‘विगतका शासकीय खराबीलाई हुर्काउन माहिर भयौँ’

राजनीतिक सङ्क्रमणमा चिन्तन–रचना र जीवनको स्वरुपबिच तालमेल रहेन : भास्कर गौतम

सारांश

• जापानबाट विद्यावारिधि गरेका भास्कर गौतमले राजनीतिक सङ्क्रमण, उतारचढाव र समाज परिवर्तनबारे कुराकानी गरे।
• उनले सङ्क्रमणलाई मिर्मिरे र गोधूलिसँग तुलना गर्दै नयाँ बिहानी खोज्दा रातको अनुभव भएको बताए।
• गौतमले सङ्क्रमणमा पुरानै सोच हावी हुँदा समस्या आएको र नयाँ संस्कृति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

राजनीतिमा जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका भास्कर गौतम सार्वजनिक नेपाली बौद्धिक हुन् । लामो समयदेखि नेपाली समाजको पदचाप पछ्याउँदै अनुसन्धानमा तल्लीन उनी आयातित ज्ञान र अनुभवले भन्दा नेपालको विकासमा आफ्नै ज्ञान–संस्कृति र चिन्तन–रचनाको भूमिका प्रधान हुनेमा विश्वास राख्छन् ।

गौतमको सह–सम्पादनमा ‘नेपालमा गरिबीको बहस’, ‘माओवादी विद्रोहः सशस्त्र सङ्घर्षको अवधि’, ‘मधेस विद्रोहको नालीबेली’, ‘शहरीकरणः जीविकाको विविध आयाम’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् । उनै गौतमसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले राजनीतिक सङ्क्रमण, राजनीतिक सङ्क्रमणका उतार–चढाब र समाज परिवर्तनमा सङ्क्रमणको भूमिकाबारे कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

सङ्क्रमण भनेको के हो र यो समाजमा कसरी चलायमान हुन्छ ?

तपाईंले पक्कै पनि राजनीतिक सङ्क्रमणकै कुरा गर्न खोजेको होला । सङ्क्रमणलाई हामीले बिम्बमा बुझ्न मिल्छ । उदाहरणका लागि २४ घण्टाको पहरमा मिर्मिरे र गोधूलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मिर्मिरे हेरेर दिन कत्तिको सुनौलो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । गर्मीयामको मर्मिरे र जाडोयामको मिर्मिरेको भिन्न चरित्र हुन्छ । त्यसको अवधि र पला पनि फरक हुन्छ । मिर्मिरेपछि उज्यालो बिहानी आउँछ र गोधूलिपछि रात पर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणको कुरा गर्दा हाम्रो मिर्मिरे र गोधूलिबिच यसरी समागम हुन पुग्यो, मानौँ मिर्मिरेपछि पनि हामीलाई दिन होइन रातको आभास भइरहेछ । गणतन्त्रपछि हामीले खोजेको नयाँ बिहानीमा पनि हिजोकै थिति र परम्पराहरूकै निरन्तरताले जनतालाई बिहानीमै रातको अनुभूति हुन थाल्यो । त्यसैले गर्दा सङ्क्रमणपछि अन्योलता गहिरिँदै गयो ।

सङ्क्रमणको विद्यमान राजनीतिक सन्दर्भलाई हामीले दुई कोणबाट हेर्न मिल्छ । नयाँ व्यवस्थासम्म पुग्न गरिने सङ्घर्ष सङ्क्रमणको पहिलो पाटो हो भने आफूले खोजेको व्यवस्था हासिल गरिसकेपछि त्यसलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने काम सङ्क्रमणको दोस्रो पाटो । ०४६ सालको परिवर्तनको आलोकमा पनि हेर्न सक्छौँ यसलाई । पञ्चायत फाल्दासम्मको सङ्क्रमणकालीन यात्रा, जहाँ प्रजातन्त्रको खास किसिमको कल्पना गरिएको थियो, त्यो संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय व्यवस्थाबिच एक प्रकारको सहमतिमा टुङ्गियो । यो पहिलो पाटो भयो । सहमतिपछि जुन नयाँ व्यवस्था जन्मियो, त्यो ०३६ पछिकोे सुधारिएको पञ्चायत रहेन ।

त्यसपछि हामीले खोजेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र कस्तो हो भन्ने नयाँ सङ्क्रमणको चरण सुरु हुन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको दुई चरणको पहिलो खण्डमा नागरिकहरू पुरानो व्यवस्था फाल्न सङ्घर्षशील रहे र दोस्रो खण्डमा पुरानो व्यवस्था फालिसकेपछि नयाँ व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने बारेको परिकल्पना र सोच अनुरुपको संस्था, विधि, पद्धति बसाउनतर्फ लागे । पहिलो खण्डमा जसरी सफलता हासिल भयो, त्यसरी दोस्रो खण्डमा सफलता हासिल हुन सकेन । खासमा भन्दा जनपेक्षा अनुसार हामीले सङ्क्रमणको दोस्रो खण्डमा जसरी कुराकानी, छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो सोचे अनुरुप घनीभूत र प्रभावकारी हुन सकेन भन्न मिल्छ । सङ्क्रमणको दुई पाटोबारे विचार गर्दा यही कुरा ०६२/०६३ को परिवर्तनपछिको हकमा पनि लागु हुन्छ ।

राजनीतिक सङ्क्रमणको पहिलो चरणमा नयाँ व्यवस्था ल्याउनका लागि सङ्घर्षरत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सार्वजनिक बौद्धिक, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थाहरू नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि शिथिल हुनुले दोस्रो खण्डको सङ्क्रमणलाई जनहितमा प्रयोग गर्न नसकिएको हो कि ? यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

२४ घण्टाको पहरमा आउने मिर्मिरे कहिले–काहीँ सङ्केत अनुरुप स्वर्णिम उज्यालोमा परिणत हुने अनुमान विपरीत एकाएक अन्धकारमय पनि हुन सक्छ । तर, अन्धकारको प्रकृति कस्तो हो ? त्यो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने खास किसिमको प्राकृतिक समस्या वा उथलपुथलमा निर्भर हुन्छ । तथापि प्राकृतिक गतिसँगै अन्धकार कुनै न कुनै समयमा छाटिएर जाने निश्चित हुन्छ । प्रकृतिको चक्रजस्तै मानवीय सभ्यतामा पनि सङ्क्रमण र परिवर्तन चलायमान र गतिशील छ । तर, मानव समाजले निर्माण गरेका काला बादल छाट्ने कार्यमा रुपान्तरकारी सङ्घर्षहरूले त्यसलाई आत्मसात् गर्ने कर्ताहरूको नेतृत्व कुशलता महत्त्वपूर्ण बनेर आइपुग्छ ।

लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणका क्रममा विभिन्न उतार–चढाव आउन सक्छन् तर त्यसलाई पार लगाउन देश र समाजलाई बाटो देखाउने तप्काले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमणको पहिलो बिन्दुसम्म सामूहिक प्रतिवद्धता बलियो देखिन्छ । किनकि त्यसमा शत्रु साझा हुन्छ । साझा शत्रु र सामूहिक प्रयासका फलस्वरुप सोचे अनुरुपको सफलता हात लाग्छ । तर सङ्क्रमणको पहिलो बिन्दु पार गर्ने बित्तिकै दोस्रो चरणको यात्रा कष्टकरण देखिन्छ । दोस्रो चरण प्रारम्भ हुनासाथ हिजोसम्म सुशुप्त अवस्थामा रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक अन्तरद्वन्द्व सतहमा देखिन थाल्छन् । किनभने अब शत्रु पनि साझा रहेन र लक्ष्य पनि प्रस्ट रहेन ।

हामीले पुरानो व्यवस्थाको अवसान गराउने राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र हुतीबारे सोच्दा हिजोकै ज्ञान–संस्कृति र चिन्तन–रचनाले उनीहरूलाई अघि बढ्न नदिएको प्रस्ट देखिन्छ । हिजोको पुरानो र मक्किएको व्यवस्था फालेपछि नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूको आधारभूत कार्य भनेको नयाँ किसिमको लोकतान्त्रिक परिकल्पना गर्दै त्यसको स्थायित्वका लागि नयाँ संस्कृति रच्नु हो । नयाँ शासकीय पद्धतिसहितको ज्ञान–संस्कृति निर्माण गर्नु हो, जहाँ समाजका पिँधमा रहेकाहरूलाई लागोस्– हो यही थितिमा मेरो आत्मसम्मान र जीविकाले सुरक्षित सम्भावना बोकेको छ ।

तर त्यस्तो भएन । तपाईंले भनेका अधिकांश व्यक्ति, समूह र संस्थाहरू सङ्क्रमणको यही पाटोमा चुके । चुकिरहेकै छन् ।    

त्यसो त सङ्क्रमणबारे एन्टोनियो ग्राम्सीको एउटा उक्ति निकै चर्चित छ— ‘द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइङ, एण्ड द न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स् टु बी बर्नः नाउ इज द टाइम अफ मोन्स्टर्स’ भन्ने । अर्थात् पुरानो संसार मरिरहेको छ, नयाँ संसार जन्म लिन सङ्घर्षरत् छः अहिलेको समय राक्षसहरूको हो । साझा शत्रुको अवसानसँगै हामीलाई लाग्छ पुरानोको मूल नै अन्त्य भइसक्यो, अब सबै नयाँ हो । तर त्यस्तो होइन । पुरानो सोच, पुरानो शैली, पुराना उचनिचका सम्बन्ध आदि हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो संस्कृति गहिरोसँग बसेको छ । त्यसैले सङ्क्रमणको दोस्रो पाटो धेरै जटिल छ । धेरै चुनौतीपूर्ण छ । यस चरणमा चुक्न थाल्ने बित्तिकै ग्राम्सीको सटिक अभिव्यक्ति जस्तै राक्षसहरूको समय हाबी हुन्छ ।

तपाईंले भनेको दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाज, मिडिया वा अन्य समूह र संस्थाहरूमा पनि सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा कुन–कुन पुरानोलाई कसरी त्याज्य बनाउन र कस्तो नयाँलाई अगाल्नेबारेको बोधगम्य अभ्यासले बलियो जग बसाल्न सकेन । सङ्क्रमणलीन दोस्रो चरणले जहिले पनि पुरानोलाई विस्थापन गर्न नयाँ संसारका लागि अत्यावश्यक संस्कृति, मूल्य–मान्यता रच्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो लोकतान्त्रिक राजनीतिको इतिहासमा सर्वथा यसैको खाँचो देखियो ।

त्यस्तो बहस/छलफल किन हुन सकेन भन्ने लाग्छ ?

त्यस्तो बहस कहीँकतै भएकै छैन भन्ने होइन तर जुन मात्रा र आयतनमा हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । अहिलेको वास्तविक अवस्थाचाहिँ नयाँ भनेकै व्यवस्थामा पुरानो जीव मौलाउनु हो । त्यसैले हाम्रो लोकतान्त्रिक उडान सोचे अनुरुपको हुन सकेन । अर्थात्, नयाँ व्यवस्थामा पुरानो सांस्कृतिक चिन्तन र मूल्य–प्रणाली जीवित छ ।

भन्नलाई हामीकहाँ दलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धति छ तर वास्तवमा त्यहाँ हिजोकै व्यवस्थाजस्तै व्यक्ति नै हावी छ । भन्नलाई हामीसँग विश्वविद्यालय छ, तर विद्याको सर्वथा अभाव छ । त्यहाँ पनि ज्ञानको शासन होइन, व्यक्ति–व्यक्तिको प्रशासन छ । अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूको गति पनि उस्तै छ । व्यक्ति व्यक्तिमा हावी ठालु प्रवृत्ति र सङ्कीर्णताले न संस्था बनाउन सघाउँछ न व्यवस्था । यस्तोमा न सामूहिकता मौलाउँछ न लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खोजेको संस्था बन्न सक्छन् ।

आज हामी व्यक्ति बनाम संस्थाको द्वन्द्व हेरिबस्न अभिशप्त छौँ । समाजमा व्याप्त यिनै व्यक्तिमार्फत् पुरानो सांस्कृतिक सोचको अनवरत् पुनरुत्पादन भइरहेकाले सङ्क्रमणको दोस्रो पाटोमा हामीले खोजे जस्तो परिकल्पना, चिन्तन–रचना र त्यस अनुरुपको संघ–संस्था निर्माण गर्न सकेनौँ भन्न सकिन्छ । यसमा हामी सबैको सामूहिक दोष छ, हाम्रो हिस्साको कमजोरी छ भन्दा फरक पर्दैन ।

हामीले हाम्रो सङ्क्रमणबारे कति गहिरिएर छलफल गर्न सक्यौँ होला ?

गहिरो छलफलभन्दा पनि, चिन्तनको तरिका र जीवनको स्वरुपबिच कुनै तालमेल रहेन । हिजो एउटै ठाउँमा उभिएर परिवर्तन ल्याउन तल्लीन विभिन्न व्यक्ति, समूह र संगठनहरूबिच हिजोसम्म पूर्ण मेलमिलाप थियो भन्ने होइन । उनीहरूबिच पनि विभिन्न वैचारिकी थियो । जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । उनीहरूले संसारलाई एकै ढंगले हेर्ने, बुझ्ने र परिभाषित गर्ने गर्दैनथे । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरूको सामाजिक हैसियत र वर्गीय स्वार्थ पनि भिन्न थियो, तर दुश्मन साझा हुनाले उनीहरूका तात्कालीक खुड्किला समान थिए । सामूहिक यत्नले जब ती खुड्किला पूरा भए, तत्कालै उनीहरूको नयाँ क्षितिज धूमिल भयो ।

त्यही क्षण उनीहरूले सामूहिकताको दायरा खुम्चाए । छिट्टै आ–आफ्नै स्वार्थतर्फ यसरी सलबलाउन थाले कि नयाँ व्यवस्था अनुरुप न वैचारिक गतिशीलता देखियो न कल्पनाशीलता नै । यस्तो ढंगको सलबलाहटसँगै सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा द्वन्द्व र सङ्घर्षको प्रकृति पनि फरक हुने भयो, तर यसबारे हामीले कति कुरा गर्‍याँै त ? पछिल्लो परिवर्तनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, ०६२/०६३ को राजनीतिक सङ्क्रमण ०४६ को सङ्क्रमणभन्दा तात्विक रूपमै भिन्न छ ।

०३६–०४६ को कालखण्डमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसकेपछि परिवर्तनको लहर उठेको थियो । त्यो परिवर्तनले संविधान वा कानुनभन्दा बाहिर रहेको राजसंस्थालाई संवैधानिक दायरामा ल्यायो । तर, ०६२/०६३ को सङ्क्रमणसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैंगिक असमानता चरम रूपमा छन् भन्ने स्वीकारियो । त्यसैको फलस्वरुप सङ्क्रमणको पहिलो चरणमै विभिन्न किसिमका आन्दोलन भए ।

त्यसपछि द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गर्न संविधानसभा गठन गरियो, तर त्यस चरणमा नयाँ व्यवस्थालाई नयाँ संस्कृति दिन चिन्तनको तरिका र जीवनको स्वरुपबिच कुनै तालमेल रहेन । हामी आफ्नो समाजको सामर्थ्र्य, आवश्यकता र क्षमताको आकलनभन्दा विदेशी मोेडलको नक्कल गर्नतर्फ बढी लाग्यौँ । नेपालमा त्यतिबेला अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जियम, साउथ अफ्रिका आदि अनेकौँ मुलुकका खाकाबारे कयौँ चर्चा भए, तर नेपालको सबल र दुर्बल पक्षको बलमा, यहाँको विविधताको जगमा हामीले निर्माण गर्नसक्ने संघसंस्थाका खाकाबारे खुलेर बहस भएन ।

००७ साल यता हामीले भोगेका सङ्क्रमणबाट नेपाली समाज, सार्वजनिक वृत्त र राजनीतिक नेतृत्वले के–कस्तो शिक्षा लिएको देख्नु हुन्छ ?

नेपालको सन्दर्भमा एउटा दुःखद कुरा छ– जुनसुकै वैचारिकी बोकेको राजनीतिक समूहको आजसम्मको आधिकारिक इतिहासमा, मुलुकको परिवर्तनमा गरिब, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको भूमिका जे थियो, त्यसलाई गर्वसाथ उल्लेख गरिएको छैन । दलहरूको आधिकारिक इतिहास पढ्दा वा सुन्दा यस्तो लाग्छ, यो मुलुक केवल हिजोका राजा–रजौटा र आजका मुट्ठीभर यिनै ठालुले बनाएका हुन् । ००७ सालयता अहिलेसम्म यस्तै सोच र व्यवहारको दुःखद् निरन्तरता छ ।

००७ सालमा कांग्रेसले मुक्ति सेना खडा गर्‍यो । राणाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्‍यो । परिवर्तन आयो । परिवर्तनपछि राणालाई विश्वासमा लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले दिल्लीमा सम्झौता गराए, तर नेपालका वामपन्थीले त्यसको विरोध गरे । के भयो भने भारदारका छोराहरूले (त्यसताका छोरीहरूलाई भारतमा पढ्न पठाइएको थिएन) राणा खलकको विरोध गरे, त्यसमा भारतले सघायो । भारतले सघाएकै कारण एउटा बिन्दुमा पुगेपछि आन्दोलनकारीहरूलाई नै पर्याप्त जानकारी नदिइकन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसँग सम्झौता गराइयो । त्यसैले परिवर्तनपछि आन्दोलनको अग्रदस्तामा रहेकाहरू हात त्यो सहमतिमा अग्रभागमा थिएनन् । त्यसैले सङ्क्रमणको पहिलो बिन्दुदेखि नै सङ्क्रमणको दोस्रो पाटो धेरै प्रभावित भयो । 

यसै पनि दिल्ली सम्झौता शासक वर्गबिचको सहमति अर्थात् ‘एलिट प्याक्ट’ थियो । त्यो बेलाको परिवर्तनमा ‘हाम्रो भयंकरै भूमिका छ,’ ‘हामीले नै क्रान्तिको नेतृत्व गरेका हौँ,’ भन्नेले पनि त्यो परिवर्तनमा समाजको विभिन्न तह–तप्का, वर्ग–लिङ्गको भूमिकालाई यथोचित स्थान दिएको देखिएन । उदाहरणका लागि ००७ सालको परिवर्तनमा विराटनगर जुटमिल मजदुर आन्दोलनको धेरै ठुलो भूमिका छ । तर, नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणको इतिहासमा मजदुरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई पार्टीका नेताहरू र तिनका बौद्धिकहरूले लगभग निस्तेज पार्न खोजे ।

परिवर्तनमा समाजको विभिन्न तप्काको हिस्सेदारी नभएर होइन, त्यसलाई सत्ताको लागिमात्र उपयोग गर्दा सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा राजनीतिक सहभागिता, सामूहिक हित र समग्र लोकतान्त्रिक समभावको वितरणतर्फ उचित ध्यान दिएनौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमा बीपी कोइरालाको वीरता र बौद्धिकता जति उच्च ठानियो, मुक्ति सेनाका योद्धाहरूको वा सामाजका अन्य तप्काको सङ्घर्ष र जुक्तिको चर्चालाई उति नै गौण ठानियो ।

यसले सङ्क्रमणका दुई वटा चारित्रिक विशेषतालाई सतहमा ल्यायो । पहिलो, परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने तप्कालाई किनारा लगाएर नेतृत्वकर्ताहरूले प्रायः हिजोका शासकहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिन लागि परे । दोस्रो, परिवर्तनको सङ्घर्षमा समाजका विभिन्न तप्काको जुन भूमिका हुन्छ, त्यसलाई नस्वीकार्दा सङ्क्रमणकालीन अवस्थादेखि नै नयाँ व्यवस्थाप्रति समाजको अपनत्व गुम्दै थाल्यो । सर्वसाधारणमा नयाँ व्यवस्थाप्रति अनावश्यक संशय हुनु भनेकै पुरानो संसार र पुरानै कर्ताहरूको चलखेलले पर्याप्त ठाउँ पाउनु हो ।

०४६ सालको सङ्क्रमणलाई पनि हामीले मसिनो गरी हेर्‍यौँ भने राजनीतिक दल र राजाबिच सहमति भयो । सहमति अनुसार राजाले आफू संवैधानिक दायराभित्र बस्छु भने । परिवर्तन त आयो तर परिवर्तनकारी शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन वामपन्थी घटकले बहुदलीय व्यवस्थाका मोटा–मोटा कुराबाहेक धेरै सोचेको देखिएन । कांग्रेस बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएकोमा मख्ख पर्‍यो । अर्को वैचारिकी बोकेको भनिएको शक्ति पनि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्दै बहुदलको मोटा नारामै रमायो ।

सङ्क्रमणको नयाँ चरणमा ऐतिहासिक रूपमै हुकुमीराज हावी रहेको मुलुकलाई कानुनीराजमा कसरी रुपान्तरण गर्ने वा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको प्रयास खासै भएनन् । बहुदलका मोटा मोटा नाराले गरिब, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायको ठुलो तप्का ००७ सालको परिवर्तनपछि जस्तै ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि समेटिएन ।

त्यसैको प्रकट रूप माओवादी जनयुद्ध थियो । त्यसैले ०६२/०६३ को परिवर्तन अघिल्ला परिवर्तनहरूभन्दा विशिष्ट रूपमै भिन्न थियो । यो न त ‘एलिट प्याक्ट’ को उपज थियो न माथि–माथिको सम्झौताको । यदि माथि–माथिमात्र सम्झौता भएको भए राजतन्त्रलाई सदाको लागि बिदा गरेर जनताले गणतन्त्र स्थापित गर्न सक्दैन थिए ।

००७ साल यता भएका सबै परिवर्तनभन्दा ०६२/०६३ ले ल्याएको परिवर्तन धेरै ठुलो हो भन्न खोज्नु भएको ?

हो, तपाईंले ठिक बुझ्नु भयो । यो धेरै ठुलो परिवर्तन थियो तर सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा अधिकांश पुरानै कमजोरी दोहोरियो । तथापि दोस्रो चरण पूर्वराजा लगायत नेपाली समाजका वैधानिक र संस्थागत सामन्तहरू जनताको हैसियतमा पुगे । के–को जगमा भन्दा सशस्त्र युद्धमा लाखौँ जनताले जनाएको सहभागिताको आधारमा । नेपाल राष्ट्रभर इतिहासमा कहिल्यै नलागेको डडेलोले ज्वालाको रूप धारण गरेकाले यो जनयुद्धको जगमा भएको परिवर्तन थियो, तर कुरा के भयो भने ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी सामर्थ्यलाई रुपान्तरणकारी शक्तिले ठम्याउन सकेन ।

सबैभन्दा ठुलो सामर्थ्य समाजमा पुस्तौपुस्तादेखि अनेकौँ विभेद भोगेका जनता थिए । उनीहरू उत्पीडन र असमानतालाई निमिट्यान्न पार्न जागेका थिए । तर परिवर्तन लगत्तै सङ्क्रमणको दोस्रो खण्डमा माओवादी नेतृत्वको उठबस र आकांक्षा वर्चश्वशाली तप्काले तान्यो । उनीहरू पनि सहजै लसिए । अनि जनतालाई मिर्मिरेपछि फेरि रातको अनुभूति हुन गयो ।

नयाँ व्यवस्था रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धताको अभावमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूमा पुरानो सांस्कृतिक चिन्तन हावी हुन बेर लागेन । त्यसैले जहिले पनि परिवर्तनकारी नेतृत्वमा पहिला प्रतिबद्धता चाहिन्छ । प्रतिबद्धता भयो भने बाधाअड्चन झेल्ने जुक्ति निस्कन्छ, थाहा नभएको विषयमा सामूहिक यत्न हुन्छ, आफ्ना सामर्थ्यका सीमाहरू थाहा लाग्दै जाँदा परिवर्तनकारी शक्तिहरू पहिल्याउन पनि सहज हुन्छ । तर, सङ्क्रमणको दोस्रो चरण यस्तो नहुँदा क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी समूहहरू कुइरोको काग जस्तै भए । आफ्नो बाटो आफैँ बिराए ।

हामीले हिजोको सङ्क्रमणबाट केही सिक्यौँ कि सिकेनौँ ?

स्पष्ट शब्दमा भन्दा हामीले खासै धेरै सिकेनौँ । ००७ सालमा हामी शब्तादीपछिको मुक्तिमै मख्ख भयौँ । ०४७ सालमा आइपुग्दा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने कृष्णप्रसाद भट्टराईको दुई वटा लक्ष्य थियो– संविधान जारी गर्ने र चुनाव गराउने । उहाँले त्यति सिकेकै कारण देशले सङ्क्रमणको केही खुट्किलो पार गर्‍यो । राम्रो भयो । तर, यसको अर्को आयाम पनि छ । संविधान र निर्वाचनमा यति धेरै केन्द्रित भयौँ कि हामीले कानुनी शासनमा घुँडा टेकौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अघि बढाउन चाहिने संस्थाहरूको निर्माण गर्न चुक्यौँ । त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ । आजका दिनसम्म यही अभावसँग जुधिरहेका छौँ ।

कानुनी शासनमा घुडा टेक्ने कमजोरी अद्यापि कायमै छ । नेपालको इतिहासमा एकदमै न्यून आयोगहरू छन्, जसले राम्रो काम गरे । मल्लिक आयोग त्यस्तैमा पर्छ । त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वकै सिको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा पनि गर्‍यौँ । कारबाही त परको कुरा, पुराना ठालुहरूलाई परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताले काखी च्यापेकाले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासन कमजोर हुँदै गयो । विधिको शासनलाई सर्वोच्च राख्ने अवसर राजनीतिक नेतृत्वले गुमाइरहँदा देशमा कानुनी शासन फितलो भयो ।

राणाकाल वा पञ्चायतमा जस्तै तर फरक स्वरुपमा देशमा दण्डहीनता छ । शासकहरूले ठुल्ठुला अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने प्रचलन एकप्रकारले त्यसैको निरन्तरता हो । आवरणमा हामीसँग प्रहरी, अदालत र न्याय निरुपणको प्रक्रिया छ, तर सारमा न्याय छैन । देशको कानुनमा हिजो ठालुहरूको उर्दी चल्थ्यो, आज नयाँ–पुराना शासकहरूको हालीमुहाली छ ।

संस्कारजन्य समस्याले गर्दा हाम्रो देशमा जनतालाई लाग्ने कानुन र शासकलाई लाग्ने कानुन व्यवहारमा समान छैन । लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको दोस्रो चरणको सबैभन्दा ठुलो असफलतामध्ये यो महत्त्वपूर्ण हो । किनकि कानुनीराजको सम्बन्ध सार्वजनिक अपराधसँग मात्र हुँदैन । राजनीतिक संरक्षण, सुशासन र समग्र शासकीय थितिसँग हुन्छ । आज यी सबै पक्ष हाम्रा समस्या हुन् । हामीले के सिक्यौँ भन्दैगर्दा मलाई लाग्छ विगतका शासकीय खराबीलाई हुर्काउन हामी माहिर भयौँ, आगतलाई उज्ज्वल बनाउन हामी लद्दु निक्ल्यौँ ।

नेपालको सङ्क्रमणबारे कुरा गर्दा हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छुटाउनु मिल्दैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सही बैठान हुन नसक्दा त्यसले परिवर्तनको अपेक्षित आकाङ्क्षामा अवरोध पुर्‍याइरहेको हो कि ? तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हामीले ०६२/०६३ पछिको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई समग्रतामा बुझ्यौँ भने ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ महत्त्वपूर्ण भए पनि सङ्क्रमणको अंशमात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन न्याय समग्र राजनीतिक सङ्क्रमणभित्रै पर्छ । मात्रै कुरा के हो भने विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई सबैभन्दा महत्त्व दिन्छन् । कतिले मानवअधिकार सबैथोक भन्छन् कतिले ‘शान्ति प्रक्रिया’ नै सबैथोक भन्छन् । कतिले हिंसारहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सबैथोक भन्छन् । समग्रतामा हेर्दा संविधानसभामार्फत् हतियारको बैठान, शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, बृहत् शान्ति सम्झौताको सार्थक कार्यान्वयन, अनि राज्यको पुनर्संरचना गर्दै नयाँ थितिमा सामाजिक विविधता, समता, न्याय र जीवनका अवसरहरूको आर्थिक सुनिश्चित सबै त्यसका हिस्सा हुन् भन्न सकिन्छ । एउटा पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसको असर समग्र व्यवस्थामा पर्छ ।  

बृहत् शान्ति सम्झौतामा लेख्नका लागि धेरै कुरा लेखिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायमात्र होइन, जस्तै भूमि सुधार पनि । तर, त्यसमा उल्लिखित प्रावधानलाई निश्चित अवधिभित्र कसरी टुङ्गयाउनेबारे न कुनै विधि कोरिएको थियो, न समयसीमा तोकिएको थियो । न अत्यावश्यक संयन्त्रहरूको परिकल्पना थियो, न चरणबद्ध लक्ष्य । यसले समग्र सङ्क्रमणलाई प्रारम्भदेखि नै प्रभावित गर्‍यो अनि सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि मारमा पर्‍यो ।

बृहत् शान्ति सम्झौताको प्राथमिकतामा सत्ता स्वार्थ हावी हुँदा उच्चस्तरीय भनिएका बैठकहरूमा पनि सत्ताका लागि चाहिने वा सत्तालाई सघाउने बाहेक अन्य विषय गौण भए । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भुइँ तहका मानिस र युद्धपीडितको सरोकार बढी भएकाले शान्ति प्रक्रिया थालिएको झण्डै दुई दशक बित्दा पनि त्यसले न्यायोचित स्थान पाएन । यसले पनि बताउँछ सङ्क्रमणलाई नवशासकहरूले कति हल्का रूपमा लिए, सङ्क्रमण कसरी पुरानै संसारमा भासियो ।

नेपालको सङ्क्रमण टुङ्गिनुको सट्टा झनै लम्बियो, त्यसैले हामी जंजालमा जेलियौँ भन्ने कुरा सुनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य हुन्छ वा हुँदैन ?

भन्नलाई क्रान्तिकारीहरूले जहिले पनि ‘पुरानोको ध्वंस, नयाँको निर्माण’ भने । तर, पुरानो के ध्वंस गर्ने र नयाँ के निर्माण गर्ने ? चिन्तन–रचनाको सर्वथा अभाव हुँदा प्रत्येक व्यवस्था परिवर्तनपछि पुरानै सोच, पुरानै संस्कृतिले हामीलाई ध्वंस गर्‍यो । नयाँ ज्ञान, नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने चाहना र प्रतिवद्धता ओझेलमा पर्‍यो । यस्तो किन भयो त ? विज्ञानबाट सापटी लिएर राजनीतिमा पनि प्रयोग हुन थालेको दृष्टिकोण हो ‘क्वान्टम सिफ्ट’ । क्वान्टममा कणहरू एकै पटक धेरै अवस्थामा हुन सक्छन्, तिनको गति एकनासको नहुन सक्छ र तिनको ऊर्जा एकसाथ परमाणु र तरङ्गमा हुनसक्छ । तिनको गति र अवस्था फरक हुनाले त्यहाँ नियमहरू अदृश्य हुन्छन्, नतिजा अनिश्चित हुन्छ र कणहरू पर्दा पछाडि रहस्यमय तरिकाले जोडिएका हुनसक्छन् । राजनीतिमा पनि आखिर यस्तै हुन्छ ।

नेपालको परिवर्तनले पनि क्वान्टमकै चरित्र बोकेको छ । तर, हाम्रा क्रान्तिकारीहरू अद्यापि चरणबद्ध आर्थिक विकासको पछि लागेका छन् । उनीहरूलाई सर्वत्र आलोच्य र मिति गुज्रिसकेको पुँजीवादी चरण नै चाहिएको छ । त्यसैले आर्थिक न्यायको क्षेत्रमा उनीहरूबाट केही अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । यसै पनि जुन वर्गको बलमा सत्तामा पुगे त्यहीँ वर्गको कुभलो चिताउने वर्गीय गठजोड उनीहरूले राजनीतिक सङ्क्रमणको प्राथमिकतामा राखे । वर्गीय प्रतिबद्धताको सर्वथा अभाव हुनु नै ठालुहरूको शक्ति सम्बन्धमा र स्वार्थरक्षामा आफूलाई समर्पण गर्नु हो । अर्थात् ०६३ को प्रारम्भमा उठान गरिएका रुपान्तरणका सवालहरू ०८२ सालसम्म आइपुग्दा अलपत्र परेका छन् । तर, हाम्रो सङ्क्रमण लम्बिएको मात्र होइन यसको चरित्र नै फेरिँएको छ ।

तपाईंले सङ्क्रमणको अन्त्य हुन्छ वा हुँदैन भनेर सोध्नुभयो । मलाई लाग्छ, मानव जीवनमा त्यस्तो बिन्दु कहिल्यै पनि आउँदैन, जुन बिन्दुमा मानव–मानवबिच शतप्रतिशत समानता होस् वा मानव सभ्यताले यही लोकमा न्यायलोकको रचना गरोस् । यसको अर्थ समाजमा एक वा अर्को किसिमको सङ्घर्ष चलिरहन्छ । सङ्घर्षको खास किसिमको उठान र बैठानसँगै सङ्क्रमणको विशिष्टताले सार र स्वरुप फेरिरहन्छ । एक किसिमको सङ्क्रमण अन्त्य भएजस्तो लाग्दा अर्को किसिमको सङ्क्रमण प्रारम्भ हुन्छ ।

कुनै पनि राज्यको आफ्नो वैचारिकी हुन्छ भन्नेमा शंका भएन, त्यस आलोकमा हेर्दा हाम्रो राज्यको र हाम्रो नेतृत्वको वैचारिकी के हो भन्ने लाग्छ ?

तपाईंले ठिक भन्नु भयो । प्रत्येक राज्यको वैचारिकी र गति हुन्छ । नेपाल राज्य मूलतः गरिबलाई शोषण गर्ने राज्य हो, अर्थात् गरिबद्वेषी राज्य ।

२०औँ शताब्दीमा मूलतः दुई प्रकारका राज्य व्यवस्था— उदारवादी र समाजवादीकै वरिपरि वैचारिकी निर्माण भयो । उदारवादी राज्य व्यवस्थाले निजी सम्पत्ति, वाक् स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता आदि सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ भनियो । तर, बजारलाई खुला ढंगले छोड्न राज्य हस्तक्षेपकारी हुनुहुँदैन भनियो । आर्थिक स्रोतको वितरण समयक्रममा हुँदै जान्छ भनियो ।

उता समाजवादी राज्य व्यवस्थाले भने स्रोतको असमान वितरणले गर्दा समाजमा धनी, झन् धनी भैराख्ने र गरिब, झन् गरिब हुनसक्ने भएकाले राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भनियो । आर्थिक असमानताकै जगमा सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद झाँगिने हुनाले राज्यले न्यायिक थितिको लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भनियो ।

पछिल्लो शताब्दीमा प्रत्येक राज्यले विचारधारालाई यी दुई धारबाट व्यापक रुपमा पुनरुत्पादन गरिरहे पनि यी दुई धारबिच सांस्कृतिक र आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक, वा राजीतिक र आर्थिक पक्षहरूको प्रभाव अनुसार राज्यको वैचारिकीका अनेकौँ खाँका छन् । तथापि राज्यको वैचारिकी पुनरुत्पादनमा दुई वटा माध्यमको भूमिका सशक्त भइरहन्छ । पहिलो, राज्यको औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट । दोस्रो, मास मिडियाबाट ।

उदाहरणका लागि अक्टोबर २०२३ यता गाजामा इजरायलले ठुलो बमबारी गरिरहेको छ । हालसम्म ६५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गाजामा भइरहेको बमबारीलाई लिएर एकथरी मिडियाले त्यसलाई ‘नरसंहार’ भनिरहे पनि इजरायली राज्यको पक्षमा रहेका मूलधारका धेरै मिडियाले ‘इजरायलको आत्मरक्षा’ भनिरहेका छन् । यसमा पश्चिमका कहलिएका मिडिया पनि पर्छन् । आखिर किन त ?  

जसले इजरायलले गाजामा एउटा खास किसिमको सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता बोकेका समुदायलाई सफाया गरिरहेको मान्छन् र सो समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार अरु मानव समुदाय समान रहेको ठान्छन्, उनीहरूले ‘नरसंहार’ शब्द प्रयोग गर्छन् । जसले अमेरिकी–इजरायली दृष्टिकोण र मित्रताको पक्षपोषण गर्छन्, उनीहरू ‘इजरायलको आत्मरक्षा’ शब्द प्रयोग गर्छन् । ‘नरसंहार’ र ‘इजरायलको आत्मरक्षा’ दुई भिन्दाभिन्दै शब्दमात्र होइन, यसको प्रयोगमा राज्यको वैचारिकी स्वतः जोडिन आइपुग्छ ।

गणतन्त्रपछि हाम्रो वैचारिकीमा के फेरबदल आइरहेको छ त ? नयाँ व्यवस्थासँगै निर्माण गरिने ज्ञान–संस्कृति र चिन्तन–रचनाबारे सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा हामीले पर्याप्त ध्यान नदिँदा हाम्रो पाठ्यक्रमको विकासमा र सार्वजनिक बहसमा गणतान्त्रिक वैचारिकी रचनात्मक छैन । अपेक्षाकृत जीवन्त पनि छैन । किनकि त्यहाँ भुइँमान्छेको जीवनको धड्कनभन्दा बढी संविधानको धारा–उपधारालाई महत्त्व दिइएको छ । अर्थात् हाम्रो साझा भविष्य कस्तो हो ? त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता के हो ? यो यात्रामा नेपालका प्रत्येक नागरिकको रचनात्मक भूमिका के हो ? आदि प्रश्नहरू वरिपरि दलभित्र, शैक्षिक संस्थाहरूमा, सामाजिक जीवनमा, सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विमर्श नगरे राज्यबारे वा राज्यको वैचारिकीबारे केवल मोटा–मोटा कुरामात्र हुन्छन् ।

तर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व ‘राज्य’ बारे कम आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबारे बढी सोच्छन् । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व गणतान्त्रिक चेतमा भन्दा टुक्रेधन्दामा व्यस्त भएकाले मिडियाजगतमा उनीहरूको मूल ध्येय आफ्ना पत्रकार खडा गर्ने अनि पत्रिका वा अनलाइन चलाउनेतर्फ बढी छ । समग्रमा भन्दा उनीहरू ‘राज्य’ निर्माणमा होइन स्वः निर्माणमा केन्द्रित छन् । सजिलो शब्दमा भन्दा नेताहरू कि भुइँफुट्टा कि टुटफुटिया भए । उनीहरूको ध्यान राज्यलाई न्यायिक र समावेशी बनाउने, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, सामाजिक र आर्थिक कार्यक्रममार्फत प्रत्येक सामान्य जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने आदि विषयमा छैन । सर्वसाधारणका लागि आज उनीहरू यसै निराशाको स्रोत बनेका होइनन् ।

राजनीतिक सङ्क्रमणमा समाजका तीन महत्त्वपूर्ण तप्का– कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग र सर्वहारा वर्गको भूमिका कस्तो पाउनु हुन्छ ?

प्रभावशाली विचार (डोमिनेन्ट आइडिया), अन्तरप्रवाह विचार (अन्डरकरेन्ट आइडिया) र दमित विचार (सप्रेस्ड आइडिया) मध्ये कम्तीमा दुई विचारको अन्तरसङ्घर्षबाट नै परिवर्तन हुन्छ । अन्तरसङ्घर्ष यही प्रकृति अनुसार प्रत्येक सङ्क्रमणले ल्याउने अन्योल र अवसर पनि फरक हुन्छ । मैले अघिदेखि भनिरहेँ कि हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमणको पहिलो चरणमा हामी सफल भइरहे पनि सङ्क्रमणको दोस्रो चरण त्यति सुखद् छैन । यसको मूल कारण हो, राजनीतिक सङ्क्रमणले एक खुट्किलो पार गर्नासाथ कहिले प्रभावशाली कहिले अन्तरप्रवाह विचारले दमित विचारको साथ छोड्नु । अर्को भाषामा, कुलीन वा मध्यम वर्गका परिवर्तनकारीले शोषित वा उत्पीडित वर्गको साथ छोड्नु । हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमणको मूल चरित्र यही हो ।    

यही कारण विगत तीन दशकयता नेपालको दमित तप्कालाई राज्यले मलेसिया र खाडी पठाइरहेको छ । भारत त लामो समयदेखि धकेलिएका थिए । राज्यको स्थायी नीति भनेकै श्रम गरेर परिवार चलाउने वर्गलाई देशमा गरिखाने बलियो आधार छैन । उता मलेसिया, खाडी र भारत जाने सामान्यजनलाई राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी काम गर्ने सिप सिकाउन समेत भूमिका खेल्दैन । त्यसैले श्रमबजारमा नेपाली श्रमिक खासै सिप नभएका सस्ता श्रमिक हुन् । गरिबजनका लागि देशमा उसको भूमिका भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बेला एक भोट हाल्ने र कर तिर्नेमात्रै हो ।

हिजो राणाहरूले आमनेपालीलाई पढ्न बाधा गरे । आजका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले एकातर्फ सार्वजनिक विद्यालय अर्कोतर्फ जीविकामुखी कृषि ध्वस्त बनाउन खोजे । विदेशिने श्रमिकको ताँती यसै लामो भएको होइन । बाहिर जाने अधिकांश श्रमिकले १० कक्षासम्म पढ्न पनि छाडिसके । घोषित रुपमा नपढ भनिएको छैन तर सार्वजनिक शिक्षालाई जीवनको सुनौलो अवसरसँग राम्ररी जोडिएन । आखिर शासकीय ओहोदामा ढलीमली गरेका वा अन्य प्रभावशाली क्षेत्रमा रहेका वर्चश्वशाली र मध्यम वर्गलाई सर्वहारा वर्गको जीवन सुधार्ने दरकार नै कहाँ छ र !

राजनीतिक सङ्क्रमणमा वर्चश्वशाली र मध्यम वर्गको मूलतः तीनटा जबरजस्त भूमिका देखिन्छ । पहिलो, साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर सत्ता वरिपरि बस्ने । दोस्रो, देशको धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ र अन्य संस्थाबाट ऋण काढेर आर्थिक विकासको गफ हाँक्ने । तेस्रो, सङ्क्रमणको सामना गर्न वस्तुगत यथार्थको मौलिकता कम बाहिरी ज्ञानको नक्कलमा बढी जोड दिने ।

हिंसात्मक बाटो हुँदै सङ्क्रमणमा पुगेका हामी जस्ता मुलुकहरूले के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ ?

प्रत्येक सङ्क्रमणले अन्योल र अवसर सँगै ल्याउने भएकाले हिंसाको जगमा उभिएर सङ्क्रमणतर्फ पाइला टेकेका मुलुकहरूले कम्तीमा पनि केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ख्याल गर्नु पर्‍यो । नेपालले पनि केही पक्षमा राम्रो गर्‍यो । पहिलो, सङ्क्रमणको सुरुका एकाध वर्ष धेरै हिंसात्मक गतिविधि बढे पनि जनयुद्वको खास खास थलो मानिएका क्षेत्रहरूको युद्ध सरदारको उदय भएन, हिंसा भड्किएन ।

दोस्रो, नेपालले छिट्टै नै हतियारधारी समूहलाई अन्तरिम सरकारमा सामेल गराएकाले छोटो समयमै भएको निर्वाचन अपेक्षाकृत धेरै शान्तिपूर्ण भयो । तेस्रो, शान्तिप्रक्रियामा तेस्रो मुलुक, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि निकायको भूमिका भए पनि त्यो ठुलै चलखेलको तहमा पुग्नबाट रोकियो । यी केही राम्रा पक्ष भए ।

बाँकी धेरै ख्याल गर्ने पक्ष चुके । पहिलो, दीर्घकालमा फेरि हिंसा नहुने गरि सामान्यजनका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । जस्तै गाँस, बाँस, कपास आदि । त्यसैले अनेकौँ आवरणमा राजनीतिक हिंसा चलायमान छ । दोस्रो, हिंसाले सामाजिक जीवनमा जस्तो दरार, द्वेष र अविश्वास पैदा गर्‍यो, त्यसलाई आपसी विश्वासमा परिणत गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान दिनु पर्‍यो । यसले प्राथकिता नपाउँदा युद्ध पीडित र तिनका परिवारले पाउनुपर्ने न्याय अलपत्र पारियो ।

तेस्रो, सबै समाजमा हिंसात्मक सङ्घर्षले व्यापक सहभागिता र स्वीकार्यता पाउँदैन । जुन समाजमा पाउँछ त्यहाँ कारण जे भए पनि चरम विभेद र असमानता पक्कै हुन्छन् । सङ्क्रमणले ती विभेद र असमानताको निदान दिने ठोस आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम बनाउनु पर्‍यो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा भूमि सुधार गर्ने मोटो आश्वासन लेखिए पनि यत्तिका वर्षहरूका केही सार्थक आर्थिक–सामाजिक पहल भएन । यी महत्त्वपूर्ण पक्षहरूसँगै अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो तर यी सबै गौण ठानिए ।

तथापि, हाम्रा देशमा सामान्यजनले न आशा गुमाएका छन् न विवेक नै, न सामूहिक सङ्घर्ष छोडेका छन् न नयाँ जीवनको खोजी नै । सामान्यजनको यही विश्वासले आगामी सङ्क्रमणलाई नयाँ अर्थ दिनेछ ।

तस्बिर : कृष्ण खड्का

मिति : ३० साउन २०८२
स्रोत : https://www.ratopati.com/story/507075/we-have-become-adept-at-nurturing-the-evils-of-past-governance