युग परिवर्तनको पानीढलो

लोकरञ्जन पराजुलीको पुस्तक ‘सन्धिकाल’ ले २००७ साललाई सत्ता परिवर्तनको मिति मात्र होइन, नेपाली समाजको दिशा फेरिएको ऐतिहासिक मोडका रूपमा पुनर्व्याख्या गर्छ। 

नेपालको इतिहासको कालविभाजन गर्दा प्रायः काठमाडौँ उपत्यकामा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई आधार मानिएको छ। त्यसैअनुसार इतिहासलाई लिच्छवि, मल्ल र शाहकाल गरी तीन भागमा विभाजन गरेर पढिँदै-पढाइँदै आएको छ।

तर, इतिहासका कालखण्ड वंश वा सत्ता परिवर्तनले मात्र छुट्टिँदैनन्। महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, प्रविधि, शिक्षा, सञ्चार र सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनले पनि नयाँ युगको आधार तयार गर्छ। यस्ता पक्षबाट नेपालको इतिहासको आलोचनात्मक अध्ययन भने कमै भएको छ।

इतिहासकार योगेश राजले इतिहासमा सङ्क्रमणवाद पुस्तकमार्फत परम्परागत कालविभाजनको पद्धतिमा प्रश्न उठाउँदै नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। इतिहास छुट्याउने आधार राजनीतिक घटना मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्कसँग सहमत हुने पर्याप्त ठाउँ छ।

सामाजिक र राजनीतिक इतिहासमा २००७ साल त्यस्तै निर्णायक मोड थियो। त्यसले शासन पद्धति मात्र परिवर्तन गरेन, नेपाली समाजको बनोट र बुनोटमै फेरबदल ल्याउने आधार तयार गर्‍यो।

सामाजिक इतिहासका अध्येता लोकरञ्जन पराजुलीको पुस्तक सन्धिकाल : सामाजिक परिवर्तनका आधारभूमि यही मान्यतामा उभिएको छ। पुस्तकको मूल प्रश्न हो– नेपालको इतिहासमा अनेक राजनीतिक घुम्ती आउँदा पनि २००७ साल नै किन दुई युग जोड्ने साँघु बन्यो?

सात सालअघि वंश र सत्ता परिवर्तन भए पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल प्रवाहमा ठूलो फेरबदल आएको थिएन। त्यस अर्थमा ती घटना राजनीतिक कुइँनेटा मात्र थिए। सात सालपछि भने राज्यव्यवस्था, शिक्षा, साहित्य, आमसञ्चार र आधुनिक प्रविधिको विस्तारले समाजको दिशा नै बदल्न थाल्यो।

विस्मृत स्रोतबाट सामाजिक इतिहास
पुस्तक तयार गर्दा लेखकले २००७ सालको क्रान्तिका जननायकका स्मृतिग्रन्थ, संवाद, तत्कालीन पत्रव्यवहार, सरकारी विज्ञापन तथा पत्र, जीवित योद्धाका अनुभव, सरकारी दस्ताबेज र लिखत प्रयोग गरेका छन्।

इतिहासकारहरूको ध्यान कम पुगेका यिनै स्रोतबाट उनले राजनीतिक परिवर्तनको छेउमा हुर्किरहेको सामाजिक चेतना खोजेका छन्। पुस्तकले शिक्षा, साहित्य, रेडियो र सिनेमालाई मनोरञ्जन वा प्रविधिका साधनका रूपमा मात्र हेर्दैन। यी माध्यमले बन्द समाजमा बाहिरी संसारको झल्को कसरी पुर्‍याए र राणाशासनविरुद्धको चेतनालाई कसरी बलियो बनाए भन्ने केलाउँछ।

सात सालको जनक्रान्तिले नयाँ बिहानको क्षितिज उघार्‍यो। वर्षौंदेखि राणाशासनको पन्जामा रहेको शाहवंशले पनि आमनागरिकसँगै मुक्तिबोध गर्‍यो। तर, त्यही शाहवंशका राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेको कटुसत्य पनि इतिहासमा अंकित छ। 

बीसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै दक्षिण एसियामा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनको लहर फैलिरहेको थियो। आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधि, विश्वयुद्धको प्रभाव, स्वतन्त्र राष्ट्रको माग र भारतीय मुक्ति आन्दोलनले ब्रिटिस शासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो। नेपाल त्यसबाट अलग रहन सक्दैनथ्यो।

रेडियो, सिनेमा र टेलिफोनलगायत प्रविधिलाई नेपालबाट पूर्णतः रोक्ने अवस्था पनि रहेन। वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरहरूले चाहेर वा बाध्य भएर तिनलाई नियन्त्रित रूपमा प्रवेश दिएको प्रसंग पुस्तकमा समेटिएको छ।

मक्किन लागेको निरंकुश व्यवस्थाका थामहरू ढल्नुमा यही क्षेत्रीय र विश्वव्यापी परिवर्तनको दबाब पनि जिम्मेवार थियो भन्ने लेखकको निष्कर्षमा विमति जनाउनुपर्ने ठाउँ कम छ। 

विश्वयुद्धलगायत कारणले साम्राज्यवादका पर्खाल कमजोर भएपछि अंग्रेजहरू भारत छाड्ने अवस्थामा पुगे। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्‍यो। गोर्खाली लाहुरे र भारतीय मुक्ति संग्राममा खटिएका योद्धाहरूले सात सालको जनक्रान्तिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे।

तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनको दरबार परित्याग र योद्धाहरूको बलिदानले ७ फागुन २००७ लाई नयाँ राजनीतिक युगको सुरुआत बनायो। पुस्तकले भने त्यसभन्दा बाहिर गएर परिवर्तनको सामाजिक आधार खोज्छ।

इतिहासमा हराएको पहिलो संसद्
पुस्तकको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको पहिलो व्यवस्थापिकासम्बन्धी खोज हो।

प्रजातन्त्रको नामसमेत सुन्न नचाहने राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर व्यवस्थापिका सभा अर्थात् संसद्को बैठक मञ्चन गर्न पुगेका थिए। त्यो अभ्यास किन निरर्थक भयो भन्ने लेखकले मिहिन ढंगले केलाएका छन्। 

विडम्बना के थियो भने, २००४ सालमै पद्मशमशेरले प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउने प्रयास गर्दा स्वदेशबाट खेदिनुमा मोहनशमशेरकै भूमिका थियो।

पहिलो व्यवस्थापिका पूर्णतः प्रजातान्त्रिक थिएन। तैपनि बन्द राजनीतिक व्यवस्थाभित्र प्रतिनिधिमूलक संरचनाको अभ्यास सुरु हुनु परिवर्तनको संकेत थियो। इतिहासको पुच्छ्रे टिप्पणीमा समेत हराएको यस प्रसंगलाई उजागर गरेर लेखकले सन्धिकालको अवधारणालाई बलियो बनाएका छन्।

परिवर्तनको झिल्का बनेको साहित्य
सामाजिक परिवर्तनलाई साहित्यले चित्रण गर्छ कि साहित्यले समाजलाई डोर्‍याउँछ भन्ने बहस पुरानै हो। सात सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भने साहित्यले भूमिका खेलेको देखिन्छ।

परिष्कारवादी र स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तिले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइ दिए। यथार्थवादी लेखनले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नलाई सशक्त रूपमा उठायो। जनक्रान्तिको पृष्ठभूमिमा जनवादी-प्रगतिवादी साहित्यले पनि गति लियो। 

लेखकले साहित्यिक लेखनको प्रवृत्तिसँगै त्यसबेलाका संस्थागत प्रयासको पनि अध्ययन गरेका छन्। साहित्य सम्मेलनमा आबद्ध स्रष्टाहरूले नेपाली साहित्यमा विशेष योगदान दिए। उनीहरूले स्थापना गरेको संस्था छोटो समयमै हराए पनि त्यसले सात सालपछिका साहित्यिक संस्थाका लागि प्रेरक पृष्ठभूमि तयार गरेको पुस्तकको ठहर छ।

भौतिक अस्तित्व र संस्थागत स्मृतिसमेत नष्टप्रायः बनेको त्यस्तो संस्थालाई इतिहासमा पुनःस्थापित गर्नु पुस्तकको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

सहशिक्षाबारेको बहस
पुस्तकले नेपाली समाजमा सहशिक्षा प्रवेश गर्दाको सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि उधिनेको छ।

देशकै शैक्षिक अवस्था कमजोर हुँदा महिलालाई पाठशालासम्म पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण थियो। पद्मशमशेरको छोटो शासनकालमा महिला शिक्षाबारे गोरखापत्रमा व्यापक बहस भएको थियो। विशेषतः सहशिक्षासम्बन्धी विचार र पाठकपत्रलाई आधार बनाएर लेखकले त्यसबेलाको सामाजिक मनोविज्ञान देखाएका छन्। 

लेखकका अनुसार राज्यसत्ता नै स्त्री शिक्षा, विशेषतः सहशिक्षाको पक्षमा थियो। महिला शिक्षाका लागि अलग्गै पाठशाला सञ्चालन गर्दा थप भौतिक र प्रशासनिक खर्च लाग्ने भएकाले पनि सहशिक्षा व्यावहारिक विकल्प बनेको थियो।

सरकारले गठन गरेको विश्वविद्यालय आयोगले यस पद्धतिलाई मान्यता दिएपछि समाजले पनि बिस्तारै स्वीकार गर्न थाल्यो। आज सामान्य लाग्ने सहशिक्षालाई त्यसबेलाको समाजले सहजै स्विकारेको थिएन। यही संघर्षमार्फत पुस्तकले शैक्षिक इतिहासको कम चर्चित पाटो खोल्छ।

सञ्चारले खोलेको बन्द समाज
पुस्तकका अन्तिम खण्डहरूमा रेडियो र सिनेमाको प्रवेश तथा प्रभावको चर्चा छ। साहित्य र शिक्षाजस्तै यी आधुनिक माध्यमले पनि लगभग निष्क्रिय बनाइएको राणाकालीन समाजलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरे।

प्रसारण माध्यमको इतिहास केलाउने क्रममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले युद्धकूटनीतिका लागि त्यसको प्रयोग कसरी गरे र पछि यो समाजको अभिन्न अंग कसरी बन्यो भन्ने प्रसंग समेटिएको छ।

जुद्धशमशेरको समयमा आमनागरिकले सरकारी इजाजत लिएर मात्र रेडियो राख्न पाउँथे। पद्मशमशेरकै शासनकालमा नेपाल रेडियो स्थापना भई नेपाली भाषामा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण सुरु भएको प्रसंग पनि पुस्तकमा छ।

इतिहासको किनारमा पुगेको यस तथ्यसँगै सात सालको जनक्रान्तिका बेला सत्तापक्ष र विद्रोही दुवैले प्रसारणको प्रयोग गरेको विवरण रोचक छ। 

नेपालमा सिनेमा कहिलेदेखि भित्रियो भन्ने विषयमा पनि पुस्तकले नयाँ खोज प्रस्तुत गरेको छ। राणाकालको उत्तरार्द्धमै यसको प्रवेश भए पनि सुरुमा त्यो शासक परिवारको निजी सोखमा सीमित थियो। राणाहरूको निगाहमा केही रैतीले मात्र हेर्न पाउँथे।

शासकहरू आधुनिक प्रविधि पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए। तर, त्यसको पहुँच नियन्त्रण गरेर सामाजिक तथा सांस्कृतिक मर्यादा जोगाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच थियो।

उनीहरूलाई आधुनिक शिक्षा, साहित्य र सञ्चारले परम्परागत सामाजिक आदर्श मात्र होइन, कमजोर हुँदै गएको शासनको जगसमेत हल्लाउने डर थियो। अन्ततः बन्द कोठरीभित्र खुम्चिएको समाजलाई यिनै माध्यमले बाहिरी संसारसँग जोडिदिए।

राजनीतिक इतिहासभन्दा पर
पराजुली मूलतः समाजशास्त्री हुन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासको पर्याप्त अध्ययन भए पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहासमा तुलनात्मक रूपमा कम काम भएको छ।

उनले सात साललाई केन्द्रमा राखेर त्यसअघिको र त्यसपछिको एक एक दशकको सामाजिक परिवेश नियालेका छन्। लामो समय बन्द कोठरीभित्र खुम्चिएको नेपाली समाजले निरंकुशताको आँखीझ्यालबाट विश्वको प्रवाहलाई कसरी हेर्न थाल्यो र त्यसबाट स्वतन्त्रताको बोध कसरी गर्‍यो भन्ने पुस्तकको मूल चासो हो।

पहिलो संसदीय अभ्यास, सहशिक्षा, साहित्यिक संस्था, साहित्य प्रतियोगिता र आधुनिक सञ्चारले आफैँ सत्ता परिवर्तन गरेका थिएनन्। तर, तिनले नयाँ चेतनाका झिल्का फैलाएका थिए।

पुस्तकले यी विषयको इतिहास मात्र सुनाउँदैन। तिनका माध्यमबाट वर्गीयता र नश्लीयतामा आधारित नेपाली समाजको अँध्यारो पक्षसमेत देखाउँछ। 

संरचनात्मक लाभ पाएका र सत्तानिकट उपल्लो वर्गलाई राणाकाल स्वर्णयुग लाग्न सक्छ। आमनागरिकका लागि भने त्यो अकल्पनीय पीडाको समय थियो। शिक्षा, साहित्य र आधुनिक सञ्चार त्यही अँध्यारोमा देखिएका जुनकिरी जस्ता थिए।

भारतबाट अंग्रेजहरू पलायन हुनु नश्लीय राष्ट्रवादमा आधारित राणाशासनका लागि खतराको संकेत थियो। देशभित्र पनि परिवर्तनप्रेमी नेपालीले आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिए। त्यसैले समाजलाई नियन्त्रित रूपमा आधुनिकतातर्फ लैजानु शासकहरूको बाध्यता बन्यो।

वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरले आधुनिक विकासका पूर्वाधार तयार गर्न केही प्रयास गरेका थिए। पद्मशमशेरले संविधान नै बनाएका थिए, यद्यपि त्यो कार्यान्वयन भएन।

जुद्धशमशेरले २००० सालमा संग्रहालय स्थापना गरेको प्रसंगलाई पनि परिवर्तनको संकेतका रूपमा चर्चा गर्न सकिन्थ्यो। २००९ सालमा पुरातत्त्व विभाग स्थापना हुँदा प्रजातन्त्र आइसकेको भए पनि त्यसको पृष्ठभूमि समेटिएको भए पुस्तकको मूल अवधारणा थप बलियो बन्न सक्थ्यो।

पुस्तकको शक्ति र सीमा
अनुसन्धानमूलक सामाजिक इतिहासलाई सरल रूपमा प्रस्तुत गर्नु लेखकको खुबी हो। अनुसन्धानका नाममा सन्दर्भ सामग्री थुपारेर पुस्तकलाई बोझिलो बनाइएको छैन। बरु मूल प्रश्नलाई आधिकारिक तथ्य र कम प्रयोग भएका स्रोतले समृद्ध पारेका छन्।

तैपनि पुस्तकका धेरै पृष्ठमा ‘अछुतो’ शब्द दोहोरिएको छ। लेखकको यस शब्दप्रतिको मोह किन हो, बुझ्न सकिँदैन। धेरै ठाउँमा ‘पृथक्’ वा सन्दर्भअनुसार अर्को उपयुक्त शब्द प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति सहज बन्न सक्थ्यो।

समाजले झन्डै बिर्सिएका र इतिहासका पुस्तकको पुच्छ्रे टिप्पणीमा समेत नअटाएका स्रोत तथा घटनालाई समेट्नु पुस्तकको ठूलो योगदान हो।

समग्रमा सन्धिकाल : सामाजिक परिवर्तनका आधारभूमिले २००७ साललाई शासन परिवर्तनको मिति मात्र मान्दैन। त्यसलाई पुरानो समाजबाट नयाँ चेतनातर्फको संक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्छ।

नेपाल र भारतबीचका सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धको केही चित्रसमेत पुस्तकमा पाइन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासको कालविभाजनमा सात सालको भूमिकाबारे इतिहासकारहरूले थप बहस गर्लान्। सामाजिक इतिहासको कोणबाट हेर्दा भने त्यस समयलाई सन्धिकाल मान्ने लेखकको तर्क स्वीकारयोग्य र वजनदार छ। 

१६ श्रावण २०८३ 
स्रोत : https://nepalnews.com/2026/08/01/the-watershed-of-era-change/