने प्रचारबाजी धेरै गर्‍यो। त्यसकारण मैले यस्तै खालको राजनीति गरेँ भने तत्काल सफल हुन्छु भन्ने उनलाई लाग्यो। उनको त्यही किसिमको राजनीतिक उदय देखियो।

कतिपय अवस्थामा सरल राजनीतिको आयु पनि क्षणिक हुन्छ भन्ने रविकै राजनीतिक गतिविधिले देखाउँदैछ। कतिपय ‘पपुलिस्ट’ वेबहरु जसरी आउँछन्, त्यसरी नै जान्छन्। त्यसमा दम हुँदैन, आधार कमजोर हुन्छ र समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्न सक्दैन। यो खतरा त होइन तर यस्तो स्पेस किन ‘क्रिएट’ भइरहेको छ?

रवि लामिछानेको उदय उनी ‘पपुलिस्ट’ भएका कारणले भयो कि नेपालमा लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरुले आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार शासन नचलाएका कारणले भयो? यसो विचार गर्दा दोस्रो कारण प्रधान भयो। दलले आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार शासनसत्ता नचलाउँदा मानिसले विकल्प खोजे। तर कतिपय कुरा विकल्प जस्तो देखिए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। यो चेत्दै जाने कुरा हो। यसले हाम्रो आधारभूत लोकतान्त्रिक समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै छाड्छ।

हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउन सकेका छैनौं। नेपालमा ०४६ सालदेखि नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र कानूनी राज्य छैन। यसका हामीसँग धेरै उदाहरण छन्। हामीले मल्लिक आयोग सम्झने हो भने ०४६ सालपछि बनेको पहिलो अन्तरिम सरकारले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अनुसार केही पनि काम अघि बढाएन। त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मल्लिक आयोगले किटान गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गरियो भने चुनाव गर्ने अवस्था रहँदैन र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने अवस्था पनि नरहने तर्क गर्नुभयो। कारबाही नगर्ने मूल्यमा उहाँले अन्तरिम संविधान जारी गर्नुभयो र चुनाव गर्नुभयो। उहाँले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरेर अघि बढेको बाटोले अहिलेसम्म निरन्तरता पायो। त्यही बाटोमा रायामाझी आयोग गयो। र त्यसको निरन्तरता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म आइपुगेको छ।

व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि कतिपय काम नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी देखियो। सँगै हामीले खोजेजस्तो लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कुरामा हामी असफल छौं। त्यो असफलताका कारण तदर्थवादी शासन हावी भयो।

एकथरी मान्छे जहिले पनि शासन सत्तामा छन्। उनीहरुलाई कानून भन्दा माथि छौं भन्ने लाग्यो। त्यो मानसिकताले यति काम गरेको छ कि तप्कातप्कामा दुर्गा प्रसाईँ प्रवृत्ति देखा परेको छ। कोही उग्र देखिन्छन् होला, कोही नरम देखिएलान्। सडकमा २/४ सय मान्छे उतार्दैमा र मिडियाबाजी गर्दा आक्रमकता त देखियो होला। तर नैतिक आधारविना ‘मैले जसरी पनि राजनीति गरे हुन्छ, मलाई भविष्यमा कुनै कारबाही पनि हुँदैन, म संविधान र कानूनभन्दा माथि छु, मलाई शीर्ष नेताले संरक्षण दिन्छन्’ जस्ता  खालका यावत् विषय छन् यी हामीमाथि हाबी भएका छन्। यसरी हाबी भए कि हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा गौण बन्यो। दलहरु यसमा पूर्णतया चुकिरहेका छन्।

हामी कानूनी राज्य निर्माण गर्न असफल छौं। यसको असर आर्थिक अपराधमा पनि देखिँदै गयो र राजनीतिक पनि अपराधमा परिणत हुँदै गयो। यसको वितृष्णा सामाजिक सञ्जालमा देखिने नै भयो। व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई हामीले खाली ‘रियाक्टिभ’ मात्र पनि भन्न मिल्दैन। किनभने कतिपय मान्छेका लागि सामाजिक सञ्जाल बाहेक भन्ने ठाउँ अर्को छैन।

हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थालाई हेर्दा हामीले लोकतन्त्रलाई चाहिने नागरिक निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं। यो शिक्षाको मात्र काम हो कि होइन भन्ने चाहिँ अर्को कुरा हो। शिक्षाको काम त हो तर शिक्षाको मात्र हो कि होइन भन्ने अर्को विषय हो। तर हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक नागरिक कस्तो हुने?

आफ्नो लोकतान्त्रिक हकको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने र अरुलाई पनि हक प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा सघाउने हो भने त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सहायक हुन सक्छ। तर त्यसका लागि पहिला नागरिक तयार हुनुपर्छ। नागरिक तयार बनाउनका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाले लगानी गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि एउटा क्षेत्र शैक्षिक व्यवस्था हो।

स्थायित्वको भाष्य
हाम्रोमा स्थायित्वको राजनीतिको भाष्य खुब चल्यो। तर गलत तरिकाले चल्यो। सत्तामा बस्नेले आफ्ना लागि स्थायित्व खोजेजस्तो मात्र देखियो। स्थायित्व हुँदैमा जनताको हक, अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा स्थायी काल त राणाकालमा थियो। पञ्चायत पनि ३० वर्ष राम्रै चल्यो। सबै अधिकार राजामा केन्द्रित थियो। सत्तामा बसेकाले मैले लामो समय काम गर्न पाएँ भने राम्रो काम गर्छु। अहिले राम्रो काम किन गर्न नसक्नुको कारण लामो समय सत्तामा बस्न नसक्नु हो भनेर कुरालाई स्थायित्वसँग जोडेर गलत भाष्य निर्माण गरे। यो कुरालाई हामीले आलोचनात्मक रुपमा नसोचिकन स्वीकारेको जस्तो देखियो। यो गलत कुरा हो।

मेरो मतलब स्थायित्व हुन हुँदैन भन्न खोजेको होइन। स्थायित्व भन्ने कुरा विधि, प्रक्रियासँग गाँसिएर आउँछ। स्थायित्वको अर्को स्वार्थ बजार विस्तारसँग गाँसिएर आउँछ। द्वन्द्वको बेलामा नेपालले आर्थिक रुपमा फड्को मार्थ्यो। तर किन मारेन भन्दा राजनीतिक स्थायित्व थिएन, आर्थिक लगानी हुन सकेन भनियो। फेरि पनि स्थायित्व हुँदा लगानी हुन्थ्यो भने धेरै पहिला भइसक्थ्यो। स्थायित्व हुँदा नेपालको कृषि आधुनिकीकरण हुन्थ्यो भने त सन् १९६० को दशकमै भइसक्थ्यो।

तसर्थ स्थायित्वको भाष्य बजारसँग गाँसिएर आएको छ। सँगै सत्तामा टिकिरहने स्वार्थसँग पनि गाँसिएर आएको छ। यो दुवै विषयले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रकियासँग जोडेन। हिजो हाम्रो गुजरामुखी कृषि अर्थतन्त्र थियो। त्यो भत्कँदै गयो। तर विकल्प खुल्दै जानुपर्नेमा खुलेनन्। हाम्रो संरचनागत संकट गहिरिँदै जाँदा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टहरुले प्रश्न उठाउने ठाउँहरु प्रशस्त हुँदै गए। हिजोका राजावादीहरुको नैतिक साहस बढेको छ। यो व्यवस्थाको आलोचना गर्ने सहास उनीहरुमा बढेको छ। जसलाई गणतन्त्र र संघीयता मन परेको थिएन। उसले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएको छ। ती प्रश्नहरू केबाट निर्देशित छन्?

यो समाजलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने र हामीले खोजेको जस्तो लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कुराप्रति निर्देशित छ कि हालको व्यवस्थालाई संकटमा पार्नेतर्फ निर्देशित छ भनेर हेर्ने हो भने अहिले हल्ला दोस्रोको बढी छ। हामीले यो हल्लालाई चिर्दै लोकतान्त्रिक चुनौती र कार्यभारलाई अघि बढाउनुपर्छ।

नयाँ पुस्ता र रुपान्तरण
स्थापित दलहरुले आफ्नो आधारभूत काम गरिरहेका छैनन्। आधारभूत गाँस, बास, कपास र सडक, बिजुली, पानीको कुरामै दलहरू असफल छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा कांग्रेसको ठाउँमा एमाले, एमालेको ठाउँमा माओवादी र माओवादीको ठाउँमा कांग्रेस आएको देखियो। त्यसकारण परम्परागत दलहरुभित्र पनि आधार क्षेत्र भत्कँदै गएको देखिन्छ। आफ्नै कार्यकर्ताले दलहरुलाई दिएको सन्देश भनेको यदि ढंग पुर्‍याएर काम गरेनौं भने हामी अर्को मान्छे चुन्छौं भन्ने हो। हाम्रोमा बढ्दै गएको गठबन्धन संस्कृतिले ‘आइडोलोजिकल क्राइसिस’ निम्ताएको देखियो। सबै उस्तै हुन् भन्ने कुरा गठबन्धनको संस्कृतिले देखायो। भोटरहरुले पनि यो कुरा बुझेर मैले मेरै पार्टीको नेता छान्न पर्दैन भन्ने खालको संकेत देखाए।

प्रदेश र संघको चुनावमा उतारचढावपूर्ण मत जसलाई भन्छौं, त्यसको मात्रा बढिरहेको छ। दलहरुले यदि राम्रो काम गरेनन् भने यसको मात्रा थप बढ्न सक्छ। त्यसको संकेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हो। यसपटक राप्रपाले पनि राम्रै मत लिएर आयो। यस्तो पहिला पनि हुन्थ्यो। एक भोट गाईलाई एक भोट दाइलाई भन्ने बेलामा पनि हुन्थ्यो।

चुनावको परिणामलाई हेरेर भन्ने हो भने पुरानो तरिकाले चल्दैन भन्ने देखियो। प्रविधिसँग अभ्यस्त भएको पुस्ता यहाँका नेताहरुको जे पायो त्यही गफ सुनेर बस्ने पुस्ता होइन। उनीहरुसँग अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संवाद गर्न सकेको छैन। यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। जुन कुरा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएर आउँछ। किनभने अहिलेको समय बित्दै जाँदा पनि त्यही पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछ। जोसँग ‘ग्लोबल एक्सपोजर’ छ, त्यो पुस्तासँग संवाद गर्ने हैसियत हाम्रो नेताहरुले राख्नुपर्‍यो। बकम्फुसे कुरा गरे पढेलेखेको पुस्ताले नेताहरुलाई पत्याउने अवस्था छैन।

अहिले नेपालमा ७० वर्ष कटेको जनसंख्या सम्भवत: १० प्रतिशतभन्दा कम छ। ४० वर्षमुनिको बढी छ। राजनीति चाहिँ ७० माथिको वा ७० हाराहारीको पुस्ताले गर्ने, उनीहरु विश्वदृष्टि पनि अलिकति पुरानो भएको र पुरानो ढर्रामा राजनीति गर्ने पुस्तो हो। तर भोट दिने र राजनीतिक आकांक्षा राख्ने जमात भनेको संसारमा भइरहेको प्रगतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षा र सामार्थ्य राख्ने पुस्ता छ। यसको ‘ग्याप’ राजनीतिमा देखिन्छ। यो ‘ग्याप’ बढ्दै जाँदा संकट पनि आउँदै जान्छ। राजनीतिमा नयाँ अनुहार आउँदै जान्छ र प्रयास पनि हुँदै जान्छ। त्यो कुरालाई झेल्न र आँकलन गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अर्को पुस्ताका नेताहरुले नयाँ पुस्ताको साथ लिन सकेनन् भने उनीहरुको सत्ता पनि सलामत छैन भन्ने देखिन्छ। अहिलेका नेताका ठाउँमा भोलि अर्को पुस्ता आउँदा पनि उनीहरुको चरित्र यस्तै रहन्छ। यो भन्दा खत्तम पनि हुन सक्छ।

यसको अर्थराजनीतिक पाटो के हो भने चुनावका लागि शीर्ष नेताहरुले मनोनयन गराइरहने पद्धति जबसम्म पार्टीमा रहिरहन्छ, तबसम्म जो अध्यक्ष रहन्छ त्यसले देउवा, ओली र प्रचण्ड जस्तै गर्छ। अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको चुनौती के हो भने स्थानीय तहमा काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गरेर तलबाट पार्टीमा दबाब ल्याउने। तलबाट जबसम्म पार्टीमा दबाब आउँदैन तबसम्म राजस्व संकलनको मोडेलमा परिवर्तन हुँदैन। राजस्व संकलनको मोडलमा, पार्टीको लेभी संकलनको मोडलमा पार्टीको तल्लो तहले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिनिधि छनौट गर्ने कुरामा तलदेखि हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। ताकि सबै कुरा माथिका केही सिमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत नहोस्। केन्द्रीकृत भइरहने हो भने अर्को व्यक्ति आउँदा पनि त्यसले निरन्तरता पाउँछ। यसमा आउने फेरबदलले मात्रै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा फेरबदल आउँछ। त्यो कुनै नयाँ पुस्ताको व्यक्ति आएर आउने फेरबदल होइन। यो शक्तिसम्बन्धमा आउने परिवर्तनले ल्याउने फेरबदल हो।

समृद्धिको बहस
विकास र समृद्धिको बहस चलिरहेको सात दशक भयो। यहाँसम्म आउँदा खेरी यसमा इंगेज गर्ने सामूहिक सामर्थ्य कमजोर देखियो। आजको दिनमा नीति निर्माता र दलहरुको कुरा गर्‍यो भने अहिले भर्खरै उदाएको रवि लामिछानेको पार्टीदेखि लिएर चुनावी प्रकियामा सामेल नहुने भनेको विप्लवको दलसम्म सबैलाई एकदशक भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ। सबैको मानसिकता समृद्धि त्यही हो। त्यसमा कुनै पनि सिद्धान्ततः फरकपन छैन।

सबैलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहियो, सबैलाई ठूला-ठूला पूर्वाधार चाहियो। यो कुराले सबैलाई गाँजेको छ। यो कुराको बीचमा सामाजिक सञ्जालमा भएको कुरा सानो अंश मात्र हो। समृद्धिको विषयमा पार्टीभित्र कत्तिको आलोचनात्मक बहस हुन्छ? यो कुरा कति सामाजिक न्यायसँग गाँसिएर आउँछ? रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई कसरी सँगसँगै लैजानुपर्छ? दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि देशको रोजगारीका लागि न्यायका लागि समाधान नहुन सक्छ। केवल एउटा सम्भावना मात्र हुन सक्छ। हाम्रो समाजको लोकतान्त्रिक आकांक्षासँग गाँसिएका अन्य पाटाहरु पनि छन्। न्यायको पाटो, सहभागिताको पाटोलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिले मात्र ग्यारेन्टी गर्दैन।

दलीय व्यवस्थामा जनविश्वास
नेपाली जनतामा दलीय व्यवस्थाप्रति विश्वास नभएको होइन। दलीय व्यवस्थामा पटक-पटक विश्वास भएका कारणले नै यति असफल हुँदा पनि दलहरुले ठाउँ पाइरहेका हुन्। तर दलहरुले पाएको अवसरलाई दुरुपयोग गरेका हुन्। उनीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरेका हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनी शासनको ‘पिल्लर’ नबन्नुले दुरुपयोग गर्ने छुट बढ्यो। कानूनी शासनको ‘पिल्लर’ नबनेसम्म लोकतन्त्र पूर्णतया अपूर्ण हुन्छ। कानूनी राज्य स्थापनाका लागि दलभित्र र बाहिरबाट जुन खालको हस्तक्षेप हुनुपर्थ्यो हुन सकिरहेको छैन।

संविधानसभा सबैले स्वीकार्नुको पछाडिको कारण के थियो भने नेपाली समाजमा विभिन्न तहको र विभिन्न आयमका विभेद छन्। त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले यो प्रक्रिया स्वीकारेका हौँ। खाली माओवादीले हतियार बिसाएर चुनावमा गएर प्रतिस्पर्धापूर्ण राजनीति गर्ने भन्ने मात्रै नभएर ०४६ देखि ०६३ सम्म देखेको प्रजातान्त्रिक कमजोरीलाई पनि सच्चाउनुपर्छ भन्ने हो। समाजमा भएको चरम संरचनात्मक विभेदलाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधानसभा सबैले स्वीकारेको हो। तर दलहरुले चेतेनन्।

यस्तो सुविधा उनीहरुलाई किन भयो? संसारमा थोरै मात्र देश छन्, जुन देशका शासकले आफ्ना जनतालाई विदेशमा काम गर्न पठाएर यहाँ शासन गर्न पाउँछन्। त्यो पनि विदेशी सहायता लिएर। त्यो भनेको शासन चलाउन कुनै पनि क्षमता नचाहिने भयो, कुनै पनि चुनौती नहुने हो। बेरोजगारहरु खाडी मुलुक जाने भए। दाताहरुले पैसा दिने भए र रेमिट्यान्स पनि आउने भयो। यो अर्थराजनीतिक सुविधाको दलहरुले चरम दुरुपयोग गरे।

यसका कारण विगत एक-डेढ दशकमा नयाँ राजनीतिक वर्ग धनीभन्दा धनी भयो। उसले शक्तिको पनि दुरुपयोग गर्‍यो। वैधानिक राजनीतिको पनि दुरुपयोग गर्ने। तदर्थवादमा अर्थतन्त्रलाई पनि लैजाने। यो कुरामा प्रश्न गरेर दलहरुलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नपुगेको अवस्था हो। यसतर्फ सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएको र आफूलाई सचेत भन्ने वर्गको दायित्व हुनपर्ने देखिन्छ। हाम्रोमा जुन-जुन संस्थाले जे-जे काम गर्नुपर्ने हो। त्यो गरेको देखिँदैन। जुन संस्थाले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्‍यो भने समाजिक सञ्जालमा भएको अपेक्षाको पनि सम्बोधन हुन्छ।

मिडिया
हाम्रोमा मूलधारका मिडिया पनि सफल छैनन्। मिडियाका २/३ वटा आधारभूत असफलता छन्। मिडिया एकदमै व्यापारिक बने। साहुजीहरूले चलाएको मिडियाबाहेक आज नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मिडिया टिक्न सकेनन्। कोसिस भएका पनि हुन्, तर त्यो सफल हुन सकेन। मिडियामा बजारी स्वार्थ हावी भयो। नागरिकका स्वार्थ गौण बने।

बजारसँगको शक्तिसम्बन्धलाई मिडियाले जोगाइरह्यो। तर नागरिकसँगको अधिकार जोगाउने काम गर्न सकेन।अधिकांश अवस्थामा मिडियाका लागि ‘पपुलिज्म’ विकाउ सामग्री बन्यो। मिडियामा संस्थागत लगानी भएन। मिडियामा दक्ष मानवीय स्रोतको अभाव छ। त्यो जन्माउने काम मिडियाको आफ्नै हो। मिडियाले त्यतातर्फ फिटिक्कै ध्यान दिएन।

ठूला मिडियाले केही मान्छेलाई लाखौं तलब दिएको छ। अधिकांश पत्रकार र कर्मचारीको मासिक तलब धेरै थोरै छ। असमानता सुरुदेखि नै रह्यो। जसका कारण १/२ जनालाई मात्रै विश्वासमा लिँदा प्रकाशनगृह चल्ने भयो। सँगै प्रकाशकहरु साहुजी बने। कतिपय अवस्थामा पत्रकार असुरक्षित छन्। जसरी मिडिया संस्थागत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो भएन। मिडियाका सामग्री र त्यसको गुणस्तर लोकतान्त्रिक प्रणाली र समाजसँग जोडिएर आउनुपर्ने हो, तर त्यो पनि भएन।

लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कुरामा मिडियाको ध्यान गएन। मिडिया व्यक्ति र घटनाको पछि बढी कुद्‍यो। त्यसको ‘ग्याप’ समाचार कक्षमा, समाचार, विचार र सम्पादकीयमा देखियो। काठमाडौं बाहिर जसरी मिडियालाई हुर्कन दिनुपर्थ्यो त्यो भएन।

ठूला मिडियामा संस्थागत लगानीको अभाव रह्यो। पत्रकारहरुलाई नेपालको भू-बनोटसँग सहाउँदो किसिमले रिपोर्टिङ गर्ने सुविधा दिइएन। त्यहाँको विषयलाई काठमाडौंको नजरले हेर्ने काम पनि धेरै भयो। कुनै जिल्लामा कोही राम्रो पत्रकार निस्कियो भने त्यसलाई टपक्क टिपेर काठमाडौं ल्याउने काम धेरै भयो। देशभर पत्रकारिताको मानव संसाधनमा लगानी गर्ने काम भएन।

प्रकाशित: २०७९ चैत १
स्रोत : https://www.nepalclicks.com/details/527


About the Author

Bhaskar Gautam भास्कर गौतम

Research Fellow, Kyoto University