राज्यको लगानीमा पेसापिच्छे अस्पताल खोल्नु गलत

- मधुसूदन सुवेदी | 2022-08-03

नागरिकलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभताका साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले राज्यले अस्पतालहरूको स्थापना गर्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्वास्थ्य संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, बिरामीको चाप, पहुँच, सेवाको गुणस्तरीयतालाई ध्यानमा राखेर अस्पतालहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा कुनै पेसा वा समूहका लागि भन्दै राज्यको लगानीमा अस्पतालको स्थापना गर्ने होडबाजी चल्दै छ । यस्तो नीतिले कालान्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? सचेत नागरिकहरूले यसबारे समयमै गम्भीर रूपमा बहस चलाउन आवश्यक छ । 

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था
नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हक तथा अधिकार भनिन्छ । यस्ता मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । मौलिक हक कसैका लागि बढी र कसैका लागि कम भन्ने हुँदैन । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने तथा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुने सम्मका हकहरू प्रदान गरिएको छ ।

१. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
२. प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
३. प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
४. प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने हकहरू सबैले समान रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएकाले यस हकलाई धारा १८ को समानता सम्बन्धी हकलाई समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ः आधारभूत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको छ । मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्यको हकअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यबारे निम्न बुँदामा समेटेको छ :

१. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । 
२. स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
३. सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
४. स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
५. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक तथा प्रशासन सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवर्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ । 
७. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ ।
८. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिने छ ।
९. सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ । 
१०. गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ । 
११. सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपछीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
१२. नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
१३. पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ । 
१४. स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।
१५. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
१६. स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिने छ ।
१७. मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिनेछ । 
१८.  अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९.  स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ ।
२०. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर-किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
२१. स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।
२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ । 
२३. जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निणर्य प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध गरिनेछ ।
२४. प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ । 
२५. आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

पेसा वा समूहपिच्छे अस्पताल किन ?
नेपालमा प्रहरी अस्पताल, सैनिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रहरी, सेना र सरकारी कर्मचारीले कम शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा पनि पाएका छन् । सरकारले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अस्पताल निमाणर्का लागि तत्काल १० बिगाह जग्गा आवश्यक पर्ने र पूर्ण सञ्चालनका लागि २५ बिगाहसम्म जग्गा उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलका अनुसार अस्पताल निमाणर्का लागि करिब २० अर्ब लागत लाग्नेछ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने निणर्य पनि गरेको छ । सो अस्पताल निर्माणका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदलमार्फत काम अघि बढाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । शिक्षकहरूका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ र सोहीअनुसार बजेटको व्यवस्था गरेको भनिएको छ । शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवं जग्गा पहिचान समितिमा डा. विमल शर्मा चालिसेको संयोजकत्वमा २०७८ कात्तिक २२ गते ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । आफूहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको शिक्षक अस्पताल खोल्ने विषयमा सरकारले अध्ययन अघि बढाउने भएकामा शिक्षकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ भगवानपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि उपयुक्त स्थान हुने भनेको छ । 

यसैगरी ‘ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल तथा वृद्धाश्रम’ बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाका अनुसार गोठाटारमा अस्पताल तथा वृद्धाश्रम बनाउन डीपीआरको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

बैंकर्स, पत्रकार तथा चिकित्सकका लागि पनि छुट्टै अस्पताल चाहिने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू तथा तिनका परिवारका लागि सेवा प्रवाह गर्ने गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा तत्काल बैंकर्स अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने नेपाल वित्तीय संस्था तथा कर्मचारी संघ को भनाइ सार्वजनिक भएको छ । हुँदाहुँदा अब ‘पत्रकारहरूका लागि पनि छुट्टै अस्पताल’ बहसको विषय हुन थालेको छ । भोलि डाक्टर, इन्जिनियरहरूले पनि आफूहरूलाई छुट्टै अस्पतालको गर्ने अवस्था आउन सक्छ । पार्टी-पार्टीका अस्पताल बनाउने होडबाजी सुरु नहोला भन्न सकिँदैन । राजनैतिक नेतृत्वले क्षणिक फाइदाका लागि गलत निणर्य लिनु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

पेसापिच्छे अस्पताल : गलत बाटोको सुरुवात 
राज्यको नीतिनिर्माण बनाउनेहरूले समग्रतालाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । पेसाकर्मीअनुसार भिन्दाभिन्दै अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा सर्वसाधारणको पहुँचमा भएका अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउनु र आमनागरिकको पहुँचमा विकास गर्दै लैजानु आजको आवस्यकता हो । यो विषयमा सचेत नागरिकहरूले बहस गर्नैपर्छ र दीर्घकालीनरूपमा असर पर्ने निणर्य गर्नु हुँदैन । आवश्यकताअनुसार गलत निणर्यको विरुद्धमा दबाबसमेत दिनुपर्छ । आम सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका अस्पतालमा नै विभिन्न पेसामा रहेकालाई सुविधा दिन सकिने वातावरणमा तयारगर्न सकिन्छ  । पेसा पिच्छे छुट्टै अस्पतालले राज्यकोषबाट ठुलो लगानी हुने तर सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहने नीतिले राम्रो प्रतिफल दिदैन  ।

 सञ्चालनमै रहेका साधनस्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरेर गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्नेमा पेसागत रूपमा छुट्टा छुट्टै अस्पताल बनाउनु गलत परिपाटीको थालनी हो  । ‘सुरक्षाकर्मीको छुट्टै अस्पताललाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास छ तर शिक्षक, कर्मचारीको लगायत बिभिन्न पेसाका व्यक्तिहरूका लागि भनेर अस्पतालमा बनाउनुले दीर्घकालीनमा नकारात्मक असर पर्छ  । हरेक वर्ग, पेसा वा समूह पिच्छे छुट्टाछुट्टै अस्पतालको कल्पना गर्नुनै गलत अवधारण हो । हरेक अस्पताललाई सबैको साझा, गुणस्तरीय र अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ । हामी सबैले थाहा पाउनुपर्ने बिषय के हो भने निजी अस्पताल समेत सञ्चालनमा आएपछि निजी रहँदैनन् । शुल्क मात्रै तल-माथि हुने हो । अन्य हिसाबले राज्यको नियम कानुन अनुसारनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । निजी अस्पताल सेवाको रूपले सार्वजनिक हुन्छन् भने पेसा पिच्छे किन छुट्टै अस्पताल चाहियो ?

स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण उपयुक्त विकल्प
स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच बढाउन सबभन्दा पहिले भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ । अझै पनि तराईका भित्री क्षेत्र तथा हिमाल, पहाडका दुर्गम क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चिकित्सकसम्म पहुँच छैन । तर, सरकार चाहिं आवश्यकताभन्दा बढी भएका ठाउँमै विभिन्न नाममा स्वास्थ्य संस्था थप्ने काममा केन्द्रित छ ।

जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय अस्पतालहरूले हाडजोर्नी, प्रसूति, सर्जन, डेन्टल, नाक, कान र घाँटी, छाला तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा दिन सकेका छैनन् ।, चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा उपकरणको अभावमा अस्पतालहरूले ब्युनतम सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारले जनशक्ति विस्तार गरेर गाउँगाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा सुविधासम्पन्न ठाउँमा विभिन्न पेसा र समुदाय विशेषका नाममा अस्पताल खोल्ने होडबाजी किन गर्ने ? यस बारेमा खबरदारी किन नभएको ? 

विभिन्न नाममा अस्पताल खोल्ने कुरा आर्थिक दृष्टिले पनि अनुपयुक्त छ । ७५३ स्थानीय सरकारले अस्पतालको निर्माण कार्यलाई पूणर्ता दिएर जनशक्ति तथा उपकरण विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ । अति कडा रोगको उपचारका लागि सरकारले प्रादेशिकस्तरमा रहेका अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यो कामलाई तीव्रता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रदेश हिसाबमा सबै रोगका विशिष्टीकृत सेवा पाउने भएपछि किन पेसा र समुदायका आधारमा अस्पताल चाहियो ।

गलत नीतिले दूरगामी प्रभाव पार्छन्
आर्थिक भार पर्ने भन्दै अत्याबस्यक जनशक्ति थप नगर्ने तर पेसा पिच्छे अस्पताल खोल्न भने स्वीकृति दिंदै गलत नीतिले नकारात्मक प्रभाव पर्छ । संविधानमा सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर उल्लेख गर्ने तर, बिरामी जाँच्ने स्वास्थ्यकर्मी नै नहुने, यो विडम्बना नेपालीले कहिलेसम्म सामना गर्ने ? मन्त्री तथा पार्टीका नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि अस्पताल खोल्ने जुन लहड नेपालमा चलेको छ त्यसले भोलि गम्भीर जोखिम निम्त्याउने खतरा छ । तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू तथा राजनैतिक पार्टीका नेताहरू क्षणिक लोकप्रियता कमाउन उल्टो बाटो हिंडिरहेका छन् । सरकारले पेसा र समुदायका नाममा अस्पताल खोल्न स्वीकृत दिने र राज्यकोषबाट खर्च गर्ने हो भने भोलिका दिनमा अस्पताल खोल्ने होडबाजी नै चल्न सक्छ । महिला, पुरुष, जाति, राजनैतिक दलका हिसाबमा अस्पताल खोल्ने आवाज उठ्न सक्छ । यो गलत नजीरले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली झन् धराशयी बन्न पुग्छ । सरकार तथा राजनैतिक पार्टीहरूले यस्तो अवधारणालाई प्राथमिकता दिनु सर्वसाधारणप्रति अन्याय हुन्छ । यस्तो गलत निणर्यले विशिष्ट समूहले राम्रो सेवा पाउने र अन्य वर्गले नपाउने हुन्छ ।

अन्तमा, 
सबै नागरिकलाई समान स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा सुविधासम्पन्न ठाउँमा यो वा त्यो नाम अर्को अस्पताल खोल्दा क्षणिक राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थ पुरा त होला तर गलत बाटोबाट हिँडेर सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत तथा मन्त्रालय मातहतमा रहका अस्पतालको गुणस्तर बढाउने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा शिक्षण अस्पतालको सेवा बलियो बनाउनका लागि प्रयत्न गर्नु आजको आवस्यकता हो । पेसापिच्छे छुट्टै अस्पताल खोलेर सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्नु गलत वैचारिक दृष्टिकोण हो ।

(प्राध्यापक, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।)

प्रकाशित : साउन १८, २०७९
स्रोत : https://ekagaj.com/article/thought/109492/


About the Author

मधुसूदन सुवेदी

Central Dept. of Sociology/Anthropology, Kirtipur

More Blogs