पुस्तकालयमा ११४ दिनको ताल्चा प्रकरण : राणा-पञ्चायतमा के भएको थियो ?

म आज अलिकति हाम्रो शिक्षाको इतिहासबारे वा शिक्षाको राजनीतिबारे र अलिकति सार्वजनिक पुस्तकालयको राजनीतिबारे चर्चा गर्छु ।

यस क्रममा म तीन भिन्न प्रपञ्चहरूबारे कुरा गर्छु ।

१) एउटा पढ्नै नदिने प्रपञ्च ।
२) पढ्न त दिने तर लाए-अराएको जान्ने बुझ्ने मात्र बनाउने प्रपञ्च ।
३) ज्ञानको स्रोतमा पहुँच पुग्न नदिने प्रपञ्च; प्रश्न गर्न नदिने प्रपञ्च; भाट निकाल्ने प्रपञ्च ।

प्रपञ्च– १

भगवानलाल इन्द्रजीको नाम तपाईंहरूमध्ये कतिले सुन्नुभएको छ, थाहा छैन । तपाईं इतिहासमा रुचि राख्नुहुन्छ भनेचाहिँ सुनेको हुनुपर्छ । उनी आर्कियोलोजिस्ट हुन्, गुजरातका । नेपालको इतिहासलाई विस्तीर्ण गर्नमा उनको योगदान छ । उनी जंगबहादुरको पालामा ६ महिनाजति नेपाल बसेर नेपालका शिलापत्र, ताम्रपत्र आदिको अध्ययन गरेका थिए, जुन प्रकाशित छन् ।

त्यस क्रममा उनले आफ्ना आश्रयदाता वा अन्नदातालाई पत्र वा रिपोर्टसमेत लेख्थे । गुजरातीमा लेखिएको उनको एउटा पत्रमा उनले नेपालको बौद्ध धर्म-ज्ञानको स्थितिबारे पनि टिप्पणी गरेका छन् । सन् १८७३ मा लेखिएको सो चिट्ठी–गुजरातीबाट अंग्रेजीमा र अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको--मा भनिएको छ:

'नेपालमा बौद्ध धर्म तान्त्रिक अभ्यासहरूसँग मिसिएको छ र बुद्धको वास्तविक मार्गबाट बहकिएको छ । यसको हाल अधोगति देखिन्छ । केही कथाहरू र मिथकहरूबाहेक यस धर्मका रक्षकहरू यसका सिद्धान्तहरूबारे पूर्णतः अनभिज्ञ छन् । सारा नेपालमा प्रज्ञापारमिता वा लक्षभगवतीजस्ता उनीहरूका प्रमुख ग्रन्थहरूबाट एउटा श्लोक पनि राम्ररी पढेर व्याख्या गर्न सक्ने एक जना बौद्ध विद्वान् छैनन् ।'

नेपालको इतिहासबारे अर्का विदेशी लेखक डानियल राइटको सन् १८७७ मा प्रकाशित पुस्तकमा यस्तो लेखिएको छ:

'नेपालमा स्कुल/कलेजहरू हुनु र आयरल्यान्डमा सर्पहरू पाइनु उस्तैउस्तै हो । अर्थात् नेपालमा शैक्षिक संस्था छँदै छैनन् । जंगबहादुर र केही धनी वर्गले आफ्ना बालबालिकालाई अंग्रेजी सिकाउन युरोपेली वा बङ्गाली बाबुहरूलाई शिक्षकको रूपमा राख्ने गरेका छन्; तर शिक्षाका लागि कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक व्यवस्था छैन । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई आफैँ पढाउँछन्, वा त्यसका लागि पारिवारिक पुरोहित वा पण्डितलाई राख्छन् । निम्न वर्गका मानिसहरू कुनै पनि किसिमको शिक्षाबाट पूर्णतः वञ्चित छन् ।'

यी दुई उद्धरणबाट हामीलाई राणाकालको सुरुका दिनमा नेपालमा शिक्षा-दीक्षाको वा पठनको स्थिति कस्तो थियो भन्ने एकसरो आइडिया हामीलाई हुन्छ ।

सन् १९१८ मा चन्द्र शमशेरको पालामा आएर नेपालमा पहिलो कलेज खुल्छ– मात्र आईए तहको वा हालको १२ कक्षासम्मको पढाइ हुने गरी । कतिपय इतिहासकारले चन्द्र शमशेरको सुधारवादिताको मिसाल या उदाहरण दिनका लागि यो कलेजलाई लिन्छन् र विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएको समेत भन्छन् । तर, विचार्नुपर्ने कुरा के हो भने समग्र नेपालभरिमा जम्मा २ हाई स्कुल (एउटा संस्कृत र अर्को दरबार हाई स्कुल) र एउटा कलेज थियो । तपाईं त्यसलाई अन्यत्र विश्वका शैक्षिक संस्थाहरूसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ । उनीहरू कहाँ थिए र हामी कहाँ थियौँ ?

चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेज खोल्दा दिएको आफ्नो स्पिचमा भनेका छन्:

'उच्च शिल्प विद्या पाउने गर्नालाई म्याट्रिकुलेशनले मात्र नपुग्ने र यसमा घटीमा पनि इन्टरमिडियट पास नभै नहुने हुनाले, म्याट्रिकुलेशन गरेका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हिन्दुस्थानाका कालेजहरूमा पढाई सो इन्टरमिडियट पास गराई रहना अप्ठ्यारो थियो । ... जस्तो सिकायो उस्तै सिक्ने, जस्तो बनायो उस्तै बन्ने, जुन बखत राम्रो गरी सघाई सिकायी राम्रो बाटो लगाई दिनाले र नदिनाले पछीको सिल स्वभाव चाल चलन बन्नु बिग्रनु भैहाल्दछ । त्यस्तो उमेरमा म्याट्रिकुलेशन पास भयाका हाम्रा विद्यार्थीहरूले घरमा आफ्ना बाबु र संरक्षकहरूको सही विचारमा रही तालिम पाउन् भन्ना निमित्त यहाँ कलेज खडा गर्नाको इच्छा धेरै वर्षदेखि मलाई लागिरहेको थियो ।'

उनको स्पिचको मजबुन के हो भने, कच्चा उमेरका नेपाली उच्च कुल/खानदानका केही केटाहरू जो विदेशमा उच्चाध्ययन गर्न गइरहेका थिए, ती त्यहाँ बहकिने, भड्किने भइरहेका थिए । ती भारतमा भइरहेको परिवर्तनको आवहवा, त्यहाँको डिस्कोर्सबाट प्रभावित भइरहेका थिए, तसर्थ तिनलाई यहीँ पढाएर 'कन्टेन्ट' र व्यवहार नियन्त्रण गर्ने उनको योजना मुताविक सो कलेज खोलिएको थियो ।

चन्द्रले किन त्रिचन्द्र खोलेर आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हाने भनेर सोध्दा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले दिएको उत्तर यहाँनेर मननयोग्य छ । उनले भनेका छन्, 'चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेज खोलेर आफ्नो खुट्टामा आफैँले आञ्चरो हानेका होइनन् कि बरु उनले राणा शासनको आयु लम्ब्याएका हुन् ।'

त्रिचन्द्र कलेज नभएको भए नेपालबाट राणा शासन दश वर्षअघि अर्थात् १९९७ सालमा--जतिखेर प्रजा परिषद् काण्ड भएको थियो र ४ जना नेपालीको ज्यान लिइएको थियो, दर्जनौँको सर्वस्व हरिएको थियो-समाप्त भएर जान्थ्यो ।

त्यतिखेर स्थिति यस्तो थियो कि, अहिले हामी जेलाई नेपाली भाषा भन्छौँ, त्यसलाई हेयले हेरिन्थ्यो, गोर्खे, पर्वते वा फगत भाषा मात्र भनिन्थ्यो, साहित्य सिर्जना गर्न अनुपयुक्त भाषाको रूपमा लिइन्थ्यो । भारतमा रहेका नेपालीले जब नेपालीमा पनि परीक्षा दिन पाइयोस् भनेर मुहिम चलाइयो, नेपाली पनि भाषा हो र ? खोइ साहित्य, खोइ डिक्सनरी भनेर डिसमिस गरिएको थियो । हुन पनि तत्‌समयसम्म हाम्रो भाषाको स्थिति साह्रै निम्छरो थियो ।

चन्द्र शमशेरका उत्तराधिकारी बनेका भीम शमशेरले सुरुमा मुलुकको उत्थानका लागि भन्दै दुनियाँसँग सुझाव माग्दै 'इस्तिहार' छपाए । सोही विज्ञापनबाट उत्साहित उपत्यकाका केही युवाले 'सरस्वती पुस्तकालय' खोल्न बिन्तीपत्र दिए, र त्यसका लागि तयारी पनि गरे । तर त्यो त फगत ढोँग रहेछ । तयारी क्रममै पुस्तकालय स्थापना गर्न खोज्ने सबै ४५–४६ जनालाई पक्राउ गरियो ।

म पुस्तकालयबारे थप चर्चा अर्को खण्डमा अलि पछि गर्नेछु । भीमपछिका जुद्ध शमशेरको शासनकालसम्म वा दोस्रो विश्वयुद्धको समयसम्म हामी नेपाल राज्यले, नेपालका शासकले शिक्षा निषेध र नियन्त्रणको नीति लिएको देख्दछौँ । मैले प्रारम्भमा भनेको पठन रोक्ने प्रपञ्चको कुरा हो यो । यसबाट हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ, हाम्रो पठन परम्परा कस्तो थियो ।

प्रपञ्च २

अब म अर्को प्रपञ्चको कुरा गर्छु– शिक्षा त दिने, तर लाए-अह्राएको गर्ने, बुझ्ने रैती निर्माण गर्ने प्रपञ्च । सन् १९४५ को नोभेम्बर वा मंसिर २००२ मा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भइसकेपछि उनले विश्वभर भइरहेको परिवर्तनलाई अनुभूत गर्दै समग्र नीतिसहित शिक्षा नीतिमा समेत परिवर्तन गर्नेतर्फ कदम उठाए । उनले आफ्नो एउटा वक्तव्यमा किन शिक्षा-निषेधको नीतिबाट सुविचारित-शिक्षातर्फ जानु जरुरी छ भन्ने कुराको पनि संकेत गर्छन् ।

उनी भन्छन्, 'दुई/चार अक्षर पढ्न जानियो भन्दैमा अब हामी सब कुरामा पोख्त भयौँ, सबै कुरामा पण्डित भयौँ भनी घमण्ड गर्न थाले सो थोरै ज्ञानले सहायता वा उन्नति गराउनुको सट्टामा सोही नै खतरा बन्न जान्छ । जस्तो कि हालैमा २-४ जना बेबुद्धिका मानिसहरूले अन्यत्रको देखासिकी गरी बहकावटमा लागी आफूले नजानेका कुराहरूमा चल्न खोज्दा र आफूले उच्चारण गरेका शब्दको मर्मसम्म पनि नबुझ्दा देशमा एक बिनाअर्थको हल्ला र खलबली मच्चिन खोजेको थियो ।'

उनी अगाडि भन्छन्, '...शिक्षाको प्रचारले राजनीतिक विषयहरूमा र आफ्नो कर्तव्यको ज्ञानमा समेत [दुनियाँलाई] तालिम हुनुपर्छ, त्यति भए मात्र दुनियाँले सरकारसँग सहयोग गरी आफूले पाएका अधिकारहरूको योग्य व्यवहारद्वारा देशको उन्नति-कार्यमा हिस्सा लिन सक्ने हुन्छन् । म फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु कि यस कामलाई मुख्य असल शिक्षाको दरकार छ ।'

पद्मको समग्र भाषणको अन्तर्य हो– रैतीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो दायित्व जान्ने-बुझ्ने, सही-गलत खुट्ट्याउन सक्ने 'असल शिक्षा' दिनुपर्छ । उनीहरूलाई नपढाई, नियन्त्रण गरेर, मूर्ख बनाएर राख्दा अरुको लहैलहैमा लागेर सरकारकै विरुद्ध समेत जाइलाग्न सक्दारहेछन् । अर्थात् तपाईं उनीहरूलाई त्यो दिनसम्म नियन्त्रण गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जुन दिनसम्म अरुले उनीहरूको दिमाग भुटिदिँदैनन् ।

यो जाने-बुझेका पद्म शमशेरले २००४ सालदेखि गान्धी-प्रतिपादित 'आधार शिक्षा' नेपालमा लागू गरे । पद्मले अनुमति दिएपछि खुलेको एक विद्यालय (भक्त विद्याश्रम) को उद्घाटन गर्दै शिक्षा विभाग (मन्त्रालय)का हर्ताकर्ता मृगेन्द्र शमशेरले दिएको वक्तव्य मननयोग्य छ । उनले भनेका छन्:

'गत ६ महिनाभित्रमा २० स्कुलहरू काठमाडौं इलाकाभित्रमा मात्र खडा भएका छन् । यी संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिँदा अरु ठाउँको जस्तो ज्यादा खोजीनिती र कडा सर्तहरू सरकारबाट गरिबक्सेको छैन । यसो गर्दा पढ्ने पढाउने युवकमा नयाँ उम्लेको जोस मन्द भएर जाला भनी सरकारबाट दर्खास्त परेजति सबैलाई स्वीकृति बक्सेको छ । त्यसमाथि थप धनजनको मद्द दर्कारअनुसार सबैलाई बक्सेको छ । सरकारको यो सहयोग र सहानुभूतिको मर्म बुझी लाभ सबले उठाई सोहीबमोजिम कारबाही गर्लान् भन्ने उम्मेद गर्छु ।'

स्कुले शिक्षा सामान्यजनको पहुँचको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसँगसँगै स्त्री शिक्षाबारे पनि पद्म शमशेरले बोलेका थिए:

'कन्या स्कुलहरू पनि खोलिनेछन् । तर, तिनमा विशेष गरी नेपाली नारीको चोखा शिल-स्वभावमा हानि नहुने प्रबन्ध गर्नु छ ।'  

माथिका उद्धरणबाट हामी देख्छौँ– शिक्षामा रोक लगाउने होइन, 'उपयुक्त' शिक्षा दिने हो । राणा-नीतिमा एकाएक किन यस्तो परिवर्तन आयो त भनेर बुझ्न हामीले पद्म शमशेरले आफ्ना भाइभारदारलाई बाँडेको प्रश्नपत्रको भूमिका हेर्नुपर्छ । त्यहाँ लेखिएको छ:

'संसारभर जहाँ पनि democracy वा responsible govt प्रचलित भएको र २ । ४ मुलुक जहाँ हाल छन्, तहाँ पनि democracy नै आखिर खडा गर्नुपर्छ भन्ने भाव र विचार साह्रा जगत्‌मा फैलिएको सबैलाई विदितै हुनुपर्छ । फेरि हिन्दुस्तानमा पनि अब परिस्थिति चाँडै निकै बदलिने पक्का भई Indian States मा समेत धमाधम Constitutional reforms introduce गरिरहेकाले हामीले मात्र यो force कति रोक्न सकौँला भन्ने लाग्दछ । तसर्थ हामीले पनि हालैमा राजनीतिक सुधार केही नगरेमा पछि बाहिरबाट या भित्रैबाट पनि कर लागि गर्नुपरेमा झन् नराम्रो नतिजा होला ।'

नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्न पहल भएको थियो । तर, सो पहल सुरु गरियो– भारतमा हुने भनिएको संवैधानिक भाषिक परिवर्तनका कारण । अनि त्यागियो– गरिएको संवैधानिक परिवर्तनका कारण । हामीकहाँ त्यसको १ दशकपछि सन् १९५९ (२०१६ साल) मा मात्र विश्वविद्यालय खुल्यो ।

राणाकालको अन्त्य हुँदा नेपालमा जम्मा एउटा कलेज र ११ वटा हाई स्कुल थिए । जम्मा सयकडा २ जना नेपाली साधारण लेख्न पढ्न जान्ने थिए । यीमध्ये पनि धेरै त पद्मको पालामा खुलेका थिए ।

राणाकालको समाप्तिपछि नेपालमा कुनै क्षेत्रमा अभूतपूर्व विस्तार भयो भने त्यो शिक्षा क्षेत्र नै हो । स्कुल त जताततै खुले । अनि पुस्तकालय पनि ठाउँठाउँमा खुले । त्यसबारे म एकैछिनमा बताउनेछु । तर, हाम्रो विडम्बना के भयो भने बहुदलकाल लामो रहेन । एक दशकमै हामीले राणाकालजस्तै शाहकालमा प्रवेश गर्‍यौँ । अनि पञ्चायतकालमा फेरि हामी राणाकालजस्तै नियन्त्रित शिक्षातर्फ लाग्यौँ । मैले र प्रत्युष वन्तले यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर लेखेका छौँ । तर, अहिले समयाभावले म त्यतातिर गइनँ । तपाईंलाई रुचि हुन्छ भने नेपालमा शिक्षा– इतिहास, राजनीति र समाज भन्ने पुस्तकमा संगृहीत २ लेख हेर्नुहोला ।

प्रपञ्च– ३

अब म अर्को प्रपञ्चमा केन्द्रित हुन्छु । त्यो भनेको ज्ञानमा कसरी ताल्चा लगाइएको थियो भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु ।

२००७ साल वा सन् १९५१ को परिवर्तनलाई मैले नेपालको इतिहासमा एउटा पानीढलोको रूपमा, एउटा रप्चरको रूपमा व्याख्या गरेको छु– मेरो किताब सन्धिकालमा ।

नेपालमा सात सालको आन्दोलनपछि अथवा राणा शासन समाप्ति भएपछि स्कुल र पुस्तकालय खोल्ने लहर शहरमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा समेत सुरु भएको मैले उल्लेख गरेँ । गाउँहरूमा भएका त्यस्ता गतिविधिको छनक पूर्व १ नम्बर, काभ्रे जिल्लाको अमरकोट गाउँनिवासी साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुलीको संस्मरणबाट पाउन सकिन्छ ।

उनी लेख्छन्:

'...हामी आफ्ना गाउँघरमा केही गर्न चाहन्थ्यौँ । २००७ सालको परिवर्तनले राम्रो संकेत देखाएको थियो र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि उमारिदिएको थियो । फलस्वरुप हामी त्यसै क्रियाकलापमा समाहित हुँदै गयौँ । गाउँघरका किशोर तथा नवयुवाका हृदयमा पनि शैक्षिक उज्यालोको चाहना बढ्यो । अनि बुढापाकाले पनि चासो लिन थाले । ...२००८ सालमा गाउँमा दुइटा स्कुल खोलिए ।'

साहित्यिक इतिहासकार शिव रेग्मी लेख्छन्:

'सात सालको क्रान्तिपछि नेपालमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यमा युवाहरूको जोस र जाँगर जताततै देखिन थाल्यो, फलस्वरुप काठमाडौंका टोलटोलमा भनेजस्ता पुस्तकालयहरू खुल्न थाले र देशका विभिन्न भागमा पनि यही क्रम जारी रह्यो ।'

यस्ता पुस्तकालयहरू पश्चिमका बझाङ, जुम्ला, मुस्ताङ, बाग्लुङदेखि पूर्वका दोलखा, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथरलगायतका विकट पहाडी जिल्लामा समेत खुलेका थिए भने तराई र पहाडका तुलनात्मक रूपले सुविधासम्पन्न स्थानमा त खुल्ने नै भए ।

साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली पनि आफ्नो गाउँमा पुस्तकालय खोल्न कम्मर कसेर लागेका थिए । अलि लामो छ तर म उनलाई उद्धृत गर्छु:

'उक्त (स्कुल खोल्ने) पृष्ठभूमिकै क्रममा पुस्तकालय खोल्ने चौचौ बढ्दै गयो । पहिले स्कुल सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रयास गरियो र केही पुस्तक बटुलिए पनि, तर तत्काल चाँजोपाँजो मिल्न सकेन । आखिर समयले घचघच्याएपछि धेरैअघिदेखिको सपना पूरा भयो– उत्साहका नयाँ किरणमा । २०१३ सालमा गाउँमा ज्ञानको अर्को टुकी बालियो, जागृति पुस्तकालयको स्थापना भयो । ...त्यसपछि गाउँमा नभन्दै जागृतिको शङ्ख निकै फुकियो ।

थालनीमा एक किसिमले तुवाँलोले ढाकेको स्थिति थियो, तर कत्ति पनि नआत्तिई अथक परिश्रम गर्दै गएपछि पुस्तकालय क्रमैले अघि लम्कँदै गयो । पुस्तकालयका निम्ति झोला बोकियो, ढ्वाङ फुकियो, चौतारी र चन्दनीमा बसेर गीत गाइयो; नाचियो पनि । जसरी हुन्छ दिनको तीन घण्टा पुस्तकालय खोल्नु, सदस्यहरू बनाएर घरमै लगी पुस्तक अध्ययन गर्ने बानी बसाउनु, वरपरका र आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि पुस्तक, पत्रिका हेर्न उत्प्रेरित गर्नेलगायतका काम गरेर पुस्तकालयप्रति चाख त जगाइयो नै साथसाथै, विभिन्न गोष्ठी, उत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा विद्यार्थी, केटाकेटी र युवाहरूलाई सक्रिय पारेर अघि लम्कँदा झरझराउँदो दियालो बालेर हिँडेको अनुभव हुन थाल्यो । यस्ता प्रयासले गाउँ प्रभावित भयो, मानिस मुग्ध भए, एक किसिमले नयाँ घाम झुल्क्यो त्यहाँ ।'

पराजुलीको अमरकोट गाउँमा आएको जनजागरणको यो लहर त्यो समयको प्रतिविम्ब हो । स्कुल जताततै खुल्दै थिए र पुस्तकालय पछिपछि लाग्दै थिए । स्कुल विद्यार्थीका लागि मात्र थिए, पुस्तकालय अलि पठित र वयष्कका लागि पनि । स्कुलमा हद, बन्देज थियो, पुस्तकालय खुला थिए । अलि लेखापढा, केही गरौँ भन्ने गाउँले जम्मा हुन्थे, गफ, बहस गर्थे यावत विषयमा । यी पुस्तकालय एक हिसाबले सामाजिक आन्दोलनका हिस्सा बन्दै थिए । यस्ता पुस्तकालयलाई सरकारले दर्ता गर्ने र तिनलाई केही आर्थिक सहायता पनि दिने गर्थ्यो ।

शिव रेग्मीले लेखेका छन्ः

'यही अवधिमा (२०१६ सालतिर) केही पुस्तकालयले सरकारी स्वीकृति र केही आर्थिक सहयोग पनि पाएको चाल पाइन्छ । तर, यो क्रियाकलाप २०१७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रायः ठप्पजस्तै भयो ।'

अमोद भट्टराईले ‘२०१७ सालमा नेपाल राज्यभरका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई सहायतास्वरुप प्रदान गर्न श्री ५ को सरकारले ८० हजार रुपैयाँ छुट्याएको’ उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, शशी पन्थी लेख्छन्ः '२०१५–१६ सालतिर पुस्तकालयहरूले आर्थिक सहायता पाउँथे । त्यो पनि पछि बन्द गरियो ।'

कृष्ण प्रसाद पराजुलीहरूको जागृति पुस्तकालयले सरकारी दर्ता पाएर नयाँ आर्थिक वर्षबाट सरकारी सहायता पनि पाउनेवाला थियो । यद्यपि, परिस्थिति सहज नै भने थिएनः

'जनता जान्नेसुन्ने भएमा आफ्नो हानि हुन्छ, तिनलाई अघि बढ्न दिनु हुँदैन, पैतालामुनि दबाएर राख्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति थियो समाजमा । ...धुर्तहरूको राम्रो आँखा परेको थिएन । एउटा सिल्लीले आगो लगाइदिनुपर्छ भन्यो रे ... । यस्तो नकारात्मक पक्षबाट पीडा त हुन्थ्यो तर हामी हारेका थिएनौँ ...। के लागेको थियो भने ब्वाँसाहरूले अब केही लछार्न सक्दैनन् । ...विश्वासका स्वरहरू उरालिए, गाउँ नै थर्काएर कटुवाल कुर्लाइयो, नाटक खेलियो ।'

तर यसैबीच, सन् १९६० (१७ साल) आयो । अनि 'धेरै कुरा यताउति परे, जागृति पुस्तकालयलगायतले पाउने आशा गरेको आर्थिक सहायता बन्द गरिए ।

पहिले पुस्तकालयले पाउने आर्थिक सहायता बन्द गरियो, त्यसपछि बिस्तारै देशका विभिन्न भागमा स्थानीयस्तरबाट खोलिएका सार्वजनिक पुस्तकालय पञ्चायतकालमा बन्द भए या गरिए । केहीले स्वाभाविक मृत्युवरण गरे होलान्, अरु कतिपय बन्द हुनमा पञ्चायती सत्ता र त्यसका एजेन्ट वा 'मसिनरी' सीधा जिम्मेवार मानिन्छन् । साहित्यकार पराजुलीले आफ्नो संस्मरणमा मन कुँड्याउँदै भनेका छन्ः 'हाम्रो खुसीले प्राप्ति देख्न पाएन ।' तर राम्ररी कारण नखुलाई 'धेरै कुरा यताउति परे' भनेर छोड्छन् उनी । शिव रेग्मी एक कदम अघि देखिन्छन्ः

'...पुस्तकालयहरू आर्थिक सहयोग र प्रोत्साहनको अभाव तथा सरकारी नियन्त्रणबाट सुक्दै जान थाले र प्रायः बन्द भए । २०१९ सालमा संविधानमा र ऐनमा समेत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित संघ–संगठन खोल्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन्, तापनि सार्वजनिक संघ–संस्था खोल्नसमेत झैझमेला हुन थाल्यो र यस्ता संघ–संस्था खोल्न मानिसहरू डराउन थाले । पुस्तकालयको संख्या बढ्नुको सट्टा घट्दै गयो ।'

रेग्मीसँग मतैक्य जनाउँदै शशी पन्थी थप्छन्, 'पञ्चायतकालमा पुस्तकालय खोलेर सास्ती खाएको कटु अनुभव आजका युवाहरूमा ताजै छ ।'

कतिपय अरु लेखकले पनि छुट्टाछुट्टै पुस्तकालयप्रति पञ्चायतकालमा गरिएको व्यवहारको चर्चा गरेका छन् । सन् १९४७ (२००४ साल)मा सर्लाहीमा स्थापना भएको मनोहर मोहन पुस्तकालय (पछि जनविकास पुस्तकालय) मलंगवामा प्रचलित थियो । सन् १९५१ पछि सरकारबाट पुस्तकालयको भवन बनाउन जमिन पनि प्राप्त भएको थियो । तर, सन् १९६० को 'कू'पछि सो पुस्तकालय क्रमशः मारियो । त्यस पुस्तकालयबारे लक्ष्मण उपाध्याय लेख्छन्ः 

'२०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शाही सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई जिल्ला जिल्लामा परिचालन गरियो । यसैक्रममा सर्लाहीमा आएको डफ्फाले पुस्तकालय रहेको घर कम्पाउन्डलाई आफ्नो वासस्थान बनायो । बीच बजारमा रहेको पुस्तकालयको जग्गामा भवन बनाउन सकिएको थिएन । खाली रहेको सो जग्गालाई आफ्नो बनाउन चाहनेहरू यस्तै मौका खोजिरहेका थिए । उनीहरू अनेक बहानामा पुस्तकालय बन्द गराउन प्रयत्नशील थिए । स्थानीय प्रशासकहरूको पनि यसमा सहमति थियो । निहित स्वार्थीहरूको सक्रियतामा जनविकास पुस्तकालय गाउँ पञ्चायत भवनमा सारियो । गाउँ पञ्चायतले पुस्तकालय सञ्चालन गराउनुको साटो पहिले त्यसको फर्निचरमा आँखा गाढ्यो  । पछि पुस्तकालयको अस्तित्व नै मेटाउनेतर्फ उन्मुख भयो । ... पुस्तकालयको नामको जग्गाचाहिँ निजी सम्पत्तिमा परिणत भयो ।'

पञ्चायती सरकारले नेपालस्थित विभिन्न विदेशी नियोगले खुलाकालमा काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका सार्वजनिक पुस्तकालयमध्ये राजधानीबाहेक अन्यत्रका पुस्तकालय सन् १९७२ (असार २०२९ साल) मा एक आदेशमार्फत बन्द गरिदिएको थियो ।

किन ? पञ्चायतकालीन शिक्षा नीति उक्त व्यवस्थालाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु र त्यो पनि निश्चित पाठ पढाएर अर्धशिक्षित जन निकाल्नु थियो । उनीहरूको ज्ञानको क्षितिजलाई साँघुर्‍याउनु थियो । त्यसैले राजतन्त्र, निर्दलीय व्यवस्था र 'सरकारी' राष्ट्रवादबाहेक अन्य ज्ञानको क्षेत्रमा अन्यको पहुँच पुग्न नदिन तत्कालीन सत्ताले भगीरथ प्रयत्न गरेको थियो ।

पञ्चायतकालमा सरकारले स्कुल/कलेजको राष्ट्रियकरण गरेकाले शिक्षकहरू राज्यका कर्मचारीसरह भए । सबै सार्वजनिक सम्पत्ति (विद्यालय र कलेजका) राज्यको भयो । साथै, पाठ्यक्रममा हस्तक्षेप गरियो । राजसंस्थासँग बढी तादात्म्य राख्ने, थोपर्ने कुरा पढाइन थालिए । अनि परीक्षा प्रणालीमार्फत सीमित संख्यामा ग्र्याजुएटहरू उत्पादन गर्ने उपाय गरे ।

राज्यले अब सीमित संख्यामा मात्र ग्र्याजुएट उत्पादन गर्ने निश्चय गर्‍यो । यी सीमित ग्र्याजुएटलाई राज्यका विभिन्न निकायमा जागिर दिएर राखेपछि तिनले कुनै विरोध गर्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले तयारी गरियो ।

त्यतिबेला यी पठित, शिक्षित मानिसलाई 'म्यानपावर' भनिएको थियो । फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने फगत कामदारको रूपमा शिक्षित जनलाई हेरियो । उनीहरूले आफैँले काम सिर्जना गर्न सक्छन्, उद्योगधन्दा खोल्न सक्छन् भनेर हेरिएन । त्यही भएर परीक्षामार्फत हस्तक्षेप गरियो । पास हुने विद्यार्थी पनि फेल हुनुपर्ने भयो । किनभने धेरै मान्छे उत्पादन भए भने राज्यलाई थ्रेट हुने भयो ।

यसरी पाठ्यक्रम र परीक्षामार्फत हाम्रो शिक्षालाई 'म्यानपावर' उत्पादन गर्ने बनाइयो । शिक्षा भनेको उद्योगबाट उत्पादन हुने सीप भएको व्यक्ति उत्पादन गर्नेजस्तो भयो । जुन राज्यको जुन–जुन अंगमा आवश्यक हुन्छ, त्यहीँत्यहीँ फिट गरिदिने । राज्यले त्योभन्दा बाहिरका मान्छे उत्पादन नगर्ने नीति लियो । किनभने मानविकी, समाज विज्ञान पढेका मानिसले त उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने भए । प्रश्न गर्ने मानिस राज्यको विरोधी भनेर बुझिने भयो ।

यहाँनेर हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो प्रणालीले के जाँच्छ ? तपाईंलाई टेक्स्ट बुकमा जे लेखिदिएको छ, सो पढेर त्यो कुरा कति पुन:उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जाँच्छ । तपाईंको विश्लेषण क्षमता नाप्ने होइन । दिइएको टेक्स्ट घोक्ने अनि परीक्षामा दिइएको तीन घण्टाभित्र वाक्ने । आजसम्म पनि घोकन्ते र ओकन्ते शिक्षा पढाइएको छ । हामीलाई विचार गर्न सक्ने, चिन्तन गर्ने मान्छे बनाउन खोजेको होइन । त्यही भएर हाम्रो राज्यले तपाईं-हामीलाई पुस्तकालय वा पाठ्यक्रमबाहिरका पुस्तकमा पहुँच हुन नदिएको हो । हाम्रो समाजको पनि त्यसमा भूमिका होला । परिवारदेखि नै हामीलाई प्रश्न गर्नबाट दुरुत्साहन गरिन्छ । सानो हुँदादेखि नै प्रश्न गर्‍यो भने छुचो, जान्ने भएको भन्ने, झिँजो मान्ने । समाजले पनि त्यसरी नै हेर्ने । प्रश्न गर्न नसिकाउने । ज्ञानको पहुँचमा पुग्न नदिने ।

पुस्तकालयमा सिद्धान्ततः सबैखाले पुस्तक संग्रह गरिन्थे, ती व्यवस्थाविरोधी पनि हुन सक्थे । तसर्थ, त्यस्ता सामग्रीमा पहुँच हुन नदिन या पुस्तकालय बन्द गर्नु जरुरी थियो या त्यस्ता पुस्तकालयका 'कन्टेन्ट'मा नियमन, नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो । पञ्चायतकालमा यी दुवै कार्य भएको पाइन्छ ।

अर्को, पुस्तकालयले दिने सामान्य अर्थ (पुस्तक आदि संग्रह गर्ने र तिनको अध्ययन गर्ने स्थान) भन्दा निकै फराकिलो भूमिका निर्वाह गर्थे, गरिरहेका हुन्छन् सार्वजनिक पुस्तकालयहरू । तसर्थ, यी पुस्तकालय एक अर्थमा हाबरमासले भन्ने गरेको 'पब्लिक स्फेयर'को नेपाली स्वरुप थिए भन्न सकिन्छ, जहाँ निश्चित व्यक्तिहरूको सार्वजनिक भेला हुन्थ्यो र ती वैयक्तिकताभन्दा बाहिर निस्केर आफ्नो बुद्धि, विवेकको प्रयोग गर्दै शासनाधिकारीहरूको समीक्षा, आलोचना गर्थे । तर, शाह शासन कुनै पनि क्षेत्र आफ्नो कब्जाभन्दा बाहिर भएको देख्न चाहँदैनथ्यो । विरोध सुन्न चाहँदैनथ्यो । फरक मत राख्नेलाई ठीक पारिहाल्थ्यो । किनकि फरक मतले उसको अस्तित्वलाई चुनौती दिन्थ्यो । र, त्यसै क्रममा यो 'पब्लिक स्फेयर' पनि उसले कब्जा गर्‍यो ।

मैले कुरा गरेको तेस्रो प्रपञ्चको कुरा यही हो ।  

अब केही कुरा अहिलेका गरौँ ।  

केही महिनाअघि नयाँ सरकार बनेपछि उसले भृकुटी मण्डपमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालय हडपेको देख्दा, बन्द गर्न उसले लिएका तर्कको आड देख्दा, अनि आन्दोलनपछि उसले खोल्छु भनेर दिएका आश्वासन पढ्दा-सुन्दा मलाई पञ्चायतकालका यी सबै घटना आँखाअगाडि आइरहेका थिए । मलाई पञ्चायतको पुनरोदय भएको आभास भइरहेको थियो ।

किन पुस्तकालयप्रति हाम्रो सरकार, हाम्रो राज्य आँखी भएको होला ? उसलाई यो ज्ञानको चौतारीले किन बिझाएको होला ? हाम्रो मुलुकको मुटु राजधानीमै पनि एउटै गतिलो सार्वजनिक पुस्तकालय छैन । केन्द्रको कुरा छोडिदिऊँ । तपाईंलाई थाहा छ– काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट ? २५ अर्बभन्दा माथि छ । पुस्तकालयमा कति पैसा खर्च गर्छ उसले– शून्य ।

देशभर ७५३ स्थानीय सरकार छन् । कुनै स्थानीय सरकारले मेरो पालिकामा यस्तो पुस्तकालय छ, अथवा यतिवटा पुस्तकालय छन् भनेर गौरव गरेको सुन्नुभएको छ ? न्यु योर्क शहरमा सवा दुई सय हाराहारी सार्वजनिक पुस्तकालय छन् । त्यहाँको नयाँ मेयर जोहरान ममदानीले आफू निर्वाचित भएपछि भने, 'अबदेखि सार्वजनिक पुस्तकालयले रकमका लागि याचना गर्नु पर्दैन । हामी पर्याप्त रकम दिन्छौँ ।'

'दुईतिहाइ' सरकारले भृकुटीमण्डपमा खुलेको सार्वजनिक पुस्तकालयलाई बन्द गरिदियो । के निहुँमा त भन्दा भाडा नतिरेको निहुँमा । हाम्रा कुनै मेयर अघि सरेनन् । मेयर होइन, वडाध्यक्षले त्यो पुस्तकालय मजाले चलाउन सक्छन् । तर, कोही अघि सरेनन् ।

अरु त अरु, धेरै लेखक-साहित्यकारहरूको वाक्य फुटेन । किन फुटेन होला ? किनकि उनीहरू पदको आशामा थिए । कुनै नियुक्तिको आशामा थिए । हिजो केही नियुक्ति भएको छ– त्यहाँ नाउँ नपर्ने र भोलिका दिनमा पनि अन्य जागिर पाऊँला भन्ने नदेख्ने हो भने ती निश्चय बोल्नेछन् । तिनको बक फुट्नेछ । जब लोभले, आशाले तपाईंलाई गाँज्छ, तपाईंको विवेक बन्धकीमा पर्छ ।

अहिले हाम्रो विमलजी र अन्य साथीहरूको सक्रियतामा पुस्तकालय खुल्ने त भएको छ । तर, त्यसको स्वामित्व सरकारले, सरकारको निकाय समाज कल्याण परिषद्ले लिन खोजेको छ । जबकि हाम्रो संविधानले त्यसो गर्न रोकेको छ । हाम्रो 'राइट टु एसोसिएसन'ले हाम्रा संस्थालाई त्यसरी मार्न दिएको छैन । तर सरकारले प्रयत्न गर्‍यो, पुस्तकालय मार्न । उसले म चलाउँछु त भनेको छ । तर, उसको ध्येय सो शनैः शनैः मार्ने नै हो भन्नेमा मलाई संशय छैन ।

भाडा फगत निहुँ हो । आशय पुस्तकालय मास्ने नै । ज्ञानमा, ज्ञानको स्रोतमा ताला लगाउने नै हो ।

०००

मेरा बाको पुस्ताले बरु पुस्तकालयसम्म थोरबहुत पहुँच पाए  । तर, मेरो पुस्ताले सार्वजनिक पुस्तकालयको मुख देख्न पाएन  । कसैले घरमा आफ्ना बाउ–आमाले किनेर ल्याइदिएका किताब थोरबहुत वाचे होलान्  । कसैले अलि ठूलो भएपछि येनकेन केही पुस्तक खरिदेर, सापटी लिएर पढे होलान्  ।

तर, समग्रमा हामी बाहिरी पुस्तक नदेखी–नपढी हुर्कियौँ । पञ्चायत त पञ्चायत भइगयो, बहुदल आएपछि पनि पुस्तकालय खोलौँ, पुस्तकमा, ज्ञानमा, समाज विज्ञानमा लगानी गरौँ भन्ने हाम्रा कुनै शासकले ठानेनन्  । एक जना अमुक पार्टीका अध्यक्षले भनेकै हुन्– 'मान्छे बढी पढेर बहुलाए ।' यहाँ बहुलाउनु भनेको उनलाई प्रश्न गरियो भनेको हो  । उनको आलोचना गरियो भनेको हो ।

हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रश्नसँग डराउँछ  । ज्ञान, बुद्धि, विवेकसँग डराउँछ  । ऊ डोसाइल, लाए/अह्राएको काम खुरुखुरु गर्ने, प्रश्न नगर्ने रैती चाहन्छ । त्यसैले ऊ पुस्तकालय मास्न उद्यत हुन्छ । ज्ञान, बुद्धि र विवेकउपर आक्रमण गर्छ  । नागरिकलाई बुद्धु बनाउने, भेडा तुल्याउने प्रपञ्च रच्छ ।

अन्त्यमा,

पुनः नयाँ पुस्ताका लेखकलाई बधाई ।  

सयौँको माझबाट तपाईंहरू छानिनुभयो । तपाईंको सिर्जनाले राम्रो प्रकाशक पायो । तपाईंहरू पब्लिस्ड अथर भइसक्नुभयो (केही यसअघि नै भइसक्नुभएको पनि होला) । तथापि, यो चानचुने उपलब्धि होइन । यसले तपाईंहरूको क्रियटिभ पोटेन्सियल देखिइसकेको छ । तपाईंसँग रुचि छ, सीप छ, जाँगर छ, मौलिकता छ, सम्भावना छ, यो देखिइसकियो । अब सो सीपलाई थप परिष्कृत गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, लेखनीलाई अझ गहिरो बनाउने, अझ समृद्ध तुल्याउने हो । त्यसको प्रिरिक्विजिट नेपाली समाज, इतिहास र आफ्नो रुचिको विषयबारे गहन अध्ययन गर्ने नै । त्यसबाहेक, तपाईंको आफ्नो वैचारिकी वा वैचारिक धरातलको पनि प्रश्न उभिएर आउँछ । तपाईंको लेखनीले कसको, कुन तप्काको पक्षपोषण गर्छ, तपाईं भाटगिरी गर्नुहुन्छ कि न्यायको पक्षमा, निमुखाको पक्षमा उभिनुहुन्छ ? यसको पनि लेखाजोखा हुन्छ । तपाईं उभिने कित्ताले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ ।

तपाईंको कलमले तिखा प्रश्न सोधोस्, अन्यायको विरोध गरोस् र निमुखाको कित्तामा उभियोस् । म यो चाहन्छु । यद्यपि, मलाई यो पनि थाहा छ– यो बाटो त्यति सहज छैन ।

(मार्टिन चौतारीमा आबद्ध पराजुली ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन् । शनिबार नेपालय पब्लिकेसनले आयोजना गरेको ‘नेपालय साहित्य उत्सव’मा ‘नेपालमा पुस्तकालय र पठन परम्परा’ शीर्षकमा उनले दिएको कि–नोट स्पिच ।)

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०८३ 
स्रोत : https://shilapatra.com/detail/192145