डिजिटल स्पेसमा विभेद र हिंसा 

• मानव समाजमा हुने संरचनात्मक भेदभाव र हिंसा डिजिटल स्पेसमा विस्तार भएको छ, यस्तो हिंसा विशेषगरी लैंगिक, जातजाति र समुदाय लक्षित हुने गरेका छन् 

सन् १९९० पछि इन्टरनेटको विस्तार भएसँगै प्रविधिमा आएको विकासले संसारलाई नै डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । सूचना आदान–प्रदान, छलफल, विमर्श वा सामाजिक अन्तरक्रिया, शिक्षा, व्यापार, सेवा र सुविधाको उपयोग, व्यापार, मनोरञ्जन आदिका लागि डिजिटल स्पेसको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको छ ।

त्यसैले डिजिटल स्पेसमा पहुँच र अभ्यासको अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । यति मात्रै होइन, डिजिटल स्पेस विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ । व्यक्तिका रुचि र अभिव्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्ने मात्रै होइन, सामाजिक–राजनीतिक सवालमा सार्वजनिक विषयमा बृहत् बहस र छलफलका लागि पनि डिजिटल स्पेस अनिवार्य भइसकेको छ ।

वातावरणीय न्याय, रंगभेद, लैंगिक हिंसाको अन्त्यजस्ता सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा पनि डिजिटल माध्यमबाट सशक्त अभियान सञ्चालनमा छन् । यसले समान मुद्दामा क्रियाशील विश्वभरिकै अभियानलाई जोड्ने, बलियो बनाउने र न्याय सवालमा सम्बन्धित राज्यलाई जवाफदेही बनाउने काम भएका छन् । तथापि, डिजिटल स्पेसमा सबैको समान पहुँच छैन ।

शक्तिशाली राष्ट्र, व्यवसायी, वर्ग र समूहको प्रभुत्व र दबदबा छ । संसारमा जुन किसिमको रंगभेदी, महिलाद्वेषी, धार्मिक अतिवाद र जातिवाद्को अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको प्रतिविम्ब डिजिटल स्पेसमा पनि उत्तिकै छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नश्लीय, लैंगिक र जातमा आधारित हिंसा व्यापक रूपमा अभ्यास भइरहेको छ ।

विभेद र हिंसा
मानव समाजमा हुने संरचनात्मक भेदभाव र हिंसा डिजिटल स्पेसमा विस्तार भएको छ । विशेषगरी यस्तो हिंसा विशेषगरी लैंगिक, जातजाति र समुदाय लक्षित हुने गरेका छन् । यस्ता हिंसा सामाजिक सञ्जालको विषय निर्माण (कन्टेन्ट क्रिएसन), प्रतिक्रिया र मिममार्फत व्यापक रूपमा हुने गरेका छन् ।

केही वर्ष पहिले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अप्रसांगिक रूपमा चमार समुदायमाथि अपमान हुने गरी स्टाटस लेखे । बेथितिविरुद्ध लेखेको भनिएको स्टाटस जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने अमर्यादित र असंगतिले भरिएको थियो । जातिवादी स्टाटसका कारण उनले सार्वजनिक माफी माग्नुपरेको थियो ।

डिजिटल स्पेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यापक बनाएको छ । व्यक्तिले सूचना खोज्ने, पाउने, अभिव्यक्त गर्ने आधारभूत अधिकार हो । तर, विचार अभिव्यक्त गरेकै कारण महिला र सीमान्तीकृत समुदायमाथि सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक हिंसा हुने गरेका छन् । धम्कीको सामना गर्नुपरेको छ । कतिपयमा गम्भीर आघातसमेत पर्ने गरेको छ । राजपरिवारका एक जना सदस्यबारे विचार प्रस्तुत गरेकै कारण अभिनेत्री सुरक्षा पन्तमाथि एउटा समूहले चौतर्फी आक्रमणको प्रयत्न गर्‍यो ।

राज्यले कुनै पनि अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने कानुन, नीति र व्यवहार देखाउनु हुादैन । व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर डिजिटल स्पेसको व्यापकतासागै बढेको डिजिटल हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्ने नीति र योजना पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।

अर्की अभिनेत्री निरुता सिंहलाई जात लुकाएको भन्दै अवहेलना गरियो । चर्चित गायिका एलिना चौहान, समीक्षा अधिकारीजस्ता कलाकारको व्यक्तिगत जीवन लक्षित थुप्रै अपमानजनक र हिंसाले भरिएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोखिने गरेका छन् ।

व्यक्तिका निजी जीवनका सन्दर्भमा अत्यन्तै छुद्र, महिलाद्वेषी, हिंसा र घृणायुक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल भरिने गरेका छन् । यस्तो हिंसाको प्रतिवादस्वरूप ‘एक्सपोज–अभियान’ नै सुरु गरे । सामाजिक सञ्जालमा हिंसा र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको नाम र प्रतिक्रियालाई सार्वजनिक यो सशक्त अभियान बन्न पुगेको छ ।

चर्चित गायक खेम सेञ्चुरी सांगीतिक रियालिटी सो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ मा कोचका रूपमा सहभागी भए । सामाजिक सञ्जालमा त्यति बेला आएका प्रतिक्रिया हेर्दा उनलाई सहजै कोचका रूपमा स्वीकार गरिएन । सोही रियालिटी सोमा खुट्टाले बजर थिचेपछि उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा नै ओइरियो ।

यसरी गरिएका अधिकांश गालीगलौच सर्जक, संगीतका, गायक खेमलाई मात्रै थिएन, ‘जात जनायो’ भन्दै जातलाई नै मानमर्दन र अपमान गरिएको थियो । जातिवादी घृणा, द्वेष र अपमानले भरिएका गालीगलौचले सामाजिक सञ्जाल भरिएपछि उनले ‘मलाई गाली गर्नुस् तर मेरो समुदायलाई गाली नगर्नुस्’ भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

नेपाली समाजको संस्कृति र सांस्कृतिक चेतनाको एउटा मूल जग विभेदकारी पितृसत्ता र जातव्यवस्थामा आधारित छ । यस्ता गलत र विभेदकारी सांस्कृतिक मनोविज्ञान र चेतनामा आमूल रूपान्तरण नगरी सामाजिक न्यायमा आधारित समाज व्यवस्था निर्माण हुन सक्दैन । सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने सर्जक, कलाकार, संस्कृतिकर्मी आदिमाथि सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै क्रूर प्रतिक्रिया आउने गरेका छन् । प्रकाश सपुतले समाजिक विभेद, अत्याचार, गरिबी, शोषणजस्ता विषयवस्तुलाई सिर्जनामार्फत पस्किने कोसिस गरिरहेका छन् । बेलाबखत उनका सिर्जना हुन् वा अभिव्यक्ति बेलाबेला विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तो बेला उनीमाथि विशेषगरी डिजिटल स्पेसमा सपुतमाथि हुने अपमान, गाली र हिंसाबाट केवल उनी मात्रै प्रभावित छैनन्, सिंगो दलित समुदाय नै अवहेलनाको सिकार हुन बाध्य छ । अन्य सर्जकको हकमा सफलता वा असफलताको भागीदार व्यक्ति मात्रै हुन्छ तर सीमान्तीकृत समुदायलाई केवल व्यक्ति मात्रै हुने छुट छैन । त्यसैले सर्जक समुदायप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने र हिंसावादी शक्तिविरुद्ध पनि संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छन् ।

विश्व आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा गइसकेको छ । छिटो छरितो कामका लागि यसको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न शैक्षिक संस्थामा हुने प्रवेश परीक्षादेखि कर्मचारी भर्नाको परिणाम एआईबाट हुन थालेको छ । विकसित प्रविधिले काम गर्ने भए पनि यसको निर्माण, सूचकको निर्धारण र सञ्चालन मानिसले नै गर्ने हो । त्यसैले एआईमा समाविष्ट सूचक नै असमावेशी र विभेदकारी बनाइयो भने त्यसले विभेदकै प्रवर्द्धन गर्छ ।

अमेरिकाको युनिभर्सिटीले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार एआईमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्दा गोरा समुदायका ८५ प्रतिशतले रोजगारी पाउन सक्ने तर अश्वेत समुदायका ९ प्रतिशत मात्रै अवसर पाउने गरेको देखाएको छ । मुख्य पदमा गोरा पुरुषले बढी अवसर पाउने तर अश्वेत पुरुषले रोजगारीमा अत्यन्तै कम अवसर पाउने गरेको देखाएको छ । यसले एआईको प्रयोगको विस्तारसँगै रंगका आधारमा हुने विभेदलाई पनि बढाएको देखाउँछ । पहिचानका आधारमा हुने विभेदलाई नै बल पुर्‍याउने वा पुनःउत्पादन गर्ने ‘टेक्नो–रेसिजम’ को अमेरिकामा विरोध सुरु भएको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै विश्वले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि डिजिटल स्पेसको प्रयोग अनिवार्य र अपरिहार्यजस्तै भइसकेको छ । तथापि, डिजिटल प्रविधिमाथि शक्तिशाली देश, वर्ग र समूहको एकाधिकार छ । संसारभर जसरी राजनीतिमा शक्तिशाली, धनाढ्य र पुँजीपति देशको प्रभुत्व कायम छ, त्यसैगरी प्रविधि, उपकरण र सञ्चालनमा प्रभुत्वशाली देशकै आधिपत्य कायम छ ।

यति मात्रै होइन, परम्परागत विभेदकारी सोच, दृष्टिकोण र व्यवहार प्रविधि र डिजिटल स्पेसमा पनि छ । यसले संसारभरि नै विभेद र हिंसालाई पुनःउत्पादन गर्न योगदान गरिरहेको छ । नेपालमा डिजिटल स्पेसको अभ्यासलाई हेर्दा यसले महिला र सीमान्तीकृत समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गरेको भए पनि सामाजिक द्वेष, घृणा र हिंसालाई पनि सँगसँगै बढाइरहेको छ ।

भर्चुअल प्रतिरोध
प्रविधिको विकासले मात्रै मानवीय चेतनामा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन । सामाजिक–सांस्कृतिक वास्तविकताको प्रतिविम्ब नै डिजिटल स्पेसमा देखिने हो । पितृसत्ताको शक्ति र सांस्कृतिक मनोविज्ञानले गाँजिएको व्यक्तिले जुनसुकै स्पेसमा भए पनि महिलाद्वेषी र हिंसात्मक अभिव्यक्ति नै दिने गर्छ । जातव्यवस्थाको विभेदकारी मनोग्रन्थी भएका व्यक्तिको अभिव्यक्तिमा नश्लीयता र जातिवाद नै हाबी हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा प्रविधिको विकास र डिजिटल स्पेसमा पहुँचमा आएको वृद्धिले सामाजिक विभेद र हिंसाको दायरालाई पनि विस्तार गरिरहेको छ ।

‘जहाँ हिंसा हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ’ भनेझैं भौतिक रूपमा लैंगिक र जातीय हिंसाविरुद्ध सामाजिक न्यायका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका व्यक्ति, समुदाय वा समूहले अब भर्चुअल संसारमा पनि प्रतिरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति देखा परेको छ । रंगका आधारमा हुने विभेद र हिंसाविरुद्ध ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’, दलितमाथिको अत्याचारविरुद्ध ‘दलित लाइभ्स म्याटर’, महिला हिंसाविरुद्ध ‘मीटू’ जस्ता डिजिटल अभियान सञ्चालनमा छन् ।

नेपालमा डिजिटल स्पेसमा हुने अधिकांश विभेद र हिंसा लैंगिक, जातीय र समुदाय केन्द्रित हुने गरेका छन् । अझ अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिला, बालबालिका र सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायका अत्यन्तै संवेदनशील र व्यक्तिगत सवाललाई समेत डिजिटल मिडियामार्फत प्रस्तुत गर्ने र प्रभावित व्यक्तिमाथि थप हिंसा हुने गरेका थुप्रै घटना बाहिर आएका छन् । यसरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्ति वा समुदायलाई थप जोखिममा पार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न राज्यले विशेष पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।

हुन त पछिल्ला केही वर्षमा डिजिटल स्पेसमा भएका अपमान, घृणा, अवहेलनाविरुद्ध साइबर अपराधअन्तर्गत कारबाही हुने प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ । तर, सीमित घटनाका प्रभावितले मात्रै राज्यबाट न्याय पाउन सकेका छन् भने डिजिटल माध्यमबाट हिंसा र विभेदमा संलग्न व्यक्तिमाथिको कारबाही अत्यन्तै फितलो छ । लैंगिक र जातजातिका आधारमा भौतिक वा डिजिटल जुनसुकै माध्यमबाट हिंसा र विभेद भए पनि त्यस्तो घटनामा प्रभावित व्यक्ति वा समुदायको न्यायका लागि राज्यले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।

जातजाति वा लिंगका आधारमा हुने विभेद सरकारवादी मुद्दा भएका कारण पनि राज्य यो सवालमा गम्भीर हुनुपर्छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको सरकारले डिजिटल स्पेसमा हुने हिंसा र विभेद न्यूनीकरणको पनि विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । न्यायमा पहुँच नै नभएका सीमान्तीकृत समुदायले डिजिटल हिंसामा न्यायका लागि पहलकदमी लिन निकै कठिन छ । साइबर ब्युरो जस्तो संयन्त्र पनि काठमाडौं केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

डिजिटल स्पेसको विकाससँगै ऐतिहासिक रूपमा अभिव्यक्तिको पर्याप्त अभ्यास गर्न नपाएका वा वञ्चितीकरणमा पारिएका महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तीकृत समुदायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाएका छन् । राज्यले कुनै पनि अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने कानुन, नीति र व्यवहार देखाउनु हुँदैन । व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर डिजिटल स्पेसको व्यापकतासँगै बढेको डिजिटल हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्ने नीति र योजना पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/07/11/discrimination-and-violence-in-the-digital-space-41-42.html