भूमण्डलीकरणको शक्तिशाली उद्योग

- भास्कर गौतम | 2022-02-15

हाम्रा शासक, प्रशासक र योजनाकारहरू जनताको होइन दाताका सेवकजस्ता छन् । उनीहरूलाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुराले त्यति सताउँदैन जति दातालाई रिझाउन नसक्ने सम्भावनाले पिरोल्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धयता विदेशी सहायताले भूमण्डलीकरणको नीतिलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । हो, भूमण्डलीकरणको नीति । यस नीतिको गठजोडले नेपालजस्तो विकासोन्मुख भनिने राष्ट्रको राज्य संयन्त्र, सामरिक स्वार्थ र बजारलाई खास किसिमले प्रभावित गर्छ । भूमण्डलीकरणको नीतिले मूलतः उत्पादन र वितरणलाई नियन्त्रणमा राख्छ ।

नेपालको हकमा दोस्रो विश्वयुद्धयता यस नीतिलाई सफल बनाउन विदेशी सहायता प्रभावशाली रह्यो । फरक यत्ति हो, नेपालले पनि भूमण्डलीकरणको नीतिलाई सघाइरहँदा मुलुकको दीर्घकालीन स्वार्थ स्थापित गर्न सकेन, न त त्यस्तो नीतिलाई देशको स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न सक्यो । हाम्रो राजनीतिक अभ्यास यस्तै रहिरहे नेपाल अझ धेरै पछि पर्ने अवस्था निर्माण भइरहन्छ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीमार्फत आउने सहायता अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेवरिपरिको रस्साकसीले यही संकेत गर्छ ।

आज एमसीसीले दिने सहायताको आकलनमा नेपालको राजनीतिक वृत्त विभाजित छ । जो स्थायी सत्ता वा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, उनीहरूलाई एमसीसीमार्फत आउने सहायता र परियोजनामा पक्षधरता देखाउन हतारो छ । एमसीसीमार्फत सहायता लिनुमा हानि छैन भन्नेहरू लामो समयदेखि भनिरहेछन्, नेपाली राज्य र समाजका लागि विदेशी सहायता अपरिहार्य छ । यो वास्तविकताबाट भाग्न सकिँदैन । नेपालले विदेशी सहायतालाई झेल्दै आफ्नो हितबारे सोच्ने हो । एमसीसीमार्फत आउने अमेरिकी सहायताको विपक्षमा रहेकाहरू यस परियोजनालाई नवउपनिवेशको साधन मान्छन् । एमसीसी अमेरिकी सामरिक स्वार्थको संवाहक रहेकाले नेपाल बेफ्वाँकमा साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि उपयोग हुने ठान्छन् । एमसीसीेले पुँजीवादी सामरिक रणनीतिलाई मात्र सघाउँछ भन्छन् ।

झट्ट हेर्दा यी दुवै तर्क सही लागे पनि नेपालको हकमा कुन तर्क अलिक बलियो छ त्यो भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं । सात दशकभन्दा बढी समयदेखि विदेशी सहायता लिइरहे पनि त्यसबारे निरन्तर अनुसन्धान नगरेको, राज्यसँग विदेशी सहायताबारे प्रस्ट परराष्ट्र नीति नभएको, राज्यका सम्बन्धित निकायले अनुभवजन्य ज्ञानलाई संस्थागत अभ्यासमा नढालेको र दलहरूले अनवरत आफ्नो छोटा स्वार्थका लागि मात्र विदेशी सहायताको पक्ष वा विपक्षमा कोकोहोलो मच्चाएको अवस्था छ । यी सतहमा देखिएका लक्षणहरूकै आधारमा एमसीसीबारे अनुमान भइरहेको छ । विदेशी सहायता लिएको दशकौं भइसक्दासमेत एमसीसीबारे केवल केही आकलनका भरमा पक्ष–विपक्षमा देखिनु ठूलो विडम्बना हो । भोलि अन्य शक्तिराष्ट्रबाट सहयोग लिँदासमेत अहिलेकै जस्तो राजनीतिक खिचातानी दोहोरिने सम्भावना बढ्दै छ ।

विदेशी सहायतासँग गाँसिएको अन्योल चिर्नका लागि सरकारको मूल कार्य सूचनाको सही प्रवाह गर्नु हो । तर एमसीसीको सवालमा जनतालाई आधिकारिक सूचना दिने, ती सूचना व्यवस्थित तरिकाले दिने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसमेत उसैगरी चुकेका छन् । लामो समयदेखि विदेशी सहायताले निर्माण गरिरहेको अवस्थाकै कारणसमेत सरकारका प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरू नेपालको दीर्घकालीन हितप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । उनीहरूको लक्ष्य नै भूमण्डलीकरणको नीतिलाई सक्दो सफल बनाउनु हो । त्यसमाथि दलका तत्कालीन स्वार्थमा उनीहरू भासिएका छन् । किनकि राज्यका स्थायी निकाय र सरकारभन्दा पनि बढी अहिले दलहरू चलायमान देखिन्छन् ।

एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा दलहरूको क्रियाशीलता तत्कालीन स्वार्थबाट बढी अभिप्रेरित छ, संसद्लाई कसरी सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने, सभामुखलाई सहयोग गर्ने वा यही मौकामा अर्को सभामुख ल्याउन पहल गर्ने, एमसीसी अनुमोदन त गर्ने तर चुनावअघि कि चुनावपछि गर्ने, अनुमोदन गर्दा आफ्नो दल निष्क्रिय थियो भन्ने देखाउने कि विरोध गरिरहेको देखाउने, आदि । दलका यस्ता क्षणिक स्वार्थ र उनीहरूले लिएको पक्षधरताले भूमण्डलीकरणको नीतिले पारिरहेको चौतर्फी प्रभावबारे हामीलाई सोच्न सघाउँदैन । किनकि दशकौंसम्म विदेशी सहायताबाट फाइदा लिँदासमेत अधिकांश राजनीतिक दलसँग विदेशी सहायताबारे आधिकारिक नीति छैन । न त दलका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो क्षणिक स्वार्थअनुकूल लिने धेरै निर्णय नेपाली जनताको हितमा छन् ।

राजनीतिक दलका क्षणिक स्वार्थहरूभन्दा पर नेपालले भूमण्डलीकरणको नीतिलाई खास किसिमले झेलिरहेको छ । धेरै समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीले औंल्याएजस्तै भूमण्डलीकरण कुनै प्राकृतिक वा स्वाभाविक प्रक्रिया होइन । यो साम्राज्यवादी देशहरूले अख्तियार गरेको त्यस्तो नीति हो जसले उत्पादन र वितरणमाथि शक्तिशाली नियन्त्रण राखिराख्न चाहन्छ । विदेशी सहायता त्यही नीतिलाई सार्थक तुल्याउने परियोजना हो जसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले नेतृत्व गर्‍यो । अरू शक्तिराष्ट्रहरू त्यही नीति अँगाल्न वा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भए । मूलतः विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बलियो राखिराख्ने अभीष्टसहित । शीतयुद्ध हुँदै आजको वैश्विक शक्ति संघर्षसम्म आइपुग्दा विदेशी सहायताको अभ्यास र विस्तारमा भूमण्डलीकरणको नीतिले बाजी मारेको छ । एमसीसीको परियोजना यही नीतिको पछिल्लो कडी मात्र हो ।

अहिलेको क्षणमा भूमण्डलीकरणको नीतिका प्रभावहरू बाहिर ल्याउन अनेकौं अनुसन्धान जरुरी छ । अहिले एमसीसीवरिपरि विभाजित राजनीतिक बहसले यस्तो आवश्यकता टड्कारो देखाउँछ । सरकार र राज्यका जिम्मेवार निकायहरूसमेत सीमित ज्ञानको आधारमा बोलेका देखिन्छन् । उनीहरूमा सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्यप्रति प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन । यस्तो थितिमा निकट भविष्यमै सुधार आउने उत्साहजनक संकेतहरू छैनन् । तर भूमण्डलीकरणको नीतिका लागि साधन बनेको विदेशी सहायताले, अन्य कुराको अलावा, राज्य संयन्त्र, सुरक्षा क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष किसिमले प्रभाव पारिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

राज्य संयन्त्रको चर्चा गर्न संविधान निर्माणको अभ्यासलाई नै हेरौं । पछिल्लो दशकका संविधान लेखन राज्य रूपान्तरणका लागि आधारभूत कार्य थियो । संविधान निर्माणलाई सघाउन व्यापक विदेशी सहायता पनि आयो । सहायतासँग खास किसिमको विचार आयो । प्राविधिक सहयोग भित्रियो । अनि नेपालको संविधान अहिलेको जस्तो बन्यो । भन्नलाई ‘संसारको उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक’ तर गरिब नेपाली जनताको हितमा उति उत्कृष्ट नदेखिएको । वर्चस्वशालीका लागि मात्र फाइदा हुने संविधान बनिरहँदा दाताहरू नेपालमा शान्ति स्थापना र राज्य रूपान्तरणको अभियानलाई सघाउन लागेका थिए । उनीहरूले समावेशी लोकतन्त्रको भाषा समातेका थिए ।

२०६३ यता यी कार्य गर्न दाताहरूले राज्यसँग सहकार्य अनिवार्य छ भने । यस्तो तर्क त्यही बेला गरे जति बेला हिजोको विभेदकारी र केन्द्रीकृत राज्य रूपान्तरण गर्न नेपाली जनता कस्सिएका थिए । आमूल परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उपयुक्त हुने राजनीतिक संस्था बनाउन तम्सिएका थिए । जनताको विश्वास थियो, विगतदेखि जुन जात र वर्गको हालीमुहाली राज्यमा छ, त्यसमा संरचनागत फेरबदल ल्याउन अति आवश्यक छ, ताकि हिजो पछाडि पारिएका जनताले राज्यप्रति स्वामित्व महसुस गर्ने आधार बनोस् ।

तर दाताहरूले त्यस्तो राज्य बन्न नदिने नीति अपनाए, र राज्यसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भने । राज्यसँग सहकार्य गर्ने नाममा स्थायी सत्तासँग घाँटी जोड्दै हिजो जुन वर्गको हालीमुहाली थियो, त्यही वर्गलाई थप बलियो बनाए । प्रहरी, सेना, प्रशासन र अदालतलाई दाताहरूले सहयोग गरिरहे । यी कार्यहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दलका प्रतिनिधिमार्फत गरिरहँदा दलका नेताहरू स्रोत–साधन परिचालन गर्ने माध्यम बने, नीतिगत प्रभाव बढाउने नाममा । यसले न दल न राज्य संयन्त्र रूपान्तरणमा दबाब मिल्यो । उल्टै हिजोका विभेदकारी संरचनामा तात्त्विक सुधार नहुँदा राज्य हिजोभन्दा आज जनगणप्रति थप अनुत्तरदायी भयो । वर्चस्वशाली समूहकै प्रभाव विस्तार भयो । यस्तो अवस्था निम्त्याउन दाताहरू अग्रपंक्तिमा रहे । सहकार्यका नाममा दाताहरूले अख्तियार गरेको रणनीतिले विदेशी सहायतालाई वर्चस्वशाली वर्गमा सीमित राख्न उत्प्रेरित गरिरह्यो । त्यस्तो वर्ग जो राज्य पुनःसंरचनाको विरोधी थियो, जसलाई न समावेशी लोकतन्त्र चाहिएको थियो न रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई त झन् उनीहरू निरुत्साहित नै गर्छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा वर्चस्वशाली समूहलाई दाताहरूले बढी सहयोग गरेकाले हाम्रा शासक, प्रशासक र योजनाकारहरू जनताको होइन दाताका सेवकजस्ता छन् । उनीहरूलाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुराले त्यति सताउँदैन जति दातालाई रिझाउन नसक्ने सम्भावनाले पिरोल्छ । आज सरकार र राज्यका निकायमा विराजमान अधिकांश व्यक्तिहरू दाताका सर्त पूरा गर्न मरिहत्ते गर्छन् । उनीहरूले गर्ने सार्वजनिक बहस पनि दाताहरूले अपेक्षा गरेजस्तो भूमण्डलीकरणको नीतिलाई सघाइराख्ने खालको छ । यसको बचाउमा दाताले राजनीतिक लोकप्रियताको मागलाई ख्याल गर्दै सीमान्तकृत समूहका केही महिला तथा पुरुषलाई जागिर दिन्छन् । यति मात्र गर्दा समेत एक थरीलाई लाग्छ, ‘हाम्रो भाग खोसियो ।’ जागिर पाएकाहरूलाई लाग्छ, ‘दाताहरू समावेशी लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्दै छन् ।’

तर वास्तविकता फरक छ । झट्ट हेर्दा समावेशी लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गरिरहेको देखिए पनि हिजोको केन्द्रीकृत, अपारदर्शी र दण्डहीन राज्य थप बलियो भएको छ । राज्य रूपान्तरणको प्रक्रिया धेरै कमजोर बनेको छ । राजनीतिकर्मी, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि र सीमान्तकृत समुदायमार्फत आफू सुसूचित रहिरहने कार्यमा दाताहरू थप हावी भएका छन् । त्यसैले जब संविधान र राज्यपुनःसंरचना विवादमा पर्‍यो, दाताहरूले शक्तिमा आसीनहरूको पक्ष लिए । पुरानै सत्ताको बचाउ गरे । भनिरहनु परेन, दाताहरूको संसारमा केही अपवाद छ ।

दाताको सामरिक र बजार विस्तारको स्वार्थलाई हेर्दा नेपालको पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता निश्चित किसिमले प्रभावित छन् । पूर्वाधारको केन्द्रमा ठूलठूला विद्युत् उत्पादन परियोजना र सडक छन् । यी परियोजनाले निर्माण कार्यमा चाहिने सामग्री, प्रविधि, दक्षता र स्रोतसाधन सकेसम्म शक्ति राष्ट्रकै प्रयोग गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा काम गर्ने कम्पनी र हिसाबकिताब राख्ने फर्मसमेत दाताले नै रोज्छन् । त्यति मात्र होइन, सडक कुन छाँटको बनाउने, कस्तो घुम्ती र मोड दिँदै भूगोलको कुन विन्दुबाट घुमाउने भन्ने कार्यमा समेत हाम्रा शासक, प्रशासक र योजनाकारहरूको भूमिका सहायक रहने गर्छ । बजार विस्तार पनि पूर्वाधार विकासका परियोजनासँगै आउँछन् । वास्तविकता यत्ति हो, विदेशीका सीप, प्रविधि र पैसा नेपालमा उपयोग भइरहँदा ठूला परियोजनाका क्षेत्रमा जति रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसको सानो अंश मात्र बेरोजगार नेपालीको भागमा पर्छ । यी परियोजनाले भूमण्डलीकरणको नीति सफल बनाउन शक्तिराष्ट्रका वस्तु र प्रविधिलाई प्रश्रय दिन्छन् । किनकि उत्पादन र वितरणमा उनीहरूको नियन्त्रण छ ।

भूमण्डलीकरणको नीति अन्तर्गत हरेक किसिमले सुसूचित भइरहन जरुरी ठानिन्छ । बजार विस्तारसहित सामरिक सजगताका लागि समेत पूर्वसूचना उपयोगी रहन्छ । पूर्वाधारभन्दा पर माओवादी द्वन्द्वको समय नियाल्दा मानव अधिकार विदेशी लगानीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो । यहाँ मूल काम विद्रोही र राज्य पक्षको रणनीति थाहा पाउनु थियो । दाताका अभिव्यक्ति भने शान्तिपूर्ण तवरमा बाँच्न पाउने अवस्थाको मागवरिपरि पैरवी गर्दै बल प्रयोगको विरोध गर्ने रह्यो । मावन अधिकारवादीको मूलः काम हिंसात्मक घटनाको दस्तावेजीकरण गर्ने भयो, देशमा भइरहेका हत्या, हत्याको प्रयास, बेपत्ता, बलात्कार, धरपकड, गैरन्यायिक थुना आदि सबैको । सम्भावित हिंसाको रोकथामले पनि प्राथमिकता पायो । धेरै व्यक्ति र संघ–संस्थाको काम मावन अधिकार उल्लंघनका घटनाको सूचना संकलन गर्ने र दस्तावेजीकरण गर्ने नै रह्यो । यी सबै खाले जघन्य अपराध रोक्न विद्रोहीलाई भेट्ने, प्रहरी र सेनाका अधिकारीलाई भेट्ने कार्य सामान्य भए । दाताहरूले सुरक्षा निकायहरूमा बेरोकटोक प्रवेश पाउन थाले । हिजोभन्दा धेरै सहज किसिमले । विदेशमा आफ्नो काम र अनुभव साटफेर गर्ने कार्यसमेत त्यसैको हिस्सा बन्यो, जुन गतिविधिले देशभित्र दाताको पहुँच विस्तार गर्न सहज भयो ।

दाताहरूलाई बजार विस्तार गर्न स्थायित्व चाहिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा ठूला परियोजना अघि बढ्ने भए । अनि ठूला परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुरक्षा निकायहरूमा बेरोकटोक पहुँच अति आवश्यक थियो । त्यसका लागि द्वन्द्वको समयमा आवरणमा भने घटनाको अभिलेख राख्ने कार्यले प्राथमिकता पायो, अन्तर्यमा भने सामरिक आकलनले । स्रोत–साधन भएका अन्य देशमा स्थायित्व होइन द्वन्द्व बढाउँदा भूमण्डलीकरणको नीति बढी प्रभावशाली हुनेसमेत देखिएकै छ, जस्तो कि खाडी मुलुकहरूमा । त्यहाँ द्वन्द्वमै व्यापार फस्टाएको छ । हातियारको व्यापार । अस्थिरतामार्फत अन्य स्रोतमाथिको नियन्त्रण । त्यसैले सबै ठाउँमा शान्ति, स्थायित्व र बजार विस्तारकै सूत्र लागू हुने होइन । तर सबै ठाउँमा अनवरत सूचना संकलन गर्ने कार्यले अन्ततः भूमण्डलीकरणको शक्तिशाली उद्योगलाई प्रश्रय दिन्छ । विदेशी सहायताले गरिरहेको यही हो । एमसीसी अनुमोदन भए पनि नभए पनि भूमण्डलीकरणको यस्तो नीतिमा रोक लाग्ने छैन । यी पक्षहरूबारे पनि सोच्ने कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०७:५६
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/02/14/164480471443751236.html


About the Author

More Blogs