निर्वाचनले के समेट्यो, के समेटेन ?

राष्ट्रिय संकटबीच भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले तत्कालीन राजनीतिलाई एउटा दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तथापि यसले नेपालको संरचनागत रूपान्तरण गरी वास्तवमै समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गराउने संकेत गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौँ — सबैजसो क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनले नयाँ आशा जागृत गराउँछ । जेन–जी आन्दोलनले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सत्तापलट गरेपछि जनतामा राजनीतिक रूपान्तरणको अपेक्षा बढेको छ । हुन त विगतमा पनि ठूला संघर्षबाटै राजनीतिक रूपान्तरण भएका हुन् ।

तर, जनताले खोजेको स्तरमा आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरण हुन सकेन । राज्य सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायकै दबदबा कायम रह्यो । उत्पीडित समुदायको प्रतिरोधका कारण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरे पनि समग्र राज्यलाई नेपाली विविधता झल्किने गरी समावेशी बनाउनेतर्फ राजनीतिक पहलकदमी भएन ।

ऐतिहासिक बहिष्करणमा पारिएका समुदायमाथि सत्तासीन वर्ग र समुदायले ‘अन्यकरण’ कै व्यवहार कायम राखे । समावेशी राज्य सत्ता निर्माण राजनीतिक पार्टीको अनिवार्य कार्ययोजना बन्न सकेन, केवल कानुनी बाध्यताका रूपमा मात्रै स्विकारियो । समग्र सामाजिक–राजनीतिक असमान शक्ति सम्बन्धलाई बदल्ने र सामाजिक न्याय, समानता र विदेभमुक्त समाज, उन्नत समाज बनाउन आवश्यक समावेशीकरणलाई ‘औपचारिकता’ मा सीमित पारिनु उत्पीडित समुदायको सपनामाथि नै घात गर्नु हो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीले ल्याएको घोषणापत्र, दिइएको उम्मेदवारी संख्या र निर्वाचनका क्रममा दिइएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका प्रमुख दलहरू समावेशीकरणलाई औपचारिकतामै सीमित गरेको पुष्टि हुन्छ । नेपालका मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समावेशिताबारे दृष्टिकोण र व्यवहारबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

बिडम्बनापूर्ण तस्बिर 

नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करण हुँदै आएको छ । अर्कोतिर, नेपालमा लोकतन्त्र र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण शक्ति उत्पीडित समुदाय नै हुन् भन्ने तथ्य सबैसामु छर्लङ्गै छ । तिनै उत्पीडित वर्ग र समुदायको संघर्षको एउटा उपलब्धि हो, समावेशी लोकतन्त्र ।

विशेषगरी तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, उत्पीडित समुदाय र प्रगतिशील सामाजिक–राजनीतिक शक्तिको प्रतिरोधका कारण राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको हो । त्यसैले समावेशीकरण नेपाली लोकतन्त्रको आधारभूत सवाल हो ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणापत्रले औपचारिक रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छन् । तथापि, समग्र समाज र राज्यलाई संरचागत रूपमा समावेशी बनाउने, समावेशी संस्कृतिको प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम ती घोषणापत्रमा समेटिएका छैनन् । 

राज्य सत्ताको मूल संरचना जस्तै, तीनै तहका सरकार, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक संरचनामा प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायको वर्चस्व कायमै छ । यस्तो असमावेशी संरचनाको रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक विविधतासहितको सामाजिक–राजनीतिक संरचना निर्माणको सवाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा उठाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आदिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणका सन्दर्भमा छुट्टै खण्ड घोषणापत्रमा समावेश छ । नेकपा (एमाले) सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने सवाल घोषणापत्रमा समेटेको छ । रास्वपाले सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

तथापि, ऐतिहासिक बहिष्करणमा पारिएका उत्पीडित समुदायको राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, समावेशी व्यवस्था प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माण गर्ने र संरचनात्मक व्यवस्था गरी बहिष्करणले निम्त्याएको समस्या हल गर्ने विचार, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता एमाले र रास्वपाको घोषणापत्रमा मूर्त रूपमा आएको छैन । समावेशीकरणलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रयत्न प्रमुख दलहरूबाटै भइरहेको छ । 

समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिए पनि प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको उम्मेदवारको सूचीले बहिष्करणकै निरन्तरतालाई स्पष्ट पार्छ । यो प्रणालीतर्फ करिब ११ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार छन् ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले १६५ उम्मेदवारमध्ये १० जना (६ प्रतिशत) मात्रै महिला उम्मेदवारी दिएको छ । यसैगरी नेकपा (एमाले) १६४ मध्ये १० जना (६ प्रतिशत), नेकपा १६४ मध्ये १२ (७.३० प्रतिशत) र रास्वपले १६४ मध्ये १५ (९ प्रतिशत) उम्मेदवारी दिएको छ । ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको महिलालाई १० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार बनाउनु राजनीतिक पितृसत्ताको उपज हो । यसले सबै मुख्य दलले महिला बहिष्करणलाई निरन्तरता दिइरहेको पुष्टि हुन्छ । 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा जातजाति र समुदायको उम्मेदवारीको तथ्यांकले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमा खस–आर्य प्रभुत्वको दृश्य देखाउँछ । जम्मा उम्मेदवारको संख्या करिब ३६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २५ प्रतिशत, मधेशीको २४ प्रतिशत, दलितको ६.५ प्रतिशत, थारूको ४.५ प्रतिशत र मुस्लिमको ४ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको खस–आर्यबाट ५९ प्रतिशत उम्मेदवार छन् भने दलितबाट एक जना मात्रै छन् । नेकपा (एमाले) ले पनि ५६ प्रतिशत खस–आर्यलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ भने जम्मा २ जना दलित उम्मेदवार छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको ४७ प्रतिशत खस–आर्य र २ जना दलित उम्मेदवार छन् । उदाउँदै गरेको नयाँ पार्टी रास्वपामा त झन् ६० प्रतिशत खस–आर्यकै उम्मेदवार छन् । जम्माजम्मी ३ जना दलितलाई उसले उम्मेदवार बनाएको छ । यो तथ्यांकले नयाँ वा पुराना सबैजसो पार्टीले खस–आर्य प्रभुत्ववादको प्रवर्द्धन गरिरहेको देखाउँछ । रास्वपा सबैभन्दा धेरै खस–आर्य उम्मेदवार बनाउने पार्टी बन्न पुगेको छ ।

समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट यो प्रतिगामी कदम हो । पार्टीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखिएको समावेशिता र व्यवहारबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध यही उम्मेदवारीले देखाउँछ । सारमा, समावेशी दृष्टिकोणबाट यो उम्मेदवारी वर्चस्वशाली वर्ग र समुदायको प्रभुत्वलाई संस्थागत गर्ने शृंखलाको निरन्तरता हो ।

निर्वाचन अभियानका क्रममा पनि समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउने सवाल प्रमुख राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, आन्दोलनका क्रममा महिला, दलित र उत्पीडित समुदायले पुर्‍याएको योगदानबारे नेकपाका नेता प्रचण्डले अभियानका क्रममा उठाएको देखिन्छ । सार्वजनिक मञ्च र अभियानका भेटघाटमा संघीयता, समावेशीकरण र उत्पीडित समुदायको मुद्दा मुखरित भएको देखिन्थ्यो ।

तथापि सत्ता र शक्तिमा रहँदा समावेशीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उनको भूमिका पर्याप्त रहेन । प्रमुख पार्टीका अन्य शीर्षस्थ नेतृत्वले समावेशी सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था निर्माणलाई खासै महत्त्व दिएको देखिएन । नेपालमा चरम गरिबी र अभाव छ । महिला र उत्पीडित समुदाय दैनिक यातना, दुर्व्यवहार र हिंसा भोग्न बाध्य छन् । वार्षिक ७ हजार हाराहारी अर्थात् दैनिक औसत १९ जना मानिस आत्महत्या गर्न विवश छन् । तर, यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुक्त गर्ने समावेशी विकासको मुद्दाबारे उम्मेदवार बोलेनन् ।

नेपालमा क्यान्सरका कारण वार्षिक १५ हजार हाराहारी नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । यो क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै छ । आगामी सन् २०५० सम्ममा ९१ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको छ । क्यान्सरका कारण महिला धेरै पीडित हुने गरेका छन् । गरिब र कमजोर वर्गले उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन अभियानमा गरिब, श्रमिक, र सीमान्तकृत समुदायको एजेन्डाले ठाउँ पाएन । औपचारिक दस्ताबेजमा समेटिए पनि समावेशी विकास र समावेशी समाज निर्माण राजनीतिक नेतृत्व र उम्मेदवारका लागि चासोको विषय बन्न सकेन । नेपालका उत्पीडित समुदायका लागि यो विडम्बनाको विषय हो । 

समावेशिता : निराशाजनक भविष्य 

राष्ट्रिय संकटबीच भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले तत्कालीन राजनीतिलाई एउटा दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तथापि यसले नेपालको संरचनागत रूपान्तरण गरी वास्तवमै समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गराउने संकेत गर्न सकेको छैन । उम्मेदवारी र निर्वाचनको अपेक्षित परिणामलाई आकलन गर्दा राज्य सत्ताको चरित्रमा खासै परिवर्तन हुने देखिँदैन ।

प्रभुत्वशाली शासक वर्ग र समुदायले नै सत्ताको मुख्य बागडोर सम्हाल्ने र बहिष्करणमा आधारित सत्तालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै महिला चर्चामा छैनन्, यसको अर्थ राजनीतिक दलहरू देशको कार्यकारी महिलालाई बनाउन तत्पर छैनन् ।

कुनै दलित देशको गृहमन्त्री बन्छन् र समाजमा व्याप्त हिंसा, विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्छन् वा सामाजिक न्याय स्थापित गर्छन् भन्ने संकेत अहिलेको राजनीतिमा देखिँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूले कुनै महिला अर्थमन्त्री हुन सक्ने वा मधेशी रक्षामन्त्री हुने समावेशी सरकार बन्ने संकेत देखाएका छैनन् ।

पार्टीको नेतृत्वलाई समावेशी बनाउने, अवसरको समानुपातिक वितरण गर्ने र ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका समुदायको न्याय स्थापित गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्ति नभएसम्म विभेदकारी राज्य सत्ताले संस्थागत गरेको बहिष्करणको अन्त्य हुन सक्दैन । राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा राज्य सत्तालाई संरचनागत रूपमै रूपान्तरण गरी वास्तवमै समावेशी बनाउने ठोस विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रमबिना अबको राज्य सत्ता समावेशी हुन सक्दैन 

नेपालका उत्पीडित वर्ग, समुदाय र लिंगले राज्य सत्तामा सम्मानजनक हिस्सेदारी खोजेका हुन् । यो राज्य ‘मेरो पनि हो’ भन्ने अनुभूति गर्ने राज्य सत्ता निर्माणको अपेक्षा गरेका हुन् । संरचात्मक रूपमा रहेको एकल जातीय वर्चस्वको अन्त्य गरी विविध जातजाति, लिंग र समुदायको सहअस्तित्व र सहकार्यक्रम नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुने समावेशी राज्य निर्माण गर्न चाहेका हुन् ।

जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक स्वायत्ततासहितको शासकीय प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यास गर्न खोजिएको हो । जातजाति, लिंग, भाषा र समुदायका आधारमा कुनै पनि हिंसा नहुने न्यायपूर्ण समाज खोजेका हुन् । प्रभुत्वशाली वर्ग, लिंग र समुदायले मात्रै राज्य शक्तिको अभ्यास गर्ने र उत्पीडित समुदायले सधैं शासित भइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दिशातिर अबको राजनीति अगाडि बढ्ने संकेत अझै देखिँदैन ।

समावेशीकरणको अभ्यासमा एक हदसम्म सुधार भइरहेको छ, तर यस्ता सुधारले मात्रै सामाजिक–राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन । समावेशीकरण लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो, त्यसैले राज्य सत्ता, राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय र सबै सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन, न्याय र समानतासहितको समाज व्यवस्था निर्माणका लागि उत्पीडित वर्ग, लिंग, समुदाय र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सम्पूर्ण शक्तिले निरन्तर हस्तक्षेपकारी संघर्ष जारी राख्न आवश्यक छ । 

जेबी विश्वकर्मा विश्वकर्मा लेखक एवं अनुसन्धाता हुन्। उनले नेपाली मिडिया, सामाजिक समावेशीकरण, जात व्यवस्था, लैंगिक समानता र उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समुदायका सामाजिक-राजनीति सवालमा लेखन र अनुसन्धान गरेका छन्।

फाल्गुन २२, २०८२
https://ekantipur.com/opinion/2026/03/06/what-did-the-election-cover-what-did-it-not-cover-46-15.html