रौतहट जिल्लामा औंठाको नक्कली छाप बनाएर नभएको ऋणी खडा गर्दै नक्कली तमसुक बनाइएका घटनाहरू अहिलेको किसान आन्दोलनसँग जोडिएका छन् ।
समसामयिक नेपालमा सबै वैचारिकीका मानिसले स्विकार्ने सर्वमान्य वास्तविकतामध्ये यो प्रमुख होला- नेताहरूमा दायित्वबोध भएन, उनीहरू गैरजिम्मेवार भएकाले देशले न्यायमूलक थिति समातेन । राजनीतिमा दायित्वबोध नरहँदा न्यायिक दिशाबोध पनि रहेन । यस्तो खोक्रोपन र नेताहरूमा हावी पाखण्डपनले सबै क्षेत्र गिजोलिए ।
उत्तिकै सर्वमान्य नभए पनि करिब उत्तिकै मान्य अर्को वास्तविकता यस्तो होला- नेताहरू मात्र होइन, सुरक्षा प्रशासन, निजामती, व्यापारी, पेसाकर्मी, प्राज्ञ र समाजसेवीमा समेत हुनुपर्नेजति दायित्वबोध रहेन । यस्तो अवस्था सर्वत्र मडारिँदा राज्य, निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अपेक्षाकृत उत्तरदायित्व र निष्ठा धारण गरेनन् । सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनविश्वास तीव्र गतिमा गुमिरहेछ ।
सबै क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा धेरै किसिमले दायित्वबोध नरहँदा नेताहरूलाई थप गैरजिम्मेवार हुन बल मिल्यो । सामाजिक जिम्मेवारीमा व्यापक ह्रास आउन थाल्यो । व्यक्ति र संस्थाहरू सर्वत्र जवाफदेहीविहीन भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गति मात्र होइन, मतिसमेत चौतर्फी रूपमा भ्रष्ट भयो । भनिरहनुपरेन, यस्तो परिस्थितिका केही अपवाद सबै क्षेत्रमा छन् । तथापि समसामयिक नेपालको मूल वास्तविकता सार्वजनिक दायित्वबोधको एकीकृत ह्रास नै हो ।
किसान मजदुर संघर्ष समितिले मिटरब्याजविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलनलाई नै हेरौं । यो आन्दोलन सत्ताइस दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा निरन्तर छ । आन्दोलनको वास्तविकता सरल छ ।
किसानहरूले स्थानीय साहुकारबाट ऋण लिए । अधिकांशले आफूले लिएको ऋणभन्दा अधिक रकम तिरिसके । यो अवधिमा अनेकौं जालझेल अपनाएर किसानहरूका जग्गा साहुले हड्पिए । ऋण चुक्ता गरिसक्दासमेत किसानहरू न ऋणबाट मुक्त भए न जग्गाको हकाधिकार नै आफ्नो रह्यो ।
किसानहरूले गरेको आर्थिक कारोबारमा किसानहरूले ऋण चुक्ता गरेर दायित्वबोध देखाए । बाँकी सबै जना दायित्वबोधबाट च्युत छन् । सामाजिक गैरजिम्मेवारी हावी छ । भइरहेको उत्पादनका साधनबाट किसानहरूलाई बेदखल गर्ने साहुकारले यस्तो अपराध एक्लै गरेनन् । स्थानीय सत्ता र पेसाकर्मीको मिलेमतोमा गरे । यसरी संलग्न रहँदा स्थानीय व्यापारी र राज्यका अधिकारीहरू सामाजिक रूपमा गैरजिम्मेवार रहे । न्यूनतम नैतिक दायित्वबाट पनि पतित भए । निरन्तर पतित भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासमेत मिसिएको एउटा उदाहरण हेरौं । रौतहट जिल्लामा औंठाको नक्कली छाप बनाएर नभएको ऋणी खडा गर्दै नक्कली तमसुक बनाइएका घटनाहरू अहिलेको किसान आन्दोलनसँग जोडिएका छन् । ती तमसुक जसका नाममा बनाइए, उनीहरूलाई जिल्ला अदालतको आदेशसहित घरजग्गा खोस्न कथित साहुकारहरू आएपछि मात्र पत्तो भयो । यस्ता नक्कली तमसुकमध्ये एउटामा राजाराम सहनीलाई ऋणी बनाइएको छ । उनले साहु त्रिलोकचन्द्र सहनीबाट ३७ लाख रकम लिएको कागजात तयार गरिएको छ । अर्कामा सर्लाहीका रामेश्वर सहनीले रौतहटकै अर्का साहु नरेश सहनीबाट २० लाख रुपैयाँ लिएको कागजात छ । दुवैका साहु रौतहटकै हुन् । दुवैले ऋण लिएका थिएनन् । तर साहु र उनका मानिसहरू जिल्ला अदालतको आदेशसहित आफ्नो सम्पत्ति हडप्न आएपछि दुवै छाँगाबाट खसे ।
जसलाई ऋण लिएको थाहा छैन, उनीहरूकै नाममा यी तमसुकहरू बनाइएका छन् । ऋण लियो भनिएकै व्यक्तिको औंठाका नक्कली छाप बनाएर । नागरिकताको प्रतिलिपिसहित बाँकी सबै कागजपत्र सप्रमाण मिलाएर । तर नामधारी ऋणीलाई पत्तै नदिईकन । केही समयपछि आफ्नो सम्पत्ति हत्याउन अदालतको आदेशसहित साहुकारको गिरोह आइपुग्दा मात्र यी सबै कुरा खुल्छन् ।
आफू निर्दोष रहेको तर आफ्नो सम्पत्ति गुम्न लागेको चाल पाएका ऋणीहरूलाई यस्तो जन्जालबाट निस्कन सजिलो छैन । किनकि उनीहरू सामाजिक दायित्वबोधबाट च्युत भएका नेता, सरकारी अधिकारी र पेसाकर्मीको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । तर ऋण नलिँदासमेत अदालतले ऋणी ठहर्याएका यी व्यक्तिका लागि सबैभन्दा प्रारम्भिक उल्झन थियो- औंठाको छाप । उनीहरूलाई लागिरह्यो, हुबहु आफ्नै औंठाको ल्याप्चे तमसुकमा लाग्यो कसरी ? मिल्यो कसरी ? यी पक्षको भेउ पाउन उनीहरूलाई धेरै समय लाग्यो । राजाराम सहनीका जेठान देवेन्द्र सहनीले यो कुरा खोज्न थाले । यस्तो कसरी हुन्छ भन्दै उनी गम खाइरहे । उनलाई लागिरह्यो, ल नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कल त सिलसिला मिलाएर वा झुक्याएर वा विश्वासमै लिइयो होला, तर दुवै औंलाको ल्याप्चे त विश्वासबाहेक अरू कुनै तरिकाले लिन सकिँदैन । नक्कली त पक्कै हो, तर बन्यो कसरी ?
खोज्दै जाँदा देवेन्द्रले नक्कली तमसुक बनाउने लेखनदासबाट सुराक भेटे । कतैबाट बटुलेको सक्कली ल्याप्चेका आधारमा औंठाको नक्कली छाप यी गिरोहहरूले विहारको पटनामा बनाउँछन् । आवश्यक परे राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा प्रमाणितसमेत गर्छन् । यस्तो जानकारी पाउनासाथ उनी खङ्ग्रङ्ग भए । केही समयपछि आफूलाई सम्हालेर पटनातिर हान्निए । लेखनदासले भनेको कुरा सही वा गलत ठम्याउन आफ्नै औंठाको नक्कली छाप बनाउन खोजे । नक्कली छाप पनि बन्यो । त्यो छाप सामान्य आँखाले हेर्दा हुबहु देखियो । उनलाई पत्यारै लागेन ।
अब राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले के गर्छ, उनलाई जाँच्नु थियो । उनले आफ्नै औंलाको सक्कली र नक्कली ल्याप्चे परीक्षण गर्न दिए । प्रयोगशालाका वैज्ञानिक अधिकृतले दुवै छाप मिल्छन् भनेर प्रमाणित गरे । उनले एउटा सक्कली हो र अर्को नक्कली भन्ने बेहोरा खुलाउँदै रेखागुण के आधारमा फरक छ, थाहा पाऊँ भन्दै पुनः निवेदन दिए । प्रयोगशालाका अधिकृतले दुइटै छापको रेखाको ‘गुण’ मिल्छ, ‘प्रकृति’ मिल्दैन भन्ने पत्र थमाए । अब यो औंलाका रेखाको ‘गुण’ मिल्छ, ‘प्रकृति’ मिल्दैन भनेको के हो, देवेन्द्र अन्योलमा परे । केही भेउ पाएनन् । यसको स्पष्ट व्याख्या माग्दै उनले पुनः निवेदन दिए । तर ‘प्रकृति’ मिल्दैन भनेको के हो, त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् ।
यसबीच देवेन्द्रले चाल पाए- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कर्मचारी र वैज्ञानिक भनाउँदा अधिकृतहरू पेसागत र सामाजिक जिम्मेवारीबाट पतित भइरहेका छन् । किसानलाई ऋणी र भूमिहीन बनाउने कुकर्ममा दत्तचित्तले लागेका छन् । यस्तो पाखण्डी शासकीय संरचनाभित्रैबाट न्याय पाउन सजिलो छैन ।
खोज्दै जाँदा गुप्तचर विभागका एक उच्च अधिकारीबाट देवेन्द्रले थाहा पाए- नक्कली र सक्कली औंठा छापको प्रकृतिमा तात्त्विक फरक हुन्छ । जीवित औंलाले कागजमा ल्याप्चे लगाउँदा त्यसमा निहित आर्द्रता र रक्तसञ्चारले रेखाको प्रकृतिलाई विशिष्ट बनाउँछ । प्रत्येक पटक रेखाको प्रकृतिमा ससाना हेरफेर हुन्छन् तर गुण उही रहन्छ । यसको अर्थ, एकै व्यक्तिको ल्याप्चे बाँचेको समयमा र मरेपछि लगाउँदासमेत आर्द्रता र रक्तसञ्चारले गर्दा त्यो विशिष्ट किसिमले फरक हुन्छ । राम्रो परीक्षणबाट यस्तो भेद छुट्याउन सकिन्छ । त्यसैले रबरको र हातको छाप उस्तै हुँदासमेत सजिलै छुट्टिन्छ । रबरबाट बनाइएको छाप नक्कली भएकाले त्यहाँ न आर्द्रताको न रक्तसञ्चारको असर झल्किन्छ । छाप लगाउँदा सदैव उस्तै बस्ने भएकाले त्यसको प्रकृति निर्जीव हुन्छ, गुण सधैं एकनास ।
सामाजिक दायित्वबोधलाई धेरै किसिमले अर्थ्याउन सकिन्छ । दायित्वबोधसँग अनेक पक्ष एकसाथ जोडिन्छन् । जस्तै- सामर्थ्यको सकारात्मक पक्षले मानिसलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ, नकारात्मक पक्षले शोषक/पीडक बनाउँछ । भरपर्दा वा विश्वसनीय मानिसहरूले मिटरब्याज आन्दोलनका किसानहरूले जस्तै आफूले लिएको ऋण तिरेर दायित्वबोध निर्वाह गर्छन् । विश्वास गुमाएका मानिसहरूले साहुकारजस्तै अपराधी भएर पतित हुनुको नमुना पेस गर्छन् । जिम्मेवारी वहन गर्ने ओहोदा वा कार्यभार सम्हालेका व्यक्तिहरूमध्ये राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण अधिकारी नरहँदासमेत औंलाको गुण र प्रकृतिको भेद बताउँदै विशिष्ट कार्यभारको महत्त्व दर्साउँछन् । कार्यभारको अर्थबोध नभएकाहरूले वैज्ञानिक अधिकारी, लेखनदास र वकिलहरूले नक्कली तमसुकलाई सक्कली बनाउन भूमिका खेल्छन् । कुनै व्यक्ति, संस्था वा कामप्रतिको नैतिक दायित्व धारण गर्न नसकेको व्यक्ति र निकायले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले जस्तै नक्कली कागजातका भरमा ऋण नलिएको ऋणीलाई घरखेतबाट बेदखल गर्ने फैसला गर्छन् । व्यक्ति, संस्था र कामप्रति दायित्वबोध भएकाहरूले जुझारुपन प्रदर्शन गरेर ऋण तिर्छन्, सरकारलाई जवाफदेह बनाउने जिम्मेवारी लिन्छन् र राज्यका निकायहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व माग गर्छन् । प्रस्ट छ, उच्च सार्वजनिक दायित्वबोधका कारण किसानहरू शिर ठाडो गरेर बाँचेका छन् । तर व्यापारी, राज्यका अधिकारी र नेताहरू अपराधबोधसहित न्यायमूलक समाज निर्माणमा घाँडो भएर बाँचिरहेका छन् ।
यसरी घोत्लिँदा सार्वजनिक दायित्वबोध व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन, शासकीय संस्कारसँग जेलिएको छ । तथापि सार्वजनिक दायित्वबोधको बहस व्यक्ति र परिवारतर्फ मोडिएको छ । व्यक्तिगत नैतिक पतन, ठगी धन्दा र अपराधतिर धकेलिएको छ । यसरी बहस भइरहँदा जनगणको लोकहित र सामाजिक सुरक्षाको सवाल केवल व्यक्ति र परिवारको मात्र जिम्मेवारी रहेको सहमतितर्फ मोडियो । बजारले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमार्फत सामाजिक कार्यमा सघाएर सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनियो । सार्वजनिक दायित्वबोधबारे गरिने यस्ता तर्कहरूले सबै किसिमले बजारलाई
नियमन नगर्ने नीति बनाउन भूमिका खेले । बजारसँगै राज्यसमेत अनेकौं प्रकारले गैरजिम्मेवार हुन थाल्यो । सार्वजनिक दायित्वबोधबाट निरन्तर विमुख भइरह्यो ।
झट्ट सुन्दा व्यक्तिगत र निजी दायित्वबोध मनमोहक सुनिन्छ । तर व्यक्तिको जिम्मेवारीलाई कर तिर्ने, निर्वाचनमा भोट हाल्ने, कानुनको पालना गर्ने, सरकारी ओहोदामा सेवा गर्ने आदि कार्यसँगै ‘परेका बेला देशको रक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने’ कर्तव्यवरिपरि सहमति निर्माण गरियो । यस्तो कर्तव्यको पालना गरेबापत जनगणले निर्बाध अभिव्यक्त गर्न पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, कार्यकारी पदमा जान पाउने, निर्वाचनमा उठ्न पाउने कार्यसँगै जीविकोपार्जन गर्ने, स्वतन्त्र हुने र सुखी हुने अधिकार छ भनियो । यी कुराहरूले अधिकांशको चित्ताकर्षण गर्छन् । सबै वैचारिकीका व्यक्ति र परिवारलाई स्वतःस्फ्र्तू अग्रसर रहने र नैतिक रूपमा जिम्मेवार कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्छन् ।
तर प्रश्न उठ्छ, यस्तो सहमतिवरिपरि शासकीय संरचना कस्तो बन्छ ? त्यस ओहोदामा कार्यरत व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कसरी अभिप्रेरित गर्छ ? कसरी प्रलोभनमा पार्छ ? यसरी व्यक्तिगत र निजी जिम्मेवारीलाई मात्र उछाल्दा सार्वजनिक नीतिनिर्माणको समग्र प्रक्रिया र विषयवस्तु बजार नियमन नगर्ने स्वार्थ र संस्कृतिलाई सघाउने कार्यमा सीमित भयो । सर्वसाधारणको न्यायिक जीवनका लागि राज्यको उत्तरदायित्व खुम्च्यो । मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनको हकमा साहुकारका गतिविधिको नियमन नगर्ने गतिविधि झाँगिएन । किसानहरू नेता र राज्यका अधिकारीहरूको समेत मिलेमतोमा भूमिहीन हुने थितितर्फ धकेलिए ।
नेताहरूलाई हेक्का होस्, सार्वजनिक दायित्वबोधको यस्तो बुझाइले आज किसानहरूलाई भूमिहीन बनाउन खोजेजस्तै भोलि नेताहरूलाई पनि पार्टीविहीन बनाउँछ । व्यक्तिगत र निजी महिमागानले दलहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व मात्र स्खलित हुँदैन, स्वतन्त्रहरू उदाउनसमेत सजिलो हुन्छ । अहिले यही भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, अहिले न्याय र कानुनबीच विरोधाभास भएकाले किसानहरू सडकमा छन् । तर कुनै प्रकारको न्याय सार्वजनिक दायित्वबोधबेगर कल्पना गर्न सकिँदैन । काठमाडौंका सडकमा किसानहरूले गुन्जाएको मुक्तिको आवाजलाई ध्यान दिँदा मात्र पनि हामीलाई ज्ञात हुन्छ- गणतन्त्रको इतिहास, त्यसले समाएको गति, न्यायका आधारभूत मान्यता, कानुन र अधिकारबीचको बेमेल, सार्वजनिक मूल्यमान्यता र निष्ठा, समाजमा थोपरिएका उपायहरू सबैसबै थिग्रिएका छन् । यी सबै पक्षबारे पुनर्विचार गर्ने कार्य र सार्वजनिक दायित्वबोधको बहस छुट्टाछुट्टै होइन, सँगै मात्र अघि बढ्न सक्छ । यस्तो बहस नगरुन्जेल न किसानको मुक्ति सम्भव छ, न संरचनाका पीँधमा पारिएकाहरूको । यस्तो अवस्थामा शासक र शोषकहरूले थिति उस्तै राख्ने प्रयत्न त गरिरहन्छन् तर त्यसलाई टिकाइराख्न सक्दैनन् ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७९ ०७:५९
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/08/29/16617362195461752.html