डिजिटल स्पेस, प्रभाव र नियमन

अधिनायकवादी राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिनेदेखि न्यायको आन्दोलनको प्रवर्द्धन गर्ने काममा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल स्पेसजस्ता माध्यमको प्रयोग हुँदै आइरहेका छन्, जुन निकै सकारात्मक कुरा हुन् । सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रभाव पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा बलात्कारीको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिने मात्रै होइन, हिंसा प्रभावित व्यक्तिमाथि थप हिंसा गर्न उद्यत् निकै ठूलो समूह सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने गरेको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै संसारको अर्थराजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम अनलाइन वा डिजिटल स्पेस हुन पुगेको छ । यसले राजनीति, बजार अर्थतन्त्र, उपभोक्तावादी संस्कृति र सांस्कृतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राजनीति र संस्कृतिमाथि परिरहेको छ ।

हालसालैको एक तथ्यांकअनुसार, संसारका करिब ६७.१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४५ करोड मानिससम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । नेपालमा पनि करिब ५२ प्रतिशत मानिससमक्ष इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । ४१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । यति मात्रै होइन, संसारभरिका सूचना, ज्ञान र स्रोतसाधन पनि डिजिटल ढाँचामा सहजै उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ । यसरी हेर्दा डिजिटल स्पेस सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा मानिसले उपभोग गर्दै आइरहेका छन् ।

इन्टरनेट र डिजिटल माध्यमको विकासले संसारको परम्परागत सूचना प्रणालीलाई नै रूपान्तरित गरिदिएको छ । व्यक्तिले कुनै सेन्सर, थुनछेक र रोकटोकबिना स्वतन्त्रतापूर्वक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएको छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्ति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल सूचना प्राप्त गर्ने र विचार मन्थन वा विमर्शका लागि पनि प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । विगतमा मानिसलाई आफ्नो विचार र दृष्टिकोण बाँड्न कुनै औपचारिक सञ्चारमाध्यममै भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो । अझ त्यस्ता औपचारिक सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक र आर्थिक शक्तिमा रहेका वर्ग र समुदायकै वर्चस्व रहने गर्थ्यो । सामाजिक सञ्जालको व्यापकतासँगै सीमान्तीकृत समुदायले पनि आफ्नो आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउन थालेका छन् भने यसको प्रभाव मूलधारका सञ्चारमाध्यममा पनि परेको छ । विभेद, अत्याचार, हिंसा आदिका घटनालाई बाहिर ल्याउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सामाजिक सञ्जालले एक हदसम्म भूमिका खेलेका छन् ।

संसारभरि नै स्रोतको प्रयोग वा दुरुपयोग शक्तिमा हुने समूहले नै गर्छ । अझ राजनीतिक शक्तिमा हुनेले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल स्पेसको प्रयोग नगर्ने कुरै भएन । विशेषगरी निर्वाचनको समयमा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी नै दिएर उनको पक्षमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरेका थिए, अहिले पनि त्यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचनको समयमा मात्रै होइन, उसको नेतृत्वमा सरकार सुरु भएदेखि नै भारतका मुस्लिममाथि डिजिटल स्पेसको प्रयोग गरेर निकै ठूलो दमन गरेको थियो । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगबाट राजनीतिक प्रोपोगाण्डालाई चुनौती दिइएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । तीमध्ये एक हो, भारतीय निर्वाचनताका युट्युबर ध्रुव राठीको प्रस्तुति । भारतीय जनता पार्टी र मोदीले चुनावी अभियानमा गरेका प्रोपोगाण्डाको भण्डाफोर गर्ने काममा राठीको भूमिका निकै प्रभावकारी रहेको थियो । यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगले अधिनायकवादी शासकलाई सशक्त चुनौती दिन सक्छ भन्ने हो ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जाल न्यायको आन्दोलनको पक्षमा पनि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । सन् २०२० मेमा अमेरिकी प्रहरीले अश्वेत मूलका जर्ज फ्लोएडको घाँटी थिचेर हत्या गर्‍यो । त्यसपछि जर्ज फ्लोएडको हत्याविरुद्धमा ‘आइ कान्ट ब्रिद’ भन्ने नारासहित संसारभरि नै आन्दोलन भयो । यदि फ्लोएडलाई हत्या गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल मिडियामा नआएको भए रंगभेदविरुद्ध त्यति ठूला प्रदर्शन हुने थिएनन् । उनको न्यायका पक्षमा जनमत बनाउन र राज्यलाई दबाब दिन सामाजिक सञ्जालले खेलेको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि रुकुम पश्चिम सोतीमा नवराज विश्वकर्मालगायत ६ जना युवाको हत्याको घटनाविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले खेलेको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । नवराजलगायत युवाको न्यायको पक्षमा सडक संघर्षका साथसाथै डिजिटल स्पेसमा निकै प्रभावकारी अभियान चलेको थियो । यसले पनि पीडितमाथि दबाब बढाउन र हत्या गरिएका परिवारको न्याय स्थापित गर्ने सन्दर्भमा एक हदसम्म दबाब दिन सक्यो । यसरी हेर्दा अधिनायकवादी राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिनेदेखि न्यायको आन्दोलनको प्रवर्द्धन गर्ने काममा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल स्पेसजस्ता माध्यमको प्रयोग हुँदै आइरहेका छन्, जुन निकै सकारात्मक कुरा हुन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालकै कारण मानिसले दैनिक जीवनमा थुप्रै समस्या र चुनौतीको पनि सामना गरिरहनुपरेको छ ।

विभेद, घृणा र द्वेषको प्रवर्द्धन

नयाँ प्रविधिको विकास र उपयोगसँगै त्यसका नकारात्मक असर र प्रभाव पनि स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छन् नै । सामाजिक सञ्जालमाथि मानिसको पहुँच बढेसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने माध्यम बढ्यो । अर्कोतिर, यिनै सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली समूहले कमजोरमाथि प्रहार गर्ने अर्को माध्यमका रूपमा पनि विकास भइरहेको छ । भारतको मोदी नेतृत्वको पार्टीले मुस्लिममाथि गरेको दमन यसैको एउटा उदाहरण हो । यति मात्रै होइन, प्रभुत्वशाली वर्ग र राज्यसत्तामाथि प्रश्न उठाउने व्यक्ति वा समूहमाथि निरन्तर दबाब, धम्की र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको वर्षा हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा दबाब र धम्की खप्नुपर्नेमा विशेषगरी महिला र सीमान्तीकृत समुदाय बढी छन् । विभेदकारी र बहिष्करणकारी राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्दा विशेषगरी राज्य र समाजका प्रभुत्वशाली वर्गले त्रास सिर्जना गर्ने गरेका छन् । यसले कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आफैंले सेन्सर गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत परेको छ । जसकारण विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सीमान्तीकृत समुदायमाथि विभेद र दमन गर्ने अर्को स्थानमा बदलिँदै गएको छ । विशेषगरी महिला र उत्पीडित समुदायविरुद्ध महिलाद्वेषी, जातिवादी र साम्प्रदायिक आक्रमण हुने गरेका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बलात्कारीको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिने मात्रै होइन, हिंसा प्रभावित व्यक्तिमाथि थप हिंसा गर्न उद्यत् निकै ठूलो समूह सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भएको थियो । यसैगरी आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू वा अन्य समुदायले राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्दा जाइलाग्ने समूह पनि निकै बलशाली छ । सामाजिक सञ्जालमै जातजाति र समुदाय तोकेर गालीगलौज गर्ने, घृणा र साम्प्रदायिकता फैलाइएका थुप्रै उदाहरण छन् । अर्थात्, सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक सत्तामा रहेका प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायको एउटा हिस्साले सामाजिक सञ्जाललाई उत्पीडित र बहिष्करणमा पारिएका समुदायविरुद्ध निरन्तर प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल स्पेसको प्रयोग गरेर महिला र सीमान्तकृतमाथि निरन्तर हिंसा हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालकै दुरुपयोगका कारण आत्महत्यासमेत गरेका उदाहरण नेपाली समाजमा छ । अर्कोतिर, इन्टरनेट पुँजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन बन्न पुगेको छ । डिजिटल स्पेस पुँजीवादी उत्पादन, वस्तु वा सामग्री मात्रै होइन, उपभोक्तावादी संस्कृति विस्तारका लागि पनि व्यापक मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ । पुँजीपतिसँग उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण कमजोर आर्थिक हैसियत भएका देश झन्–झन् कमजोर हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले पनि विभेद र असमानताकै प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सांस्कृतिक बहुलता र विवधतामाथि निरन्तर धावा बोल्ने स्थानका रूपमा विकास भइरहेको छ । खस नेपाली मातृभाषा नभएका सांसदले संसद् वा प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा स्पष्ट खस नेपाली नबोलेका कारण ‘ट्रोल’ बनाएर अपमान गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सामाजिक सञ्जाल नेपालको भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने स्पेसका रूपमा विकसित गराइनुपर्छ तब मात्रै सामाजिक सञ्जाल दबाइएका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने स्पेस बन्न सक्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल स्पेस प्रभुत्वशाली वर्ग, लिंग र समुदायले गर्दै आएको विभेद, बहिष्करण र घृणा प्रवर्द्धन गर्ने स्पेसका रूपमा विकास भइरहेको छ । यस्ता स्पेसलाई सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे बहस

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमनको बहस सुरु भएको छ । राज्यले सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) का सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० तयार पारेको छ । यति मात्रै होइन, २०८० मै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । सीमान्तीकृत समुदायको कोणबाट हेर्दा यो विधेयकले यी पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालमा संविधान र कानुनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन । अझ सीमान्तीकृत समुदायले विभेदकारी राज्यव्यवस्था, सामाजिक–सांस्कृतिक अत्याचारजस्ता विषयमा राज्य र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन आवाज बुलन्द पार्ने एउटा माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । त्यसैले उत्पीडित वर्ग र समुदायको आवाजलाई कमजोर पार्ने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिनु हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जाल महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारूलगायत उत्पीडित समुदायमाथि विभेद गर्ने अर्को स्पेस बन्न पुगेको छ । यी समूहका विचारमाथि आक्रमण गर्ने, लैंगिक र जातीय हिंसा प्रवर्द्धन गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने र कहिलेकाहीँ धम्कीसमेत दिने गरिएका छन् । आलोचनात्मक विचार वा दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति वा समुदायमाथि सामाजिक सञ्जालमा छद्म नामको धम्काउने र मानसिक यातना दिने गरेको पाइन्छ । यदि राज्यले ऐन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जलमा हुने हिंसा र विभेदजन्य दुर्व्यवहारको अन्त्य गर्ने, प्रभावित व्यक्तिले न्याय पाउने र पीडकमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिको गोपनीयतामाथि खेलबाड भएका कारण व्यक्ति र समाजमा नकारात्मक असर पुगेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले व्यक्तिको गोप्य सूचना दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले व्यक्तिको डाटाको संरक्षण र गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि खतरा होइन, सम्मानसहित प्रयोग गर्ने वातावरणको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०८१ 
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/08/09/digital-space-influence-and-regulation-38-12.html