Daurale Internet Chaldaina

निश्चल रेग्मी, शैलेशबहादुर पाण्डे

सूचना सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ले सामाजिक र धार्मिक विकासलाई सहज बनाउने धारणा सजिलै स्वीकारिएको पाइन्छ। यस्तै प्रचलित मान्यतालाई पछ्याउँदै नेपाललाई आइसिटीमा आधारित मुलुक बनाउन सरकारी निकायले सूचना प्रविधि नीति, विद्युतीय शासन गुरूयोजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि मार्गचित्रजस्ता नीति पारित गरेका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ राष्ट्रिय सूचना सञ्चार प्रविधि नीतिको मस्यौदा छलफलका लागि आह्वान गरेको छ। यी नीतिमा 'ज्ञानमा आधारित सामाज' र 'डिजिटल नेपाल'जस्ता अस्पष्ट पदावली पटकपटक दोहोरिएका छन्। धरातलीय अध्ययनबिना नै आइसिटीले राज्यका सबै अंगलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएका छन्। आइसिटी विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्युतीय ऊर्जा आपूर्तिलाई यी नीतिहरूमा उचित सम्बोधन गरिएको छैन। आइसिटीको संरचनाले विशाल मात्रामा ऊर्जा खपत गर्छ भन्ने तथ्यसँग व्यापक अनभिज्ञता देखिन्छ। आइसिटीजस्तो आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित नीतिमा समेत यो अनभिज्ञता झल्किनुचाहिँ आश्चर्यजनक हो। हाल छलफलमा रहेका मस्यौदामा पनि कृषि, पर्यटनलगायत थुप्रै क्षेत्रलाई आइसिटीमा आधारित बनाउने महŒवाकांक्षी योजना भेटिन्छन्, तर आवश्यक ऊर्जाको आपूर्तिका समस्याबारे केही पनि उल्लेख छैन।

आइसिटी संरचनाका अधिकांश अवयव जनसामान्यबाट लुकेका हुन्छन्। उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र ट्याब्लेटजस्ता उपकरण विद्युत् खपतमा किफायती भए पनि यी आइसिटी संरचनाका निकै साना अंश हुन्। अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने डाटा सेन्टर, मोबाइल स्विचिङ सेन्टर र मोबाइल टावरजस्ता अंग उपभोक्ताको ध्यानमा नआउनु स्वाभाविकै हो। तर, डिजिटल नेपालका प्रवर्त्तक नीतिनिर्माताले समेत यिनको बेवास्ता गरेका छन्। आइसिटीको ऊर्जा आवश्यकताबारे गहन लेखाजोखा नगरी बनाइएका नीति र योजना केवल कल्पनामात्र हुन् र तिनको विफलता अवश्यम्भावी छ।

आइसिटी क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत विकराल हुन सक्छ। यु ट्युबमा भिडियो हेर्दा हाम्रो कम्प्युटर या ल्यापटपले खासै बिजुली खाँदैन, तर युट्युबको सर्भर (ठूलो कम्प्युटर) देखि हाम्रो कम्प्युटरसम्म भिडियो आइपुग्दा निकै धेरै बिजुली खपत हुन्छ। डिजिटल पावर ग्रुपका मार्क मिल्सका अनुसार कुनै ट्याब्लेटमा ७ घन्टा यु ट्युबको भिडियो हेर्दा खपत हुने बिजुलीले दुईओटा रेफ्रिजिरेटरलाई एक वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ। विकसित राष्ट्रका परिधिभित्र आइसिटीको ऊर्जा आवश्यकताबारे प्रशस्त अनुसन्धान भएका छन्। इटालीको एउटै टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी टेलिकम इटालियाले एक वर्षमा २ टेरावाट–आवरबराबरको विद्युतीय ऊर्जा खपत गरेको पाइएको छ, जबकि नेपालको कुल वर्तमान जलविद्युत् उत्पादन झण्डै ८ टेरावाट–आवरमात्र छ। यो एउटा टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीलाई चाहिने बिजुलीमात्र हो, आइसिटीको संरचनाभित्र यस्ता धेरै कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डाटा सेन्टर हुन्छन्। नेपालमा आइसिटीको ऊर्जा आवश्यकताबारे अध्ययन भएको छैन, तर मार्टिन चौतारीले हालसालै गरेको एउटा अनुसन्धानअनुसार विगत १५ वर्षमा नेपाली टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रले गरेको ऊर्जा खपत गएका त्यति नै समयभित्र सवारी साधनले गरेको ऊर्जा खपतको हाराहारीमा पुगिसकेको देखाएको छ। नेपाल आइसिटी क्षेत्रमा भर्खर बामे सर्न थाले पनि यसको ऊर्जा आवश्यकता अहिले नै बृहत् भइसकेको देखिएको छ। आइसिटीको विकास तीव्र हुन नपाउँदै ऊर्जा आपूर्तिको समस्या प्रमुख व्यवधानको रूपमा देखापर्ने निश्चित छ।

केही विकसित मुलुकमा आइसिटीको प्रयोगले औद्योगिक क्षेत्र अझै प्रभावकारी भएर राष्ट्रको कुल ऊर्जा खपत घटेको पनि पाइएको छ। नेपालमा उद्योगहरूको ऊर्जा खपत राष्ट्रको कुल खपतको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम भएकोले त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन। नेपालको करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा घरेलु कामकाजमा खर्च हुन्छ। नेपालको विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन कुल आवश्यकताको ३ प्रतिशतभन्दा तल छ, ७८ प्रतिशत कुल ऊर्जा आवश्यकताको पूर्ति त दाउराबाट हुन्छ। त्यसैले नेपालमा आइसिटीले उद्योग व्यवसायलाई सहज बनाएर राष्ट्रिय ऊर्जा खपतलाई कम गर्ने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन।

सूचना प्रविधिका उपकरणहरूको बर्सेनि आकार र ऊर्जा आवश्यकता घट्दै छ। तिनको कार्यक्षमता बढ्दै छ। त्यसैले कतिपयले आइसिटीको भावी संरचनाले त्यति ठूलो ऊर्जा संकट नल्याउने आशा गर्छन्। तर, प्रविधिका आफ्नै सीमा हुन्छन् र प्रकृतिका अटल नियमले गर्दा प्रविधिको कार्यक्षमता अनन्तरूपमा बढ्न सक्दैन। इन्टेलका कार्यकारी प्रमुख ब्रायन क्रजानिचका अनुसार अब कम्प्युटरलाई अझै सानो बनाउन सम्भव छैन। बरू आइसिटी उपकरणहरूलाई सानो र तीव्र बनाउँदा तिनको ऊर्जा आवश्यकता झनै बढेको पाइन्छ। स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका जोनाथन कुमेा अनुसार गुगलजस्ता संस्थाले प्रयोग गर्ने शक्तिशाली कम्प्युटरहरूलाई चाहिने बिजुली हरेक वर्ष दोब्बर हुँदै गइरहेको छ। त्यसमाथि कम्प्युटरलाई अझै सानो र कार्यकुशल बनाउन लाग्ने अनुसन्धान खर्च झन्झन् बढ्दै जाने भएकोले आइसिटीका भावी उपकरणले अहिलेका भन्दा कम ऊर्जा खपत गर्लान् भनिहाल्ने ठाउँ छैन। थप के पनि ध्यानयोग्य कुरा छ भने, कुनै पनि प्रविधिको कार्यक्षमता बढ्दैमा कुल ऊर्जा खपत घटेको होइन बरू झन्झन् बढेको पाइएको छ। किनभने, मानिसका आवश्यकता पनि त्यसैअनुसार बढ्दै गएको छ। पहिले इमेलको लागिमात्र इन्टरनेटको प्रयोग हुन्थ्यो भने अब इन्टरनेट मनोरञ्जन र सामाजिक सञ्जालको साधन भइसकेको छ। मोबाइल फोनको प्रयोग कुराकानीको लागि मात्र हुँदैन, बरू फेसबुक चलाउन र भिडियो हेर्न बढी हुन थालेको छ।

पूर्णविकसित आइसिटी संरचनालाई चाहिने विशाल परिमाणको ऊर्जा कहाँबाट आउला त? यसलाई चाहिने गुणस्तरीय ऊर्जा दाउराको आगोले दिँदैन। पेट्रोलियमले चल्ने जेनेरटरहरूको सहायताले आइसिटी संरचनालाई चाहिने विद्युत् उत्पादन गर्न सकिए पनि त्यसका आर्थिक र पर्यावरणीय समस्या छन्। सौर्य ऊर्जाजस्ता वातावरणमैत्री प्रविधिहरू अचेल चर्चामा छन्, तर ज्युरिख विश्वविद्यालयका लोरन्ज हिल्टिका अनुसार यस्ता प्रविधिले आइसिटीको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई धान्न सक्दैनन्। यी सबै पाटालाई विचार नपुर्याोए डिजिटल नेपाल बनाउने योजना त्रुटिपूर्ण हुनेछ। घरघरमा इन्टरनेट र त्यसमा आधारित सेवाहरू पुर्यारउन भनेर तारैतारको गञ्जागोल त पुर्याुउन सकिला, तर ऊर्जा आपूर्तिको पुरानो समस्या नसुल्झाएसम्म नीतिहरूमा लेखिएजस्तो ज्ञानमा आधारित समाज र देश नेपाल बन्न सक्ने देखिँदैन।

स्रोतः नागरिक दैनिक, २२ भाद्र, २०७२, पृ. ७ ।

http://nagariknews.com/opinion/story/44949.html