करको करकाप

नेपालका गाउँसहरमा नागरिकहरूले योजनाबद्ध किसिमले कर कहाँ तिर्ने, कहाँ नतिर्ने, कहिले तिर्ने, कहिले नतिर्ने आदि विषयमा सार्वजनिक अभियान छेड्न अब अबेर हुँदै छ ।

भास्कर गौतम

नेपाल राज्यको एउटा ऐतिहासिक चरित्र यस्तो छ- सामान्यजनले कर तिर्ने, स्थायी सत्ताले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग र अपचलन गर्ने । यस्तो ऐतिहासिक चरित्र हिजोभन्दा आज झन् बलशाली बनेको छ । हाल श्रीलंकालाई सन्दर्भ बनाएर नेपालमा समेत अर्थतन्त्र ‘संकट उन्मुख’ रहेको बहस मडारिएको छ ।

यस्तो बहसले केही सकारात्मक बाटो समातेको अवस्थामा समेत वित्त परिचालन र आर्थिक व्यवस्थापनमा ससाना परिवर्तन आउला तर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग र अपचलन गर्ने शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन आउने छाँट देखिँदैन ।

आर्थिक सोच, आन्तरिक उत्पादन, उपभोक्तावाद र स्रोतसाधनको अधिकतम सार्वजनिक उपयोगमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रो जीवनशैलीमै तात्त्विक फेरबदलको खाँचो छ । सम्भवतः कर नतिर्ने अभियान चल्न सके यी तमाम पक्षहरूबारे घोत्लिन हामीलाई तात्त्विक सहयोग मिल्छ । प्रस्ट छ, कुनै ‘संकट उन्मुख’ चिन्ताले होइन जनस्तरबाट उठ्ने कर असहयोग अभियानले हाम्रो आर्थिक चिन्तन, जीवनशैली र राज्यको चरित्रमा व्यापक फेरबदल ल्याउने सामर्थ्य राख्छ । कर प्रणालीप्रति जनताको न्यायोचित हकदाबीले मुलुकको राज्यकोषमा सार्वजनिक स्वामित्व र लोकप्रिय स्वशासन स्थापित गर्ने ल्याकत राख्छ । राज्यकोषको उपयोग तथा सञ्चालन केका लागि गर्ने, कसरी गर्ने आदि विषयमा व्यापक सार्वजनिक चासो जाग्ने सम्भावना रहन्छ ।

राज्यकोषलाई सरकार र स्थायी सत्ताले सानो गिरोहका लागि र सार्वजनिक हितविरुद्ध दुरुपयोग गरिरहेको परिस्थिति छ । जनताले तिरेको करको योभन्दा उल्टो थिति अर्को हुन सक्दैन । करको यस्तो उल्टो थिति र अभ्यासलाई

सुल्ट्याउनसमेत कर नतिर्ने जनलहर समयको माग हो । नेपालका गाउँसहरमा नागरिकहरूले योजनाबद्ध किसिमले कर कहाँ तिर्ने, कहाँ नतिर्ने, कहिले तिर्ने, कहिले नतिर्ने आदि विषयमा सार्वजनिक अभियान छेड्न अब अबेर हुँदै छ । केही भद्रभलादमीले नचाहँदैमा यस्तो जनलहर नआउने भन्ने हुँदैन ।

कर कुनै करकापको सवाल होइन । कर नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सहमति हो जहाँ सार्वजनिक जिम्मेवारी र दायित्वको पारस्परिक अपेक्षा निहित छ । तर करबाट त्यही सार्वजनिक पक्ष र पारस्परिक दायित्व हराएको अवस्था छ । यस्तो थिति र शासकीय मानसिकतामा फेरबदल ल्याउनसमेत कर नतिर्ने जनलहर समयको माग बन्दै छ । राज्यकोषको दुरुपयोग, अपचलन र लापरबाही जति बढ्छ नागरिकका लागि कर त्यति नै करकापको सवाल बन्छ । करको सार्वजनिक महत्त्व स्थापित गर्दै यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्य गर्नसमेत कर नतिर्ने जनलहर अपरिहार्य छ । सामान्य सार्वजनिक चासो र त्यसवरिपरि हुने बहसले मात्र करको बुझाइ र व्यवहारमा आमूल सुधार आउने संकेत देखिँदैन । त्यसैले विद्यमान अवस्थामा फेरबदल ल्याउन तिरो नतिरौं अभियान अपरिहार्य बन्दै छ ।

नेपालका कतिपय ठाउँमा एउटा प्रचलित भनाइ यस्तो छ- सरकारलाई तिर्नुपर्ने तिरो नतिरे सात पुस्ता पिरोल्छ । यस्तो कथन प्रचलित भएकाले जनमानसमा तिरोको त्रास छ । त्रास बलवान् हुँदा तिरो तिरेबापत राज्यबाट खासै सुविधा नहुने वा नपाइने अवस्थामा समेत आममानिसले राज्यकोषमा कर दाखिला गर्छन् । तिरो तिर्न नसकेको स्थितिमा पनि कर दाखिला गर्नुपर्ने त्रासले उनीहरूलाई प्रायः पिरोलिरहन्छ । नत्र राज्यले जरिवाना र हर्जानाको कोर्रा बर्साउँदै सात पुस्ता पिरोल्ने भय जनमानसमा छाइरहन्छ ।

नेपाली अर्थशास्त्रीका नजरमा नागरिकले तिरेको तिरोको न गम्भीर महत्त्व छ न राज्यले बल प्रयोग गर्ने अभ्यासप्रति उनीहरू कुनै चासो राख्छन् । अर्थशास्त्रीहरूले निर्माण गर्न खोजेको ज्ञानमा न तिरोको सार्थक लेखाजोखा गरिन्छ न जनअपेक्षा अनुसार सार्वजनिक हितको गहिरो विश्लेषण नै । अझ आफ्नो जीवनकालमा कुनै नेपालीले कति कर बुझाउँछन्, कर प्रणालीले हुने खाने र हुँदा खानेबीच कस्तो विभेद गरेको छ, कर बुझाएबापत राज्यबाट कस्तो सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध छ आदि सवालबारे खासै सार्वजनिक रुचि राखिँदैन । धेरै नीतिनिर्माता र अर्थशास्त्रीहरूको रुचि त केवल दुई दशमलव आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित छ, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा–सुविधा र न्यायोचित वितरणमा होइन ।

अप्रत्यक्ष तिरोमा निर्भर हाम्रो कर प्रणालीको आधारभूत विशेषता अप्रगतिशील छ । मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट), अन्तःशुल्क र आयात भन्सार महसुल करका तीन मुख्य स्रोत हुन् । यस्ता करको अंश ६३–६६ प्रतिशत हाराहरी हुने गर्छ । निजी फर्म तथा व्यक्तिगत आयबाट उठ्ने प्रत्यक्ष करको अंश केवल ९–१० प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । प्रत्यक्ष करको मात्रा न्यून मात्र होइन, घट्दो क्रममा छ । बाँकी हिस्सा गैरकर राजस्वको रहने गरेको गर्छ । यस्तो अभ्यास र स्थिति अप्रगतिशील कर प्रणाली झल्काउने सबैभन्दा बलिया उदाहरण हुन् ।

नेपाल संसारको थोरै त्यस्तो देशमा पर्छ जहाँ सम्पन्न र धनी परिवारले थोरै कर तिर्छन् तर राज्यकोषमा जम्मा भएको करबाट धेरै फाइदा पाउँछन् । अर्थात् राज्यकोषमा तिनैको हालीमुहाली छ जुन वर्गको कुल करको अंश थोरै छ । ठूला व्यापारीले बर्सेनि कर मिनाहा, कर बिदा आदिमार्फत अर्बौंअर्ब कर छुट पाइरहेका छन्, जसको राम्रो लेखाजोखा छैन । यता साना करदाताले आफ्नो जीवनकालमा एक पटक कर छुट वा मिनाहा पाए सौभाग्य ठान्छन् । उता तिर्नुपर्ने करमा ठूला व्यापारीले सामान्य मिनाहा होइन भारी छुट पाउँछन् । अझ ठूला करदाताले अर्बौंअर्बको भ्याट प्रकरणबाट आम उपभोक्ताले तिरेको रकमको अपचलन गरेको काण्ड अर्कै छ ।

करछलीका काण्डहरू हम्मेसि सार्वजनिक नै हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ मात्र बाहिर आउँछन् । त्यस्तै एउटा प्रकरण हो कोकाकोलाको पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली काण्ड । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडको स्वामित्व किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर, आकस्मिक लाभ कर र अग्रिम आयकरमा कर छली गरेको ठहर राजस्व अनुसन्धान विभागले नै गर्‍यो । तैपनि यो विषयमा सबै तहमा छेडिनुपर्ने जति बहस छेडिएन ।

यस्तो अभ्यासको प्रत्यक्ष असर हाम्रो सार्वजनिक सेवा सुविधामा पर्छ । ठूला व्यापारीले राज्यकोषमा दाखिल गर्ने पैसा नतिर्दा शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाइ आदि जनसेवाहरूमा लगानी गर्न राज्य हच्किन्छ । उता त्यस्तै करछलीको पैसाले एकथरीले आफ्ना सन्तानलाई मुलुकभित्र वा मुलुकबाहिरका महँगा शैक्षिक संस्था र अस्पतालमा सेवा सुनिश्चित गर्छन् । यता औसत स्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा आधारभूत सार्वजनिक सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित रहन्छन् ।

यसमाथि अप्रत्यक्ष करको प्रत्यक्ष मार पनि सामान्यजन र गरिबलाई धेरै छ । जस्तो कि अधिकांश ठूला व्यापारीलाई ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिन तथा औजार आदिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिनाहा गरिन्छ । तर तिनै वस्तु तथा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा सर्वसाधारणलाई अप्रत्यक्ष कर थोपरिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवा सुविधाका प्रत्यक्षपरोक्ष पत्रहरू धेरै छन्, जहाँ धनीलाई फाइदा दिइन्छ गरिबलाई अनावश्यक मार ।

सबैलाई उपलब्ध हुने सार्वजनिक सेवामा समेत चरम विभेद छर्लंग छ । दशकौंदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मौलाएको खानेपानीको अव्यवस्थालाई नै हेरौं । यता सहरवासीले खानेपानी महसुल तिर्छन् उता धारामा पानी आउँदैन । तर बूढानीलकण्ठ, बालुवाटार, सिंहदरबार र पुलचोकस्थित नयाँ पुराना शासकीय केन्द्रले महसुल तिरून् कि नतिरून् त्यता धारामा पानीको अभाव हुँदैन । शासकलाई सेवा दिने, सामान्यजनलाई सेवा नदिने शासकीय मानसिकता पुरानै हो । यसमै ऋण ल्याएर समेत राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने तर खानेपानी वा अन्य सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित नगर्ने नयाँ आयाम पनि शासकीय मानसिकतामा थपिएको छ ।

खानेपानीको सवाल महसुल तिर्ने तथा धारामा पानी आउने वा नआउने कुरामै टुंगिने होइन । धारामा पानी आउने खण्डमा समेत पानीको गुणस्तर कमसल रहन्छ । खानेपानीको गुणस्तर कमसल राख्दा केही जार र बोतलको पानीको व्यापार फस्टाएको छ । यता राज्यको दुरुपयोग गर्दै प्रत्यक सरकारी र सार्वजनिक कार्यक्रममा तथाकथित मिनिलर वाटरको खपत आकासिएको छ, उता खानेपानीको कर तिरे पनि किनेर खान सर्वसाधारण बाध्य छन् । यस्तो अन्यायपूर्ण थितिको प्रत्यक्ष असर प्लास्टिकको अनावश्यक उत्पादन, उपभोग र जनस्वास्थ्यमा समेत परेको छ । यसले अविकास र पर्यावरणलाई एकैसाथ प्रभावित गरिरहेको छ । गुणस्तरीय सेवा नपाएको प्रत्येक क्षेत्रमा कर नतिर्ने जनलहरले यस्तो अन्यायपूर्ण थितिलाई समेत भत्काउन सक्छ । सम्भवतः कर नतिर्ने अभियानद्वारा सार्वजनिक स्रोतसाधनमा न्यायोचित हकदाबी तरंगित भए राज्य सञ्चालन, अर्थतन्त्र र विकासका मान्यता, व्यवहार र विचारमा एकै पटक रचनात्मक हस्पक्षेप हुन सक्छ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण राजनीतिको केन्द्रमा आउन सक्छ ।

प्रत्येक करदातालाई थाहा छ, करको करकापमा बाँचेको समाज स्वतन्त्र रहन सक्दैन । जुन समाज स्वतन्त्र रहन्न, त्यहाँ जनउत्तरदायी शासन फस्टाउन सक्दैन । जनउत्तरदायी शासन नरहेको समाजमा सार्वजनिक सेवा गुणस्तरहीन रहन्छ । गुणस्तरहीन सार्वजनिक सेवाले जनसमुदायको हितविपरीत उनीहरूको दैनन्दिनीमा नयाँ नयाँ करकाप थप्छ । हामी बाँचिरहेको समाज धेरै अर्थमा योभन्दा भिन्न छैन, जहाँ राज्यकोष मूलतः दोहन र अपचलनका लागि दुरुपयोग गरिन्छ ।

स्वतन्त्र समाजको एउटा बलियो मानक जनप्रिय स्वशासन हो । केवल मतदान गरेर जननिर्वाचित सरकार छनोट गर्दैमा जनताले शासित हुन चाहे अनुसार लोकप्रिय स्वशासन निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि जनता खास अध्यावधिमा एक पटक मतदान गर्ने कार्यमा मात्र सक्रिय भएर पुग्दैन । लोकप्रिय स्वशासन स्थापित गर्न जनताले कर कहाँ तिर्ने, कहाँ नतिर्नेÙ कहिले तिर्ने, कहिले नतिर्नेÙ किन तिर्ने, किन नतिर्ने आदि सवाललाई खासखास समयमा मुलुकभर तिरो नतिरौं अभियानमा परिणत गर्न अपरिहार्य छ । यस्तो अभियानमार्फत् मात्र राजनीतिक दल र ती दलहरूले नेतृत्व गरेको सरकारको निर्देशन र स्वार्थबाट बाहिर निस्कँदै शासकीय थितिलाई दबाब दिन सकिन्छ । राज्यकोषलाई सार्वजनिक हितका लागि सोच्न र सदुपयोग गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य कर तिर्ने बाध्यकारी थितिलाई हकाधिकारका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । तिरो असुल्ने तर सेवा नदिने राज्यसँग लड्न यस्तो अभियानको आवश्यकता टडकारो छ । जनप्रिय स्वशासनका लागि समेत कर नतिर्ने अभियानले रचनात्मक हस्तक्षेप गर्ने पक्का छ । नपत्याए करलाई रचनात्मक रूपान्तरणको अभियानसँग कसरी जोड्ने सवालमा व्यापक सार्वजनिक विमर्श र सार्थक अभ्यास थालेर त हेरौं ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०८:१३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/07/18/165810804550387249.html