शक्तिका भोका दल र नेतृत्व

दम्भी र अहंकारी नेतृत्व निर्वाचनबाट अनुमोदित भए त्यसले अग्रगामी परिवर्तनको गति रोकिदिन्छ, समावेशी लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ

What you should know

• राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा चरम शक्तिको भोक देखिएको छ, जसले जनताको सरोकारभन्दा स्वार्थ र प्रभुत्वलाई प्राथमिकता दिएको छ।
• शक्तिको आशक्तिले समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणमा बाधा पुर्‍याउँदै, समाजमा विभेद, अन्याय र निराशा बढाउने खतरा देखिन्छ।
• जनताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै संरचनागत रूपान्तरण र उत्तरदायी नेतृत्वको पक्षमा उभिनु अहिलेको निर्वाचनको मुख्य आवश्यकता हो।

शक्तिको संघर्ष संसारैभरि चलिरहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, आणविक शक्तिको संघर्षमा शक्तिशाली देश अनि शासकले अन्य देशमाथि निरन्तर दमन र प्रभुत्व जमाउँदै आएका धेरै उदाहरण छन् ।

विश्वकै शक्तिशाली शक्तिले कमजोरमाथि गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक दोहन, लुटविरुद्ध उत्पीडित देश र जनताले निरन्तर प्रतिरोधी संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । विश्व साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, उप–निवेशीवादी शासन अनि दमन अन्त्यका लागि संसारैभर स्वतन्त्रता, स्वाधीनताका क्रान्ति र संघर्ष भए । औद्योगिक पुँजीवादको विकाससँगै श्रमजीवी र मजदुर वर्गमाथि भएको चरम शोषणविरुद्ध मजदुर विद्रोह भए । रंगभेदी–नश्लवादी शासकको उत्पीडन अनि अत्याचारी शासनविरुद्ध अफ्रिका, अमेरिका, बेलायत र अन्य देशमा पनि लामो समयदेखि आन्दोलन जारी छ । दक्षिण एसियाली देशमा जात व्यवस्थाको कठोर अत्याचार, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, सीमान्तीकृत समुदायमाथि भइरहेका विभेद, बहिष्करण, हिंसा र अत्याचारविरुद्ध पनि संघर्ष जारी छ ।

नेपाली समाजमा पनि लामो समयदेखि शक्तिशालीले कमजोरमाथि शासन, शोषण र दमनको शक्ति–अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् । शक्तिशाली राणा शाहको प्रभुत्ववादी शासन खेपेका नेपालीले तीसवर्षे निरंकुशतालाई पनि गुजार्‍यो । २०४७ को बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थापछि निश्चित राजनीतिक, सामाजिक समुदाय र लिंगको एकाधिकारविरुद्धको आन्दोलन चलिरहेकै छ । यसको अर्थ हो– परम्परागत शक्तिशाली वर्ग र समुदाय आफ्नो शक्ति, सम्पत्तिमाथिको प्रभुत्व कायम राख्न अन्य समुदायमाथि दमनको शक्ति–अभ्यास गरिरहेको छ । र, उत्पीडित समुदाय राज्यसँग समानता अनि हिस्सेदारीका लागि शक्ति निर्माण र प्रतिरोध गरिरहेको छ ।

संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा जनताको सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने थलोमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पुग्छन् । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने निर्वाचन राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले शक्ति–अभ्यासका लागि वैधता पाउने विधि हो । जनताबाट निश्चित मत प्राप्त गरेपछि राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिले शक्ति अभ्यासमा वैधता प्राप्त गर्छन् । जुन वर्ग, समुदाय र लिंगका प्रतिनिधिले शक्ति–अभ्यासको औपचारिक वैधता निर्वाचनबाट प्राप्त गर्छन्, तिनले मूलतः सोही वर्ग र समुदायको हित रक्षाका लागि काम गर्छन् । त्यसैले सामाजिक विविधता भएको देशमा सामाजिक यथार्थको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै बहिष्करण र उत्पीडनमा आधारित शक्ति सम्बन्ध रूपान्तरणका लागि समानुपातिक समावेशीकरणसहितको राज्यसंरचनाको आवश्यकता भएको हो ।

तर, संसदीय राजनीतिमा एकातिर वर्चस्वशालीको प्रभुत्वले वैधता पाइरहेको छ भने अर्कोतिर जनअनुमोदित जनप्रतिनिधिको भूमिका आम नागरिकको अधिकार, आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि विभिन्न स्वार्थ समूह र शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । स्वार्थप्रेरित वैधताको आडमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा राज्यसत्ता, आर्थिक स्रोत र शासकीय शक्ति–अभ्यासबाट फाइदा पाउने भएकै कारण नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा चरम शक्तिको आशक्ति छ । स्वार्थप्रेरित शक्तिको आकांक्षा अनि आशक्ति देश र जनताको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणकै बाधक बन्दै गइरहेको छ ।

शक्तिको आशक्ति

सन् १९३३ को निर्वाचनको परिणामले जर्मनमा नेसनल सोसलिस्ट जर्मन वर्कस् पार्टी (नाजी) सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । त्यसपछि चान्सलर बनेका हिट्लर सन् १९३४ देखि १९४५ सम्म शासक बने । संसारकै क्रूर शासकमध्ये एक हिट्लरले निर्वाचनबाटै शक्ति आर्जन गरेका थिए । उनले सत्ता सम्हालेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध मात्रै लगाएनन्, हजारौं संख्यामा मानिसलाई जेल हाले भने यहुदीमाथि चरम दमन गरे । सन् २०१० पछिको संसारभरिकै राजनीति हेर्ने हो भने अमेरिका, पूर्वी र पश्चिम युरोप, ल्याटिन अमेरिका, भारतजस्ता देशमा दक्षिणपन्थी शक्तिले निर्वाचनबाटै शक्तिको वैधता पाएका छन् । तिनले विशेषगरी संसारैभरि दमनकारी शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् । सार्वभौम देशमाथि शक्तिशाली भइरहेको पश्चिमा हस्तक्षेप त्यसैका उदाहरण हुन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न पक्ष हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा चरम शक्तिको आशक्ति देखिन्छ, जुन उनीहरू निर्वाचनबाट हासिल गर्न चाहन्छन् । नयाँ वा पुरानो सबैजसो दल र तिनको नेतृत्वमा जसरी हुन्छ शक्तिमा पुग्ने होडबाजी छ, पार्टी र नेतृत्वमा चरम ‘शक्तिको भोक (पावर हंगर)’ जागेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको केन्द्रमा देशको संकटलाई हल गर्ने विचार, दृष्टिकोण र योजना भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्छ । तर, त्यो केन्द्रमा मूलतः ‘इगो’, अहंकार र दम्भ हाबी हुने गर्छ । यस्तो शक्तिले फरक विचारलाई निषेध गर्छ– प्रतिस्पर्धीमाथि द्वेषपूर्ण व्यवहार गर्ने, ‘म मात्रै सबैथोक हुँ’ भन्ने शासकीय दम्भ प्रदर्शन गर्ने र कमजोर वर्ग वा समुदायमाथिको हैकमवादलाई संस्थागत गर्ने । यो प्रवृत्तिले देश–जनताका लागि आवश्यक कुशल, दृढ र जनउत्तरदायी नेतृत्व होइन, नायक जन्माउने खतरा हुन्छ । अहिलेको निर्वाचनमा नयाँ वा पुराना धेरैजसो दल र तिनको नेतृत्वमा तीव्र शक्तिको भोक जागेको देखिन्छ ।

नेपाली जनता पुराना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको सत्ता–शक्तिको आशक्तिका अनेकौं खेलको साक्षी भइसकेका छन् । राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणलाई नै तिलाञ्जली दिएर गरिएका अन्तरविरोधी गठबन्धन, संसदीय अंकगणितको दिक्दारलाग्दो खेल र अहंकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली जनताले निरन्तर बेहोर्दै आइरहेका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक शेरबहादुर देउवाले इतिहास निर्माण गर्ने कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् । उनमा शक्तिको आशक्ति कतिसम्म थियो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको समयसम्म प्रकट हुने गरेको थियो । चार पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा गरेको ठोस काम के हो ? जनताको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै ठोस काम उनको नेतृत्वमा हुन सकेन । सबैजसो पार्टी नेतृत्व शक्ति प्राप्ति र जनतामाथिको धोकाधडीकै राजनीतिमा रमाए । इतिहासमा गरेको योगदानको हिसाब–किताब गर्नुपर्छ, तर ब्याज खाएर शक्तिमा मैमत्ता हुने र जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने परिपार्टीको ती पार्टी र नेतृत्वले समीक्षा र आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो । जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने, आफूलाई मात्रै राजनीतिको निर्विकल्प नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरिरहने भ्रम शक्ति–आशक्तिकै उपज हुन् । नयाँ खुलेका केही राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा अत्यधिक शक्तिको आशक्ति देखिन्छ । देशको संकट अनि जनताको समस्या पहिचान गर्ने, त्यो हल गर्ने ठोस विचार, दृष्टिकोण भएन भने शक्तिको आशक्तिबाट जन्मिने जुनसुकै नेतृत्वले जनतामाथि थप निराशा र आक्रोशलाई नै बढाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले जनता शक्तिको आशक्तिको राजनीतिबारे सचेत हुनु जरुरी छ ।

निर्वाचन कार्ययोजना

जेन–जी विद्रोहपछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनप्रति राजनीतिक पार्टी र जनताको उत्साह देखिन्छ । सीमित नेताको तजबिजमा चलिरहेको राज्यमा नयाँ परिवर्तन होला भन्ने आशा जनतामा जाग्नु अस्वाभाविक होइन । सबैजसो दलले उम्मेदवार तय गरेर चुनावी अभियानमा होमिन सुरु गरेका छन् । तर, राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतासमक्ष गरेका वाचा–प्रतिबद्धता पूरा गरे ? यसको कुनै जवाफ दलहरूसँग छैन । यो निर्वाचनपछि ती दल र उम्मेदवारले निर्माण गर्न खोजेको समाज–राज्य कस्तो हो ? राजनीतिक गैरजिम्मेवारीका कारण कमजोर पारिएको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र राज्यका संयन्त्रको आमूल परिवर्तन कसरी हुन्छ ? पुँजीवादी र दलालीकरणबाट राजनीति विषाक्त बनेको छ । यस्तो विषाक्त राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्ने विधि के हो ? मुट्ठीभरका पुँजीपति, दलाल र बिचौलियाको कब्जाबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार के हुन् ? दैनिक करिब ३ हजार युवा सस्तो वैदेशिक श्रमबजारमा घोटिन बाध्य छन् । गरिब, मजदुर, किसान र सीमान्तीकृत समुदायले गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित जनताहरू अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

त्यतिमात्रै होइन– सामाजिक विभेद, अन्याय र अत्याचारबाट थिलथिलो भएको समाजमा न्याय नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । सामाजिक न्याय केवल नारा बनेको छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ कायमै छ । यस्ता गम्भीर समस्या नाराले मात्रै हल हुँदैनन् । यी समस्याका संरचनागत, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक कारण छन् । त्यसैले यस्ता समस्या हल गर्ने स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना राजनीतिक दल अनि उम्मेदवारमा हुनुपर्छ ।

स्वाभाविक रूपमा जनतामा राजनीतिक बेइमानीप्रति आक्रोश छ । निर्वाचन जनताले दल र नेतासँग प्रश्न गर्ने अवसर हो । विगतमा गरेका वाचा–प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गर्ने, जवाफ खोज्ने, विगतका धोकाधडी र बेइमानीको हिसाब खोज्ने समय हो यो । दल र नेतालाई जवाफदेही बनाउने समय हो । निर्वाचनमा जनताको विवेकले नै राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने हुन् । भनिन्छ– विश्वास शक्ति हो, जसले आशाका प्रकाश छर्न सक्छ । यस्तो आशा–विश्वास निर्माणका लागि राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग स्पष्ट योजना अनि मार्गचित हुनैपर्छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा राजनीतिक दल अनि उम्मेदवारले देश र जनतामा रूपान्तरणको आशा देखिने विश्वास निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

धुमिल परिदृश्य

अहिलेको निर्वाचनमा सत्ताको वरिपरि रहेका केही पात्रहरू बहिरिएका छन् भने नयाँ पुस्ताले संसदीय राजनीतिमा आउने सम्भावना देखाएको छ । अँध्यारोमा जुनकिरीको प्रकाश भनेजस्तै केही नयाँ होला कि भन्ने आशा जनतामा बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा पारिएका वर्ग, लिंग र समुदायको एजेन्डासहित अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? प्रगतिशील रूपान्तरणकारी शक्तिको बलशाली उपस्थिति र गतिशील भूमिका रहने परिस्थिति बन्यो भने त संरचनागत–व्यावहारिक चुनौती हल गर्ने केही प्रयत्न हुन सक्छन् । शक्तिका भोका, दम्भी र अहंकारी नेतृत्व निर्वाचनबाट अनुमोदित भए भने त्यसले अग्रगामी परिवर्तनको गति रोकिदिन्छ, समावेशी लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ । यसले समाजलाई अग्रगतितिर होइन, थप पश्चगामी र दक्षिणपन्थी भासमा धकेल्ने खतरा बढाउँछ ।

हुन त प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनले उथलपुथल परिवर्तन गराउँदैन । तथापि गलत व्यक्ति र प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्यो भने त्यसले देश र जनतालाई थप सास्ती दिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । सीमान्तीकृत–उत्पीडित समुदायमाथिको दमन, विभेद र उत्पीडन बढ्न सक्छ । विश्वभरि फैलिएको दक्षिणपन्थी राजनीतिक बहावले पनि यही संकेत गर्छ । त्यसैले यो निर्वाचनमा जनताको विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक छ । जनताले लामो समयदेखि खोजेको संरचनागत–व्यावहारिक रूपान्तरणको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र सोहीअनुरूपको निर्णय लिनुपर्छ ।

निर्वाचनपछि खराब राजनीतिविरुद्ध लड्नुभन्दा अहिले नै सचेततापूर्वक विवेकको प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : माघ ८, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/01/22/power-hungry-parties-and-leadership-21-49.html