प्रश्न प्रतिलिपि अधिकारको

2021-10-18

गरिबी शब्दको प्रयोग बढे पनि यससम्बन्धी नेपाली पुस्तकको अभाव अझै छ । अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरणलगायत विषयमा नेपालीमा केही पुस्तक पाइन्छन्‍ । तर गरिबीकै बारेमा सरकारले बनाएका योजनाहरू वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख र कार्यपत्र मात्रैमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । २०४६ को परिवर्तनपछि शिक्षाको प्रसार, खुला वातावरण, सरकारलाई दबाव दिने स्वायत संस्थाहरूको स्थापना र आमसञ्चार विस्तारले गरिबीको चर्चा भने व्यापक भएको छ ।

विभिन्न जनसरोकारका विषयमा बहस र पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको मार्टिन चौतारीले नेपालमा गरिबीको बहस पुस्तक बजारमा ल्याएको छ । गरिबीबारे बुझ्न यसले सजिलो त बनाएको छ तर पुस्तक एक पक्षीय र त्रुटिपूर्ण छ । आलोचनाको प्रवृत्तिबाट यो बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

पुस्तकको सुरुमा जगन्नाथ अधिकारीका गरिबीको सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक पक्षमा दुई लेख छन्‍ । अघिकारीले पहिलो लेखमा गरिबीको मापनबारे विश्वमा प्रचलित र नेपालका विरोधाभासहरु देखाउन खोजेका छन्‍ । (तर गरिबीको सैदान्तिक पक्षको विश्लेषण गर्नमा यो लेख अस्प्रष्ट छ । लेख जटिल छ तर गर्नुपर्ने के हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।

अहिले गरिबी ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांक छ । लेखमा यो उल्लेख पनि छ । तर यो तथ्यांकलाई पुस्तकले स्वीकारेको छैन । किन यो मिल्दैन यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि छैन । गरिबीको ऐतिहासिक विवेचनामा बढी तथ्यांकहरू देखाइएको छ । योजनापछि योजना बने तर कार्यान्वयन किन भएनन्‍ जस्ता प्रश्नको जवाफ खोजेको भए यो लेख अझ राम्रो हुन सक्थ्यो ।

यसपछिको लेखहरूमा पुँजीवादी अर्थनीतिलाई गरिबी निवारणको मुख्यावाधकको रूपमा मानिएको छ । हरि रोक्काको लेखमा संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको मुख्यवाधक ठहर्‍याएको छ । मेरो डेशेनले विकासको नाममा गरिबीको व्यापार भएको र शेरा तामाङले असफल राज्य गरिबी र वैदेशिक हस्तक्षेपको भूमिकामा लेखिएको लेखमा पूँजीवादी खुला र उदार अर्थनीति नै गरिबी नघट्‍नुको मुख्य कारण बताइएको छ । रोक्काले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम र कृषि विकासलाई सँगै जोडेर पूँजीवादी नीति नै असफल सावित भएको देखाउन खोजेका छन्‍ ।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम र आर्थिक उदारीकरणले नछोएको क्षेत्र कृषि हो । यसबाहेक उदार अर्थनीति अपनाउने क्रममा कृषि अनुदानहरु कटौती गरिएका थिए । तर, अनुदान दिँदा कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको थिएन भन्ने यथार्थलाई लेखमा विश्लेषण गरिएको छैन । देशलाई छिटो धनी बनाउन औद्योगिकीकरण र सेवा व्यवसाय आवश्यक हुन्छ । अनुदान नभए पनि सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ्‍, काभ्रे, चितवन, पाल्पा, रूपन्दी, नवलपरासी जिल्ला तरकारीलगायत कृषि उजपको उत्पादन बढेको छ । समस्या त बजारको छ, सडकको छ । उत्पादन बढ्‍दैमा कृषक धनी हुँदैनन्‍ उनीहरूको कृषि उपज बजारमा बिक्री पनि हुनुपर्छ । अनुदानले गरिब कृषकलाई भन्दा बढी जमिन हुनेलाई फाइदा पुगेको थियो । अर्कोतर्फ सरकारले अनुदान दिने रकम कहाँबाट ल्याउने यस्ता उत्तरहरू यी लेखमा नहुनुले विश्लेषण एक पक्षीय हुन गएको छ ।

अन्य शीर्षकका अधिकांश लेखहरू यस अघि नै विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसकेका हुन्‍ । तर गरिबीको बृहत् तस्वीर दिनेभन्दा पनि सानो दायरामा केन्द्रित छन्‍ । साना किसान आयोजना भरियालगायतका विषय यहाँ समेटिएको छ । अर्थतन्त्र, योजना र विकास मूल शीर्षकमा देवेन्द्रराज पाण्डे, वीपी कोइरालालगायतका लेख राखिएका छन्‍ । यी पठनीय छन्‍ । सातौँ योजनादेखि नै गरिबी न्यूनीकरण रणनीति पाँचवर्ष योजनाको मूख्य रणनीतिका रूपमा राखिएको थियो । यसपछि बनेका योजना हुन्‍ वा बजेट यहाँ सामाजिक र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बढी बजेट विनियोजन गरिएको पाईन्छ । बजेट विनियोजना गर्दागर्दै पनि किन गरिबी न्यूनीकरणमा प्रभाव परेन यस्ता विश्लेषणहरू पूस्तकमा छैनन्‍ । मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनको अभाव हो र राजनीतिक नेतृत्वले पनि योजना र बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

गरिबीसम्बन्धी लेखहरू एकै पुस्तकमा सग्रहित हुँदा पाठकलाई सजिलो भएको छ । तर, केही सवालमा पुस्तक त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिलिपि अधिकार (कपीराइट) को सवालमा पुस्तक चुकेको छ । पुस्तकमा हिमाल पत्रिकामा छापिएका १६ लेख छन्‍ । बाँकी हाकाहाकी, विकासलगायतका पत्रपत्रिकामा छापिएका लेख राखिएको छ । हिमालमा छापिएका र सर्वाधिकार उसको नाममा रहेका लेख-रचना पुस्तकमा राख्दा अनुमति लिएको कतै उल्लेख छैन ।

यसरी अरूको सर्वाधिकार भएको लेख-रचनालाई पुस्तकको रूप दिएर २ सय ५० रुपैयाँ बिक्री मूल्य राख्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्नमा प्रकाशक र सम्पादत्रय चुकेका छन्‍ खाली साभारमात्र राख्दा यो कपीराइट उलंघनको विषय पनि हुन सक्छ । पुस्तक प्रकाशन गर्नुअघि प्रतिलिपि अधिकार लिइनुपर्थो । यसपछि सम्पादकत्रय सम्पादक हुन कि संकलक भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । अन्य कि संकलक भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । अन्य पत्रिकामा छापिइसकेका लेखलाई जस्ताको तस्तै राख्ने कार्य संलनमात्र हुन सक्छ । सम्पादनको भूमिका धन्यवाद दिने र परिचय लेख्नेमा मात्र सीमित भएको भान हुन्छ । पुस्तक कुन पाठकका लागि लेखिएको हो यो अस्पष्ट छ । लेखहरू केही जटिल भएकाले आमपाठकलाई आकर्षित गर्न सक्ने खालका छैनन्‍ । अंग्रेजी पढ्‍न सक्ने पाठकका लागि सामग्रीको अभाव छैन । यसतफ ध्यान गएको भए पुस्तक राम्रो हुन सक्थ्यो अरुको सर्वाधिकार भएका लेख-रचनालाई पुस्तकको रुप दिएर २ सय ५० रुपैयाँ बिक्री मूल्य राख्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्नमा प्रकाशक र सम्पादत्रय चुकेका छन्‍ । खाली साभारमात्र राख्दा यो कपीराइट उलंघनको विषय पनि हुन सक्छ । पुस्तक प्रकाशन गर्नुअघि प्रतिलिपी अधिकार लिइनुपर्थो । यसपछि सम्पादकत्रय सम्पादक हुन कि संकलक भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।

 

स्रोतः कान्तिपुर, कोसेली, ९ माघ २०६१, पेज ६


About the Author

More Blogs