“शिक्षित, राजनीति बुझेका, शहरमा बसेका महिलालाई मात्रै ‘मूलधार’ भनेर हुँदैन”

टीका दाहालसँगको अन्तर्वार्ता

'अपांगता भएका महिलालाई आफ्नै परिवारभित्र भएको भेदभाव अन्त्य गर्नसक्ने बनाउने, आफ्नो अधिकारबारे बुझ्नसक्ने र आफू जस्तै अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्झाएर र प्रोत्साहन गरेर समाजमा अघि बढाउने हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हो। यसबाट ‘मूलधार’को महिला आन्दोलन समेत बलियो हुन्छ।'

दुई दशकदेखि अपांगता भएका महिलाका हकअधिकार, महिला अधिकार एवं मानवअधिकार सुनिश्चितताका निमित्त खट्दै आएकी छिन् टीका दाहाल। २०३१ सालमा मोरङको सुन्दरपुरमा जन्मिएकी दाहाल २०५३ सालमा अवसरको खोजीमा काठमाडौँ आएपछि राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालसँग आबद्ध भइन्। महासंघमा उनको आबद्धता र सक्रियता अहिले पनि छ। अपांगता भएका व्यक्तिभित्रको लैंगिक विभेद सम्बोधन गर्न दाहालले ६ जना साथीसँग मिलेर २०५४ मा नेपाल अपांग महिला संघ स्थापना गरिन्। काठमाडौँमा स्थापना गरिएको यो संस्था अहिले नेपालका १९ जिल्लामा विस्तार भएको छ।

दाहाल महिला अधिकारकर्मीको संस्थागत सञ्जाल संकल्पको संस्थापक सदस्य, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) को बोर्ड सदस्य र यूएन वुमनको स्वयंसेवी सल्लाहकार छिन्। महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालमा स्थापनाकालदेखि आबद्ध दाहालसँग संगीता थेवे लिम्बू र कैलाश राईले लिएको अन्तर्वार्ता :

अपांगतालाई तपाईं कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अपांगता र लैंगिकताबीचको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ?कोही व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रूपमा अन्य व्यक्तिको तुलनामा कमजोर छ- जस्तै, कसैको हात नहोला, कसैको खुट्टा नहोला, कसैको आँखाले नदेख्ला, कसैको कानले नसुन्ला, कसैको दिमागमा समस्या होला, कसैको सोच्ने शक्ति ह्रास भएको होला, जब त्यो व्यक्ति समाजमा अरू सरह सहभागी हुनखोज्छ, त्यो वेला उसलाई अवरोधहरू आउँछन्। अवरोधहरू भन्नाले भाषागत समस्या, समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण र दुर्व्यवहार, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायतका कुराहरू हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई दैनिक क्रियाकलाप गर्न अप्ठ्यारो हुने अवस्था अपांगता हो।

अपांगता जुनसुकै लिंग, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा हुनसक्छ। अपांगता नभएका व्यक्तिमा कुनै पनि समय अपांगता हुने जोखिम रहन्छ। अपांगताभित्र महिला र पुरुषबीच लैंगिक भेदभाव छ। अपांगता भए पनि पुरुष एक अधिकारसम्पन्न छोरो हो। जन्मँदै उसले अंश र वंशको अधिकार लिएर आउँछ। कानूनी, सामाजिक र पारिवारिक हकअधिकार पाउँछ।

अपांगता भएकी छोरी भने जन्मैदेखि लालनपालनको विभेदमा पर्छे। नकारात्मक सोच र व्यवहारको सिकार हुन्छे। त्यस्ती छोरी वा महिलाको विवाह हुँदैन; उसले अंश पाउँदिन; उसको विवाह नभएपछि उसको सन्तान र परिवार पनि हुँदैन भन्ने सोचले छोरीमाथि दुर्व्यवहार गरिन्छ। विवाहपछि अपांगता भयो भने श्रीमान्‌ले छोडेर अर्कै विवाह गर्ने अथवा खान लाउन नदिने र स्वास्थ्यको हेरचाह नगर्ने छूट पाउँछ।

यदि विवाह गर्ने उमेरमा अपांगता भयो भने ‘अब यसको जीवन बर्बाद भयो’ भनेर अपांगता भएको महिलामाथि विभेद गरिन्छ। घरभित्रै समेत हिंसाको शिकार हुने परिस्थितिहरू आउँछन्। बाहिर गएर केही गर्न खोज्दा बलात्कार र यौन शोषणको जोखिम हुनसक्छ। यसरी अपांगताभित्र लैंगिक विभेद ठूलो समस्या रहेको छ।

नेपालमा अपांगता भएका महिलाको छुट्टै सामाजिक आन्दोलन छ भन्न सकिन्छ?अवश्य सकिन्छ। नेपालमा अपांगता भएका महिलाको छुट्टै विशेष सामाजिक आन्दोलन स्थापित छ। एक, हामी अपांगता भएका महिलाले २०५४ सालमा एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गरेका छौँ। दुई, अपांगता भएका महिलाभित्र विभिन्न किसिमका अपांगता र त्योसँग जोडिएका अधिकारहरूको पहिचान गरी त्यसको निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ।

तीन, महिला आन्दोलनभित्र ‘हामी महिला हौँ र हामी पनि सक्षम छौँ’ भन्दै नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्ने प्रयत्नमा छौं। तर, त्यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणभित्र अपांगता भएका महिलाबारे नबोलेको अवस्था छ। महिलाहरूभित्र वञ्चितीकरणमा परेका, स्थान नपाएका महिलाका लागि हामीले अझै लड्नुपर्ने छ।

तपाईं अपांगता आन्दोलनसँग कसरी जोडिनुभयो?२०५३ सालअघि अवसरको अभावमा गाउँमा म एक किसिमको हीनताबोध र विभिन्न समस्यासँग जेलिएर बसेकी थिएँ। गाउँको एक जना दिदीले अपांगता भएकाहरूका लागि काठमाडौँमा निःशुल्क कम्प्युटर तालीम दिइन्छ भनेपछि २०५३ सालमा गाउँबाट काठमाडौँ आएँ। सानेपामा निःशुल्क कम्प्युटर तालीम दिने ठाउँमा पुगें। ६ महीनासम्म मैले तालीम लिएर कम्प्युटर चलाउन सिकेँ। एसएलसी पास गरेको र कम्प्युटर चलाउन सिकेकाले मलाई जागीर चाहिएको थियो। हामीलाई कम्प्युटर सिकाउने प्रशिक्षकले नै राष्ट्रिय अपांग महासंघ जाने सल्लाह दिएपछि म महासंघमा जान थालें।

त्यस वेला महासंघले विभिन्न आन्दोलनहरूको आयोजना गर्ने, अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आफ्ना माग राख्ने गरेको थियो। यी कार्यक्रमहरूमा म स्वस्फूर्त सहभागी हुनथालेँ। अपांगता सम्बन्धी हकअधिकारबारे कुराहरू बुझ्नथालेँ। आफू जस्तै अनुभव र समस्या भएका साथी भेटेँ। विभिन्न अभियानमा हिँड्दै गर्दा मेरो आवाज सुनुवाइ हुने ठाउँ यही हो भन्ने महसूस गरेँ।

अरू साथीभन्दा निर्धक्क बोल्नसक्ने र अलिकति पढेलेखेको हुनाले मलाई अपांगता सम्बन्धी हकअधिकारबारेका क्रियाकलापमा केही न केही भूमिका सहित सहभागी गराइन्थ्यो। ती भूमिका ठूला महत्त्वका नभए पनि मैले चानचुने ठानिनँ र स्वयंसेवी तवरमै आन्दोलनमा संलग्न हुनथालेँ।

अपांगता भएका महिलाको आन्दोलन कहिलेदेखि शुरू भयो? राष्ट्रिय अपांग महासंघ हुँदाहुँदै अपांगता भएका महिलाका लागि एउटा छुट्टै संस्था हुनुपर्छ भन्ने महसूस कसरी गर्नुभयो?२०५३ सालमा काठमाडौँ आएपछि मलाई रोजगारी चाहिएको थियो। पत्रिकामा प्रकाशित हुने आवेदनको विज्ञापन हेरेर अन्तर्वार्ता दिन जान्थें। मैले २५-३० ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिएँ हुँला। दुर्भाग्यवश, अन्तर्वार्ता दिन जाँदा यौन दुर्व्यवहार र लैंगिक विभेद खेपेँ। कोही मान्छेहरूले तलदेखि माथिसम्म सरसर्ती हेर्थे अनि भन्थे, ‘अपांग नभएको भए मोडलिङ गराउन मिल्थ्यो होला।’

यस्ता रोजगारदातालाई मेरो सीप र क्षमताबारे कुनै चासो थिएन। मेरो एउटा खुट्टाको समस्याप्रति संकेत गर्दै भन्थे, ‘हाम्रो काममा तराई, पहाड हिँड्नुपर्छ। तिमी झोला बोकेर हिँड्न सक्छौ?’ त्यस्तो स्थितिमा दोमन हुन्थ्यो। अरूलाई विश्वास गरौं असुरक्षित भइने, विश्वास नगरौँ जागीर पनि नपाइने। त्यस वेला मेरा अनुभव सुनाउने कुनै ठाउँ थिएन।

२०५० सालमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ स्थापना भए पनि अपांगता भएका महिला बाहिर आएर बोल्ने अवस्था बनिसकेको थिएन। महासंघले सबैको समस्या उठाउने भने पनि त्यहींभित्र लैंगिक विभेदको महसूस हुन्थ्यो। कुनै तालीममा जाने, मानिसहरूको अगाडि भाषण दिने, अरूहरूसँग संस्थागत हिसाबले कुरा गर्ने, छलफल तथा विचार विमर्श गरिने स्थानमा हामीले अवसर पाउँदैनथ्यौँ। अवसर पाएको भए हामी पनि राम्ररी कुरा राख्न र बुझाउन सक्थ्यौँ होला भन्ने लाग्थ्यो।

तर, जानी नजानी महासंघको नेतृत्वमा भएका पुरुषहरू नै अघि लाग्थे। लैंगिक विभेद भन्ने कुरा यसरी पो शुरू हुँदो रहेछ, मलाई त्यस वेला महसूस भयो। अवसरको खोजीमा अपांगता भएका अरू दिदीबहिनीसँग राष्ट्रिय अपांग महासंघमा भेट हुन्थ्यो। उनीहरूका अनुभव मेरा जस्तै थिए। यसो हुनाले लैंगिक समानताको अभियान हामीबाटै शुरू गर्नुपर्छ र हाम्रो समस्या समाजलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ।

त्यही वेला विभिन्न किसिमका अपांगता भएका महिला बलात्कृत भएका घटनाहरू हामीसँग आउन थालेका थिए। डेरा खोज्न जाँदा सामूहिक बलात्कारमा परेको, एउटा अन्धा विद्यार्थीलाई होस्टेलमा शिक्षकले बलात्कार गरेको र त्यसपछि परिवारले समेत उसलाई लाञ्छना लगाएर घरबाट निकालेका घटना आएका थिए। त्यसपछि एउटा संस्था नखोली हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्यौँ। र, २०५४ सालमा नेपाल अपांग महिला संघ स्थापना गरी एउटा अभियानको शुरूआत गर्‍यौँ।

त्यसरी शुरूआत गर्नेमा रमा ढकाल, संस्थापक अध्यक्ष, जो अहिले राष्ट्रिय अपांग महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। इन्दिरा चापागाईं, मीना पौडेल, भूमिकला पौडेल, सरला तण्डुकार (उहाँ बौद्धिक अपांगता भएको छोराको आमा हुनुहुन्थ्यो), काली बानियाँ र म थियौँ। त्यो वेला म उपाध्यक्षको भूमिकामा थिएँ।

अपांगता भएका महिलाको अभियानलाई संस्थागत रूपमा कसरी अघि बढाउनुभयो?२०५४ सालमा काठमाडौँमा बसिरहेको वेला मेरो पढ्ने उमेर थियो, तर मैले पढ्न पाएकी थिइनँ। खानबस्न कसरी पैसा कमाउने? कसरी आफू सुरक्षित हुने? बस्नका लागि कसरी कोठा खोज्ने? कसरी हिंसाका घटना समाधान गर्ने भन्ने व्यक्तिगत चुनौती थिए। डेरा खोज्न जाँदा घरबेटीबाट धेरै दुर्व्यवहार खेप्नुपर्थ्योे। ‘तिमीहरू कसरी भाडा तिर्छौ? चोरेर ल्याउँछौ?’ समेत भनिन्थ्यो। अरू मान्छेहरूको सिफारिशमा मुश्किलले कोठा पाइन्थ्यो। अपांगता भएका अरू दिदीबहिनीहरूको समस्या पनि यस्तै हुन्थ्यो।

यस्तो अवस्थामा अरू हिंसा प्रभावित दिदीबहिनीलाई मैले लामो समयसम्म आफ्नै कोठामा पनि राखेँ। जाने ठाउँ कतै नहुँदा आधा पेट खाएर मिलेर बस्थ्यौँ। तर, त्यो अल्पकालीन उपाय थियो। त्यसरी कति साध्य हुन्थ्यो र? हामीलाई संस्थागत रूपमा सुरक्षित आवासको गृहको महसूस भयो। त्यो काम सहज नभए पनि गर्नु थियो।

कानूनी रूपमा दर्ता नभएका थुप्रै घरेलु र यौनजन्य हिंसाका घटना आउन थाले। हामीले हिंसाका घटना देखेभोगे पनि कानूनी ज्ञान थिएन। मैले न त कानूनी तालीम लिएकी थिएँ, न त मलाई हिंसाको घटना दस्तावेजीकरण गर्न आउँथ्यो। अभिलेख कसरी राख्ने? हिंसाका घटनामा कसरी समन्वय गर्ने? कसरी वकीलहरू खोज्ने? कसले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्छ जस्ता कुराको ज्ञान नै थिएन। समस्या बढ्दै गएपछि हामीले महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक), महिला, कानून र विकास मञ्च, टेवा लगायतका संस्थामा सम्पर्क गर्न थाल्यौँ।

ओरेककी डा. रेनु अधिकारी, महिला, कानून र विकास मञ्चकी सपना प्रधान मल्ल, टेवाकी रीता थापा लगायतका साथीहरूले वकीलसँग समन्वय गराइदिने, घटनाहरू दर्ता गर्न सहयोग गरिदिनुभयो। त्यति वेला अपांग महासंघकै सुदर्शन सुवेदी वकील भइसक्नुभएको थियो। उहाँले निःशुल्क रूपमा हाम्रा मुद्दा लडिदिनुभयो। यसरी हामीले अरूको सहयोगमा संस्थागत प्रक्रियाको विकास गर्‍यौं। आफूले पनि कुरा सिक्दै बिस्तारै कानूनी प्रक्रियामा जान थाल्यौँ। कतिले न्याय पाउन थाल्नुभयो।

न्याय नपाए पनि कतिका केसहरू दर्ता हुन थाले। दर्ता भएकै मुद्दामा अपांगताको कारणले के–कस्तो जटिलता आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न थाल्यौँ। हाम्रो आन्दोलन जति बलियो हुँदै गयो, त्यति नै अरू मान्छेहरूको हामीप्रति अपेक्षा समेत बढ्दै जान थाल्यो। हामीलाई कहिले प्रस्तावना, कहिले प्रतिवेदन, कहिले कार्यक्रमको खाका तयार पार भन्न थालियो। तर, कसरी लेख्ने? आफूलाई आउँदैन।

त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको भए पो थाहा हुनु? कहिल्यै त्यस्तो अभ्यास गरेकी थिइनँ। अनि पढ्नुपर्छ भन्ने महसूस भयो। त्यसपछि मैले निजी तरिकाले पढेर राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेँ। २०६० सालतिर मैले पाँच महीने नेतृत्व प्रशिक्षण तालीमका लागि डेनमार्क जाने अवसर पाएँ। डेनमार्कमा लिएको त्यो तालीम मेरो जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो। त्यसपछि मैले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन।

नेतृत्व विकासको तालीमका लागि डेनमार्क जान कसरी छानिनुभयो? तालीमले तपाईंको जीवनमा कसरी सकारात्मक मोड ल्याइदियो?डेनमार्कमा अपांगता सम्बन्धी काम गर्ने ‘डिसेबल्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन्स-डेनमार्क (डीपीओडी)’ भन्ने संस्था छ। यो ३३ वटा संस्थाहरूको छाता संगठन हो। यसले विकसित मुलुकमा अपांगता सम्बन्धी काम गर्छ। नेपालमा अपांगताको सवालमा काम गरिरहनुभएकी रेनु लोहनी उक्त संगठन नेपाल प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। २०६० सालमा डीपीओडीले नेपालबाट दुई जनालाई तालीममा बोलायो। त्यही कोटामा रेनु लोहनीले म र मेरी साथी विष्णु कुँवरलाई अपांगता भएका महिलाका हकमा केही गर्नसक्ने सम्भावना देखेर सिफारिश गर्नुभएको थियो।

त्यो वेला मैले १५ दिन अंग्रेजी भाषा कक्षा लिएर डेनमार्क गएँ। डेनमार्कको तालीममा रहँदा नबुझेका कुराहरू नेपालीमा लेखेर ‘याहू इमेल’बाट मेरो सान्दाइलाई सोध्थेँ। उहाँ एउटा बोर्डिङ स्कूलमा मास्टरी गर्दै स्नातकोत्तर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अंग्रेजी राम्रो थियो। नेपालीमा लेखेको कुरा उहाँले अंग्रेजीमा उल्था गरेर पठाइदिनुहुन्थ्यो। यसले मेरो अंग्रेजी भाषा सुधारिँदै गयो। त्यसपछि प्रशिक्षण कक्षामा समेत प्रस्तुतिहरू दिन थालें।

तालीम अवधिमा हामीलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँग गर्ने व्यवहार; संगठित बनाउने तरिका; समूहको निर्माण गर्ने र सामूहिक रूपमा काम गर्ने; संस्था सञ्चालन र विस्तार गर्ने संस्थालाई आर्थिक हिसाबले सुदृढ बनाउने; सरोकारवाला निकाय र संस्थासँग सम्बन्ध गाँस्ने तथा निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने; आफ्ना समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने; घटनाको दस्तावेजीकरण गर्ने; दातृ र सरकारी निकायसँग भएको स्रोत उपयोग गर्ने; प्रस्तावना, प्रतिवेदन लेख्ने; मानवअधिकार हनन भएका घटनाहरूलाई बुझ्ने र तिनको अभिलेखीकरण गर्ने; उपलब्धिको मापन गर्ने जस्ता कुरा सिकाइएको थियो। जुनसुकै काम सिकेपछि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएर म नेपाल फर्कें। नेपालमा आएर डेनमार्कमा सिकेको कुरालाई उपयोग गर्दै गएँ। त्यही ज्ञान अरूलाई पनि सिकाउँदै लगें। एकपछि अर्को कामहरूमा नेतृत्व लिँदै गएँ।

अपांगता भएका महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृहको खाँचो कसरी सम्पन्न गर्नुभयो?शुरूमा त हाम्रो समस्या कसले समाधान गरिदेला भनेर संस्थाहरू खोज्यौँ। यस्तो दायित्व लिने निकायको पहिचान गरेपछि संस्थागत तवरमा मुद्दा बोकेर ती निकायसम्म जान थाल्यौँ। हामीलाई सुरक्षित आवास गृह नभई नहुने थियो। दिनदिनै यतिधेरै हिंसा र यौन शोषणका घटनाहरू हामीकहाँ आउन थाले कि हाम्रो संस्थागत प्रयासलाई अरू संस्था र निकायको साथ नभई केही नहुने कुरामा हामी स्पष्ट भइसकेका थियौँ।

आवास गृहको खाका र प्रस्तावना तयार पारेर हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा गयौँ। त्यहाँ पुष्पा बस्नेतसँग हामीले हाम्रा समस्यालाई विस्तारमा छलफल गर्‍यौं। उहाँले हाम्रो समस्या बुझेर त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनामा राखिदिनुभयो। त्यस वेला अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला तथा बालबालिकामन्त्री हुनुभएकाले उक्त योजना लिएर हामी उहाँ समक्ष पुग्यौँ। हाम्रो अनुरोधलाई गम्भीर रूपमा लिएर उहाँले सुरक्षित आवास गृह बनाउने योजना पारित गर्न स्वीकृति दिनुभयो।

त्यसपछि आवास गृहका लागि सबैभन्दा पहिले हामीभित्रैबाट आर्थिक संकलनको थालनी गर्‍यौं। यसलाई शुभचिन्तक र दाताहरूसम्म विस्तार गर्दै काठमाडौँ हात्तीगौंडामा एक रोपनी जग्गा किन्यौँ। उक्त जग्गामा ६ तले आवास गृह बनाउने योजना बनायौँ। नेपाल सरकारले पहिलो तला बनाइदिने भयो। सामाजिक संघ-संस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने थाहा पाएर दोस्रो तलाका लागि जापानी दूतावासलाई प्रस्ताव राख्यौँ। चरणबद्ध छलफल पश्चात् हाम्रो प्रस्तावना स्वीकृत भयो।

अहिले आवास गृहको दोस्रो तला निर्माण भइरहेको छ। पहिलो तला बन्दै गर्दादेखि नै आवास गृह सञ्चालनमा ल्यायौँ। आवास गृहमा अपांगता भएका महिलालाई बसोबासको व्यवस्था, विभिन्न खालका परामर्श दिने, प्रशिक्षण तथा तालीमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। अहिले प्रदेश १ को विराटचोक मोरङमा सुरक्षित आवास गृह निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ।

तपाईंले अघि लैंगिक विभेद विरुद्ध अपांगता भएका महिलाको छुट्टै आन्दोलन र अभियान छ भन्नुभयो। यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हो? ‘मूलधार’को महिला आन्दोलनभन्दा यो कसरी फरक छ?‘मूलधार’को महिला आन्दोलनभित्र हामीले महिलाको पहिचान पाउनुपर्छ र हाम्रो पनि स्थान सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य हो। भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायत विभिन्न कारणहरूले अपांगता भएका महिला सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूह हुन्। त्यसैले महिला आन्दोलनभित्र हाम्रो खोजी र प्राथमिकता हुनुपर्छ।

मान्छेहरू अझै पनि के सोच्छन् भने, लैंगिक समानताका लागि उठेका सबै कुरा महिलाकै लागि हुन्। अपांगता भएका महिलाले महिला आन्दोलनभित्रै आफ्नो कुरा उठाए भइहाल्यो। राज्यले महिलाका निम्ति व्यवस्था गरेकै छ। तर, न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणले हाम्रा समस्या भिन्नै प्रकारका छन्। शुरूमा त घटना दर्ता गराउनै गाह्रो छ। यदि कोही दृष्टिविहीन व्यक्ति बलात्कृत भएमा ‘यो व्यक्ति अन्धो छ, के आधारमा र कस्तो सबुत दिएर बलात्कार भयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहुन्छ’ जस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन्।

त्यस्तै, बहिराले सुन्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्छ भने उसले जसलाई पनि दोष लगाउन सक्छ भनेर प्रहरीले घटना दर्ता गर्न मान्दैनन्। धेरैजसो बलात्कारका घटना बौद्धिक अपांगता भएका महिलामाथि भएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई बलात्कार भएको थाहै नहुने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता गराएर, सबुतप्रमाण पेस गरेर, न्याय खोज्नु धेरै कठिन कुरा हो। त्यस्तै गरी ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता, गम्भीर अपांगता र बहुअपांगता भएका महिला पनि धेरै पटक बलात्कृत हुनुपरेका घटनाहरू छन्।

त्यसरी गर्भवती भएको खण्डमा कसले गरेको भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुने र यदि व्यक्ति पत्ता लागेको खण्डमा पनि दबाब दिएर, बाबुआमालाई धम्क्याएर, पैसाको प्रलोभन देखाएर मेलमिलाप गराएका थुप्रै घटना छन्। एउटा अपांगता भएको पुरुषले अपांगता भएको महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार वा बलात्कार गरेमा ‘बिचरा, ऊ आफैं अपांग हो। उसले यौन सम्बन्ध कसरी राख्नसक्छ? यो झुटो हो’ भन्ने दृष्टिकोणले हेरिन्छ।

अर्को चाहिँ, अपांगता भएको कारणले अरू वा कोही सहयोगीको माध्यमबाट बयान दिएको कुरालाई अदालतमा विश्वास नगरिदिने विभेदकारी प्रक्रियाले पीडितले न्याय पाउन धेरै गाह्रो छ। ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि अदालतमा जान असहज छ। पहुँच योग्य छैन। सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था नहुने, दुर्गम ठाउँ छ भने आवतजावत गर्न थप कठिनाइ हुन्छ। यी कारणले अरू महिलाभन्दा अपांगता भएका महिला बढी विभेदमा परेका छन्।

अपांगता भएका महिलाको आन्दोलन स्थापित भए पनि सफल हुन बाँकी छ। महिला आन्दोलनभित्र उल्लिखित कुराहरूमा बहस भएको छैन। समस्याका कुराहरू हामीले बाहेक अरूले बोल्दैनन्। भोग्नु नपरेर होला, त्यस्तो कठिनाइ अरूले महसूस गरेका छैनन्।

त्यसैले हामी महिला आन्दोलनभित्र आफ्नो विशेष स्थान खोजिरहेका छौँ। अपांगताभित्र हामी लैंगिक समानताको खोजी गरिरहेका छौँ। अपांगता भएका महिला पुरुषहरूभन्दा बढी जोखिममा छन्, हिंसामा फसेका छन् र अवसरबाट वञ्चित छन् भनेर हामीले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौँ।

अपांगता भएका महिलालाई सक्षम बनाउन संस्थागत रूपमा कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ?हाम्रो पहिलो काम अपांगता भएका महिलाहरूबीच सम्पर्क र सञ्जाल निर्माण गर्ने हो। अपांगता भएका महिला कहाँ–कहाँ छन्? खुम्चेर बसेका, पहिचान हुन नसकेका, आफ्नो अधिकारहरूबारे सचेत नभएका, लैंगिक भेदभाव र यौन हिंसा खेपिरहेका, त्यो पनि एक पटक होइन, पटक–पटक यौन हिंसा सहिरहेका महिलाहरूको खोजी र पहिचान गर्ने काम गर्छौं।

त्यसपछि उनीहरूलाई सशक्त र सचेत बनाउनका लागि परामर्श दिने, सकारात्मक सोच विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने, आफ्नै दुःखसुख र अनुभवहरू बाँडेर संघर्ष गर्न प्रेरित गर्छौं। सम्भावनाहरू देखाउँदै आत्मबल बढाउन सहयोग गर्छौं। यसरी हामी महिलाहरूलाई एकअर्कासँग सम्बन्ध स्थापित गराउँछौं, सशक्त पार्छौं र हाम्रो सञ्जाल पनि बलियो पार्छौं।

अर्को काम, समाजमा अपांगता भएका महिलाप्रतिको नकारात्मक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो। जस्तै, यिनीहरूको विवाह हुँदैन, अंशवंशको अधिकार हुँदैन, यिनीहरूले केही योगदान दिन सक्दैनन् र परिवारभित्र पुस्तैनी बोझ मात्रै हुन् भन्ने नकारात्मक सोच तथा त्यसले निम्त्याउने दुर्व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।

अपांगता भएका महिलालाई आफ्नै परिवारभित्र भएको भेदभाव अन्त्य गर्नसक्ने बनाउने, आफ्नो अधिकारबारे बुझ्नसक्ने र आफू जस्तै अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्झाएर र प्रोत्साहन गरेर समाजमा अघि बढाउने हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हो। यसबाट ‘मूलधार’को महिला आन्दोलन समेत बलियो हुन्छ।

महिला आन्दोलन अपांग महिला, मधेसी महिला, मुस्लिम महिला, दलित महिला, सुकुमबासी महिला, आदिवासी जनजाति महिला लगायतका आन्दोलनहरूको समष्टि हो। यी सबै विषयगत मुद्दाहरूको आन्दोलन बलियो भयो भने मात्रै ‘मूलधार’को महिला आन्दोलन बलियो हुन्छ। यही सोचेर हामी अघि बढिरहेका छौँ र देशव्यापी रूपमा एउटा आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छौँ।

तपाईंले विभिन्न विषयगत मुद्दाका आन्दोलनहरू बलियो भए भने मात्रै ‘मूलधार’को आन्दोलन सुदृढ हुन्छ भन्नुभयो। विविध महिलाका आन्दोलनलाई बलियो र ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनलाई सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ?सबै महिला आन्दोलनले आ–आफ्नो स्तरबाट आवाज उठाएका छन्। हामीले महिला आरक्षणभित्र अपांगता भएका महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौँ। त्यसैगरी आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला आन्दोलनकर्मीले पनि आवाज उठाइरहेका छन्। कुनै-कुनै मुद्दामा भने सबै महिला आन्दोलनहरू एकै ठाउँमा उभिएका छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै, नागरिकताको सवाल। कानूनत: हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु र स्थानीय तहमा पनि ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनु जस्ता उपलब्धि कुनै एक महिला समूहले मात्र गरेर भएको होइन।

हामी एकजुट भएर र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण ती परिवर्तन भएका हुन्। केवल सीमित वर्गले गर्दा ती उपलब्धि प्राप्त भएका हैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न दस्तावेज जुन सरकारले स्वीकारेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताले समेत यी परिवर्तन आएका हुन्। त्यति हुँदाहुँदै मन्त्री परिषद् लगायत विभिन्न संवैधानिक अंगमा महिला प्रतिनिधित्व एकदमै कम छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारमा मात्र नभएर महिलाको प्रतिनिधित्व हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ।

‘मूलधार’ को महिला आन्दोलन सुदृढ हुन किन आवश्यक छ? विभिन्न महिला आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सके मात्रै पुग्दैन र?‘मूलधार’ को आन्दोलन भनेको एक्लै हुने आन्दोलन होइन। अब प्रश्न उठ्छ- कुन महिलाको कुरा गर्छ त ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलनले? ३३ प्रतिशत महिला समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छँदै छ। स्थानीय निकायमा दलित महिलाका निम्ति थप आरक्षणको व्यवस्था गरियो। त्यसरी चुनिएका महिलामध्ये पढेलेखेका, राजनीतिमा योगदान पुर्‍याएका केही होलान्। तर, केही त तयारी अवस्थामा नै नभएको कुरा पनि आएका छन्।

भोलिका दिनमा त्यस्तै अरू कुराहरू आउलान्– मधेसी महिला यति प्रतिशत, अपांगता भएका महिला यति प्रतिशत हुनुपर्छ अथवा यौनकर्मी महिलाका लागि यति सीट छुट्टयाउनुपर्छ। तर, त्यो मात्रै हुनु ठूलो कुरा होइन रहेछ। त्यहाँ अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनसक्छ त भनेर चाहिँ ‘मूलधार’को महिला आन्दोलनले सोच्नुपर्ने रहेछ।

हाम्रो समाजमा सक्षम महिलालाई समेत सक्षम छैन भनेर आरोप लागिरहन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने, पढ्न नपाएका, शिक्षित भए पनि अवसर नपाएका, हिंसामा परेका, उचित स्थान र पहिचान नपाएका महिला धेरै छन्। अब ती महिलाहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलनले सोच्नुपर्छ। थोरै मात्रामा रहेका शिक्षित, राजनीति बुझेका, शहरमा बसेका महिलालाई मात्रै ‘मूलधार’ भनेर हुँदैन। ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलनले सबै क्षेत्रका महिलालाई अगाडि ल्याउने, कानूनमा भएका कुरा बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

विभिन्न विषयगत र क्षेत्रगत आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने र सँगसँगै लैजाने भनेर पनि सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन सशक्त हुनुपर्छ। हामी जस्तो आफ्नो बेग्लै र विशिष्ट सवालगत आन्दोलन गर्नेले त्यसमा साथ दिनुपर्छ। मधेसी महिलाको मुद्दा आउँदा मधेसी महिला मात्रै बोल्ने, अपांगता भएका महिलाको कुरा आउँदा हामी मात्रै बोल्ने हुनु हुँदैन।

नेकपा (तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र एनेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) दर्ता हुँदा कानूनी प्रावधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिला समावेशिता नभएको विषयमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध मुद्दा हालियो। पार्टीभित्रका महिला खासै कोही बोलेनन् र नागरिक समाजबाट पनि चर्को आवाज उठेन। सबैको भित्रभित्रै पार्टीमा आस्था हुने त्यसैले बाहिर खुलेर भन्न नचाहेको झैं देखियो। महिला आन्दोलन एकदमै विभाजित छ। जसकारणले हामी जस्ता सीमान्तकृतका आवाज अझ बढी दबिएका छन्।

यदि हाम्रो आन्दोलन नै कमजोर हने हो भने, कसले हाम्रो आवाज बोल्दिन्छ? त्यसैले भिन्न-भिन्न महिलाका आन्दोलन बलियो हुनुपर्छ। तर, स्वार्थी चाहिँ हुनु भएन। विषयगत आन्दोलन बलियो र एकीकृत भयो भने मात्रै ‘मूलधारे’ आन्दोलन सुदृढ हुन्छ। मैले पनि अपांगता भएका महिलाको कुरा मात्रै उठाउने होइन कि समग्र महिलाको मुद्दाबारेमा पनि जानकार हुनुपर्‍यो, बोल्नुपर्‍यो। अरू आन्दोलनहरू धेरै अघि छन्। जस्तै, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति आन्दोलन। ती आन्दोलनमा संलग्न महिलाहरू धेरै माथि पुग्नुभएको छ, अब उहाँहरूले पनि सबैका लागि बोल्न थाल्नुपर्‍यो।

एकीकृत रूपमा एकअर्काको कुरा बुझेर सँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार महिला आन्दोलनहरूभित्र कतिको पाउनुहुन्छ?महिला आन्दोलनभित्र एकले अर्काको सवाल बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। म पनि मेरो मुद्दा ठूलो हो भन्छु, अर्कोले पनि त्यसै भन्छ। एउटा अपांगता भएको महिलालाई बलात्कार भयो भने अरूले भन्छन्, ‘हामी चाहिँ यस विषयको विज्ञ होइन। हामीसँग यसका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति छैन। हामीलाई सांकेतिक भाषा आउँदैन। यो चाहिँ राष्ट्रिय अपांग महासंघले, अपांग महिला संघ र टीका दाहालहरूले उठाउने विषय हो।’ अपांगता भएकी महिला पनि नेपाली महिला हो। मधेसी महिला, दलित महिलामाथि हिंसा भयो भने त्यही समुदायले मात्र आवाज उठाउनुपर्ने ठीक होइन।

टुक्रा-टुक्रा हुँदै स-सानो कुरामा अल्झेर ठूलो उपलब्धि गुमाइरहेका छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो भए के हुनुपर्छ त भन्दा, महिला आन्दोलनभित्र पनि पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान र आवश्यकता विश्लेषण गरी महिला आन्दोलनको साझा मुद्दा तय गर्न जरुरी छ। सबैले सबैका लागि बोल्न आवश्यक छ। जस्तै, अपांगता भएका महिलाको कुरा आउँदा अन्य महिला अधिकारकर्मीले पनि बुझ्नुपर्‍यो, हामी आफ्ना अधिकारबारे सचेत छौँ, तर ती अधिकार लिने संरचना सबै अपांगमैत्री हुँदैनन्।

त्यसो हुँदा हामी आफ्नो अधिकार लिनबाट वञ्चित हुन्छौँ। अन्य महिला अधिकारकर्मीलाई समेत सांकेतिक भाषाको महत्त्व थाहा हुनुपर्‍यो। दृष्टिविहीनलाई कस्तो सामग्री चाहिन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्‍यो। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बनेका कानूनबारे सबैलाई थाहा हुनुपर्‍यो। हामीले मात्रै सधैं पढाएर, सुनाएर, हिँडाइराख्ने होइन। अपांगताको सवाल आउने बित्तिकै ‘हाम्रो जिम्मेवारी होइन’ भनेर पन्छिन छाड्नुपर्‍यो। त्यस्तो प्रवृत्तिमा समस्या देख्छु। त्यसलाई चिर्दै जानुपर्छ।

अपांगताको क्षेत्रभित्र थुप्रै संस्थाहरू सक्रिय छन्। जस्तै, नेपाल आदिवासी जनजाति अपांग संघ तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ लगायतका संस्थाहरू क्रियाशील हुनु अपांगता आन्दोलन र अपांगता भएका महिला आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट कसरी बुझ्न सकिन्छ?मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, कुनै यस्तो दिन आओस् जुन वेला यति धेरै संघ-संस्थाहरूको जरुरत नै नपरोस्। नागरिक समाज एक मुख, एक आवाज भएर अघि बढोस् भन्ने मेरो सपना हो। महिलाको सबै नेतृत्व तहमा उपस्थिति होस्। महिलामैत्री र अपांगतामैत्री कानूनहरू बनून्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा संस्था खोल्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकारमा बन्देज गर्न मिल्दैन। तर, नेपाल अपांग महिला संघले अपांगता भएका सबै महिलाका लागि काम गर्छ र त्यसो गरेको पनि २० वर्ष भइसक्यो। हिंसामा परेका घटनाहरू आउँदा त्यहाँ आदिवासी जातजाति, धनी गरिब हेर्ने कुरा नै हुँदैन। हाम्रो संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका संघ-संस्थालाई समान रूपमा हेर्छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति अपांग संघ र जनजाति अपांग महिला संघ जस्ता संस्थाको स्थापना र सक्रियता आफैंमा गलत होइन। आदिवासी महिला र पुरुषको आफ्नो पहिचान र आवश्यकताका विषय होलान्। आदिवासी जनजातिको ठूलो आन्दोलनभित्र समेत उहाँहरूले आवाज उठाइरहनुभएको छ। ती दुवै संघमा प्रतिमा गुरुङ एक सक्षम र सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवस्था प्रणालीसँग निकट रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहनुभएको छ। उहाँले आदिवासी जनजातिको कुरा मात्र लिएर जानुभन्दा अपांगता भएका सबैको कुरा लिएर जानु राम्रो हुन्छ। उहाँ आदिवासी जनजाति मात्रै हुनुहुन्न, महिला मात्रै पनि हुनुहुन्न। नेपालको अपांगता आन्दोलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान दिलाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएकाले उहाँबाट हामीले धेरै अपेक्षा राखेका छौँ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने व्यक्ति कुन वर्ग र समूहको हो, कुन जात वा भूगोलबाट आएको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनुपर्छ। नेपालको अपांगता र हकअधिकारको कुरा आउँदा त्यहाँभित्र सबैको कुरा आउँछ, आदिवासी जनजातिको पनि आउँछ, अरूको पनि आउँछ। यिनीहरू स-साना कुरामा बाँडिएर हिँडेका छन्। स-सानो लोभमा टुक्रिएका छन्। एउटाले अर्को अपांगको मर्म बुझेको छैन। यिनीहरूसँग जसरी पनि व्यवहार गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमको बुझाइ राज्य र सरोकारवालासँग नहोस्। त्यस्तो वातावरण हामीले बनाउनु हुँदैन। अपांगता आन्दोलनभित्र कुन-कुन कुराहरू हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुन् भन्ने पहिचान गरी तिनलाई सबैले सँगसँगै मिलेर लैजान सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ।

नेपालमा राष्ट्रिय अपांग महासंघभित्र लैंगिक विभेद महसूस गर्नभएकोले तपाईं र अन्य साथीहरू मिलेर नेपाल अपांग महिला संघ स्थापना गर्नुभयो। विविध विषयगत आन्दोलन जति बलियो भयो, त्यति नै ‘मूलधार’को आन्दोलन सुदृढ हुन्छ पनि भन्नुभयो। त्यही सन्दर्भ समग्र अपांगताको आन्दोलनमा र अन्य संस्थाहरूको हकमा पनि लागू हुँदैन र?जोसुकैले संस्था खोल्नु नराम्रो कुरा होइन। अपांगताभित्र विविधताका अनेक पत्रहरू छन्। समग्र समावेशिताभित्र अपांगता पनि समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ। तर, अपांगताभित्र राज्यले भने भन्दा फरक किसिमको समावेशिताको कुरा उठ्छ। शारीरिक अपांगता, दृष्टि सम्बन्धी अपांगता, सुनाइ सम्बन्धी अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया) लगायत अपांगताभित्र दश प्रकारको वर्गीकरण छ। त्योभित्र अशक्तताको गम्भीरता, विभिन्न प्रकारका सहायता र साधनका विषय आउँछन्। साथै, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, द्वन्द्वपीडित लगायत विविधताको अर्को संरचना पनि छ। संस्था थुप्रै छन्– दृष्टिविहीनको आफ्नै छुट्टै संस्था छ, उनीहरूभित्र ४०-५० संस्थाहरू आबद्ध छन्।

बौद्धिक अपांगताको छुट्टै महासंघ छ, त्योभित्र ३५–३६ वटा संस्थाहरू छन्। त्यसैगरी अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी छुट्टै संस्था छ। आत्मनिर्भर जीवनयापन भन्ने आन्दोलन पनि छ, जसले आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि हुने हो भने अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्न सक्छन् भन्ने कुराको वकालत गर्छ। अपांगताभित्र अथाह विविधता छ, जुन अध्ययन नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले अपांग महासंघभित्र ३३५ वटा संस्थाहरू आबद्ध छन्। शुरूआतमा सात वटा संस्थाहरू मात्र थिए। सबै काठमाडौँभित्र थिए। अहिले हामी नेपालभरका प्रायजसो जिल्लामा उपस्थित छौँ। त्यो हेर्दा समग्र अपांग सम्बन्धी हाम्रो आन्दोलन सुदृढ भएको जस्तो लाग्छ।

नेपालमा २०३९ सालमा ‘अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन’ लागू भयो। २०७५ सालसम्म आइपुग्दा कानूनी र नीतिगत रूपमा विभिन्न परिवर्तन देखिए पनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनमा कस्ता परिवर्तन भए?२०३९ सालको ऐनलाई संशोधन गरेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्याइएको हो। पहिलेको ऐन कल्याणमा आधारित थियो। अहिले हाम्रो आन्दोलनको पहलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीपीआरडी)को आधारमा २०३९ सालकै ऐनलाई अधिकारमा आधारित गरी संशोधन गरिएको छ। अहिलेको ऐनमा महिलाका लागि छुट्टै धारा छ। जुन पहिले थिएन।

पहिले अपांगताको पहिचान गर्न सात वटा वर्ग थिए। अहिले दश प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। (अपांगता सम्बन्धी दश प्रकारका वर्गीकरणमा शारीरिक अपांगता, दृष्टि सम्बन्धी अपांगता, सुनाइ सम्बन्धी अपांगता, श्रवण-दृष्टीविहिन अपांगता, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपांगता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपांगता, अटिज्म सम्बन्धी अपांगता र बहुअपांगता पर्दछन्।)

‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९’ बनेको छ। त्यो निर्देशिका अनुसार, सम्पूर्ण सार्वजनिक संरचना सरकारी कार्यालय, कलेज, बाटोघाटो, शौचालय अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयनको पक्षमा जस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपांगताको परिचयपत्र वितरण, निःशुल्क शिक्षा, स्कूलमा स्रोत कक्षाको व्यवस्था भएको छ।

अहिले ३३५ भन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउन स्रोत कक्षा बनाइएका छन्। सामाजिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेपेर बोल्नु हुँदैन, दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन, राज्यले उनीहरूलाई हकअधिकार र सुविधा दिएको छ भन्ने जनचेतना आएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि लोकसेवामा ५ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो हकअधिकार र सुविधाप्रति सचेत भएको र आफ्नो अधिकार लिनलाई अघि बढ्न थालेका छन्। संगठित हुनुपर्छ, संस्था खोल्नुपर्छ, स्थानीय तहमा बजेट छुट्टयाउनलाई पैरवी गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सचेतना बढेको छ। समस्या धेरै भए पनि यी सकारात्मक परिवर्तन हुन्।

अपांगता भएका महिलाका हकमा भएका केही परिवर्तनको तुलनामा समस्या धेरै छन् भन्नुभयो। ती समस्याबारे बताइदिनुहोस् न।अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई अनुत्पादक दृष्टिकोणले हेरिन्छ। जस्तै, यिनीहरूलाई सधैंभरि सहयोग चाहिन्छ। यिनीहरू भत्ता खाने समूह हुन्। यिनीहरूले राज्य र समुदायका लागि केही योगदान दिन सक्दैनन् जस्ता कुरा बारम्बार आइरहन्छन्। उनीहरूलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने, मेसिन र भौतिक संरचनालाई अपांगमैत्री कसरी बनाउने, आयआर्जनका गतिविधिमा कसरी संलग्न गराउने र अपांगमैत्री बजारको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा राज्यका कुनै कार्यक्रमले ध्यान दिँदैनन्। नीति र कानूनमा भएका कुरालाई व्यवहारमा उतारेर अपांगता भएकालाई लाभान्वित गर्नेतर्फ सरकारको कुनै रणनीति छैन।

कानून छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष शून्यको स्थितिमा छ। जस्तै, बाटो बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्ति, बच्चा, गर्भवती महिला एवं बूढापाकाहरू पनि हिँडछन् भन्ने सोच राखिंदैन। योजनाकारका लागि जे ठीक छ, अरू सबैका लागि त्यही सही हो भन्ने सोच मात्रै छ। बाटो बनाउँदा दृष्टिविहीनलाई हिँड्न सहज लाग्ने ‘ट्याक्टाइल’ राख्न सकिन्थ्यो। यस्ता सडक छोएरै सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि ‘र्‍याम्प’ को व्यवस्था गर्न मिल्थ्यो। कुनै कार्यालयमा भुइँ तलासम्म जानसक्ने ‘र्‍याम्प’ भए पनि माथिल्ला तलामा जान कुनै पनि सुविधा हुँदैन। कार्यालयका हाकिम प्रायः माथिल्लो तलातिर बस्छन्। अपांगता भएका सेवाग्राही कामकाजका लागि कोठा–कोठा र माथिल्ला तलामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्ने माध्यम बनाइएका छैनन्।

अर्को, राजनीतिक क्षेत्रमा समेत उस्तै नैराश्य छ। संविधानमा लेखिए तापनि व्यवहारमा केही परिवर्तन छैन। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अपांगता भएकाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य छ। ‘यिनीहरूले पनि प्रतिनिधित्व गरेर हामी जस्तै काम गर्न सक्छन् र’ भन्ने सोच छ। त्यस्तो सोचमा परिवर्तन नभएसम्म ऐन, निर्देशिका बनाउँदा संविधानमा दिएको अधिकार पनि घुमाइफिराइ घटाउँदै लैजाने परिपाटी देखिन्छ। कानूनले बाध्य गराए जस्तो लाग्छ, तर व्यवहारमा भने त्यो लागू भएकै छैन।

सबैतिर हाम्रो आवाज पुगे जस्तो लाग्छ हामीलाई। समावेशीकरणमा समेत हामीलाई पहिचान गरे जस्तो लाग्छ। तर, नीति-निर्माण तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व शून्य छ। सधैं हामी तलबाट कराए पनि माथिसम्म पुगेर समस्या सुनाउन पहुँच नभएको अवस्था छ। जति वकालत गरे पनि व्यक्ति र महासंघले मात्र वकालत गरेर पुगेको छैन। परिवर्तन एकदमै थोरै भएको वा कतिपय अवस्थामा त हुँदै नभए झैं लाग्छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाएपछि चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ?राजनीतिक पहुँच सबैका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबैलाई सांसद हुनुपर्ने, सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान छ। अपांगताबाट चाहिँ किन नहुने? निश्चित रूपमा प्रतिनिधित्व नहुँदा हाम्रो कुरा बोलिदिने मान्छे नै हुँदैन। सबैले त्यहाँ आ-आफ्ना कुरा मात्र बोल्ने, हामीले चाहिँ जहिले पनि अरूलाई हाम्रा कुरा बोलिदेऊ भनिरहनुपरेको छ। कतिपय सांसदलाई हाम्रा समस्या लेखेर दिएका थियौँ। उनीहरूले हाम्रा कुराहरू भित्रैबाट मनन नै गरेका हुँदैनन्, हामीले लेखेर दिएर मात्रै के हुन्छ र?

२०७० सालमा हाम्रा प्रतिनिधिका रूपमा दुई जना- इन्द्रमाया गुरुङ र रघुवीर जोशी सांसद हुनुभएको थियो। उहाँहरूले त्यति वेला धेरै कुरा उठाउनुभयो। उहाँहरू सांसद बन्नुभएकैले अपांगतामैत्री संरचनाको महत्त्व धेरैलाई बुझाउन सजिलो भयो। रघुवीर जोशीले सांकेतिक भाषा सहायकका माध्यमबाट आफ्नो कुराहरू संसद्‌मा उठाउनुहुन्थ्यो। इन्द्रमाया गुरुङको उपस्थितिले सभामुखको कार्यकक्ष लगायत धेरै ठाउँहरूमा ‘र्‍याम्प’ बनाउनुपर्ने कुरा अरूलाई महसूस भएको थियो।

शुरू-शुरूको दिनमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा संसद्को बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुन पाउनुभएन। उहाँहरूले संसद्‌मा गएर आफ्ना कुराहरू राख्दा संसद्‌मा के बोल्ने, कस्ता सवाल उठाउने भन्नेबारे हामीसँग निरन्तर छलफलमा रहनुहुन्थ्यो। तर, अरू सांसदसँग त्यही अनुपातमा छलफल गर्न निकै गाह्रो थियो, छ। अपांगता भएका थोरै व्यक्ति संसद्‌मा पुग्दा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरा त्यसले देखायो। त्यही भएर सबैको राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो।

नेपाली समाजमा मागी विवाहको अझै प्रचलन छ। महिलालाई विवाह र मातृत्व वा प्रजननकर्ताको कोणबाट तौलिने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा अपांगता भएका महिलाको यौनिकता, विवाह र परिवार सम्बन्धी विषयमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?नेपालमा महिलाहरूले यौनिकता र प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलेर छलफल गर्ने अवस्था छैन। दुई जोडीबीच समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने बहस भएको देखिंदैन। एक किसिमको रूढिवादी, धार्मिक परम्परा अनुसार महिलाले एक पक्षीय रूपमा सहनुपर्ने, आफ्नो मनमा कुरा गुम्स्याउनुपर्ने, पुरुषहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने संस्कृतिमा हामी हुर्किएका छौँ। आममानिसमा यस्तो मानसिकता छ भने अपांगता भएको महिलालाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न नै गाह्रो छ।

प्रजनन उमेरमा पुगेपछि अपांगता भए पनि उसका इच्छा हुन्छन्, साथीको आवश्यकता पर्छ वा साथी छान्ने मन हुन्छ भनेर सोच्ने गरिँदैन। उल्टो ‘अपांगता भएको केटीलाई पनि यौन इच्छा हुन्छ र’ भन्ने खालका प्रश्नहरू परिवारभित्र उठिरहेका हुन्छन्। अपांग भएपछि यौन इच्छा र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी उनीहरूको कुनै पनि अधिकार हुँदैन भन्ने सोच समाजमा व्याप्त छ।

हाम्रो समाजमा यौन र विवाहलाई जोडेर हेर्ने परम्परा छ। विवाहपछि मात्रै महिलाले शारीरिक सम्पर्कको अनुमति पाउने, तर पुरुषलाई भने त्यस्तो नियम लागू नहुने प्रवृत्ति छ। अपांगता भएका महिलाको विवाह हुन धेरै गाह्रो पर्छ। केही गरी भइहाल्यो भने पनि उमेर नमिल्ने, श्रीमती भएको, श्रीमतीबाट बच्चा नभएको अथवा एकदम दीर्घरोगी पुरुषसँग दोस्रो विवाह गर्न बाध्य पारिएका हुन्छन्।

विवाह भएपछि केही समय राम्रो भए पनि बच्चा भएको केही समयपछि श्रीमान्‌ले दोस्रो विवाह गर्ने र घरबाट निकाल्दिने गरेका उदाहरण छन्। अपांगता भएको पुरुष र अपांगता भएको महिलाबीचमा विवाह भयो भने, केही हदमा राम्रै भइराखेको छ। त्यस्तै अपांगता नभएको पुरुष र राम्रो कमाइ गर्ने, जागीर खाने अपांगता भएको महिलाबीच विवाह भएको अवस्थामा पनि राम्रै भइराखेको स्थिति छ।

अपांगता भएको महिलाले यदि कसैलाई मन पराउँछे भने त्यहाँ यौन दुर्व्यवहारको सम्भावना बढी हुने गरेको छ। यस्ता धेरै घटना छन्, जहाँ केटाकेटीले एकअर्कालाई मन पराएपछि केटाले यौन शोषण गर्ने, गर्भवती बनाएर छोडिदिने, कतिले विवाह गर्छ भनेर झुक्याएर पटक-पटक यौन शोषण मात्रै गरेको पाइन्छ। त्यस्ता धेरै समस्याबाट अपांगता भएका महिला पीडित छन्।

मुख्यत: अपांगता भएका महिलाको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यको कुनै पनि नीति छैन। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा लगायतका कार्यक्रममा थुप्रै लगानी भएको छ। तर, अपांगता भएका महिला समक्ष त्यो सेवासुविधा कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा सरकार नीतिविहीन छ। जानकारी र ज्ञान नपाउँदा अपांगता भएका महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्। अरू महिला सरह अपांगता भएका महिलाले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या डाक्टर, नर्सलाई खुलेर भन्न सक्दैनन्। स्वास्थ्यकर्मीले पनि कुरा बुझ्न चासो नदिने वा सुनेर पनि नबुझिदिने, सामान्य उपचार र परामर्श मात्रै दिने चलन छ।

एकातर्फ, अपांगता भएको महिलाको यौन इच्छा र विवाहलाई महत्त्वको विषय नमाने पनि उनीहरूमाथि भित्रभित्रै यौन शोषण अत्यधिक हुने र त्यो कुरा बाहिर समाजमा भन्दा थप पीडित हुने अवस्था छ। त्यस्तो घटना आइसकेपछि न्यायालयसम्म पुर्‍याउँदा पनि बेवास्ता हुने गर्छ। हाम्रो न्याय प्रणालीमा पीडित आफैंले सबुत पेस गरेको खण्डमा त्यसलाई न्यायिक प्रणालीभित्र अगाडि बढाउन सजिलो हुने, तर दोभाषे वा सहयोगी मार्फत बोलेको कुरालाई मान्यता नदिँदा हामीले थुप्रै मुद्दामा न्याय पाउन सकेनौँ। न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अपांगता भएका महिलाको स्थिति एकदमै विकराल छ।

न्याय प्रणाली सम्बन्धी चुनौतीलाई अलि विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। के दोभाषे वा सहयोगी मार्फत अदालतमा भनिएको कुराको कुनै पनि खालको कानूनी मान्यता हुँदैन?हाम्रो न्याय प्रणाली एकदम विभेदकारी छ। अपांगता भएकाहरूको हकमा कानूनले नै कुनै आधार दिएको छैन। उदाहरणका लागि, मुलुकी ऐन, २०२० को भाग २ अदालती बन्दोबस्तको २४ र २५ बुदामा ‘संरक्षक वा हकवाला भए निजलाई वा निजले रोजेका सर्जमिनका मानिस राखी भने बमोजिम र इसारा गरे बमोजिम राम्रो तवरबाट इसारा बुझी कागज गराई संरक्षक वा हकवाला वा सर्जमिनको कागजमा सही छाप हुनुपर्छ’ भन्ने लेखिएको छ। तर, बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति जो बोल्न वा इसारा गर्ने अवस्थामा हुँदैनन्, उनीहरूका निम्ति कुनै विशेष वा वैकल्पिक प्रावधान बनाइएका छैनन्।

हामीले उजुरी गरेपछि त कानून पल्टाएर हेर्ने हो, तर त्यो मामिलामा काम लाग्ने प्रावधान नै नभएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो छ। बौद्धिक अपांगता भएकी महिलाले आफू बलात्कृत भएको थाहा पाउँदिन। ऊ बलात्कृत भएपछि उसका तर्फबाट बाबु, आमा वा कोही परिवारजनले त्यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कानूनले प्रमाण पुगेन भनेर छोडिदिन्छ, अनि न्यायाधीशले मुद्दा खारेज गरिदिन्छ।

२०६६ सालमा घरेलु हिंसा सजाय ऐन आयो। त्यहाँ गोपनीयताको हक, साक्षीको सुरक्षाको हक लगायत धेरै कुराहरू छन्। तर, बहिरा महिलालाई घरेलु हिंसा भयो भने उसका लागि गोपनीयता भनेको के हो?

उसका लागि सांकेतिक भाषा प्रयोगको प्रावधान हुनुपर्‍यो, उसका लागि सहयोगी वा दोभाषे मार्फत परामर्श गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो भनेर विभिन्न विचार–विमर्श र परामर्शहरूमा पनि हामी संलग्न हुन्थ्यौँ। त्यति वेलासम्म यस्ता मुद्दामा हामी धेरै बोल्नसक्ने भइसकेका थियौँ। तर, हाम्रो कुरा कसैले सुनेन। त्यो ऐनमा अपांगता कतै भनिएको छैन। आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, अपराधी पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले कसरी न्याय दिन्छ भन्ने कुरा कहीँ कतै केही लेखिएको छैन।

संस्थागत रूपमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्ता कार्यक्रम र अभियान चलाइरहनुभएको छ?हाम्रो समूहभित्र पनि एकआपसमा अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्ने चलन कम छ। सूचना र जानकारीको अभावले हाम्रो प्रजनन अधिकार के हो भन्नेबारे स्पष्टसँग थाहा नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई समाधान गर्न हामीले आफ्नै समूहभित्र पनि तालीमको व्यवस्था गर्ने, प्रचारप्रसारका लागि सामग्री छाप्ने, वितरणको काम गर्दै आएका छौँ। सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर २०६६ सालतिर सपना प्रधान मल्लसँग मिलेर एउटा सार्वजनिक हितको मुद्दा (पीआईएल) पनि हामीले हालेका थियौँ। म त्यति वेला अपांग महिला संघको अध्यक्ष थिएँ।

फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अस्पताल अपांगमैत्री बनाउने, प्रत्येक अस्पतालमा सांकेतिक भाषाको व्यवस्था गर्ने, डाक्टरलाई अपांगता सम्बन्धी तालीम दिने लगायतका कुरा गर्न निर्देशन दियो। तर, त्यसले खासै परिवर्तन ल्याएन। यस विषयमा हामीले विभिन्न तालीम र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आयौँ। अपांगता भएका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको छ जस्तै, महीनावारीको दृष्टिकोणले, सफा-शुद्ध पानी, सरसफाई, स्वस्थ खानपान र वातावरणको दृष्टिकोणले भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ।

२०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन आयो। परिच्छेद ८ को बुँदा २८ मा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन लगायतका सेवा अपांगतामैत्री हुनुपर्ने भनिएको छ। यद्यपि अपांगतामैत्री सेवा कसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ।

यौनिकताका विषयवस्तु विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन हुनुपर्छ। पढाउने मात्र होइन, केही प्रदर्शनद्वारा व्यावहारिक रूपमा बुझ्ने अभ्यास गराउनुपर्छ। कसैको जीउ बाङ्गिएको हुन्छ; कसैको ढाड उठेको हुन्छ; कसैको कुनै अंग नै काटिएको हुन्छ; कोही दृष्टिविहीन हुन्छन्; कोही बहिरा हुन्छन्। उनीहरूलाई यौनिकताको विषयवस्तु कसरी बुझाउने? बहिरा केटीलाई यौन के हो? यौनांग के हो? स्तन के हो? योनि के हो? लिंग के हो? महीनावारी के हो? गर्भवती के हो? गर्भ के हो? सांकेतिक रूपमा सिकाइएको छैन। डाक्टर र नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीले नै पनि यस्ता कुरा कसरी बुझाउँछन्? बुझाउने गरिएकै छैन। यस्तो अवस्थामा बहिरा महिलालाई बदनियतले ललाइफकाइ गरेको, यौन दुर्व्यवहार गरेको कसरी बुझाउने?

बहिरा महिला बेचबिखन भएका घटना पनि थुप्रै छन्। अपांगता भएका महिलाको सन्दर्भमा यौनिकता निकै जटिल कुरा हो। यसबारे कसैले कहीँ पनि बहस गरेको छैन। दृष्टिविहीन महिलाले जुनै समयमा पनि आफ्नो दृष्टि गुमाएको हुनसक्छे। यदि सानैमा दृष्टि गुमाएकी रहिछे भने पुरुषको अंग भनेर उसलाई कसरी थाहा दिने? उसको पनि यौनिकताको अधिकार छ। तर, कसरी उसलाई यस विषयमा शिक्षित पार्ने? समस्याहरू धेरै छन्। यौनिकतालाई मानवअधिकारको मुद्दा बनाउनुपर्छ। मानवअधिकार भनेको खालि कुटपिटको कुरा, महिला हिंसाको कुरा, सहभागिता नभएको कुरा, आवाज सुनुवाइ नभएको कुरा मात्र होइन।

अपांगता भएका महिला आन्दोलनका मुख्य उपलब्धि के-के हुन्? समाजमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आन्दोलन मार्फत तपाईंंले सिक्नुभएका कुराहरू के-के हुन्?आवश्यकता अनुसार अपांगमैत्री नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ र पुरानालाई समय अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सांसद तथा सरकारलाई बुझाएर कानूनी रूपमा जुन किसिमका परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ, त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको एकदमै ठूलो उपलब्धि हो। ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ का लागि हामीले १६-१७ वर्षदेखि वकालत गर्दै आएका थियौँ। २०३९ सालमा आएको अपांगता सम्बन्धी ऐनमा बाध्यकारी प्रावधानहरू छैनन्, त्यसमा ‘गर्न सकिनेछ’, ‘हुन सक्नेछ’ लगायतका शब्दावली परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब दियौँ।

२०७० सालमा चुनाव भएर संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्‌मा परिणत भएपछि युवा सांसद मधु गुरुङ, गगन थापा, उषा गुरुङ, योगेन्द्र घिसिङ लगायतले हाम्रो कुरा बुझेको देख्दा एकदमै खुशी लागेको थियो। उहाँहरूले हाम्रो कुरा संसद्‌मा उठाइदिनुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ, दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० अन्तर्गतको कोही पछाडि नछुटून् (लिभ नो वान विहाइन्ड) भन्ने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले सरकार र दातृ संस्थालाई अपांगता भएका व्यक्तिप्रति सजग र सचेत हुन बाध्य पारेको छ। यत्रो वर्ष हामीले दुःख र संघर्ष गरेका छौँ, अब हाम्रो पनि खोजी होला कि भन्ने सकारात्मक सोच र आशा मनमा पलाएको छ। अपांगतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जानेछ भन्नेमा आशावादी छु।

अपांगतालाई विकाससँग जोडेर हेर्ने र अपांग सम्बन्धी विषयलाई योजना निर्माणको चरणदेखि नै दिमागमा राख्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको देखिन्छ। विकास कार्यक्रम वा योजना निर्माण सम्बन्धी तयारी भेलामा हामीलाई अपांगता विज्ञका रूपमा बोलाउने, खोजी गर्ने कामको शुरूआत भएको छ।

महिला आन्दोलनभित्र पनि अपांगता भएका महिलाको समूह सानो छैन, यिनीहरूमा प्रभावशाली क्षमता वा दक्षता छ भनेर मान्न थालिएको छ। आउने दिनमा महिला आन्दोलनमा अपांगता क्षेत्रबाट आएका म लगायत महिलाहरूले सबैका लागि बोल्न सक्नेछौँ। अरूको समस्या हामीले बुझ्नसक्यौँ, आन्दोलन हाँक्ने हामी पनि हौँ भन्ने कुरामा आत्मविश्वास बढिरहेको छ। पछि गएर सबैका लागि समग्रमा काम गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ। हामीले समग्र आन्दोलनको हकमा सोच्नु र काम गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो।

युवा सांसदहरूले संसद्‌मा अपांगता सम्बन्धी कुरा उठाएका थिए भन्नुभयो, त्यसका उपलब्धि के-कस्ता थिए वा छन्?केही सांसदले कुरा उठाएपछि नै संविधानमा अपांगता सम्बन्धी विषय समावेश गर्न सहज भएको हो। त्यसले अपांगता सम्बन्धी ऐन ल्याउन सहयोग गर्‍यो। मुख्य कुरा के हो भने, संसद् बसेको वेला सांसदले भनेको कुरा रेकर्ड हुन्छ। उहाँहरू जनताको प्रतिनिधित्व गरेर, जनताको आवाज बोकेर संसद्‌मा बोल्न जानुहुन्छ, कानून निर्माण गर्नुहुन्छ भने सबै नागरिकलाई समेटेर कानून बनाउने दायित्व पनि उहाँहरूकै हो। त्यो हिसाबले उहाँहरू एकदमै जिम्मेवार व्यक्ति हो।

उहाँहरूले अपांगता सम्बन्धी विषय बुझेर, मनन गरेर, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यामा बोल्नु, बजेट छुट्याउनु, हामीसँग परामर्श र छलफल गरेर कार्यक्रम तयार पार्न सक्नुहुन्छ। बजेट विनियोजन, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी रहन्छ। पहिलो संविधान सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएकाले केही परिवर्तन सम्भव भएको थियो, तर दोस्रो संविधान सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन। तैपनि संसद्‌मा हाम्रो कुरा पुर्‍याउनु जरुरी भएकाले हामीले युवा सांसदलाई आफ्ना कुराहरू राखिदिन अनुरोध गर्‍यौं।

दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा घाइते हुनुभएकाहरू अपांगता सम्बन्धी आन्दोलनमा समावेश हुनुभएको छ?दश वर्षे जनयुद्ध एउटा राजनीतिक आन्दोलन थियो। त्यसमा थुप्रै अपांग र अंगभंग हुनुभयो। उहाँहरूलाई समाजमा एउटा सामान्य व्यक्ति सरह भएर आउन धेरै समय लाग्यो। सरकारबाट क्षतिपूर्तिको माग गर्ने, भत्ताको व्यवस्थामा जोडदिने र उपचारको काममा उहाँहरूको अधिक समय बित्यो। केही समयसम्म उहाँहरू आफैं चरम निराशा र विक्षिप्त अवस्थासँग जुध्न बाध्य हुनुभएको थियो। पुरानो समाजमा घुलमिल हुन समय लाग्यो।

अन्य दुर्घटनाबाट अपांग भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अवसरको खोजी गर्ने समय अलि चाँडै आउनसक्छ। जस्तै, आफ्ना समस्यासँग जुध्ने क्रममा सामाजिक संघ-संस्था एवं महासंघको खाँचो पर्न जान्छ। तत्कालीन युद्धरत पक्ष र सरकारबीचको शान्ति सम्झौता पश्चात् समाप्त भएको जनयुद्धमा घाइते भएकालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, गर्‍यो। त्यसपछि समाजमा पुनःस्थापित हुने, क्षतिपूर्ति लिने, छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्ने, अपांगता भत्ता तथा उपचार आदिको व्यवस्था गर्नतर्फ उहाँहरू लाग्नुभयो। अलि पछि मात्रै केही साथीहरू अपांगता आन्दोलनमा संलग्न हुन आइपुग्नुभयो।

अहिले अपांग महासंघको संरचनाभित्र द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण पद र जिम्मवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ। द्वन्द्वपीडितमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आफ्नै संस्था छ। उहाँहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। तर, पनि उहाँहरू सजिलै अपांगता सम्बन्धी आन्दोलनमा आउनुभएको होइन। त्यसका धेरै कारण हुनसक्लान्। अपांग महासंघले चाहिँ को कुन कारणले अपांग भयो, द्वन्द्व वा अन्य घटनाहरूले भनेर छुट्याउँदैन। अपांगता भएका जोसुकै व्यक्ति र उहाँका परिवारहरू महासंघमा आउन मिल्छ। उहाँहरू जोसुकैले आ-आफ्नै तरिकाले योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ। सूचना, जानकारी र परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।

२०६८ सालमा म महासचिवको पदीय जिम्मेवारीमा आइसकेपछि अपांग महासंघले सबै अपांगहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने सोच अनुरूप २०७० सालमा विधान संशोधन गर्‍यौं। संशोधनमा हामीले दश प्रकारका अपांगता भएकाहरू, कर्णाली क्षेत्र, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र द्वन्द्वपीडितका लागि भनेर आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यौं।

अपांगता भएका महिलाको आन्दोलन र नेपालको महिला आन्दोलनभित्र तपाईंको भूमिका र योगदान के हो जस्तो लाग्छ?म अहिले पढेर भन्दा पनि आफूले भोगेर, परेर र जानेर अनुभव बटुलिरहेकी छु। अवसर पाउनेभन्दा पनि अवसरको सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूमा म पनि पर्छु। आजभन्दा दुई दशकअघि नै नेपाल अपांग महिला संघ स्थापना गर्नु अपांग महिलाका लागि एउटा उपलब्धि थियो। त्यस वेला एसएलसी पास गरे पनि उच्च शिक्षा थिएन। रोजगारी र आम्दानीको स्रोत थिएन। चिनेजानेका कोही थिएनन्। मसँग आफूले व्यक्तिगत रूपमा भोगेका तीता र पीडादायी अनुभव मात्र थिए।

त्यस्तो पीडा र भेदभाव म जस्ता अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने भावना थियो। त्यही भावनालाई सोच बनाएर सात जनाबाट शुरू भएको हाम्रो संस्था अहिले हजारौं जनासम्म पुगेको छ। अहिले अपांगता भएका महिला बोलिरहेका छन्, स्थानीय निकायबाट बजेट लिएर काम गरिरहेका छन्। आफ्ना समस्यामा आफू मात्रै होइन, अरूलाई समेत बोलिदिन माग गर्नसक्ने भएका छन्। हाम्रो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। नेपालको मेचीदेखि महाकाली जुनसुकै ठाउँको मान्छेसँग भेट्न चाह्यो भने भेट्न सकिने गरी हाम्रो सञ्जाल र सम्पर्क बनेको छ।

पहिला हामी अपांगता भएका महिला, पुरुष र उनीहरूका अभिभावकलाई भेट्ने, कुरा बुझाउने काममा सीमित थियौँ। बिस्तारै हाम्रा सीमा फराकिलो पार्दै लग्यौँ। हामीले एकअर्काको कुरा बुझेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो अलावा अरू महिला आन्दोलनकर्मी र मानवअधिकारकर्मीले पनि हाम्रो कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्न थाल्यौँ। राजनीतिक पार्टीले हामीलाई चिन्नुपर्‍यो र राज्यले हाम्रो फरक आवश्यकता पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भन्न थाल्यौँ। म आफैं पनि महिला आन्दोलनका विभिन्न सञ्जालमा आफ्नो क्षमता देखाउँदै नेतृत्वका लागि संघर्ष गरिरहेकी छु।

विभिन्न महिलाका संस्था मिलेर बनेको सञ्जाल संकल्प, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, ओरेक र यूएन वुमन जस्ता संघ-संस्थाहरूमा संलग्न भई समग्र महिलाका हकअधिकार प्राप्तिमा योगदान दिइरहेकी छु। म अरू दिदीबहिनीलाई समय खेर नफाल्नु, सरकारले निःशुल्क पढ्न दिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गरी पढ्नु र आफू आर्थिक रूपमा सशक्त हुनु भनेर उत्प्रेरित गर्छु।

भोको पेट छ भने आन्दोलन, अभियान र हकअधिकारको कुरा दिक्कलाग्दो हुन थाल्छ। त्यसैले आफ्नो बाँच्ने आधार दह्रो पार्दै जानुपर्छ। मैले पनि विभिन्न सीपहरू सिकें। कम्प्युटर तालीमदेखि लिएर सिलाइकटाइ, पेन्टिङ, हस्तकलाका सामान बनाउने काम गरें। पछि आफू प्रशिक्षक बनेर स्रोत व्यक्तिको रूपमा समेत काम गरें। अपांगता भएर के भयो त, मसँग अरू क्षमता छन् भन्ने हिसाबले अघि बढ्दै गएँ। अरूलाई हार नमान्न र सधैं क्रियाशील रहिरहन सल्लाह दिने हैसियतमा पुगेको छु।

त्यस्तै, नीतिगत हिसाबमा परिवर्तन ल्याउन मैले धेरै संघर्ष गरेकी छु। नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउन लैंगिक दृष्टिकोण चाहिन्छ भन्दा सुनुवाइ नै नहुने अवस्था थियो। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा महिलाको छुट्टै धारा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो। यो लैंगिक समानता भन्ने कुरा संसद्‌मा मात्रै होइन, प्रत्येक घर, परिवार, समुदायमा हुनुपर्छ भनेर बोलिरहेकी छु। महिलाको कानून बन्दा यहाँ अपांगता राख्नुपर्छ भन्ने र आफू बोल्न नमिल्ने ठाउँमा लेखेर पनि दिने गरेकी छु। कति ठाउँमा मलाई नराम्रो, छुच्ची पनि भन्ने गर्छन्। तर, मलाई फरक पर्दैन। मैले आफ्ना लागि मात्रै होइन, समग्रको विषयमा बोलिरहेकी हुँ।

अहिलेसम्म तपाईंले कुनै खालको मेन्टरशिप पाउनुभयो? यदि पाउनुभयो भने तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा त्यसको प्रभाव कस्तो रहयो?मैले शुरूमा मेन्टरशिप पाइनँ। आफैले गर्दै, सिक्दै, धेरै कुरा जान्ने प्रयत्न गरेकी हुँ। कसैले पनि हामीलाई साथ लिनै चाहँदैनथे र मन पनि पराउँदैनथे। २०६२-२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा हामी अपांगता भएका महिला एकदमै लागेका थियौँ। त्यस आन्दोलनपछि हामीलाई साथ र सहयोग मिल्दै जान थालेको हो। दोस्रो जनआन्दोलनमा हामी जस्तो फटाफट हिँड्न र कुदन नसक्ने, आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूलाई अगाडि राख्ने गरिन्थ्यो। हामी आन्दोलनकारीको पछाडि बसेर अरूले नारा लगाउँथे।

शुरूमा एक-दुई चोटि हामीलाई छेउ लगाएर अरूलाई पक्रेर लाग्यो। सधैं नै आन्दोलनमा रहने हुँदा हामीलाई पनि पक्रेर ट्रकमा हाल्न थाले। अरू आन्दोलनकारी लखेट्दा प्रहरीले हामीलाई पनि लखेट्थे। हाम्रा ह्वीलचेयर फ्याँकिदिन्थे। हामीलाई गोली हान्ने काम भने गरेनन्। त्यस वेला मलाई १९ चोटिसम्म पक्रेको थियो। पुलिसले पक्रेर थानामा लान्थ्यो, केही समय राख्थ्यो, अनि छाडिदिन्थ्यो। एक दिन हामी धेरै जनालाई भृकुटीमण्डपबाट पक्रेर ट्रकमा राखेर दिनभरि चक्रपथ घुमायो।

पुलिसहरू एकअर्कासँग कुरा गर्थे, ‘यिनीहरूलाई त राख्ने ठाउँ पनि छैन। कहीं राखे पनि पहुँचवाला शौचालय भएन भनेर नाराजुलुस लाउँछन्।’ हामी जहाँ हुन्थ्यौँ त्यहीबाट नारा लगाउँथ्यौँ। त्यस वेला सबैमाथि हुने हिंसाका विरुद्ध बोल्दा हामीमाथि पनि हिंसा हुने कुरा थाहा पायौँ। सुरक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले हामी झन् जोखिममा थियौँ।

पुलिसले कुट्यो भने हाम्रा लागि को बोल्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर, त्यस वेलाको जनआन्दोलनले धेरै महिलालाई एकीकृत गरेको थियो। हाम्रा मुद्दा र आन्दोलन विस्तार हुने वातावरण निर्माण भएको थियो। जनआन्दोलनमा ओरेककी डा. रेनु अधिकारीसँग हाम्रो भेट भयो। त्यसपछि हामीबीच निकट सम्बन्ध स्थापित भयो। अनि मैले उहाँको मेन्टरशिप पाएँ। उहाँबाट मैले महिलावादी अवधारणा, लैंगिकता सम्बन्धी बुझाइ, समावेशिताको दृष्टिकोण लगायत धेरै विषयवस्तुबारे सिक्ने र बुझ्ने मौका पाएँ। उहाँले धेरै कुरामा बाटो देखाइदिनुभयो। उहाँ बाहेक अन्य संस्थाका अगुवा टेवाकी रीता थापा, विकल्पकी स्टेला तामाङसँग पनि त्यही आन्दोलनमा भेट भयो। त्यस पश्चात् उहाँहरूले हाम्रा समस्या र सरोकारका विषयलाई विभिन्न सार्वजनिक थलोमा उठाउने मौका दिनुभयो।

जनआन्दोलनकै क्रममा देशभरिका महिलाहरू भेला भएर निरंकुशताविरुद्ध र लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न समानान्तर छलफल आयोजना गरिएको थियो। त्यो छलफलमा महिलाभित्रका विविधता र समावेशिताबारे हामीलाई पनि बोल्न लगाउँदा एकदम उत्साह जागेको थियो। आफ्नो आवाज आफैंले उठाउन पाएका थियौँ। अनि त्यही वेला संयुक्त राष्ट्रसंघबाट महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको अवधारणा आएको रहेछ। नेपालमा पनि त्यस्तो सञ्जाल स्थापना गर्ने भएपछि पहिलो समिति गठन गरिँदा डा. रेनुले मलाई प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि उक्त सञ्जालको सचिवको भूमिकामा ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनभित्र समेत काम गर्न शुरू गरेँ।

विषयगत सवाल सम्बोधनका लागि नेतृत्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्नुभयो। तपाईंंको लामो अनुभव र ज्ञानलाई कसरी नयाँ पुस्तासँग बाँडेर अर्को पंक्तिको नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ?अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा दोस्रो पंक्तिको नेतृत्वप्रति चासो छ। म आफैं पनि त्यसको पक्षमा छु। एउटै ठाउँमा बसिराख्नु, एउटै पद कब्जा गरिराख्नु प्रगति होइन। कोही पनि मानिस एकै ठाउँमा बसिराख्न चाहँदैन। मेरै उदाहरण दिनुपर्दा, संस्था शुरू नगर्दा म अपांग महासंघमा स्वयंसेवक भएर दिनहुँ आइरहन्थेँ। अरू काम पनि थिएन। कुरो बुझ्नका लागि भए पनि र आफू जस्तै अरू साथीभाइहरू भेट्दा मेरो ठाउँ यही रहेछ भन्ने भावनाले दिनहुँ डोराउँथ्यो। त्यसरी मैले आफ्नो संघर्ष शुरू गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु।

तर, यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेर हामी जस्ताले आफू बाँचेर अरूलाई बचाउन सक्ने आधारको खोजी गरिनुपर्दछ। किनकि त्यस्ता आधार अझै पनि बलियो भइसकेको छैन। म नयाँ पुस्ताका सबैलाई वकालत र पैरवी गरेर हिँड्ने सुझाव दिन्नँ। यो इच्छा र छनोटको विषय पनि हो। अपांगता भएकाहरूका हकमा यस्तो कामले सबैको जीविका चल्छ भन्ने पनि हुँदैन। मैले आफैं धेरै हन्डर खाँदा–खाँदा अहिले मात्रै बल्लतल्ल परामर्श, प्रशिक्षण र तालीमहरू सञ्चालन गरेर बाँच्न सक्ने भएकी छु।

नयाँ पुस्ता समयसापेक्ष तयार हुनुपर्छ। पढेर मात्रै हुँदैन, अपांगताका प्रकार अनुरूप सहज र उपयोगी खालका सीप सिक्दै जानुपर्छ। समयको महत्त्व बुझेर पढ्दै जाने, सानोबाट भए पनि काम शुरू गर्दै जानुपर्छ। निराश भएर र आफूलाई कमजोर सोचेर समय खेर फाल्नु हुँदैन। समाजलाई चुनौती दिँदै अघि बढ्ने हो भने आफूलाई शैक्षिक, आर्थिक, हरेक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ। अपांगतालाई अनुत्पादक दृष्टिकोणले हेर्ने समाजमा सबभन्दा पहिले त्यही समाजले पत्याउने हैसियत निर्माण गर्नु जरुरी छ।

त्यसका लागि हामीले अपांगताको अवस्था अनुसार उपयोगी हुनसक्ने सीप र कामहरूका लागि सहयोग गर्दै आएका छौँ। जस्तै, धेरै पढ्न नपाएका बेरोजगारहरूका हकमा मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत, ब्यूटीपार्लर, गुडिया–डल बनाउने, चिया पसल चलाउने जस्ता काम मार्फत गुजारा गर्न सहयोग गरेका छौँ। हामीले अपांगता भएका युवा दिदीबहिनीलाई सशक्त बनाउन तालीम पनि दिइरहेका छौँ। हाम्रो आन्दोलनमा प्रायःजसो युवापुस्ता नै बढी हुनुहुन्छ।

अपांगता भएका युवाहरूलाई सही बाटो देखाउने तरिकाको अभाव छ। अभिभावक र समाज दुवैको साथ र मार्गदर्शन छैन। उनीहरूको मनोबल र आत्मविश्वास बढाउन हामी कोशिश गरिरहेका छौँ। आफू सक्षम बन्नु, हिंसा र अन्याय सहेर नबस्नु, समाजमा टाउको ठाडो पारेर हिँड्नु, राज्यले दिएको सेवा सुविधाको उपभोग गर्नु, कमी कमजोरी पहिल्याएर समाधान खोज्नु, निराश र हीनताबोध गरेर नबस्नु भन्दै तालीमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। हामीभित्रै पनि सुरक्षित रहने उपाय कसरी अवलम्बन गर्ने, समूहभित्रै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तालीम दिइरहेका छौँ।

नेतृत्व पंक्ति निर्माणको सन्दर्भमा पुरुषभन्दा महिला अग्रपंक्तिमा छन्। उपत्यकामा अपांगता भएका महिला जे–जति सशक्त रूपमा अगाडि आइरहेका छन्, उपत्यका बाहिरका महिला अझ सशक्त र स्वावलम्बी बनेर आफैंले संस्था निर्माण गरेर हाँकिरहेका छन्। देशका विभिन्न भागमा अपांगता भएका महिलाले दश वटा स्वायत्त संस्था स्थापना गरेर स्थानीय स्रोत–साधन परिचालन र उपयोग गर्दै संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन्।

एकातिर महिलाहरू कमजोर छन् भनेर पन्छाउन खोज्ने र फेरि सक्षम तथा निडर महिलाहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको अवस्था पनि छ। यस्तो मनोवृत्तिलाई चिर्न हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल र बहस शुरू गरेका छौँ। हामीभित्रै महिलाको नेतृत्व स्वीकार्य बनाउन अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

(यो अन्तर्वार्ता मार्टिन चौतारीले हालै प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘समानताको रिले दौड’ बाट साभार गरिएको हो। पुस्तकमा अन्तर्वार्ताको शीर्षक ‘अपांगताभित्र लैंगिक समानता र महिला आन्दोलनभित्र आफ्नो विशेष स्थान खोजिरहेका छौँ’ रहेको छ। सावित्री गौतम, कैलाश राई र प्रत्यूष वन्त  सम्पादित पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्रका १२ जना अभियन्ता महिलाको अन्तर्वार्ता समावेश छ।)

प्रकाशित मिति : ६ साउन, २०७८

स्रोत : https://www.himalkhabar.com/news/125117