आन्दोलन विमुख नेफिन र आलोचित नेतृत्व

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा ३१औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा २४ साउन २०८२ मा संघीय राजधानी काठमाडौंमा निकालिएको प्रदर्शनी।

नेफिनलाई पुनः बलियो बनाउन संस्थागत पुनर्संरचना, स्पष्ट वैचारिकी, लैङ्गिक तथा अन्तरपुस्तागत नेतृत्व छनौट, समावेशी सहभागिता र संघीय परिषद् तथा सचिवालयबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

२०४६ सालपछिका सामाजिक आन्दोलनमध्येको एक परिवर्तनकारी शक्ति बनेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २०७०-८० को दशकमा आइपुग्दासम्म शक्तिहीन भयो। जातीय भनिने मुद्दाहरूले आर्जन गरेको संवेदनशीलता र एक हदसम्मको स्पेस राजनीतिक तवरमा संस्थागत हुन सकेन। “साम्प्रदायिक”, “जातिवादी”, “अराष्ट्रिय तत्त्व” नामक शासकीय-औपनिवेशिक आरोपबाट आन्दोलन मुक्त हुन सकेन। आदिवासी पहिचानले कानुनी मान्यता पाए पनि आदिवासी जनजाति पहिचानको राजनीतिले ठोस मान्यता पाउन सकेन।

विश्व बैंक/डिएफआइडीको सन् २००६ को प्रतिवेदनअनुसार २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि प्रभुत्वशाली जात र तहकाहरूले आदिवासी जनजातिकेन्द्रित परियोजनालाई समेत नेपाल टुक्राउने काममा रूपमा लेलान् भनेर दातृ संस्था पनि डराउँथे। दातृ निकायको डर निराधार थिएन। संविधान निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा जातीय पहिचानको बहस चर्किदै जाँदा नेपालमा जातीय द्वन्द्व चर्काउन र विखण्डन ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग गरेको आरोप लाग्यो।

सन् २०१२ मा द काठमाण्डु पोष्टमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त आरोपको खण्डन गरिएको समाचार छापियो। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी तत्कालीन बेलायती मन्त्री एलन डंकनले भनेका थिए, “हाम्रो सहयोगमार्फत जातीय द्वन्द्व चर्काउन मद्दत गरेको आरोप छ। बेलायतले डिएफआइडीमार्फत गरेको सहयोग कार्य मैले आफैले नियालेको र नेपालको सरकारको समावेशीतासम्बन्धी आफ्नै प्रतिबद्धतालाई लागू गर्न हाम्रो कामले मद्दत पुगिरहेकोले त्यसमा म गर्व गर्छु। मलाई लाग्छ, कुनै पनि समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक(हरू) हुनु अस्वीकार्य तथा असमर्थनीय छ र मलाई यो कुरामा कुनै सन्देह छैन कि स्थायी शान्ति तब प्राप्त हुनेछ जब नेपालमा वास्तविक समावेशी समाज हुनेछ।” यद्यपि, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले सञ्चालन गरिरहेको दोस्रो चरणको ‘जनजाति सशक्तीकरण परियोजना’ (जेप)बाट डिएफआइडीले हात झिक्यो।

युरोपियन र बेलायती सरकारको स्वार्थअनुरूप नेपालमा जातीय पहिचानको मुद्दा उचालेर राज्यमा कलह र विखण्डन ल्याउन आदिवासी आन्दोलन र समुदाय परिचालित भए भनियो। नेफिनको संस्थागत सुदृढीकरण, आन्दोलनको दीर्घायुपन र अति सीमान्तकृतहरूको जनजीविकामा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउनु पहिले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक माहौल प्रतिकूल बन्न पुग्यो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् पहिचानको राजनीति र आदिवासी हक अधिकारको मुद्दा फेरि पनि “जातिवादी”कै सङ्कीर्ण भाष्यभित्र कैद हुन पुग्यो।

अर्कोतिर, अस्थीर एवं परिवर्तित राज्य सञ्चालन अभ्यास र तरल राष्ट्रिय राजनीतिक माहौलमा आन्दोलनको संस्थागत एजेन्ट नेफिनले आफ्ना सैद्धान्तिक धरातलअनुरूप आन्तरिक संरचना-पद्धति र एजेण्डा स्थापित गर्दै समयसापेक्षित बनाउन सकेन। आदिवासीहरूको पहिचान र सवाललाई वैधानिकता प्रदान गर्न, शासनमा र नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व बढाउन, नेपाली राज्य र समाजलाई बहुलता र समावेशीतातर्फ लैजान भूमिका खेलेको नेफिन स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यासतर्फ लम्कनुको सट्टा दलहरूको कोपभाजनमा फस्यो।

५६ आदिवासीहरूको जातीय संस्था आबद्ध नेफिनसँग आदिवासी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई बचाइराख्न थाँती रहेका र नयाँ उब्जिएका चुनौतीहरूसित “सामुदायिक र सामूहिक” रूपमै लड्नुको विकल्प छैन। तर त्यो भन्दा अजङ्गको समस्या चाहिँ ती चुनौतीहरूसित लड्न नभई नहुने साङ्गठनिक शक्ति, सशक्त नेतृत्व र स्पष्ट वैचारिकी पनि छैन।

साङ्गठनिक पुनर्संरचना र नेतृत्व

संवत् २०४६ पछिको संविधान निर्माण प्रक्रियामा धर्मनिरपेक्षता, बहुभाषा र बहुजातीय राज्यको माग संस्थागत गर्न नसकेपछि त्यो ऐतिहासिक सीमा चिर्दै विभिन्न जातीय संघहरूको साझा महासंघका रूपमा ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ (नेफिन) गठन भयो २०४७ सालमा। नेफिनले जातीय सङ्गठनहरूबीच समन्वय, नीति निर्माण र नेतृत्व विकासको साझा मञ्च प्रदान गर्‍यो। संघीय परिषद्, सचिवालय तथा विभागीय संरचनाहरूमार्फत सङ्गठन विस्तार गर्दै देश-विदेशमा आफ्नो सञ्जाल निर्माण गर्‍यो। नेफिन आदिवासी सवाललाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक संयन्त्रका रूपमा स्थापित भयो। आदिवासीका मानव अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक-सांस्कृतिक-भाषिक-क्षेत्रीय समानता र विकासको न्यायोचित हिस्सेदारीलाई राज्य पुनर्संरचनासँग गाँसेर अघि बढायो।

यी उल्लेख्य उपलब्धिका बाबजुद, नेफिनको संस्थागत एवं संरचनागत विकासक्रम, नेतृत्व उत्पादन र एजेण्डा निर्धारण प्रक्रिया सशक्त रूपमा पुलिङ्गी वर्चश्व र कट्टर दलीय राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर निस्किनै सकेन। संवत् २०४७ देखि २०८२ माघसम्म नेफिनलाई क्रमशः सुरेश आलेमगर, पर्शुराम तामाङ (दुई कार्यकाल), बालकृष्ण माबुहाङ, ओम गुरुङ, पासाङ शेर्पा, राजकुमार लेखी, नगेन्द्र कुमाल, जगत बराम र गेल्जे लामा (शेर्पा)ले नेतृत्व प्रदान गरे।  

संवत् २०६३को छैटौँ महाधिवेशनमार्फत नेफिनले महासचिव प्रणाली त्यागेर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनायो। कार्यकारी अध्यक्षमा पासाङ शेर्पा चुनिए। कार्यकारी महासचिव रहने प्रणालीमा सार्वभौम आदिवासी जातिहरूको समुदायिक प्रधानता र अपनत्व कायम राख्न जातीय संस्थाको वर्णानुक्रमअनुसार पालैपालो ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्ष चुनिने अभ्यास गरिएको थियो, त्यसलाई बिना कुनै छलफल खारेज गरियो। अध्यक्षात्मक संरचना अँगाले लगत्तै नेफिन दलको चलखेल गर्ने र पद व्यवस्थापनको सहज थलो बन्न पुग्यो। छैटौँ महाधिवेशन यता चुनिएका नेफिनका नेतृत्व पंक्तिले राजनीतिक पद-लाभ ग्रहण गरे (राजकुमार लेखी र आङकाजी शेर्पाको नेतृत्वमा नेफिन रहँदा कुनै निर्वाचन नभएकोले उनीहरू अपवादमा परेका हुन्)। दलीय पदभार र नेफिनको नेतृत्व दुवै एकसाथ सम्हाल्दा नेफिनको संस्थागत शक्ति र नेतृत्व दुवैलाई समुदायप्रति हैन दलप्रति उत्तरदायी बनाउँदै लग्यो। त्यसले आदिवासीहरूको समुदायिक/जातीय सार्वभौमिकताको मर्म र समानताको मान्यतामाथि ठूलो आघात पुर्‍यायो।

आदिवासी आन्दोलन हाँक्ने सचिवालयको भूमिकामा रहँदै आएकोले नेफिनकै नेतृत्व पंक्ति आन्दोलनको नेताको रूपमा उभिने/उभ्याइने गरिएको छ। जहाँ पुरूष मात्रै भएकोले आन्दोलनको मुख्य नेता भन्नासाथ पुरुष नै हुन् वा हुन्छन् भन्ने मानसिकता दह्रो छ।

३५ वर्षे उचारचढावको यात्रा तय गरेको नेफिनको संरचनामा सुरुको दशक महिला उपस्थिति शून्यप्राय: रह्यो। संवत् २०५५ देखि आदिवासी महिलाहरूले सङ्गठित हस्तक्षेप थाले।  विधान संशोधन, तेस्रो महाधिवेशनमार्फत महिला विभागको स्थापना र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानमार्फत महासंघको संस्थागत सबलीकरणको कदम चालिए। नेफिनमा आबद्ध जातीय संस्थाहरूले चुनेर पठाएपछि मात्रै मतदाता वा दाबेदारीको अधिकार प्राप्त हुन्छ। सचिवालयमा पुग्न अधिवेशनमा दाबेदारी दिएर विजयी हुनुपर्छ। तलदेखि माथिसम्मको यी संरचनागत र निर्णायक प्रक्रियाहरूमा सम्मिलित मात्रै नेतृत्वमा पुग्छन्। अब हुने एघारौँ महाधिवेशनमार्फत पनि अर्को पुरूष नै चुनिनेछ – दलीय गठ-जोडबलका आधारमा, जहाँ आन्दोलनको वैचारिकी र एजेण्डा गौण हुन पुग्छ।

पाँचौँ महाधिवेशन (२०५७)ले प्रमुख पदमा एक कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने र नेफिनको सुरुआतदेखि नै सचिवालयको हरेक पदमा एउटा जातिबाट एक जना मात्रै रहने व्यवस्था गर्‍यो। त्यसले आन्तरिक जातीय प्रभुत्व नियमन गर्नुका साथै र अल्पसङ्ख्यक जातिमाथि बहुसङ्ख्यक जातिको निरन्तर वर्चश्व कायम रहन नदिने सुनिश्चित गर्‍यो। विडम्बना, लैङ्गिक रूपमा भने समान सहभागितामा निषेध पनि गर्‍यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि छैटौँ महाधिवेशन (२०६३)ले विधान संशोधन गरेर नेफिनको संघीय परिषद् बैठकमा लिङ्गीय समान सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो। प्रत्येक तहको समन्वय परिषद् सचिवालयमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान अपनायो। यद्यपि लैङ्गिक समानतामा आधारित समुदायको पहिचान दाबी गर्ने, समावेशीता र प्रतिनिधित्वको मुद्दाको अगुवाइ गर्ने नेफिनको स्थानीय तहदेखि देश-विदेशमा निर्मित संरचना (महिलाका सङ्गठनबाहेक)को नेतृत्व पङ्क्तिमा महिला अपवाद छन्। त्यसैले, पुरुष वर्चस्व र नेतृत्व छनोट प्रक्रियाको संरचनागत असमानतालाई उचित रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म लैङ्गिक समान नेतृत्व र समावेशी सह-नेतृत्व प्राप्ति निकै टाढाको गन्तव्य हो।

त्यसो हो भने नेतृत्व चयन कसरी गर्ने? नेफिनको अब आउने ११औँ महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन, मुद्दा र महासंघको भूमिका, संरचना र नेतृत्व छनौटबारे आदिवासी अधिकारकर्मी, अभियन्ता एवं विज्ञहरूले गत पुस २९ मा सामूहिक धारणा राखे, “…आदिवासीय सङ्गठन तथा महासंघले पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत आदिवासी समुदायको सहभागित सुनिश्चित हुने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्ने/गराउने; समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत निर्णयले नेतृत्व छनौट गर्ने; नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले सबैको साझा संस्थामा साझा मनोविज्ञान र साझा नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत हुने, त्यस अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय जिम्मेवारी, राजनीतिक राजकीय लाभ, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट अलग रहने…।” त्यस्तै, नेफिनले आन्तरिक रूपमा समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धति अभ्यासमा ल्याउन “लैंगिक र अन्तरपुस्ता समावेशीकरणका दृष्टिले महासंघ र सम्पूर्ण आदिवासीय सङ्गठनको पदाधिकारीमा महिला र युवाहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने; अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।” तर, २०८२ माघ ९-१० गते प्रदेश नं. १ को विराटनगरमा गर्ने भनिएको नेफिनको एघारौँ महाधिवेशनको अन्तिम तयारीस्वरूप पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि माघ ६ गते नेफिनले एक विज्ञप्ति जारी गरेर महाधिवेशन स्थगन भएको जानकारी गरायो।

नेफिनले आफ्नो संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने संस्थागत प्रभाव गुम्दै गई औचित्यहीन अवस्थामा पुग्नेछ। संस्थाको प्रभावकारिता फर्काउन संघीय परिषदमा नीतिगत बहस गरी नीति पारित गर्ने र सचिवालयले उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वय गरेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि महाधिवेशनबाट फरक लिङ्गको संघीय परिषद् अध्यक्ष वा सभामुख र उपाध्यक्ष वा उपसभामुख निर्वाचित गर्ने वा नेफिनसम्बद्ध आदिवासीको नामको वर्णानुक्रमअनुसारको अध्यक्ष नै परिषद् अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त ठहरिन सक्छ।

फेरि पनि, नेफिनको साङ्गठनिक संरचना श्रेणीगत र केन्द्रीकृत नै हो। जहाँ आदिवासीका परम्परागत प्रथाजनित संस्था, कानुन, मान्यता र अभ्यासहरू अटाउन सकेका छैनन्। ती प्रथाजनित संस्था, कानुन र मूल्यमान्यताहरूलाई नेफिनले वैधानिकता दिँदै संस्थागत गर्ने ल्याकत नराखेसम्म आन्दोलनको संस्थागत शक्ति सुदृढ हुन सक्दैन।

गिजोलिएको एजेण्डा, खस्किएको नेतृत्व

आदिवासी पहिचानको मापदण्ड, परिभाषा र (पुनः)दाबी ‘एक स्वायत्त, स्वशासित समुदाय’को ‘सामूहिक’ मान्यतामा आधारित छन्। सवालहरू पनि सोही मान्यताबाटै संरचित एवं निर्देशित छन्। २०४९ असारको पहिलो महाधिवेशनदेखि नेफिनले आदिवासी पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्यायको सङ्गठित अभियानका रूपमा अघि बढायो। त्यस यता पहिचान र अधिकारसहितको स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, भू-क्षेत्र र स्रोतमाथि अधिकार र नियन्त्रण, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता, बहुभाषिक नीति र शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आइएलओ-१६९, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जुरी, युएनडिपीलगायत)हरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आदिवासी एवं पर्यावरण मैत्री विकासलगायतलाई प्राथमिक सवालको रूपमा उठाउदै ल्यायो।

तर, आदिवासीहरूको सवाल र हकअधिकार सुनिश्चितताको सन्दर्भमा जुनसुकै व्यवस्था, आन्दोलन र विद्रोहको कालखण्ड प्रतिकूल नै रह्यो। जस्तैः तत्कालीन माओवादी “जनयुद्ध”ले आदिवासीहरूको सवाल र आवाज व्यापक बनाएको जस मात्रै पाउँदैन। आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि आदिवासी जनशक्ति र सवाल खोस्दै अन्य दलहरूलाई समेत त्यसको तीव्र सिको गर्ने बनाएर “आदिवासीय सामूहिकता” र वैचारिकीमा ह्रास ल्याउने अपजस पनि लाग्छ। आखिर माओवादीले शान्ति प्रक्रियापश्चात् आदिवासीका प्रमुख सवालहरूलाई राजनीतिक रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि दलीय सिद्धान्त र भोट बैंकको टेको मात्रै बनायो। नेफिनले “जनयुद्ध” चर्केको बेलामा १९ करोड बराबर (जुन नेफिनको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धनराशी हो)को ‘जनजाति सशक्तीकरण परियोजना’ सञ्चालन गर्‍यो। त्यसले, एक, आदिवासीको भलाइभन्दा राज्य विद्रोही ‘जनयुद्ध’को शक्ति बढाउने समुदायको संलग्नताको सम्भावना न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्यो। दुई, आन्दोलनको मुद्दा दाताको परियोजना निर्देशित रहेको भन्न सकिने आधार तयार पारिदियो। डिएफआइडीले बीचैमा परियोजना रोकेपछि उत्पन्न बहसहरूमा, गोपाल खनालको २०७३ मा प्रकाशित भूराजनीति पुस्तकअनुसार जनजातिका सामाजिक सङ्गठन दाताका ‘कठपुतली’ बने।

आदिवासी आन्दोलनको सवाल राजनीतिक संरचनामार्फत नउठाईकन नीति र ऐनमा रूपान्तरण हुन नसक्ने हुँदा त्यति बेला नेफिनसमक्ष दुईवटा विकल्प थिए – स्थापित (पुराना सत्तासीन वा प्रतिपक्षी)को सहारा लिने वा आफ्नै नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने। यी दुवै विकल्प नेफिनका लागि प्रभावहीन रहे। सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरू आदिवासी समुदायको समर्थन प्राप्ति र जनसङ्ख्या परिचालनसँग बढी सरोकार राख्थे। उनीहरूले आदिवासी आन्दोलन हाँक्ने नेफिनको नेतृत्व र त्यसमार्फत परिचालन गर्न सकिने समुदाय लक्षित रणनीति अवलम्बन गरे। आन्दोलनको मूल मुद्दाप्रति सदैव उदासीन रहे। विभिन्न दलहरूभित्र गठित जनजातीय भ्रातृ सङ्गठनहरूले पनि आदिवासीको मुद्दाको उठान र सम्बोधनमा नभई तिनको जनसङ्ख्याद्वारा प्राप्त हुने मतमा मात्रै जोडबल लगाए। सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरूले नेतृत्व खोसेर आदिवासी आन्दोलनलाई लक्ष्यभन्दा अन्यत्रै मोड्न भूमिका खेले।

मूलधारको राजनीतिमा पहिचानको राजनीति स्थापित भएपछि आदिवासी समुदायका नेता र नेफिनकै नेतृत्वकर्ताहरूको पहलमा राजनीतिक दल पनि गठन भए। तर आदिवासीकेन्द्रित मुद्दा बोकेर गठन भएका नयाँ दलहरूको अवस्था नाजुक भयो। तीमध्ये कतिपयले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेनन्। यस्ता प्रयत्नहरूले आदिवासी आन्दोलनको गति र लय सपार्नुको साटो बिगार्ने मात्रै काम गरे।

त्यही बेला, पहिलो संविधानसभा भित्र २०६५ माघ १९ मा ‘आदिवासी जनजाति सभासद् सभा(ककस)’ गठन हुनु सकारात्मक र आशावादी कदम बन्यो। जहाँ नेफिन समन्वयकारी भूमिकामा रह्यो। संघीयता, राज्यपुनर्संरचनाको आधार निर्धारण, सीमाङ्कन, नामाङ्कन, स्वायत्ततालगायतका आदिवासी आन्दोलनको मूल एजेन्डाहरूलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्न सकिने आशा जगायो। तर, पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै संविधानको मस्यौदा ‘ऐतिहासिक’ दस्तावेजमा परिणत भयो र आदिवासी आन्दोलनको मूल एजेण्डा संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्रै अलपत्र पर्‍यो।

एकातिर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै आदिवासी सभासद्हरूको उपस्थिति ४.५ प्रतिशतले घट्यो। ‘ककस’ गठन गर्न पनि नपाउने भयो। अर्कोतिर, नेफिनको नेतृत्व सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदायतर्फ हस्तान्तरण हुने क्रम जारी रह्यो। प्रभावशाली भनिएका दलको ह्वीप बलियो हुँदै गएपछि सीमान्तकृतका आवाज र सवाल पनि क्रमशः सीमान्ततर्फ धकेलिए।

२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानमा तत्कालीन नेफिन अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल (नेपाली काँग्रेसबाट सभासद्)र महासचिव पेम्बा भोटे (नेकपा एमालेबाट सभासद्)ले हस्ताक्षर गरे। संविधान जारी भएको चार दिनपछि, २०७२ असोज ७ गते नेफिनका पूर्वप्रमुखहरू – सुरेश आलेमगर, पर्शुराम तामाङ, ओम गुरुङ, पासाङ शेर्पा र राजकुमार लेखीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आदिवासीहरूको सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको संविधानमा हस्ताक्षर गरेकोले नेफिनको पदबाट कुमाल र भोटेको राजीनामा मागे। प्रतिउत्तरमा नेफिनको केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र संघीय परिषद्मा एकतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने चुनौती भोटेले दिए।

मुलुकले नयाँ संविधान पाइरहँदा नेफिनको गरिमा, सामूहिकता, नेतृत्व र जनपरिचालन क्षमता भने अझ खस्कँदै थियो। अन्ततः नेफिनको नेतृत्व पंक्ति सङ्गठन र आन्दोलनका लागि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा उभिन पुगे। स्रोत-साधनमा आत्मनिर्भरताको अभाव, संस्थागत दीर्घकालीन विकासको कमी र आन्दोलनको वैचारिकी एवं रणनीतिक खाकाको अभावसँगै नेफिन, नेतृत्व र आन्दोलनले आफ्नो अस्तित्व मात्रै धान्ने अवस्था सिर्जना भयो।

नेफिन र आन्दोलनमा राज्य र दलहरूले ‘फुटाउ र राज गर’को रणनीति लागू गरेका छन्। नेफिनमा आबद्ध हरेक जातीय सङ्गठन समान र स्वायत्त हुन् भन्ने मान्यताअनुरूप थारूले थरूहट आन्दोलन, लिम्बूले लिम्बुवान आन्दोलन, तामाङले ताम्सालिङ राज्य र स्वयत्तता प्राप्तिका लागि आ-आफ्नो शक्ति खर्चिए। त्यसबाट समुदायिक नेता चुन्ने र बन्ने अवसर सिर्जना भए पनि एकापसकै सवाल र मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गर्न तथा ऐक्यबद्ध हुने सम्भावनामा जटिल बन्यो। त्यस्ता जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने र चुनौतीहरू पन्छाउने नेफिनको संयोजित भूमिका सधैं फितलो रह्यो। नेफिनको नेतृत्वले स्वशासन र स्वयत्तताको उपभोग गर्न उठेको आन्दोलनहरूलाई बलियो बनाउने सामर्थ्य राखेन।

त्यही परिवेशमा आदिवासी आन्दोलनको एकीकृत शक्ति र सामूहिकता खण्डित पार्ने र आन्दोलन शिथिल पार्ने अवसरको रूपमा राज्य र दलहरूले चतुर्याइपूर्वक लाभ लिए। समुदायको प्रतिनिधि संस्थाको नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन दलहरूको महाधिवेशनसरह धेरै खर्चिलो र अति प्रतिस्पर्धी बनाइयो। नेतृत्वका लागि आवश्यक भावी योजना, कार्यक्रम र रणनीतिभन्दा दलीय र जनजातीय सङ्गठनबीच गुटबन्दीको आधारमा शक्तिको आकलन गरी उम्मेदवार बन्ने र जित्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा ‘धेरै’ (एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका मगर, तामाङ, थारू, राई, लिम्बू, नेवार, शेर्पा र गुरुङ) र ‘थोरै’ जनसङ्ख्या भएका जातिहरूबीचको आन्तरिक फुटले पनि नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्न थाल्यो। जातीय जनसङ्ख्याको आकार बेवास्ता गर्दै प्रत्येक जातीय प्रतिनिधि संस्थालाई समान मताधिकार दिइदा धेरै जनसङ्ख्या भएका जातिमाथि न्याय हुन नसक्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ। नेतृत्वमार्फत परिचालित निश्चित जातीय जनसङ्ख्याले आन्दोलनलाई कति शक्ति दिन्छ भन्ने प्रश्नमार्फत त्यस्तो तर्क पुष्टि गर्ने गरिएको पाइन्छ। यस्तो पुष्ट्याइँले आदिवासी समुदायभित्रको विषमता र विविधता व्यवस्थापन, नेतृत्वको सामर्थ्य विकास र अपनत्व ग्रहण प्रक्रियाको गहनतालाई सतही बनाइदिन्छ।

गत भदौ २३-२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपश्चात् सिर्जित नयाँ राजनीतिक परिवेशमा नेफिन, नेफिनसम्बद्ध जातीय संस्था एवं आदिवासी आन्दोलनका अरू ‘कर्ता’ संस्थाहरूले स्पष्ट धारणा राख्न सकेनन्। आशलाग्दो कुरा, आदिवासी आन्दोलनसहित नेपालका अरू सामाजिक आन्दोलनहरूद्वारा स्थापित सामाजिक-लैङ्गिक-राजनीतिक-आदिवासीय अधिकारहरू गुम्न नदिन आदिवासी युवाहरू एक समूह ‘इन्डिजिनियस जेन-जी कलेक्टिभ्स्’ गठन गरी क्रियाशील छन्। उनीहरूको आलोचनात्मक समीक्षा छ: “नेफिन र अरू आदिवासीय संस्थाहरूले आदिवासी आन्दोलनको न्यूनतम अपेक्षा धान्ने संयन्त्रको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रयत्नसमेत गरेको पाएनौँ।” यो समीक्षाले आदिवासी आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्व र संस्थाहरूले बदलिँदो समय-सन्दर्भ-चेत राख्नु र गतिशीलतालाई उचित ढङ्गले अँगाल्न सक्नु अत्यावश्यक छ भनेर आत्मालोचना गर्न सुझाउँछ।

निष्कर्ष

नेफिनले लामो समयसम्म आदिवासी आन्दोलनको मुख्य केन्द्रको भूमिका खेले पनि समयसापेक्षित साङ्गठनिक एवं सवालगत रूपमा रूपान्तरित हुन नसक्दा प्रभावहीन बनेको छ। आन्तरिक संरचना सुधार नहुनु, दलमुखी नेतृत्व हाबी हुनु, पुरुषप्रधान अभ्यास कायम रहनु र आदिवासी समुदायका आफ्नै परम्परागत संस्था, मूल्य र अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु नेफिनको कमजोरी हुन्। यसले नेफिनलाई समुदायप्रति उत्तरदायी संस्थाभन्दा पनि दल र सत्ता संरचनामा निर्भर निकायको रूपमा उभ्याएको छ।

अब नेफिनलाई पुनः बलियो बनाउन संस्थागत पुनर्संरचना, स्पष्ट वैचारिकी, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत लैङ्गिक तथा अन्तरपुस्तागत नेतृत्व छनौट, अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिता सुनिश्चित, र संघीय परिषद् तथा सचिवालयबीच स्पष्ट शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। प्रथाजनित संस्था, कानुन र मूल्य-मान्यताहरूलाई नेफिनको संरचनाभित्र मान्यता दिइनुपर्छ। व्यक्तिकेन्द्रित र परियोजनामुखी अभ्यासबाट बाहिर निस्केर सामूहिक सोच, साझा नेतृत्व र दीर्घकालीन रणनीतिमा फर्किन सके मात्र आदिवासी आन्दोलनले आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व, विश्वसनीयता र परिवर्तनकारी शक्ति पुनः हासिल गर्न सक्नेछ।

Published: 22 January 2026
Source: https://commons-nepal.com/nephin-averse-to-the-movement-and-criticized-leadership/