असमावेशी राज्य, विभेदकारी चरित्र

असमावेशी राज्यसत्ता विकास, उन्नति र सामाजिक न्यायको बाधक हो । तर, यसको ऐतिहासिकता बुझ्नका लागि सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने क्षमता राज्यसत्ता सञ्चालकले राख्नुपर्छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपति कुमार नगरकोटीले उपकूलपति, सदस्य–सचिव तथा परिषद् सदस्यहरूलाई सपथ ग्रहण गराउन आयोजित कार्यक्रम । तस्बिर: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज

What you should know

• मधेशी र उत्पीडित समुदायको ठूलो जनमतबाट बनेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार राज्यसत्तामा कायम एकल जातीय प्रभुत्व, असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने म्यान्डेटप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको छ।
• सरकारी नियुक्तिमा खसआर्य र पुरुषको वर्चस्व कायम रहँदा मधेशी, दलित, महिला तथा अन्य सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाइएको छ।
• समावेशी राज्य निर्माणको सट्टा तथाकथित मेरिटोक्रेसीका नाममा बहिष्करणलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै सरकारले निर्वाचन प्रणाली र नियुक्ति प्रक्रियामा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।

निर्वाचन अभियानका क्रममा वालेन्द्र शाहले जनकपुर पुगेर आफूलाई ‘मधेशीको छोरा’ का रूपमा परिचय दिए । उनले ‘मधेशीको छोरा’ प्रधानमन्त्री हुनेवाला छ, त्यसैले रास्वपालाई भोट दिनुहोस् भनेर मैथिलीमै भाषण गरे । वालेन्द्रले माइतीघरमा उखु किसान र मिटरब्याजपीडित आन्दोलन सम्झिए र मेयरको हैसियतले समाधान गर्न नसकेको हुँदा प्रधानमन्त्री बनेपछि समाधान गर्ने आशय व्यक्त गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउने विचार पनि राखे । ‘जिम्मेवारी दिनुहोस्, काम गर्छु’ भनेर मधेशी समुदायसमक्ष मत मागे । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा मधेशी जनताले वालेन्द्र शाहसँग निकै ठूलो अपेक्षा गरे । वालेन्द्रकै लोकप्रियताका कारण मधेश प्रदेशका जनताले ३२ मध्ये ३० सिटमा रास्वपाका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराए । समानुपातिकतर्फ पनि मधेशको ५८ प्रतिशत मत दिए । त्यो मत रास्वपाले पाएको जम्मा मतको करिब २५ प्रतिशत हो ।

वालेन्द्र शाह आधुनिक नेपाली राजनीतिक इतिहासकै पहिलो मधेशी समुदायका प्रधानमन्त्री हुन् । यो निर्वाचनले खसआर्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने एकल जातीय प्रभुत्वलाई ठूलै झड्का दिएको थियो । यसको आशय राज्यसत्तामा रहँदै आएको एकल जातीय दबदबाको अन्त्यका लागि पनि यो सरकारले प्रयत्न गर्ला भन्ने आशा मधेशी र सीमान्तीकृत समुदायलाई थियो । त्यसैले त मधेशी र उत्पीडित समुदायले वालेन्द्रलाई मतदान गरे । यसको अर्थ वालेन्द्र मधेशी समुदायप्रति मात्रै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने होइन, तथापि मधेशी र उत्पीडित समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा काम गर्नु उनको जिम्मेवारी हो । निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट पनि हो । तर, वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार राज्यसत्तामा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने दिशातिर पूर्णतः गैरजिम्मेवार भएको देखिएको छ । राज्यसत्तामा रहेका असमान शक्ति–सम्बन्धलाई बदल्ने, उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायमाथिको ऐतिहासिक बहिष्करण, विभेद र हिंसालाई सम्बोधन गर्ने समावेशी राज्य निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने म्यान्डेट पाएको सरकारको कदम समावेशीकरणकै बर्खिलापमा उत्रिएको छ ।

समावेशिताविरोधी हर्कत
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी हो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा युवाको बलियो उपस्थिति छ । प्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्रीमध्ये ६ जना महिला मन्त्री नियुक्ति गरिएको छ । थारू र दलित महिलालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन सकारात्मक छ । तथापि, समग्र मन्त्रिपरिषद्को संरचनामा अहिले पनि ४७ प्रतिशत खसआर्यकै प्रतिनिधित्व छ भने मधेशीको २३.५३ र आदिवासी जनजातिको १७.६५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । युवा विद्रोह र उत्पीडित समुदायको जनमतको जगमा बनेको यो सरकार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही हुन सकेको छैन । 

वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार राज्यसत्तामा कायम एकल जातीय प्रभुत्व, असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने दिशामा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । समावेशी राज्य निर्माणको म्यान्डेट पाएको सरकारका पछिल्ला कदम समावेशीकरणकै बर्खिलापमा देखिएका छन् ।

संविधानको मौलिक हकमा राज्यको सम्पूर्ण निकायको गठन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा विभिन्न ५३ वटा राज्य संरचनाको मुख्य भूमिकामा ८२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । यो नियुक्तिले सरकारको समानुपातिक समावेशीविरोधी तस्बिर दिन्छ । लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ८९.०२ प्रतिशत पुरुष र १०.९८ प्रतिशत महिला नियुक्तिमा परेका छन् । जातजातिको कोणबाट हेर्दा ६३.१४ प्रतिशत खसआर्यले नियुक्ति पाएका छन् । २८.०५ प्रतिशत आदिवासीले नियुक्ति पाएका छन् । यस्तो नियुक्तिमा सरकारलाई ठूलो जनमत दिने मधेशीको ७.३२ प्रतिशत र मुस्लिमको १.२२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । यो उत्पीडित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अधिकारको बर्खिलापमा छ । 

नेपालका सबै उत्पीडित समुदायभित्र विषयगत, सामुदायिक र व्यावसायिक क्षमतावान् व्यक्ति छन् । सामुदायिक पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणमा योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरू सबै समुदायमा छन् । तर, सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने सरकारको नियत नै भएन भने यसको परिणाम बहिष्करणकै निरन्तरता हुन पुग्छ । पुरुषवादी र जातिवादी नियुक्ति यही दृष्टिकोणको उपक्रम हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोग देश विकासको योजना निर्माण गर्ने थिंक ट्यांक हो । आयोगमा सदावहार प्रभुत्वशाली खसआर्यकै दबदबालाई निरन्तरता दिइएको छ । योजना आयोगमा आदिवासी जनजाति र मधेशीको प्रतिनिधित्व भए पनि आर्थिक–सामाजिक रूपमा ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका दलितलाई अहिलेसम्म योजना आयोगमा निषेध गरिएको छ, यो सरकारले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । यदि देशको समग्र विकासमा योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र संकटमा पर्नुको एउटा कारण ती निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु हो । यति मात्रै होइन, समाजमा फरक ज्ञान, विचार, अनुभव र क्षमतालाई निषेध गर्नु पनि हो । विश्वविद्यालय समाजका हरेक क्षेत्र, वर्ग, लिंग र समुदायका सवालमा बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान, सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस हुने थलो हुनुपर्ने हो र समाजका लागि नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने थलो हुनुपर्ने हो । तर, शैक्षिक संस्थामा पनि विशेषगरी विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सदैव एउटै लिंग र समुदायको वर्चस्व रहिरहेका कारण पनि नेपाली समाजका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादनमा विश्वविद्यालयको भूमिका कमजोर छ । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग गरी १३ ओटा निकायमा नियुक्ति गरेको छ, ती सबै पुरुष मात्रै छन् भने ११ जना खसआर्य समुदायका मात्रै छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजन सुवाल र राजर्षीजनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्यामनारायण लाभ आदिवासी र मधेशी समुदायका छन् । यो सरकारले तथाकथित ‘मेरिटोक्रेसी’ का नाममा शैक्षिक क्षेत्रलाई एकल जातीय एकाधिकारमा कैद गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । 

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, देशमा भूमिहीन र सुकुमवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति, दलित र अन्य सीमान्तीकृत समुदाय रहेका छन् । तर, भूमि समस्या समाधान आयोगमा दलितको एक जना पनि प्रतिनिधि नियुक्ति गरिएको छैन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला, संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान आदिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । तथापि, समाजका अति सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय ती प्रतिष्ठानमा अटाएका छैनन् । 

सरकारले अपनाइरहेको नियुक्तिको यस्तो शैलीले नेपाललाई समावेशी र समृद्ध बनाउने दिशामा लैजाने होइन, निश्चित जातजाति, लिंग र समुदायको एकाधिकार प्रवर्धनमा भूमिका खेलिरहेको छ । मधेशी रगतसँग साइनो जोडिएका वालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा जसरी मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई जोड्न जुन भाषा प्रयोग गर्दै भाषण गरेका थिए, उनको नेतृत्वको सरकारले तिनै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमाथिको बहिष्करणलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकार नेपालका विभिन्न जातिजाति, वर्ग, लिंग, धर्म र समुदायको हित चाहन्छ र जिम्मेवारीबोध गर्छ भने उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायविरुद्ध बहिष्करणको नियत र अभ्यासबाट सुध्रिनुपर्छ । यो समयका उत्पीडित समुदाय गैरजिम्मेवार राज्य र राजनीतिक नेतृत्वसँग झुकेर बस्न तयार छैनन् । पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार, सामाजिक न्याय र संघर्षका लागि हरदम तयार छन् ।

विचार र चेतनाको बिर्को 
राज्यसत्ता निश्चित राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र योजनाबाट सञ्चालित हुन्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन केवल प्रशासनिक काम मात्रै होइन । नेपालका अधिकांश उत्पीडित समुदाय गरिबी, अभाव र संकटको सदावहार प्रताडनामा छन् । यसो हुनुको पछाडि मूलतः राज्यसत्ताले ऐतिहासिक रूपमा गर्दै आएको बहिष्करण, उत्पीडित र विभेद मूल कारण हो । असमावेशी राज्यसत्ता विकास, उन्नति र सामाजिक न्यायको बाधक हो । तर, यसको ऐतिहासिकता बुझ्नका लागि सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने क्षमता राज्यसत्ता सञ्चालकले राख्नुपर्छ । समस्याको पहिचान, विश्लेषण र रूपान्तरणको नीति तथा योजना निर्माणका लागि सत्ता सञ्चालनसँग स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र नीति हुनुपर्छ । तर ‘विचारको होइन, विकासको’ कुरा गरौं भन्ने मान्यता राख्नेहरू सत्ताको नेतृत्वमा छन् । समाजको आधारभूत समस्या, ऐतिहासिक बहिष्करण र त्यसले निम्त्याएको राष्ट्रिय संकट र समाधानका लागि उत्पीडित समुदायको अपनत्व हुने समावेशी व्यवस्थाप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । तर, समावेशिताको वैचारिकी र दृष्टिकोणप्रति नियतमै खोटो यो सरकारले समावेशी अभ्यास गर्ने संकेत र सम्भावना देखाउँदैन । 

राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन असफल यो सरकारले राज्यसत्ताकै पुनःसंरचनाका लागि निर्वाचन प्रणालीको रूपान्तरणमा काम गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ त देखिँदैन । अझ स्थानीय तहमा प्रतिनिधि घटाएर समावेशीकरणकै बर्खिलाप गर्ने दिशातिर उद्दत देखिन्छ । २०८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । सरकारले आगामी निर्वाचनको परिणाम नै सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन ऐन जारी गर्नुपर्छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाममै सबै जातजाति र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहको मुख्य पदमा समेत महिला, दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन ऐन र कानुनलाई त्यसै मान्यताअनुकूल बनाउन आवश्यक छ ।

तर, सरकार राज्यसत्तालाई समावेशी बनाउने र सबै नेपालीले राज्यमा आफ्नो हिस्सेदारी सुनिश्चित हुने समावेशी राज्यको बर्खिलापमा ‘एक्सप्रेस गाडी’ हाँकिरहेको देखिन्छ । समानुपातिक समावेशीकरण उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायले ठूलो बलिदानी र योगदानबाट प्राप्त गरेको अधिकार हो । उत्पीडित समुदायको समानुपातिक समावेशी अधिकारमाथि धावा बोल्ने अधिकार वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार, सत्तारूढ रास्वपालाई त छैन नै । उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथि सत्ताले बल प्रयोग गरिरहँदा मौनता साध्ने सुविधा प्रतिपक्षी राजनीतिक दललाई पनि छैन । 

भाद्र ५, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/08/21/inclusivity-discriminatory-character-46-36.html