न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष

जेबी विश्वकर्मा लेख्छन् - राज्यको लाचारीपन, गैरजिम्मेवार प्रशासन, प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायको प्रभावकै कारण दलित र सीमान्तकृत समुदायले न्यायहीनताका विरुद्ध लडाइँ गरिरहन बाध्य छन् ।

What you should know

• दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा पनि न्यायका लागि सडकमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।
• राज्य संरचना, नीति र न्याय प्रणालीमा समावेशीकरणको अभावका कारण दलित र उत्पीडित समुदायले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
• सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेद अन्त्य गर्न तथा न्यायपूर्ण र समावेशी राज्य निर्माणका लागि निरन्तर संघर्ष आवश्यक रहेको लेखमा जोड दिइएको छ।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–४ की १६ वर्षीया इनिसा विकको २३ फागुनमा बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भयो । यति जघन्य अपराधको घटनामा पनि ‘निष्पक्ष छानबिन गर, दोषीलाई कारबाही गर’ भन्दै न्यायका लागि सडकमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि राज्य जिम्मेवार हुन्थ्यो र नागरिकलाई न्याय पाउने विश्वास हुन्थ्यो भने न्यायको माग गर्दै सडकमा ओर्लिनु पर्दैन थियो । तर, यहाँ न्याय शक्ति, सम्पत्ति र पहुँचले निर्धारण गर्छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेजस्तै ठूला, शक्तिशाली, पुँजीपति र पहुँचवाला जघन्य अपराधमा संलग्न भए पनि राज्यसत्ताले नै बचाउँछ । तर गरिब, उत्पीडित, दलित, महिला र सीमान्तकृतले न्यायका लागि हजारौं हन्डर र ठक्कर खानुपर्छ । अप्ठ्यारा र चुनौती पार गर्न नसकेर न्यायको लडाइँ नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइन्छन् ।

राज्य संरचना मात्रै होइन, विभेदकारी सामाजिक सत्ता पनि कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको न्यायको विरुद्ध उभिन्छ । माघ २०८१ मा सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ की १७ वर्षीया रिंकुकुमारी सदायको सामूहिक बलात्कार भयो । तर, गाउँमै पञ्चायती बसेर रिंकुको परिवारलाई १ लाख ४० हजार दिने तर घटनाको प्रहरीमा उजुरी दिन नपाइने सर्तनामा गरियो । यस्तो निर्णय भएको केही दिनमा उनी घरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । उक्त घटनामा पनि निष्पक्ष छानबिन र न्यायका लागि सडक संघर्ष गर्नैपर्ने अवस्था बन्यो । सामूहिक बलात्कारबाट हत्या गरिएकी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–११ की २१ वर्षीया माया विकको घटना होस् वा रूपन्देहीकी अंगिरा पासी । कास्कीकी श्रेया सुनार हुन् वा कालीकोटकी निरू विक, बझाङकी सम्झना कामी, सबैजसो बलात्कार र हत्याका घटनामा न्यायका लागि सडकमै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यको लाचारीपन, गैरजिम्मेवार प्रशासन, प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायको प्रभावकै कारण दलित र सीमान्तकृत समुदायले न्यायहीनताका विरुद्ध लडाइँ गरिरहन बाध्य छन् ।

कमजोरविरोधी सत्ता

लोकतन्त्रमा राज्यसत्ताले वास्तवमा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको हक र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने हो । तर, संसारभरि नै प्रभुत्वशाली वर्ग र पुँजीपतिले उत्पीडितमाथि निरन्तर दमन गरिरहेको छ । १५ औं शताब्दीदेखि युरोपेली र अमेरिकी शासकले अफ्रिकन नागरिकमाथि चरम शोषण, दमन र अत्याचार गरे । रंगभेदी शासकहरूले अफ्रिकन नागरिकलाई दासदासीको व्यवहार मात्रै गरेनन्, वस्तुसरह खरिद–बिक्रीका वस्तु बनाए । साम्राज्यवादी शक्तिको उन्माद र रंगभेदी शासकविरुद्ध अश्वेत नागरिकले निकै ठूलो लडाइँ लड्नुपर्‍यो । दास व्यवस्थाविरुद्ध लडेका अश्वेतले आधारभूत नागरिक अधिकारका लागि निकै लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । अमेरिकामा सन् १९५० पछि भएका स्वतन्त्रता, न्याय र समानताको आन्दोलनका कारण रंगभेदमा कमी आएको छ । तथापि, रंगभेदको अभ्यास अन्त्य भइसकेको छैन ।

शक्तिशाली देशले साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा सत्रौं शताब्दीतिरै डच, फ्रेन्च, ब्रिटिस आदि दक्षिण अफ्रिका प्रवेश गरे । उनीहरूले एकातिर, त्यहाँको महत्त्वपूर्ण हीरा, मोती, सुन, मिनरल आदि कब्जा गरे भने अर्कोतिर राज्यसत्ता नै कब्जा गरेर प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन सुरु गरे । यति मात्रै होइन, अफ्रिकन नागरिकमाथि चरम हिंसा, विभेद र अत्याचार गरे । ‘पासबुक (परिचयपत्र)’ बिना कतै निस्किन पाउँदैनथे । यदि पासबुक नभए गिरफ्तार गरी कारबाही हुन्थ्यो । आफ्नै देशभित्र राज्यसत्ताको यस्तो नियन्त्रण, दमन र अत्याचार भएपछि २१ मार्च १९६० मा हजारौं अफ्रिकन सार्पभिल्लेमा जम्मा भएर ‘पास ल’ विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे । तर, क्रूर राज्यसत्ताले ६९ जनाको गोली हानी हत्या गर्‍यो । २१ मार्चलाई त्यही प्रतिरोधी आन्दोलनका रूपमा संसारभरि नै सम्झिने गरिन्छ ।

दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा पनि विगत ३५ सय वर्षदेखि यस्तै क्रूर र अत्याचारी शासन व्यवस्थाको अभ्यास कायमै छ । जातिवादी राज्यसत्ताको दबदबा रहेको भारतमा प्रत्येक १८ मिनेटमा दलितमाथि अपराधका घटना हुने गरेको छ भने प्रत्येक साता कम्तीमा १३ जना दलितको जातकै कारण हत्या हुने गरेको तथ्यांक भारतीय सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । भारतमा पपुलिस्ट, धार्मिक अतिवादी र दक्षिणपन्थी मोदीको आगमनसँगै दलित, महिला र मुस्लिममाथिको हिंसा र अपराधका घटना झन्–झन् बढेका छन् । भारतीय सत्ताविरोधी प्रतिरोधी आवाजमाथि सत्ताले लगाएको बन्देजका कारण पनि यस्ता आपराधिक घटना बढिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि जातका आधारमा हुने बहिष्करण, हिंसा र अत्याचारका घटना उस्तै छन् । परम्परागत प्रभुत्वशाली शासक वर्ग र समुदाय निरन्तर राज्यसत्ता सञ्चालनको निर्णायक भूमिकामा छ । यसले वास्तवमै सामाजिक विविधतालाई बलियोसँग आत्मसात् गर्दैन । राज्य सबैको हो र सबै वर्ग, लिंग र समुदायको अपनत्वसहितको समावेशी राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्छ । विगतदेखि दलितमाथि भएको अत्याचार र अपराधप्रति अलिकति पनि महसुसीकरण गर्दैन । बरु शासक र प्रभुत्वशाली जाति हुनुमा अहंकार र गर्व गर्छ । इनिसा विकजस्ता सयौं दलित महिलामाथि हिंसा, बलात्कार र हत्या हुन्छ । तर, प्रहरी उजुरी लिन मान्दैन, वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्दैन र न्यायालयले न्याय दिन आलटाल गर्छ । राज्यसत्ता दलितमाथिको गम्भीर अपराधका घटनालाई अनदेखा गर्छ र पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारलाई सहजीकरण होइन, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्छ । न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिले पनि राज्य दलित, गरिब, उत्पीडित वर्ग र समुदायको हुन सकेको छैन । शक्तिशालीकै संरक्षण गर्ने र कमजोरमाथि दमन गर्ने राज्यको चरित्रमा फेरबदल आएको छैन वा नेपालको राज्य कमजोरको राज्य हुन सकेको छैन ।

असमावेशी राज्य

एउटा मात्रै जात वा समुदायको वर्चस्व भएको एकाधिकारवादी राज्यसत्ताले सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन । त्यसैले राज्यसत्ताका सबै अवयवमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी लोकतन्त्रका लागि विगत ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा संघर्ष हुँदै आएको छ । तिनै आन्दोलनका कारण राज्य बिस्तारै समावेशी हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ । यद्यपि, राज्यसत्ताको संरचना, नीति र व्यवहारमा समावेशीकरणको प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन । २०६४ देखि २०८२ सम्मका निर्वाचन परिणामले पनि खस आर्य वर्चस्वलाई झन्–झन् बढाउँदै लगेको देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा ३० प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितको जम्मा ६.१८ प्रतिशत मात्रै । निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपाको १८२ मध्ये ९२ जना (५२.२० प्रतिशत) प्रतिनिधित्व खस आर्यबाट मात्रै छ भने दलितको प्रतिनिधित्व ९ जना (४.९५ प्रतिशत) मात्रै छ । यसले पनि नेपालको राजनीतिक संरचनामा दलितको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ ।

दलितमाथि भएका अधिकांश विभेद र अपराधका घटनामा न्यायका लागि राज्यसत्तासँग निकै ठूलो पौंठेजोरी खेल्नुपरेको छ । तथापि, दलितले सहजै र अनुभूति गर्ने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्याय निरूपण गर्ने निकाय अदालत निश्चित समुदायको क्लब बन्दै आइरहेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्ये ८८ प्रतिशत र उच्च अदालतमा ७८ प्रतिशत खस आर्य समुदायका मात्रै छन् । यसैगरी झन्डै ८४ प्रतिशत सरकारी वकिल पनि उही समुदायको रहेको छ । यस्तो असमावेशी न्याय प्रणालीबाट दलितले सहजै न्याय पाउने अवस्था बन्न सकेको छैन । संरचना, नीति र न्याय निरूपण विधिलाई समावेशी नबनाउँदासम्म दलित र उत्पीडित समुदायले न्याय पाउन कठिनाइ भइरहेको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्गै छ ।

निरन्तर संघर्ष

संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक पुनःसंरचनासँगै सामाजिक न्याय, समानता र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको एजेन्डा बलियोसँग उठेका थिए । राजनीतिक दलहरूले पनि ती मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका थिए भने समुदायगत आन्दोलनले पनि ती मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएका थिए । २०८२ को निर्वाचनमा भने उत्पीडित समुदायको आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । यसले राजनीतिक दलहरू दलित र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको एजेन्डाप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ । यद्यपि, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोध हुने हो भने दलित समुदायले उठाउँदै आएको मुद्दा हल गर्न आगामी सरकारले काम गर्न सक्छ ।

माथि चर्चा गरिएझैं नेपाली राज्य अहिले पनि असमावेशी छ, जसले बहुसंख्यक उत्पीडित जातजाति, वर्ग र समुदायमाथिको बहिष्करणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संरचना र अवसरमा पनि निश्चित जात र समुदायको मात्रै वर्चस्वको अन्त्य नगर्दासम्म नेपाली राज्य वास्तवमा समावेशी र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले समग्र राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनालाई अर्थपूर्ण र समानुपातिक समावेशी बनाउन राष्ट्रिय संकल्प, रणनीति, योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता छ । सामाजिक विविधता, समावेशी र न्यायप्रति समर्पित राजनीतिले मात्रै राज्यलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन सक्छ । अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा उत्पीडित समुदायको अधिकारसहितको समानुपातिक समावेशी राज्य निर्माणमा उत्पीडित समुदायको निरन्तर खबरदारी र संघर्ष अनिवार्य छ ।

संसारभरि नै आर्थिक असमानताको अवस्था डरलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । भूमण्डलीकृत पुँजीवादको व्यापकतासँगै १ प्रतिशत धनीले संसारको ४५ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । १२ जना धनीले संसारको आधाभन्दा धेरै सम्पत्ति राख्छन् । यस्तो पुँजीवादले धनीलाई तीव्र गतिमा धनी बनाउँदै लगेको छ भने गरिब झन्–झन् गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै छन् । नेपालको अर्थ प्रणाली पनि पुँजीवादी अर्थ प्रणालीमा रूपान्तरित भएको छ । तर गरिबी र असमानताको खाडल तीव्र गतिमा बढ्दै छ । देशको औसत गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । तर, ऐतिहासिक रूपमा भूमिहीन बनाइएका, चरम श्रम शोषणमा पारिएका, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका दलितको गरिबी निकै डरलाग्दो छ । २०७८ को तथ्यांकअनुसार ३६ प्रतिशत दलित अति न्यून वर्गमा छन् भने २४.४ प्रतिशत न्यून वर्गमा छन् । दलितको यस्तो गरिबी जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्रका कारण भएको हो । यो ऐतिहासिकता, चरम गरिबी र संकटको अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाजवादी अर्थ प्रणालीको विकास नगरी दलितको गरिबी हल हुँदैन । त्यस्तो आर्थिक प्रणाली निर्माणका लागि स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक प्रणाली विकास हुनुपर्छ । कम्तीमा जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको अर्थतन्त्र भत्काउने र समावेशी चरित्रको समाजवादी अर्थ प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो ।

सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा नेपाली समाज अहिले पनि जातिवादी छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारू आदिलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अहिले पनि जात व्यवस्थाबाट निर्देशित छ । महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदिलाई अपमान गर्ने र आफूलाई उच्चकोटिको ठान्ने संस्कृति अझै हाबी छ । यसले वास्तवमा व्यक्तिलाई असल व्यक्ति बन्न रोक्छ वा अपराध सेलिब्रेसन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । यसले समाजलाई न्याय, समानता र प्रगतितिर बढ्न दिँदैन । त्यसैले दलितमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेद, हिंसा, अत्याचार र अपराधको अन्त्य सामाजिक रूपान्तरणको अनिवार्य सर्त हो । अब सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको रास्वपाले ऐतिहासिक विभेदको माफी माग्ने वाचापत्रमा उद्घोष गरेको छ । विगतमा पनि राज्यले छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको थियो, अबको सरकारले दलितसँग माफी माग्यो भने सकारात्मक सन्देश त जाला तर लोकरिझ्याइँका लागि खपत हुने यस्तो नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण राज्यसत्ताको पुनःसंरचना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको बृहत् रणनीति, योजना र कार्यक्रमबिना दलितले न्याय पाउन सक्दैनन् । दलित समुदायले मुक्तिको नारा होइन, परिणाम खोजेका हुन् । त्यसैले राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानसहितको जीवनको पक्षमा दलित समुदाय र जात व्यवस्था अन्त्यप्रति प्रतिबद्ध प्रगतिशील समुदायले निरन्तर संघर्ष जारी राख्न आवश्यक छ ।

कान्तिपुर, १९ मार्च २०२६
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/03/19/continuous-struggle-for-justice-31-52.html