विदेशी सहायता एक दुर्व्यसन

2021-10-07

मुराहरि पराजुली

झण्डै चारपाँच वर्षअघि राजधानीमा एक गैरसरकारी संस्था आफ्नो कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै थियो । लक्षित समुदायमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट सत प्रतिशत नतिजा हात नलागेकोमा संस्थाका प्रमुख चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए । उनको संस्थाले तराईको एउटा गाउँमा स्थानीयलाई लामखुट्टेबाट जोगाउन झुल बाँडेको रहेछ । तर बाँडिएका झुलमध्ये केही माछा पार्न प्रयोग भएछन् ।

राजधानीका तारे होटलमा गरिएको उक्त समीक्षामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जाँदा ती संस्था प्रमुखले भने, 'जम्मा ५० वटा झुल बाँडिएका थिए, जसमध्ये ७ वटा माछा मार्न प्रयोग भएछन्' ।

यो साधारण सत्यलाई उनले 'पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन' का माध्यमबाट विभिन्न तथ्यांकीय मोडल प्रयोग गर्दै रौंचिरम विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणका क्रममा प्रयोग भएका विकासे जार्गनले सुन्नेका का टट्याएका थिए । कार्यक्रम रिपोर्टिङ गर्न गएका सञ्चारकर्मीलाई खपिनसक्नुभयो । केही साथिहरु 'वाहियात' भन्दै कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिए । म भने अन्तिमसम्म त्यो रमिता हेर्न बसेको थिएँ ।

अर्को रमाइलो प्रसंग हिमाली जिल्लामा सञ्चालित खानेपानी योजनाको छ । कुवाको पानीपिइरहेका गाउँलेलाई सहरबाट गएको गैरसरकारी संस्थाले पाइपबाट घरघरै पानी पुर्¬याइदिएको रहेछ । तर, योजना अनुगमन गर्न जाँदा गाउँलेहरु पाइपको पानी गाईवस्तु र करेसाबारीको तरकारीमा हालेर आफू भने कुवाकै पानी पिइरहेको खुल्यो । बगेको पानी पिउनु हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यताअनुरुप त्यसो गरेको गाउँलेहरुको भनाइ थियो ।

यी दुई उदाहरणले हाम्रो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको चरित्र छर्लंग पार्छ । सहरका गैरसरकारी संस्था र गाउँको सम्बन्ध होस् वा विदेशी दाता र हाम्रो सरकार वा अन्य गैरसरकारी पक्षबीच हुने लेनदेनको आधारभूत विशेषता यही हो । सहायता पाउनेको आवश्यकता के हो, कस्तो सहायता प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा लिनेदिनेलाई खासै चासो हुँदैन । दिनेलाई दिएको देखाउनुपरेको छ, पाउनेलाई सित्तै पाएको हो, के भो र भन्ने मानसिकताले गाँजेको छ । उपलब्धि जस्तोसुकै होस्, सहायताको तामझाममै ठूलो धन र समय बर्बाद भएको छ ।

राणाशासन अन्त्यसँगै नेपालमा विदेशी सहायताको अविच्छिन्न श्रृंखला सुरु भएको हो । पहिले सरकारबाट सरकारलाई सहायता आउँथ्यो । त्यसपछि राष्ट्रसंघीय निकाय, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत बहुराष्ट्रिय संस्था दाताको पंक्तिमा उभिए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु थपिएका छन् । पहिले सरकारमात्रै थियो, अहिले टोलटोलमा खुलेका गैरसरकारी संस्था सहायता लिने लाममा छन् । ऋण तथा अनुदालनका नाममा सरकारले पाउने सहायताको हिसाबकिताब हुन्छ, अहिले लिने अधिकांश सहायता बेहिसाब छन् । लिनेदिनेको भीड बढेकाले सहायता बजार बुझिनसक्नु बन्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग-व्यापार विदेशी सहायताले नछोएको कुनै क्षेत्र बाँकी छैन । भूगोल, जातजाति, वर्ग, लिंग कसैका नाममा पनि सहायता लिन छुटको छैन ।

देवेन्द्रराज पाण्डेले विदेशी सहायताको यही तितो यथार्थलाई 'लुकिङ एट डेभलप्मेन्ट एन्ड डोनर्सः एसेज फ्रम नेपाल' मा शिष्ट र सभ्य भाषामा व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । सहायताको ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, रणनीतिकलगायत सम्भाव्यआयाम के हुन सक्छ भनेर पाण्डेका लामा र छोटा निबन्धको यो संग्रहमा खोतल्ने प्रयास भएको छ ।

लिनेको लाममा उभिएका हामीलाई यो संग्रह पढिसकेपछि लाग्छ विदेशी सहायता एउटा दुर्व्यसन हो । थोरैथोरै विकास खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्न पुगेको विदेशी सहायताविना हामी बाँच्नै नसक्ने भएका छौँ । हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नतिका लागि विदेशी सहायताविना केही सोच्नै नसक्ने, केही गर्नै नसक्ने भएका छौँ । हाम्रो सिर्जनशीलता हराएको छ । पहिले राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा रहेको यो समस्या अहिले देशव्यापी बनेको छ । यसमा दाताको एजेन्डाबाहेक हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बनोटले भूमिका खेलेको छ । निबन्ध संग्रहमा उद्धत केही टिप्पणीकर्ताले यसलाई शासकले सत्ता जोगाउन नियोजित रुपमा रचेको प्रपञ्च भनेका छन् । मैलै यति सहायता ल्याएँ भनेर बहादुरी प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या गहिरिँदै भएको उनीहरुको दाबी छ ।

विदेशी सहायताले हामीलाई मात्र नउकासेको भन्ने होइन । विदेशी सहायतासँग जोडेर हेर्दा संसारभरका अल्पविकसित मुलुक र तिनका नागरिकको कथा हामीसँग मिल्दोजुल्दो छ । विदेशी सहायताको एउटा ठूलो बजार छ । यहाँ सौलाबाजी हुन्छ । सहायता लिनेदिने टेबलमा बस्दा आफ्नो पक्षामा पार्न सकिने सम्भावना हुन्छ । सहायता प्रभावकारी हुन नसकेकाप्रति लिनेदिने दुवैको चर्को आलोचना भएको तथा पाण्डेको संग्रहमा उद्धृत थुप्रै पुस्तक लेखरचनाबाट थाहा हुन्छ । ती आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले होस् वा परिवर्तित विश्व राजनीतिक-आर्थिक परिवेशले बाध्य बनाएर सहायताको स्वरुप परिवर्तन भएका छन् । हामीलेपनि उस्तै सहायता विभिन्न नाममा लिँदै आएकका छौँ । खासगरी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय दाताको सहायता कार्यक्रम सारमा उही भए पनि विभिन्न कालखण्डमा फरक रुपमा आएका छन् । यही रुप परिवर्तन गर्ने मुहर्तलाई पक्रिएर आफ्नो पक्षमा पार्न सहायता बजारमा सौदाबाजी गर्ने हाम्रा प्रतिनिधि नेता हुन् वा प्रशासकले सीप र कौशल देखाउनुपर्ने तर्क पाण्डेले गरेका छन् । यसो गर्न सके सहायतालाई उपलब्धिमूलक बनाउँदै यो दुर्व्यसनबाट क्रमबः मुक्त हुन सकिने सुझाइएको छ ।

नागरिक (अक्षर),४ असार २०६८, पृ. ख


About the Author

More Blogs