आदिवासीप्रति राष्ट्र संघको उपेक्षा

- गोविन्द छन्त्याल, कैलाश राई | 2023-08-09

आदिवासी आन्दोलनको पहिलो रोग दलीयकरण वा सहवरण र दोस्रो रोग एनजीओकरण हो ।

राष्ट्र संघले आदिवासीलाई झमेला ठानेको छ’, सन् २००४ को विश्व आदिवासी दिवसमा डा. हर्क गुरुङले भनेका थिए । १९९४ देखि विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालियो ।

१९९४–२००४ लाई पहिलो आदिवासी दिवस दशकका रूपमा संसारभर प्राथमिकताका साथ मनाइयो । त्यसकै विश्लेषण गर्दै डा. गुरुङले त्यस्तो टिप्पणी गरेको १९ वर्ष भयो ।

सन् २००४–१४ लाई दोस्रो आदिवासी दशकका रूपमा निरन्तरता दिइयो । ती दुई दशकमा नेपालका आदिवासीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको भाष्य निर्माणदेखि भाषिक–धार्मिक–सांस्कृतिक सामूहिक हक–अधिकारको दाबी गर्ने खालका भाष्यहरू बनाइए । आरक्षणलाई समानुपातिक समावेशिताको बृहत्तम विषय बनाइयो । स्वशासन, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रथाजनित कानुन, भूमि–प्राकृतिक स्रोतको सामूहिक अधिकारमा सशक्त दाबी गर्ने तहसम्म आदिवासी आन्दोलन आइपुग्यो ।

आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्र संघजस्ता बहुपक्षीय नियोगहरूको भूमिकाबारे चर्चा नगरी सार्थक र बहुपक्षीय बहस हुन सक्दैन । किनकि आदिवासी सवाल कुनै एक निश्चित राष्ट्र, राज्य, भूगोल र समुदायको मात्रै होइन । र, राष्ट्र संघ संसारभरका आदिवासी, सदस्यराष्ट्र र बहुपक्षीय नियोगका प्रतिनिधिबीच संवाद गर्ने–गराउने संयन्त्र हो, जसले आदिवासीका सवाल र सरोकारमा विभिन्न पक्षबीच संवाद र अन्तरक्रिया गराउन सहजीकरण गर्छ । आदिवासीको मानव अधिकार हनन हुँदा, उनीहरूमाथि हिंसा, विभेद र अन्याय हुँदा सम्बन्धित राष्ट्र, बहुपक्षीय नियोग र सम्बन्धित पक्षहरूलाई झकझकाउने, दबाब दिने गर्छ ।

राष्ट्र संघ अनुसार, आदिवासीहरूले मानव अधिकार, वातावरण, विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याहरूसँग जुध्नुपरिरहेकाले ती समस्याबाट मुक्त हुनका लागि विश्व आदिवासी दिवसको महत्त्व छ । तर, दिवस मनाउन थालेको तीन दशक कट्नै लाग्दा पनि आदिवासीहरूको जनजीविका जोखिमपूर्ण र संकटग्रस्त नै छ ।

आदिवासीहरूले आफ्नो मुद्दा उठाउने क्रममा हत्या, हिंसा, बलात्कार, थुना, बेपत्ताजस्ता अनेकन् चरम मानव अधिकार हननका घटना भइरहँदा राष्ट्र संघ प्रभावकारी सहजकीरणको पहलमा उभिएको छैन । प्रदेश १ को कोशी नाम खारेजी आन्दोलनमा एक आन्दोलनकारी मारिँदा, दर्जनौंमाथि झुटा मुद्दा लाग्दा, सयौंमाथि अमानवीय ज्यादती गरिँदा होस् या आदिवासीको थातथलो अधिग्रहण गरेर स्थापना गरिएका निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा दिनानुदिन आदिवासी महिलामाथि यौन शोषण र बलात्कार हुँदा, आदिवासीमाथि भौतिक तथा मानसिक ज्यादती हुँदा र बर्सेनि हत्या गरिँदासमेत राष्ट्र संघ मौन बस्छ । त्यस्तै, धर्मनिरपेक्ष राज्यमा गौवध हत्या आरोपमा तामाङ, मगर, राई, लिम्बू, शेर्पा, दलित, मुसलमान लगायत जेल पर्दा राज्य तथा सम्बन्धित निकायसँग संवादको पहल गर्नेतर्फ चासो राख्दैन ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले राज्यसँगको मिलेमतोमा विकासका नाममा आदिवासीका धार्मिक–सांस्कृतिक–मौलिक पितृस्थल, सम्पदा, थातथलो, सभ्यता अतिक्रमण गर्ने एवं क्षति पुर्‍याउने र मास्ने गरेका छन् । जलविद्युत्, सडक विस्तार, द्रुत मार्ग, सुरुङ मार्ग, हाइटेन्सन लाइनजस्ता विकासे परियोजनाहरूले विकासको आधारभूत अवधारणा बेवास्ता गरेकैले प्रकृति, सभ्यता र मानव जीवनलाई विनाशतर्फ धकेलिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्र संघ र मानव अधिकारका संस्थाहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् ।

दिगो विकास, शान्ति निर्माण र मेलमिलापका लागि आदिवासीका भाषाहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनी सन् २०१९ लाई ‘विश्व आदिवासी भाषा वर्ष दिवस’ घोषणा गरियो । तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्र संघको एक एजेन्सी ‘युनेस्को’ नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेन । उदाहरणका लागि, विश्वसम्पदामा सूचीकृत काठमाडौंका सम्पदा क्षेत्रहरूका नाम, सूचना पाटी, तीबारेको जानकारी नेपाली र अंग्रेजी भाषाबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका रैथाने भाषामा उपलब्ध छैनन् । युनेस्कोकै संयोजकत्वमा आदिवासीको भाषा, संस्कृति, सम्पदा (मूर्त/अमूर्त) संरक्षण, पुनर्ताजगी, प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२–३२) मनाइरहेका छौं । यो दशकको सदुपयोग कसरी गरिएला, चासो र सन्देहको विषय बनेको छ ।

नेपालजस्ता विकासशील देशका नागरिकहरू दिनानुदिन रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य छन्, जसमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत पीँधका बहिष्कृतहरूको हिस्सा अत्यधिक छ । आप्रवासी कामदारहरूले झेलिरहेका अनेक समस्या, जोखिम, असुरक्षा, स्वास्थ्य र कठिनाइप्रति राज्य सरकार अनि राष्ट्र संघ पनि गम्भीर छैनन् । त्यस अर्थमा नेपाली राज्य र मानव अधिकार रक्षक संयन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्र संघबीच तात्त्विक भिन्नता खुट्याउने पक्षहरू धमिलो बन्दै गएका छन् । राष्ट्र संघ कुनै पनि राज्य व्यवस्थाअनुकूलित तथा राज्य सरकारले जनताका लागि काम गर्छु भनेर छारो हाल्न खोजेझैं गर्ने संयन्त्र होइन । तर राज्य व्यवस्थाकै पदचाप प्यारो मानेझैं देखिन्छ ।

राष्ट्र संघले नागरिकहरूको बृहत्तर मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरू बनाउने, जारी तथा घोषणा गर्ने गर्छ । अभि/महासन्धि, बडापत्र, घोषणापत्र, संकल्प आदि दस्तावेजको चाङ लगाउँछ । दिवस घोषणा गर्छ । राष्ट्र संघकै पात्रो अनुसार ३६५ दिनमा २०९ वटा — आदिवासी, महिला, मजदुर दिवस, मातृभाषादेखि शौचालयसम्मका — विश्व दिवसहरू छन् । के ती दिवस औचित्यपूर्ण र उपलब्धिप्राप्तिमा सहयोगी छन् ?

आन्दोलनकै बलबाट स्थापित भएको विश्व आदिवासी दिवस आदिवासीहरूमाथि भएका र हुने विभेद, हिंसा र शोषणहरूविरुद्ध प्रतिरोध र प्रतिकार गर्ने विशेष सन्दर्भ हो । सरकार तथा निजी क्षेत्रमा आदिवासीको हक–अधिकार हनन भएकामा सशक्त एवं सामूहिक हस्तक्षेप र खबरदारी गराउनका लागि यो दिवस मनाइन्छ । दिवस मनाउने क्रममै विश्वका आदिवासीहरू आपसमा जोडिन, गोलबद्ध हुन र अनुभवहरू साटासाट गर्दै खारिन थाले । तब, जुनसुकै शासकीय व्यवस्था र समाजमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय विविधतालाई अंगीकार गर्ने थिति बसाल्न मद्दत पुग्यो ।

विडम्बना, आदिवासी दिवसलाई बदलिँदो परिवेश र गतिशीलता अनुरूप परिष्कृत ढाँचामा विकास गरी मुद्दालाई सशक्त ढंगमा अघि सार्ने अवसरका रूपमा स्थापित गर्ने चेत र ल्याकत राख्न सकेनौं । पछिल्लो दशकमा संश्लेषित कुरा— आदिवासी आन्दोलनको पहिलो रोग दलीयकरण वा सहवरण र दोस्रो रोग एनजीओकरण हो ।

आदिवासी सवाल स्थापित गर्न ‘दल सब थोक हो’ भन्ने एउटा जब्बर मान्यता आन्दोलनमा छ । तर कस्तो र कसको दल, कसको र कस्तो राजनीति ? घोत्लिने अभ्यास छैन । आदिवासीहरूले राजनीति गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै बलियो छ । तर ‘आदिवासीका लागि, आदिवासीद्वारा, आदिवासीको राजनीति’ भनेको के र कस्तो हो ? कसरी गरिनुपर्छ ? आन्दोलनले बृहत्तर र सूक्ष्म रूपले विश्लेषण नगरेसम्म नयाँ–नयाँ रूपरंगका ‘दलीय झोले’ हरू नै जन्मिइरहनेछन् । आन्दोलनलाई आन्दोलनका रूपमा ग्रहण गरी भाष्य बनाउनेभन्दा पनि ‘भिजन,’ ‘मिसन’, ‘गोल’ र ‘आउटपुट’ मा सीमित पारी दाताको खाकाको घेराभित्र परियोजनाकरण गरिँदा आदिवासी आन्दोलन विस्तार हुन नसकेको तीतो यथार्थ छँदै छ ।

समुदायकै मुद्दाकेन्द्रित प्रभावशाली अभियन्ता राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रभावहीन र पहुँचविहीन छन् । ‘बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उक्ति त्यस्ता थलाहरूमा लागू हुन्छ, जुन आदिवासी मूल्य–मान्यता र विशेषताविपरीत छ । त्यस्ता थलाहरूमा आफ्नै मान्यता र विशेषताविपरीत जाने ल्याकत र ध्याउन्न राख्ने आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिहरूकै जगजगी हुन्छ ।

पाँच महिनादेखि अविराम चलिरहेको कोशी नाम खारेजी आन्दोलनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पहुँच भएकाहरूको सहभागिता आशावादी छैन । जर्सिङपौवामा हाइटेन्सन लाइनले तामाङ समुदायलाई विस्थापित गरेविरुद्धको आन्दोलन होस् या आदिवासी समुदायको प्रथाजनित अभ्यासको मनोमानी व्याख्याविरुद्धको संघर्षमा भर्खरै टेकु परिसरमा भएको दमनविरुद्ध, भुइँतहका सीमित अभियन्ता नै डटिरहेका छन् । तैपनि समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्था र समुदायमा काम गरिरहेका नेतृत्वभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा ‘राम्रो’ सम्बन्ध बनाएका निश्चित संस्था तथा प्रतिनिधिमार्फत नेपालको समग्र आदिवासी आन्दोलन बुझ्ने प्रयास गरिन्छ । यसले समुदायको सामूहिकता, प्रथाजनित संस्थाहरूको आधिकारिकता तथा औचित्य कमजोर बनाउँछ । त्यसो त आदिवासी संस्थाको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया पनि समस्यामुक्त छैन । आदिवासी अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति प्रथाजनित कानुन र संस्था ब्युँताउन वकालत गर्छौं । तर त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन पनि सकिरहेका छैनौं ।

मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न स्वरूपमा सतहमा ल्याइए । तिनलाई बृहत्तर आन्दोलनको मूलप्रवाहमा ल्याउने खालको भाषा निर्माण, व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । जस्तै— हाक्पारे, झाम्रे, ठाडो भाका, खेली सोरठी, रोदी, पालाम, झुम्रा, सिली लगायतका ठेट सांस्कृतिकपनले आन्दोलनको पुँजी स्थापित गर्छ । तर बजारीकरणले यस्ता आदिवासीय सत्त्वलाई नाफाघाटामा तौलिन्छ । मौलिकपन, भाका, लय सबै उतै कतै छुट्छ । तिनको यान्त्रिक स्वरूपले बजार धान्छ । आन्दोलनको मौलिकता र सत्त्व दुर्लभ भइदिन्छ ।

आन्दोलनले पुँजीवादी चरम औपनिवेशिकता स्विकार्न थाल्यो । ल्होसार/ल्होछार, माघे संक्रान्ति/माघी, उँधौली–उँभौली/चासोक तङनाम, भिन्तुना, जात्रा आदि चाडहरू मौलिक तौरतरिकाबाट मनाउने क्षमता समुदायले गुमाउँदै गयो । यस्ता दिवसमार्फत प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउँदै लानुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।

त्यसै गरी, जोसुकै व्यक्तिप्रतिको सहृदयी न्यानो स्वागत–सत्कार–सम्मान आदिवासी समाजको निहित गुण हो । त्यस्ता आदिवासीय गुणको अभावले ती आन्दोलन गैरआदिवासी (खास गरी ब्राह्मण–क्षत्री) प्रति लक्षित भएको बुझाइ दह्रो छ । जबकि यो कुनै व्यक्ति, समुदायलक्षित नभएर एकल सांस्कृतिक–लिंगीय–जातीय राज्यको चरित्र र संरचना बदलेर बहुलतायुक्त बनाउने आन्दोलन हो । यो पालि आदिवासी दिवस कोशी नाम खारेजी आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । आन्दोलनकारीको आत्मबल बढाउनमा, सहिद–घाइतेको योगदान र आन्दोलनको एजेन्डाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो । अहिले, मुठी छरी मुरी उमार्ने याममा अर्मपर्म गरेझैं आदिवासी समुदाय आपसमा जुट्दै विभिन्न आन्दोलनसँग सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार गर्ने बेला हो ।

किनकि जनजाति आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, आन्दोलनद्वारा स्थापित मुद्दा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने र नवीन भाष्यहरू निर्माण गर्दै नयाँ शिराबाट आन्दोलन अघि बढाउने दिन हो— विश्व आदिवासी दिवस ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/08/09/16915434869187937.html


About the Author

गोविन्द छन्त्याल

Nepal Federation of Indigenous Nationalities