कसरी गर्दै आएको छ हाम्रो राज्यसत्ताले ज्ञानमाथि नियन्त्रण?

- लोकरञ्‍जन पराजुली | 2021-09-24

यो विषयमा छलफल गर्न सार्वजनिक पुस्तकालय एकदम उपयुक्त थलो हो। यहाँ बसेर किताब र ज्ञानको कुरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। मेरो विषय 'शिक्षामाथिको राजनीति' हो।

म यस विषयलाई ऐतिहासिक रूपमा जोडेर हेर्छु। मैले अहिलेको समयबारे गहिरो अध्ययन त गरेको छैन तर विगतमा भए-गरेका कुरालाई अहिले जोड्न मिल्छ जस्तो लाग्छ।

राणाकालबाट कुरा सुरू गरौं।

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य हुँदा नेपालको साक्षरता दर दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो। यसको अर्थ तपाईं आफैंले लगाउन सक्नुहुन्छ, सय जनामा दुई जना मात्र साक्षर थिए। त्यतिखेर जम्मा एउटा कलेज थियो र मुलुकभर जम्मा ११ वटा हाइस्कुल थिए।

राणाकालीन शिक्षाका बारेमा कुरा गर्दा दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्।

एउटा, शिक्षामा नियन्त्रणको कुरा। दोस्रो,'सेन्सर'को कुरा।

दोस्रो कुरा पहिले गरौं।

त्यतिबेला सरकारी अड्डाबाट पास गरेर मात्र किताब छाप्न पाइन्थ्यो। त्यो अड्डालाई पहिला गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति भनिन्थ्यो, पछि नेपाल भाषा प्रकाशिनी समिति भनियो। कसैलाई कुनै सामग्री छपाउन/प्रकाशन गर्न मन लागे त्यो अड्डामा लगेर बुझाउने र अड्डाका मान्छेले हेरेर 'केही आपत्तिजनक छैन' भनेर सिफारिस गरेपछि मात्र छाप्न पाइन्थ्यो।

यो चाहिँ नेपालभित्रै छापिने नेपाली भाषाका सामग्रीको कुरा भयो। बाहिरबाट छापिएर आउने नेपाली सामग्री पनि खासगरी बनारस, कलकत्ता लगायतका सहरमा छापिएर आउँथे, तिनलाई पनि सेन्सर गर्ने चलन थियो।

यसरी रैतीले के कुरा पढ्न हुन्छ-हुन्न भन्ने कुराको नियन्त्रण राज्यले गर्दथ्यो।

तपाईंहरू धेरैले 'मकैपर्व'बारे सुन्नुभएकै छ। सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले 'मकैको खेती' पुस्तक लेखेका थिए। विश्वयुद्धपछि खाद्यान्नको अभाव भएको अवस्था थियो। कृष्णलालले मकैको खेतीका बारेमा किताब लेखे।

उनले भाषा प्रकाशिनी समितिबाट पासजाँच गराएरै छापिएको किताब थियो त्यो। सो किताबभित्रका खास गरी दुइटा प्रसंग 'अब्जेक्सनबेल' (आपत्तिजनक)मानियो भनिन्छ।

एउटा, त्यसमा लाग्ने(रातो टाउके र कालो टाउके) कीरा र अर्को, विदेशी कुकुर र भोटे कुकुरको प्रसंग। किताबका सबैप्रति जफत हुने भयो। जफत गर्ने क्रममा, फिर्ता लिने क्रममा किताबको एकप्रति पाइएन।

एक हजार प्रति छापिएको किताबको ९९९ प्रतिमात्र पाइयो। त्यही एक प्रति नपाउँदा उनी जेलमा पर्नुपर्‍यो। जेलमै उनको मृत्यु भयो।

पत्रपत्रिकाको कुरा पनि छ। त्यतिबेला एउटा मात्र खबर पत्रिका थियो, गोरखापत्र। जुन सरकारी हो। साहित्यिक शारदा लगायत केही पत्रिका थिए। शारदा पत्रिका राणा नजिक सुब्बा रिद्धीबहादुर मल्लको पत्रिका थियो। रेडियोमा पनि नियन्त्रण थियो। जसले पायो त्यसले रेडियो राख्न पाउँदैनथे। त्यसैगरी सिनेमा राणाहरूको व्यक्तिगत मनोरञ्जनको साधन थियो, सर्वसाधारणको पहुँच थिएन। यसको मतलब रैतीले के हेर्न हुन्छ, के हुँदैन, के पढ्न हुन्छ, के ज्ञान पाउन हुन्छ, के हुँदैन भन्ने कुरा राणाहरूको नियन्त्रणमा थियो।

दोस्रो, शिक्षामा नियन्त्रण थियो।

रैतीको शिक्षामाथिको पहुँचमा नियन्त्रण थियो। यो धेरैले भनिसकेकै कुरा हो। तर, खास गरी पद्म शमसेरको पालामा शिक्षा नीतिमा परिवर्तन भएको थियो। 'र्‍याडिकल सिफ्ट'नै भनौं त्यसलाई। पहिलेका राणाहरूले रैतीलाई 'भेँडा' सरह बनाइराखे। रैती अपठित भए भने उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सोच उनीहरूमा भएको देखिन्छ। तर पद्म शमसेरको पालामा आइपुग्दा हाम्रोमा अलिकति विपक्षी राजनीतिक गतिविधि सुरू हुन्छ।

ती गतिविधि सुरू हुँदा यी जो 'भेँडा' थिए, तिनको दिमाग अरू मानिसले भुट्दिन सक्दो रहेछ। पद्म शमसेरले 'लहलहैमा लाग्ने' भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् क्यारे।

अब यी भेँडा सरहका रैतीलाई नपढाइकन राख्दा अर्काको लहलहैमा लाग्ने भए। त्यसैले अब यिनीहरूलाई 'उपयुक्त शिक्षा' दिनुपर्छ भनियो। उपयुक्त शिक्षा भनेको रैतीहरूलाई आफ्नो ड्युटी, धर्म सिकाउने।

तिमीहरूको दायित्व यो हो, काम यो हो भनेर सिकाउने हिसाबले गए।

भारतमा गान्धीले बुँनियादी शिक्षा (नई तालिम पनि) भनेर सुरू गरेका थिए। सोही शिक्षालाई नेपालमा 'आधार शिक्षा' भनियो र 'उपयुक्त शिक्षा' दिने हिसाबले सुरू भयो। त्यतिखेर पद्म शमसेरको वक्तव्य हेर्दा उनले महिला शिक्षाको पनि कुरा गरेका छन्। महिला शिक्षाका बारेमा पनि उनले त्यही भनेका छन्। महिलालाई पनि शिक्षा दिन त हुन्छ तर त्यसले महिलाको 'असल चरित्र' (गुड क्यारेक्टर)' र 'मोडेस्टी' (शालीनता) नबिगार्ने गरी।

अर्थात् महिलालाई पनि 'उपयुक्त शिक्षा' दिन मिल्छ भनेर उनले महिला शिक्षाको एक हिसाबले बाटो खोल्दिन्छन्। त्यसपछि नेपालमा पुरूष र महिलाले पनि महिलाको शिक्षाको बारेमा बहस गर्छन्। त्यतिबेला खासगरी पुरूषहरूको चिन्ता चाहिँ महिलालाई कस्तो शिक्षा दिनुपर्ला भन्नेमै रहेको देखिन्छ।

२००७ सालमा क्रान्ति सरहको राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। यसले राणाकाल समाप्त पार्छ। राणाकाल सकिएपछि अलि भिन्न खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। २००७ देखि २०१७ सालसम्मका पत्रपत्रिका अध्ययन गर्दा राज्यले उनीहरूलाई आफूले छापेका सामग्रीको आधारमा कारबाही गरेको देखिन्छ। २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म पनि विभिन्न पत्रपत्रिकालाई प्रकाशित सामग्रीको आधारमा कारबाही गरिएको थियो।

मैले के-कस्तो सामग्री राज्यका नजरमा खराब सामग्री वा अस्वीकार्य हुने रहेछ भनेर हेरेको थिएँ। राजा, राजपरिवार र नेपालस्थित विदेशी निकाय वा तिनका प्रतिनिधिको आलोचना गर्न राज्यले रोक्न खोजेको देखिन्छ। साथै ती सामग्रीले शाहहरूको पकड (पहिला त्रिभुवन र पछि महेन्द्र) र शक्ति क्रमशः बढ्दै गएको पनि देखाउँदो रहेछ। त्यस्तै, पोखराका मुक्तिनाथ तिमिल्सिनाले लेखेको 'को अछुत'भन्ने किताब २०१२ सालमा प्रतिबन्ध लागेको थियो।

यसले राज्यले केही नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउँछ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सामान्यतया त्यो खुला खालको समय थियो। कमलप्रकाश मल्लले त्यसलाई 'डिकेड अफ एक्स्ट्रोभर्सन' भनेका छन्। विभिन्न खालको जर्नल, पत्रपत्रिका निकाल्ने काम र सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने काम पनि त्यतिबेलै सुरू भएको थियो। ठूलो संख्यामा मुलुक भर स्कूल र केही कलेज खोलिए। विभिन्न संघ-संस्था, राजनीतिक दल, साहित्यिक संस्था खुल्ने काम पनि त्यतिखेरै भएको थियो। त्यतिखेरको समय एउटा जीवन्त समय, जीवन्त समाज जस्तो देखिन्छ।

२०१७ सालमा महेन्द्रले कू गरे । महेन्द्रले अर्को शिक्षा आयोग गठन गरे । पञ्चायती व्यवस्था आयो । यो समय नेपाली भाषाको जुन प्राधान्य थियो त्यो जारी रह्यो । अझ बढी पनि भयो । पञ्चायतमा संस्कृतले पनि प्राथमिकता पायो। त्यो किन भएको भन्दा महेन्द्रको शक्तिको स्रोत रूढिवादी वा परम्परागत सम्भ्रान्तहरू (कन्जरभेटिभ एलिट) थिए। उनीहरू पुरानै व्यवस्थाको पक्षपाती भएकाले उनीहरूको प्रिफरेन्स संस्कृत भयो। त्यसै कारण महेन्द्रले पनि संस्कृतलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। किनकी महेन्द्रको सत्ता नै रूढीवादी सम्भ्रान्तको समर्थनमा टिकेको थियो।

२०१७ सालको कूपछि राणाकालकै जस्तै सेन्सरसिप सुरू भयो। पत्रपत्रिकामाथि आक्रमण भयो। किताबमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने, संघ-संस्था बन्द गर्ने, पुस्तकालय बन्द गर्ने आदि भयो। यही बेला पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा पनि राज्यले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। तर शिक्षामा जनसहभागिता चाहिँ जारी नै रह्यो।

महेन्द्रले कू गरिसकेपछि सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा जुन आधुनिकतावादी संभ्रान्त (मोडर्नाइजिङ एलिट) हरू थिए ती दलहरूमा आबद्ध थिए। तीमध्ये केही जेल गए अथवा महेन्द्रले जेलमा कोचिदिए।

केही निर्वासनमा गए। केहीलाई राज्यले सहवरण (कोअप्ट) गर्यो। केही मौन बसिरहेका थिए। निर्वासित भएका या जेल गएका त गइगए, तर बाहिर बसेकाहरू सधैँभरि यत्तिकै केही नगरिकन बसिरहन सम्भव थिएन। जेल र निर्वासन गएकाहरू पनि छुटेर वा विस्तारै नेपाल फर्किए। यी मोडर्नाइजिङ एलिटहरूको अरू सक्रिय हुने ठाउँ नभएकाले उनीहरू शिक्षा क्षेत्रमा लागे।

उनीहरूमध्ये कोही विद्यालय/कलेजको व्यवस्थापन समितिमा गए। आम्दानीका स्रोत नभएका तर अलिकति पढेका मानिस आयआर्जनको खोजीका लागि पनि शिक्षक बनेर स्कूलमा छिरे । यी मानिसहरुको यस किसिमको व्यवहार राज्यले सतर्क भएर हेरिराखेको थियो। तर पञ्चायतले, राज्यले गर्नसक्ने कुरा धेरै थिएन।

किनकि पञ्चायतको नारा पनि शिक्षाको मूल फुटाउने भन्ने नै थियो। उनीहरूले शिक्षालयमा आक्रमण गर्दा उनीहरूको पब्लिक लेजिटेमेसी (सार्वजनिक वैधता) धरापमा पर्थ्यो। त्यसकारण उनीहरूले विद्यालयलाई सीधा आक्रमण गर्न सकेनन्। विद्यालय निरन्तर चल्दै गए, नयाँ पनि खुल्दै गए। तर सार्वजनिक पुस्तकालयमा भने आक्रमण भयो।

सार्वजनिक पुस्तकालयलाई राज्यले चारवटा कारणले नरूचाएको देखिन्छ। एउटा, त्यहाँ भएका या हुन सक्नेअन्तर्वस्तुका कारण अर्थात् किताबका कारण । राज्यले चाहेको भन्दा फरक खालका विचार, र फरक कन्टेन्ट त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्थ्यो। त्यसैले राज्यले पुस्तकालय मन पराएन। दोस्रो, भौतिक थलो वा 'स्पेस', जहाँ राज्यको निगरानी नभइकन मानिसहरू भेटघाट गर्न सक्दथे।

अरू सबै स्पेसहरू राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। र, यो थलो पनि उसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थ्यो। तेस्रो, पुस्तकालयले गर्ने गतिविधिले पनि पुस्तकालय राज्यको आँखी हुन पुग्यो। पुस्तकालयमा हामीले अहिले गरेका बहस जस्ता गफ हुन्थे, नयाँ विचार निस्कन सक्थे अथवा त्यसले सार्वजनिक वृत्तको भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। चौथो, पुस्तकालयमा संलग्न व्यक्तिहरुको कारण।

जो मानिसहरू पुस्तकालयमा संलग्न थिए, उनीहरुको राजनीतिक-सामाजिक आबद्धता पञ्चायत इतर पक्ष थियो। यी सब कारणले गर्दा सार्वजनिक पुस्तकालय राज्यको आँखाको कसिंगर बन्न पुगे। राज्यले पुस्तकालयहरूमाथि आक्रमण गर्‍यो ।

यसरी राज्यले सबै क्षेत्रमा आफ्नो पकड पुर्‍याएर सत्ता मजबुत पारे पनि राज्यको पकड शिक्षा क्षेत्रमा अझै कमजोर थियो। नेपालको सार्वजनिक शिक्षा हेर्ने हो भने सबै जसो शिक्षालय (स्कूल वा कलेज) स्थानीय स्तरबाटै स्थापना, व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ। तिनको सञ्चालनको ठूलो हिस्सा पनि सार्वजनिक रूपमै बेहोरिएको थियो। त्यसकारण पनि राज्यले तुरुन्त त्यहाँ आक्रमण गर्न सकेन।

शिक्षा क्षेत्रबाट जुन राज्य-सत्ता वा व्यवस्थलाई थ्रेट देखिएको थियो त्यसलाई मत्थर पार्न भनेर नै राज्यले नयाँ शिक्षा योजना ल्याएको थियो। चलिरहेको शिक्षा उत्पादनमूलक भएन, यसले बेकारी उत्पादन गर्‍यो भनेर नयाँ शिक्षा योजना बनाइयो, त्यो पनि गुप्त रूपमा। र नयाँ शिक्षा पछि सबै शिक्षालय—स्कूल र कलेज—लाई राष्ट्रियकरण गरियो। अब चाहिँ शिक्षालयहरु राज्यको मातहत आए। सबै विद्यालय सरकारी भए।

शिक्षकहरू राज्यका कर्मचारी सरह भए। सबै सार्वजनिक सम्पत्ति (विद्यालय र कलेजका) राज्यको भयो। साथै, पाठ्यक्रममा हस्तक्षेप गरियो। राजसंस्थासँग बढी तादात्म्य राख्ने, थोपर्ने कुरा पढाइन थालिए। अनि परीक्षा प्रणाली मार्फत सीमित संख्यामा ग्राजुअटहरू उत्पादन गर्ने उपाय गरे।

राज्यले अब सीमित संख्यामा मात्र ग्राजुअट उत्पादन गर्ने निश्चय गर्‍यो। यी सीमित ग्राजुअटलाई राज्यका विभिन्न निकायमा जागिर दिएर राखे पछि तिनले कुनै विरोध गर्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले तयारी गरियो।

त्यतिबेला यी पठित, शिक्षित मानिसलाई 'म्यानपावर' भनिएको थियो। फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने फगत कामदारको रूपमा शिक्षित जनलाई हेरियो। उनीहरूले आफैले काम सिर्जना गर्न सक्छन्, उद्योग धन्दा खोल्न सक्छन् भनेर हेरिएन। त्यही भएर परीक्षा मार्फत हस्तक्षेप गरियो। पास हुने विद्यार्थी पनि फेल हुनुपर्ने भयो। किनभने धेरै मान्छे उत्पादन भयो भने राज्यलाई थ्रेट हुने भयो।

यसरी पाठ्यक्रम र परीक्षा मार्फत हाम्रो शिक्षालाई ‘म्यानपावर’ उत्पादन गर्ने बनाइयो। शिक्षा भनेको उद्योगबाट उत्पादन हुने सीप भएको व्यक्ति उत्पादन गर्ने जस्तो भयो। जुन राज्यको जुन–जुन अँगमा आवश्यक हुन्छ त्यहीँत्यहीँ फिट गरिदिने। राज्यले त्यो भन्दा बाहिरका मान्छे उत्पादन नगर्ने नीति लियो। किनभने मानविकी, समाजविज्ञान पढेका मानिसले त उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने भए। प्रश्न गर्ने मानिस राज्यको विरोधी भनेर बुझिने भयो।

यहाँनेर हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो प्रणालीले के जाँच्छ ? तपैंलाई टेक्स्टबुकमा जे लेखिदिएको छ, सो पढेर त्यो कुरा कति पुनरूत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जाँच्छ। तपाईंको विश्लेषण क्षमता नाप्ने होइन। दिइएको टेक्स्ट घोक्ने अनि परीक्षामा दिइएको तीन घण्टाभित्र वाक्ने। आजसम्म पनि घोकन्ते र वोकन्ते शिक्षा पढाइएको छ।

हामीलाई विचार गर्न सक्ने, चिन्तन गर्ने मान्छे बनाउन खोजेको होइन। त्यही भएर हाम्रो राज्यले तपाईं-हामीलाई पुस्तकालय वा पाठ्यक्रम बाहिरका पुस्तकमा पहुँच हुन नदिएको हो। हाम्रो समाजको पनि त्यसमा भूमिका होला। परिवारदेखि नै हामीलाई प्रश्न गर्नबाट दुरूत्साहन गरिन्छ। सानो हुँदादेखि नै प्रश्न गर्‍यो भने छुचो, जान्ने भएको भन्ने, झिँजो मान्ने। समाजले पनि त्यसरी नै हेर्ने। प्रश्न गर्न नसिकाउने। ज्ञान माथिपहुँचमा पुग्न नदिने।

पाउलो फ्रेरीले ब्याङ्किङ अप्रोच भन्छन् । ब्याङ्कमा राखेको पैसा तपाईंले चाहिएको बेला निकाल्नु हुन्छ नि हो त्यस्तै। शिक्षकले टेक्स्टबुकमा भएको कुरा तपैं-हाम्रो दिमागमा राखिदिने अनि परीक्षामा माग्ने, हामीले त्यही दिने। त्यस्तो खालको पढाइ,त्यस्तो खालको सिप र सिकाई राज्यले चाहेको हो।

तर के हामीले खोजेको त्यस्तै हो त? हामीले खोजेको त्यस्तै नागरिक हो त? हामीले खोजेको त्यस्तो होइन। हामीले सिकाउने भनेकै प्रश्न गर्न हो। हाम्रो राज्यसत्ता प्रश्नसँग डराउँछ। प्रश्नले उनीहरूको शासन-सत्ता डगमगाउँछ । तपाईं-हाम्रो दिमागमा उनीहरुले जे हाल्दिएको छ, त्यही बक्दै हिँडोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो। सायद हाम्रो अहिलेको समस्या पनि त्यहींबाट आउँछ कि।

अहिलेको किताब करको जुन प्रसंग छ, राज्यले यसबाट खास ठूलो रकम पाउने होइन। राज्यका लागि ठूलो महत्त्वको रकम पनि होइन। किताबमा कर भन्दा म सत्ताधारी पार्टीका एउटा अध्यक्षले पार्टीभित्रका आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पढेका कारण 'बहुलाए'भनेको सम्झिन्छु। त्यसको साङ्केतिक महत्त्व छ। किन बहुलाए भनेका होलान्? किनकी तिनीहरूले गाह्रा प्रश्न सोधेका छन्। त्यसैले उनीहरुलाई गाह्रो हुने प्रश्न सोध्ने वित्तिकै बहुलाए भने।

यो राज्यले पनि कर उठाउन खोजेकै होइन, किनकि ठूलो रकम त्यहाँ छैन। नागरिकलाई बाहिरी ज्ञानको पहुँचमा पुग्न नदिन खोजेको हो। ती ज्ञान जो अन्य भाषाका किताबमा होलान्, तिनमा पहुँच पुग्न नदिन खोजेको हो।

हाम्रो राज्यको राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म देखिएको प्रवृत्ति अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो राज्यले चाहेको नागरिक एक किसिमको भेँडो नै हो, रैती नै हो। उनीहरुले भनेको कुरा मानेर अघि बढ्ने, हो मा हो जनाउने रैती खोजेको हो राज्यले। प्रश्न गर्ने सचेत नागरिक होइन।

(पोखरामा सार्वजनिक छलफल समूह ‘ईग्नाइटर्स’ र ‘ह्वाट दि बुक क्लब’ले गत फागुन २२ गते नेपाली राज्य र ज्ञानमाथिको नियन्त्रण शीर्षकमा आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता लोकरञ्जन पराजुलीले दिएको व्याख्यानको सम्पादित अंश)

प्रस्तुती– युवराज श्रेष्ठ

स्रोत : https://www.setopati.com/opinion/201396


About the Author