सन्धिकाल, परिवर्तनका आधारभूमि र ज्ञानको राजनीति

नेपाली इतिहासकारहरूले सामान्यतः खास घटना-विशेष ('ठूला' वा क्रमभङ्ग गर्ने) र व्यक्ति-विशेषमा केन्द्रित विवरणात्मक सामग्री पस्कन्छन्। तर, यो पुस्तक न ठूला घटनामा, न ठूला व्यक्तिमा केन्द्रित छ। यसमा त स-साना र क्षण-भङ्गुर परिवर्तन संस्था-संरचना र परिवर्तनलाई केलाइएको छ।

राणा शासनको अन्त्यतिरका राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक घटनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गोरखापत्र मा प्रकाशित केही समाचार र सूचना। (गोरखापत्रको आर्काइभ)

संवत् २००७ सालको  परिवर्तन आधुनिक नेपालको निर्माणपछिको सबैभन्दा ठूलो टर्निङ पोइन्ट हो। यद्यपि, झट्ट र राजनीतिक रूपमा हेर्दा २००७ सालको परिवर्तन खासै ठूलो देखिन्न। अझ राणाका ठाउँमा शाहको शासन र रजगजलाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो परिवर्तनलाई इतिहासको पादटिप्पणीमा सीमित गरिदिए पनि हुन्छ भन्न सकिएला। तर, यसअघि रैती मानिँदै आएका जनलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि नागरिकको रूपमा ग्रहण गरियो। जनता सार्वभौम हुन्, अधिकारसम्पन्न हुन् भन्ने स्वीकारियो।

यसबाहेक, जीविकाको प्रमुख स्रोत रहेको जमिनउपर नागरिकको हक स्थापित भयो। बोल्न-पढ्न-लेख्न-छाप्न पाउने, संगठित हुन पाउने र आफूलाई उपयुक्त लागेका परियोजना-व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार जब संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्‍यो, त्यसले जमिनी तहमा परिवर्तन ल्याइदियो। सामाजिक संघ-संगठन, मिडिया, स्कूल-कलेज-पुस्तकालय आदि क्षेत्रमा त उथलपुथलै भयो। अत्यन्तै गतिशील र जीवन्त समय भएकैले कमलप्रकाश मल्लले वि.सं. २००७-२०१७ को दशकलाई 'डिकेड अफ एक्स्ट्रोभर्सन' को संज्ञा दिएका हुन्।

परिवर्तनका आधारभूमि
यहीँनेर एउटा प्रश्न उब्जन्छ — २००७ सालको परिवर्तन लगत्तै यस्ता अनेकानेक परियोजना ह्वार्ह्वार्ती सुरु हुन कसरी सम्भव भयो? के कुनै वैचारिक, मूर्त आधारभूमि विना यी परियोजना सञ्चालनमा आउन सक्थे? २००७ सालपछि जुन-जुन क्षेत्रमा जे-जस्ता परिवर्तन देखिए ती केही महिनाको हतियारबन्द संघर्षका परिणाम मात्र होइनन्। न त्यसअघि भएका रक्तपात काण्ड वा प्रजापरिषद् काण्डकै सिलसिला मात्रै हुन्। राजनीतिक परिवर्तन हुनेबित्तिकै अन्य सामाजिक परिवर्तन आफसेआफ हुँदैनन्। सतहमा ती परिवर्तन प्रष्ट देखिन वा नदेखिन सक्छन्, तर तिनको आधारभूमि पहिले नै तयार भएको वा क्रमिक रूपमा तयार हुँदै गरेको हुन्छ।

राणाकालको अन्तिम पाउतिर, जसलाई मैले 'सन्धिकाल' भनेको छु, निरङ्‍कुश शासनका थामहरू मक्किन थालिसकेका थिए; विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ संगठित कर्म हुँदै थिए, संस्था-संरचनाका जग बस्दै थिए। सन्धिको साधारण अर्थ दुई चीज वा वस्तुको मिलन हुन्छ। रातको निष्पट्ट अँध्यारोबाट सूर्योदयपछिको झलमल्ल उज्यालोमा पुग्ने जुन मिर्मिरेको समय हुन्छ वा दिन ढलेर रात पर्दै गर्दाको लालिमायुक्त साँझ हुन्छ त्यसलाई पनि सन्धि भनिन्छ।

शब्दकोशमा सन्धिको पहिलो अर्थ 'कुनै अवस्था वा युगको समाप्ति भई अर्को अवस्था वा युगको प्रारम्भ हुने समय' छ। त्यसैले, यहाँ 'सन्धिकाल'लाई मुलुक अँध्यारोबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गर्न लाग्दाको समयको रूपमा लिइएको छ। सन्धिकाल: सामाजिक परिवर्तनका आधारभूमिमा सङ्ग्रहित पाँच परिच्छेदले सोही सन्धिवयमा नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा जग हालिएका त्यस्ता केही परिवर्तनलाई उदाहरणसहित व्याख्या-विश्लेषण गर्छन्, जसले २००७ सालपछि भएका परिवर्तनका लागि आधारभूमि तयार गरिदिएका थिए। यी पाँच परिच्छेद फगत उदाहरणका लागि लिइएका हुन्।

सन्धिकालमा औपचारिक जग हालिएका विभिन्न संस्था-संरचनाका यावत् पहलु जान्न-बुझ्न अथवा सामाजिक परिवर्तन अध्ययन गर्न तीन पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ: १. समय (टेम्पोरल डाइमेन्सन), २. स्थानीय अभियन्ताहरू (एक्टर्स)को भूमिका र ३. तात्कालिक आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक-सामाजिक-प्राविधिक परिवेश (स्पासियल डाइमेन्सन)। अर्थात् नेपालमा भएका सबै खाले परिवर्तन (सामाजिक/राजनीतिक वा अन्य) मा समयको गहिराइ (वा इतिहास), व्यक्तिहरूको एकल वा सामूहिक कर्म (कलेक्टिभ एक्सन) तथा छिमेक र बाहिरी विश्वमा घटेका घटनाहरू (वैश्विक परिवेश) को प्रतिच्छाया देखिन्छ। यद्यपि, यस्तो प्रभाव सबै क्षेत्रमा उत्तिकै र उस्तै तवरले पर्छ भन्नु मूर्खता हुनेछ। त्यसैले, कुनै घटना/विषय अध्ययन गर्दा यो वा ऊ गहिराइसम्म पुग्ने अथवा यो दूरीसम्म पुग्नुपर्छ भनेर पहिल्यै ठोकुवा गर्नुभन्दा पनि सो घटना/विषयलाई खोतल्दै जाँदा कहाँसम्म पुगिन्छ, त्यहाँसम्म पुग्न जरुरी हुन्छ। सोही कारण, पुस्तकका परिच्छेदहरूले समातेका समय र स्थान-परिधि भिन्न छन्; कुनै अलि गहिरा र फराकिला छन्, कुनै अलि कम गहिरा र साँघुरा। कुनैले अलि दूरको भूगोलमा भइरहेको परिवर्तनसँग यहाँका घटनावलीलाई जोड्छन् भने कुनै छिमेकसम्म मात्र पुग्छन्। यो समयसीमासम्म पुग्ने वा यो भूगोललाई छुने भनेर निर्णय गर्ने एउटै मात्र मापक स्वयं घटनाको/परिवर्तनको/संरचनाको जड हो। यसलाई तल उदाहरणसहित थप व्याख्या गरौँ।

नेपालमा पहिलो पटक सिनेमाको सार्वजनिक प्रदर्शनीबारेको सूचना।

पुस्तकको प्रारम्भ (पहिलो परिच्छेद) इतिहासको पादटिप्पणीमा सीमित भइसकेको एउटा क्षण-भङ्गुर राजनीतिक संस्था-संरचनाको अभ्युदय (र अवसान) बाट हुन्छ। ६ असोज २००७ मा नेपालमा पहिलो पटक संसद्को बैठक ग्यालरी बैठकमा बस्यो। अर्थात् राणा शासनको अन्तिम केही महिना बाँकी रहँदा संसद् गठन गरिएको थियो। उक्त संसद्को बैठक बसेको करिब एक महिनामै राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ भयो र फागुनभित्रै राणा शासन समाप्त भएर गयो। त्यससँगै समाप्त भयो नेपालको पहिलो संसद्। कुन ऐतिहासिक एवं सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमिमा र कुन वैश्विक परिवेशमा राणा शासकहरूले नचाहँदा-नचाहँदै यो संस्था स्थापना भएको थियो भन्ने यो परिच्छेदले बताउँछ।

पहिलो परिच्छेदमा चर्चा गरिएको राजनीतिक (आन्तरिक र बाह्य दुवै) परिवेशको आलोकमा यसपछिका दुई परिच्छेदमा चर्चा गरिने सामाजिक परिघटनालाई हेर्न जरुरी हुन्छ। मूलतः छिमेकमा र केही हदसम्म वैश्विक तहमा भएका परिवर्तन/विकास र बहसको प्रतिच्छायाँ नेपालका संस्था-संरचना र बहसमा देख्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा हजारौँ सामाजिक/साहित्यिक संस्था छन्। कोही अत्यन्त पुराना छन् भने कोही भर्खरै जन्मिएका नयाँ; कोही अत्यन्त सक्रिय त कोही मरेतुल्य छन्। यी सामाजिक संस्था नागरिक जीवनका अभिन्न अङ्ग बनेका छन्। तर, २००७ सालको आन्दोलनअघि नेपालमा यस्ता संस्था अपवादबाहेक थिएनन्। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी स्वीकृति पाएर नेपाली साहित्य परिषद् जन्म २००४ सालमा भयो। यो संस्थाको आधारभूमि खोतल्ने हो भने सीमावारिका सांगठनिक प्रयास र अभ्यास त आउँछन् नै, सीमापारि दार्जिलिङमा खोलिएका संस्था र विशेष गरी नेपाली साहित्य सम्मेलन वा अन्य त्यस्तै संस्था पनि आउँछन्।

नेपालमा पहिलो पटक तीन-तीन दिनसम्म टिकटमा साहित्य सम्मेलन गरेर आफूलाई समाजमा उभ्याएको यो संस्थाले साहित्य-स्रोत समेत प्रकाशन गरेको थियो। पुस्तक पुरस्कार प्रदान गर्ने योजना समेत बनाएको थियो। तर, संस्था खुलेको केही समयमै नेपाली साहित्य परिषद्का दुई मुख्य हर्ताकर्ता (लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र केदारमान व्यथित) नेपालबाट भारततर्फ पलायन भइसकेपछि शासकहरूको सहयोग र साथ पाएको यो संस्था असमय अस्ताउँछ। जब २००७ सालको परिवर्तन हुन्छ, सयौँ यस्ता संघ-संगठन खुल्छन्। सो संस्थाका पदचाप पछ्याउँछन्। परिषद् जीवित नरहे पनि त्यसका संस्थापकहरू दर्जनौँ अन्य संस्थामा संलग्न हुँदै सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहन्छन्।

तेस्रो परिच्छेद सहशिक्षासम्बन्धी बहसमा केन्द्रित छ। नेपालमा स्त्री-शिक्षाको द्वार औपचारिक रूपमा खुलेको २००३ सालमा हो। पद्मशमशेर शासनारुढ भइसकेपछि सार्वजनिक शिक्षामा महिलाको पनि सैद्धान्तिक रूपमा पहुँच पुग्यो। कन्याकै लागि भनेर सरकारी स्कूल खोलियो। यससँगै महिलालाई के-कस्तो शिक्षा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस नेपालमा चल्यो। साथै, सहशिक्षासम्बन्धी बहस पनि गर्मायो। आज सहशिक्षा समाजले पचाइसक्यो तर राणाकालमा केटा-केटी सँगै पढाउने विषयमा ठूलै माथापच्ची भएको थियो। मूलतः आर्थिक र सामाजिक कारणले सहशिक्षा नेपाली समाजमा क्रमशः ग्राह्य हुँदै गएको र करिव एक दशकभित्रै सार्वजनिक बहसबाट उक्त विषय बिलाएर गएको यो परिच्छेदले देखाउँछ। सहशिक्षासम्बन्धी बहस नेपालको मौलिक होइन, यस्तो बहस अन्यत्र विश्वमा र छिमेकमा प्रशस्त तर उस्तै प्रकारले चलेको थियो र उताको आवहवा यता छिरेको थियो। फरक यत्ति हो — छिमेक हुँदै नेपाल छिरेको यो बहस मुर्झाउन यहाँ एक दशक लाग्यो, अन्यत्र बहस शताब्दीभन्दा लामो चल्यो।

पुस्तकको चौथो र पाँचौँ परिच्छेद आधुनिक मिडियाका दुई मुख्य अवयवः रेडियो र सिनेमामा केन्द्रित छन्। रेडियो-सिनेमाको प्राविधिक विकासमा नेपालको कुनै भूमिका छैन। हामीसँग तिनलाई ठ्याक्क अर्थ्याउने शब्द नभएकाले तिनै अंग्रेजी शब्द टिपेका छौँ। अन्यत्र विश्वले विज्ञान-प्रविधिमा गरेको प्रगति छिमेक हुँदै नेपाल छिर्‍यो। रेडियोको विस्तारमा पहिले आर्थिक र पछि मूलतः सामरिक स्वार्थ गाँसिएर आयो। सिनेमाले सामरिक कम र आर्थिक घोडा बढी चढेर छिमेक हुँदै नेपाल पस्यो। तसर्थ, छिमेक र वैश्विक तहमा भएका प्रविधिजन्य विकास र विस्तार एवं तिनको आर्थिक-सामरिक पाटो नकेलाई नेपालमा तत्‌तत् क्षेत्रमा भएका विकासलाई पर्गेल्न सकिन्न।

काठमाडौं सिनेमा भवनमा देखाइएका केही चलचित्र।

२० चैत २००७ मा काठमाडौंमा उद्घाटित रेडियो स्टेशनलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो रेडियो स्टेशन मानिन्छ। राजनीतिक परिवर्तनको छ हप्ताभित्रै नेपालमा रेडियो स्टेशन खुलेको यसबाट देखिए पनि रेडियोको इतिहास खोतल्दै जाँदा नेपालमा माघ २००३ मा रेडियो स्टेशन खुलेको देखिन्छ। अल इण्डिया रेडियोको कलकत्ता स्टेशनबाट भने वि.सं. १९९७ देखि नै नेपाली भाषामा प्रसारण सुरु गरिसकिएको थियो। पद्मशमशेरको पलायनसँगै नेपालको रेडियोले निरन्तरता पाएन। तर २००७ सालको आन्दोलनमा प्रोपागाण्डा औजारका रूपमा रेडियोको प्रयोग दुवै पक्षले गरे। किन पद्मको पालामा मात्र आएर नेपालमा रेडियो स्थापना गर्न खोजियो, त्यसले किन निरन्तरता पाउन सकेन भन्ने जस्ता प्रश्नको सामाजिक-राजनीतिक कारण यो परिच्छेदले खोतल्छ।

अन्तिम परिच्छेदमा नेपालीहरू सिनेमा हेराइको अनुभव र नेपालको पहिलो सिनेमा हल स्थापना पछाडिको अर्थ-राजनीति केलाइएको छ। वि.सं. १९५८ मै नेपालमा सिनेमा छिरे तापनि २००६ सालसम्म सिनेमा नेपालका शासक/सम्भ्रान्त वर्गको निजी मनोरञ्जनको साधन थियो। मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा व्यापारिक रूपमै सिनेमा प्रदर्शन हुन थाल्यो र मनोरञ्जनको यो साधन रैतीहरूको पहुँचमा पनि पुग्यो। यो परिवर्तनलाई कुनै खास शासकको लहडको रूपमा होइन कि बदलिँदो आन्तरिक र विश्व राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक परिवेशको सन्दर्भमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। भारतमा आएका सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिघटना तथा सिनेमा प्रविधिमा भएको विकास नेपालमा सिनेमा सार्वजनिक पहुँचमा पुग्नका लागि जिम्मेवार छन् भन्ने यो परिच्छेदले देखाउँछ।

'सो ह्वाट', ज्ञानको श्रेणी-सोपान र ज्ञानको लोकतन्त्रीकरण
सन्धिकालमा सङ्ग्रहित पाँच परिच्छेदमध्ये चार परिच्छेद संस्था-संरचनाबारे केन्द्रित छन् र एउटा तात्कालिक समयको बहसको विषय (सहशिक्षा) उपर छ। पाँचै परिच्छेदले कम्तीमा एउटा विशिष्ट प्रश्न सोधेका छन् र तिनमा मुख्य गरी 'किन?' को जवाफ खोजिएको छ। किन, कुन विशिष्ट परिवेशमा कुनै संस्था स्थापना भए भन्ने प्रश्नको उत्तर तिनले दिन्छन्। अध्ययन गरिएका चार संस्थामध्ये तीनओटाको अस्तित्व अहिले छैन भन्न मिल्छ — संसद्, नेपाली साहित्य परिषद् र काठमाडौं सिनेमा भवन। त्यस्तै, सहशिक्षा-बहस पनि विलुप्तप्राय: छ। नेपालको सामाजिक-राजनीतिक विकासक्रम/परिवर्तनको इतिहासमा यी दुईदिने 'क्षण-भङ्गुर' संस्थाका सूक्ष्म इतिहास वा बासी-बहस के महत्ता भनेर प्रश्न गर्न सकिएला। तर, यी संस्था-संरचना वा बहसको 'लिगेसी' अझै छ; तिनले तय गरिदिएको डोरेटो, तिनको पथ-निर्भरता अद्यापि अनुभूत गर्न सकिन्छ।

नेपालको इतिहासबारे लेखिँदै आएका र अझ २००७ सालको सेरोफेरोमा केन्द्रित अन्य पुस्तकभन्दा सन्धिकाललाई पाठकले विषयवस्तुको चयन र प्रस्तुति-शैलीका हिसाबले अलि भिन्न पाउनेछन्। यो फरकपना ज्ञान-मीमांशाको ध्येय र प्रस्तुति-शैलीमा अपनाइएको भिन्नताका कारण पनि हो। केही विशिष्ट प्रश्न र खास गरी 'किन?' को उत्तरका लागि जोरजाम गरिएका विस्तृत तथ्य-सबुत र प्रस्तुतिको विशिष्ट बान्कीका पछाडि समाज परिवर्तनसम्बन्धी र ज्ञान-मीमांशाको ध्येयबारे लेखकको वैचारिकीले काम गरेको छ। यसबारे आउँदा केही अनुच्छेदमा थप चर्चा गरौँ।

सन्धिकाल 'प्राज्ञिक' ढाँचामा लेखिएको छ। यसमा 'इन-टेक्स्ट साइटेसन' छन्, पादटिप्पणी छन् र छन् —सन्दर्भसामग्रीहरूको सूची। यस्तो देख्नेबित्तिकै साधारण पाठकजनले ए यो पुस्तक मलाई होइन भन्न सक्लान्। यो पुस्तकका परिच्छेदमा अलि बढ्तै विवरण (डिटेल्ड अकाउन्ट) पनि छन्। कतिपयले यो बिघ्न विवरण चाहिन्थ्यो र भन्ने पनि ठान्लान्। केही अलि सिद्धान्त-/दर्शन-मुखी (थिएरिटिकल्ली-ओरियन्टेड) पाठकले सोध्लान् —'सो ह्वाट?' विवरण रोचकै होला, तर खोइ सामान्यीकरण? उनीहरू भन्लान्—खोइ सैद्धान्तीकरण? सन्धिकाललाई नेपाली इतिहासको अर्को एक पुस्तकको रूपमा हेर्दा सम्भवतः माथिका प्रश्न नआउलान्, किनभने नेपाली इतिहासकारहरूले सामान्यतः खास घटना-विशेष ('ठूला' वा क्रमभङ्ग गर्ने) र व्यक्ति-विशेषमा केन्द्रित विवरणात्मक सामग्री पस्कन्छन्। तर, यो पुस्तक न ठूला घटनामा, न ठूला व्यक्तिमा केन्द्रित छ। यसमा त स-साना र क्षण-भङ्गुर परिवर्तन संस्था-संरचना र परिवर्तनलाई केलाइएको छ। थप, यो पुस्तकलाई फगत इतिहासको पुस्तक मात्र नठानी समाज-विज्ञान वा ऐतिहासिक समाजशास्त्रको एक पुस्तक मान्ने हो भने माथिका प्रश्न जायज मानिनेछन्।

काठमाडौंमा सरकारी तवरबाट खुल्न लागेको कन्या स्कूलबारेको सूचना।

ज्ञानको श्रेणी-सोपान (नलेज हायरार्की) मा यस्ता विस्तृत-विवरणिकाले भरिएका लेखनी पुछारमा आउँछन्। तिनलाई हेयभावले हेरिन्छ; ढिसमिस गरिन्छ। यो श्रेणी-सोपानमा, भारतीय अध्येता गोपाल गुरुका पदावलीलाई कोरा हिसाबले सापटी लिएर भन्दा, 'सिद्धान्त' को काम गर्नेहरू 'ब्राह्मण' र 'एम्पिरिकल' काम गर्नेहरू 'शूद्र' हुन्। वर्ण-व्यवस्थामा जस्तो हैसियत, मान शूद्रको हुन्छ,समाज-विज्ञानको दुनियाँमा एम्पिरिसिस्टहरूको हैसियत त्यस्तै हुन्छ।

सिद्धान्तसँगै मिसिएर आउने अर्को श्रेणी-सोपान हो — भाषाको। त्यस्तो श्रेणी-सोपानमा मूल रूपमा अंग्रेजी र अन्य युरोपियन भाषाको स्थान उच्च छ, अनि नेपालीलगायत अन्य भाषाको समाज-विज्ञान-कर्म निचो। इतिहास, संस्कृति जस्ता केही विधामा बाहेक नेपाली भाषामा समाज-विज्ञान कर्म निकै पातलो छ। नेपालीमा वा नेपालका अन्य भाषामा प्राज्ञिक कर्म गर्न प्रोत्साहन गर्ने तत्त्व पनि थोरै छन्। अंग्रेजीमा दखल हुनेको त कुरै छाडौँ, पोख्त नहुनेले समेत कनीकुथी सोही भाषामा लेखी-छपाइरहेका छन्। अंग्रेजी भाषामा लेख्दा पाइने सम्भाब्य 'ग्लोबल रिडरसिप', 'साइटेसनल पोलिटिक्स' तथा 'पदोन्नतिको राजनीति' ले गर्दा नेपाली भाषाको प्राज्ञिक कर्म निरुत्साहित भइरहेको छ। तसर्थ, दुवै हिसाबले 'निचो' लेखनीको महत्ता के भन्ने प्रश्न पनि कतिपय पाठकजनको मनमा आउन सक्छ।

समाज विज्ञानको एउटा मूल काम यथास्थितिलाई, शक्ति-संरचनालाई र विद्यमान सामाजिक-श्रेणी-सोपानलाई प्रश्न गर्ने तथा वैविध्यलाई स्वीकार वा प्रोत्साहन गर्ने हो भनेर मान्ने हो भने स्वयं समाज विज्ञानचाहिँ एकढिक्के-एकाङ्गी (मोनोलिथिक) हुन सुहाउँछ-सुहाउँदैन? समाज विज्ञानको 'एपिस्टेम' वैविध्यपूर्ण हुन जरुरी छ-छैन? समाज विज्ञानमा विद्यमान जुन ज्ञानको श्रेणी-सोपान छ, सो च्यातचुत पार्न जरुरी छ-छैन? एकथरी एपिस्टेमको जुन वर्चस्व छ त्यसलाई ध्वस्त पार्न आवश्यक छ-छैन? त्यसलाई उल्ट्याउने (अपेन्ड) हो कि समता कायम गर्ने हो? अथवा समग्रमा, ज्ञानको लोकतन्त्रीकरण जरुरी छ-छैन? मलाई लाग्छ, यी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्, जसबारे हामीकहाँ पनि गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। यी प्रश्नसँग सन्धिकालको लेखन-शैली वा प्रस्तुति र भाषा जोडिएर आउँछ र पुस्तकले एक हिसाबले ती प्रश्नको जवाफ अभ्यासमार्फत पनि दिन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा समाज विज्ञानमा एपिस्टेमिक वैविध्यलाई स्वीकार गरिएको छ, त्यो राम्रै हो भनेर पनि मानिएको छ। खास गरी अनुसन्धानका विधिमा र ज्ञानका स्रोतमा बहुलतालाई मज्जैले ग्रहण गरिएको छ। तर, जब अन्तिममा अध्ययन-अनुसन्धानका परिणाम (फाइन्डिंग्स) वा आर्जित ज्ञान प्रस्तुति गर्ने सवाल आउँछ त्यहाँ सबै वैविध्य मास्सिएर जान्छ। आर्जित ज्ञानको संश्लेषण, प्रस्तुति निश्चित ढर्रामा गरिनुपर्छ भन्ने मत अत्यन्त हाबी छ। प्राप्त ज्ञानलाई अमूर्त तुल्याउने वा 'एब्स्ट्र्याक्सन' गर्ने र तिनमा सिद्धान्तको लेप लगाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। निश्चित ढर्रा र भाषामा प्रस्तुत नगर्ने हो भने तिनलाई खास गरी ज्ञान उत्पादनको प्राधिकार बोकेर बसेका विश्वविद्यालयका 'गेटकीपर' हरूले स्वीकृति नै दिँदैनन्। प्राज्ञिक ज्ञान सम्प्रेषण गर्ने प्रमुख माध्यम रहेका प्राज्ञिक जर्नलहरू (खास गरी श्रेणी-सोपानमा कथित माथिल्लो स्तरका मानिने) मा सामान्यीकरण नगरिएका, सिद्धान्तको कलेवर नलगाइएका लेख (ज्ञान) ले कुनै स्थान पाउँदैनन्।

तर, बहुधा के देखिन्छ भने सैद्धान्तिकीकरण गर्ने नाउँमा विवरणलाई छोट्ट्याइन्छ, अनि व्याख्या-विश्लेषणलाई अत्यन्त जटिल बनाइन्छ; गह्रुँगा शब्दजालले बाँधेर नबुझिने बनाइएको हुन्छ। अमूर्त तुल्याइन्छ। बौद्धिक अभ्यासका नाउँमा सकेसम्म कि अरू (तिनका काम वा मुख्य तर्क) लाई ध्वस्त पारेर आफू गुरु बनिएको हुन्छ, कि अरूलाई गुरु थापी चेला बनिएको हुन्छ। समग्रमा, मैले सबै कुरा खोजी-हेरी-जानी-बुझी यो ज्ञान प्राप्त गरेँ; तिमीले पनि यसरी नै हेर र यही मात्र समाज/परिवर्तन हेर्ने विश्व-दृष्टि हो भनिन्छ। सारा विवरण काँटछाँट गरेर, कथा छोट्ट्याएर यो सामग्रीबाट यही ज्ञान मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर तिनमा प्रायः ठोकुवा गरिन्छ।

स्त्री शिक्षाबारे भीमनिधि तिवारीका विचार।

सिद्धान्त, सैद्धान्तीकरण महत्त्वपूर्ण छ; यसमा दुई मत छैन। सिद्धान्तले समाजलाई हेर्ने विश्च-दृष्टि दिन्छ। समाज चियाउने झ्याल दिन्छ। हाम्रा वरपर भइरहेका विभिन्न घटना-प्रवृत्तिलाई, 'सामाजिक समस्या' लाई वा समाज परिवर्तनका विभिन्न आयामलाई बृहत्तर तहमा बुझ्न, व्याख्या गर्न सघाउँछ। यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सिद्धान्त (सोसल थिएरीज) हरूको भूमिका सीमितै छ; तिनले मानव व्यवहारलाई, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तनलाई व्याख्या गर्न सकेका छैनन्। न तिनले 'सामाजिक समस्या' हरूको समाधान पस्कन सकेका छन्, न आफूले चाहेजस्तो 'सोसल इन्जिनियरिङ' गर्न सकेका छन्। समाज विज्ञान 'हार्ड सायन्स' होइन र मेरो विचारमा हुन खोज्नु पनि हुँदैन। न सबै सामाजिक ज्ञान उपयोगितावादी (युटिलिटेरियन) नै हुन जरुरी छ।

मानव व्यवहार र सामाजिक जीवनलाई व्याख्या गर्नमा सामाजिक सिद्धान्तहरूको जुन सीमित भूमिका छ, त्यसको तुलनामा तिनले ज्ञानको श्रेणी-सोपानमा प्राप्त गरेको स्थान (मान) र आर्जन गरेको शक्ति अत्यन्त धेरै छ। यो असमानता वा असन्तुलनका कारण निश्चित खाले ज्ञान, निश्चित ढर्राको लेखनी र निश्चित भाषाको वर्चस्व छ, जसलाई तोड्न जरुरी छ। प्रश्न आउँछ, यो तोड्ने कसरी? के 'डिकोलोनाइजेसन' वा 'इन्डिजिनाइजेसन' एउटा उपाय हो? या माथि उद्धृत गोपाल गुरुले भने जस्तै भुइँमान्छेहरूको, शक्तिहीनहरूको (उनको केसमा दलितहरूको) जीवन-अनुभव (लिभ्ड एक्सपियरिन्स) लाई, उनीहरूका भोगाइलाई संक्षेपीकरण नगरी सैद्धान्तीकरण गर्ने हो? ज्ञानको श्रेष्ठता वा कसले कसको ज्ञान उत्पादन गर्ने प्राधिकार राख्छन् वा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई उदार वा मानवीय (इगालेटेरियन वा ह्युमेन) बनाउने जस्ता बहस मेरो विचारमा रोचक र महत्त्वपूर्ण त छन्, तर तिनले मैले यहाँ प्रश्न उठाउन खोजेको ज्ञानको श्रेणी-सोपानलाई चुनौती दिँदैनन्; बरु कथित सिद्धान्तको वर्चस्वलाई थप बलियो बनाउँछन्।

मेरो विचारमा ज्ञानको श्रेणी-सोपानलाई च्यात-चुत पारेर समता कायम गर्ने हो भने एपिस्टेमिक वैविध्यलाई स्वीकार्नु जरुरी छ। त्यस्तो विविधता चारवटै प्रक्रियामा कायम गर्न जरुरी छ — स्रोत, विधि, प्रस्तुति-शैली र भाषामा। आर्जित ज्ञानको प्रस्तुतिमा विवरणिका (एम्पिरिकल डिटेल्स) को प्राधान्य ज्ञान-समताको एउटा उपाय हो; ज्ञानलाई मानवीय बनाउने एउटा तरिका हो। आलोचकहरू भन्लान्, फगत 'रोचक' कथा भन्ने बाहेक विवरणिकाले भरपूर सामग्री (एम्पिरिकल्ली-लाडेन) ले अन्य कुनै दृष्टि दिँदैनन्। तर, मेरो विचारमा तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक एम्पिरिकल्ली-रिच लेखले आफ्नो विशिष्ट कथा त भन्छन् नै, तिनले कतिपय अन्य प्रश्नहरूको जवाफसमेत दिन्छन्। त्यसभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरो, तिनले पाठकलाई 'एजेन्सी' दिन्छन्। यी विवरणिकाहरूका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगें, लेखकले भन्छन्। तर, पाठक लेखककै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने यसमा जरुरी हुँदैन। लेखकले जुटाएका विवरणिकाबाट आफ्नै निष्कर्ष निकाल्न पाठक स्वतन्त्र हुन्छ र पाठकले लिने सन्देश वा पाठकले आर्जित गर्ने ज्ञान लेखकले देखे-सुझाएको भन्दा भिन्न हुन सक्छ। यो पाठकलाई सशक्त तुल्याउने, बलशाली बनाउने एउटा तरिका पनि हो। तसर्थ, एम्पिरकल रिसर्चको महत्त्व जुन छ, जुन 'एजेन्सी' यस्ता अध्ययनले पाठकलाई दिन्छन्, ती सीमित घेरामा बाँधिएका सैद्धान्तिक भनिएका लेखले दिँदैनन्। तिनमा पाठक ज्ञानको निष्क्रिय भोक्ता (प्यासिभ रेसिपियन्ट) हुन्छ, सक्रिय विचारक होइन।

निश्चय नै पण्डित बन्नु, यो कुरा यही हो भनेर ठोकुवा गर्नु र सो व्याख्या मैले गरेको भनेर शक्ति आर्जन गर्नु सबैका लागि कम आकर्षक कुरा होइन। यस्तो शक्तिले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउँछ; तेरो ज्ञानभन्दा मेरो सिद्धान्तले यो कुरा राम्ररी व्याख्या गर्छ भन्ने दाबी गर्ने हैसियत दिलाउँछ। तर, कसैलाई ध्वस्त नपारी वा कसैलाई महान् नबनाई, गुरु नथापी पनि ज्ञानको इटा थप्न सकिन्छ। हामी बसेको, हामी जिएको हाम्रो समाजबारेको हाम्रो ज्ञानलाई समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ।

समाज-विज्ञान-कर्मका सबै प्रक्रिया (अनुसन्धान विधि, अनुसन्धान स्रोत, आर्जित ज्ञानको प्रस्तुति र भाषा) मा वैविध्यको वकालत गर्नुको पछाडि ज्ञानको लोकतन्त्रीकरण (डेमोक्रेटाइजेसन अफ नलेज) मा मेरो विश्वास र मैले गरिआएको अभ्यास हो। तसर्थ, बिट मार्नुअघि म के दोहोर्‍याउँछु भने ज्ञानको अमूर्तीकरण (एब्स्ट्र्याक्सन), सैद्धान्तीकरणको महत्ता छ, तर 'सिद्धान्त' मात्र सम्पूर्ण होइन। कथित सैद्धान्तीकरण नगरिएका आलेख पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र तिनले पाठकलाई एजेन्सीसमेत दिन्छन्। दोस्रो, ज्ञानको प्रस्तुतिको भाषामा बहुलता जरुरी छ। अंग्रेजी वा युरोपियन भाषामा लेख्दैमा सो गहन वा महत्त्वपूर्ण हुने होइन। समाजसम्बन्धी ज्ञान वा समाज विज्ञान समृद्ध तुल्याउने हो भने सो कर्म विभिन्न नेपाली र नेपालका अन्य भाषामा समेत गरिनुपर्छ। तेस्रो, ज्ञान सबै 'युटिलिटेरियन' हुनुपर्छ भन्ने छैन। 'युजलेस नलेज' को पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ र चौथो, अनुसन्धान-आर्जित ज्ञानको प्रस्तुति प्राज्ञिक ढङ्गकै मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। साधारणजनको पहुँचमा पुग्ने माध्यमबाट सरलीकृत ढङ्गबाट समेत त्यस्तो ज्ञानको प्रस्तुति जरुरी छ।

यी सब त लेखकका कुरा वा निष्कर्ष भए; पाठकले सन्धिकाल पढिसकेपछि पक्कै पनि लेखकले देखे-बुझे-लेखेको भन्दा भिन्न दृष्टिले पनि तात्कालिक नेपाली समाज र परिवर्तनका आयामलाई पर्गेल्ने छन्; तिनको आलोकमा वर्तमान नेपाललाई नियाल्ने छन्; विश्लेषण गर्नेछन् र नयाँ निष्कर्षमा समेत पुग्नेछन्।

–प्रस्तुत लेख पराजुलिलिखित पुस्तक सन्धिकालः सामाजिक परिवर्तनका आधारभूमि को परिचयात्मक खण्डको सम्पादित अंश हो। पुस्तक २१ चैतमा पब्लिकेशन्स नेपालयले बजारमा ल्याएको हो।

The commons, १० अप्रिल २०२६
स्रोत : https://commons-nepal.com/treaty-period-foundations-of-change-and-the-politics-of-knowledge/