संकटमा श्रमिक र गतिहीन आन्दोलन

• राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन श्रमजीवी र मजदुर अधिकारका सवालमा सन्देश जारी गर्ने र औपचारिकताका लागि भाषण गर्नेमा सीमित छ, श्रमिक, मजदुर र किसानको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन
• सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका शक्तिशाली श्रमिक, मजदुर र किसानले बहुआयामिक समस्या भोगिरहेका छन् । तर, श्रमिकका सवालमा न राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व गम्भीर देखिन्छन्, न मजदुर वा श्रमिक संगठन नै ।

श्रमिक वर्ग मानव जीवनका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन र सेवा प्रदान गर्ने उत्पादक मात्रै होइनन्, संसारमा हलचल पैदा गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि हुन् । सन् १८७१ मा श्रमजीवी र मजदुर वर्गकै क्रान्तिबाट पेरिस कम्युन स्थापित भएको थियो ।

७२ दिनमै अन्त्य भएको पेरिस कम्युनलाई संसारभरि समाजवादी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिइन्छ । यसैगरी रुसी जारशाहीविरुद्ध लेनिनको नेतृत्वमा भएको सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको सबैभन्दा बलियो शक्ति नै श्रमजीवी वर्ग थियो ।

भारतमा पनि निकै ठुल्ठूला मजदुर र किसान संघर्ष भएका छन् । भूसामन्त र अत्याचारविरुद्ध किसान र मजदुरलाई संगठित गरेर चारु मजुमदारले भारतमा चलाएको नक्सलवादी आन्दोलनले पनि भारतीय शासक वर्गमा हलचल ल्याएको थियो ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विसं. २००३ मा भएको विराटनगर जुट मिल आन्दोलन होस् वा श्रमिक र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नारासहित स्थापना भएका कम्युनिस्ट पार्टी सबै राजनीतिक आन्दोलनका शक्ति मूलतः श्रमिक र मजदुर वर्ग नै थिए । सारमा भन्ने हो भने श्रमिक र मजदुर वर्ग मानव जीवनका आवश्यकता पूरा गर्न मिहिनेत गर्ने उत्पादक शक्ति हो भने राजनीतिक रूपान्तरणका लागि बलिदानी दिने क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी शक्ति ।

नेपालको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा श्रमिक, मजदुर र किसानले निकै ठूलो योगदान र बलिदानी गरेका छन् । राणाशाही निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्यदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म श्रमजीवी वर्गको अत्यन्तै ठूलो भूमिका छ । तर, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै श्रमिक र मजदुर वर्ग राज्य, राजनीतिक पार्टी, मजदुर र किसान संगठनबाटै बेवास्ता र उपेक्षामा परिरहेका छन् ।

श्रमजीवी : स्वरूप र समस्या

नेपाली समाजमा बहुआयमिक समस्या छन् । तीमध्ये एक हो, बेरोजगारी । देशभित्र उत्पादन क्षेत्रको विकास र बिस्तार हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले बर्सेनि बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ । अर्कोतिर, उपलब्ध रोजगारी पनि निश्चत वर्ग र समुदायमा सीमित हुन पुगेको छ ।

नेपालमा करिब डेढ लाख सरकारी कर्मचारी छन्, नेपाली सेनामा करिब ९५ हजार, नेपाल प्रहरीमा ७५ हजार, शिक्षकका रूपमा करिब २ लाख ८० हजारले रोजगारी पाएका छन् भने राज्यस्रोतबाटै तलबभत्ता, पेन्सन र सुविधा लिने जनसंख्या निकै ठूलो छ । यस्ता अवसर सीमित घरपरिवार र समुदायमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसको अर्थ सीमान्तीकृत, श्रमिक, मजदुर वर्गले राज्यको रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसको परिणाम उत्पीडित र श्रमजीवी वर्ग निरन्तर गरिबी, अभाव र संकटपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छ ।

उद्योग, कलकारखाना र उत्पादन क्षेत्र श्रमजीवीले रोजगारी पाउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । विशेषगरी संसारभरि भएको तीव्र औद्योगिक विकासकै क्रममा श्रमिक र मजदुर संगठित हुने र शोषणविरुद्ध संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गइरहेका छन् भने नयाँ उद्योग, कलकारखाना र उत्पादन क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

अर्कोतिर, उत्पादन क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ । परिणामस्वरूप, ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू श्रम क्षेत्रबाट विस्थापित हुन पुगेका छन् । यसले एकातिर, श्रमको अवसर सीमित बनाएको छ भने अर्कोतिर विगतमा रोजगारीमा रहेको मानवस्रोत पनि विस्थापित हुन पुगेको छ । श्रम गर्न चाहने मानवस्रोत पनि श्रम क्षेत्रबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मौसमी श्रम क्षेत्रमा क्रियाशील यस्ता श्रमिक कतै पनि संगठित हुने परिवेश बनेको छैन ।

नेपालमा उत्पादनको अर्को क्षेत्र कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशत मानिस संलग्न छन् तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा न कृषकले फाइदा लिन सकेका छन् न उत्पादन वृद्धि नै हुन सकेको छ । बरु, उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न कृषकले समयमा आवश्यक बीउबिजन, मल, बजार पाउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको श्रमिक वा किसानका मुद्दा बोक्ने, राज्यलाई दबाब दिने कुनै बलियो संयन्त्र छैन । अर्थात् कृषि श्रमिकका मुद्दा सुनुवाइ हुने कुनै वातावरण बनेको छैन ।

नेपालका श्रमिकमध्ये ठूलो संख्या अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । सडक, घर, महलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक र मजदुरको शोषणको चक्रव्यूहमा परिरहेका छन् । यसैगरी सेवा क्षेत्र जस्तै– स्टोर, खुद्रा व्यापार, मर्मत–सम्हार, घरेलु श्रम, मनोरञ्जन क्षेत्र आदिमा क्रियाशील श्रमिक निरन्तर शोषण, दमन र हिंसाको सिकार हुन बाध्य छन् ।

विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील महिला श्रमिक बढी शोषण र उत्पीडनमा पर्ने गरेका छन् । तर, यस्ता श्रम क्षेत्रका मुद्दालाई बलियोसँग उठाउने र अधिकारका लागि लड्ने संगठित र बलियो शक्ति निर्माण हुन सकेको देखिँदैन ।

रोजगारीको अभाव, महँगी र संकटपूर्ण दैनिकीका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विदेश जान बाध्य छन् । नेपाल सरकारले २०५० देखि वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सुरु गरेको हो । ३० वर्षको अवधिमा करिब ६० लाख नेपाली औपचारिक रूपमै वैदेशिक श्रम बजारमा पुगेको देखिन्छ ।

अनौपचारिक रूपमा पनि निकै ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशी श्रमबजारमा छन् । ती देशबाट कतिपय श्रमिक नेपाल फर्किएका छन् तथापि अहिले पनि करिब ५० लाख श्रमिक देशबाहिरकै श्रमबजारमा क्रियाशील रहेको देखिन्छ । तिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर, यति ठूलो श्रमिक समस्या, सरोकार र अधिकारका सवाललाई उठाउने बलियो संगठित शक्ति निर्माण हुन सकेको छैन ।

नेपालका श्रमजीवी वर्ग निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको दुष्चक्रमा सबैभन्दा धेरै श्रमजीवी वर्ग नै छन् । बर्सेनि श्रमबजारमा नयाँ श्रमिक आउँछन् । तर श्रम क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरू जीविकाकै लागि सस्तोमा श्रम गर्न बाध्य छन् ।

अर्कोतिर, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली महँगी बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको चरम व्यापारीकरणका कारण श्रमजीवी जनताले आधारभूत सेवासमेत लिन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पन्न निराशा र बेचैनीका कारण हुने आत्महत्याको संख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखाउँछ । यो निकै भयावह अवस्था हो । मूलतः तनावपूर्ण सामाजिक–आर्थिक जीवन, निराशा आदि आत्महत्याका कारण हुने गरेका छन् । यसरी आत्महत्या गर्नेमध्ये ठूलो हिस्सा श्रमजीवी परिवारकै हुने गरेको छ ।

सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका शक्तिशाली श्रमिक, मजदुर र किसानले बहुआयमिक समस्या भोगिरहेका छन् । तर, श्रमिकका सवालमा न राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व गम्भीर देखिन्छन्, न मजदुर वा श्रमिक संगठन नै । अवसर, सम्भावना, साथ–सहयोग र भरोसा गुमाउँदै गएको मजदुरले संगठित र सशक्त आन्दोलन नगर्ने हो भने श्रमिक र मजदुरका समस्या हल हुने सम्भावना छैन ।

गतिहीन आन्दोलन

नेपालमा मजदुर र श्रमजीवी वर्गको आन्दोलन गतिहीन र दिशाहीन अवस्थामा छ । राजनीतिक रूपमा संगठित ट्रेड युनियन श्रमिक वर्गको समस्याबारे बेखबरजस्तै हुने गरेका छन् । गत माघमा कमलपोखरीको सानदार मःम पसलमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएर आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु भयो ।

पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रका काममा पनि सुरक्षा असावधानीका कारण थुप्रै दुर्घटना हुने गरेका छन् । तर, श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर विषयमा नेपालमा मजदुर संगठन मौनप्रायः छन् । सुरक्षित र सम्मानित श्रमको सुनिश्चितताका लागि न त राजनीतिक पार्टी नै गम्भीर देखिन्छन् ।

अर्कोतिर, श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हो । केही दिनअगाडि सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–४ को जनता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालेश्वर यादवले आफ्नो खेतमा काम नगरेका कारण अस्थायी नियुक्ति पाएका कार्यालय सहायक राधेश्याम पासवानलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिएको समाचार बाहिर आयो ।

विद्यालयमै त यस्तो व्यवहार हुन्छ भने निजी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारी सदैव असुरक्षित रहने गरेको छ । श्रमिक सधैंभरि ठेकेदार, कम्पनीको लगानीकर्ता, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको मालिक वा घरायसी श्रम क्षेत्रका रोजगारदाताको दबाबमा रहन्छन् ।

उनीहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा रोजगारी खोसिने डरका कारण अधिकारको कुरा उठाउन सहज छैन । श्रमिक र मजदुरले भोगिरहेका यस्ता सवालमा श्रमिक वर्गकै मुक्तिको सपना बाँडेर आएका राजनीतिक पार्टी मौन छन् भने मजदुर संगठनलाई पनि यस्ता मुद्दामा चसो देखिँदैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो, जुन संविधानमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ । व्यवहारमा यी दुवै क्षेत्र नाफा कमाउने व्यापारमा रूपान्तरित भएका छन् । सेवाभन्दा नाफा उनीहरूको प्राथमिकता हो । तर, यस्ता निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षक, कर्मचारी र श्रमिकमाथि व्यापक श्रमशोषण भइरहेको छ ।

श्रमजीवी वर्गले संगठित रूपमा शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । अनौपचारिक श्रमबजारमा पनि त्यतिकै श्रम शोषण छ भने महिलामाथि थप हिंसा र अत्याचार हुने गरेका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । श्रमिकका सुरक्षित, मर्यादित र शोषण र विभेदरहित श्रमको अधिकार कुण्ठित भइरहेका छन् । राज्यलाई जवाफदेही बनाएर श्रमिक र मजदुरको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको मजदुर आन्दोलनको भूमिका निकै कमजोर भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन श्रमजीवी र मजदुर अधिकारका सवालमा सन्देश जारी गर्ने र औपचारिकताका लागि भाषण गर्नेमा सीमित छ । श्रमिक, मजदुर र किसानको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन ।

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धि गर्ने, आप्रवासी श्रमिकको मर्यादित श्रमको सुनिश्चितताका लागि ठोस योजना बनाउनेजस्ता काममा न त राजनीतिक पार्टीहरूलाई चासो छ, न मजदुर संगठन वा ट्रेड युनियनहरूलाई नै ।

त्यसैले राजनीतिक पार्टी र सरोकारवाला संगठनले श्रमिक, मजदुर र किसानको अधिकार, चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने विचार, योजना र दृष्टिकोणसहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नत्र स्वाभाविक रूपमा श्रमजीवी, मजदुर र किसानले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षको वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०८२ 
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/05/02/labor-and-the-idle-movement-in-crisis-13-29.html