रूपान्तरणको सकसमा कांग्रेस

विचार र व्यवहारबीचको संकटलाई समाधान गर्न सक्यो र प्रगतिशील राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्यो भने मात्रै कांग्रेस रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ ।

पुस २०८२ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा आयोजित कांग्रेस विशेष महाअधिवेशनका सहभागी । फाइल तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ, कान्तिपुर

What you should know

• नेपाली कांग्रेस आन्तरिक अन्तरविरोध, वैचारिक अस्पष्टता र राजनीतिक साखको संकटबीच १५औँ महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछ, जहाँ नेतृत्व चयनभन्दा गहिरो सैद्धान्तिक बहस आवश्यक देखिन्छ।
• लोकतान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रबीचको दुविधा समाधान गर्दै कांग्रेसले नवउदारवादी नीतिको समीक्षा, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वबारे स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्नुपर्नेछ।
• युवा नेतृत्वलाई अवसर दिने प्रयाससँगै पार्टीले विचार, संगठन, नीति र व्यवहारमा आमूल रूपान्तरण गर्न सके मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक दिशा लिन सक्नेछ।

आन्तरिक अन्तरविरोधको व्यवस्थापन र पार्टीको राजनीतिक साख फर्काउनुपर्ने संकटबीच नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिँदै छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । निरंकुश राणातन्त्रविरुद्ध ‘मुक्ति सेना’ नै गठन गरेर संघर्ष गरेको कांग्रेसले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेर निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्‍यो । २०२९ मा विमान अपहरण गर्नेदेखि सशस्त्र दस्ता तयार पारेर निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गरेको कांग्रेस २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापित २०८२ सम्म निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । कहिले सत्ताको नेतृत्वमा रहेर त कहिले गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदै आएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसले पटक–पटक नेतृत्व सम्हाल्दै आएको छ । 

लोकतन्त्रका लागि संघर्ष र सत्ता केन्द्रमा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे विगतदेखि बहस हुँदै आएको देखिन्छ । तथापि, २०८२ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि भने कांग्रेसमा रूपान्तरणको अजेन्डाले प्राथमिकता पायो । कांग्रेस नेता गगन थापालगायतको युवा नेतृत्व पंक्तिले जेन–जी आन्दोलनलाई राजनीतिक दल र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको उपजका रूपमा आत्मसात् गर्‍यो । जेन–जी आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने र पार्टी तथा नेतृत्वको भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभियो । यति मात्र होइन, विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले आसन्न १५ औं महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई रूपान्तरण र नयाँ दिशामा लैजान खोजेको देखिन्छ । रूपान्तरणसहित अगाडि बढ्न खोजेको कांग्रेसले नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा देखिएका थुप्रै अन्तरविरोधलाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सैद्धान्तिक–वैचारिक अन्तरविरोध 

राजनीतिक दलको महाधिवेशन विचार, दृष्टिकोण, नीति तथा योजनबारे बृहत् बहस र विमर्श हुने थलो हो । तर, नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दलले महाधिवेशनमा यस्ता महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस नभएको निकै लामो समय भइसक्यो । नयाँ भनिएको रास्वपाको महाधिवेशनमा पनि सभापति र उपसभापतिको दस्ताबेजमाथि कुनै बहस र टिप्पणी भएनन् । नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा पनि यस्ता सैद्धान्तिक मुद्दामा गहिरो बहस हुने देखिँदैन, किनकि महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमै बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ । तथापि, कांग्रेसले सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्ट्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई वैचारिक दृष्टिकोणका रूपम लिएको देखिन्छ । बीपी कोइरालाले जनताका प्रतिनिधिबाट शासन सत्ता सञ्चालन हुने जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित बलियो राष्ट्रियतासहितको लोकतन्त्र र हलो जोत्ने किसान र श्रमजीवी वर्गको हित हुने आर्थिक व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यसका लागि निरंकुश र सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य थियो । कांग्रेसले निरंकुश राज्य व्यवस्था अन्त्यका लागि निरन्तर संघर्ष गरे पनि सामन्तवादको अन्त्यमा पर्याप्त भूमिका खेल्न सकेन । पार्टीभित्र पञ्च, सामन्त र पुँजीपति वर्ग र समुदायको दबदबा हुन पुगेका कारण पनि कांग्रेस सामन्तवादको अंश बन्न पुग्यो । अर्कोतिर, २०४६ सालपछि देशको अर्थतन्त्रलाई बजार नियन्त्रित नवउदारवादी पुँजीवादी दिशामा लैजान कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । यति मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रमाथि पुँजीपति, स्वार्थ समूह र दलालको दबदबा हुने परिस्थिति निर्माणमा पनि कांग्रेसको भूमिमा रहन पुग्यो । यो कुरा कांग्रेसले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तविपरीत छ । कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोणबाट विचलित भइसकेको छ । 

देशको अर्थ–राजनीतिक परिवेशअनुरूप राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणको पनि विकास हुनुपर्छ । त्यसैले हुन सक्छ, गनन थापाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अगाडि बढाउने बहस सुरु गरेका छन् । बीसौं शताब्दीबाटै विश्वका विभिन्न देशले अभ्यास गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका छन् । उदार अर्थराजनीतिकक व्यवस्थाको जगमा उभिन्छ यो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र उदार आर्थिक प्रणाली सामाजिक लोकतन्त्रका मूल आधार हुन् । यो वैचारिकीले सामाजिक विविधता र समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्छ भने उदार र खुला अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्र सैद्धान्तिक दृष्टिले उदारवादी पुँजीवादी दृष्टिकोण नै हो । 

सामाजिक लोकतान्तिक अर्थ–राजनीतिक विचारले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भने पुँजीपतिको प्रभुत्वलाई कायमै राख्छ । यो दृष्टिकोणले मूलतः लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्छ, तर नेपाली समाजमा रहेको ऐतिहासिक आर्थिक–राजनीतिक बहिष्करण र उत्पीडन तथा सामाजिक विभेदका कारण कमजोर बनाइएका महिला, दलित र सीमान्तीकृत समुदायको क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्दैन । प्रतिस्पर्धाका लागि बजार खुला हुन्छ, तर असमानबीचको प्रतिस्पर्धाबाट हुने निरन्तरको वञ्चितीकरण र शोषणको अन्त्य गर्दैन ।

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवाद वा सामाजिक लोकतन्त्र कुन विचारलाई पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त बनाउने भन्ने दुविधामा देखिन्छ । कांग्रेसको महाधिवेशनले महाधिवेशनबाट यो सैद्धान्तिक अन्तरविरोध समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । कांग्रेसले विगतमा लोकतान्त्रिक समाजवादको नारा लगाउने तर गरिब, किसान, श्रमिक र सीमान्तीकृत वर्ग विरोधी नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत गर्न खेलेको अन्तरविरोधी भूमिकाको समीक्षा गरी अहिलेको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा महाधिवेशनबाट सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा प्रस्टता ल्याउन आवश्यक छ । कांग्रेसले समाजवादको प्रवर्द्धन गर्छ कि नवउदारवादी पुँजीवादको भारी बोक्छ ? यो प्रश्नको हल महाधिवेशनबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

रूपान्तरणको कठिनाइ 

नेपाली कांग्रेस वैचारिक मात्रै होइन, पार्टी सञ्चालनको पनि संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बनेका गगनसँग देउवा पक्ष लगभग विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा छ । कोइराला परिवारको विरासतबाट देउवा नेतृत्वमा पुगेको कांग्रेसले नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास त सुरु गरेको छ । तथापि, पार्टी सत्तामा एकाधिकार बनाइरहेको पुस्ता र नेतृत्वको व्यवस्थापनको सकस भने कायमै छ । यसैगरी कांग्रेसमा परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार नगर्ने नेतृत्वको जमात छ । संवैधानिक राजतन्त्रलाई बल्लतल्ल छोड्न राजी भएको कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षतालाई सहजै स्वीकार गरेको देखिँदैन । कांग्रेसभित्रको एउटा समूह अहिले पनि हिन्दु राज्यको पक्षमा देखिन्छ । पार्टीले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्ने तर नेतृत्वले हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने अन्तरविरोध कांग्रेसमा अझै देखिन्छ । पार्टीको नीति व्यवहारबीच देखिएको रूपान्तरणको सकसलाई महाधिवेशनले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विगतमा जनविरोधी राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवाद र बेथितिलाई संस्थागत गर्ने काममा कांग्रेसको भूमिका रह्यो । कांग्रेसको ठूला पंक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छ र त्यस्तै राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने काममा भूमिका खेलिरहेको छ । कांग्रेसको असफल सत्ता सञ्चालनले पनि जनतामा गम्भीर निराशा र संकट निम्तिन पुगेको हो । लोकतन्त्रको पक्षपाती देखिने तर जनविरोधी राजनीतिक सत्ता अभ्यासको अन्तरविरोधलाई कांग्रेसले कसरी समीक्षा गर्छ र समाधान गर्ने विचार निर्माण गर्छ ? विचार र व्यवहारबीचको संकटलाई समाधान गर्न सक्यो भने मात्रै कांग्रेस रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ ।

बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको केन्द्रमा किसान, मजदुर र श्रमजीवीलाई बनाएका थिए । तर, कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि श्रमजीवी, किसान, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायविरोधी नवउदारवाद पुँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो । यसले एकातिर देशलाई आर्थिक परनिर्भरतामा धकेल्यो भने जनता उपभोक्तामा रूपान्तरित हुन पुगे । यति मात्रै होइन, बिचौलिया र दलालको वित्तीय शोषणको चक्रव्यूहमा फसाइए । वर्तमान अर्थमन्त्री नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थ प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने अभियानमा छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कस्तो अर्थनीति अवलम्बन गर्छ ? नवउदारवादी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी अर्थ प्रणालीलाई स्वीकार गर्छ ? व्यवहारतः कांग्रेस नवउदारवादी पुँजीवादी वैचारिकी बोक्ने पार्टी बनिसकेको छ, के यसले अर्थ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने समाजवादी विचार बोक्न सक्छ ? यो वैचारिक रूपान्तरणको सकसलाई कांग्रेसले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसले पार्टीमा निकै ठूलो संख्यामा युवा नेतृत्व तयार गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ । युवालाई पार्टी र नेतृत्वमा ल्याउने पहल ठीक भए पनि युवालाई एउटा उमेर समूहका रूपमा मात्रै बुझिनु हुँदैन । युवाभित्र नेपाली समाजको विविधता छ । युवाभित्रका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आदिले नेतृत्वको अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? उनीहरूको नेतृत्व विकासको रणनीतिक योजना के हुन्छ ? कस्ता जिम्मेवारी दिइन्छ र समाजका आर्थिक–राजनीतिक समस्या हल गर्न युवालाई कसरी तयार गरिन्छ भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले युवालाई ल्याउने तर युवाभित्रका उत्पीडित र सीमान्तीकृत वर्ग, लिंग र समुदायको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भने कांग्रेस रूपान्तरित पार्टी बन्न सक्दैन । त्यसैले वैचारिक, सांगठनिक, नीतिगत र योजनामा आमूल परिवर्तनको सकसलाई चिरेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै कांग्रेसले नयाँ गति लिन सक्नेछ । 

कांग्रेस र सामाजिक न्याय

सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायलाई स्वीकार गर्छ । तर पहिचानका आधारमा भएका ऐतिहासिक बहिष्करण, विभेद र अन्यायको क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई स्वीकार गर्दैन । सामाजिक विविधता र समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्छ, तर विभेदकारी आर्थिक–राजनीतिक संरचनाको रूपान्तरणप्रति खासै चासो राख्दैन । विश्व पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बन्न सघाउँछ, तर असमान शक्ति–सम्बन्धलाई भत्काउने, न्याय र समानतामा आधारित समाजवादी अर्थ प्रणाली विकास गर्न अग्रसर हुँदैन । मूलतः यो वैचारिकीले नवउदारवादी पुँजीवादकै प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँछ । त्यसैले समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाबिना नेपाली समाजमा उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायले न्याय र समानता पाउने सम्भावना रहँदैन भने सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्यास हुन कठिन छ । कांग्रेसले कम्तीमा सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्द्धन गर्ने विचार, दृष्टिकोण र योजना अगाडि सार्न सक्यो भने त्यसले सामाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्न सक्छ । 

नेपाली समाजमा लैंगिक विभेद कायम छ । राजनीतिक सत्तादेखि पार्टी सत्तामा पुरुषको प्रभुत्व कायमै छ । महिलालाई हिंसा र विभेद समाजमा व्याप्त छ । आदिवासी जनजाति भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनमा छन् । दलितलाई हिंसा, विभेद र अत्याचार कायमै छ । तर, कांग्रेसले यस्ता गम्भीर सामाजिक–राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र योजना ल्याउन सकेको छैन । आर्थिक असमानता, लैंगिक विभेद र सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण महाधिवेशनबाट ल्याउन आवश्यक छ । 

नेपाली समाजमा दक्षिणपन्थी शक्ति हाबी हुँदै गएको छ । दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई रोक्न र प्रगतिशील राजनीतिलाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो भने सामाजिक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि, समाजवादी राजनीतिक–राजनीतिक रूपान्तरणबिना नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र सामाजिक न्याय पनि पूर्णरूपमा अभ्यास हुन सक्दैन ।  

आश्विन १६, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/10/02/congress-in-the-throes-of-transformation-14-53.html