विश्वासको संकटमा राजनीतिक दल

- जेबी विश्वकर्मा | 2024-04-07

संघर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति धराशायी र कमजोर हुने, लोकप्रियतावादी शक्ति बलियो हुँदै जाने राजनीतिक दुःखान्तले फेरि पनि आमूल परिवर्तनको गतिलाई छेक्ने सम्भावना बढेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने मुख्य संगठित शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । यस्ता पार्टी मूलतः निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुन्छन् । तिनै सैद्धान्तिक वैचारिकीको जगमा जनतालाई संगठित गर्छन् । जनताकै संगठित शक्तिबाट आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा जनताको हित हुने राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

यस्ता पार्टीमध्ये कतिपय क्रान्ति वा राजनीतिक विद्रोहबाट स्थापित हुन्छन् भने कतिपय वस्तुगत अर्थ–राजनीतिक परिवेशले निर्माण गरिदिन्छ । समयक्रमसँगै निरङ्कुश सत्ताको रक्षाका लागि खडा भएका पार्टीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन सक्छ भने क्रान्तिकारी पार्टी पनि चरम वैचारिक स्खलनसँगै पुँजीवादी र दक्षिणपन्थी यात्रातिर लाग्न सक्छन् । जब क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी नेतृत्वले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त, विचार वा लक्ष्यलाई अवसरवादमा रूपान्तरण गर्न पुग्छ, त्यसले जनताको आपेक्षा र आकांक्षामाथि गम्भीर धोका दिन्छ ।

नेपालका सबैजसो मूलधारका राजनीतिक दल लामो समयसम्मको आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानीबाट यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेतृत्वले निकै ठूलो बलिदानी दिएका छन् । निरङ्कुश सत्ताविरोधी राजनीतिक संघर्षकै क्रममा हजारौं योद्धाले तिनै पार्टीमा आबद्ध भएर जीवनको आहुति दिएका छन् । उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीको तुलनामा नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष भएका छन् ।

दक्षिणी छिमेकमा गान्धी नेतृत्वको भारतीय कंग्रेस पार्टीले बेलायती उपनिवेशविरुद्ध संघर्ष गर्‍यो र भारतलाई स्वतन्त्र राज्यमा रूपान्तरित गर्‍यो । त्यसपछि भारतमा १९६० को दशकमा चारु मजुम्दारको नेतृत्वमा नक्सलाइट आन्दोलन भयो, तर उक्त आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता नै रूपान्तरण गर्न सकेन । सन् १९४९ मै भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिन पुग्यो र सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टियो । ती देशभित्र पनि साना–ठूला क्रान्ति र संघर्ष भइरहेकै छन् । तथापि, सत्ताको हेरफेर हुने हदसम्मको आन्दोलन भएको छैन । उत्तरी छिमेक चीनमा माओको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको दीर्घकालीन जनयुद्धको सफलतासँगै १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । चीन पछिल्लो समय संसारकै शक्तिशाली आर्थिक–राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ । तर, माओ नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि राजनीतिक उथलपुथल हुने स्तरका संघर्ष र आन्दोलन भएका छैनन् । यी दुवै देश सामाजिक–आर्थिक विकासतर्फ निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् ।

नेपालले भने करिब सात दशक राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरणकै लागि संघर्ष र आन्दोलनमा बितायो । विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलनदेखि झापा विद्रोह हुँदै माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा राज्यव्यवस्था परिवर्तनमा नेपालका राजनीतिक दलले खेलेको भूमिका सामान्य छैन । संघर्षकै क्रममा कतिपय नेपाली नेतृत्व निर्वासित हुनुपरेको थियो भने कतिपयले निरङ्कुश सत्ताको दमन, जेल, नेल र यातना भोग्नुपर्‍यो । तिनै संघर्षका कारण संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भयो । समाज व्यवस्थाको पुनःसंरचना गरी सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नुपर्ने मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठायो । यसरी विगतमा भएका ती कठिनतम् संघर्षको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेतृत्वको भूमिका वास्तवमै सम्मानयोग्य छ । यसका साथै ती सबैजसो रूपान्तरणकारी राजनीतिक आन्दोलनमा होमिने जनताको बलिदानी पनि ऐतिहासिक छ ।

यसरी जनसंघर्षबाट रूपान्तरित सत्ताको मुख्य बागडोर तिनै पार्टी र नेतृत्वले सम्हालेका छन् । तर, राजनीतिक सत्ता प्राप्तिसँगै ती पार्टीको सत्ताबाट विगतका आन्दोलनकारी मात्रै छुटेका छैनन्, उनीहरूका एजेन्डा र सपना पनि छुटेका छन् । न्यायका लागि संघर्ष गरेका संघर्षशील जनता सत्ता नेतृत्वबाटै अन्यायमा परेको महसुस गर्न बाध्य छन्, अर्थात् विगतको न्यायको संघर्ष आफैंमा अन्यायको सिकार हुन पुगेको छ । सत्ता आरोहणसँगै ती पार्टीबाट जनता र उनीहरूका गम्भीर सरोकार गायब भएका छन् ।

संघर्षका वास्तविक योद्धा गुमनाम छन् । प्रायजसो सत्ता, पद र प्रतिष्ठामा छ त केवल चाटुकदार राजनीतिक खेलाडीको समूह । अर्कातिर, ऐतिहासिक जनसंघर्षविरोधी वा राज्यको रूपान्तरणमा कुनै भूमिका नखेलेका राजनीतिक शक्तिको लोकरिझ्याइँ बढ्दो छ । संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको विरोधमा लागेका प्रतिगामी राजनीतिक शक्ति मौलाउँदै गइरहेका छन् । संघर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति धराशायी र कमजोर हुने, लोकप्रियतावादी शक्ति बलियो हुँदै जाने राजनीतिक दुःखान्तले फेरि पनि नेपाली राजनीति र समाजको आमूल परिवर्तनको गतिलाई छेक्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थात्, समग्र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि अर्को क्रान्ति वा आन्दोलनको पर्खाइमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक परिवेश बन्दै गरेको देखिन्छ ।

विचार र व्यवहारबीच अन्तरविरोध

सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि समाज र राज्य तहमा रहेका मुख्य समस्या, अन्तरविरोध र तिनको हल गर्ने निश्चित विचार र दृष्टिकोण कुनै पनि राजनीतिक दलमा हुनैपर्छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दल कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक विचारको आवश्यकता पर्दैन भन्छन् । यसको अर्थ ती पार्टीमा सामाजिक–राजनीतिक अन्तरविरोधलाई बुझ्ने र हल गर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छैन भन्नु नै हुन्छ ।

जब राजनीतिक दलको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण हुँदैन, अन्नतः त्यो यथास्थितिवादी र पश्चगामी शक्तिकै सेवा गर्न पुग्छ । त्यसैले समग्र देशको अर्थराजनीतिलाई ठोस रूपमा विश्लेषण गर्न, सामाजिक–राजनीतिक समस्यालाई हल गर्न वा बदल्नका लागि पार्टीहरूमा स्पष्ट विश्वदृष्टिकोण हुनुपर्छ । तर, क्रान्ति र आन्दोलनबाट उदाएका पार्टी हुन् वा नवगठित, कसैसँग पनि नेपाली समाजको अन्तरविरोधको पहिचान र हल गर्ने स्पष्ट वैचारिकी देखिँदैन । यतिबेला नेपाली राजनीतिक दलको मुख्य संकट भनेकै वैचारिक दृष्टिकोणमा स्पष्टता नहुनु हो ।

नयाँ संविधान बनेपछि लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्ना दस्ताबेजमा समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, समाजवादी व्यवस्था कस्तो हुने तिनले प्रस्ट्याउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि पार्टीहरूले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थामा राजनीतिक शक्ति–अभ्यास कस्तो हुन्छ ? समाजवादी अर्थ प्रणाली कस्तो हुन्छ ? के यस्तो अर्थ प्रणालीले ऐतिहासिक आर्थिक शोषण र उत्पीडनको चक्रमा फसाइएका गरिब, श्रमिक, भूमिहीन, सुकुम्बासी र सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँछ ? कि राज्यको स्रोतमाथि निश्चित कुलीन पुँजीपतिकै नियन्त्रण हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ? यस्ता विषयमा कुनै पार्टीमा बहस र छलफल भएको देखिँदैन । वास्तवमा नेपालमा मूलधारका कुनै पनि पार्टीसँग समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाको स्पष्ट दृष्टिकोण, विचार, कार्यदिशा र योजना छैन । त्यसैले समाजवाद राजनीतिक नारा मात्रै बन्न पुगेको छ ।

नेपालका सबैजसो पार्टीले विकास र समृद्धिको नारा लगाउन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । हरेक निर्वाचन र सार्वजनिक सभा–सम्मेलनमा विकास र समृद्धिको चर्चा हुन्छ । तर, नेपालमा भनिएको विकास र समृद्धिको मोडल कस्तो हो ? विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्ने स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र मार्गचित्र कुनै पनि पार्टीसँग छैन । नेपाली समाजमा विभेद, बहिष्करण, दलाली र अराजकता बढिरहेको छ । पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धका कारण महिलामाथिको उत्पीडन कायमै छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक उत्पीडन छ । जनताले यस्ता सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा पार्टीले नै सत्तामा रहेर वा नरहेर समाजको परिवर्तन गर्ने हो । तर, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, पितृसत्ताबाट महिलाले कसरी मुक्ति पाउने ? जातव्यवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने ? आदिवासी जनजाति, मधेशी आदिलाई पहिचान र स्वायत्तताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने वा श्रमजीवी र मजदुरको जीवनस्तर कसरी उकास्ने ? यस्ता प्रश्को हल गर्ने ठोस विचार र दृष्टिकोण कुनै पार्टीमा छैन । जबसम्म पार्टीमा यस्ता यावत् सामाजिक–राजनीतिक संकट हल गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्ययोजना र अग्रसरता हुँदैन तबसम्म यस्ता संकटले जनताको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउँदै लैजान्छ ।

त्यसैले नेपाली राजनीतिक संकटको पहिचान गर्ने, आर्थिक अधोगति विश्लेषण गर्ने र सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र अन्तरविरोधको हल गर्ने स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना नभएसम्म पार्टीहरूले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् । ती पार्टी चुनावदेखि चुनावसम्म र सत्ता स्वार्थबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । यही राजनीतिक दृष्टिकोणको संकटले नै जनतामा मात्रै होइन पार्टीपंक्तिमा समेत आशाको सञ्चार भइरहेको छैन । अर्थात्, पार्टीहरूले निरन्तर जनविश्वास गुमाइरहेका छन् । यतिसम्म कि पार्टीमै वर्षौंवर्ष बिताएका धेरै नेता/कार्यकर्तासमेत यही तरिकाबाट परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् ।

सत्ता स्वार्थ र छुटेका जनता

कुनै बेला आदर्श विचार र जनताको सुन्दर भविष्यको योजना बोकेर राजनीतिक संघर्ष होमिएका राजनीतिक दलहरू स्वार्थ–समूहको झुन्ड–झुन्डमा रूपान्तरित भएका छन् । ती पार्टीका अधिकांश नेतृत्वमा जनता छैनन्, छन् त केवल अनगिन्ती स्वार्थको पहाड मात्रै । यसैका परिणाम हुन्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सहकारी ठगीसम्म ।

अझै पनि सार्वजनिक मञ्च र भाषणमा राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि विगतमा गरेको संघर्षको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छन् । स्वाभाविक रूपमा राज्यव्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन र जनतामा जागरणको सञ्चार गर्न विगतमा पार्टीहरूले ऐतिहासिक योगदान गरेका छन् । तर, व्यवस्था परिवर्तन भएपछि वास्तविक श्रमजीवी जनताको जनअपेक्षामा किन रूपान्तरण हुन सकेन ? सत्ता स्वार्थका कारण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डा कता छुटे ? सामाजिक न्याय र जनताको मुक्तिको अभिलाषा कहाँ मिल्काइए ? यी दृष्टान्तको उत्तर खोज्ने हो भने पार्टी र नेतृत्वबाट जनताले अग्रगामी रूपान्तरणका लागि गरेको संघर्ष र बलिदानको अवमूल्यन मात्रै भइरहेको छैन, जनविश्वासमाथि कुठाराघात भइरहेको छ । जनअपेक्षाको हत्या भइरहेको छ । तर पनि पार्टी र नेतृत्वमा कुनै लज्जाबोध र हीनताबोध छैन । पार्टी र नेतृत्व आफ्नो विचार, आदर्श र विगतमा जनतामाथि गरिएका वाचाका सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा गर्न तयार छैनन् । रूपान्तरित हुने जागरुकता छैन, किनकि सत्ता स्वार्थबाहेक उनीहरूमा कुनै लक्ष्य छैन । यसैको परिणाम जनतामा छटपटी छ, आक्रोश र आवेग छ ।

पार्टी नेतृत्वले जनताका यावत् असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने, आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन नगर्दासम्म तिनले अझ धेरै जनताको विश्वास गुमाउनेछन् । यति मात्रै होइन, जीवनमा तत्काल रूपान्तरण खोजिरहेको समूह संसारभरि नै बढिरहेको पपुलिस्ट दक्षिणपन्थी उभारकै हिस्सा बन्दै जाने खतरा बढ्छ । यसले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई नै प्रतिगामी दिशातिर लैजाने सम्भावना बढाउँछ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०८० 
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/04/05/a-political-party-in-crisis-of-confidence-11-15.html


About the Author