समावेशी मिडियाको पक्षमा

हरि अधिकारी

गैरसरकारी प्राज्ञिक संस्था मार्टिन चौतारीले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्षमाथि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आजको नेपाललाई कसरी भेदभावरहित, समतामूलक, समावेशी र सद्भावप्रेरित बनाएर लान सकिन्छ भन्ने विषयको बहसलाई अगाडि बढाइरहेको छ । यस क्रममा चौतारीका अनुसन्धानकर्ताहरुले आजको संक्रमणकालीन हाम्रो समाजमा विद्यमान जल्दा-बल्दा समस्या र विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान गरी विभिन्न प्रकाशनमार्फत यिनीहरुका बारेमा प्राज्ञिक जगत, नीति-निर्मातावर्ग र विश्वाससमुदायलाई जानकारी दिँदै आएका छन् । समीक्षा गर्न लागिएको पुस्तक समावेशी मिडिया यस्तै प्रक्रमको एउटा कडी हो, जसले २०४६ सालको युगान्तकारी जनआन्दोलनपछि अकल्पनीय गतिमा विकसित नेपाली आमसञ्चारका क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति र मधेसको सहभागिताको यथास्थितिलाई तथ्यांकहरको अलोकमा खोजपड्ताल गर्दै यी वर्गको समावेशीकरणका स्तरमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि संश्लेषण गर्न खोजेको छ ।
 
वास्तवमा यो पुस्तक माथि उल्लेख गरिएका नेपाली आमसञ्चारका क्षेत्रमा अवश्यक र उपयुक्त किसिमबाट समाविष्ट गराउन नसकिएका वर्गको विषयलाई लिएर यसअघि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले गरेका अनुसन्धान र तयार पारेका प्रतिवेदनको संकलन पुनर्मुद्रण मात्रै हो । त्यस्ता एघार थान अनुसन्धान प्रतिवेदनका अतिरिक्तपुस्तकमा प्रत्यूष वन्तले लेखेको 'समावी मिडिया बहसको खाका' भन्ने अग्रलेख र मिडियालाई कसरी समावेशी बनाउने ? शीर्षकमा सुझावहरुको कुञ्जी पनि दिइएको छ । तर, ती सुझावमा सम्पादक मण्डलले आफ्ना मौलिक योगदान भने दिएको छैन । पुस्तकमा संकलित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अनुसन्धानकर्ताले दिएका सुझावलाई हलुका सम्पादन गरेर राखिएको मात्रै पाइन्छ । जिब्रो नचपाई भन्ने हो भने, यो संकलन तयार गर्न चार-चार जना सम्पादकको अवश्यकता नै देखिदैन । यसलाई सम्पादक मण्डलबाट भएको बौद्धिक बेइमानीका रुपमा लिन पनि सकिन्छ ।

पुस्तकको अग्रलेख, संभवतः लेखक प्रत्यूष वन्तको नेपाली भाषामाथिकव कमजोर पकडका कारण सहज संप्रेषणीय हुन सकेको छैन । मिडिया र समावेशीकरणका सम्बन्धमा पश्चिमी जगतका विद्वानले दिएका रायहरुको प्रस्तुति तिनको बोझिलो, अस्पष्ट र क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ अनुवादका कारण पाठकको दिमागमा घुस्न नसक्ने बन्न पुगेको छ । लेखक वन्तले सरले र सहज नेपाली भाषामा आमसञ्चारका क्षेत्रमा समाजशास्त्रीय आयामहरुको परिचय दिँदै नेपाली सन्दर्भमा यसको वर्तमान अवस्थाको विवेचना गर्दै यसमा कसरी समावेशीकरणलाई गति दिने भन्ने बहसको सहज बोधगम्य उठान गरेको भए बढिया हुने थियो । संसारका ठूला मिडिया विश्लेषकका अनेकौँ उद्धरणबाट गह्रौँ बन्न पुगेको उनको अग्रलेख नेपाली मिडिया कति समावेशी छ ? भन्ने उपशीर्षकमा आइपुगेपछि मात्र पठनीय र बुझिने हुन जान्छ ।

नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति र मधेसको सहभागिता जनसंख्याको तुलनामा न्यून रहेको कुरा निर्विवाद छ । आमसञ्चारको मात्रै किन ? राष्ट्रिय जीवनका प्रायः सबै क्षेत्रमा स्थिति कम-बेसी उस्तै छ । मिडियामा समावेशीकरणको अर्थ तत्¬तत वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिको संख्यात्मक प्रविष्टि बढ्नु मात्र पनि त होइन । मिडियामा ती वर्गको आवाज राम्रोसँग प्रतिध्वनित हुनु पनि हो । मिडियालाई साँच्चिकै समावेशी बनाउने हो भने संख्यात्मक रुपले कम उपस्थित गराउने बाटाहरु खोल्नु त पर्छ नै, उनीहरुको उपस्थिति कम हुँदाहुँदै पनि उनका वर्गीय समस्याप्रति मिडियाले समुचित ध्यान र स्थान दिने वातावरणको निर्माण पनि गर्नु आवश्यक छ । कसैलाई मिडियामा काम गर्ने असर प्रदान गर्नु भनेको उसलाई आरक्षण दिनु होइन । त्यसैले समावेशी मिडियाका पक्षधरहरुले सबैभन्दा पहिले त कुनै पनि वर्ग र क्षेत्रबाट बढी संख्यामा मिडिया प्रवेश गराउन अवश्यक पर्ने जमिन-योग्यता अभिवृद्धि, तालिम र पेसाप्रतिको आकर्षण तयार गर्नुपर्¬यो । समीक्ष्य पुस्तकका सम्पादकले पनि यो अत्यावश्यक विषयतर्फ हलुका संकेत गरेका छन् ।

समावेशी मिडियाको छपाइ र साजसज्जा सुन्दर छ । डानिडा हुगोउको सहयोगबाट छापिएकाले हुन सक्छ, मूल्य सस्तो छ । नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुवर्गीय प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराप्रति उत्सुकता भएका व्यक्तिका लागि पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ ।

नयाँ पत्रिका, २३ चैत्र २०६४, पृ. छ